उच्चशिक्षणक्षेत्र कात टाकणार

उच्चशिक्षणक्षेत्र कात टाकणार

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com

Blog - kasa mee?

   अमेरिकेतील येल स्कूल आॅफ मॅनेजमेंटमधील प्राध्यापक श्याम सुंदर यांनी भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्थेचा अभ्यास करून एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे. भारतात उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या वेगाने वाढत अाहे, पण त्यांची गुणवत्ता मात्र वाढतांना दिसत नाही, असे त्यांना आढळून आले आहे. शासनाचे अनुदान प्राप्त असलेल्या काही मोजक्या शिक्षणसंस्थात त्यातल्यात्यात बऱ्यापैकी शिक्षण मिळत असले तरी ज्या विद्यार्थ्यांना अशा संस्थातील शिक्षणाचा लाभ घेता येतो, त्यांची संख्या खूपच कमी आहे.

  गुणवत्ताधारकांना देशात व देशाबाहेरही चांगली मागणी आहे. या मोजक्या विद्यार्थ्यांमुळे भारतात शिक्षणाची गुणवत्ता चांगली असल्याचा समज देशात व देशाबाहेरही पसरला असून भारताजवळ उच्चगुणवत्ताधारी मनुष्यबळ आहे, असा अनेकांचा समज आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

 शासनव्यवस्थेची अगतिकता

  आर्थिक कारणांमुळे संख्यात्मक व गुणात्मक अशा दोन्ही पातळींवर शासनव्यवस्था शिक्षणासाठी पुरेसा खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे खाजगीकरणाला पर्याय न राहिल्याने नफा कमावणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्थांची भारतात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे.

  या खाजगीसंस्थांवर राजकारणी व उद्योजक यांचा बरोबरीचा वाटा असलेल्या संस्था निर्माण होत आहेत. यात मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता चांगली असते, असे नाही. पालकांचा खर्चापरी खर्च होतो व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत नाही ती नाहीच. सुधारणा, नूतनीकरण, नियामक पुनर्रचना (रेग्युलेटरी रीस्ट्रक्चरिंग) सारखे प्रयत्न भारतात होत असले तरी ते पुरेसे नाहीत. याला कारणीभूत आहे, ठाण मांडून बसलेला पण गुणवत्तेत खुजा असलेला प्राध्यापक वर्ग आणि  राजकारणी व उद्योजक यांच्या तावडीत सापडलेले उच्च शिक्षणक्षेत्र. त्याला या तिघांच्या तावडीतून मुक्त करणे हे शिवधनुष्य तोलण्याइतके तरी नक्कीच कठीण आहे. कारण यासाठी आवश्यक असलेले शहाणपण, निर्धार, पैसा व सामर्थ्य शासनाजवळही नाही, असे मानण्याकडे बहुतेकांचा कल आहे. हा मजकूर श्याम सुंदर यांच्या विचारांचे शंभर टक्के प्रतिरूपण करतो आहे, असे म्हणता येत नसले तरी हे प्रतिपादन साररूपाने त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांशी बरेचसे जुळणारे आहे.

हितकारक निर्णय घेण्याचे धाडस

   निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतांना सामान्यत: लोकानुनय करण्याकडे राजकीय पक्षांचा व नेत्यांचा कल असतो. पण मानवसंसाधनविकास मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी वेगळी भूमिका घेतलेली दिसते. मानव संसाधन विकास मंत्री या नात्याने त्यांनी उच्च शिक्षणाचे बाबतीत दूरगामी परिणाम करणारे बदल घडवून आणण्याचे ठरविलेले दिसते आहे. याक्षेत्रात यापूर्वीच बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता होती. पण वरवरची लिपापोती करण्याव्यतिरिक्त काहीही फारसे महत्त्वाचे बदल याक्षेत्रात आजवर घडून आलेले नाहीत. खरेतर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी डाॅ सर्वंपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शिक्षण आयोग नियुक्त करण्यात आला होता. या आयोगाने केलेल्या शिफारसींची अंशत:च अंमलबजावणी झाली/होऊ शकली. ती पुरतेपणी न झाल्याने काही विषय हाताळायचे राहूनच गेले. तांत्रिक शिक्षण हा एक विषय उदाहरणादाखल सांगता येईल. पण पुढे तांत्रिक क्षेत्रात प्रगतीच इतक्या वेगाने झाली की, फरपटत का होईना, पण बदलांच्या दिशेने जाणे भारतीय शिक्षणक्षेत्राला भागच पडले. पण ते शेवटी कितीही झाले तरी फरपटत जाणेच होते. दुसरे असे की, आता या आयोगाच्या शिफारसी आल्याला अर्धशतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. या काळात तांत्रिक क्षेत्रात दर्जाबाबतचे निकष तर बदललेच पण काही नवीन विषयही जन्माला आले. त्यापैकी काही विषयांची चाहूल राधाकृष्णन आयोगाच्या शिफारसीत आढळते. ही बाब या आयोगाच्या शिफारसींची यत्ता वाढविणारी असली तरी तेवढ्याने आज भागणार नाही. राधाकृष्णन आयोगानंतरही काही आयोग, समित्या नेमल्या गेल्या. पण सर्वंकष स्वरुपाचा विचार होणे बाकीच राहिले, ते राहिलेच.

नीती आयोगाचा पुढाकार

  विद्यापीठ अनुदान मंडळाची- युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनची - (युजीसी)  शिफारस मूळची राधाकृष्णन आयोगाची. त्यानुसार स्थापन झालेल्या आयोगाच्या रचनेत, अधिकारात व कार्यात वेळोवेळी बदल केले गेले/करावे लागले, हे खरे आहे. पण तसे ते होणे किंवा करणे क्रमप्राप्तच होते. पण 2017 च्या जून महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाने नीती आयोगाच्या अंतर्गत उच्च शिक्षणक्षेत्राचा विचार करण्यासाठी एक समिती निर्माण केली व या समितीने उच्च शिक्षणासाठी नवीन दिशा व उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे कार्य हाती घ्यावे, असे सांगितले. या समितीत अरविंद पानगारिया व बी व्यंकटेश कुमार हे सदस्य, पदाधिकारी व/वा निमंत्रित तज्ञ या नात्याने संबंधित होते, या बाबीचा मुद्दाम उल्लेख करवयास हवा.

  विद्वानांमध्येही सहमती

  या समितीने सहमतीने सुधार सुचविले, हे या समितीचे मोठेच यश म्हणावयास हवे. कारण या समितीत बडीबडी मंडळी सहभागी झाली होती. व्यक्तींचे मोठेपण व सहमती यांचे प्रमाण व्यस्त असते, असे म्हटले जाते. आॅल इंडिया काऊन्सिल आॅफ टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई), युजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे अधिकारी व नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी ही सर्व मंडळी एकत्र येऊन सहमतीने शिफारसी करतात, याला वार्तामूल्य नक्कीच आहे. तसेच मुदतीच्या आत या समितीच्या शिफारसी येत आहेत, ही बाबही महत्त्वाचीच म्हटली पाहिजे.

 विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा प्रश्न बऱ्याच वर्षांपासून निर्णयाविना पडून आहे. सध्या राजपत्राद्वारे दोन सूचनापत्रे प्रसारित करण्यात आली आहेत. पहिले सूचनापत्र आहे, ग्रेडेड आॅटाॅनाॅमी रेग्युलेशन्स (जीएआरएस) 2018 व दुसरे आहे आॅटाॅनाॅमस काॅलेज रेग्युलेशन्स (एसीआरएस) 2018. मानांकनाबाबत (ॲक्रेडिटेशन) नीती आयोगाने केलेल्या शिफारसी युजीसीने स्वीकारल्या असून आता फक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या संमतीची वाट आहे.

  प्रकरणपरत्वे विचार

  सर्वांसाठी एकच न्याय ही जुनी परंपरा निकालात काढण्यात आली आहे. सर्वांना जसा एकच कुडता फिट बसणार नाही, तसेच प्रकरणपरत्त्वे वेगवेगळा विचार करावा लागेल. नॅशनल असेसमेंट ॲंड ॲक्रेडिटेशन काऊन्सिल (एनएएसी) ने दिलेल्या गुणांच्या आधारे विद्यापीठांचे तीन वर्गात वर्गीकरण केले जाईल. पहिला वर्ग - यात 3.5 पेक्षा जास्त गुण मिळविणारी विद्यापीठे येतील. दुसरा वर्ग - यात 3.25  ते 3.5 इतके गुण मिळविणारी विद्यापीठे येतील. तिसरा वर्ग - यात 3.25 व त्यापेक्षा कमी गुण मिळविणारी विद्यापीठे येतील. त्यानुसार पहिल्या वर्गात जागतिक क्रमवारीनुसार (रॅंकिंग) पहिल्या 500 मध्ये सामवेश असलेली विद्यापीठे (जसे टाईम्स हाय्यर एज्युकेशन व क्यूएस विद्यापीठे) येतील. पहिल्या व दुसऱ्या वर्गातील विद्यापीठांना भरपूर (कनसिडरेबल) स्वायत्तता देण्यात येईल, तर तिसऱ्या गटातील विद्यापीठांचा कारभार मात्र विद्यमान नियमानुसारच चालेल.

  कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) नुसार वर्गीकरण

  टाईम्स हाय्यर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रॅंकिंग 2018 च्या विद्यमाने जगातील पहिल्या 1000 विद्यापीठांची क्रमवारी प्रसिद्ध केली आहे. हा आजवरचा सर्वात मोठा डेटा आहे. यातील पहिल्या 500 विद्यापीठात समावेश असलेली विद्यापीठे स्वायत्ततेसाठी पात्र ठरणार आहेत. संशोधनासाठीच्या सवलती, अध्यापन, ज्ञानाचे हस्तांतरण व वैश्विक दृष्टीकोन (नाॅलेज ट्रान्सफर ॲंड इंटरनॅशनल आऊटलुक) यासारखे एकूण 13 कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) निवडून त्यांच्या आधारे ही 1000 विद्यापीठांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. हे निर्देशक निवडतांना विद्यार्थी, बुद्धिमंत, विद्यापीठातील अध्वर्यू, उद्योजक व शासन यांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे.

 ग्रेडेड आॅटाॅनाॅमी रेग्युलेशन्स

  ग्रेडेड आॅटाॅनाॅमी रेग्युलेशन्स (जीएआरएस) नुसार पहिल्या दोन वर्गातील विद्यापीठांना पुढील बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. ही विद्यापीठे नवीन अभ्यासक्रम, कार्यक्रम व विभाग सुरू करू शकतील. ही तरतूद जशी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असेल तशीच ती  स्वयंपोषित (सेल्फ फायनॅनसिंग) तत्त्वावर सुरू केलेलीही असेल. त्यांची तपासणी युजीसी करणार नाही. ही विद्यापीठे खुले (ओपन) व दूरस्थ प्रकारचे अभ्यासक्रमही राबवू शकतील. चांगले प्राध्यापक मिळावेत यासाठी स्वत:च्या भरवशावर वेगवेगळ्या प्रकारचे लाभांश (इनसेंटिव्ह) देऊ शकतील, आंतरराष्ट्रीय सहयोग मिळवू शकतील किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यक्तींना नेमणूकही देऊ शकतील. थोडक्यात असे की जे अधिकार आजवर युजीसीकडे होते ते आता विद्यापीठांच्या फायनांन्स कमेटी, ॲकॅडेमिक काऊन्सिल व गव्हर्निंग बोर्डकडे सोपविले जातील..

  पहिल्या वर्गातील विद्यापीठे युजीसी ॲक्टच्या कलम 12 B मध्ये आपोआप समाविष्ट होतील, त्यांची युजीसीच्या वतीने कोणतीही तपासणी होणार नाही. त्यांना संशोधन केंद्रे स्थापन करता येतील. विकास कोश (इनक्युबेशन सेंटर्स) स्थापन करता येतील व विद्यापीठ व समाज यात दुवा साधता येईल.

 आॅटाॅनाॅमस काॅलेज रेग्युलेशन्स

   आॅटाॅनाॅमस काॅलेज रेग्युलेशन्स (एसीआरएस) - यानुसार महाविद्यालयांना स्वायत्तता देता येईल. अपेक्षा अशी आहे की, अनेक महाविद्यालये उच्च शिक्षणाची केंद्रे म्हणून विकसित व्हावीत. विकसित होत होत त्यांना विद्यापीठांचा स्तर प्राप्त व्हावा. असे आढळून आले आहे की, अशाप्रकारे ही महाविद्यालये निर्माण होत असतांना, महाविद्यालयांना संलग्नता प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठांकडून अडचण निर्माण होते. राज्य सरकारे व युजीसी सुद्धा या विकासाला व परिवर्तनाला विरोधच करतात. यावर उपाय हा आहे की, एखादे महाविद्यालय स्वायत्ततेसाठी पात्र ठरताच त्याला स्वायत्तता प्रदान करण्यात यावी. या बाबतीत सध्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत. यावर व्यावहारिक उपाय हा आहे की,  स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या मार्गातील राज्य, संलग्नता प्रदान करणारे विद्यापीठ व युजीसी या तिन्ही स्तरावरील अडचणी हळूहळू दूर करण्यात याव्यात.

मानांकनाची विश्वसनीयता

   ॲक्रेडिटेशन प्रक्रियेबाबत नीती समितीने केलेल्या शिफारसींना युजीसीने मान्यता दिली आहे. विद्यामान तपासणी समितीत साटेलोटे आढळून आले आहे. त्यामुळे अहो रूपं अहो ध्वनिं या उक्तीनुसार एकमेकांचे हितसंबंध जोपासून मानांकन दिले जाते.  क्वचित प्रसंगी मानांकनाची विक्रीही होते, असे मानणारे काही कमी नाहीत. यावर उपाय म्हणून तपासणी समित्याच स्वायत्त व स्वतंत्र कशा होतील, हा प्रश्न ऐरणीवर येणे स्वाभावीक होते. यादृष्टीने आजवर केलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळत नव्हते. नॅशनल असेसमेंट ॲंड ॲक्रेडिटेशन काऊन्सिल (एनएएसी) व नॅशनल बोर्ड आॅफ ॲक्रेडिटेशन (एनबीए) यात स्तर व विश्वासार्हता या बाबतीत जोपर्यंत सुधारणा होणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या निर्मितीमागचे उद्दिष्ट यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. यासाठी नवीन घटक व संसाधने यांचा आधार घेण्याची आवश्यकता आहे.

 हेही करा

   याशिवाय एक आणखी महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. विशिष्ट गुण मिळाले की तो तो वर्ग सध्या प्रदान केला जातो. त्याची फोड (ब्रेकअप) ही कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) नुसार जाहीर होणे पारदर्शितेच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याच्या दृष्टीने हे खूप उपयोगाचे ठरणार आहे. एका विद्यापीठाला किंवा महाविद्यालयाला पहिला वर्ग मिळाला आहे, तो मुख्यत: प्राध्यापक वर्ग (फॅकल्टी), प्रयोगशाळा, वाचनालय व प्रशासन व्यवस्थेच्या निकषांवर मिळाला आहे, अशी कल्पना करू. तर दुसऱ्या विद्यापीठाला किंवा महाविद्यालयालाही पहिलाच वर्ग मिळाला आहे, पण तो मुख्यत: वसतीगृह, ॲल्युमिनी, क्रीडा व खेळ या निकषांच्या आधारावर मिळालेला आहे, असे समजू. या दोन्ही महाविद्यालयांचा किंवा विद्यापीठांचा वर्ग जरी सारखाच असला तरीही प्रवेश घेण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना पंसतीक्रम निश्चित करताना गुणांची फोड (ब्रेक अप) कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) नुसार केलेली विशेष उपयोगी पडण्यासारखी आहे. म्हणून संकल्पित बदलात कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) चे तपशीलही मानंकनाच्या वर्गासोबत देण्यास सुरवात करावी. हाही मुद्दा विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे, असे जाताजाता सुचवावेसे वाटते.

चिमुकल्या मालदीवने उभा केला यक्षप्रश्न

  चिमुकल्या मालदीवने उभा केला यक्षप्रश्न

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  मालदीव हा भारताच्या नैरुत्येला प्रवाळाच्या 26 प्रमुख बेटांचा कंकणाकृती समूह आहे. समुद्रात बुडालेल्या एका पर्वताची पाण्यावर आलेली शिखरे म्हणजे ही बेटे असून हा पर्वत लक्षद्वीपपर्यंत पसरलेला आहे.  तशी इथे एकूण 1200 बेटे आहेत. पण मनुष्यवस्ती फक्त 200 बेटांवरच आहे. बहुतेक बेटांची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 8 फूट इतकीच आहे. त्यामुळे अनेकदा अगोदर अस्तित्वात असलेली बेटे समुद्रात बुडून जावीत व सागरांतर्गत उलथापालथींमुळे नवीन बेटे  निर्माण व्हावीत, असा प्रकार या भागात नेहमी सुरू असतो. 2004 मध्ये आलेल्या सुनामी वादळाचा फटका या बेटांना फार मोठ्या प्रमाणात का बसला, हे या समुद्रसपाटीपासूनच्या कमी उंचीवरून लक्षात येईल. सुरवातीला या भागात नौकानयन करणे अतिशय धोकादायक मानले जात असे. म्हणून पूर्वी मसाल्याचे पदार्थ वाहून नेणारी जहाजे या बेटांना वळसा घालून जायची. आता मात्र अचुक नकाशे उपलब्ध आहेत. आजमितीला जगभरातल्या कितीतरी  पर्यटकांचे व स्कुबा डायव्हर्सचे हे आवडीचे ठिकाण आहे. माले या राजधानीच्या शहराची लोकसंख्या जेमतेम एक लाख आहे. बाकीच्या अनेक बेटांवरील लोकसंख्या तर शेकड्याच असते. इसवी सन 1117 च्या सुमारास येथे दीवा महाल साम्राज्य होते, असे उल्लेख आहेत. या बेटांचा सांस्कृतिक इतिहास तसा तिसऱ्या शतकापासून सुरू होतो. येथे अनेक वर्षे बौद्धधर्म आचरणात होता. दहाव्या शतकात या बेटात इस्लाम धर्माचा शिरकाव झाला आज येथे 98 टक्के लोक इस्लाम धर्मीय आहेत. 1965 पर्यंत येथे ब्रिटिशांची सत्ता होती. स्वतंत्र झाल्यानंतर इथे अनेकदा बंडाळी होऊन बरीच उलथापालथ झालेली आहे. इथे मासेमारी, स्कुबा डायव्हिंग, हाॅटेल हे मुख्य व्यवसाय आहेत. जोडीला औषधी पाण्याचे झरेही आहेत. पण ही बेटे केव्हा बुडतील याचा काहीही भरवसा नाही, हे जाणून येथील राज्यकर्त्यांनी भारतात जमीन विकत घेण्याचा विचार केला आहे, असे म्हणतात.

   2014 नंतरच्या घडामोडी

   मालदीवमधील विद्यमान संघर्ष गेली 40 वर्षे ज्यांनी तिथे राज्य केले त्या तीन राजकारण्यांशी संबंधित आहे. पहिले आहेत, ज्यांची सत्ता 1978 ते 2008 पर्यंत होती असे मौमून अब्दुल गयूम; दुसरे आहेत 2008 ते 2012 पर्यंत अध्यक्षपदावर असलेले व मूळचे मानवाधिकारविषयक कार्यकर्ते व आत्तापर्यंत तुरुंगात असलेले महंमद नाशीद व तिसरे आहेत, 2012 पासून सत्तेवर असलेले व  मौमून अब्दुल गयूम  यांचे सावत्र भाऊ असलेले, चीनधार्जिणे विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन.

   2013 च्या नोव्हेंबरमध्ये माजी अध्यक्ष अब्दुल गयूम यांचा सावत्र भाऊ म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आॅफ मालदीवचे (पीपीएम) यामीन हे अध्यक्षपदी निवडून आले. 2014 च्या मार्च महिन्यात महंमद नाशीदच्या मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने आपला पराभव मान्य केला व यामीन यांची, चीनने स्वस्त दरात कर्ज उपलब्ध करून दिल्यामुळे चीनधार्जिणी झालेली, ही नवीन राजकीय आघाडी सत्तारूढ झाली. चीनने दिलेल्या कर्जाची फेड करणे अशक्यच असल्यामुळे मालदीवचा निम्मा भाग चीनच्या घशात जाणार अशी चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. 

   यामीनची अंतर्गत तसेच परराष्ट्रीय धोरणे संशय यावा अशीच केवळ नाहीत, तर आक्षेप घ्यावा अशीही आहेत. 5 फेब्रुवारी 2018 ला मालदीवच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशांना विद्यमान अध्यक्ष यामीन यांच्या आदेशानुसार अटक करण्यात आली. कारण त्यांनी तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या माजी अध्यक्ष नाशीद व अन्य आठ जणांच्या सुटकेचे व त्यांच्यावरील खटले पुन्हा नव्याने व कायद्यानुसार चालविण्याचे आदेश दिले होते. माजी अध्यक्ष नाशीदशी किंवा सगळ्याच विरोधी पक्षीयांशी यामीनचे हे वागणे भारताला आवडलेले नाही, संसदेला गुंडाळून ठेवण्याचा यामीनचा प्रकारही भारताला पूर्णपणे नापसंत आहे. कारण या निमित्ताने लोकशाहीला अभिप्रेत असलेले सर्व संकेत पायदळी तुडवण्यात आलेले दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश व अन्य काही न्यायाधीशांनाअध्यक्ष अटक झाल्यानंतर उरलेल्या न्यायाधीशांनी अध्यक्ष यामीन यांची कारवाई योग्य ठरविली आहे. यावरून तिथल्या सध्याच्या न्यायव्यवस्थेची कल्पना येऊ शकेल. तसेच यामीन एखाद्या धटिंगणाप्रमाणे वागत आहेत, गल्लीतला दादा व त्यांच्यात काहीही फरक उरलेला नाही, हे स्पष्ट होते आहे. या सर्व प्रकारामुळे पर्यटन व्यवसाय ठप्प झाला असून मालदीववर आर्थिक संकट कोसळले आहे. असे असूनही भारताने सबुरीचे धोरण स्वीकारले आहे व कुठल्याही प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. 

  दरम्यान मालदीवचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डाॅ. असीम यांनी आॅफिस आॅफ दी युनायटेड नेशन्स हाय कमीश्नर फाॅर ह्यूमन राईट्स (ओएचसीएचआर) च्या प्रतिनिधी मोना रिश्मवी यांच्याशी मालदीवमधील मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत चर्चा केली, पण ती निष्फळ ठरली आहे.

   मालदीवमध्ये आणीबाणी

  मालदीवमध्ये आणीबाणी जाहीर झाली आहे. 15 दिवस उलटल्यानंतर पार्लमेंटने अनुमोदन दिल्याशिवाय ती पुढे चालू राहू शकणार नाही. म्हणून पार्लमेंटचे अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे. सदस्यांना अटकेची भीती वाटते आहे. त्यामुळे आणीबाणीला अनुमोदन मिळण्याची भरपूर शक्यता आहे, असे झाल्यास हा प्रश्न जनतेच्या न्यायालयात जाईल व ते अराजकाला निमंत्रण ठरेल. चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित होण्यासाठी ही स्थिती अतिशय अनुकूल असणार आहे. असे झाल्यास ती भारतासाठी एक नवीनच डोकेदुखी ठरू शकते.

  शिवाय डिसेंबर 2016 मध्ये संसदेत रीतसर कार्यवाही न करता यामीन यांनी चीनसोबत मुक्त व्यापार करार केला आहे. बेजिंगच्या भेटीवर असतांनाच तशा आशयाचा करार करून हे महाशय मोकळे झाले. या कराराचा भारतावर काय परिणाम होईल, याचा किंचितही विचार यामीन यांनी केला नाही. माजी अध्यक्ष नाशीद हे कट्टर चीनविरोधी असून त्यांना हा सर्व प्रकार पूर्णपणे अमान्य आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकात नाशीद जिंकून सत्तेवर यावेत असे चीनला का वाटत नाही, हे उघड आहे.

  भरीसभर ही की 98 टक्के सुन्नीमुस्लीम संख्या असलेल्या मालदीवमध्ये इस्लामधर्मीय कट्टरवाद्यांनी हैदोस घातला असून खून, अपहरण व मारामाऱ्या यांना तिथे ऊत आला आहे. भारतीय उद्योजकांची हकालपट्टी व अन्य देशीयांवर बहिष्कार यामुळे पर्यटकांनी मालदीवपासून दूर रहावे, असा सल्ला जगभर दिला गेला. लोकसंख्येनुसार विचार केला तर इसीसमध्ये भरपूर भरती मालदीवमधून झालेली आहे. ट्युनिशियाचा नंबर पाहिला तर मालदीवचा दुसरा आहे.

 मालदीवने साधले चीन व पाकिस्तानशी संधान 

 भारताचे मालदीवमध्ये हितसंबंध गुंतलेले आहेत, याचा किंचितही विचार न करता मालदीवचे विद्यमान अध्यक्ष यामीन यांनी चीनशी संधान बांधले आहे, ही चीड यावी अशी बाब आहे. एवढेच नाही तर पाकिस्तान व सौदी अरेबिया यांच्याशीही यामीन जवळीक साधत आहेत. आपल्या राजकीय माथेफिरूपणाला चीन, पाकिस्तान व सौदी अरेबिया चुचकारतील असे यामीन यांना वाटते. या प्रश्नाकडे चीनशी वैर नको म्हणून किंवा एक क्षुल्लक बाब म्हणून भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही. कारण याचा फायदा घेऊन आपले अन्य शेजारीही चिनी बागुलबुवा उभा करून दरवेळी आपल्याशी टेटरपणे वागू लागतील. आपण स्वस्थ बसलो तर त्यांना असे वाटू लागेल की चीनचे नाव पुढे केले की भारत स्वस्थ बसतो. मालदीव हा छोट्या बेटांचा समूह (आर्चिपिलॅगो) आहे. या बेटांना सामरिक महत्त्व आहे. हे जाणून यामीन यांनी एक कुटिल डाव रचला आहे. त्यासाठी 2015 मध्ये त्यांनी घटना दुरुस्ती करून परदेशांना ही बेटे विकण्याची व त्यांना मालकीहक्क प्रस्थापित करता येईल अशी तरतूद करून घेतली आहे. म्हणजे सगळा मालदीव बेट समूहही आता विकता येणार आहे. चीन तर ही बेटे खरेदी करायला एका पायावर तयार आहे. त्याच्या रेशमी रस्ता(!) - सिल्क रूट- या प्रकल्पासाठी यामुळे खूपच सोईचे होणार आहे.

भारताच्या कूटनीतीची परीक्षा  

  मालदीव प्रश्नी भारताच्या परराष्ट्रीय कूटनीतीची परीक्षाच आहे, असे म्हणावयास हवे. हस्तक्षेप करावा तरी पंचाईत, न करावा तरी पंचाईत, अशी स्थिती आहे. मालदीवचे अध्यक्ष यामीन यांनी गेल्या काही दिवसांपासून भारताशी वैर विकत घेतले आहे. त्यांना या संशयपिशाच्याने ग्रासले आहे की, भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकीत आपला पराभव करण्याचा मनसुबा भारताने रचला आहे. राजकीय पातळीवरून संपर्क साधून त्यांच्या मनातील किल्मिष दूर करण्याचे भारताचे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. मालदीवचे परराष्ट्रीय व्यवहार मंत्री भारतात आले असतांना हा संशय दूर करण्याचा प्रयत्न भारताने केला, पण व्यर्थ!

   मालदीवमध्ये जे काही सुरू आहे, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. यात इतरांनी पडणे म्हणजे युनोच्या सनदेचा भंग केल्यासारखे होईल, असा पवित्रा चीनने म्हणूनच घेतला आहे. मालदीवमध्ये यासीन यांनी चालविलेल्या दडपशाहीला चीनने अशाप्रकारे उघड पाठिंबा दिलेला आहे. प्रत्यक्षात मात्र चीनने साळसूदपणाचा आव आणून भारताला असे म्हटले आहे की, भारत व चीन या दोघांचेही मालदीवमध्ये समान हितसंबंध असून मालदीवमध्ये स्थिरता असणे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे. मालदीव प्रश्नावरून भारत व चीनमध्ये संघर्षाची ठिणगी उडू नये, अशी आपली मनापासूनची इच्छा असल्याचे भारताला सांगण्यासही चीन विसरला नाही. अंतराचा विचार केला तर चीन मालदीवपासून  कितीतरी दूर आहे, तर भारत मालदीवच्या कितीतरी जवळ आहे. तरीही आपले दोघांचेही समान हितसंबंध आहे, असे चीन तोंड वर करून म्हणतो आहे.  नाशीदच्या आवाहनानुसार सैनिकी हस्तक्षेप कराल तर आमच्याशी गाठ आहे, अशी डरकाळी चीनने फोडली आहे. दूर असूनही जर चीनचे मालदीवमध्ये हितसंबंध असू शकतात तर इतर देशांना दक्षिण चिनी समुद्रात अटकाव करण्याची भाषा चीन कोणत्या तोंडाने करतो आहे? पण हाच न्याय दक्षिण चिनी महासागरातील बेटाला लावलेला चीनला मुळीच मान्य होत नाही, हे कसे काय? उद्या हाच न्याय भूतान, श्रीलंका व नेपाळ बाबत चीन लावणार व तिथल्या कारभारात हस्तक्षेप करणार, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.

 भारताच्या दृष्टीने अडचणीचा मुद्दा हा आहे की, भारताला इतर देशांचे सार्वभौमत्त्व मान्य आहे. इतर देशांच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप न करण्याचे भारताचे धोरण आहे. जबरदस्तीने लोकशाही लादण्याचेही भारताचे धोरण नाही. कोणत्याही देशातील सत्ता बदलण्याच्या प्रयत्नांनाभारत पाठिंबा देत नाही.  संयक्त राष्ट्रसंघाने तशा आशयाचे आदेश दिले तरच भारत हस्तक्षेप करील, अशी भारताची भूमिका आहे. त्याशिवाय मालदीवमध्ये भारताने हस्तक्षेप केला तर ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत ज्या तत्त्वांचा पुरस्कार भारत करीत आलेला आहे, त्यांच्या विरोधात असेल. 

 तशात  मालदीवमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी जी कारणे समोर आली आहेत, ती सर्व राजकीय स्वरुपाची आहेत, त्यांना कायद्याचा आधार नाही. मग यावर उपाय नाही का? तर तसे नाही. समविचारी राष्ट्रे मालदीववर आर्थिक व राजकीय दबाब वाढवू शकतात. चीनची या भागातील घुसखोरी पाहता हिंदी महासागरातील सुरक्षाविषयक बाबींबाबतीत या राष्ट्रात एकमत होऊ शकते. कोणती आहेत, ही राष्ट्रे? ही राष्ट्रे आहेत, अमेरिका, जपान, आॅस्ट्रेलिया व भारत. यांचा दबावगट चीनच्या घुसखोरीला आळा घालू शकेलही.

जुना दाखला लागू होत नव्हता पण...

   हिंदी महासागरातील मालदीव बेट समूहाबाबत सध्या सुरू असलेल्या राजकीय संघर्षांत भारताने सध्या तरी थांबा व वाट पहा, हे धोरण स्वीकारलेले दिसते. मात्र 1988 साली म्हणजे तीस वर्षांपूर्वी मालदीवमध्ये बंडाची परिस्थिती उद्भवली होती तेव्हा भारताने मालदीवमध्ये सेनादले पाठवून बंड मोडून काढले होते आणि तिथे मुळात सत्तेवर असलेल्या सरकारला जीवदान दिले होते. भारताच्या त्या कारवाईने दोन्ही देशांचे संबंध जसे सुधारले, तसेच हिंदी महासागर क्षेत्रातील एक महत्त्वाची सत्ता म्हणून भारताला मान्यताही मिळाली होती.  

  पण तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती. मालदीवमध्ये लोकनियुक्त सरकार सत्तेवर होते. त्या सरकारविरुद्ध बंड उभारले गेले होते. त्यामुळे भारताच्या लष्करी कारवाईला एक नैतिक आधिष्ठान होते. अमेरिका, ब्रिटन व अन्य काही राष्ट्रांनी भारताची हस्तक्षेपाची भूमिका नुसतीच उचलून धरली नाही तर त्यावेळी भारताची वाहवा सुद्धा केली. भारतीय सेनेचा दबदबा निर्माण होण्यासही हा लष्करी हस्तक्षेप उपयोगी पडला. हिंदी महासागर हे भारताचे प्रभावक्षेत्र असल्याची ही मान्यता व पावती होती. तसेच भारतीय सेनादलांची देशाभोवतालच्या प्रभावक्षेत्रातील हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची क्षमताही या निमित्ताने सिद्ध झाली.

  यामीन यांचे घटनाविरोधी वर्तन

 आणीबाणीची मुदत वाढवू नका, राजकीय प्रक्रिया सुरू होऊ द्या, अशी भारताने केलेली सूचना अव्हेरून मालदीवचे अध्यक्ष यामीन यांनी आणीबाणीची मुदत आणखी 30 दिवसांनी नुकतीच वाढवून घेतली आहे. मालदीवच्या मजलीसमधील  (संसद)  एकूण सदस्य संख्या 86 असून त्यापैकी निदान 46 सदस्य उपस्थित असल्याशिवाय महत्त्वाचे निर्णय घेऊ नयेत, अशी घटनेत तरतूद आहे. प्रत्यक्षात 38 सदस्यच (व तेही सर्व सत्तारूढ पक्षाचेच) उपस्थित असतांना आणीबाणीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. हे कृत्य घटनाविरोधी झाले आहे. भारत हस्तक्षेप करील या शंकेने प्रभावीत होऊन भारताने सैनिकी हस्तक्षेप करू नये, अशी ताकीद यामीन यांनी भारताला दिली आहे. त्यामुळे परिस्थिती चिघळण्याची चिन्हे आहेत. आणीबाणीची मुदत बेकायदेशीरपणे वाढवून अध्यक्ष यामीन यांनी घटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केले असल्यामुळे भारताला आता हस्तक्षेप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे राजकीय निरीक्षकांचे मत आहे. माजी अध्यक्ष नाशीद यांनी तशी विनंतीही भारताला केली आहे.

  मालदीवला जलसमाधी?

  राजकीय स्तरावरचे हे संकट कमी वाटावे अशीही स्थिती आहे. वातावरणातील वाढत्या प्रदूषणाचा प्रत्यक्ष फटका मालदीवला सर्वात अगोदर बसणार आहे. कारण या बेटयुक्त देशाची समुद्रसपाटीपासूनची उंची जेमतेम दहा फूटही नाही. वाढत्या प्रदूषणामुळे समुद्राची पातळी हळूहळू वरवर येत असून या देशाला सर्वात अगोदर जलसमाधी मिळणार आहे. म्हणून 2019 पर्यंत आपला भूभाग कर्बमुक्त करण्याचा निश्चय मावदीवने केला आहे. तर जमीन समुद्रसपाटीच्यावर आहे तोवरच भाव येईल म्हणून यामीन यांनी मालदीव बेटसमूहातील अनेक बेटे विकली आहेत. चीन तर भराव घालून बेटे समुद्रावर उचलण्याचे स्वप्न मालदीवला दाखवीत आहे. समुद्रात उथळ जागी भर टाकून कृत्रिम बेटे तयार केल्याचा अनुभव चीनच्या गाठीशी आहेच.

 जनतेचा भारतावरच विश्वास 

 पण देशातील सुबुद्ध नागरिकांचा मात्र भारतावरच विश्वास आहे. कारणही तसेच आहे. जसे की, आॅपरेशन- नीर. 2014 च्या डिसेंबर महिन्यातील 5 तारखेला मालदीव बेटामध्ये कंट्रोल पॅनलमध्ये आग लागल्यामुळे व जनित्राला वीज पुरविणाऱ्या तारांमध्ये बिघाड होऊन पाणी उकळून शुद्ध करणारी यंत्रे बंद पडली व पाण्याचा भयंकर तुटवडा निर्माण झाला. त्यावेळी भारताने समुद्रात असलेल्या आयएनएस सुकन्याला मार्ग बदलून माले बेटाकडे जाण्यास सांगितले. लगेचच आयएनएस दीपक मुंबईहून 800 टन पाणी घेऊन मालदीवकडे तातडीने निघाले.  ते माले बेटावर एक आठवडा थांबले व त्याने  2016 टन ताजे पाणी मालदीवला पुरविले. आयएनएस सुक्या माले बेटात 5 डिसेंबरला 70 टन पाण्यासह आले व बेटावर 7 डिसेंबरपर्यंत थांबले. म्हणूनच देशांतर्गत दुफळी मिटविण्यासाठीही भारतीय हस्तक्षेपाची मागणी मालदीवमध्ये वाढू लागली आहे. भविष्यात घटनाचक्र कोणते वळण घेते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.

राफेल विमानांची खरेदी : सत्य आणि बेछुट व असत्य आरोप

राफेल विमानांची खरेदी : सत्य आणि बेछुट व असत्य आरोप

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 भारतीय वायुदलाला 42 फायटर (लढाऊ) क्वॅड्रन्सची आवश्यकता असतांना आपल्याजवळ फक्त 21 फायटर क्वॅड्रन्सच आहेत. (एकाच प्रकारच्या विमानांच्या गटाला स्क्वॅड्रन असे नाव आहे.) आजमितीला तर त्यांची संख्या आणखी कमी झाली असेल, कारण विमाने जसजशी जुनी होतात, तसतशी वापरातून बाजूला करावी लागतात. त्यांच्यावर बसवलेली यंत्रणाही हळूहळू कालबाह्य होत जाते.

 अटलबिहारी वाजपेयींच्या एनडीए शासनाने 126 लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा विचार केला होता. तसा 126 विमानांसाठीचा खरेदी विनंती प्रस्ताव ( रिक्वेस्ट फाॅर परचेस - आरएफपी) मात्र युपीएच्या काळात 2007 साली 126 मिडियम मल्टिरोल काॅम्बॅट एअर क्रॅफ्ट (एमएमआरसीए) साठी प्रसारित करण्यात आला. भारतीय वायुदलाने दोन प्रकारच्या लढाऊ विमानांची मागणी शासनाकडे लावून धरली होती. भारी तसेच हलक्या वजनाची विमाने वायुदलाला हवी होती. म्हणून मध्यम भाराची जेट विमाने खरेदी करण्याचा मध्यम मार्ग संरक्षण मंत्रालयाने निश्चित केला. 2007 मध्ये ए के ॲंथनी यांनी आवश्यकता जाहीर केली व हा सौदा पदरात पाडून घेण्यासाठी जगप्रसिद्ध कंपन्यांच्या उड्या पडल्या. 

 नामांकित व मानांकित कंपन्या सरसावल्या 

 भारत आपले वायुदल सक्षम करण्यासाठी फार मोठ्या संख्येत लढाऊ विमाने (126 विमाने) खरेदी करण्याच्या विचारात आहे, हे कळताच जगाभरातील नावाजलेल्या कंपन्यांनी बोली लावली होती. एफ -16 विमान तयार करणारी लाॅकहिड मार्टीन कंपनी, एफ/ए -18 तयार करणारी बोईंग कंपनी, युरोफायटर टायफून, रशियाची मिग-35, स्वीडनची साब ग्रिपेन आणि फ्रान्सची डासाॅल्ट राफेल या त्या कंपन्या होत्या.

  भारतीय वायुदलाने या सर्व लढाऊ विमानांची चाचणी घेऊन निर्धारित केलेल्या निकषांनुसार डासाॅल्ट एव्हिएशन व युरोफायटर तूफान या दोन कंपन्यांच्या विमानांची निवड केली.

 बहुगुणी राफेल जेट विमान 

 राफेल हे दोन इंजिने असलेले फ्रान्सच्या डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनीने तयार केलेले मिडियम मल्टिरोल काॅम्बॅट एअर क्रॅफ्ट आहे. म्हणजे ते लढाऊ जेट विमान आहे. तसेच  ते लढाईत निरनिराळ्या भूमिका पार पाडू शकणारे आहे. ते बहुगुणी तर आहेच. पण संरक्षणक्षेत्रात ते कोणतीही भूमिका पाडू शकणारे विमान म्हणून गौरविले जाते. हवाई क्षेत्रावर आपला वरचष्मा प्रस्थापित करणे, प्रशिक्षणकाळात वैमानिकासाठी प्रत्यक्ष वातावरणाची हुबेहुब प्रतिकृती निर्माण करणे (सिम्युलेशन), दृष्टी पलीकडचे पाहण्याची क्षमता (बियाॅंड व्हिज्युअल रेंज), क्षेपणास्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता, दुसऱ्या विमानांना आपल्या हवाईक्षेत्रात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध करणे, हवाई टेहेळणी करणे, भूदलाची पाठराखण करीत पाठिंबा देणे, खोलवर घुसून हल्ला करणे, जहाजांवरील हल्ले परतवून लावणे, रडार व इन्फ्रारेड यंत्रणा व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अण्विक हल्यापासून निवारणक्षमता असणे  ही कामे पार पाडण्याची क्षमता या विमानात आहे. मूळ विमानावर यासाठी पूरक यंत्रणा बसविणे आवश्यक असते. यासाठी वेगळी रक्कम आकारली जाते. विमानाची किंमत 680 कोटी रुपये असली तरी एकूण देय किमतीला विमानांच्या संख्येने (36)भागल्यास ती 1600 कोटीच्या जवळपास जाईल. याचे कारण असे आहे की, वर नमूद केलेली कामे पार पाडण्यासाठी जी अतिरिक्त साधने, आयुधे व यंत्रणा विमानावर बसवावी लागणार आहे, त्यासाठी ही किंमत मोजावी लागणार आहे. मोघमपणे बोलायचे तर सर्वप्रकारची शस्त्रे वाहून नेण्याची क्षमता असलेली ही विमाने भारताच्या कोणत्याही संभाव्य शत्रूशी सामना करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशी आहेत.

  दोन सार्वभौम सत्तामधील अत्यंत किफायतशीर सौदा 

 सर्वात कमी किंमत सांगणारे म्हणून राफेल विमानाची निवड करण्यात आली. 2012 मध्ये  डासाॅल्ट एव्हिएशन या कंपनीशी बोलणी सुरू झाली.

  2014 पर्यंत बोलणी रेंगाळतच राहिली. बोलण्यांचे तारू दोन खडकांमुळे अडले होते. आरएफपीमधील अटींची पूर्तता व किंमत हे ते अडथळा निर्माण करणारे खडक होते, असे सांगितले जाते.

  युपीए शासनाच्या कार्यकाळात करार होऊ शकला नाही. तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करण्यास डासाॅल्ट एव्हिएशनची तयारी नव्हती. 18 तयार विमाने खरेदी करायची व 126 विमानांपैकी उरलेली 108 विमाने भारतात तयार करायची/बांधायची असे घाटत होते. भारतात बांधली जाणारी विमाने गुणवत्तेत विकत घेतलेल्या विमानांच्या बरोबरीची असतील अशी हमी देण्यास डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनी तयार नव्हती. विमाने तयार करण्यासाठी 3 कोटी मानवी तास (मॅन अवर्स) लागतील असे डासाॅल्ट एव्हिएशनचे म्हणणे होते, तर हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्सच्या मते तिप्पट मानवी तास लागणार होते. यामुळे किमतीत प्रचंड वाढ होणार होती. हा फरक भारतीय मनुष्यबळाचे कामाचे तास व कुशलता आणि फ्रेंच मनुष्यबळ व त्यांचे कामाचे तास व कुशलता यातील फरकामुळे होता. 

 युपीएचा प्रस्ताव एनडिए शासनाने परत घेऊन नवीन करार केला. 

 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. 2007 मध्ये युपीए सरकारने खरेदीसाठी केलेला विनंती प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फाॅर प्रपोजल) एनडिए शासनाने 24 जून 2015 ला परत घेतला. भारतीय वायुदलातील पोकळीचा वारसा त्यांच्या वाट्याला आला होता. 2015 मध्ये मोदी फ्रान्सच्या भेटीवर गेले होते. त्यावेळी भारत व फ्रान्सने जाहीर केले की, या दोन देशातील सरकारांमध्ये करार होऊन उड्डाण करण्यास तयार असलेली 36 राफेल विमाने भारत फ्रान्सकडून लवकरात लवकर विकत घेईल. संयुक्त पत्रकात असे म्हटले आहे की, दोन सरकारांमधील हा करार डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनीने सुचविलेल्या अटींपेक्षा अधिक चांगल्या अटींवर असेल. भारतीय वायुदलाच्या आवश्यकतेनुसार विमाने, त्या सोबतच्या अन्य यंत्रणा व आयुधे आदी बाबी भारतीय वायुदलाने चाचणी घेऊन मान्यता दिलेल्या प्रतीच्याच असतील. पुरवठा कालबद्ध पद्धतीने केला जाईल. विमानांच्या रखरखावाचा कालावधी कंपनीने अगोदर नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षा जास्त कालावधीचा असेल. 

  हे प्रस्ताव डिफेन्स ॲक्विझिशन काऊंसिल समोर तीनदा मांडण्यात आले व त्यांच्या सूचना अंतिम प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आल्या. कॅबिनेट कमेटी आॅन सिक्युरिटीने प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर भारत व फ्रान्समध्ये 2016 मध्ये करार करण्यात आला.

 कमी किंमत व गुणवत्ता या दृष्टीने विचार करता हा करार काॅंग्रेस शासनाने केलेल्या कराराच्या तुलनेत उजवा आहे. अशा अन्य सर्वच करारांबाबत काॅंग्रेस शासनाची स्थिती व गती लकवा झाल्यासारखी झाली होती.

किमतीचे काय?

  किमतीचा विचार करता सुद्धा हा करार काॅंग्रेसप्रणित शासनाने केलेल्या करारापेक्षा उजवा आहे. 1600 मिलीयन युरोची (12,600 कोटी रुपये) बचत झाली आहे. किमतीबाबत यापेक्षा जास्त तपशील सुरक्षेच्या कारणास्तव जाहीर करता येणार नाहीत. एका विमानाची नक्की किंमत जाहीर केल्यास त्यावर कोणकोणती आयुधे उभारलेली आहेत, याबाबत शत्रूला अंदाज बांधणे शक्य होते. तसेच केवळ आपल्यालाच मिळालेल्या खास सवलतीची मागणी इतरही करू लागतात. ही बाब विक्रेत्साठी अडचणीची ठरू लागते. जुन्या करारात तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तरतूद नव्हती. केवळ तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादन करण्याचा परवाना होता. करारातील 12 व्या कलमातील तरतुदीनुसार मेक इन इंडिया या भूमिकेला अनुसरून अटी आहेत. यामुळे घसघशीत बचत होणार आहे. हस्तांतरित होणारे तंत्रज्ञान अद्ययावत स्वरुपाचे असणार आहे. जुन्या तरतुदीनुसार उत्पादनाचा केवळ परवाना मिळणार होता. यावर उभय देशात चर्चा केंव्हाच सुरू झाली आहे. हा करार दोन सार्वभौम सत्तांमधील असून एखादी व्यक्ती किंवा खाजगी कंपनीतील नाही. खाजगी व्यक्ती करार करतांना कोणत्याही स्तरावर सहभागी नाही.

 काॅंग्रेसचा आक्षेप 

  युपीएच्या काळात  शेवटी शेवटी 54,000 रुपये किमतीचा करार झाला. 18 तयार विमाने व 108 भारतात (एकूण 126) हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्समघ्ये बांधून घेण्याचे ठरले होते. वाटाघाटींचे हे गुऱ्हाळ 2012 पर्यंत चालूच होते. दोन्ही देशात निवडणुका होऊ घातल्या होत्या, त्यामुळे विषय थंड्या बस्त्यात पडला. किमतीबाबतचा घोळही संपत नव्हता. 4 जुलै 2014 ला युरोफायरने सौदा हस्तगत करण्यासाठी एक वेगळा डाव टाकला. आपल्या किमती 20 टक्याने कमी करण्याचे आमीश दाखविले. अशा परिस्थितीत राफेल या महागड्या विमानाचा आग्रह का धरला? असा प्रश्न काॅंग्रेसने उपस्थित केला आहे. यामुळे देशाचे आर्थिक नुकसान झाले नाही का? याला जबाबदार कोण? 18 विमाने घेण्याऐवजी 36 तयार विमाने घेण्याचे कारण काय? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

  संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी म्हणजे 6 फेब्रुवारीला लोकसभेत सांगितले की, किमतीचे तपशील गोपनीय स्वरुपाचे असल्यामुळे (क्लासिफाईड इनफर्मेशन) उघड करता यायचे नाहीत. यावर हा करार म्हणजे भारतीय जंगी रहस्य (दी ग्रेट इंडियन मिस्टरी) असल्याची टीका केली. व खरेदीत फार मोठा घोटाळा ( ह्यूज स्कॅम) झाल्याचा आरोप केला. बाजारातून संत्री विकत घ्यावीत, अशा पद्धतीने ही विमाने विकत घेतली अशी टीका केली 

  युरोफायटरची खरेदी का नाही?

  राफेल व युरो फायटर जर सर्व बाबतीत सारखीच विमाने होती, तर 4 जुलै 20  2014 ला युरोफायटरने आपल्या किमती 20 टक्यांनी कमी केल्या होत्या तर मग ह्या कमी किमतीत युरोफायटर टायफून ही विमाने कां खरेदी केली नाहीत? काॅंग्रेसने विचारलेला प्रश्न हा असा आहे. 

 यावर संरक्षण खात्याचे म्हणणे असे आहे की, युपीए शासनानेच युरोफायटर टायफूनचा हा अनाहुत (अनसाॅलिसिटेड) प्रस्ताव फेब्रुवारी 2012 मध्येच नाकारला होता, याचा काॅंग्रेसला विसर पडलेला दिसतो. बोली बोलण्याची मुदत संपल्यानंतरचा हा प्रस्ताव होता. त्या अगोदरच डासाॅल्ट एव्हिएशनचा राफेल बाबतचा प्रस्ताव सर्वात कमी बोली बोलणाऱ्याचा प्रस्ताव (एल1 बिडर) म्हणून जाहीर झाला होता. (यानंतर ब्रिटिश युरोफायटर टायफूनचा प्रस्ताव स्वीकारता येणार नव्हता. तसे करायचे झाल्यास निविदा प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करावी लागली असती)

विरोधकांना राष्ट्रहिताचे भान नाही.

  आम्ही राफेल विमान 526.1 कोटी रुपयांना खरेदी करणार होतो. तुम्ही एका विमानासाठी 1570.8 (जवळजवळ 1600 रु) कोटी रुपये का मोजले? पण हे लक्षात घ्यावयास हवे की, 2012 ची किंमत व 2016 ची किंमत यात फरक असणारच. एका विमानाची किमंत किती हे एनडिएने सांगितलेली नाही. तसे सांगणे सुरक्षेच्या दृष्टीने सांगता येणार नाही. कारण तसे जाहीरपणे सांगितले तर विमानावर कोणकोणती आयुधे बांधलेली आहेत, याचा अंदाज शत्रूपक्षाला येऊ शकतो व म्हणून ते राष्ट्रहिताचे नाही, असा खुलासा अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केला आहे. व्यवहाराची एकूण किंमत संसदेला सांगितलेली आहे, असे ते म्हणाले आहेत. या रकमेपैकी निम्मी रक्कम परत भारतातच गुंतवण्याची अटही टाकण्यात आली आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतराबाबत डिफेन्स रीसर्च ॲंड डेव्हलपमेंट आॅर्गनायझेशनशी (डीआरडीओ) चर्चा सुरू आहे.

  तुम्हीही आमच्या सारखेच, हे दाखविण्यासाठी खटाटोप 

  एनडिए सरकारचा दावा आहे की, किमतीचा विचार करता त्यांनी केलेला व्यवहार देशासाठी फायदेशीर ठरला असून 12,600 रुपयांची बचत करून देणारा आहे. युपीएच्या काळातील बोलीनुसार असलेला किमतीचा तपशील व 36 विमाने घेण्याबाबतचा दोन सरकारांमधील करारानुसार असलेला तपशील या दोन्ही बाबी गोपनीय स्वरुपाच्या असून ही माहिती सार्वजनिक करता येणार नाही, हे माहीत असल्यामुळेच काॅंग्रेस हा तपशील मागत आहे. युपीएच्या काळातील संरक्षणविषयक  जवळजवळ प्रत्येक सौदा घोटाळ्याचा होता. त्यामुळेच एनडिए सरकारलाही आपल्या पंक्तीला आणून बसविण्याचा हा काॅंग्रेसचा खटाटोप दिसतो.

अमेरिका व रशियाला वगळून फ्रान्सची निवड 

 सध्या भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांचा प्रयत्न परस्परसंबंध सुधारण्यावर भर आहे. रशिया हा भारताला संरक्षणविषयक साहित्य पुरविणारा जुना मित्रदेश आहे. पण भारताने अमेरिकन कंपनी लाॅकहिड व रशियन मिग या दोन्हींना बाजूला सारत फ्रान्सकडून राफेल विमाने घेतली आहेत, याला आंतरराय्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने वेगळेच महत्त्व आहे. तसेच फ्रान्सची राफेल विमाने जरी उत्तम दर्जाची आहेत तरी ती मुख्यत: स्वगृहीच (फ्रान्समध्येच) वापरली जात आहेत. इजिप्त व कतार देशांनी काही मोजकीच विमाने घेतलेली आहेत हे खरे, पण भारताने विमाने विकत घेण्याचे फ्रान्सला विशेष अप्रुप आहे.

 काॅंग्रेसच्या चुकीच्या तीन समजुती 

  काॅंग्रेसच्या आरोपांमागे तीन चुकीच्या समजुती आहेत. पहिले असे की, राहूल गांधींची स्मरणशक्ती कमी असून ती बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत फारशी जास्त नाही. दुसरे हे आहे की, अर्धसत्ये आणि असत्ये वारंवार उच्चारली तर एनडिएची स्वच्छ प्रतिमा व नरेंद्र मोदींची भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ही प्रतिमा पुसली जाणार नाही, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. तिसरा व आणखी महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की, आजवर झालेले संरक्षण साहित्यविषयक बहुतेक करार घोटाळ्यात बुडालेले असल्यामुळे राफेल बद्दल नुसती शंका उपस्थित केली तरी तेवढेही लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण करण्यास पुरेसे होईल, असे त्यांना वाटते. लोकांना काॅंग्रेसची गेल्या सहा दशकातील याबाबतची कीर्ती माहिती आहे. लोकांना याबद्दलही तसेच वाटेल, हे ते गृहीत धरत आहेत. या सहा दशकात शासन व मतदार यातील विश्वसनीयता तळाला पोचली होती. 

  अशी होती काॅंग्रेसची दहा वर्षांची कारकीर्द 

  मानवी व भौतिक संसाधनाचे चुकीचे व सदोष वाटप, सार्वजनिकक्षेत्रातील संस्थांची असमर्थता, विकासाच्या कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीतील अपयश, पायाभूत सुविधांचा अभाव, तजगभर त्याज्य ठरलेल्या समाजवादी संकल्पनांनाच चिकटून राहण्याचा अट्टाहास, उद्योजकधार्जिणे धोरण, पराकोटीचा भ्रष्टाचार यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येत बेसुमार वाढ ही फलिते युपीए शासनाच्या दहा वर्षातील काळाची फलिते म्हणून सांगता येतील. आपल्याबरोबरच स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशांशी तुलना केल्यास हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवेल.

   2010 सालच्या आॅक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या अभ्यासाचा दाखला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालात सापडतो तो असा. भारतातील आठ राज्ये गरीब आहेत. बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. यांची स्थिती आफ्रिकेपेक्षाही वाईट आहे. स्वयपाकाचे तेल, शालेय शिक्षण, वीज, पोषण स्वच्छता हे मुद्दे समोर ठेवून हा अहवाल तयार केलेला आहे.

  शासकीय अंगोपांगांकडून होणारी प्रशासनविषयक फसवणूक ही जन्मजात स्वरुपाची आहे. अनेकांची भवितव्ये गोठली असून, राजकारणी व त्यांचे बगलबच्चे धनाढ्य झाले आहेत. राजकारणी व त्यातलेही सत्ताधीश अधिकच संपन्न झाले आहेत.

 पुराव्याशिवाय आरोप 

   राहूल गांधींचा आरोप आहे की मोदी स्वत: पॅरिसला गेले होते व त्यांनी डासाॅल्ट एव्हिएशनबाबतचा पूर्वी झालेला करार बदलला, हे सर्व भारताने पाहिले आहे. आता संरक्षणमंत्री सांगत आहेत की त्या विमान खरेदीबाबत खर्च केलेली रक्काम किती होती,  ते हुतात्म्यांच्या वंशजांना सांगणार नाहीत. याचा अर्थ काय? यात काहीतरी घोटाळा आहे. यातून एक बाब मात्र चटकन लक्षात येते ती अशी की, भारतीय जनमानसात आता घर करून बसलेल्या अविश्वासाच्या वातावरणाचा लाभ घेत आहेत. ही वृत्ती निर्माण होण्यास गेल्या दहा वर्षातील कारकीर्दच कारणीभूत आहे, याचा मात्र त्यांना विसर पडतो आहे. कुठलाही ठोस पुरावा समोर न ठेवता ते आरोप करीत सुटले आहेत. जनमानसात पूर्वीच्या राजवटीमुळे निर्माण झालेल्या अविश्वासाच्या वातावरणामुळे लोक आपल्या बेछुट आरोपांवर विश्वास ठेवतील, असा त्यांचा कयास आहे.

 राहूल गांधींनी उपस्थित केलेले तीन प्रश्न असे आहेत. पहिला प्रश्न राफेल जेट विमानाच्या किमतीबद्दल आहे. योग्य (ड्यू) पद्धत अवलंबिली होती काय? हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्सला का वगळण्यात आले? या आरोपातील हास्यास्पद प्रकार स्पष्ट करण्याअगोदर काही तपशीलात जाणे योग्य ठरेल.

भारतीय वायुदलाची चिंताजनक स्थिती 

  राफेल कराराचा मुद्दा तब्बल 10 वर्षे वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चालवीत युपीए शासनाने प्रलंबित ठेवला होता. यावर उपाय म्हणून दोन्ही देशांच्या शासनांनी (जी टू जी एप्रोच) सर्वोच्च स्तरावर निर्णय घेऊन करार केला. तयार स्थितीतील (आॅफ दी शेल्फ) 36 विमाने याप्रकारे खरेदी करण्यात आली. भारतीय वायुदलाची निकड इतकी होती की, ते एकाचवेळी दोन आघाड्यांवर सज्ज राहू शकत नव्हते. चीन व पाकिस्तानच्या संगनमताने एकाचवेळी दोन आघाड्या उघडण्याची शक्यता विसरून चालणार नाही. वायुदल गेली 16 वर्षे विमानांची प्रतीक्षाच करीत आहे. स्क्वॅड्रन्सची किमान आवश्यक संख्या 42 प्रथम 33 वरून पुढे  21 पर्यंत घसरली होती. तसेच नंतरही दरवर्षी जुनी विमाने बाद होणे सुरूच असणार होते.

  मुख्य अडचण व शोधलेला उपाय

  राफेल विमाने तयार करणारी डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनी हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्स वर गुणवत्तेबाबत विश्वास ठेवण्यास तयार नव्हती. त्यांनी सुट्या भागापासून बांधलेल्या विमानांबाबत हमी देण्यास तयार नव्हती. उद्या काही उणिवा निघाल्या तर आपली आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पत घसरेल या भीतीने तिने हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्स सोबत सामंजस्य करार करण्यास सपशेल नकार दिला होता. आता करार मोडला असता तर विमाने मिळणे तर दूरच राहिले असते पण उलट भरपूर दंड भरावा लागला असता. भारत व फ्रान्समधील संबंध बिघडले असते ते वेगळेच.

  अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेऊन लाल फीत तर कापलीच व रेंगाळलेली बोलणी गुंडाळून फ्रान्सच्या राष्ट्रप्रमुखासोबतच करार करून किमतीतही घसघशीत सूट मिळविली. भारत 36 तयार विमाने विकत घेईल, असे त्यांनी सुचविले व फ्रान्सचे अध्यक्ष आॅलंडे यांनी आपले संरक्षण मंत्री जीन यु ले ड्रायन आवश्यक ती बोलणी करण्यास दिल्लीला येतील, असा प्रस्ताव ठेवला. तेव्हाचे भारताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर व फ्रान्सचे संरक्षण मंत्री जीन यु ले ड्रायन यात चर्चा होऊन पद्धती ठरविण्यात आली.

 संरक्षणमंत्री निर्मला सितारामन यांनी स्पष्ट केले आहे की, वाटाघाटीतील एकही पायरी न वगळता भारत व फ्रान्स या दोन सार्वभौम सत्तांमधील सौदा (डील) कॅबिनेट कमेटी आॅन सिक्युरिटी समोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला व मान्यता घेण्यात आली.
  दोन शासनांमध्ये झालेल्या व्यवहारासंबंधात आपण जे व्हा शंका प्रदर्शित करतो तेव्हा आपण त्या निमित्ताने फ्रान्सच्या अध्यक्षांवरही शिंतोडे उडवीत आहोत, हे राहूल गांधींना कळत नसेल, असे कसे मानावे?. आपण फ्रान्सच्या अध्यक्षांवरही आरोप करीत आहोत, हे त्यांनी स्पष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

  बहुपर्यायी ट्विट 

  राहूल गांधी यांच्या ट्विटमध्ये एक बहुपर्यायी प्रश्न उपस्थित केला आहे. ते म्हणतात, अगोदर कबुल केल्याप्रमाणे संरक्षण मंत्री निर्मला सितारामन आता किंमत सांगण्यास नकार देत आहेत. याची पर्यायी कारणे ते  पुढीलप्रमाणे देत आहेत. 

अ. भ्रष्टाचार

ब. मोदींचा बचाव करणे

क. मोदींच्या मित्राचा बचाव करणे

ड. हे सर्व 

   संवेदनशील वस्तूंच्या किमती जाहीर करायच्या नसतात

 राहूल गांधींना अशा करारातील गोपनीयतेच्या कलमांची माहिती नसेल असे मानणे कठीण आहे. माजी संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी व ए के ॲंथनी यांनी गोपनीयतेच्या कारणास्तव किंमत सांगण्यास नकार दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. गोपनीयतेच्या या तरतुदीमागे दोन कारणे असतात. पहिले असे की, किमतीवरून आयुधाच्या क्षमतेचा अंदाज शत्रूला बांधता येतो. दुसरे असे की, सामग्रीची किंमत निश्चित नसते. दुसरे म्हणजे, एका देशाला दिलेली सवलत दुसऱ्या देशाला देण्यास संबंधित देश तयार असतोच असे नसते. त्यामुळे माजी संरक्षण मंत्री प्रणव मुखर्जी व ए के ॲंथनी यांनी तपशील जाहीर करण्यास नकार देऊन जशी चूक केली नाही तशीच निर्मला सीतारामन यांचीही चूक नाही, हे कळण्याइतपत वैचारिक परिपक्वता राहूल गांधींमध्ये नाही, असे कसे म्हणावे? जर या व्यवहारातील एकूण किंमत संगण्यास संरक्षण खात्याने नकार दिला असता तर ती त्यांची चूक ठरली असती. पण तसे झालेले नाही. सामग्री, सेवा व आयुधे यासकट एक विमान जवळजवळ 670 कोटी रुपयांना पडते व सर्व विमाने एप्रिल 2022 पर्यंत मिळतील,हे उत्तर 23 सप्टेंबर 2016 ला संसदेत संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी दिलेले आहे.

पस्तुरी (आॅफसेट क्लाॅज) 

  पस्तुरी (आॅफसेट क्लाॅज) च्या खडकाशी युपीएचे तारू अडल्यामुळे राफेलच्या बाबतीतला सौदा अडला होता. 

 दुसरा खडक होता हिंदुस्थान एरोनाॅटिक्ससोबत  काम करण्यास डासाॅल्ट एव्हिएशन कंपनी तयार नव्हती. अमेरिकेचे भारतातील वकील तिमोथी रोमर व डासाॅल्ट एव्हिएशनच्या तज्ञांची चमू व भारतीय विमानदलाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचे मते हिंदुस्थान एरोनाॅिक्स गुणवत्तेत कमी पडत असल्यामुळे त्यांना भारतीय जोडीदार म्हणून स्वीकारण्यास लाॅकहिड किंवा बोईंग ही कंपनी किंवा डासाॅल्ट एव्हिएशन ही फ्रेंच कंपनी तयार नव्हती. तंत्रज्ञान हस्तांतरणास डासाॅल्टने नकार दिला. भारतीय विमान उद्योग पाश्चात्यांच्या तुलनेत निदान तीन दशके मागे आहे, यावर जगभर एकमत आहे. तेव्हाचे संरक्षणमंत्री ए के ॲंथनी यांनी तणतण केली पण डासाॅल्ट ऐकेना. म्हणून 36 तयार विमाने विकत घेण्याचा नवीन करार दोन सरकारांमध्ये करावा लागला व गतिरोध संपवावा लागला. 

   तज्ञांचे मत 

  एकाॅनाॅमिक टाईम्समधील लेखात इन्स्टिट्यूट आॅफ पीस ॲंड काॅनफ्लिक्ट स्टडीजचे  ज्येष्ठ पदाधिकारी अभिजित अय्यर-मित्रा व एअर पाॅवर ॲनलिस्ट अंगद सिंग यांनी विमान खरेदीबाबत केलेला विद्यमान सौदा अंदाजित किमतीच्या आत असून मूळच्या सौद्यापेक्षा हा सौदा एकचतुर्थांश असून सुद्धा दरात वाढ न होता पार पडला आहे.

   2009 नंतर झालेली भाववाढ, भारताच्या गरजा लक्षात घेऊन केलेले रडारविषयक बदल, निगराणी यंत्रणा व अन्य अशाच बाबी लक्षात घेता मोजावी लागलेली किंमत व कतार व इजिप्त यांनी ह्या सुविधा नसलेल्या विमानांसाठी मोजलेली किंमत यांची तुलनाच करता येणार नाही. दारूण निराशेपोटी आलेल्या आततायीपणाने भरमसाठ बेछुट आरोप करण्यापेक्षा काॅंग्रेसने या गंभीर विषयाचे नीट अध्ययन करावे हे चांगले, न पेक्षा त्यांच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याशिवाय राहणार नाही. 

 परकीय भांडवली गुंतवणूक 

 डासाॅल्ट एव्हिएशन आणि रिलायन्स ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने डासाॅल्ट रिलायन्स एरोस्पेस लिमिटेड या नावाची कंपनी प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) धोरणानुसार नागपूरच्या मिहान परिसरात 27  आॅक्टोबर  2017 मध्ये अनुक्रमे 49  व 51 टक्के भांडवल गुंतवणूक तत्त्वानुसार स्थापन झाली असून इमारतीचा कोनशीला समारंभ केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला आहे. ही गुंतवणूक संरक्षणक्षेत्रातील आजवरची सर्वात मोठी परकीय गुंतवणूक आहे. नागपुरात यामुळे फार मोठा रोजगार उपलब्ध होईल. हजारोच्या संख्येत कुशल मनुष्यबळही विकसित होईल ते वेगळेच. मेक इन इंडिया व स्किल इंडियाचे हे ठळक उदाहरण ठरावे.

  या ठिकाणी 36 विमानांचे खरेदीसोबत देय असलेल्या पस्तुरी (आॅफसेट क्लाॅज) कलमानुसार मिळावयाचे सुटे भाग तयार केले जातील. भविष्यात ही जागतिक पुरवठा श्रृंखलेचे (ग्लोबल सप्लाय चेन) रूप धारण करील. भविष्यात येथेच राफेल व फालकन विमानेही बांधली जातील, अशी अपेक्षा आहे.

अध्यक्षीय निवडणूक - रशियन स्टाईल

अध्यक्षीय निवडणूक - रशियन स्टाईल 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?

  रशियात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची पहिली फेरी रविवार दिनांक 18  मार्च 2018 रोजी पार पडणार असून कुणालाही स्पष्ट बहुमत (50 टक्यांपेक्षा जास्त मते) न मिळाल्यास 8 एप्रिल 2018 ला मतदानाची दुसरी फेरी पार पडेल. दिनांक 6 डिसेंबर 2017 ला विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी आपण लगोपाठ दुसऱ्यांदा निवडणूक लढविणार असल्याचे जाहीर केले आहे. आजवरच्या जनमत चाचण्यांचा विचार करता व्लादिमिर पुतिन निवडून येतील याबद्दल कुणाच्याही मनात शंका दिसत नाही.

प्रमुख राजकीय पक्ष

 रशियात अध्यक्ष मतदारातून प्रत्यक्ष निवडणुकीने सहा वर्षांसाठी निवडला जातो. किमान  35 वर्ष वय 10 वर्षांचा रशियात स्थायी निवास व सतत दोनपेक्षा जास्तवेळा अध्यक्षपदी राहण्यास मनाई हे अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारीचे निकष आहेत. रशियन लोकसभेत - स्टेट ड्युमा - मध्ये ज्या राजकीय पक्षांना प्रतिनिधित्त्व आहे,ते पक्ष आपला अध्यक्षपदाचा उमेदवार उभा करू शकतात. ज्या पक्षांना स्टेट ड्युमामध्ये प्रतिनिधित्त्व नसेल त्यांना 31 जानेवारी पूर्वी निदान एक लक्ष स्वाक्षऱ्या गोळा कराव्या लागतील. ज्यांना स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवायची असेल त्यांच्यासाठी सह्यांचा आकडा 3 लक्ष इतका आहे. ज्या पक्षांना स्वाक्षऱ्या गोळा करण्याची आवश्यकता नाही, ते पक्ष असे आहेत. 1 सिव्हिक प्लॅटफाॅर्म,  2 दी कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ रशियन फेडरेशन,  3 दी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी आॅफ रशिया, 4 ए जस्ट रशिया, 5 रोडिना अॅंड युनायटेड रशिया. 

 आश्चर्याची गोष्ट ही आहे की, विद्यमान अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन हे स्वतंत्र उमेदवार म्हणून निवडणूक लढविणार असून त्यांनी  3 लक्ष 15  हजार स्वाक्षऱ्या सादर केल्या असून त्या सर्व स्वाक्षऱ्यांची सत्यता मान्य करण्यात आली आहे.

  अलेक्सी नॅव्हलनी यांनी आपला जाहीरनामा 13 डिसेंबर  2017 ला प्रलिद्ध करून उमेदवारी अर्ज 24 डिसेंबर 2017 ला सादर केला. पण त्यांना या पूर्वी कैदेची शिक्षा झालेली आहे, या सबबीखाली त्यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आला. हा अन्याय आहे, असे सांगत त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रमुख उमेदवार  

  पावेल ग्रुडिनिन (दी कम्युनिस्ट पार्टी आॅफ रशियन फेडरेशन) , व्लादिमिर पुतिन, सेनिया सोबॅक या महिला उमेदवार, बोरिस टिटाॅव, ग्रेगरी यवलिंन्स्की,  व्लादिमिर झिरिनोव्हॅस्की (दी लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी आॅफ रशिया) हे उमेदवार सध्या रिंगणात आहेत. पैकी अलेक्सी नॅव्हलनी यांना उमेदवारी मिळाली तर सेनिया सोबॅक त्यांना पाठिंबा देत आपली उमेदवारी परत घेणार आहेत. याशिवाय आणखीही उमेदवार रिंगणात राहू शकतील.

  अलेक्सी नॅव्हलनी यांना उमेदवारी नाकारली 

   रशियातील एक प्रभावी नेते अशी अलेक्सी नॅव्हलनी यांची ओळख आहे. त्यांनी आपला उमेदवारी अर्ज नाकारण्यात आल्यामुळे मार्चमध्ये होऊ घातलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकावा म्हणून गोठवणाऱ्या कडाक्याच्या थंडीत (सैबेरियातील उष्णतामान उणे 50 अंश सेल्सियस) मेळावा आयोजित केला होता. ही निवडणूक एक लुटुपुटीचा खेळ आहे, असा आरोप करीत प्रभावी व भ्रष्टाचारविरोधी म्हणून ख्याती असलेल्या अलेक्सी नॅव्हलनी यांच्या नेतृत्त्वात हा मेळावा आयोजित होता. या मेळाव्याला उपस्थित असलेल्या हजारो नागरिकांसह अलेक्सी नॅव्हलनी यांनाही अटक करण्यात आली होती. यावेळी पोलिसांनी अॅलेक्सी यांच्याशी धक्काबुक्की केली. त्यात ते खाली पडले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ओढत बसमध्ये नेले. आपल्याला अटक झाली असली, तरी आपल्या सहकाऱ्यांनी लढा चालूच ठेवा, असा संदेश  अॅलेक्सी यांनी ट्विटरवरून दिला होता.
रशियातील येकाटेरिनबर्ग शहराचे मेयर विरोधी पक्षाचे आहेत. अशी फारशी उदाहरणे रशियात आढळत नाहीत. त्यांनी होऊ घातलेली निवडणूक एक फार्स असल्यामुळे या निवडणुकीवर जनतेने बहिष्कार टाकून आपला असंतोष जगजाहीर केला पाहिजे, अशा आशयाचे आवाहन केले आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत व्लादिमिर पुतिन हेच भरपूर मताधिक्याने निवडून येतील, असे भाकीत राजकीय निरीक्षकांचे असले, तरी रशियात असा मेळावा आयोजित होतो, यालाही महत्त्व आहे, हे सर्वच मान्य करतात. व्लादिमिर पुतिन यावेळी पुन्हा एकदा सहा वर्षांसाठी निवडून येणार यावर जरी मतैक्य असले तरी त्यानंतरच्या सहा वर्षात रशियातील परिस्थिती बदललेली असेल व व्लादिमिर पुतिन यांच्या पक्षाला आव्हान देणारा तगडा विरोधी पक्ष रशियात उदयाला येईल, हेही नक्की मानले जाते. आयर्न कर्टनची पकड सैल व्हायला एवढा काळ द्यावा लागणारच, असेही मानले जाते.

 विरोधाचे सूर

   रशिया विरोधाचे सूर गेल्या दशकापासूनच उमटू लागले असले तरी  अलेक्सी नॅव्हलनी यांच्यासारखा खंदा विरोधक पहिल्यांदाच पुढे येतो आहे. अलेक्सी नॅव्हलनी यांची तशी बिनशर्त सुटका झाली असली तरीत्यांना कोर्ात हजर व्हावे लागणार आहे. त्यावेळी त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यात येतील, असे मानले जाते. कारण पोलिसांनी त्यांच्या कार्यालयाची झडती घेतली असून काही साहित्य जप्तही केले आहे. अलेक्सी नॅव्हलनी यांनी रशियातील जनतेला निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले असून एकाला अटक होताच दुसऱ्याने त्याची जागा घेण्यासाठी पुढे आले पाहिजे. असे होणार नसेल तर एकेकट्याने दिलेल्या लढ्याला अर्थ उरणार नाही, असे म्हणत रशियन जनमानसाला साद घातली आहे. पुतिन जितका काळ  सत्तेवर राहतील, तेवढा काळ रशियन राष्ट्रजीवन सडत राहणार आहे, असे टोकाचे विधान अलेक्सी नॅव्हलनी यांनी केले आहे. भावनिक उद्रेक निर्माण करणाऱ्या या आवाहनाला रशियात प्रतिसाद मिळत असून बंदी हुकुम झुगारून देत रशियात ठिकठिकणी मेळावे आयोजित होत आहेत.  योग्यतेच्या तुलनेत कमी वेतन व व्यापारात अपेक्षेपेक्षा कमी परतावा हे प्रकार आपण आणखी किती दिवस सहन करायचे असा व्यावहारिक व रोखठोक सवाल ते लोकांना विचारित असतात. ‘ही निवडणूक नाही, रशियात झारशाही आहे’, असे ते कंठरवाने सांगत असतात. लगेच हीच वाक्ये प्रतिध्वनी स्वरुपात समोरच्या जनमानसातूनही बाहेर पडतात. त्यामुळे रशियात धरपकड सुरू झाली असून आंदोलनकर्त्यांच्या निदान दोनशे स्थानिक पुढाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांनी धरपकड व झडतीसत्राचे समर्थन करीत बाॅम्बहल्याची शक्यता वर्तवली आहे. येत्या दोन महिन्यात रशियातील वातावरण बरेच तापणार, हे या घटनांवरून स्पष्ट होते आहे.

 आंदोलनांचे विविध प्रकार 

  निरनिराळ्या शहरांमध्ये अलेक्सी नॅव्हलनी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत करण्यात आलेल्या आंदोलनांना वेगवेगळ्या प्रकारे हाताळण्याचा प्रकार रशियन प्रशासनाने केला. कझन नावाच्या शहरात तर एक अभिनव पद्धत योजण्यात आली होती. हमरस्त्याच्या कडेला आंदोलकांना मेळावा भरवण्यासाठी जागा देण्यात आली. जवळच कचऱ्याचे पृथक्करण करणारा प्रकल्प होता. आंदोलक गोळा होताच बुलडोझर आणून त्यांना झाकून टाकील अशी बर्फाची चांगली दहा फूट उंचीची भिंत उभारण्यात आली. त्यामुळे रस्त्यावरील रहदारीला भिंतीपलीकडले दिसणारच नाही, अशी प्रशासनाची अपेक्षा होती. पण आंदोलक त्यांचे बारसे जेवून आलेले होते. एकेक आंदोलक महत्प्रयासाने त्या भिंतीवर चढून हातात फलक घेऊन उभे झाले. आता रस्त्याने येणाऱ्याच्या जाणाऱ्याच्या नजरेला एका ओळीत उभे राहिलेले ते 600 आंदोलक नक्कीच पडू लागले. भिंतीवर उभी राहिलेली आंदोलकांची ती रांग मागील निळ्या आकाशाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाचे लक्ष वेधून घेत होती. 

  23 वर्षांचा आयटी स्पेशालिस्ट ग्रिगोरी बाॅश्कारेव म्हणतो की, ‘मी पुतिनच्या राजवटीतच वाढलो आहे. मी कर भरतो. पण देशात चांगले रस्ते नाहीत, कल्याणकारी योजना नाहीत. सगळा पैसा लुबाडून भ्रष्ट अधिकारी वर्ग मोटारी उडवीत आहेत.’

  तर 79 वर्षांचा ज्येष्ठ स्वता:चे नाव खलिउल्ला एवढेच सांगतो. तो म्हणतो, ‘समाजवादी समजरचना उभारण्याच्या कामी मी माझे आयुष्य वेचले आहे. आज या वयात मला मिळणारे निवृत्तिवेतन तुटपुंजे आहे. घरभाडे भरावे तर औषधासाठी पैसे कुठून आणायचे, ही चिंता आहे. आपल्यावर वृद्धापकाळी अशी पाळी येईल, असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते.’ हेचि फळ काय मम तपाला, असे भाव त्याच्या चेहऱ्यावर उमटले होते. ‘आम्हाला निदर्शने करण्यासाठी कचऱ्याच्या डेपो जवळची जागा मुक्रर करून दिली आहे. बरोबरच आहे, त्यांच्या लेखी आमच्यात व कचऱ्यात फरक उरलेला नाहीच मुळी’. 

 मास्को व सेंट पिटर्सबर्ग येथे मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करणारे  एकत्र येतील, असे प्रशासनाला वात होते. तिथे मात्र प्रशासनानं रौद्र रूप धारण केलं. प्रशासनानं सरळ सरळ धमकीच दिली. ‘खबरदार, निदर्शने कराल तर! चिरडून टाकू’. तरीही धमकीला न जुमानता हजारोंनी निदर्शनात बेधडक सहभाग नोंदवला. एक स्वतंत्र वेबसाईट उभारून लोक शासनाचे वाभाडे काढीत आहेत.

  निरीक्षकांचे मत असे आहे की, अलेक्सी नॅव्हलनीला आजतरी परिणाम घडवून आणील, इतपत पाठिंबा मिळतांना दिसत नाही. कदाचित लोकांच्या मनात भीतीचे सावट असेल. सैबेरियातील छळछावण्यांच्या आठवणी/कथा त्यांना थिजवून ठेवीत असतील. पण व्लादिमिर पुतिन यांच्या विरोधात दोन घटक असे आहेत की, त्यांच्यावर जनमानसातील भीतीचा परिणाम होणार नाही. एक घटक हा आहे की, व्लादिमिर पुतिन वार्धक्याकडे झुकले आहेत, (वय वर्ष 65). त्यामुळे आधुनिकतेपासून ते दूर होत चालले आहेत. त्यांना प्रौढत्त्वी निज शैषवास जपता आलेले नाही. दुसरे असे की, रशियन तरूण जो पूर्वी राजकारणापासून अलिप्त असायचा, तो आता समाजजीवनात अधिकाधिक रस घेऊ लागला आहे. तरुणातील ही जागृती ही एक जागतिक प्रक्रिया असून रशियन तरूणही त्याला अपवाद नाहीत. रशियातील गणितज्ञ व आयटी इंजिनिअर असलेल्या व वयाने तरूण असलेल्या ( वय वर्ष 32) सर्गेल झिकिन यांचे हे मत आहे. इकडे अलेक्सी नॅव्हलनी  यांचे वय 41 वर्षे इतके आहे. त्यातून त्यांचे प्रसन्न व रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व रशियन तरुणाईला आकृष्ट करीत असते, हीही एक जमेची बाजू आहे.

  बहिष्काराला सर्व विरोधकांचा पाठिंबा नाही 

सर्वांनाच अलेक्सी नॅव्हलनीचा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा विचार पटत नाही. या प्रश्नावर विरोधक विभागलेले आहेत. आज मतदानात सहभाग घेण्याला फारसा अर्थ नाही, कारण जिंकून येण्यासाठी सर्व प्रकारची व्यवस्था व्लादिमिर पुतिनने अगोदरच करून ठेवलेली आहे, हे त्यांना मान्य असले तरी शेवटी याच मार्गाने व्लादिमिर पुतिन यांना घालवावे लागेल, असे त्यांचे मत आहे. अगोदरच सर्वकाही शिजले असले तरी व निकाल काय लागणार हे स्पष्ट असले तरी मतदानात सहभागी होण्यावाचून  दुसरा कोणताही मार्ग आपल्याला उपलब्ध नाही, असे त्यांचे मत आहे. आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत द्या. असा कोणीच उभा नसेल तर निदान पुतिनच्या नावावर फुली मारून बाहेर यावे, असा या गटाचा विचार आहे. बहिष्कार टाकून आपण पुतिन यांना निवडून येण्यासच मदत करणार आहोत, हे लक्षात घ्या. कुणी एक एकांडा शिलेदार अशा आशयाचा फलक घेऊन हिंडतांना अनेकांनी पाहिला आहे. या निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी तशीच कमी राणार आहे. बहिष्कार टाकून ती आणखी कमी करून आपण काय साधणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे.

  मोकळ्या वातावरणात निवडणूक झाली तर आपण व्लादिमिर पुतिन यांचा पराभव करू, असा अलेक्सी नॅव्हलनी यांचा दावा असून, म्हणूनच आपल्यावर आळ घेऊन आपल्यावर खटला भरण्यात आला होता, एवढेच नव्हे तर आपल्याला कैदेची शिक्षाही करण्यात आली होती  व निवडणुकीला उभे राहण्यास यापूर्वीच अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप अलेक्सी नॅव्हलनी यांनी व्लादिमिर पुतिन यांच्यावर केला आहे. रशियातील स्टासबर्ग येथील युरोपियन कोर्ट आॅफ ह्यूमन राई्ट्स नावाच्या न्यायालयातून बाहेर आल्यानंतर अलेक्सी नॅव्हलनी यांनी हा आरोप केला आहे.  व्लादिमिर पुतिन यांनी मात्र आजवर कधीही अलेक्सी नॅव्हलनी यांचा साधा नामोल्लेखही केलेला नाही.

  स्टॅलिननंतरची पुतिनची मोठी कारकीर्द 

  रशियात पुतिन यांचा एकछत्री अंमल 2000 पासून सुरू आहे. मध्ये चार वर्षांचा खंड पडला. कारण पुन्हा पुन्हा सलगपणे एकाच व्यक्तीला रशियात अध्यक्षपदाची निवडणूक लविता येत नाही. पण पुतिन यांनी यातूनही मार्ग काढला अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीला ब्रेक देत ते पंतप्रधान झाले व त्यांनी सलगता संपविली. त्यानंतर ते रशियाचे पुन्हा एकदा अध्यक्ष झाले. आता ते पुन्हा चौथ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढार आहेत व जिंकणार आहेत व पुढची सहा वर्षे म्हणजे 2024 पर्यंत रशियाचे अध्यक्ष असणार आहेत. यानंतर मात्र त्यांना पुन्हा एकदा ब्रेक घ्यावा लागणार आहे. त्याची चिंता आता कशाला करायची, असा विचार व्लादिमिर पुतिन कदाचित करीत असावेत. कारण स्टॅलिन नंतरची ही सर्वात मोठी कारकीर्द असणार आहे.

महाभियोग

महाभियोग

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्षासंबंधात कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) जनरल सेक्रेटरी सिताराम येचुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत असे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. पण सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महासचिव प्रकाश करात यांनी मात्र याबाबत पक्षाने कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचं स्पष्ट केले आहे. महाभियोग प्रस्तावाची पक्षाच्या बैठकीत चर्चा झाली नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा किंवा कसे याबाबत काॅंग्रेस पक्षात विचारविनीमय सुरू आहे, असेही वृत्त आहे. यासाठी विरोधक राज्यसभेचा आधार घेण्याची शक्यता आहे कारण लोकसभेत विरोधकांना पुरेसे संख्याबळ गोळा करणे तुलनेने कठीण आहे. भारतीय जनता पक्षाचा या प्रस्तावाला विरोध असेल. न्यायपालिकेला भीती (इंटिमिडेट) दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे भारतीय जनता पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटले आहे. 

महाभियोग कसा व केव्हा  

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवर महाभियोग चालवायचा असेल तर लोकसभेच्या 100 किंवा राज्यसभेच्या 50 सदस्यांची तशा आशयाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी असणे आवश्यक अाहे. हा ठराव लोकसभेच्या स्पीकरकडे किंवा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे प्रकरणपरत्वे सादर करावा लागतो. ठरावाची सूचना मिळताच लोकसभेचा स्पीकर किंवा राज्यसभेचा अध्यक्ष त्यांना योग्य वाटतील अशा व्यक्तींशी चर्चा करू शकतील तसेच कागदपत्रांवरही विचार करू शकतील, यानंतर ते एकतर ठराव स्वीकारतील किंवा स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतील. हा ठराव स्वीकारल्यास आरोपांची छाननी करण्यासाठी एक त्रिसदस्य समिती नेमण्यात येते. यापैकी एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, दुसरा सदस्य उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीं पैकी एक  व तिसरा लोकसभेचा स्पीकर स्पीकर किंवा राज्यसभेचा अध्यक्ष याच्या मते विख्यात न्यायविद (डिस्टिंगविश्ड ज्युरिस्ट) असेल. जर या समितीला आरोपात तथ्य आहे असे वाटले तर लोकसभेचा स्पीकर स्पीकर किंवा राज्यसभेचा अध्यक्ष महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करील. दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थितांपैकी व मतदानात भाग घेणाऱ्यांच्या दोनतृतियांश सदस्य संख्येने हा ठराव वेगवेगळा (लोकसभा व राज्यसभा यात) संमत करणे आवश्यक असेल. यानंतर राष्ट्रपती त्या न्यायमूर्तीला पदावरून दूर करण्याबाबतचा आदेश जारी करतील.

 राज्य घटनेच्या कलम 124(4) मध्ये महाभियोगासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना (गाईड लाईन्स) दिलेल्या आहेत. या अटीनुसार न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालवणे ही साधी सोपी गोष्ट नाही. ती अतिशय कठीण बाब आहे. हे असे असावे किंवा कसे याबद्दल वेगवेगळी मते व्यक्त केली गेली आहेत.

महाभियोगासंबंधातील जुनी उदाहरणे

1. 2011 मध्ये कोलकाता न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्या विरुद्ध राज्यसभेने ठराव पारित केल्यानंतर लोकसभेत तो विचारात येण्याअगोदरच सेन यांनी राजीनामा दिला होता.

2. न्यायमूर्तींवर ठपका ठेवणारा प्रस्ताव येण्याचे पहिले उदाहरण 1991 साली न्यायमूर्ती व्ही रामस्वामी यांचेबाबत घडले. पण लोकसभेत त्या आशयाचा ठराव पारित होऊ शकला नाही.

3. सिक्कीमचे मुख्य न्यायमूर्ती पी डी दिनकरन यांनी 2010 मध्ये राज्यसभेत कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता.

4. 2015 मध्ये राज्यसभेत असाच ठराव आला होता पण गुजराथचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांनी आपल्या निकालपत्रातील वादग्रस्त विधान वगळल्यामुळे ठराव विचारात घेण्यात आला नाही.

5. आत्ताआत्ताचे उदाहरण मध्यप्रदेशाच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के गंगेले यांच्या संबंधातले आहे. राज्यसभेतील 58 सदस्यांनी त्यांच्या विरुद्ध ठराव दिला होता. पण चौकशी समितीने त्यांना लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपातून मुक्त केले.

एका महिला न्यायमूर्तीचे परखड विचार 

आजवर सर्वोच्च न्यायालयात नेमल्या गेलेल्या सहा महिला न्यायमूर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.

1989-1992 जस्टीस फतिमा बिवी 

1994-1999 जस्टीस सुजाता व्हि मनोहर 

2000-2006 जस्टीस रुमा पाल

2010-2014 जस्टीस ग्यान सुधा मिश्रा

2011-2014 रंजना प्रकाश देसाई 

2014-2020 जस्टीस आर भानुमती

 यांच्यापैकी जस्टीस रुमा पाल यांची कारकीर्द चांगली सहा वर्षांची होती. एक माजी न्यायमूर्ती या नात्याने न्यायव्यवस्थेच्या उत्तरदायित्त्वाबाबत (ज्युडिशियल अकाउंटिबिलिटी) त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या संबंधी कुठलीही यंत्रणा ( मेकॅनिझम) उपलब्ध नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंबंधात त्यांनी आपल्या भाषणात अधिक पारदर्शितेचा पुरस्कार केला आहे/तसा आग्रह धरला आहे. एका व्याख्यानात ( व्हि एम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर) त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील सात पापांवर (सेव्हन सिन्स) प्रकाश टाकला आहे. 

  न्यायव्यवस्थेला ग्रासणारी सात पापे 

 यात गर्विष्ठपणा (अॅरोगन्स), वशिलेबाजी (निपोटिझम), सहकाऱ्याच्या अन्याय्य वर्तनाकडे कानाडोळा करणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. ढोंगीपणा (हिपोक्रसी), वाङ्मयचौर्य (प्लॅगिॲरिझम) म्हणजे इतरांच्या निकालातील परिच्छेद त्यांचा उल्लेख न करता वापरणे, कंटाळवाणी वक्तव्ये (प्राॅलिझिटी) करीत राहणे, गृहपाठ न करणे (प्रोफेशनल इग्नरन्स) अगोदर दिलेले निर्णय काय आहेत याचा अभ्यास न करता (इग्नोअरिंग प्रेसिडेंट)  किंवा न्यायाची तत्त्वे (ज्युडिशियल प्रिन्सिपल्स)  काय आहेत हे न विचारात घेता महत्त्वाच्या  निर्णयाप्रत येणे असे उल्लेख त्यांनी केले आहेत. (हे उल्लेख बरोबर व अचुक कल्पना येण्यासाठी इंग्रजीतूनच वाचणे अधिक चांगले) 

 2011 साली पाचव्या व्हि एम तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यानमालेत ‘ॲन इंडिपेंडंट ज्युडिशिअरी’ या विषयावर बोलतांना त्यांनी हे विचार व्यक्त केले आहेत. श्रोत्यांमध्ये उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजी व माजी न्यायमूर्तीही उपस्थित होते. न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष लहभागी असलेल्या व्यक्तीच्या तोंडचे हे आपल्या सहकाऱ्यांसमोर व्यक्त केलेले हे विचार आपणा सर्वांनाही अंतर्मुख होण्यास भाग पाडतील, असे आहेत.