उच्चशिक्षणक्षेत्र कात टाकणार

उच्चशिक्षणक्षेत्र कात टाकणार

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com

Blog - kasa mee?

   अमेरिकेतील येल स्कूल आॅफ मॅनेजमेंटमधील प्राध्यापक श्याम सुंदर यांनी भारतातील उच्च शिक्षणव्यवस्थेचा अभ्यास करून एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला आहे. भारतात उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची संख्या वेगाने वाढत अाहे, पण त्यांची गुणवत्ता मात्र वाढतांना दिसत नाही, असे त्यांना आढळून आले आहे. शासनाचे अनुदान प्राप्त असलेल्या काही मोजक्या शिक्षणसंस्थात त्यातल्यात्यात बऱ्यापैकी शिक्षण मिळत असले तरी ज्या विद्यार्थ्यांना अशा संस्थातील शिक्षणाचा लाभ घेता येतो, त्यांची संख्या खूपच कमी आहे.

  गुणवत्ताधारकांना देशात व देशाबाहेरही चांगली मागणी आहे. या मोजक्या विद्यार्थ्यांमुळे भारतात शिक्षणाची गुणवत्ता चांगली असल्याचा समज देशात व देशाबाहेरही पसरला असून भारताजवळ उच्चगुणवत्ताधारी मनुष्यबळ आहे, असा अनेकांचा समज आहे. पण वस्तुस्थिती तशी नाही.

 शासनव्यवस्थेची अगतिकता

  आर्थिक कारणांमुळे संख्यात्मक व गुणात्मक अशा दोन्ही पातळींवर शासनव्यवस्था शिक्षणासाठी पुरेसा खर्च करू शकत नाही. त्यामुळे खाजगीकरणाला पर्याय न राहिल्याने नफा कमावणाऱ्या खाजगी शिक्षणसंस्थांची भारतात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ होते आहे.

  या खाजगीसंस्थांवर राजकारणी व उद्योजक यांचा बरोबरीचा वाटा असलेल्या संस्था निर्माण होत आहेत. यात मिळणाऱ्या शिक्षणाची गुणवत्ता चांगली असते, असे नाही. पालकांचा खर्चापरी खर्च होतो व शैक्षणिक गुणवत्ता वाढत नाही ती नाहीच. सुधारणा, नूतनीकरण, नियामक पुनर्रचना (रेग्युलेटरी रीस्ट्रक्चरिंग) सारखे प्रयत्न भारतात होत असले तरी ते पुरेसे नाहीत. याला कारणीभूत आहे, ठाण मांडून बसलेला पण गुणवत्तेत खुजा असलेला प्राध्यापक वर्ग आणि  राजकारणी व उद्योजक यांच्या तावडीत सापडलेले उच्च शिक्षणक्षेत्र. त्याला या तिघांच्या तावडीतून मुक्त करणे हे शिवधनुष्य तोलण्याइतके तरी नक्कीच कठीण आहे. कारण यासाठी आवश्यक असलेले शहाणपण, निर्धार, पैसा व सामर्थ्य शासनाजवळही नाही, असे मानण्याकडे बहुतेकांचा कल आहे. हा मजकूर श्याम सुंदर यांच्या विचारांचे शंभर टक्के प्रतिरूपण करतो आहे, असे म्हणता येत नसले तरी हे प्रतिपादन साररूपाने त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांशी बरेचसे जुळणारे आहे.

हितकारक निर्णय घेण्याचे धाडस

   निवडणुका तोंडावर आलेल्या असतांना सामान्यत: लोकानुनय करण्याकडे राजकीय पक्षांचा व नेत्यांचा कल असतो. पण मानवसंसाधनविकास मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी वेगळी भूमिका घेतलेली दिसते. मानव संसाधन विकास मंत्री या नात्याने त्यांनी उच्च शिक्षणाचे बाबतीत दूरगामी परिणाम करणारे बदल घडवून आणण्याचे ठरविलेले दिसते आहे. याक्षेत्रात यापूर्वीच बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता होती. पण वरवरची लिपापोती करण्याव्यतिरिक्त काहीही फारसे महत्त्वाचे बदल याक्षेत्रात आजवर घडून आलेले नाहीत. खरेतर स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर शिक्षणाचा विचार करण्यासाठी डाॅ सर्वंपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक शिक्षण आयोग नियुक्त करण्यात आला होता. या आयोगाने केलेल्या शिफारसींची अंशत:च अंमलबजावणी झाली/होऊ शकली. ती पुरतेपणी न झाल्याने काही विषय हाताळायचे राहूनच गेले. तांत्रिक शिक्षण हा एक विषय उदाहरणादाखल सांगता येईल. पण पुढे तांत्रिक क्षेत्रात प्रगतीच इतक्या वेगाने झाली की, फरपटत का होईना, पण बदलांच्या दिशेने जाणे भारतीय शिक्षणक्षेत्राला भागच पडले. पण ते शेवटी कितीही झाले तरी फरपटत जाणेच होते. दुसरे असे की, आता या आयोगाच्या शिफारसी आल्याला अर्धशतकाचा कालावधी उलटून गेला आहे. या काळात तांत्रिक क्षेत्रात दर्जाबाबतचे निकष तर बदललेच पण काही नवीन विषयही जन्माला आले. त्यापैकी काही विषयांची चाहूल राधाकृष्णन आयोगाच्या शिफारसीत आढळते. ही बाब या आयोगाच्या शिफारसींची यत्ता वाढविणारी असली तरी तेवढ्याने आज भागणार नाही. राधाकृष्णन आयोगानंतरही काही आयोग, समित्या नेमल्या गेल्या. पण सर्वंकष स्वरुपाचा विचार होणे बाकीच राहिले, ते राहिलेच.

नीती आयोगाचा पुढाकार

  विद्यापीठ अनुदान मंडळाची- युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनची - (युजीसी)  शिफारस मूळची राधाकृष्णन आयोगाची. त्यानुसार स्थापन झालेल्या आयोगाच्या रचनेत, अधिकारात व कार्यात वेळोवेळी बदल केले गेले/करावे लागले, हे खरे आहे. पण तसे ते होणे किंवा करणे क्रमप्राप्तच होते. पण 2017 च्या जून महिन्यात पंतप्रधान कार्यालयाने नीती आयोगाच्या अंतर्गत उच्च शिक्षणक्षेत्राचा विचार करण्यासाठी एक समिती निर्माण केली व या समितीने उच्च शिक्षणासाठी नवीन दिशा व उच्च शिक्षणात सुधारणा करण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याचे कार्य हाती घ्यावे, असे सांगितले. या समितीत अरविंद पानगारिया व बी व्यंकटेश कुमार हे सदस्य, पदाधिकारी व/वा निमंत्रित तज्ञ या नात्याने संबंधित होते, या बाबीचा मुद्दाम उल्लेख करवयास हवा.

  विद्वानांमध्येही सहमती

  या समितीने सहमतीने सुधार सुचविले, हे या समितीचे मोठेच यश म्हणावयास हवे. कारण या समितीत बडीबडी मंडळी सहभागी झाली होती. व्यक्तींचे मोठेपण व सहमती यांचे प्रमाण व्यस्त असते, असे म्हटले जाते. आॅल इंडिया काऊन्सिल आॅफ टेक्निकल एज्युकेशन (एआयसीटीई), युजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे अधिकारी व नीती आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी ही सर्व मंडळी एकत्र येऊन सहमतीने शिफारसी करतात, याला वार्तामूल्य नक्कीच आहे. तसेच मुदतीच्या आत या समितीच्या शिफारसी येत आहेत, ही बाबही महत्त्वाचीच म्हटली पाहिजे.

 विद्यापीठांना व महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्याचा प्रश्न बऱ्याच वर्षांपासून निर्णयाविना पडून आहे. सध्या राजपत्राद्वारे दोन सूचनापत्रे प्रसारित करण्यात आली आहेत. पहिले सूचनापत्र आहे, ग्रेडेड आॅटाॅनाॅमी रेग्युलेशन्स (जीएआरएस) 2018 व दुसरे आहे आॅटाॅनाॅमस काॅलेज रेग्युलेशन्स (एसीआरएस) 2018. मानांकनाबाबत (ॲक्रेडिटेशन) नीती आयोगाने केलेल्या शिफारसी युजीसीने स्वीकारल्या असून आता फक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या संमतीची वाट आहे.

  प्रकरणपरत्वे विचार

  सर्वांसाठी एकच न्याय ही जुनी परंपरा निकालात काढण्यात आली आहे. सर्वांना जसा एकच कुडता फिट बसणार नाही, तसेच प्रकरणपरत्त्वे वेगवेगळा विचार करावा लागेल. नॅशनल असेसमेंट ॲंड ॲक्रेडिटेशन काऊन्सिल (एनएएसी) ने दिलेल्या गुणांच्या आधारे विद्यापीठांचे तीन वर्गात वर्गीकरण केले जाईल. पहिला वर्ग - यात 3.5 पेक्षा जास्त गुण मिळविणारी विद्यापीठे येतील. दुसरा वर्ग - यात 3.25  ते 3.5 इतके गुण मिळविणारी विद्यापीठे येतील. तिसरा वर्ग - यात 3.25 व त्यापेक्षा कमी गुण मिळविणारी विद्यापीठे येतील. त्यानुसार पहिल्या वर्गात जागतिक क्रमवारीनुसार (रॅंकिंग) पहिल्या 500 मध्ये सामवेश असलेली विद्यापीठे (जसे टाईम्स हाय्यर एज्युकेशन व क्यूएस विद्यापीठे) येतील. पहिल्या व दुसऱ्या वर्गातील विद्यापीठांना भरपूर (कनसिडरेबल) स्वायत्तता देण्यात येईल, तर तिसऱ्या गटातील विद्यापीठांचा कारभार मात्र विद्यमान नियमानुसारच चालेल.

  कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) नुसार वर्गीकरण

  टाईम्स हाय्यर एज्युकेशन वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रॅंकिंग 2018 च्या विद्यमाने जगातील पहिल्या 1000 विद्यापीठांची क्रमवारी प्रसिद्ध केली आहे. हा आजवरचा सर्वात मोठा डेटा आहे. यातील पहिल्या 500 विद्यापीठात समावेश असलेली विद्यापीठे स्वायत्ततेसाठी पात्र ठरणार आहेत. संशोधनासाठीच्या सवलती, अध्यापन, ज्ञानाचे हस्तांतरण व वैश्विक दृष्टीकोन (नाॅलेज ट्रान्सफर ॲंड इंटरनॅशनल आऊटलुक) यासारखे एकूण 13 कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) निवडून त्यांच्या आधारे ही 1000 विद्यापीठांची क्रमवारी निश्चित केली जाते. हे निर्देशक निवडतांना विद्यार्थी, बुद्धिमंत, विद्यापीठातील अध्वर्यू, उद्योजक व शासन यांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे.

 ग्रेडेड आॅटाॅनाॅमी रेग्युलेशन्स

  ग्रेडेड आॅटाॅनाॅमी रेग्युलेशन्स (जीएआरएस) नुसार पहिल्या दोन वर्गातील विद्यापीठांना पुढील बाबतीत पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल. ही विद्यापीठे नवीन अभ्यासक्रम, कार्यक्रम व विभाग सुरू करू शकतील. ही तरतूद जशी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असेल तशीच ती  स्वयंपोषित (सेल्फ फायनॅनसिंग) तत्त्वावर सुरू केलेलीही असेल. त्यांची तपासणी युजीसी करणार नाही. ही विद्यापीठे खुले (ओपन) व दूरस्थ प्रकारचे अभ्यासक्रमही राबवू शकतील. चांगले प्राध्यापक मिळावेत यासाठी स्वत:च्या भरवशावर वेगवेगळ्या प्रकारचे लाभांश (इनसेंटिव्ह) देऊ शकतील, आंतरराष्ट्रीय सहयोग मिळवू शकतील किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यक्तींना नेमणूकही देऊ शकतील. थोडक्यात असे की जे अधिकार आजवर युजीसीकडे होते ते आता विद्यापीठांच्या फायनांन्स कमेटी, ॲकॅडेमिक काऊन्सिल व गव्हर्निंग बोर्डकडे सोपविले जातील..

  पहिल्या वर्गातील विद्यापीठे युजीसी ॲक्टच्या कलम 12 B मध्ये आपोआप समाविष्ट होतील, त्यांची युजीसीच्या वतीने कोणतीही तपासणी होणार नाही. त्यांना संशोधन केंद्रे स्थापन करता येतील. विकास कोश (इनक्युबेशन सेंटर्स) स्थापन करता येतील व विद्यापीठ व समाज यात दुवा साधता येईल.

 आॅटाॅनाॅमस काॅलेज रेग्युलेशन्स

   आॅटाॅनाॅमस काॅलेज रेग्युलेशन्स (एसीआरएस) - यानुसार महाविद्यालयांना स्वायत्तता देता येईल. अपेक्षा अशी आहे की, अनेक महाविद्यालये उच्च शिक्षणाची केंद्रे म्हणून विकसित व्हावीत. विकसित होत होत त्यांना विद्यापीठांचा स्तर प्राप्त व्हावा. असे आढळून आले आहे की, अशाप्रकारे ही महाविद्यालये निर्माण होत असतांना, महाविद्यालयांना संलग्नता प्रदान करणाऱ्या विद्यापीठांकडून अडचण निर्माण होते. राज्य सरकारे व युजीसी सुद्धा या विकासाला व परिवर्तनाला विरोधच करतात. यावर उपाय हा आहे की, एखादे महाविद्यालय स्वायत्ततेसाठी पात्र ठरताच त्याला स्वायत्तता प्रदान करण्यात यावी. या बाबतीत सध्या काही तांत्रिक अडचणी आहेत. यावर व्यावहारिक उपाय हा आहे की,  स्वायत्तता प्रदान करण्याच्या मार्गातील राज्य, संलग्नता प्रदान करणारे विद्यापीठ व युजीसी या तिन्ही स्तरावरील अडचणी हळूहळू दूर करण्यात याव्यात.

मानांकनाची विश्वसनीयता

   ॲक्रेडिटेशन प्रक्रियेबाबत नीती समितीने केलेल्या शिफारसींना युजीसीने मान्यता दिली आहे. विद्यामान तपासणी समितीत साटेलोटे आढळून आले आहे. त्यामुळे अहो रूपं अहो ध्वनिं या उक्तीनुसार एकमेकांचे हितसंबंध जोपासून मानांकन दिले जाते.  क्वचित प्रसंगी मानांकनाची विक्रीही होते, असे मानणारे काही कमी नाहीत. यावर उपाय म्हणून तपासणी समित्याच स्वायत्त व स्वतंत्र कशा होतील, हा प्रश्न ऐरणीवर येणे स्वाभावीक होते. यादृष्टीने आजवर केलेल्या प्रयत्नांना फारसे यश मिळत नव्हते. नॅशनल असेसमेंट ॲंड ॲक्रेडिटेशन काऊन्सिल (एनएएसी) व नॅशनल बोर्ड आॅफ ॲक्रेडिटेशन (एनबीए) यात स्तर व विश्वासार्हता या बाबतीत जोपर्यंत सुधारणा होणार नाही, तोपर्यंत त्यांच्या निर्मितीमागचे उद्दिष्ट यशस्वी होण्याची शक्यता नाही. यासाठी नवीन घटक व संसाधने यांचा आधार घेण्याची आवश्यकता आहे.

 हेही करा

   याशिवाय एक आणखी महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. विशिष्ट गुण मिळाले की तो तो वर्ग सध्या प्रदान केला जातो. त्याची फोड (ब्रेकअप) ही कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) नुसार जाहीर होणे पारदर्शितेच्या दृष्टीने व विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याच्या दृष्टीने हे खूप उपयोगाचे ठरणार आहे. एका विद्यापीठाला किंवा महाविद्यालयाला पहिला वर्ग मिळाला आहे, तो मुख्यत: प्राध्यापक वर्ग (फॅकल्टी), प्रयोगशाळा, वाचनालय व प्रशासन व्यवस्थेच्या निकषांवर मिळाला आहे, अशी कल्पना करू. तर दुसऱ्या विद्यापीठाला किंवा महाविद्यालयालाही पहिलाच वर्ग मिळाला आहे, पण तो मुख्यत: वसतीगृह, ॲल्युमिनी, क्रीडा व खेळ या निकषांच्या आधारावर मिळालेला आहे, असे समजू. या दोन्ही महाविद्यालयांचा किंवा विद्यापीठांचा वर्ग जरी सारखाच असला तरीही प्रवेश घेण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना पंसतीक्रम निश्चित करताना गुणांची फोड (ब्रेक अप) कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) नुसार केलेली विशेष उपयोगी पडण्यासारखी आहे. म्हणून संकल्पित बदलात कार्यपूर्ती निर्देशक (परफाॅर्मन्स इंडिकेटर्स) चे तपशीलही मानंकनाच्या वर्गासोबत देण्यास सुरवात करावी. हाही मुद्दा विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे, असे जाताजाता सुचवावेसे वाटते.