आॅस्ट्रेलिया गटाची. सदस्यता शोध. आणि बोध

आॅस्ट्रेलिया गटाची सदस्यता, शोध आणि बोध

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  आॅस्ट्रेलिया ग्रुप हा निर्यातींवर नियंत्रण ठेवणारा अनेक राष्ट्रांचा अनौपचारिक समूह आहे. याची स्थापना 1985 साली झाली. या स्थापनेमागे एक तात्कालिक कारण घडले ते असे की, 1984 साली इराकने रासायनिक शस्त्रांचा वापर केला. युद्धाचा हा प्रकार निंदनीय, अमानुष व तातडीने नियंत्रणात आणण्याची आवश्यकता असलेला प्रकार आहे. पण यावर नियंत्रण मिळवायचे कसे? ज्या पदार्थांच्या साह्याने रासायनक व जैविक शस्त्रे तयार करता येतात, त्यांची निर्यात कररणार नाही, असे जर आपण ठरविले व हा निर्णय कृतीत आणला तर ही शस्त्रे निर्माण करणेच अशक्य होईल, ही कल्पना समोर ठेवून हा अनौपचारिक गट निर्माण करण्याचे संबंधितांनी ठरविले.

 भारताचा आॅस्ट्रेलिया गटात प्रवेश 

 सुरवातीला या गटात फक्क 15 देश सामील झाले होते. या गटातील सदस्यांची पहिली बैठक बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे 1985 साली पहिल्यांदा आली. आता 19 जानेवारी 2018 ला या गटात भारतालाही प्रवेश मिळाला असून आता या गटातील सदस्यांची संख्या 43 इतकी आहे. यात बहुतेक महत्त्वाची राष्ट्रे सामील आहेत. पण  इराक, इराण, चीन, उत्तर कोरिया, रशिया व पाकिस्तान यात नाहीत. कोण सदस्य आहेत, यापेक्षा कोण नाहीत, हे महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यातल्या काही महत्त्वाच्या राष्ट्रांचा हा उल्लेख आहे. या गटाचे नाव आॅस्ट्रेलिया गट असे आहे, याचे कारण ही कल्पना आॅस्ट्रेलियाच्या पुढाकाराने सुरू झाली असून या गटाचे कार्यालय आॅस्ट्रेलियात आहे.

घातक पदार्थांची यादी व त्यांची निर्यात होऊ नये म्हणून उपाय  

ज्या पासून रासायनिक व जैविक शस्त्रे तयार करता येतील असे  घातक पदार्थ कोणते याबद्दल सदस्य देशात सुरवातीला वेगवेगळी मते होती. आज मात्र अशा 54 पदार्थांची यादी सर्वानुमते तयार झाली असून त्यांची निर्यात करायची नाही, असे या देशांनी ठरविले आहे. केमिकल वेपन्स कनव्हेंशन या नावाखाली असा प्रयत्न यापूर्वीही केलेला आढळतो. पण यानुसार तयार झालेली पदार्थांची यादी अपुरी आहे.

 आॅस्ट्रेलिया गटाची आणखीही दोन वैशिष्ट्ये आहेत. एकाला ‘नो अंडरकट’ असे म्हणतात. एका सदस्याने दुसऱ्या देशाला एखादा पदार्थ निर्यात करण्यावर बंदी घातली असेल, तर ‘त्या’ देशाला ‘तो’ पदार्थ निर्यात करण्यापूर्वी इतर कुणीही बंदी घालणाऱ्या देशाशी विचारविनीमय केला पाहिजे. दुसरे वैशिष्ट्य आहे ‘कॅच आॅल’ या नावाने ओळखले जाणारे. यानुसार 54 पदार्थांच्या यादीत एखाद्या पदार्थाचे नाव नसेल पण तो पदार्थ रासायनिक व जैविक शस्त्रे बनविण्यासाठी उपयोगात येण्यासारखा असेल तर त्याच्याही निर्यातीवर बंदी घालावी. या राष्ट्रांचे प्रतिनिधी वर्षातून एकदा परिसमध्ये एकत्र येत असतात.

या पूर्वीचे दोन प्रयत्न  

 भारताने या पूर्वीच दोन निर्यात नियंत्रण  रेजीम्स ( व्यवस्था) मध्ये प्रवेश मिळविलेला आहे. त्यापैकी एक आहे, एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नाॅलाॅजी कंट्रोल रेजीम) यात 35 सदस्य देश आहेत. क्षेपणास्त्रे व मानवरहित हवाई वाहतुक करू शकतील अशा वाहनांच्या निर्मितीच्या तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा हाही एक अनौपचारिक प्रयत्न आहे. विशेषत: 500 किलोग्रॅम वजनाची स्फोटके उचलण्याचीव 300 किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतर कापण्याची क्षमता यात नसावी. दुसरी व्यवस्था (रेजीम) वासेनार या नावाने ओळखले जाते. वासेनार हे नेदरलंडमधील एक छोटेसे गाव आहे. वासेनार व्यवस्था (अरेंजमेंट) या नावाने ही अनौपचारिक यंत्रणा ओळखली जाते. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व स्थैर्य यासाठी पारदर्शी व जबाबदारीने व्यवहार करणे यात अपेक्षित आहे. नित्याच्या उपयोगातील शस्त्रास्त्रे, वस्तू व साहित्य निर्यात करतांना त्यामुळे अस्थिरता निर्माण होणार नाही, अशी काळजी घेणे या व्यवस्थेत अभिप्रेत आहे.

तिन्ही गटात भारताचा प्रवेश  

  दिनांक 19 जानेवारी 2018 ला आॅस्ट्रेलिया गटात समाविष्ट झाल्यामुळे आता भारत आॅस्ट्रेलिया गट, एमटीसीआर व वासेनार या तिन्ही व्यवस्थांचा घटक झाला आहे. या तिन्ही व्यवस्था जबाबदारी, स्थैर्य व सुरक्षा, यांच्याशी संबंधित आहेत. संहारक स्वरुपाच्या रासायनिक व जैविक शस्त्रास्त्रांच्या निर्मिती, किंवा प्राप्तीशी संबंधित पदार्थ, साहित्य व निर्मितीतंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीला आळा घालणे हा या गटांचा प्रमुख उद्देश आहे.

 न्युक्लिअर सप्लायर्स गटात प्रवेश कधी?

 सर्व अंतर्गत सोपस्कार पूर्ण होऊन, अन्य सदस्यांच्या सहमतीने या गटात सदस्य या नात्याने भारताचा प्रवेश झाल्यामुळे अण्वस्त्रप्रसारबंदीबाबतच्या तसेच जागतिक शांतता व सुरक्षेबाबतच्या भारताच्या भूमिकेला जागतिक स्तरावर मान्यतेचा शिक्का प्राप्त झाला आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट केले आहे. राजकीय निरीक्षकांनी भारताची या तिन्ही गटातील सदस्यता सर्वपक्षी लाभदायक सिद्ध होईल, असे वर्तविले असून मानवतेला घातक असलेल्या शस्त्रास्त्रांच्या प्रसाराला पायबंद घालण्यासाठी उपयुक्त सिद्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपची सदस्यता प्राप्त होण्याचे दृष्टीने आॅस्ट्रेलिया गटाची सदस्यता साह्यभूत होईल, यात शंका नाही. कारण आता ही एकच सदस्यता मिळणे बाकी राहिले आहे. 

 प्रत्येकाची वेगळी तऱ्हा 

 याबाबतीत चीन दरवेळी अडकाठी निर्माण करतो आहे. न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप मध्ये भारताच्या प्रवेशाला सर्वात कडवा विरोध चीनचा असला तरी काही राष्ट्रे कुंपणावर बसून आहेत. चीन, ब्राझील, आॅस्ट्रिया, न्यूझिलंड, आयर्लंड व तुर्कस्थान यांचा भारताच्या प्रवेशाला  विरोध असला तरी मुख्य विरोध चीनचाच आहे. यांच्या मनातील संशयपिशाच्य निघून जाण्यास आॅस्ट्रेलिया गटाची सदस्यता साह्यभूत होण्याची शक्यता आता चांगलीच वाढली आहे. 

  अ) चीन, ब्राझील, आॅस्ट्रिया, न्यूझिलंड, आयर्लंड व तुर्कस्थान यांचा भारताच्या प्रवेशाला  विरोध असला तरी ब्राझील, आॅस्ट्रिया व स्विट्झर्लंड यांना असे वाटते की, भारताला सदस्यपदाचा दर्जा देण्यापूर्वी काही निकषांवर चर्चा व्हावी.

  ब) आयर्लंड, अर्जेंटिना, दक्षिण आफ्रिका व न्यूझिलंड यांची भूमिका अशी आहे की, ज्या देशांनी न्युक्लिअर नाॅन-प्राॅलिफरेशन ट्रिटीवर स्वाक्षरी केलेली नाही (यात भारताबरोबर पाकिस्तानही आहे) त्यांना न्युक्लिअर सप्लायर्स गटात कोणत्या अटींवर प्रवेश द्यावा यावर विचार व्हावा. 

क) तुर्कस्थान बेलारस कझगिस्तान यांचे मत असे आहे की, भारत व पाकिस्तान या दोघांनाही प्रवेश द्यावा. पण पाकिस्तानला प्रवेश देऊ नये या मताचे इतर काही देश आहेत. पाकिस्तानला प्रवेश देऊ नये या मताचा भारतही आहे (स्वत: सदस्य नसला तरी). 

ड) अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, जपान व आॅस्ट्रेलिया हे भारताचे खंदे पाठीराखे असून मनात किंतू असलेल्या देशांचे मन भारताच्या बाजूने वळविण्याचा ते सतत प्रयत्न करीत असतात. यासाठी भारताने त्यांचे आभारी असले पाहिजे, हे जसे खरे आहे तसेच या पाठिंब्यामागे त्यांचे व्यापारी हितसंबंध गुंतलेले आहेत, याचीही मनोमन नोंद घ्यायला हवी आहे. 

ई) उरलेल्या देशांना भारताला न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपमध्ये प्रवेश मिळाला काय किंवा न मिळाला काय याबद्दल काहीच सोयरसुतक नाही. जग कशाप्रकारे विचार करीत असते, याबाबतची माहिती वरील तपशीलावरून लक्षात यायला मदत होईल. 

  एक आणखीही शक्यता विचारात घेण्याची आवश्यकता आहे. चीनची भूमिका जर अशीच राहिली तर न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपला पर्यायी व्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसे झाले किंवा न झाले तरी भारताच्या परराष्ट्रव्यवहारनीतीचा हा फार मोठा विजय ठरणार आहे. प्रत्येक राष्ट्राला कोणती नाहीत कोणती भूमिका स्वीकारण्यास भारताने भाग पाले आहे.

     2014 च्या सत्तांतरानंतर मिळालेले यश 

  जून 2017 मध्ये 35 सदस्यांच्या एमटीसीआर (मिसाईल टेक्नाॅलाॅजी कंट्रोल रेजीम) ची सदस्यता, डिसेंबर 2017 मध्ये 42 सदस्यांच्या वासेनार गटाची सदस्यता आणि जानेवारी 2018 मध्ये आॅस्ट्रेलिया गटाची सदस्यता (आता एकूण सदस्य संख्या 43) हे त्रिविध यश मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर साध्य झाले आहे, ही या शासनाची महत्त्वाची उपलब्धी ठरते आहे. न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपची सदस्य संख्या 48 आहे.  न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपचे उद्दिष्ट अण्वस्त्रांचा प्रसार थांबावा हे आहे. यासाठी ज्या पदार्थांमुळे अण्वस्त्रे निर्माण करणे शक्य आहे, अशांच्या विक्री थांबवणे हा प्रमुख उद्देश समोर ठेवून हा ग्रुप स्थापन झाला आहे. आॅस्ट्रेलिया गट व न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप यातील सर्वच सदस्य सारखे नसले किंवी न्युक्लिअर सप्लायर्स गटात काही बडी राष्ट्रे आहेत व ती आॅस्ट्रेलिया गटात नसली तरी एक नवीन शक्तिशाली गट जागतिक राजकीय क्षितिजावर उगवतो आहे, हे मान्य करावेच लागेल.

भेदाभेद करणारी न्युक्लिअर नाॅन प्राॅलिफरेशन ट्रिटी

 न्युक्लिअर नाॅन-प्राॅलिफरेशन ट्रिटीची सदस्यता एका अर्थाने पाच बड्या राष्ट्रांपुरतीच सीमित आहे. ती राष्ट्रे आहेत, अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन व फ्रान्स. याच राष्ट्रांना अण्वस्त्रधारी हा दर्जा आहे. बाकीच्या राष्ट्रांना हा दर्जा नाही. भारत, पाकिस्तान व इस्रायल यांनीही अण्वस्त्रे तयार केली आहेत. पण यांना ही पाच बडी राष्ट्रे अण्वस्त्रधारी मानायला तयार नाहीत. ही पाच राष्ट्रे अण्वस्त्रे राखू शकतील पण बाकीच्यांवर मात्र अण्वस्त्रे तयार करण्यावर व बाळगण्यावर ही राष्ट्रे बंधन घालू इच्छितात. भारताचे धोरणही यापुढे अण्वस्त्रे तयार करण्याची नाहीत, असेच आहे. हे बंधन भारताने स्वत:हून स्वीकारले आहे. इतरांनी घातलेली अट म्हणून नाही. पण काहींना अण्वस्त्रे बाळगण्याची सूट असावी पण इतरांवर मात्र अण्वस्त्रे तयार न करण्याचे व ती न बाळगण्याचे बंधन असावे, ही बाब मान्य नसल्यामुळे भारताने न्युक्लिअर नाॅन-प्राॅलिफरेशन ट्रिटीवर स्वाक्षरी केलेली नाही. ही भूमिका कायम ठेवून न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुपमध्ये भारताला आज ना उद्या प्रवेश द्यावाच लागेल, अशा परिस्थिती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात भारत आहे.