महाभियोग

महाभियोग

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्षासंबंधात कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीएम) जनरल सेक्रेटरी सिताराम येचुरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत असे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. पण सीपीएमचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी महासचिव प्रकाश करात यांनी मात्र याबाबत पक्षाने कोणताच निर्णय घेतला नसल्याचं स्पष्ट केले आहे. महाभियोग प्रस्तावाची पक्षाच्या बैठकीत चर्चा झाली नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या प्रस्तावाला पाठिंबा द्यायचा किंवा कसे याबाबत काॅंग्रेस पक्षात विचारविनीमय सुरू आहे, असेही वृत्त आहे. यासाठी विरोधक राज्यसभेचा आधार घेण्याची शक्यता आहे कारण लोकसभेत विरोधकांना पुरेसे संख्याबळ गोळा करणे तुलनेने कठीण आहे. भारतीय जनता पक्षाचा या प्रस्तावाला विरोध असेल. न्यायपालिकेला भीती (इंटिमिडेट) दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे भारतीय जनता पक्षाच्या एका प्रवक्त्याने म्हटले आहे. 

महाभियोग कसा व केव्हा  

 सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीवर महाभियोग चालवायचा असेल तर लोकसभेच्या 100 किंवा राज्यसभेच्या 50 सदस्यांची तशा आशयाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी असणे आवश्यक अाहे. हा ठराव लोकसभेच्या स्पीकरकडे किंवा राज्यसभेच्या अध्यक्षाकडे प्रकरणपरत्वे सादर करावा लागतो. ठरावाची सूचना मिळताच लोकसभेचा स्पीकर किंवा राज्यसभेचा अध्यक्ष त्यांना योग्य वाटतील अशा व्यक्तींशी चर्चा करू शकतील तसेच कागदपत्रांवरही विचार करू शकतील, यानंतर ते एकतर ठराव स्वीकारतील किंवा स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतील. हा ठराव स्वीकारल्यास आरोपांची छाननी करण्यासाठी एक त्रिसदस्य समिती नेमण्यात येते. यापैकी एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, दुसरा सदस्य उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तीं पैकी एक  व तिसरा लोकसभेचा स्पीकर स्पीकर किंवा राज्यसभेचा अध्यक्ष याच्या मते विख्यात न्यायविद (डिस्टिंगविश्ड ज्युरिस्ट) असेल. जर या समितीला आरोपात तथ्य आहे असे वाटले तर लोकसभेचा स्पीकर स्पीकर किंवा राज्यसभेचा अध्यक्ष महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करील. दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थितांपैकी व मतदानात भाग घेणाऱ्यांच्या दोनतृतियांश सदस्य संख्येने हा ठराव वेगवेगळा (लोकसभा व राज्यसभा यात) संमत करणे आवश्यक असेल. यानंतर राष्ट्रपती त्या न्यायमूर्तीला पदावरून दूर करण्याबाबतचा आदेश जारी करतील.

 राज्य घटनेच्या कलम 124(4) मध्ये महाभियोगासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना (गाईड लाईन्स) दिलेल्या आहेत. या अटीनुसार न्यायमूर्तींवर महाभियोग चालवणे ही साधी सोपी गोष्ट नाही. ती अतिशय कठीण बाब आहे. हे असे असावे किंवा कसे याबद्दल वेगवेगळी मते व्यक्त केली गेली आहेत.

महाभियोगासंबंधातील जुनी उदाहरणे

1. 2011 मध्ये कोलकाता न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्या विरुद्ध राज्यसभेने ठराव पारित केल्यानंतर लोकसभेत तो विचारात येण्याअगोदरच सेन यांनी राजीनामा दिला होता.

2. न्यायमूर्तींवर ठपका ठेवणारा प्रस्ताव येण्याचे पहिले उदाहरण 1991 साली न्यायमूर्ती व्ही रामस्वामी यांचेबाबत घडले. पण लोकसभेत त्या आशयाचा ठराव पारित होऊ शकला नाही.

3. सिक्कीमचे मुख्य न्यायमूर्ती पी डी दिनकरन यांनी 2010 मध्ये राज्यसभेत कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता.

4. 2015 मध्ये राज्यसभेत असाच ठराव आला होता पण गुजराथचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला यांनी आपल्या निकालपत्रातील वादग्रस्त विधान वगळल्यामुळे ठराव विचारात घेण्यात आला नाही.

5. आत्ताआत्ताचे उदाहरण मध्यप्रदेशाच्या उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के गंगेले यांच्या संबंधातले आहे. राज्यसभेतील 58 सदस्यांनी त्यांच्या विरुद्ध ठराव दिला होता. पण चौकशी समितीने त्यांना लैंगिक छळ केल्याच्या आरोपातून मुक्त केले.

एका महिला न्यायमूर्तीचे परखड विचार 

आजवर सर्वोच्च न्यायालयात नेमल्या गेलेल्या सहा महिला न्यायमूर्ती पुढीलप्रमाणे आहेत.

1989-1992 जस्टीस फतिमा बिवी 

1994-1999 जस्टीस सुजाता व्हि मनोहर 

2000-2006 जस्टीस रुमा पाल

2010-2014 जस्टीस ग्यान सुधा मिश्रा

2011-2014 रंजना प्रकाश देसाई 

2014-2020 जस्टीस आर भानुमती

 यांच्यापैकी जस्टीस रुमा पाल यांची कारकीर्द चांगली सहा वर्षांची होती. एक माजी न्यायमूर्ती या नात्याने न्यायव्यवस्थेच्या उत्तरदायित्त्वाबाबत (ज्युडिशियल अकाउंटिबिलिटी) त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या संबंधी कुठलीही यंत्रणा ( मेकॅनिझम) उपलब्ध नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीसंबंधात त्यांनी आपल्या भाषणात अधिक पारदर्शितेचा पुरस्कार केला आहे/तसा आग्रह धरला आहे. एका व्याख्यानात ( व्हि एम तारकुंडे मेमोरियल लेक्चर) त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील सात पापांवर (सेव्हन सिन्स) प्रकाश टाकला आहे. 

  न्यायव्यवस्थेला ग्रासणारी सात पापे 

 यात गर्विष्ठपणा (अॅरोगन्स), वशिलेबाजी (निपोटिझम), सहकाऱ्याच्या अन्याय्य वर्तनाकडे कानाडोळा करणे यांचा प्रामुख्याने उल्लेख केला आहे. ढोंगीपणा (हिपोक्रसी), वाङ्मयचौर्य (प्लॅगिॲरिझम) म्हणजे इतरांच्या निकालातील परिच्छेद त्यांचा उल्लेख न करता वापरणे, कंटाळवाणी वक्तव्ये (प्राॅलिझिटी) करीत राहणे, गृहपाठ न करणे (प्रोफेशनल इग्नरन्स) अगोदर दिलेले निर्णय काय आहेत याचा अभ्यास न करता (इग्नोअरिंग प्रेसिडेंट)  किंवा न्यायाची तत्त्वे (ज्युडिशियल प्रिन्सिपल्स)  काय आहेत हे न विचारात घेता महत्त्वाच्या  निर्णयाप्रत येणे असे उल्लेख त्यांनी केले आहेत. (हे उल्लेख बरोबर व अचुक कल्पना येण्यासाठी इंग्रजीतूनच वाचणे अधिक चांगले) 

 2011 साली पाचव्या व्हि एम तारकुंडे मेमोरियल व्याख्यानमालेत ‘ॲन इंडिपेंडंट ज्युडिशिअरी’ या विषयावर बोलतांना त्यांनी हे विचार व्यक्त केले आहेत. श्रोत्यांमध्ये उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे आजी व माजी न्यायमूर्तीही उपस्थित होते. न्यायप्रक्रियेत प्रत्यक्ष लहभागी असलेल्या व्यक्तीच्या तोंडचे हे आपल्या सहकाऱ्यांसमोर व्यक्त केलेले हे विचार आपणा सर्वांनाही अंतर्मुख होण्यास भाग पाडतील, असे आहेत.