मोदीप्रणित सागर विश्वासाचा

मोदीप्रणित सागर विश्वासाचा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी, एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?  

 इंटरनॅशनल इंस्टिट्यूट फाॅर स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (आयआयएसएस) ही जगातील एक स्वायत्त संस्था मानली जाते. स्वायत्त हे विशेषण लावणाऱ्या अनेक संस्था जगात आहेत पण ही मात्र खरीखुरी स्वायत्त संस्था आहे. शांग्रि-ला डायलाॅग (एसएलडी) हा संवाद सुद्धा याच जातकुळीचा आहे. याला इंडिपेंडंट थिंक टॅंक म्हणून गौरविले जाते. हा ट्रॅक वन प्रकारचा आहे. म्हणजे देशोदेशींच्या सरकारांचे संरक्षण मंत्री, सैन्यदल प्रमुख आणि आशियातील 28 देशांचे प्रमुख या व्यासपीठावर आपले विचार मांडत असतात, तसेच श्रोते म्हणून हेही सहभागी होत असतात. 2002 पासून हा उपक्रम सुरू आहे. सिंगापूरमधील शांग्रि-ला अतिभव्य हाॅटेलमध्ये हा उपक्रम सुरू असल्यामुळे शांग्रिला डायलाॅग असे नाव या संवाद प्रकाराला प्राप्त झाले आहे.

 मुक्त व नियमाधिष्ठित व्यवस्था

   इंडो पॅसिफिक या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या विभागातील एक प्रमुख राष्ट्रनेता या नात्याने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे या व्यासपीठावरून जगाला उद्देशून जे प्रमुख बीजभाषण झाले त्यातून त्यांची दूरदृष्टी तर दिसून आलीच पण या बीजभाषणातून व्यक्त झालेल्या विचारांना एक शीर्षक (टेम्प्लेट) प्राप्त झाले आहे. ते आहे, ‘मुक्त व नियमाधिष्ठित व्यवस्था’ (ओपन ॲंड रूलबेस्ड आॅर्डर). या व्यासपीठावरून विचार मांडणारे  व भारताची भूमिका मांडणारे मोदी हे पहिलेच पंतप्रधान आहेत. या भाषणाच्या द्वारे त्यांनी स्वत:बरोबरच या विभागाला जगाच्या केंद्रस्थानी आणून ठेवले आहे.

 परस्परसंबंधात जोडीदाराचे नाते हवे.

  आशियात सहकार्याचे वातावरण निर्माण व्हावे, चीन बरोबरचा सीमाप्रश्नावरून निर्माण झालेला तणाव कमी व्हावा, ही भारताची भूमिका आहे. या भाषणाच्या निमित्ताने मोदींनी उद्दिष्टपूर्तीचा एक मार्गच (रोडमॅपच) सादर केला आहे. इंडो-पॅसिफिक रीजन म्हणून जो प्रदेश ओळखला जातो, त्याचे अंत: सामर्थ्य (पोटेंशियल) खूप आहे. पण चीनच्या कारवायांमुळे सध्या त्याला ग्रहण लागले आहे. भारताचे चीनशी असलेले संबंध बहुस्तरीय आहेत, हे स्पष्ट करतांना मोदी म्हणाले की, व्यापारिकदृष्ट्या विचार करता चीन व भारत एकमेकांचे महत्त्वाचे जोडीदार आहेत. पण आपल्या व्यापाराच्या कक्षा वाढविण्याच्या व पायाभूत रचना उभारण्याच्या चीनच्या आपमतलबी व जबरदस्तीच्या प्रयत्नांमुळे संघर्षाची स्थिती निर्माण होत असते. दोन बरोबरीचे जोडीदार म्हणून चीन व भारत यात संबंध निर्माण व्हावयास हवेत. आपलाच फायदा करून घेण्याचे प्रयत्न या दृष्टीने बाधक आहेत. भारताचे चीनशी जे व्यापारी संबंध आहेत, त्यानुसार चीनला निर्यात होणाऱ्या मालावर जकातेतर बंधने (नाॅन-टेरिफ बॅरियर्स) घातल्यामुळे ही कृती मुक्त व्यापाराच्या संकल्पनेला बाधक ठरते आहे. आपल्या देशातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातीचा कोटा निश्चित करणे, देशांत निर्माण झालेल्या मालाला सबसिडी देणे या चीनच्या धोरणामुळे भारताच्या चीनला निर्यात करण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत आहेत. 

   मृदू कर्ज योजना (साॅफ्ट लोन प्लॅन)

  चीनच्या बेल्ट रोड प्रकल्पामुळे इतर छोट्या सहकारी देशांवर खर्चाचा व म्हणून कर्जाचा इतका बोजा पडणार आहे की, त्याची भरपाई ते देश करूच शकणार नाहीत. त्यामुळे आपली स्वायत्तताच गमावून बसण्याची पाळी त्यांच्यावर येऊन ते ीनचे आर्थिक गुलाम होणार आहेत. वास्तवीक पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीतून विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हायला पाहिजे. संबंधित अन्य देश समृद्ध व्हायला पाहिजेत. पण इथे नेमके उलट घडते आहे. म्हणून मोदींनी सुचविलेला इंडो-पॅसिफिक रीजनचा पर्याय यावरचा उत्तम उतारा ठरतो आहे. 

  भारत, आॅस्ट्रेलिया, जपान व अमेरिका हे लोकशाहीप्रधान चार देशही एकत्र येण्याचा विचार करीत आहेत. भारत व जपान यांनी चीनच्या बेल्ट ॲंड रोड इनिशिएटिव्हला पर्याय म्हणून थाललंड व म्यानमार यांच्या सीमेवर दवेई येथे बंदर विकसित करण्याचे ठरविले आहे. बांग्लादेशात प्यारा व मतरबारी येथेही बंदराचा विकास करण्याचे घाटत आहे. तसेच श्रीलंकेत त्रिंकोमाली येथे व्यापारी बंदराचा विकास केला जाणार आहे.  हे सर्व मृदू कर्ज (साॅफ्ट लोन) तत्त्वावरील प्रकल्प असणार आहेत. त्यामुळे हे देश कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचले जाणार नाहीत. याउलट वन बेल्ट वन रोड या चिनी प्रकल्पात मात्र संबंधित देश कर्जाच्या बोजाखाली  चीनचे आर्थिक गुलाम होतील.

पॅसिफिकसोबत भारताचा उल्लेख 

   लोकांना इंडिया माहीत आहे, पॅसिफिक महासागरही माहीत आहे. आफ्रिकेपासून सुरू होऊन अमेरिकेला जाऊन भिडणाऱ्या  व युरेशिया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विस्तीर्ण भूमीला सागरस्पर्श करणाऱ्या या प्रदेशाची पूर्वी नुसती पॅसिफिक रीजन ही ओळख होती. हे जणू पृथ्वीवरील मानवनिर्मित नव्हे तर निसर्गनिर्मित शिल्पच आहे. त्याला अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक रीजन हे नाव नव्याने देऊ केले आहे. भारत व अमेरिका यातील स्थायी मैत्रीचा हा पाया ठरू शकेल, या जाणिवेनेच अमेरिकेने भारताविषयीची ही आस्था दाखविली आहे. तसेच या प्रदेशावर दिवसागणिक वाढत चाललेल्या चिनी वर्चस्वाला आळा घालण्याची ताकद जर कुणात असेल तर ती भारतात आहे, ही जाणीव झाल्याने अमेरिकेने भारताचे नाव या पॅसिफिक रीजनला देऊन वस्तुस्थिताची जाणीव स्वत:सोबत इतर देशांनाही करून दिली आहे. ही काही भारताची मागणी नव्हती की तसा भारताचा आग्रह किंवा प्रस्ताव नव्हता. पण मोदींच्या द्रष्टेपणातून भारताला जे महत्त्व प्राप्त झाले आहे त्याची पावती अमेरिकेने इंडो-पॅसिफिक रीजन हे नामाभिदान करून दिली आहे. हा प्रदेश नजीकच्या भविष्यकाळात केवळ आर्थिकच नव्हे तर सांस्कृतिक जनित्र म्हणूम ओळखला जावा, इतपत अंत:सामर्थ्य या प्रदेशात आहे. जर हे भाकीत प्रत्यक्षात उतरायचे असेल तर व्यवहारात पारदर्शिता, सर्व संबंधितांमध्ये तशी प्रबळ इच्छाशक्ती, आचरणात स्वामित्त्वाऐवजी आकार व सामर्थ्यनिरपेक्ष समतेचा भाव व परस्पर विश्वास वाटावा अशी आश्वासकता निर्माण होण्याची व अनुभवाला येण्याची नितांत आवश्कता आहे. हे म्हणतांना मोदींनी ब्रुनाई, मलेशिया, फिलिपीन्स, तायवान आणि व्हिएटनाम या तुलनेने चीनपेक्षा आकारात व सामर्थ्यात लहान असलेल्या देशांच्या मनातल्या भावनाच व्यक्त केल्या आहेत. कब्जा/ताबा मिळविण्याच्या रणनीतीवर आधारलेले करारमदार हा याऐवजीचा पर्याय असू शकत नाही. पॅसिफिक महासागर हा विश्वासाचा सागर झाला पाहिजे. मुक्त हवाई व समुद्र मार्ग, परस्पर सहजसंपर्कव्यवस्था (कनेक्टिव्हिटी), आंतरराष्ट्रीय नियम व संकेत यांचा पुरस्कार व त्यानुसार शांततापूर्ण मार्गाने समस्यांची सोडवणूक करण्याची वृत्ती सर्व संबंधितात असणे आवश्यक आहे. या प्रदेशातील जनतेच्या स्थायी, सुरक्षित व संमृद्ध जीवनाच्या आकांक्षांना खतपणी पुरविण्याचा यापेक्षा दुसरा/वेगळा मार्ग असू शकत नाही, हे मोदींनी आपल्या इंडोनेशिया, मलेशिया व सिंगापूर या तीन देशांच्या भेटीदरम्यान केलेल्या भाषणांमधून अधोरेखित केले आहे. या निमित्ताने डोकलाम व अन्य प्रश्नी भारत व चीन यांनी वैचारिक परिपक्वता व शहाणपणाचा मार्ग कसा अनुसरला याचा उल्लेख करण्यासही मोदी चुकले नाहीत. मोदींच्या या भूमिकेबद्दल कदाचित वरकरणी असेल, पण स्वागत करण्यावाचून चीनलाही पर्याय उरला नाही व शांघाय परिषदेच्या निमित्ताने झालेल्या भेटीत सुद्धा परस्परसहकार्याची महती गावी लागली,  यातील मर्म लक्षात घेतले पाहिजे.