कथा आणि व्यथा मुक्त व बहिस्त शिक्षणाची !
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
9 आॅगस्ट 2018 ला युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनने (युजीसीने) एक परिपत्रक काय काढले आणि अनेक मुक्त विद्यापीठांच्या कार्यालयात धडकीच भरली आहे. असे काही वाटावे असे या परिपत्रकात काय आहे? युजीसीने एमबीए, एमसीए, बीएड, व एम एड या सारख्या अभ्यासक्रमांबाबत मुक्त विद्यापीठांनी चालविलेल्या अभ्यासक्रमाबाबत फक्त माहिती मागविली आहे. अशी विद्यापीठे एकूण 35 असून त्यात काही केंद्रीय तर काही राज्य विद्यापीठे आहेत. त्यात काही बडी विद्यापीठेही आहेत, हे खरे आहे. जसे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी किंवा इग्नू व मुंबई विद्यापीठाचे इन्स्टिट्यूट आॅफ डिस्टन्स ओपन लर्निंग किंवा आयडाॅल (आयडीओएल) यांचाही समावेश आहे. मागविलेली माहिती पत्र मिळाल्यापासून 30 दिवसात सादर करावयाची होती. म्हणजे ही मुदत आता संपून गेलेली आहे.
युजीसीच्या मनात काय आहे?
युजीसीचा विचार काहीसा वेगळा असण्याची शक्यता आहे. पण तो तसा असेल तर त्याला हरकत कोणत्या कारणास्तव घेतली जाऊ शकेल? जी विद्यापीठे जे अभ्यासक्रम नियमीत स्तरावर गेली अनेक वर्षे चालवीत नाहीत, त्या विद्यापीठांनी ते अभ्यासक्रम ‘मुक्त स्तरावर’ का चालवावेत व ती विद्यापीठे ते अभ्यासक्रम ‘मुक्त स्तरावर’ कसे काय चालवितात, असा प्रश्न युजीसीला पडला असेल तर त्याबाबत आश्चर्य वाटण्याचे काय कारण आहे? हे अभ्यासक्रम एकतर नियमीत व मुक्त अशा दोन्ही स्तरावर चालवा किंवा मुळीच चालवू नका, फक्त मुक्त स्तरावरच का चालविता असा प्रश्न युजीसीला पडला असून अशी अनुमती मात्र देता येणार नाही, एवढेच युजीसीचे म्हणणे असेल तर त्यात गैर काय आहे? या निर्णयाचा फटका एमबीए, एमसीए, बीएड, हाॅटेल मॅनेजमेंट व पर्यटन या विषयांना बसणार, अशी जी खरीखोटी भीती व्यक्त केली जात आहे, ती विनाकारणच नाही काय?
भीती अनाठायी
या 35 विद्यापीठांपैकी कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता रद्द केली जाईल, असे युजीसीने म्हटलेले नाही. झालीच तर काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द होऊ शकेल पण तीही योग्यत्या व रीतसर तपासणी (स्क्रुटिनी) नंतर! उमेदवारांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून मान्याप्राप्त अभ्यासक्रमांची यादी युजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. ती पाहूनच संबंधितांनी प्रवेश घ्यावा, ही युजीसीची अपेक्षा चुकीची आहे, असे म्हणता येईल का?
होतकरूंची सोय पण...?
रीतसर व नियमीत शिक्षण घेणे अनेकांना शक्य होत नाही. प्रश्न पैशाचा, वेळेचा व संधी आपल्या गावी उपलब्ध नसणे हाच बहुदा असतो. घरगुती कारणेही असतात, अनेकदा वय निघून गेलेले असते. नोकरी/धंदा करताकरता शिक्षण घेऊन आपली शैक्षणिक पात्रता उंचावण्याचीही इच्छा असते. विशेषत: अनेक गृहिणींना विवाहामुळे व पुढे मुले लहान असल्यामुळे अपुरे राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा असते. म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दूरस्थ व मुक्त शिक्षण पद्धतीची मुहूर्तमेढ रोविली गेली होती. हा हेतू उदात्त होता, यात शंका नाही.
अंदरकी बात वेगळीच
मात्र अंदरकी बात वेगळीच आहे. एखाद्या चांगल्या योजनेचा विचका व्हावा, तसेच या बाबतीतही फार मोठ्या प्रमाणत घडले. घुसखोरी व बोगस पदवी ही दोन बिरुदे या पद्धतीला चिकटली. युजीसीने याला आळा बसावा म्हणून काही सौम्य उपाय करून पाहिले. नियमही घालून दिले पण हेही अनेकांना मानवू नयेत, याला काय म्हणावे? गरजू व होतकरू विद्यार्थी एका सोयीला मुकणार अशी हाकाटी का बरे होत आहे?
कर नाही त्याला...
खरे तर 9 आॅगस्ट 2018 चे परिपत्रक प्रशासकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे, लबाडांवर अंकुश लावणारे आहे. कर नाही त्याला डर कसली? खोट्याच्या पाठी सोटा बसला तर बिघडले कुठे? पण शिक्षणक्षेत्रातील विद्यार्थी संघटनांसकट सर्वच मंडळी अस्वस्थ का व्हावीत ते कळत नाही. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागानेही दखल घेतली आहे, यांच्यासाठी रदबदली केली आहे. मात्र युजीसीने विद्यापीठांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली असल्याचे स्पष्ट केल्यावरही आक्षेपाला काही जागा आहे का? सर्व तपासण्या केल्यावर जर काही अभ्यासक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर गैर काय आहे? उलट असे न करणेच गैर ठरणार नाही का?
अन्य पर्याय
नियमीत शिक्षणाला दोन पर्याय आहेत. एक आहे, बहिस्त (बाहेरून परीक्षा देणे) शिक्षण पद्धती किंवा दुसरी आहे, पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण घेण्याची पद्धती. सकाळची महाविद्यालये, रात्रीची महाविद्यालये हेही पर्याय निर्माण झाले होते. पण घरबसल्या व स्वत:च्या सोयीच्या वेळेनुसार शिक्षण घेण्याचा मुक्त पर्यायच सर्वात लोकप्रिय झाला, यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थात मुंबई विद्यापीठाने प्रथम पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण सुरू केले. त्यासाठी पत्रव्यवहार अभ्यासक्रम संचालनायाची रीतसर स्थापना केली. आजतर भारतात जवळजवळ सर्वच विद्यापीठात पत्रव्यवहाराद्वारे अभ्यासक्रम शिकवले जात असले तरी मुंबई विद्यापीठाचे अनुकरण व अनुसरण सर्वांनी सारखेच केलेले नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. खाजगी रीतीने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी प्रवेश देणे व त्यांची परीक्षा घेणे, नियमित विद्यार्थ्यांसाठीच्या अभ्यासक्रमात व या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात मुळीच फरक नसणे, असे मुंबई विद्यापीठाच्या नियमांचे स्वरूप असते/आहे. या विद्यार्थ्यांना कोणतेही मार्गदर्शन उपलब्ध करून न देणे हे अयोग्य आहे. पण याकडे दुर्लक्ष करणारी विद्यापीठे, या निमित्ताने मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून राहतात व यासोबत येणारी मार्गदर्शनाची जबाबदारी मात्र जर पार पाडीत नसतील तर त्याचे समर्थन कसे करता येईल?
दुरिताचे निर्दालन
दूरस्थ व मुक्त शिक्षण देणारे एकमेव राष्ट्रीय विद्यापीठ आहे, ते म्हणजे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, ज्याची स्थापना 1985 साली दिल्ली येथे झाली ते होय. आज विविध राज्यात 17 मुक्त विद्यापीठे, निरनिराळ्या विद्यापीठात मिळून एकूण 80 च्यावर दूरस्थशिक्षण संस्था व काही खाजगी संस्थाही आहेत. बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएस्सी (गणित), बीबीए, एमए (शिक्षणशास्त्र), व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम तसेच आयटी, कॉम्प्युटर सायन्स, एमसीए असेही तांत्रिक अभ्यासक्रम या दूरस्थ शिक्षण माध्यमातून चालविले जातात. काहींच्या स्वतंत्र प्रयोगशाळाही आहेत, तर काहींची अभ्यास केंद्रेही आहेत. या व अशा माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक विद्यार्थी जीवनाच्या विविध क्षेत्रात नाव कमावतेही झाले आहेत. ही या क्षेत्राची जमेची बाजू असली तरी शिक्षणक्षेत्रात ट्यूशन टायकून्सनी आज जो धुमाकूळ माजवला आहे, त्याची लागण या क्षेत्रालाही लागली आहे. याच्या जोडीला घुसखोरी व बोगस पदवी यांचे ग्रहण दूरस्थ व मुक्त शिक्षणाला लागले आहे. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी युजीसी काही पावले उचलत असेल तर त्याला विरोध करणे योग्य नाही. सुक्याबरोबर ओलेही जळणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली पाहिजे.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
9 आॅगस्ट 2018 ला युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनने (युजीसीने) एक परिपत्रक काय काढले आणि अनेक मुक्त विद्यापीठांच्या कार्यालयात धडकीच भरली आहे. असे काही वाटावे असे या परिपत्रकात काय आहे? युजीसीने एमबीए, एमसीए, बीएड, व एम एड या सारख्या अभ्यासक्रमांबाबत मुक्त विद्यापीठांनी चालविलेल्या अभ्यासक्रमाबाबत फक्त माहिती मागविली आहे. अशी विद्यापीठे एकूण 35 असून त्यात काही केंद्रीय तर काही राज्य विद्यापीठे आहेत. त्यात काही बडी विद्यापीठेही आहेत, हे खरे आहे. जसे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी किंवा इग्नू व मुंबई विद्यापीठाचे इन्स्टिट्यूट आॅफ डिस्टन्स ओपन लर्निंग किंवा आयडाॅल (आयडीओएल) यांचाही समावेश आहे. मागविलेली माहिती पत्र मिळाल्यापासून 30 दिवसात सादर करावयाची होती. म्हणजे ही मुदत आता संपून गेलेली आहे.
युजीसीच्या मनात काय आहे?
युजीसीचा विचार काहीसा वेगळा असण्याची शक्यता आहे. पण तो तसा असेल तर त्याला हरकत कोणत्या कारणास्तव घेतली जाऊ शकेल? जी विद्यापीठे जे अभ्यासक्रम नियमीत स्तरावर गेली अनेक वर्षे चालवीत नाहीत, त्या विद्यापीठांनी ते अभ्यासक्रम ‘मुक्त स्तरावर’ का चालवावेत व ती विद्यापीठे ते अभ्यासक्रम ‘मुक्त स्तरावर’ कसे काय चालवितात, असा प्रश्न युजीसीला पडला असेल तर त्याबाबत आश्चर्य वाटण्याचे काय कारण आहे? हे अभ्यासक्रम एकतर नियमीत व मुक्त अशा दोन्ही स्तरावर चालवा किंवा मुळीच चालवू नका, फक्त मुक्त स्तरावरच का चालविता असा प्रश्न युजीसीला पडला असून अशी अनुमती मात्र देता येणार नाही, एवढेच युजीसीचे म्हणणे असेल तर त्यात गैर काय आहे? या निर्णयाचा फटका एमबीए, एमसीए, बीएड, हाॅटेल मॅनेजमेंट व पर्यटन या विषयांना बसणार, अशी जी खरीखोटी भीती व्यक्त केली जात आहे, ती विनाकारणच नाही काय?
भीती अनाठायी
या 35 विद्यापीठांपैकी कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता रद्द केली जाईल, असे युजीसीने म्हटलेले नाही. झालीच तर काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द होऊ शकेल पण तीही योग्यत्या व रीतसर तपासणी (स्क्रुटिनी) नंतर! उमेदवारांची फसवणूक होऊ नये, म्हणून मान्याप्राप्त अभ्यासक्रमांची यादी युजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असणार आहे. ती पाहूनच संबंधितांनी प्रवेश घ्यावा, ही युजीसीची अपेक्षा चुकीची आहे, असे म्हणता येईल का?
होतकरूंची सोय पण...?
रीतसर व नियमीत शिक्षण घेणे अनेकांना शक्य होत नाही. प्रश्न पैशाचा, वेळेचा व संधी आपल्या गावी उपलब्ध नसणे हाच बहुदा असतो. घरगुती कारणेही असतात, अनेकदा वय निघून गेलेले असते. नोकरी/धंदा करताकरता शिक्षण घेऊन आपली शैक्षणिक पात्रता उंचावण्याचीही इच्छा असते. विशेषत: अनेक गृहिणींना विवाहामुळे व पुढे मुले लहान असल्यामुळे अपुरे राहिलेले शिक्षण पूर्ण करण्याची इच्छा असते. म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या प्रत्येकाला शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दूरस्थ व मुक्त शिक्षण पद्धतीची मुहूर्तमेढ रोविली गेली होती. हा हेतू उदात्त होता, यात शंका नाही.
अंदरकी बात वेगळीच
मात्र अंदरकी बात वेगळीच आहे. एखाद्या चांगल्या योजनेचा विचका व्हावा, तसेच या बाबतीतही फार मोठ्या प्रमाणत घडले. घुसखोरी व बोगस पदवी ही दोन बिरुदे या पद्धतीला चिकटली. युजीसीने याला आळा बसावा म्हणून काही सौम्य उपाय करून पाहिले. नियमही घालून दिले पण हेही अनेकांना मानवू नयेत, याला काय म्हणावे? गरजू व होतकरू विद्यार्थी एका सोयीला मुकणार अशी हाकाटी का बरे होत आहे?
कर नाही त्याला...
खरे तर 9 आॅगस्ट 2018 चे परिपत्रक प्रशासकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारे आहे, लबाडांवर अंकुश लावणारे आहे. कर नाही त्याला डर कसली? खोट्याच्या पाठी सोटा बसला तर बिघडले कुठे? पण शिक्षणक्षेत्रातील विद्यार्थी संघटनांसकट सर्वच मंडळी अस्वस्थ का व्हावीत ते कळत नाही. राज्य शासनाच्या शिक्षण विभागानेही दखल घेतली आहे, यांच्यासाठी रदबदली केली आहे. मात्र युजीसीने विद्यापीठांना आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली असल्याचे स्पष्ट केल्यावरही आक्षेपाला काही जागा आहे का? सर्व तपासण्या केल्यावर जर काही अभ्यासक्रम रद्द करण्याचा निर्णय घेतला तर गैर काय आहे? उलट असे न करणेच गैर ठरणार नाही का?
अन्य पर्याय
नियमीत शिक्षणाला दोन पर्याय आहेत. एक आहे, बहिस्त (बाहेरून परीक्षा देणे) शिक्षण पद्धती किंवा दुसरी आहे, पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण घेण्याची पद्धती. सकाळची महाविद्यालये, रात्रीची महाविद्यालये हेही पर्याय निर्माण झाले होते. पण घरबसल्या व स्वत:च्या सोयीच्या वेळेनुसार शिक्षण घेण्याचा मुक्त पर्यायच सर्वात लोकप्रिय झाला, यात नवल वाटण्याचे कारण नाही. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या चतुर्थात मुंबई विद्यापीठाने प्रथम पत्रव्यवहाराद्वारे शिक्षण सुरू केले. त्यासाठी पत्रव्यवहार अभ्यासक्रम संचालनायाची रीतसर स्थापना केली. आजतर भारतात जवळजवळ सर्वच विद्यापीठात पत्रव्यवहाराद्वारे अभ्यासक्रम शिकवले जात असले तरी मुंबई विद्यापीठाचे अनुकरण व अनुसरण सर्वांनी सारखेच केलेले नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. खाजगी रीतीने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी प्रवेश देणे व त्यांची परीक्षा घेणे, नियमित विद्यार्थ्यांसाठीच्या अभ्यासक्रमात व या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात मुळीच फरक नसणे, असे मुंबई विद्यापीठाच्या नियमांचे स्वरूप असते/आहे. या विद्यार्थ्यांना कोणतेही मार्गदर्शन उपलब्ध करून न देणे हे अयोग्य आहे. पण याकडे दुर्लक्ष करणारी विद्यापीठे, या निमित्ताने मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून राहतात व यासोबत येणारी मार्गदर्शनाची जबाबदारी मात्र जर पार पाडीत नसतील तर त्याचे समर्थन कसे करता येईल?
दुरिताचे निर्दालन
दूरस्थ व मुक्त शिक्षण देणारे एकमेव राष्ट्रीय विद्यापीठ आहे, ते म्हणजे इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी, ज्याची स्थापना 1985 साली दिल्ली येथे झाली ते होय. आज विविध राज्यात 17 मुक्त विद्यापीठे, निरनिराळ्या विद्यापीठात मिळून एकूण 80 च्यावर दूरस्थशिक्षण संस्था व काही खाजगी संस्थाही आहेत. बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएस्सी (गणित), बीबीए, एमए (शिक्षणशास्त्र), व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम तसेच आयटी, कॉम्प्युटर सायन्स, एमसीए असेही तांत्रिक अभ्यासक्रम या दूरस्थ शिक्षण माध्यमातून चालविले जातात. काहींच्या स्वतंत्र प्रयोगशाळाही आहेत, तर काहींची अभ्यास केंद्रेही आहेत. या व अशा माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक विद्यार्थी जीवनाच्या विविध क्षेत्रात नाव कमावतेही झाले आहेत. ही या क्षेत्राची जमेची बाजू असली तरी शिक्षणक्षेत्रात ट्यूशन टायकून्सनी आज जो धुमाकूळ माजवला आहे, त्याची लागण या क्षेत्रालाही लागली आहे. याच्या जोडीला घुसखोरी व बोगस पदवी यांचे ग्रहण दूरस्थ व मुक्त शिक्षणाला लागले आहे. त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी युजीसी काही पावले उचलत असेल तर त्याला विरोध करणे योग्य नाही. सुक्याबरोबर ओलेही जळणार नाही, याची काळजी मात्र घेतली पाहिजे.
No comments:
Post a Comment