बिमस्टेक - बंगालच्या उपसागराला गवसणी

    बिमस्टेक - बंगालच्या उपसागराला गवसणी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

    बिमस्टेक देशांची दोन दिवसांची चौथी परिषद काठमांडू येथे एक सर्वसंमत जाहीरनामा प्रसिद्ध करून नुकतीच संपन्न झाली आहे. जागतिक शांतता आणि सुरक्षेसाठी दहशतवाद हा धोका असून त्याला खतपाणी घालणारे देश आणि सरकारबाह्य घटक हे दहशतवादासाठी जबाबदार मानले जावेत, असा महत्त्वपूर्ण ठराव यावेळी पारित करण्यात आला आहे. संपूर्ण सहमती व सर्व क्षेत्रात सहकार्य यासाठी कटिबद्धता हे या जाहीरनाम्याचे वैशिष्ट्य आहे. बंगालच्या उपसागराला गवसणी घालणाऱ्या देशांचा एक शांततामय व संमृद्ध प्रदेश भूतलावर निर्माण व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार या परिषदेत व्यक्त करण्यात आला.
   अशी आहे बिमस्टेक ही आंतरदेशीय संघटना
    बिमस्टेक म्हणजे बे आॅफ बेंगाॅल इनिशिएटिव्ह फाॅर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अॅंड एकाॅनाॅमिक कोआॅपरेशन (बीआयएमएसटीईसी)ही दक्षिण आशिया व आग्नेय आशियातील त्यात बांग्लादेश, इंडिया, म्यानमार, श्री लंका, थायलंड, भूतान आणि नेपाल या सात देशांची आंतरराष्ट्रीय संघटना असून यातील सदस्य देश बंगालच्या उपसागरावर फार मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. यात दीडशे कोटीच्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. एकूण लोकसंख्येच्या 65 टक्के लोकसंख्या असलेल्या भारताने या संघटनेचा 33% खर्च भारताने उचलेला आहे. यांचे सर्वांचे सकल उत्पादन ( ग्राॅस डोमेस्टिक प्राॅडक्ट)  2.5 लाख कोटी (ट्रिलियन) डाॅलर आहे. म्हणून याला बहुक्षेत्रीय तांत्रिक आणि आर्थक सहयोगासाठी बंगालच्या खाडीतील देशांचे संघटन असे मराठीत म्हणता येईल. नेपाळ व भूतान वगळल्यास सर्व देशांच्या सीमा बंगालच्या उपसागराला लागू असल्यामुळे समुद्राच्या मार्गाने हे देश परस्परांच्या संपर्कात आहेत. चीन व पाकिस्तना हे देश या संघटनेचे सदस्य नाहीत. तसे ते होऊही शकत नाहीत, कारण ते बंगालच्या उपसागराला लागून नाहीत. संघटनेचे सचिवालय बांग्लादेशातील ढाका येथे आहे.
     अकारविल्हे पद्धतीने फिरते अध्यक्षपद
   21 वर्षांपूर्वी म्हणजे 6 जून 1997 ला स्थापन झालेल्या या संघटनेच्या अध्यक्षपदी 2014 पासून नेपाळ हे राष्ट्र आहे. पुढील अध्यक्षपद श्री लंकेकडे  म्हणजे अध्यक्ष मैत्रिपला सिरिसेना यांच्याकडे असणार आहे. कारण अध्यक्षपद सदस्य देशांच्या इंग्रजी नावानुसार अकारविल्हे पद्धतीने फिरते असते. सुरवात बांग्लादेशापासून झाली होती. बांग्लादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना, भूतानचे  दाशो शेरिंग वांगचुक, इंडियाचे नरेंद्र मोदी, म्यनमारचे अध्यक्ष विन मिंट, नेपाळचे पंतप्रधान खड्गप्रसाद ओली, श्री लंकाचे पंतप्रधान रानील विक्रमसिंघे व थायलंडचे  पंतप्रधान प्रयुत चान-ओ-चा हे शासनप्रमुख या नात्याने संघटनेत आपापल्या देशांचे प्रतिनिधित्व  आहेत.
   प्रायाॅरिटी एरिया ही नवीन संकल्पना
   एकूण चौदा प्राधान्यक्षेत्रांची (प्रायाॅरिटी एरिया) वाटणी वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने केलेली आहे. इंडिया (भारत) कडे वाहतुक व दळणवळण, पर्यटन, दहशतवादविरोध व आंतरदेशीय गुन्हेगारी आणि पर्यावरण व आपत्ती व्यवस्थापन ही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत. म्यानमारकडे उर्जा व कृषि, थायलंडकडे सार्वजनिक आरोग्य, मासेमारी व व जनसंपर्क, बांग्लादेशकडे व्यापार व गुंतवणूक आणि हवामानबदल, श्रीलंकेकडे तंत्रज्ञान, नेपाळकडे दारिद्र्य निर्मूलन, भूतानकडे सांस्कृतिक सहकार्य अशी ती चौदा क्षेत्रे आहेत.
    मुक्त व्यापार
    बिमस्टेकने मुक्त व्यापार क्षेत्र रूपरेखा  करारावर सदस्य देशांनी स्वाक्षरी केली आहे. हा अतिशय दीर्घ काळपर्यंत परिणाम करार असून व्यापार व गुंतवणुकीला चालना मिणार आहे. याबात करावयाच्या कारवाईसाठी थायलंडच्या स्थायी अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित करण्यात आली आहे. व्यापार, सेवा, गुंतवणूक, आर्थिक,तसेच व्यापार व  तांत्रिक सहकार्य याबात एकमत होताच सेवा आणि गुंतवणूक याबाबत चर्चा प्रारंभ होईल.
   किनाऱ्यालगतचे नौकानयन
   नौकानयन करारासंबंधातील कराराबाबतच्या चर्चेला डिसेंबर 2017 लाच सुरू झाली आहे. किनाऱ्यालगतच्या २० नाॅटिकल मैलांच्या घेऱ्यात चालणारे हे नौकानयन देशांतर्गत व देशादेशातील व्यापारास चालना देणारे ठरेल. लहान बोटी, कमी खोल समुद्रातही नौकानयनाची क्षमता असलेल्या बोटींचा वापर करता येण्याची शक्यता व कमी खर्च हे या पद्धतीचे विशेष आहेत. मुळातच जल वाहतुक सर्वात स्वस्त असते. ती किमतही या प्रकामुळे कमी होणार आहे. हे जलमार्ग स्वस्त तर आहेतच पण पर्यावरणस्नेही व वेगवानही असणार आहेत