पक्षोपपक्षांच्या बजबजपुरीने ग्रासलेला इस्रायल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
इस्रायलमध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये मुदतपूर्व निवडणूक झाली आहे. गेली अनेक वर्षे कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे निवडणूक पार पडली की आघाडी तयार तयार करून सरकार स्थापन करायचे व कारभार करायचा असे चालू आहे. एखाद्या प्रश्नावर आघाडीत बिघाडी निर्माण झाली की सरकार गडगडते आणि मुदपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतात. नावे बदलणारे डझनभर राजकीय पक्ष जसे या निर्णयाला कारणीभूत आहेत /असतात, तशीच इस्रायलची राज्यघटनाही यासाठी कारणीभूत ठरली आहे.
बरखास्ती नियमानुसार नाही
नेतान्याहू यांच्या अतिकर्मठ लिकुड पक्षाला कनेसेटमध्ये (पार्लमेंट) बहुमत नाही. एकहाती सत्ता असावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत. त्यांची आघाडी हे एक कडबोळेच होते. त्यांचा स्वत:चा पक्ष पुराणमतवादी आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षांबरोबरची त्यांची आघाडी मुळातच तकलादू होती. उजव्या पक्षांनाही त्यांनी सोबत घेतले होते. अशाप्रकारे त्यांनी 65 जागांसाठी त्यांनी आवळ्याची मोट बांधली होती. लिकुड या शब्दाचा अर्थ आहे दृढीकरण. मुळात लिकुड पक्ष हीच एक आघाडी आहे. हेरट, लिबरल पार्टी आणि अशाच तीन उजव्या पक्षांचा मिळून हा पक्ष तयार झाला आहे. ही मवाळ व जहालांची एकजूट आहे. म्हणून यात सतत ताणतणाव असतात. तरीही 2009 ते आजतागायत नेतान्याहू पंतप्रधानपदी होते हा विक्रमच म्हटला पाहिजे. मे 2019 मध्ये त्यांचे सरकार कोसळले कारण एक घटकपक्ष (इस्रायल बेतेनु) याने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. इस्रायलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी काहीकाळ लष्करात सेवा केलीच पाहिजे असा नियम आहे. या नियमातून अतिकर्मठांच्या धार्मिक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना, ते अल्पसंख्यांक आहेत, या सबबीनुसार सूट होती. ही सूट काढून घ्यावी अशी इस्रायल बेतेनु या पक्षाच्या अविगडो लिबरमन यांची मागणी होती. ही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे अविगडो लिबरमन यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व सरकार कोसळले. आता प्रथा व नियमानुसार विरोधी पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यायला हवी होती. पण इस्रायली राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त केली व मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निमित्ताने नेतान्याहू यांनी राष्ट्रपतींवर दबाव आणला असा विरोधकांनी आरोप केला. जनतेलाही पुन्हा निवडणूक घेण्याचा निर्णय आवडला नव्हता.
निवडणुकीचे नियम
इस्रायलच्या कनेसेटमध्ये (संसदेत) 120 जागा आहेत. निवडणुकीची पद्धत आपल्यासारखी नसल्यामुळे समजायला जरा कठीण आहे. पहिली विशेषता ही आहे की संपूर्ण देशाचा एकच मतदार संघ (सिंगल नेशनवाईड काॅन्स्टिट्युएन्सी) आहे. दुसरे असे की पक्षांना मिळालेल्या मताच्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळतात. निवडणुकीअगोदर प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांची (जास्तीत जास्त 120) यादी जाहीर करतो. मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार या यादीतील उमेदवार क्रमवारीनुसार निवडून आले असे मानले जाते. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक काल्पनिक उदाहरण घेऊया. समजा एकूण मतदार 1,50,000 (दीड लाख) आहेत, 1 लाख मतदारांनी मतदान केले आणि ‘अ’ या पक्षाला 50,000 मते (50 %) मिळाली. तर अला 120 जागांपैकी 50 टक्के जागा म्हणजे 60 जागा मिळतील. या पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीतील पहिले 60 उमेदवार निवडून आले असे मानले जाते. या पद्धतीला ‘क्लोज्ड लिस्ट प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन’ असे नाव आहे. पक्षाला 3.25 % मतांचा उंबरठा आहे. म्हणजे असे की, 3.25 % तरी मते मिळालीच पाहिजेत. नाहीतर त्या पक्षाचा विचार टक्केवारी काढतांना केला जात नाही. याचा अर्थ असा की निवडून येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला किमान 3 (3.9 म्हणजे पूर्णांकात 3) जागा मिळतीलच. असा हा 3.25 % मतांचा उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड) आहे. तो न ओलांडणाऱ्या पक्षाचा 120 पैकी जागा वाटतांना विचार केला जात नाही. (मूळ नियम बराच क्लिष्ट व तपशीलयुक्त आहे). सप्टेंबर 2019 च्या निवडणुकीत एकूण मतदान 69.8% म्हणजे अगोदरपेक्षा जास्तच झाले आहे. 9 पक्षांनी उंबरठा आोलांडला आहे. या 9 पक्षात 120 जागांचे वाटप झाले ते असे.
पक्ष, त्यांची राजकीय भूमिका, टक्केवारी आणि जागा
बेनी गॅंट्झ (माजी लष्करप्रमुख) यांच्या उजव्या, उदारमतवादी ब्ल्यू व्हाईट पक्षाला 25.95 % मते म्हणून 33 जागा; विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या पुराणमतवादी उजव्या व आर्थिक उदारवादी लिकुड पक्षाला 25.10 टक्के मते म्हणून 25 जागा; जाॅईंट लिस्ट पक्ष या आघाडीला 10.60 % मते म्हणून 13 जागा; पुराणमतवादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या शास पक्षाला (धार्मिक कट्टरतावादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता) 7.44% मते म्हणून 9 जागा; लिबरमन ह्यांच्या सुधारणावादी व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या इस्रायल बेतेनु पक्षाला 6.99% मते म्हणून ८ जागा; युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला 6.06% मते म्हणून ७ जागा; यामिना पक्षाला 5.87% मते म्हणून ७ जागा; लेबर पार्टीला 4.80 % मते म्हणून ६ जागा आणि डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 4.34% मते म्हणून ५ जागा मिळाल्या आहेत अशी ही पक्षोपपक्षांची अक्षरश: खिचडी निवडून आली आहे.
मतदार कोणत्या पक्षावर खूश / नाराज होते ते पाहणे बोधप्रद ठरेल.
पूर्वीच्या तुलनेत,
मतदारांच्या राजीनाराजीचे बरेवाईट परिणाम
ब्ल्यू व्हाईट पक्षाला 2 जागांचा तोटा झाला, आता जागा 33.
लिकुड पक्षाला 6 जागांचा तोटा झाला, आता जागा 32.
जाॅइंट लिस्ट पक्षाला 3 जागांचा फायदा झाला, आता जागा 13.
शास पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता जागा 9.
इस्रायल बेतेनु पक्षाला 3 जागांचा फायदा झाला, आता जागा 8 .
युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला 1 जागेचा तोटा झाला, आता 7 जागा .
यामिना पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता 7 जागा .
लेबर पार्टीच्या जागा तेवढ्याच राहिल्या. आताही 6 च जागा.
डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता 7 जागा .
यावरून असे दिसते की, बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षावर मतदार विशेष नाराज होते. या पक्षाच्या 6 जागा मतदारांनी कमी केल्या आहेत.
नाइलाजाने युती पण मतभेदांमुळे अपयश
आणखी असे की, सर्व पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. त्यामुळे ब्ल्यू व्हाईट पक्ष व लिकुड पक्षाला यापैकी कुणाही एकट्याला 61 चा आकडा गाठणे शक्य होत नाही. पण करणार काय? मतदारांनी या दोन पक्षांना युती करण्याचा आदेशच दिला आहे, असे म्हणता येईल. तसे ते नाइलाजाने एकत्र आलेही आणि शेवटी या दोन पक्षांनी पंतप्रधानपद समसमान काळ वाटून घ्यावे असा विचार झाला. पण तरीही माशी शिंकलीच. कारण पंतप्रधानपद अगोदर कुणाला यावर चर्चेचे घोडे अडले आहे. तसेच आम्हाला नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षातील अतिकडवे चालणार नाहीत, असे म्हणत बेनी गॅंट्झ यांच्या ब्ल्यू व्हाईट पक्षाने कोलदांडा घातला आहे. आपल्या इकडे जसे, आम्हाला राणे किंवा / किरीट सोमय्या चालणार नाही, असे आपल्याकडे जसे म्हटले जाते, त्याच जातकुळीचा हा प्रकार आहे. लिबरमन यांच्या इस्रायल बेतेनु पक्षाला ८ जागा असून सुद्धा तो किंग किंवा किंगमेकर होऊ शकेल, असे लिबरमन यांचे व्यक्तिमत्व आहे.
तसेच लिकुड पक्षाचे सदस्य पक्ष निष्ठतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या पक्षाचे नेते नेतान्याहू मात्र भ्रष्टाचारी म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी दुसरा नेता निवडावा आणि पेचप्रसंग सोडवावा, असे पक्षाबाहेरच्या काहींचे मत आहे. पण नेतान्याहू यांचे पक्षात बहुमत आहे. ते नेतेपद सोडायला तयार नाहीत आणि अन्य पक्ष नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वात आघाडी करायला तयार नाहीत, असा अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांची प्रतीक्षा, लक्षावधींचे बलिदान, तेवढ्यांचीच ससेहोलपट, विलक्षण जिद्द यांच्या भरवशावर ज्या इस्रायलचा जन्म झाला, त्या इस्रायसची ही अवस्था त्या देशाच्या जनतेइतकीच इतरांसाठीही क्लेशदायक आहे.
तिसऱ्यांदा मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता
जर चार आठवड्यात नवे सरकार स्थापन झाले नाही तर इस्रायलच्या घटनेनुसार नोव्हेंबरात तिसऱ्यांदा निवडणूक घ्यावी लागेल. तसे झाले तर इस्रायल राजकीय वावटळीत सापडेल. इस्रायलमध्ये फार मोठे वैचारिक मंथन घडून येईल. अशा मंथनातून अमृत बाहेर पडेल, असे मानले तरी त्यासोबत येणारे हलाहल कोण प्राशन करणार? इस्रायल मध्ये स्थिर राजवट स्थापन होणे, हे भारतासाठीही खूप आवश्यक आहे. कारण असे की, संरक्षणविषयक सामग्री आपण इस्रायल कडून मोठ्या प्रमाणात घेऊ लागलो आहोत. कुणाचे का असेना पण इस्रायलमध्ये स्थिर सरकार येऊ दे, यासाठी आपल्यालाच देव पाण्यात ठेवण्याची वेळ आली नाही, म्हणजे मिळवली!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
इस्रायलमध्ये सप्टेंबर 2019 मध्ये मुदतपूर्व निवडणूक झाली आहे. गेली अनेक वर्षे कोणत्याही एका पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळालेले नाही. त्यामुळे निवडणूक पार पडली की आघाडी तयार तयार करून सरकार स्थापन करायचे व कारभार करायचा असे चालू आहे. एखाद्या प्रश्नावर आघाडीत बिघाडी निर्माण झाली की सरकार गडगडते आणि मुदपूर्व निवडणुका घ्याव्या लागतात. नावे बदलणारे डझनभर राजकीय पक्ष जसे या निर्णयाला कारणीभूत आहेत /असतात, तशीच इस्रायलची राज्यघटनाही यासाठी कारणीभूत ठरली आहे.
बरखास्ती नियमानुसार नाही
नेतान्याहू यांच्या अतिकर्मठ लिकुड पक्षाला कनेसेटमध्ये (पार्लमेंट) बहुमत नाही. एकहाती सत्ता असावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सफल झाले नाहीत. त्यांची आघाडी हे एक कडबोळेच होते. त्यांचा स्वत:चा पक्ष पुराणमतवादी आहे. धर्मनिरपेक्ष पक्षांबरोबरची त्यांची आघाडी मुळातच तकलादू होती. उजव्या पक्षांनाही त्यांनी सोबत घेतले होते. अशाप्रकारे त्यांनी 65 जागांसाठी त्यांनी आवळ्याची मोट बांधली होती. लिकुड या शब्दाचा अर्थ आहे दृढीकरण. मुळात लिकुड पक्ष हीच एक आघाडी आहे. हेरट, लिबरल पार्टी आणि अशाच तीन उजव्या पक्षांचा मिळून हा पक्ष तयार झाला आहे. ही मवाळ व जहालांची एकजूट आहे. म्हणून यात सतत ताणतणाव असतात. तरीही 2009 ते आजतागायत नेतान्याहू पंतप्रधानपदी होते हा विक्रमच म्हटला पाहिजे. मे 2019 मध्ये त्यांचे सरकार कोसळले कारण एक घटकपक्ष (इस्रायल बेतेनु) याने त्यांचा पाठिंबा काढून घेतला. इस्रायलमध्ये सर्व विद्यार्थ्यांनी काहीकाळ लष्करात सेवा केलीच पाहिजे असा नियम आहे. या नियमातून अतिकर्मठांच्या धार्मिक संस्थांच्या विद्यार्थ्यांना, ते अल्पसंख्यांक आहेत, या सबबीनुसार सूट होती. ही सूट काढून घ्यावी अशी इस्रायल बेतेनु या पक्षाच्या अविगडो लिबरमन यांची मागणी होती. ही मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे अविगडो लिबरमन यांनी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला व सरकार कोसळले. आता प्रथा व नियमानुसार विरोधी पक्षाला सरकार स्थापन करण्याची संधी द्यायला हवी होती. पण इस्रायली राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त केली व मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निमित्ताने नेतान्याहू यांनी राष्ट्रपतींवर दबाव आणला असा विरोधकांनी आरोप केला. जनतेलाही पुन्हा निवडणूक घेण्याचा निर्णय आवडला नव्हता.
निवडणुकीचे नियम
इस्रायलच्या कनेसेटमध्ये (संसदेत) 120 जागा आहेत. निवडणुकीची पद्धत आपल्यासारखी नसल्यामुळे समजायला जरा कठीण आहे. पहिली विशेषता ही आहे की संपूर्ण देशाचा एकच मतदार संघ (सिंगल नेशनवाईड काॅन्स्टिट्युएन्सी) आहे. दुसरे असे की पक्षांना मिळालेल्या मताच्या प्रमाणात त्यांना जागा मिळतात. निवडणुकीअगोदर प्रत्येक राजकीय पक्ष आपल्या उमेदवारांची (जास्तीत जास्त 120) यादी जाहीर करतो. मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार या यादीतील उमेदवार क्रमवारीनुसार निवडून आले असे मानले जाते. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी एक काल्पनिक उदाहरण घेऊया. समजा एकूण मतदार 1,50,000 (दीड लाख) आहेत, 1 लाख मतदारांनी मतदान केले आणि ‘अ’ या पक्षाला 50,000 मते (50 %) मिळाली. तर अला 120 जागांपैकी 50 टक्के जागा म्हणजे 60 जागा मिळतील. या पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीतील पहिले 60 उमेदवार निवडून आले असे मानले जाते. या पद्धतीला ‘क्लोज्ड लिस्ट प्रपोर्शनल रिप्रेझेंटेशन’ असे नाव आहे. पक्षाला 3.25 % मतांचा उंबरठा आहे. म्हणजे असे की, 3.25 % तरी मते मिळालीच पाहिजेत. नाहीतर त्या पक्षाचा विचार टक्केवारी काढतांना केला जात नाही. याचा अर्थ असा की निवडून येणाऱ्या प्रत्येक पक्षाला किमान 3 (3.9 म्हणजे पूर्णांकात 3) जागा मिळतीलच. असा हा 3.25 % मतांचा उंबरठा (इलेक्टोरल थ्रेशहोल्ड) आहे. तो न ओलांडणाऱ्या पक्षाचा 120 पैकी जागा वाटतांना विचार केला जात नाही. (मूळ नियम बराच क्लिष्ट व तपशीलयुक्त आहे). सप्टेंबर 2019 च्या निवडणुकीत एकूण मतदान 69.8% म्हणजे अगोदरपेक्षा जास्तच झाले आहे. 9 पक्षांनी उंबरठा आोलांडला आहे. या 9 पक्षात 120 जागांचे वाटप झाले ते असे.
पक्ष, त्यांची राजकीय भूमिका, टक्केवारी आणि जागा
बेनी गॅंट्झ (माजी लष्करप्रमुख) यांच्या उजव्या, उदारमतवादी ब्ल्यू व्हाईट पक्षाला 25.95 % मते म्हणून 33 जागा; विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या पुराणमतवादी उजव्या व आर्थिक उदारवादी लिकुड पक्षाला 25.10 टक्के मते म्हणून 25 जागा; जाॅईंट लिस्ट पक्ष या आघाडीला 10.60 % मते म्हणून 13 जागा; पुराणमतवादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या शास पक्षाला (धार्मिक कट्टरतावादी व मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता) 7.44% मते म्हणून 9 जागा; लिबरमन ह्यांच्या सुधारणावादी व मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कर्ता असलेल्या इस्रायल बेतेनु पक्षाला 6.99% मते म्हणून ८ जागा; युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला 6.06% मते म्हणून ७ जागा; यामिना पक्षाला 5.87% मते म्हणून ७ जागा; लेबर पार्टीला 4.80 % मते म्हणून ६ जागा आणि डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 4.34% मते म्हणून ५ जागा मिळाल्या आहेत अशी ही पक्षोपपक्षांची अक्षरश: खिचडी निवडून आली आहे.
मतदार कोणत्या पक्षावर खूश / नाराज होते ते पाहणे बोधप्रद ठरेल.
पूर्वीच्या तुलनेत,
मतदारांच्या राजीनाराजीचे बरेवाईट परिणाम
ब्ल्यू व्हाईट पक्षाला 2 जागांचा तोटा झाला, आता जागा 33.
लिकुड पक्षाला 6 जागांचा तोटा झाला, आता जागा 32.
जाॅइंट लिस्ट पक्षाला 3 जागांचा फायदा झाला, आता जागा 13.
शास पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता जागा 9.
इस्रायल बेतेनु पक्षाला 3 जागांचा फायदा झाला, आता जागा 8 .
युनाइटेड तोरा ज्युडाइजम पक्षाला 1 जागेचा तोटा झाला, आता 7 जागा .
यामिना पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता 7 जागा .
लेबर पार्टीच्या जागा तेवढ्याच राहिल्या. आताही 6 च जागा.
डेमोक्रॅटिक युनियन पक्षाला 1 जागेचा फायदा झाला, आता 7 जागा .
यावरून असे दिसते की, बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षावर मतदार विशेष नाराज होते. या पक्षाच्या 6 जागा मतदारांनी कमी केल्या आहेत.
नाइलाजाने युती पण मतभेदांमुळे अपयश
आणखी असे की, सर्व पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद आहेत. त्यामुळे ब्ल्यू व्हाईट पक्ष व लिकुड पक्षाला यापैकी कुणाही एकट्याला 61 चा आकडा गाठणे शक्य होत नाही. पण करणार काय? मतदारांनी या दोन पक्षांना युती करण्याचा आदेशच दिला आहे, असे म्हणता येईल. तसे ते नाइलाजाने एकत्र आलेही आणि शेवटी या दोन पक्षांनी पंतप्रधानपद समसमान काळ वाटून घ्यावे असा विचार झाला. पण तरीही माशी शिंकलीच. कारण पंतप्रधानपद अगोदर कुणाला यावर चर्चेचे घोडे अडले आहे. तसेच आम्हाला नेतन्याहू यांच्या लिकुड पक्षातील अतिकडवे चालणार नाहीत, असे म्हणत बेनी गॅंट्झ यांच्या ब्ल्यू व्हाईट पक्षाने कोलदांडा घातला आहे. आपल्या इकडे जसे, आम्हाला राणे किंवा / किरीट सोमय्या चालणार नाही, असे आपल्याकडे जसे म्हटले जाते, त्याच जातकुळीचा हा प्रकार आहे. लिबरमन यांच्या इस्रायल बेतेनु पक्षाला ८ जागा असून सुद्धा तो किंग किंवा किंगमेकर होऊ शकेल, असे लिबरमन यांचे व्यक्तिमत्व आहे.
तसेच लिकुड पक्षाचे सदस्य पक्ष निष्ठतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. परंतु त्या पक्षाचे नेते नेतान्याहू मात्र भ्रष्टाचारी म्हणून कुप्रसिद्ध आहेत. त्यामुळे त्यांच्याऐवजी दुसरा नेता निवडावा आणि पेचप्रसंग सोडवावा, असे पक्षाबाहेरच्या काहींचे मत आहे. पण नेतान्याहू यांचे पक्षात बहुमत आहे. ते नेतेपद सोडायला तयार नाहीत आणि अन्य पक्ष नेतान्याहू यांच्या नेतृत्वात आघाडी करायला तयार नाहीत, असा अभूतपूर्व पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अनेक वर्षांची प्रतीक्षा, लक्षावधींचे बलिदान, तेवढ्यांचीच ससेहोलपट, विलक्षण जिद्द यांच्या भरवशावर ज्या इस्रायलचा जन्म झाला, त्या इस्रायसची ही अवस्था त्या देशाच्या जनतेइतकीच इतरांसाठीही क्लेशदायक आहे.
तिसऱ्यांदा मुदतपूर्व निवडणुकीची शक्यता
जर चार आठवड्यात नवे सरकार स्थापन झाले नाही तर इस्रायलच्या घटनेनुसार नोव्हेंबरात तिसऱ्यांदा निवडणूक घ्यावी लागेल. तसे झाले तर इस्रायल राजकीय वावटळीत सापडेल. इस्रायलमध्ये फार मोठे वैचारिक मंथन घडून येईल. अशा मंथनातून अमृत बाहेर पडेल, असे मानले तरी त्यासोबत येणारे हलाहल कोण प्राशन करणार? इस्रायल मध्ये स्थिर राजवट स्थापन होणे, हे भारतासाठीही खूप आवश्यक आहे. कारण असे की, संरक्षणविषयक सामग्री आपण इस्रायल कडून मोठ्या प्रमाणात घेऊ लागलो आहोत. कुणाचे का असेना पण इस्रायलमध्ये स्थिर सरकार येऊ दे, यासाठी आपल्यालाच देव पाण्यात ठेवण्याची वेळ आली नाही, म्हणजे मिळवली!
No comments:
Post a Comment