ग्लासगो येथील सखोल विचारमंथन वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1994 या वर्षी युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कॅानव्हेंशन ॲान क्लायमेट चेंज (युएनएफसीसीसी) या लांबलचक नावाचा हवामानबदलविषयक करार जगातील प्रमुख राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत पारित करण्यात आला. यानुसार राष्ट्रांची संमेलने (कॅानफरन्स ॲाफ पार्टीज म्हणजेच सीओपी) वेळोवेळी निरनिराळ्या ठिकाणी आजवर संपन्न झाली आहेत. इटालीतील रोम येथील जी 20 या संमेलनानंतर सीओपी 26 हे संमेलन इटाली आणि ब्रिटन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रिटनमधील ग्लासगो येथे 1 ते 12 नोव्हेंबर या काळात संपन्न झाले. आजवर कधीही नव्हते इतक्या, म्हणजे 30 हजार प्रतिनिधींनी या संमेलनात हजेरी लावली आहे. 2015 च्या पॅरिस करारानंतरची ही सर्वात मोठी घटना आहे. या करारानुसार धरतीचे उष्णतामान 2 डिग्रीने कमी करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते. यावेळी निश्चित केलेली उद्दिष्टे अशी किंवा यापेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षी नाहीत तर ती अमलात आणता येतील अशी वस्तुनिष्ठ आहेत. पृथ्वीवरील जीवसृष्टीची होत असलेली हानी कमी करण्याचा संकल्प यावेळी सोडण्यात आला आहे. यापूर्वी पार पडलेल्या जी-7 आणि जी-20 संमेलनातही हा मुद्दा प्रकर्षाने उचलला गेला होता. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जी-20 आणि सीओपी-26 या दोन्ही परिषदांना सदेह उपस्थित नव्हते. त्यांची अनुपस्थिती सर्वांना खटकणारी होती. कारण जागतिक स्तरावर घेतले जाणारे कोणतेही निर्णय या दोन देशांनी पाळले नाहीत, तर त्या निर्णयांना परिणामकारक यश मिळण्याची शक्यता खूपच कमी असणार, हे उघड आहे. मोदींचे पथदर्शी भाषण ग्लासगो परिषदेला 1994 च्या ‘युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेंशन ॲान कालायमेट चेंज’, या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ग्लासगो येथे केलेल्या भाषणाची नोंद सर्व संबंधितांनी उत्सुकतेने आणि आस्थेने घेतली. बहुतेकांना मोदींचे भाषण पथदर्शी पण आव्हानात्मक वाटले. भारतापुरता विचार करायचा झाला तर त्यात मोदींनी असाध्य असे काहीही मांडलेले नाही. मोदींच्या आजवरच्या हवामानबदलावरील भाषणांनी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॅानसन तर इतके प्रभावित झाले होते की त्यांनी ‘एक सूर्य, एक जग, एक विद्युतजाल आणि एक नरेंद्र मोदी’, असा उल्लेख केला. मोदींचा आणि त्यांनी व्यक्त केलेल्या विचारांचा असा गौरवपूर्वक उल्लेख करीत जॅानसन यांनी त्यांना भाषण करण्यासाठी पाचारण केले. यजमानाने पाहुण्यांची स्तुती करण्याची औपचारिकता पार पाडायची असते, असे म्हणून या उल्लेखाला बाजूला सारता यायचे नाही. कारण हा उल्लेख जॅानसन यांनी करताच श्रोतृवृंदाने टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट करून साजेशी दाद दिली. या कार्यक्रमात ज्या राष्ट्रांचे प्रमुख उपस्थित होते, त्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन हेही होते, हे विशेष. असो. नेट झीरो स्थिती आपल्या भाषणात मोदी यांनी निरनिराळी उद्दिष्टे गाठण्यासाठीच्या पूर्वीच्या वेळापत्रकातील तारखा अलीकडे ओढल्या. एवढेच नव्हे तर नवीन उद्दिष्टेही सर्वांसमोर विचारासाठी मांडली. त्याचबरोबर या संबंधात भारतापुरतीची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण केली जातील अशी दमदार आणि आश्वासक घोषणाही केली. या घोषणांचे वैशिष्ट्य हे आहे की, यात अशक्य आणि वेळ मारून नेण्यापुरते काही आहे, असे कुणालाही वाटलेले नाही. विकसनशील देशांना काही काळ पारंपरिक उर्जास्रोत वापरण्यावाचून गत्यंतर नसते. अशा देशात चीन आणि भारत हे देशही येतात. यांचा पारंपरिक उर्जांचा वापर पुढील काही वर्षे वाढतच जाणार आहे. यानंतर एक वर्ष असे असेल की यावर्षी कर्ब उत्सर्जन महत्तम (पीक कार्बन एमिशन) असेल. यानंतर मात्र न्यूनतम प्रदूषणकारी अशा नवीन उर्जास्रोताच्या वाढत्या वापरामुळे पारंपरिक उर्जास्रोतांचा वापर उत्तरोत्तर कमीकमी होत जाईल आणि एक सोन्याचा दिवस असा उजाडेल की ज्या दिवशी जेवढे प्रदूषण निर्माण होईल तेवढेच त्याचे निर्मूलनही झालेले असेल. हा कालावधी देशपरत्वे बदलेल. प्रत्येक देशाने ते वर्ष कोणते असेल ते सांगणे अपेक्षित आहे. कर्बाचे उत्सर्जन आणि त्याचे निर्मूलन यांचे प्रमाण समान झाले, म्हणजे प्रदूषणकारी घटक शून्यावर येतात. याला 'नेट झीरो' असे म्हटले जाते. या परिस्थितीत पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम कारणारी कर्ब संयुक्ते जेवढी वातावरणात टाकली जातील तेवढीच वातावरणातून काढूनही टाकली जातील. थोडक्यात असे की, जमाखर्चाचा मेळ बसतो. भारत हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत गाठील, असे मोदी म्हणाले. यात आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तात्पुरते आश्वस्त करण्याचा मोदींचा हेतू नव्हता. या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी 2070 पर्यंतची योजना (रोडमॅप) आखून अमलात आणायला हा कालावधी पुरेसा आहे. फेज आऊट ऐवजी फेज डाऊन या विषयाबाबत भारताचे सुरवातीपासूनचे जे धोरण राहिले आहे, त्यात बदल झालेला नाही. काही बदल झालाच असेल तर त्याचे स्वरुप पूरक स्वरुपाचेच राहिले आहे. कोळशाचा वापर फेज आऊट करण्यावर (ताबडतोब बंद करण्यावर) काही राष्ट्रांचा - विशेषत: पाश्चात्य राष्ट्राचा - भर होता. तर कोळसा उत्पादक आणि अविकसित राष्ट्रांचा याला विरोध होता. त्यांना काही काळ कोळशाचा वापर करण्याची सूट हवी होती. यामुळे चर्चेचे घोडे अडून बसले होते. गतिरोध (स्टेलमेट) निर्माण झाला होता. विरोध करणाऱ्यांनी फेज आऊट म्हणजे तात्काळ थांबवणे याऐवजी फेज डाऊन (कमीकमी करत जाणे) हा शब्दप्रयोग सुचवला. ही सूचना त्यावेळी अध्यक्षता करणाऱ्या आलोक शर्मा यांनी वाचून दाखविली. अध्यक्ष या नात्याने ती वाचून दाखविणे हा त्यांच्या कर्तव्याचा भाग होता. हा पर्याय भारतानेच मांडला अशी समजूत करून घेऊन पाश्चात्य राष्ट्रांनी भारतावर टीकेची झोड उठविली. याबाबतचा सविस्तर खुलासा आलोक शर्मा यांनी नंतर एका मुलाखतीत केला. पण शेवटी फेज आऊट वरच सर्वांचे एकमत होऊन चर्चेचे अडलेले घोडे मार्गी लागले. यानुसार प्रत्येक राष्ट्राला आपली कोळशाचा उपयोग पूर्णपणे थांबवण्यासाठीची कालमर्यादा हवी तशी आणि हवी तेवढी वाढवून घेता आली. उद्दिष्टे दीर्घ व अल्प मुदतीची यावेळी मांडलेल्या एकूण पाच उद्दिष्टांपैकी पहिलीच योजना लांबवरची म्हणजे 2070 सालपर्यंतची आहे. बाकीच्या चारांपैकी दोन तशा नाहीत. पहिले असे की, उत्सर्जन (एमिशन) कमी करणे आणि पुनर्वापर होऊ शकेल अशा उर्जानिर्मितीच्या स्रोतांचा (जसे सौरउर्जा, जलविद्युत, पवन उर्जा, जैविक उर्जा) यांचा विकास करून खनीजांच्या (दगडी कोळसा आणि खनीज तेल) वापरातून मिळणाऱ्या उर्जेवरचे अवलंबित्व हळूहळू कमी करत नेण्याला, म्हणजे 35% ठेवण्याच्या प्रयत्नांना भारताने केव्हाच प्रारंभ केला आहे. यांना नॅशनली डिटर्मिन्ड कॅान्ट्रिब्युटर्स (एनडीसीज) म्हणून संबोधले जाते. पॅरिस करारानुसार यांचा आराखडा सादर करण्याची अट भारताने अगोदरच पाळली आहे. दुसरे असे की, भविष्यात उर्जा निर्मिती करतांना निदान 40% विद्युत उत्पादन खनीजविरहित स्रोतांच्या माध्यमातून केले जाईल, असे आश्वासनही भारताने दिले. वनक्षेत्राकडे अधिक लक्ष हवे वनक्षेत्रात वाढ करण्याच्या बाबतीतल्या उद्दिष्टाचा मात्र मोदींच्या भाषणात उल्लेख नव्हता. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे बाबतीत भारताला विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. भारताला वनांची आणि वृक्षांची गवसणी घालण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार वनांच्या आणि वृक्षांच्या संख्येत वाढही होत असल्याचे शासकीय पाहणीत आढळून आले आहे. पण भविष्यात यावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता आहे. यात शहरांच्या वनीकरणाच्या कल्पनेचाही आवर्जून उल्लेख करायला हवा. प्रत्येक शहराने वृक्षांची संख्या वाढवून आपले प्रदूषण दूर करणारे फुप्पुस विस्तारित करणे अपेक्षित आहे. पारंपरिक ऐवजी अपारंपरिक यात सौर उर्जा, पवन उर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेख मोदींनी केला आहे. 2022 पर्यंत सौर उर्जा 100 गेगॅवॅट इतकी असेल, तर पवन उर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा 175 गेगॅवॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची भारताची क्षमता 7 गेगॅवॅट इतकीच आहे, 2031 पर्यंत ती 22 गेगॅवॅट पर्यत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. खनीज इंधन न वापरता भारत 2030 पर्यंत 500 गेगॅवॅट उर्जा निर्माण करील, असे मोदींनी सांगितले. यात सौर आणि पवन उर्जेसोबत न्युक्लिअर आणि जल उर्जाही समाविष्ट आहे. हे उद्दिष्ट साध्य होण्यास 2030 ची वाट पहावी लागणार नाही. मोदींनी घोषणा केलेले पाचवे उद्दिष्ट तर अनपेक्षितच होते. 2030 पर्यंत भारत उत्सर्जनाचे प्रमाण 1 बिलियन टनांनी कमी असेल, हे भारताने स्वत:पुरते निश्चित केलेले उद्दिष्ट आहे. यात सर्व घोषणांचा प्रत्यक्षात दिसणारा परिणाम असा असेल. भारताचे सकल उत्पन्न (जीडीपी) जसजसे वाढेल, तसतसे उत्सर्जनही वाढणारच हे सत्य असले तरी जीडीपी ज्या गतीने वाढेल त्या तुलनेत उत्सर्जनाच्या वाढीची गती बरीच कमी असेल. शेवटी नेट झिरोचे म्हणजे शून्य प्रदूषणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकेल. हा सोन्याचा दिवस पहायला आजच्या नागरिकापैकी किती विद्यमान असतील, हा एक प्रश्नच आहे. पण धोरणसातत्याची कास जर आपण दृढतेने धरून ठेवली तर हा चमत्कार घडवून आणण्याची क्षमता या देशात निश्चितच आहे. हे भारताच्या बाबतीत झाले. पण इतरांचे काय? प्रामाणिकपणा आणि धोरणसातत्य यांचीच तर आज जगात वानवा आहे. हे जसे व्यक्तीला लागू आहे तसेच ते राष्ट्रांनाही लागू आहे.