सुदानवर सैनिकी वरवंटा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? मुळातल्या मोठ्या आणि नावालाच एकसंध असलेल्या सुदानचे 2011 मध्ये विभाजन होऊन आजचा सुदान आणि दक्षिण सुदान असे दोन देश अस्तित्वात आले. आजचा सुदान हा ईशान्य आफ्रिकेतील देश असून तो मोजून 7 देश आणि लाल समुद्र (रेड सी) यांनी वेढलेला भूभाग आहे. हे 7 देश आहेत, इजिप्त, लिबिया, छड, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, दक्षिण सुदान, इथिओपिया आणि इरिट्रिया. यानंतर येतो, लाल समुद्र (रेड सी). सुदानचे क्षेत्रफळ भारताच्या निम्म्यापेक्षा जास्त आणि लोकसंख्या मात्र फक्त 4.5 कोटी इतकीच आहे. खार्टूम हे राजधानीचे शहर काहींना ऐकून माहीत असेल. पोर्ट ॲाफ सुदान हे लाल समुद्रावरचे मोठे आणि महत्त्वाचे बंदर आहे. ख्रिस्तपूर्व 2500 वर्षापासूनचा या देशाचा इतिहास ज्ञात आहे. ‘सैनिक आम्ही देवाचे अन देशाचे’ या आशयाचे गीत आजच्या सुदानचे राष्ट्रगीत आहे. संक्षिप्त पूर्वेतिहास 19 व्या शतकात आज ज्या भागाला सुदान म्हणतात, तो भाग इजिप्तने जिंकला. या राजवटीतच सुदानच्या सीमा निश्चित झाल्या. तसेच राजकीय, शेतकी आणि आर्थिक विकासालाही गती मिळाली. पुढे सुदानमध्ये राष्ट्रीयत्वाची जाणीव निर्माण झाली आणि सुदानने इजिप्त विरुद्ध बंड पुकारले. हळूहळू इजिप्तची सुदानवरील पकड सैल गेली पण आता ब्रिटनने सुदानवर ताबा मिळविला. सुदानमध्ये खिलाफत स्थापन करण्याचे प्रयत्न कट्टर धर्मांधांनी केले. पण यावेळी इजिप्त आणि ब्रिटन एक झाले आणि त्यांनी धर्मांधांचे मनसुबे उधळून लावले आणि सुदानवर इजिप्तची सत्ता पुन्हा एकदा प्रस्थापित झाली पण प्रत्यक्षात ब्रिटिशांचा वरचष्मा जबरदस्त असल्यामुळे इजिप्त आणि सुदान नावापुरतेच स्वतंत्र राहिले. सुदानचे विभाजन 1952 मध्ये इजिप्तचा अध्यक्ष मुहंमद नजीबने क्रांती घडवून इजिप्त आणि सुदानला ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त केले. मुहंमद नजीबच्या मनात सुदानविषयी खास आस्था होती. याची कारणे दोन होती. एक म्हणजे नजीब अर्धा सुदानी होता. दुसरे असे की तो सुदानमध्येच वाढला होता. 1 जानेवारी 1956 ला सुदानने आपण स्वतंत्र राष्ट्र असल्याची घोषणा केली. पण यानंतरही अस्थिरतेने सुदानची पाठ सोडली नाही. कधी संसदीय लोकशाही तर कधी लष्करी अंमल असा प्रकार होत होता. जाफर निमेरीने इस्लामी शासन सुदानवर लादण्याचा प्रयत्न केला. सुदानमध्ये इस्लामला मानणारे उत्तरेतच बहुसंख्य होते तर दक्षिण सुदानमध्ये ख्रिश्चन आणि ॲनिमिस्ट यांची संख्या जास्त होती. ॲनिमिस्ट म्हणजे प्राणी, वनस्पती, वस्तू, डोंगर, नद्या अशा सर्वांनाच आत्मा असतो असे मानणारे लोक असा आहे. भाषा, धर्म, राजकीय विचार यात भिन्नता असल्यामुळे दक्षिण सुदान भूवेष्टित स्वरुपात वेगळा झाला आणि इस्लामबहुल सुदान आणि ख्रिश्चन आणि ॲनिमिस्टबहुल दक्षिण सुदान असे दोन देश 2011 मध्ये अस्तित्वात आले. ओमर अल - बशीरची जुलमी राजवट 1998 ते 2019 या 21 वर्षांच्या कालखंडात 2011 पर्यंत अखंड सुदानवर आणि नंतर इस्लामबहुल सुदानवर ओमर अल - बशीर याची हुकुमशाही राजवट होती. या राजवटीत मानवी हक्कांचे हनन, छळ, दहशतवादाला प्रोत्साहन, वंशविच्छेद याशिवाय सुदानच्या वाट्याला काहीही आले नाही. या काळात 4 लाख लोकांचे प्राण गेले, असे वृत्त आहे. ओमर अल बशीर यांच्या सत्ताकाळातली सुदानमधील हुकुमशाही राजवट कुणालाच हवीशी वाटत नव्हती. ओमर अल बशीर यांच्या हाती केंद्रीत झालेल्या सत्तेमुळे लोकांना जीव नकोसा झाला होता. शेवटी जनतेच्या असंतोषाचा स्फोट झाला. सर्वसामान्य जनता बंड करून उठली आणि तिने ओमर अल बशीर आणि त्यांचा राजकीय पक्ष नॅशनल कॅांग्रेस पार्टी (एनसीपी) यांची हुकूमशाही राजवट 11 एप्रिल 2019 ला उलथून टाकली. तात्पुरती व्यवस्था म्हणून ट्रान्झिशनल मिलिटरी काऊन्सिल (टीएमसी) तयार करून त्याच्या हाती देशाचा कारभार सोपविला गेला. पण यानंतरही सुदानचे नष्टचर्य काही संपले नाही. बुर्हानची दुसरी जुलमी राजवट यानंतर 2021 या वर्षी सुदानमध्ये लष्करी क्रांतीचे दोन प्रयत्न झाले. लष्कराचा सप्टेंबरमधला बंडावा पहिला प्रयत्न फसला. पण ॲाक्टोबरमधला दुसरा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला आणि बशीरची राजवट संपून दुसऱ्या लष्करशहाची म्हणजे अब्देल फतेह अल- बुर्हान यांची तशीच जुलमी राजवट सुरू झाली. बुर्हानने पंतप्रधान अब्दुल्ला हॅमडोक यांनाच कैद केले. अब्देल फतेह अल- बुर्हान यांनी आणीबाणी लागू करून पंतप्रधान अब्दुल्ला हॅमडॉक यांचे संयुक्त सरकार बरखास्त तर केलेच त्याचबरोबर त्यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळालाही अटक केली. आज महागाई, अन्नधान्याचा तुटवडा आणि औषधांचाही अभाव हे आणखी एक वेगळेच संकट सुदानच्या समोर उभे राहिले आहे. सुदानमध्ये गरज भागेल एवढे धान्य कधीच पिकलेले नाही. गरजेच्या निम्मे एवढ्याच गहू आणि अन्य पिकांचे उत्पादन होत असते. बाकीचे आयात केले जायचे. आता तर आयातही बंद झाली आहे. कारण बंदरावर जहाजातून आलेले धान्य रीतसर उतरवून घेणेच शक्य होत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मदत म्हणून पाठविलेले जे धान्य कसेबसे उतरवून घेतले गेले, ते नियोजित स्थळी पोचण्या अगोदरच लुटले गेले. देशातील धान्याची गोदामे तर केव्हाच लुटण्यात आली आहेत. जनतेत प्रचंड असतोष निर्माण झाला आहे. बेजा जमातीच्या लोकांनी आणि असामाजिक तत्त्वांनी हत्या करणे, रस्ते अडवणे, लुटालूट करणे सुरू केल्यामुळे देशातील वाहतुकव्यवस्था पार कोलमडून पडली आहे. देशातील घडामोडी कळविणारी यंत्रणा तर आता अस्तित्वात राहिलेली नाही. परदेशी वृत्तपत्रांच्या वार्ताहरांनी आणि बीबीसी, अल् जझिरा यांच्यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था यांनी गोळा केलेल्या वृत्तांमधून किंवा यांच्याच शोधपत्रकारितेतूनच वृत्ते कधी झिरपत झिरपत तर कधी धडाक्यात बाहेर येत असतात. सुदानप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीची तातडीची बैठक घेण्यात आली. पण चीन आणि रशिया यांनी अडवणुकीची भूमिका घेतल्यामुळे निर्णय घेता आला नाही. सुदानप्रश्नी जगातील अन्य देश लुडबुड करीत आहेत, अशी भूमिका रशिया, चीन किंवा अन्य कुणालाही घेता येणार नाही. ‘जगात कुठेही काहीही विपरीत घडत असेल तर त्याची चिंता करण्याचा अधिकार इतरांना नाही का’, असा प्रश्न एका प्रसिद्ध जर्मन वृत्तप्रसार माध्यमाने उपस्थित केला आहे. सुदानमध्ये जे घडते आहे, त्याचा परिणाम केवळ आफ्रिका खंडावरच नव्हे तर जगातील तर देशांवरही होतो आहे. सुदानमध्ये पुन्हा लोकशाही राजवट यावी, यासाठी प्रयत्न करण्याचा अधिकार जगातील लोकशाही राष्ट्रांना निश्चितच आहे. पण सुदानमध्ये अनेक राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ते परस्परविरोधी असल्यामुळे एकमत होणे आणि सर्वांनी मिळून कारवाई करणे कठीण होऊन बसले आहे, हेही तेवढेच खरे आहे. बीबीसीच्या मते सुदानमधील संघर्ष प्रस्थापित सरकार विरुद्ध लष्करशहा असा राहिलेला नसून तो आता सामान्य नागरिक विरुद्ध लष्कर असा झाला आहे. यात लष्कराला आज ना उद्या माघार घ्यावीच लागणार आहे, हे नक्की. जनतेच्या रेट्यापुढे कुणीही अगदी लष्करही टिकू शकणार नाही. आपली मर्यादा ओलांडणाऱ्या लष्कराला आज ना उद्या माघार घ्यावीच लागेल, असे राजकीय विश्लेषक विश्वासाने सांगत आहेत. खरेतर नोव्हेंबर मध्ये लष्करशहा अब्देल फतेह अल- बुर्हान आणि पंतप्रधान अब्दुल्ला हॅमडॅाक या दोघात तडजोड झाली होती आणि बुर्हानचे नियंत्रण अध्यक्ष या नात्याने कायम ठेवायचे आणि नागरी प्रशासन अब्दुल्ला हॅमडॅाक यांच्या पंतप्रधानपदाच्या आधिपत्याखाली स्थापित करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. त्यानुसार 2019 या वर्षी स्वीकारलेल्या घटनेला अनुसरून देशाचा कारभार हाकण्यावर सहमती झाली आणि अब्दुल्ला हॅमडॅाक यांनी पुन्हा पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळलीही होती. अध्यक्षीय राजवटीत प्रत्यक्षात सर्वसूत्रे अध्यक्षाच्याच हाती असतात. सध्या सूदनमध्ये अस्थायी संघराज्य आहे. म्हणायला संसदेची दोन सभागृहे आहेत. नॅशनल असेम्ब्ली हे कनिष्ठ सभागृह आणि प्रांतांच्या प्रतिनिधींचे वरिष्ठ सभागृह अशी रचना आहे. न्यायखाते घटनेतील तरतुदीनुसार स्वतंत्र आहे पण प्रत्यक्षात मात्र नाही. ॲागस्ट 2019 मध्ये या ट्रान्झिशनल मिलिटरी कऊन्सिलने (टीएमसी) स्वत:चे विसर्जन केले आणि सॅाव्हरिनटी काऊन्सिल ॲाफ सुदानची स्थापना केली. या काऊन्सिलने आवश्यक त्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून 2022 मध्ये देशात पुन्हा लोकशाही स्थापन करावी असे ठरले. पण ॲाक्टोबर 2021 मध्येच लष्कराने उठाव करून सॅाव्हरिनटी काऊन्सिलचे विसर्जन केले आणि प्रशासनव्यवस्थाही आपल्या ताब्यात घेतली. नागरी राजवट (सिव्ह्लिल रेजीम) आणि लष्करी राजवट ( मिलिटरी रेजीम) यातल्या खो खो च्या खेळाला जनता आता पार विटली असून सुदानमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे जनतेच्या हालअपेष्टात भरच पडली आहे. त्यामुळे शेवटी वैतागून आणि हताश होत अब्दुल्ला हॅमडॅाक यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आहे. लष्कर विरुद्ध जनता सुदानमध्ये सुरू असलेले लष्कर विरुद्ध जनता हे गृहयुद्ध देशाला पंगू तर बनवतेच आहे पण त्याचबरोबर समाजजीवनाची वीणही नष्ट करते आहे. अशा युद्धात आजवर कुणीही जिंकलेला नाही. दोघेही पराभूतच होत आले आहेत. इतिहासाने हा धडा प्राचीन काळापासून मानवाला शिकवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण जगातल्या कोणत्याही राष्ट्राने निदान आजवरतरी तो शिकलेला दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर सुदानच्या राष्ट्रगीताची आठवण होते. ‘सैनिक आम्ही देवाचे अन देशाचे’ या आशयाचे गीत आजच्या सुदानचे राष्ट्रगीत आहे. पण आजचे सैनिक न आहेत देवाचे, न देशाचे. ते राक्षसाचेही सैनिक असू शकणार नाहीत. कारण राक्षसी महत्त्वाकांक्षेच्या मर्यादाही सुदानमधील लष्करशाहीने केव्हाच ओलांडल्या आहेत.