आता गरज सुदृढ आर्थिक संपन्नतेची! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २९ /०६/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. आता गरज सुदृढ आर्थिक संपन्नतेची! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? सध्या जगातील दोन्ही गट भारताचे मन वळवण्यासाठी कसून प्रयत्न करीत आहेत. नुकतेच इस्रायलचे आणि इराणचे ज्येष्ठ मंत्री भारताला भेट देऊन गेले आहेत. भारताने तटस्थता सोडावी आणि अमेरिकन गटात सामील व्हावे, असा इस्रायलचा आग्रह होता तर इराण रशियाची वकिली करीत होता. या काळात अमेरिकेचा प्रभावी सहयोग असलेल्या क्वाड देशांसोबतची भारताची जवळीक वाढलेली दिसते आहे. तर त्याच काळात भारताने रशियाकडून स्वस्त दराने खनिज तेल भरपूर प्रमाणात खरेदी करायला प्रारंभ केला आहे. असे असेल तर भारत नक्की कुणाच्या बाजूने आहे? अमेरिकेच्या की रशियाच्या? दोन्ही गटांचे म्हणणे असे आहे की भारताने आपली भूमिका एकदाची स्पष्ट करावी. आपण कुणाच्या बाजूचे ते ठरवावे आणि कोणतत्यातरी एका गटात सामील व्हावे. तळ्यात, मळ्यात, असे करू नये. पाश्चात्यांना तर संशयच येऊ लागता आहे की भारताला विश्वसनीय साथीदार समजायचे किंवा नाही? ‘कायद्याचे राज्य आणि लोकशाही यावर ज्यांचा विश्वास आहे अशा गटासोबत भारत नक्की राहणार आहे का?’, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. भारताची बलस्थाने भारत आपले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेऊन वेळोवेळी आपली भूमिका ठरवील, असे भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी एकापेक्षा जास्त वेळा स्पष्ट केले आहे. पण गटातटात विभागलेल्या जगात भारताला हे स्वातंत्र्य आहे का? असेल का? स्वातंत्र्य असावे यासाठी भारताने काय केले पाहिजे? एक लक्षात ठेवावयास हवे की, निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांनाच असते, ज्यांच्यात काही दम असतो, सामर्थ्य असते आणि भूमिकेत दृढता असते. सामर्थ्य अनेक प्रकारचे असते. 1)आर्थिक सामर्थ्य. ते नसेल तर काय होते समजण्यासाठी फार दूर जायची गरज नाही. श्रीलंका आणि पाकिस्तान आपले शेजारीच आहेत. अर्थेन दासता, हा जगाचा नियम आहे. 2) दुसरे सामर्थ्य असते, सैनिकी शक्तीचे. चिमुकल्या युक्रेनने बलाढ्य रशियाला कसे जेरीस आणले आहे, हे आपण पाहतोच आहोत. युक्रेनचे लष्करी सामर्थ्य वाढण्यासाठी पाश्चात्यांची शस्त्रे आणि अस्त्रे उपयोगाची ठरली आहेत. ती नसती तर केवळ जिद्दीच्या भरवशावर युक्रेन इतके दिवस टिकाव धरून उभे राहू शकले असते का? चीनमधील विगुर मुस्लिमांवर अतोनात अत्याचार होत आहेत. त्यांचा छळ होतो आहे. पण 57 सदस्य असलेल्या मुस्लिम राष्ट्रांची संघटना या क्रूर आणि अमानवी कृत्याविरुद्ध ब्र सुद्धा काढायचे टाळते. ते का हे सांगायला हवे का? या उलट भारताविरुद्ध त्यांची कावकाव अधूनमधून सुरूच असते, इकडे दुर्लक्ष करून चालेल का? ३) तिसरे सामर्थ्य आहे, आत्मनिर्भरतेचे - जो देश आपल्यागरजेच्या वस्तू स्वत: निर्माण करण्याची क्षमता ठेवतो, तोच निर्णय स्वातंत्र्याचा अधिकार राखू शकतो. पोखरण 2 ची अणुचाचणी भारताने केली आणि जगातील अनेक देशांनी भारतावर बहिष्कार टाकला. अमेरिकेचा तर अक्षरशहा तिळपापडच झाला होता. भारताने अणुचाचणी केली याचा जसा अमेरिकेला राग आला होता, त्याहीपेक्षा भारताच्या अणुचाचणीचा सुगावा आपल्या सॅटलाईट निगराणी यंत्रणेला लागला नाही, हे शल्य अमेरिकेसाठी अधिक दाहक होते. त्यावेळचे या मोहिमेचे प्रमुख आणि नंतरचे भारताचे राष्ट्रपती डॅा. अब्दुल कलाम सर्व हालचाली आणि सामग्रीची नेआण, बैलगाड्या वापरून करीत होते. शास्त्रज्ञ मुंडासे बांधून ये जा करीत होते. या चकव्याने चकित झालेल्या सर्वसाक्षी अमेरिकेला अशाप्रकारे खजील होण्याचा हा पहिलाच अनुभव असावा. या बहिष्काराचा सामना तेव्हाचे अटलबिहारी शासन करू शकले कारण युरेनियम, खनिज तेल या सारखे अपवाद वगळले तर भारतीय अर्थव्यवस्था पुष्कळशी स्वयंपूर्ण आणि स्वयंपोषी होती. वर्षदीड वर्षानंतर परिस्थिती पूर्ववत झाली. कारण भारताएवढ्या जबरदस्त बाजारपेठेकडे दुर्लक्ष करणे कुणालाच सोयीचे नव्हते. 4) चौथे सामर्थ्य आहे आत्मनिर्धाराचे. दुसऱ्या महायुद्धात विजय मिळाल्यानंतर ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल म्हणाले होते की, ‘आम्ही जिंकलो कारण हरायचे नाही, हा आमचा निर्धार होता’. शरण जायचे नाही, लढायचे हा दृढनिश्चय युक्रेनचा आहे म्हणून त्या देशाला शस्त्रे वापरता आली आणि आजवर आपले रक्षण करता आले आणि बचाव करता आला. शस्त्रे लढत नाहीत. ती धारण करणारी व्यक्ती लढत असते. शस्त्रे तर अफगाण सैन्याजवळही होती. अमेरिकेने अफगाण सैन्याला लष्करी शिक्षणही दिले होते. काही मार्गदर्शकही सोबत ठेवले होते. पण अफगाण सैन्य लढायलाच तयार नव्हते, त्याला कोण काय करणार? घोड्यावर बळेच बसवले म्हणून रडत राऊत लढणार आहेत थोडेच? लढण्यासाठी तशी मानसिकता लागते. या मानसिकतेच्या अभावाचा परिणाम आपल्याला अफगाणिस्तानमध्ये दिसतो आहे. सशस्त्र अफगाण सैन्य तालिबान्यांवर बंदुकीची एकही गोळी न झाडता शरण गेले. अमेरिकेने दिलेली सर्व शस्त्रे आज तालबानी वापरत आहेत. आजची आवश्यकता कोणती? सैनिकी क्षमता, आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्धार याबाबत आजचा भारत आश्वस्त आहे. पण सैन्याला अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची सतत आवश्यकता असते. सैनिकी क्षमता आणि आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता आणि आत्मनिर्धार हे घटक हे परस्परावलंबी असतात, असा निष्कर्ष एका अभ्यासगटाने काढला आहे. देशात लोकशाही असेल तर तिचा सैनिकी क्षमतेवर परिणाम होतो का? देशाच्या संस्कृतीवर सैनिकी क्षमता अवलंबून असते का? देशातील मनुष्यबळ कसे आणि किती आहे, याचा सैनिकी क्षमतेवर परिणाम होतो का? असे अनेक विषय अभ्यासकांनी आजवर हाताळले असून आपापले निष्कर्ष मांडले आहेत. या अभ्यासातून हाती लागलेला निष्कर्ष अभ्यासकांच्या मते असा आहे की, आर्थिक संपन्नतेचा सैनिकी क्षमतेवर सर्वात जास्त परिणाम होत होतो. त्या तुलनेत राजकीय व्यवस्था, संस्कृती आणि मनुष्यबळ या घटकांचा प्रभाव कमी असतो. यांचा परिणाम मुळीच होत नाही, असे नाही. पण तो तसा अल्प असतो. पण आत्मनिर्धाराला देशांच्या सुदृढ अर्थकारणाची जेवढी साथ असेल त्या प्रमाणात इतर देशांशी त्यांची असलेली/होणारी मैत्री दृढ असेल. अशा देशांचा तांत्रिक आधार अधिक सुदृढ असतो, उत्पादनांचा दर्जा अधिक उच्च प्रतीचा असतो. असे देश अर्थकारणावर आणि संसाधनांवर फारसा ताण न पडता संरक्षणावरील खर्च सहज वाढवू शकतात. या दृष्टीने विचार करता चीनचे उदाहरण डोळ्यात भरण्यासारखे आहे. चीनने आर्थिक आघाडीवर अगोदर लक्ष केंद्रित केले आणि वेगाने आर्थिक प्रगती केली. त्या बळावर सैनिकी क्षमता मग वाढविली. कर्जबाजारीपणा हा राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीचा महत्त्वाचा प्रतिकूल घटक असतो. आज चीनमुळे कर्जबाजारी झालेल्या देशांची संख्या खूप मोठी आहे. भविष्यात त्यांच्यासाठी काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज सहज बांधता येण्यासारखा आहे. हेन्री किसिंजर हा बहुआयामी कर्तबगारी असलेला तज्ञ अगोदर कर्जाचा बोजा कमी करण्यावर भर द्या, असे म्हणत असे, ते उगीच नाही. त्याशिवाय सैनिकी क्षमता वाढवता येणार नाही या मतावर हा द्रष्टा दृढ होता. न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुप आणि भारताची सदस्यता 1991 नंतर भारताची आर्थिक स्थिती वेगाने सुधारत गेली. याच प्रगतीमुळे अमेरिकेने 2008 साली भारताशी अण्विक करार केला होता. त्यावेळी चीनची प्रगती आजच्या तुलनेत बरीच कमी होती. त्यामुळे भारताला न्युक्लिअर सप्यार ग्रुपचा सदस्य करून घेण्याच्या विरोधात चीन नव्हता. पण आज 5 पट प्रगत असलेला चीन भारताला न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपचा सदस्य करून घेण्यास तयार नाही. कारण आजचा भारत 2008 च्या तुलनेत किती तरी पुढे गेलेला आहे. भारताने आणखी वेगाने प्रगती केली तर ती चीनसाठी अडचणीची ठरू शकेल, असे त्याला वाटते. आजचा प्रगत भारत पाश्चात्यांच्या विरोधाला किंमत न देता रशियाकडून स्वस्तात मिळणारे खनिज तेल खरेदी करूनही युरोपीयन देशांशी असलेले मैत्रीचे संबंध कायम राखू शकतो. कारण प्रगत भारत युरोपीयन देशांकडून आणखी माल खरेदी करू शकेल, हा त्यांना विश्वास आहे. प्रगत भारतात त्यांना गुंतवणुकीच्या संधीही जास्त असणार आहेत. प्रगत भारतच वस्तू आणि सेवाक्षेत्र, गुंतवणुकदारांना संरक्षण, बौद्धिक संपदाविषयक अधिकारांचे जतन याबाबत अधिक सक्षमतेने हमी देऊ शकेल. आर्थिकदृष्ट्या अशक्त भारत अशी हमी देऊ शकणार नाही आणि अशी हमी अशक्त भारताने दिली तरी तिची विश्वसनीयता किती असेल? चीनचेच उदाहरण घेऊया. चीनने सीमेवर आक्षेप घेण्यासारख्या कारवाया करू नयेत, यासाठी त्याला धाक वाटेल, यासाठी आपल्याजवळ काय असणे आवश्यक आहे? किंवा जगातील बड्या राष्ट्रांनी आपल्याकडे अपेक्षेने पहावे, यासाठी आपल्यात काय असले पाहिजे? आपण संरक्षणावर किती खर्च करू शकतो याचाच विचार हे दोघेही करतील. आपला जीडीपी समाधानकारक आहे. तो अर्ध्या एक टक्याने कमी होतो की वाढतो, हा मुद्दा तेवढा महत्त्वाचा नाही. आपली आर्थिक क्षमता किती मोठी आहे, हे पाहिले जाईल. कारण संपन्न भारतच शस्त्रे खरेदी करू शकेल आणि चीनचा यशस्वी सामना करू शकेल. आक्रमकाला परावृत्त करण्यासाठी किंवा कुणालाही महत्त्वाचा साथीदार म्हणून निवड करावी अशी इच्छा व्हावी यासाठी देशाचा आर्थिक पाया सुदृढ असण्याची आवश्यकता असते. देश आर्थिक महासत्ता असला पाहिजे. त्यासाठी 7% विकास दर हे नजीकचे उद्दिष्ट असावे लागेल. यात जसजशी वाढ होत जाईल त्यानुसार भारत संरक्षणावर अधिकाधिक खर्च करू शकेल आणि असे करूनही इतर खर्चात कपात करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. अशा भारताशीच कुणीही युती करण्यास तयार राहील आणि अशा देशालाच तटस्थ राहण्याची भूमिका घेता येईल. म्हणून आर्थिक विकास दर वाढवण्यावर यापुढे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. सतत वाढता आर्थिक विकास दरच भारताला सुरक्षेची हमी देईल आणि तोच स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाचा आधारस्तंभ असू शकेल.

कालबाह्य सिंधू पाणीवाटप करार तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक २१/०६ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. कालबाह्य सिंधू पाणीवाटप करार वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘सिंधू पाणी वाटप करारानुसार घ्यायची दोन दिवसीय बैठक, 1 जून 2022 ला दिल्लीत पार पडली. पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व सय्यद मेहर अली शाह यांच्याकडे तर भारताचे प्रतिनिधित्व पी. के. सक्सेना यांच्याकडे होते. भारताने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवर केलेल्या बांधकामावर आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाख्या इतर मुद्यांवर यावेळी चर्चा होणे अपेक्षित होते. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये 1960 साली झालेल्या सिंधू जल कराराप्रमाणेच इतरही नद्यांच्या पाण्याबाबत दोन्ही देशात मतभेद आहेत. हाही विषय विषयसूचीत होता. मतभेदाचे हे सर्व प्रश्न मिटवण्यासाठी यावेळी चर्चा व्हायची होती. तसेच याचवेळी जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब नदीवरील बागलीहार, पाकल आणि दल येथील जलविद्युत प्रकल्पांसंबंधीच्या वादांवरही चर्चा अपेक्षित होती. यातील दोन जलविद्युत प्रकल्प जम्मू विभागातील डोडा आणि किश्तवार येथे चिनाब नदीवर बांधले आहेत. पाकिस्तानने यापूर्वी चिनाबवर धरणे बांधल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. जागतिक बँकेच्या हस्तक्षेपानंतर या प्रकल्पांची थांबलेली कामे पुन्हा सुरू झाली. परंतु या नद्यांवरील जलविद्युत प्रकल्पांच्या वाढीबाबत भारताने आखलेल्या योजनांमुळे पाकिस्तान पुन्हा नाराज झाला आणि पाकिस्तानी नेतृत्वाने याबाबत भारतावर अन्य पातळींवर आरोप करायला सुरवात केली होती. पुढे मात्र अचानकपणे पाकिस्तानचे तेव्हाचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनीच पुढाकार घेऊन भारताशी चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली. पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनीही चर्चेच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला. बाजवा तर एक पाऊल पुढे जाऊन म्हणाले की, आता पुढे जाण्यासाठी भूतकाळ गाडून टाकायला हवा. बाजवांचे हे उद्गार काश्मीरविषयीच्या पाकिस्तानच्या धोरणात बदल होत असल्याचे सूचित करतात, असे अनेक विश्लेषकांना वाटते आहे. कारण काय तर यावेळी पाकिस्तानने कलम 370 पुन्हा लागू करणे, हा मुद्दा उपस्थित केलेला नाही. तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही पाकिस्तानने टाळला आहे. ही पाकिस्तानची बदललेली भूमिका आहे की, आपल्याला हव्यात्या बाबी मान्य करून घेण्यासाठी टाकलेले हे चतुराईचे पाऊल आहे, हे भविष्यात दिसेलच. तसेच नव्याने झालेल्या युद्धबंदी करारामुळे पाकिस्तानची प्रत्यक्ष सीमेवरची ताठरता काहीशी कमी झालेली दिसत असली तरी जमिनीखालून भुयार खणून त्यामार्गे घुसखोरांना काश्मीरमध्ये पाठविणे पाकिस्तानने नव्याने सुरू केले आहे. जोडीला ड्रोनद्वारे घुसखोरी सुरू आहेच. म्हणजे पाकिस्तान काश्मीरबाबतची आपली भूमिका बदलण्यास तयार आहे का, हा कळीचा मुद्दा कायमच आहे. काश्मीरमधले फुटिरतावादी आणि कट्टर पाकसमर्थक सय्यद अली शाह गिलानी यांना तर अलीकडचा युद्धबंदीचा करार म्हणजे पाकची एकप्रकारची माघारच वाटते आहे. काश्मीरमधून पाकिस्तानकडे वाहत जाणाऱ्या पाण्याबाबत आपल्याला सोयीचा निर्णय व्हावा म्हणून टाकलेला हा कुटिल डाव आहे किंवा कसे, ते लगेच कळणार नाही. काश्मीरला भारत आणि पाकिस्तानच्या संबंधातील संघर्ष बिंदू (फ्लॅश पॅाईंट) म्हटले जाते. त्यामुळे सिंधू जल आयोगाच्या या बैठकीतही या प्रश्नावर चर्चा झाल्याशिवाय राहणार नव्हती, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होते. पण बैठकीत काही प्रगती व्हायची असेल तर दक्षिण काश्मीरच्या वेरीनागमधून उगम पावणाऱ्या झेलम नदीवर भारताने कोणतेही प्रकल्प उभारू नयेत, हा पाकिस्तानचा आजवरचा आग्रह त्याला सोडावाच लागेल, हे भारताने पाकिस्तानला बजावले, हे बरे झाले. कारण पाकिस्तानच्या वाट्याला गेलेल्या नद्यांचा जो भाग भारतातून वाहतो, त्यावर प्रकल्प उभारण्याची अनुमती 1960 च्या सिंधू जलवाटप करारातच नमूद आहे. आज असे सर्व वाद संपविण्यासाठी पाकिस्तान उत्सुक दिसत असला तरी पाकिस्तानची विश्वसनीयता शून्याच्याही खाली गेली आहे, हे भारत विसरू शकत नाही. तेव्हा या बैठकीच्या निमित्ताने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये संवाद सुरु झाला का, याकडे जगातील इतर सर्वांचे जरी लक्ष लागले असले तरी भारत सावधपणेच या चर्चेत सहभागी झाला होता. पाण्याऐवजी नद्यांचे समान वाटप सिंधूच्या विस्तृत खोऱ्यात जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा यातील मोठे भूभाग समाविष्ट आहेत. पाकिस्तानमधील तर फार मोठ्या प्रदेशात सिंधूचे खोरे पसरले आहे. तर चीन आणि अफगाणिस्तान यांचाही काही भाग सिंधूच्या खोऱ्यात मोडतो. भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांत झालेला नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भातला करार, हा करार कसा नसावा, याचे उत्तम उदाहरण आहे. सिंधू नदी आणि इतर 5 नद्यांच्या पाणीवाटपासंदर्भात झालेल्या करारावर, 19 सप्टेंबर 1960 ला, भारतातर्फे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तर पाकिस्तानतर्फे अध्यक्ष अयुब खान यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यावेळी जागतिक बॅंकेने पुढाकार घेतला होता. या करारानुसार सिंधू, चिनाब आणि झेलम या तीन नद्यांमधील पाणी पाकिस्तानला वापरता येईल तर रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा हक्क असेल. म्हणजे सिंधू कराराने पाण्याची नव्हे तर एकूण 6 नद्यांची 3 नद्या पाकिस्तानला आणि 3 भारताला अशी वाटणी केली आहे. खरेतर निम्मे पाणी भारताला आणि निम्मे पाकिस्तानला मिळायला हवे होते. पण पाण्याचे समान वाटप झालेच नाही. तर नद्यांचेच समान वाटप झाले. आणि यामुळे पाण्याची विषम वाटणी झाली. असे म्हणतात की, एकट्या अतिविशाल सिंधूचे पाणी इतर 5 नद्यांच्या पाण्याइतके भरेल. यावरून सिंधू करार पाकिस्तानच्या बाजूने किती झुकलेला आहे, ते लक्षात येईल. असे असूनही भारत या कराराचे कसोशीने पालन करीत आला आहे आणि तरीही पाकिस्तानच तेव्हापासून बोंबा मारतो आहे. सिंधू करारानुसारच पाकिस्तानकडे गेलेल्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम नद्यांतूनही भारताला एकूण पाण्यापैकी 20 टक्के पाणी उपलब्ध असावे, असे आहे पण यालाही पाकिस्तानचा विरोध आहे. भारत आपल्या वाट्याचे पाणी वापरणारच 1998 पर्यंत जम्मू-काश्मीरमधली सिंचन व्यवस्था धरणांअभावी नाममात्रच होती. त्यामुळे भारताच्या वाट्याचे पाणी पाकिस्तानमध्ये वाहत जात असे. धरणे बांधून, कालवे काढून या पाण्याचा वापर करायचा हे भारताने ठरविताच पाकिस्तानने आरडाओरड करण्यास सुरवात केली. रावी बियास आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्यावर आपला हक्क असला तरी या नद्यांचे पाणी आपण आपल्याकडे पूर्णपणे वळवू शकलो नव्हतो. कारण आपल्याच दोन राज्यांत कालव्यातील पाण्याबाबत ‘माझे किती आणि तुझे किती’ असा वाद उफाळला होता. ‘ना तुला, ना मला, जाऊ दे ते पाणी पाकिस्ताला’, असे आत्ताआत्तापर्यंत सुरू होते. तुलबुल हा झेलम नदीवर सुरू केलेला बंधारा आणि दळणवळण जलमार्ग प्रकल्प आपण हाती घेतला होता पण पाकिस्तानच्या विरोधामुळे तो स्थगित करावा लागला. वास्तवीक सिंधू, झेलम आणि चिनाब यातून वाहणाऱ्या 20% पाण्यावर आपला हक्क होता. पण समजुतदारपणा मोठ्या भावानेच दाखवायचा असतो ना! सिंधु, चिनाब, झेलम, रावी आणि सतलज या पाच नद्या भारतातून पाकिस्तानमध्ये वाहत जातात. त्यामुळे भारत त्यांचे पाणी अडवून आपली कोंडी करू शकतो अशी भीती पाकिस्तानला वाटत असे. म्हणून जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीतून हा करार झाला. तसेच त्या संदर्भातील भविष्यातले संभाव्य वाद सोडवण्यासाठी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजवर त्याच्या शंभरावर बैठका कधीही खंड न पडता पार पडल्या आहेत. अपवाद फक्त कोविड कालखंडाचा! त्यानंतर आता 31 मे आणि 1 जून 2022 ला दिल्लीत ही बैठक पार पडली आहे. यात पाकिस्तानचा सूर अचानक काहीसा समजुतदारपणाचा दिसावा, ही आश्चर्य वाटावे अशी बाब आहे. आजवर समजुतदारपणाच्या भूमिकेतूनच, भारताने पाकिस्तानला चांगलेच झुकते माप देणारा आणि निदान आजतरी नक्कीच कालबाह्य झालेला हा सिंधू पाणी वाटप करार, संघर्षाचा मुद्दा होऊ दिला नाही. अगदी 1965, 1971 आणि कारगील लढाईच्या काळातही भारताने पाकिस्तानची अडवणूक केली नाही. पण एकतर्फी समजुतदारपणालाही मर्यादा असते निदान असावी. आज पाकिस्तानवर सर्व मार्गांनी दबाव आणणे आवश्यक झाले आहे. कालबाह्य सिंधू करार रद्द करा किंवा निदान त्याबाबत नव्याने विचार तरी करा, अशी मागणी भारत नक्कीच करू शकतो. रावी, बियास आणि सतलज या नद्यांमधले पाणी तसेच सिंधू, चिनाब आणि झेलममधले आपल्या हक्काचे असलेले 20% पाणी आपण पुरतेपणी वापरायचेच असा विचार भारताने 2014 नंतर विशेष गंभीरपणे सुरू केला आहे, तेवढाही पुरेसा आहे. आज सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांमधले 20% पाणी वापरण्याच्या योजनाही आपण अमलात आणतो आहोत. हे जाणवताच पाकिस्तानचे धाबे दणाणले आहे. कारण समजुतदार भारत असे काही करील, असे पाकिस्तानला वाटलेच नव्हते. त्यामुळे भारताच्या वाट्याचे पण आपल्याकडे वाहत येणारे पाणीही कायमचेच आपले मानून पाकिस्तानने आपल्या योजना आखल्या आहेत. त्या उद्या पाण्याअभावी बंद पडल्या की पाकिस्तानला त्याची फार मोठी झळ बसेल. नाक दाबायला सुरवात करताच जर ही स्थिती होणार आहे, तर अंमलबजावणी पूर्ण होताच काय होईल, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज आहे का?

पाकिस्तानची खोड कशी जाईल? वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? पाकिस्तानवर महागाईमुळे अभूतपूर्व संकट ओढवले आहे. याला युक्रेनचे युद्ध कारणीभूत आहे काय? नक्कीच आहे, पण पूर्णांशाने नाही. पाकिस्तानमध्ये खनिज तेलांच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली आहे. यालाही युक्रेनचे युद्ध कारणीभूत आहे काय? नक्कीच आहे पण पूर्णांशाने नाही. पाकिस्तानमध्ये नुकतीच फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. इम्रानखान यांची सत्ता जाऊन शहाबाज शरीफ यांचे शासन आले. असे होण्यामागचे कारण काय? अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला की लोकशाहीत प्रस्थापित सरकार गडगडते. हा लोकशाहीतील शिरस्ता आहे. त्यात विशेष असे काही नाही. पण इम्रानखान शासनाचे गडगडणे असे सामान्य स्वरुपाचे नव्हते. त्यांना लाक्षणिक अर्थाने उचलूनच बाजूला करावे लागले. न्यायव्यवस्थेने कडक भूमिका घेतली आणि लष्कर मध्ये पडले नाही किंवा मूक संमती दिली, म्हणून इम्रानखान यांची उचलबांगडी होऊ शकली. महागाईचा भडका का? महागाई, दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा, चलनाचा तुटवडा आणि राजकीय अस्थैर्य असे बहुआयामी संकट पाकिस्तानवर आज ओढवले आहे. युक्रेनचे युद्ध झाले नसते तर कदाचित ही स्थिती इतक्या लवकर आली नसती पण आली असती नक्कीच. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव 200 रुपये लिटरच्या वर तर रॅाकेलचा भाव 180 रुपये लिटरच्या वर गेला आहे. पाकिस्तान शासन पेट्रोल डिझेल आणि रॅाकेलवर अनुक्रमे 22, 58 आणि 17 रुपये सबसिडी देत आहे. ही नसती तर भाव आणखी कडाडले असते. पाकिस्तान ‘कर्ज द्या कर्ज’ म्हणत हातात कटोरा घेऊन निघाले आहे. चीनने अगोदरच पाकिस्तानला भरपूर कर्ज दिले आहे. आज त्याच्या व्याजाचे पैसे देणेच पाकिस्तानला कठीण झाले आहे. पाकिस्तानची जुनी इम्रानखान राजवट चीनधार्जिणी होती. पण नवीन राजवट अमेरिकाधार्जिणी आहे किंवा होणार आहे, होते आहे, म्हणून चीन आणखी कर्ज देण्यास तयार नाही. तर अमेरिकेचा नवीन राजवटीवर अजून पुरता विश्वास बसलेला नाही म्हणून म्हणा किंवा पुढच्याच वर्षी होणाऱ्या निवडणुकीत इम्रानखानचा पक्ष आणि नवीन पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचा पक्ष यापैकी कोण निवडून येईल, निवडून आलेल्या राजवटीचे चीनशी संबंध कसे असतील, हे आज नक्की सांगता येत नसल्यामुळे म्हणा अमेरिका, पाकिस्तानला कर्ज देण्यास तयार नाही. शिवाय सध्या इम्रानखान यांनी आताच शाहबाज शरीफ यांच्या नवीन राजवटीविरुद्ध जबरदस्त जनआंदोलन उभे केले असल्यामुळे एक वर्षभर तरी शाहबाज शरीफ राजवट टिकते किंवा कसे, हे पाहण्याचा अमेरिकेचा विचार असला, तर त्यात नवल नाही. पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे (इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड) कर्जासाठी अर्ज केला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी पाकिस्तानला कर्ज देण्यास तयारही आहे. पण एका अटीवर. पाकिस्तानने अगोदर सर्व प्रकारची सबसिडी बंद करावी. आपण देत असलेली रक्कम सबसिडीसाठी वापरली जावी हे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीला मान्य नाही. ही अट मान्य करायची तर पाकिस्तान शासनला पेट्रोल, डिझेल आणि रॅाकेलवर दिलेली 22, 58 आणि 17 रुपये ही सबसिडी बंद करावी लागेल. असे केल्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्जाऊ रक्कम मिळण्याअगोदरच पुन्हा एकदा पेट्रोल, डिझेल आणि रॅाकेल च्या किमती वाढणार. म्हणजेच जनतेतला असंतोष आणखी भडकणार आणि इम्रानखान यांच्या आंदोलनाला नवीन खतपाणी मिळणार. शाहबाज शरीफ शासनासमोर असा विचित्र पेचप्रसंग उभा झाला आहे. सबसिडी बंद करावी तरी पंचाईत, आणि द्यावी तरी पंचाईत. पाकिस्तानने 3 वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे 6 अब्ड डॅालर्सची मदत मागितली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने पाकिस्तानची ही मागणी मान्य केली खरी, पण पूर्ण रक्कम एकदम न देता निम्मीच रक्कम दिली. तिचा विनीयोग पाकिस्तान कशाप्रकारे करतो, हे पाहून उरलेले 3 अब्ज डॅालर द्यायचे, असे नाणे निधीने ठरविले होते. खर्चाची पुरती माहिती न दिल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 3 अब्ज डॅालर अडवून ठेवले आहेत. आता नवीन शाहबाज शरीफ शासनाने नवीन कर्जाची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी ही मागणीही पूर्ण करायला तयार आहे, पण सबसिडी बंद केली तरच. शेवटी नवीन शासनाने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडे नव्याने वेगळीच विनवणी केली आहे की, एकवेळ सगळे 3 अब्ज डॅालर देऊ नका, तुमचे पूर्ण समाधान झाल्यानंतरच ते द्या. पण सध्या या 3 अब्जातला तिसरा हिस्सा असे काहीतरी ‘विशेष बाब’ म्हणून द्याच. या नवीन विनंतीबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी काय निर्णय घेते ते लवकरच कळेल. इकडे दैनंदिन जीवनोपयोगी वस्तूंचे भाव दिवसागिक वाढतच चालले असून त्याची परिणीती पाकिस्तानमध्ये नागरी अराजक (सिव्हिल अनरेस्ट) निर्माण होण्यात होईल, असे दिसते. दरवाढ आणि भारनियमनही पाकिस्तानमध्ये वीज पुरवणारी कंपनी सरकारच्या मलकीची असून तिने 1 जूनपासून विजेच्या दरात 8 रुपये वाढविले आहेत. त्यामुळे यापुढे एका युनीटसाठी 12 रुपये मोजावे लागतील. 5 रुपये सबसिडी हळूहळू बंद करायचे ठरविले तर आज ना उद्या विजेचा दर प्रति युनीट 17 रुपये होईल. वीज दरवाढीचा परिणामही दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतीवर होत असतो. म्हणून या दरवाढीसाठीही जनतेला तयार रहावे लागणार आहे. हे सर्व करूनही 24 तास वीज मिळेल, याचा काहीही भरवसा नाही. म्हणजे वीजदर वाढ आणि भारनियमन असा दुहेरी मार ग्राहकांवर पडणार आहे. गंगाजळी आटली प्रत्येक देशाचे स्वत:चे चलन (नाणे) असते. लोक या चलनाचा वापर करून आपले दैनंदिन खर्च भागवीत असतात. आज लोकांजवळ चलन फारसे उरलेले नाही. कारण बेकारीमुळे त्यांच्या हाती मजुरी/पगाराच्या रूपाने चलन येणे कमी झाले आहे. चलन खेळते असावे लागते. दैनंदिन जीवनावश्यक गरजा भागवण्यासाठी लोक आपल्या खिशातले पैसे जसे खर्च करीत असतात तसेच मजुरी, नोकरी, व्यापार असे व्यवहार करून लोक ते चलन परत मिळवत असतात. अशाप्रकारे चलन खेळते असावे लागते. आज पाकिस्तानात ही प्रक्रिया मंदावली आहे आणि वस्तूंचे भाव मात्र सपाटून वाढले आहेत. दुसरे असे की, सुरळीत आर्थिक व्यवहारासाठी बाजारात वस्तू पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असाव्या लागतात तसेच ग्राहकांच्या खिशात त्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी पैसेही असावे लागतात. ही साखळी भंग पावली की अर्थचक्र मंदावते. हे होऊ नये म्हणून सरकारने निरनिराळी कामे उभी करून खर्च करून पैसा खेळता ठेवला पाहिजे, जनतेकडे व.ळवला पाहिजे. पण सरकारजवळही पैशाचा खडखडाट असेल तर? तर काय करायचे नोटा छापायच्या? म्हणजे पुन: भाववाढ! पाकिस्तानमध्ये परकीय चलनाचाही तुटवडा निर्माण झाला आहे. वस्तू निर्यात करून प्रत्येक देश परकीय चलन मिळविण्च्या प्रयत्नात असतो. याचवेळी आवश्यक वस्तूंची तो आयात करतांना हे परकीय चलन खर्च करीत असतो. जर निर्यात कमी झाली आणि आयात वाढली तर परकीय चलनाचा तुटवडा निर्माण होतो. अर्थचक्र यापेक्षा खूपच जटिल आहे. पण विषय समजण्यासाठी हा साधा दाखला पुरेसा ठरावा. गेली काही वर्षे पाकिस्तानजवळचा परकीय चलनाचा साठा कमीकमी होत गेला आहे. हे असेच चालू राहिले तर पाकिस्तानवर आर्थिक दिवाळखोरीची वेळ यायला फारसा वेळ लागणार नाही. शाहबाज शरीफ शासनासमोर ही आर्थिक परिस्थिती इम्रान शासनाच्या पतनानंतर वारसा हक्काने आली आहे. कारण बापाची इस्टेट जशी वारसा हक्काने मिळते, तसेच कर्जही स्वीकारावे लागते. शाहबाज शरीफ शासनाने काही कडक आणि कठोर उपाययोजना करण्याचे ठरविले आहे. त्यातला एक उपाय हा आहे की, ज्यांच्याशिवाय चालणारच नाही अशा अगदी आवश्यक वस्तूंचीच आयात करायची. जसे की सेमीकंडक्टर, खनिज तेले या सारख्या वस्तू. पण चीनसारखे देश याबाबत चतुराईचा व्यवहार करीत असतात. सेमी कंडक्टर हवे असतील तर आमची खेळणी आणि अन्य चैनीच्या वस्तूही घेतल्या पाहिजेत, अशी अट ते घालतात. आयात कमी करण्याबरोबर निर्यात वाढवणे हा दुसरा उपाय आहे. एकतर निर्यात करता येतील अशा वस्तू देशात तयार व्हायला पाहिजेत आणि त्यांची किंमत परदेशी बाजारातील स्पर्धेत टिकाव धरू शकेल इतकी कमी असली पाहिजे. पाकिस्तानात या बाबतीत सर्वच आनंदी आनंद आहे. अशीच परिस्थिती श्रीलंकेची झाली आहे. भारताकडे श्रीलंकेने मदतीसाठी विनंती केली. एक शेजारी आणि मोठा भाऊ या नात्याने भारताने एकट्यानेच श्रीलंकेला कशी मदत करतो आहे, हे आपण बघतच आहोत. पण नाठाळ आण दगलबाज पाकिस्तानला भारताकडे मदत मागायला तोंड आहे कुठे? उलट ड्रोन हल्ले, अगोदर ठरवून एकेका काश्मिरी पंडितावर हल्ले असे उद्योग पाकिस्तानने हस्ते परहस्ते चालूच ठेवले आहेत. या पृष्ठभूमीवर एक घटना राजकीय पटलावर घडली आहे. 1 जून 2022 ला ‘सिंधू पाणी वाटप करारानुसार’ घ्यायची नियमित बैठक दिल्लीमध्ये पार पडली. तेव्हा यानिमित्ताने काय चर्चा होते, कोणते नवे मुद्दे पुढे येतात, पाणी वाटप प्रश्नी पाकिस्तान आपली आजवरची आडमुठी आणि सतत अडथळे आणणारी भूमिका बदलेल का आणि यानिमित्ताने भारत-पाकिस्तानमधील संवाद सुरु होईल का, असा प्रश्न आपल्या येथील काही भोळसट लोकांना पडला आहे. पण जित्याची खोड कशी जाते हे काय त्यांना माहीत नाही होय?

जननायक आणि राष्ट्रदूतांमधला जिव्हाळा तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक: 31/ 05/ 2022 हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. जननायक आणि राष्ट्रदूतांमधला जिव्हाळा वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड. एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘जगातील प्रत्येक देशात भारताचा राजदूत असतो. पण तो एकटा असतो. जगातील प्रत्येक देशात असलेले भारतीय हे त्या देशातील भारताचे राष्ट्रदूत आहेत’, अशी अभिनव भूमिका मोदींनी युरोपमध्ये मांडली. मोदींनी युरोपच्या 2 ते 4 मे 2022 या तीन दिवसांच्या आटोपशीर दौऱ्यात जर्मनीचे नवनिर्वाचित चान्सेलर ओलाफ शोल्झ, डेनमार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडेरिकसेन आणि फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॅान यांच्याशी द्विपक्षीय आणि युक्रेनसह अन्य आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवर चर्चा तर केलीच, पण यांच्या व्यतिरिक्त डेनमार्कची राजधानी कोपेनहेगन येथे, आईसलंडच्या पंतप्रधान केट्रिन याकोबस्दोत्तिर, नॅार्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टोर, फिनलंडच्या पंतप्रधान सॅना मरिन आणि स्वीडनच्या पंतप्रधान मॅगडलिना अँडरसन या राष्ट्रप्रमुखांसहही अशीच चर्चा केली. स्वागतासाठी जमलेल्या भारतीयांचा त्यांनी ‘भारताचे राष्ट्रदूत’, म्हणून गौरव केला. मोदींचे आजवरचे सर्वच दौरे आटोपशीर, उपलब्ध वेळेचा जास्तीतजास्त उपयोग करून घेणारे आणि यशस्वी ठरले आहेत. हाही दौरा तसाच होता. या दौऱ्यात मोदींनी एकूण 65 तासांत 25 बैठकांना उपस्थिती लावली, 8 जागतिक नेत्यांबरोबर विचारविनीमय केला आणि डझनावारी करारही केले. पण प्रत्येक ठिकाणी त्या त्या देशातील भारतीयांशी त्यांनी आवर्जून संवाद साधला. युरोप दौऱ्याचे वेगळेपण कोविडप्रकोपानंतरचा हा मोदींचा पहिला मोठा दौरा होता. तसेच त्याला धगधगत्या युक्रेनयुद्धाची पार्श्वभूमीही होती. संबंधित सर्व राष्ट्रप्रमुख भारतानेही रशियाला दोषी मानावे या मताचे होते. युरोपातील आणि युरेपाबाहेरीलही बहुतांश राष्ट्रांनी अशीच भूमिका घेत रशियावर अनेक निर्बंधही लादले आहेत. अशा परिस्थितीत युद्धविराम आणि चर्चेद्वारेच समस्येची सोडवणूक होईल, या युद्धात कोणाचाही विजय होणार नाही, ही आपली तटस्थ भूमिका कायम ठेवीत, यजमान देशांना न दुखवता, द्विपक्षीय चर्चेतून अनेक संकल्प आणि करारांबाबत सहमती घडवून आणणे, ही सोपी गोष्ट नव्हती. पण मोदींसाठी हेही ‘मुमकिन’ ठरावे, यात नवल नाही. डेनमार्कच्या आश्चर्यचकित पंतप्रधान एखाद्या नेत्याच्या भेटीसाठी किंवा त्याला केवळ बघण्यासाठी आलेल्या त्याच्या चाहत्यांचा उत्साह इतका शिगेला पोचलेला दिसावा आणि तो नेताही राजकीय क्षेत्रातला असावा, याचे आश्चर्य डेनमार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडेरिकसेन यांना आवरत नव्हते. हे जमलेल्या श्रोत्यांना सांगत त्यांनी आपला आनंद आणि आश्चर्य व्यक्त करताच श्रोत्यांनीही त्यांना गरमजोशीने प्रतिसाद दिला. हे दृश्य यावेळी डेनमार्कची राजधानी कोपेनहेगनमध्ये ठळक स्वरुपात समोर आले असले तरी ती मोदींसाठी नवलाईची बाब नाही. मेट्टे फ्रेडेरिकसेन यांची म्हणजे एका परिपक्व राजकीय नेत्याची ही प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. जिथे जिथे गेले, तिथे तिथे, मोदी मोदी असा जयजयकार मोदी सोमवारी मेच्या 2 तारखेला बर्लिन विमानतळावर उतरले. युरोपच्या तीन दिवसांच्या भेटीचा हा पहिला थांबा (स्टॅाप) होता. विमानतळावर उतरताच मोदी प्रथम जर्मनीतील ठिकठिकाणून आलेल्या आणि कडाक्याच्या थंडीतही पहाटेपासून विमानतळावर वाट पाहत असलेल्या भारतीय लोकांच्या स्वागताला समोरे गेले. पुढे एका स्वागतसमारंभातही ते सहभागी झाले. यावेळी जर्मनीत भारतीयांनी संपादन केलेल्या यशाचा भारतीयांना अभिमान वाटतो, अशा शब्दात मोदींनी जर्मनीतील भारतीयांचा गौरव केला. भारताचा प्रत्येक देशात फक्त एकच राजदूत असतो, पण त्या त्या देशातील असंख्य भारतीय हे भारताचे त्या देशातले राष्ट्रदूत आहेत, ही संकल्पना मोदींनी या दौऱ्यात अनेकदा मांडलेली आढळते. म्हणून त्या त्या देशांतील मूळ भारतीयांची भेट घेण्यासाठी आपण नेहमीच उत्सुक असतो, असेही मोदी ठिकठिकाणी म्हणाले आहेत. कोपेनहेगन येथे मोदींनी बदललेल्या भारताचा परिचय उपस्थितांना करून देतांना आज भारत युनिकॅार्नच्या बाबतीत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, हे सांगितले. कार्यक्रमात सहभागी झालेले नागरिक भारताच्या विविध भाषिक भागातून आलेले आहेत हे मोदींनी त्या नागरिकांना त्या त्या राज्याच्या भाषेत संबोधून डॅनिश पंतप्रधानांना जाणवून दिले. आमच्या भाषा वेगवेगळ्या असल्या तरी आमची सर्वांची संस्कृती एकच म्हणजे भारतीय आहे, असे मोदींनी या निमित्ताने त्यांना जाणवून दिले. सर्व समावेशकता आणि सांस्कृतिक विविधता हे भारतीय समाजाचे शक्तिस्थान आहे. आम्ही ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजे ‘जग हेच एक कुटुंब ’ मानणारे आहोत, याची आठवण मोदींनी करून दिली. या कार्यक्रमात डॅनिश पंतप्रधानांची उपस्थिती त्यांच्या भारतीयांबाबतच्या प्रेम आणि आदरभावाची परिचायक आहे, असे सांगत त्यांनी डॅनिश पंतप्रधानांच्या उपस्थितीबद्दल त्यांचे आभार मानले. संवादप्रधान भाषणात पुरेशी जवळीक निर्माण करीत मोदींनी डेनमार्कमधील भारतीयांकडून एक आश्वासन मिळविले. त्यानुसार आता डेनमार्कमधला प्रत्येक भारतीय निदान 5 डॅनिश नागरिकांना भारतभेटीसाठी प्रवृत्त करणार आहे. मोदींनी सोबत नेलेल्या भेटवस्तू मोदींनी यजमान देशांच्या प्रमुखांना भेट देण्यासाठी आणलेल्या सर्व वस्तू मानवी कौशल्य वापरून तयार केलेल्या होत्या. देण्यासाठी भेटवस्तू आणणे यात वेगळे काय आहे?. पण त्यातून भारतीय संस्कृतीची विविधता, लष्करी परंपरा, प्राचीन कलाकुसर, कारीगिरी आणि संपन्न भूतकाळ व्यक्त होत असेल तर? हे वेगळेपण नाही का? राजस्तानी कलाकुसर असलेली ढाल, छत्तिसगडची 4000 वर्षांपूर्वी मेणाचा साचा वापरून तयार केलेली डोक्रा बोट, चांदीची मीनाकारी केलेला पक्षी, पितळी तारांनी गुंफलेला राजस्थानी जीवनवृक्ष (ट्री ॲाफ लाईफ), रोगन पेंटिंग, उबदार आणि नाजूक तंतूंनी विणलेली पाश्मीना शाल, मथुरेचे सांझी पेंटिंग, अशा काही भेटवस्तू वेगळेपण लक्षात यावे म्हणून उदाहरणादाखल सांगता येतील. क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग ( क्वाड) शिखर परिषद 22 मे 2022 ला रविवारी संध्याकाळी मोदींनी जपानसाठी प्रस्थान ठेवले. तिथल्या 40 तासात 23 बैठका, 35 उद्योगपतींची भेट, या व्यतिरिक्त क्वाड संमेलनात सहभाग असा भरगच्च कार्यक्रम पार पाडावा मोदींनीच. 24 तारखेच्या या शिखर परिषदेत क्वाडचे सर्वात ज्येष्ठ सदस्य नरेंद्र मोदी यांच्यासह अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, यजमान जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान अँथनी अल्बानिस हे देखील सहभागी झाले. जपानमधील मुक्कामात मोदी यांनी जपानमधील उद्योगसम्राटांशीही संवाद साधला. तसेच जपानमधील विविध क्षेत्रातील काही प्रमुख नेत्यांशीही चर्चा केली, ती वेगळीच. सोबतच जपानमधील भारतीय नागरिकांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते सहभागी होण्यासाठी त्यांनी वेळ काढला नसता तरच नवल होते. पंतप्रधानांचे जंगी स्वागत मोदींचे टोकियो विमानतळावर आगमन होताच त्यांच्या स्वागतासाठी तेथे उपस्थित असलेल्या भारतीयांनी ‘जय श्री राम’ आणि ‘मोदी, मोदी’ अशा घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला. नंतर मोदी टोकियोमधील हॉटेल न्यू ओटानी मध्ये मुक्कामाला गेले. युरोप आणि जपान भेटीत एक प्रमुख फरक लक्षात आला तो असा की जपानमध्ये मोदींच्या स्वागतासाठी हॉटेलबाहेर भारतीयांसोबतच जपानी नागरिकांनीही मोठ्या संख्येत एकच गर्दी केली होती. जंगी स्वागताने भारावून गेलेल्या मोदींनी हॉटेलबाहेर उभ्या असलेल्या मुलांशीही गप्पागोष्टी केल्या. यावेळी 5 व्या वर्गात शिकत असलेल्या एका जपानी मुलाने म्हणजे रित्सुकी कोबायाशी याने मोदींशी हिंदीत बोलायला सुरवात केली. त्याचे हिंदी भाषेवर असलेले प्रभुत्व पाहून मोदींना अतिशय आश्चर्य वाटले. या मुलाला, ‘तू एवढे चांगले हिंदी कसे शिकलास’, असा प्रश्न देखील त्यांनी केला. या मुलाने मोदींच्या स्वागतासाठी तीन भाषेत लिहिलेल्या शुभेच्छा संदेशांचा मोदींनी स्वीकार केला. त्यांनी कोबायाशी याला स्वाक्षरी देखील दिली. मोदींना भेटून आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया या मुलाने व्यक्त केली. भारतीय मुलांनी आपापल्या मातृभाषेत आणि त्या त्या लीपीत लिहिलेले स्वागत फलक आणले होते. त्या सर्वांवर मोदींनी आपली स्वाक्षरी दिली. असे प्रसंग त्या मुलांच्या विस्मृतीत कधितरी जातील का? मोदींबद्दल असे म्हणतात की मोदी वेगळे असे काहीच करीत नाहीत. पण ते करण्याची त्यांची पद्धतच तेवढी वेगळी असते. ‘मोदी टच’, म्हणतात, तो हाच. पुन्हा पुन्हा मोदींचा जयजयकार जपानी आणि जपानमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीय नागरिकांनी मोदींचे भव्य स्वागत केले. मोदींनी देखील अनेकांशी हस्तांदोलन करीत या नागरिकांशी संवाद साधला, त्यांची विचारपूस केली. यावेळी मोदींच्या जयजयकाराने सगळा परिसर दुमदुमून गेला. भारतीय नागरिक तिरंगा फडकवीत ‘भारत माता की जय’ आणि ‘वंदे मातरम’च्या घोषणा देत उभे होते. एक जननायक या नात्याने मोदींचे भारतीय नागरिकांशी असलेले अटूट नाते आपण नेहमीच अनुभवतो, परदेशांतील भारतीयांना राष्ट्रदूत असे संबोधून त्यांच्याशीही जिव्हाळ्याचे संबंध प्रस्थापित करणारा हा नेता, ‘या सम हाच’, असे म्हणण्याचा मोह आवरत नाही.

आता चीनची गाठ बेकर्स डझनशी! तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०७/०६/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. आता चीनची गाठ बेकर्स डझनशी! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? क्वाड म्हणजे चौकोनी सुरक्षा संवाद, म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग). अमेरिका, भारत, ॲास्ट्रेलिया आणि जपान हे यातले चार कोन आहेत. 2004 मध्ये महाभयंकर त्सुनामी आली आणि अशा संकटांचा एकत्रित सामना करण्यासाठी एखादी संघटना असली पाहिजे, असे या निमित्ताने वाटू लागले. पण त्सुनामी नैसर्गिकच असते, असे नाही. ती राजकीयही असू शकते. 2004 मधली चीनची राजकीय अरेरावी त्सुनामीसारखीच होती. पण बोक्याच्या गळ्यात घंटा बांधण्यावर एकमत असले तरी पुढाकार कोणी घ्यायचा? ॲास्ट्रेलिया क्षेत्रफळाने मोठा पण लोकसंख्या 3 कोटीच्या आतच. भारत तसा मोठा देश, पण तटस्थतावादी. तो ‘अशा’ संघटनेत कसा सामील होणार? मात्र चीनने सेनकाकू बेटसमूहावर हक्क सांगताच संकट जपानच्या दारातच आले की. पण जपान एकटा तयार असून काय उपयोग? दूर अंतरावर असलेली अमेरिका चीनशी दोन हात करायला एका पायावर तयार होती पण तिला चीनपासून असा धोका नव्हता. ॲास्ट्रेलियाजवळच्या सॉलोमन बेटसमूहावर चीनने लष्करीतळ उभारायला सुरवात करताच मात्र ॲास्ट्रेलिया खडबडून जागा झाला. चीन करार मोडतो, दिलेल्या शब्दाला जागत नाही, घुसखोरी करतो, यामुळे भारतही वैतागला आणि 2007 पासून कागदावरच जेमतेम अस्तित्वात असलेल्या संघटनेत चैतन्य निर्माण झाले. क्वाडचे उद्देश 1) भारत-प्रशांत सागरीक्षेत्रात मुक्त संचार आणि मुक्त व्यापार. 2) चीनचा सामना करण्यासाठी एकी. 4) आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा यांच्यासाठी समन्वय. 5) सदस्य देशांना कर्जबाजारी होण्यापासून मुक्ती सर्वच चीनचे कर्जदार चीनने आज गडगंज संपत्ती संपादन केली आहे. श्रीलंकेसारखे जगातले अनेक गरीब देश चीनच्या कर्जाच्या ओझाखाली दबले असून ते आपल्या भरवशावर चीनच्या कर्जातून मुक्त होण्याची सुतराम शक्यता नाही. मुख्य म्हणजे, चीन बरोबर व्यापार करतांना तथाकथित बड्या देशांनीही अगोदर स्वत: व्यापारातील तूट (ट्रेड डेफिसिट) दूर केली पाहिजे. म्हणजे असे की, चीन निरनिराळ्या देशांना माल विकतो तसेच या देशांकडून माल खरेदीही करतो. पण माल विकून चीनला जेवढा पैसा मिळतो तो खूप जास्त असतो. म्हणजे इतर देशांसाठी हा तुटीचा व्यापार झाला. ही तूट मोजायला सुरवात अमेरिकेपासूनच करू. अमेरिका-चीन यांच्यातली व्यापार तूट सुमारे 40 हजार कोटी डॉलर्स इतकी प्रचंड आहे. अशीच जपानची तूट 3 हजार कोटी डॉलर्स तर भारताची तूट 4 हजार 400 कोटी डॅालर आहे. ॲास्ट्रेलियाचा मात्र चीनशी तुटीचा व्यवहार होत नाही. ही तूट एका झटक्यात दूर करण्यासारखी स्थिती अमेरिका वगळता कुणाचीही नाही. तसे करणे व्यवहार्यही नाही. याचा व्यावहारिक अर्थ असा की, बहुतेक देश आर्थिकदृष्टीने विचार करता चीनवर अवलंबून आहेत. पण चीन मात्र, कोणावरही, अगदी कोणावरही अवलंबून नाही. जुनी उधारी हळूहळू चुकवू, असा विचार हे देश करू शकतीलही पण अगोदर नवी उधारी तर थांबवता आली पाहिजे ना? तर तेही बहुतेकांना शक्य नाही. कारण सेमीकंडक्टर लागणारच, इलेक्ट्रॅानिक वस्तू लागणारच, यंत्रसामग्री तर घ्यावीच लागणार. पण याशिवाय आम्ही म्हणतो तो काही माल घेणार असाल तरच तुम्हाला हवा असलेला माल विकत देऊ, अशी चीनची अट असते. मग तुम्हाला तो माल नको का असेना! म्हणून आवश्यक माल हवाच म्हणून घ्यायचा आणि अनावश्यक माल घेतला तरच आवश्यक माल मिळणार म्हणून तोही घ्यायचा, हे असे चालले आहे. असे का घडले? या सर्वाच्या मुळाशी सर्व देशांनी सोयीचा म्हणून घेतलेला एक निर्णय कारणीभूत झाला आहे. बाजारात पैसे मोजून वस्तू मिळते आहेना, मग स्वत: तयार करण्याच्या खर्चिक भानगडीत कशाला पडा? ‘पैसा फेको, माल ले लो’, असा सोपा मार्ग बहुतेक देशांनी अवलंबिला होता. चीनने मात्र प्रत्येक वस्तू तयार करण्याचा ध्यास घेतला. तंत्रज्ञानाची खरीखुरी चोरी केली. परदेशी उद्योजकांनी चीनमध्ये गुंतवणूक करावी म्हणून पायघड्या पसरल्या, गुंतवणूकदारांना ‘व्हीआयपी ट्रीटमेंट’ दिली. स्वस्तात जमीन, पाणी, वीज आणि कुशल मनुष्यबळ पुरविले. त्यामुळे सर्वात कमी उत्पादन खर्च चीनमध्ये येऊ लागला. वस्तू स्वस्तात विकूनही चीन नफा मिळवू लागला. इतर देशांची महाग उत्पादने गोदामातच पडून राहू लागली. आपली भारताची स्थिती काय आहे? भारतात कारखान्यासाठी जमीन मिळणेच दुरापास्त झाले आहे. जैतापूर आणि नाणारची उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. पाण्यासाठी, विजेसाठीही अशीच मारामार. कुशल मनुष्यबळ एकतर लवकर मिळत नाही आणि मिळालेच तरी उत्पादन सुरू व्हायच्या अगोदरच पगारवाढीसाठी संप केव्हा होईल याचा नेम नसतो. योग्यता असो वा नसो स्थानिकांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे, हा मुद्दाही आहेच. जैतापूरचा अण्विक उर्जा प्रकल्प आणि नाणारा तेल शुद्धीकरण कारखाना वेळच्यावेळी कार्यान्वित झाले असते तर इंधनातील भाववाढ काहीशी कमी झाली असती. पण हे होणे नव्हते. या बाबत एकच व्यक्ती मात्र पुरेशी जागरूक होती. तिने बंगालने झिडकारलेल्या नॅनो मोटार काखान्याला आदरपूर्वक वाजवी किमतीत जागा मिळवून दिली, अशाच निरनिराळ्या सुविधाही मिळवून दिल्या. किमती आणि कामाची जमीन स्वस्तात का दिली असे म्हणत काहींनी हा मुद्दा कोर्टात नेलाच. तो टिकला नाही हा मुद्दा वेगळा. एकच रामबाण औषध चीनचे जोखड फेकून देण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो आहे आत्मनिर्भरतेचा, हे या व्यक्तीने ताडले आणि टीकेकडे दुर्लक्ष करीत स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया सारख्या संकल्पनांना प्रतिष्ठा आणि यश मिळवून दिले. अमेरिकेला चीनऐवजी भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी मित्र बनवून दाखविले. सर्वच देश आत्मनिर्भर झाले तर जगात सर्वत्र धनप्रवाहहीन डबकीच तयार होतील, अशी टीका काहीं विद्वानांनी केली. सर्वांनाच आत्मनिर्भर होता यायचे नाही आणि तशी आवश्यकताही नाही, हे या विद्वानांना कोणी समजावून सांगायचे? खरेतर अशी समजावून सांगण्याची आवश्यकताही नाही, कारण एवढेही न समजण्याइतके हे लोक निर्बुद्ध नक्कीच नाहीत. त्यामुळे ही व्यक्ती या भानगडीत पडलीच नाही. युरेनियम, खनिज तेल यासारखे अपवाद वगळले तर भारत आत्मनिर्भर नक्कीच होऊ शकतो. इंधनाचे बाबतीत पर्यायी इंधनाचा मार्ग चोखाळता येण्यासारखा आहे, हे या व्यक्तीने ताडले. या मार्गाने गेल्यास पर्यावरणाची जपणूक, स्वस्त इंधन आणि स्वावलंबन हे तीन हेतू एकाच वेळी साध्य होऊ शकतात, हे जाणले आणि एका भगिरथ प्रयत्नाला प्रारंभ केला. चीन आज दुहेरी सामर्थ्याने सज्ज झालेला आहे. आर्थिकदृष्टीने विचार करता तो जगातील एकमेव मोठा देश असेल की, की ज्याचा कोणत्याही देशांशी असलेला व्यापारी संबंध चिंता वाटावी इतका तुटीचा असेल. त्यामुळे कोणताही देश त्याला व्यापारात मात देऊ शकण्याच्या स्थितीत नाही. तो बराचसा आत्मनिर्भरही आहे. शिवाय चीनचे लष्करी सामर्थ्यही जबरदस्त आहे. हे दुहेरी सामर्थ्य त्याला जगात मोठे स्थान मिळवून देणारे ठरले आहे. आपल्या समोर क्वाड सारखा संयुक्त प्रयत्नच एका मोठ्या आव्हानाच्या स्वरुपात उभा राहू शकेल हे चीन जाणून आहे. क्वाड नाटोसारखे लष्करी संघटन नाही, हे चीनला कळत नाही असे नक्कीच नाही. पण तरीही चीन क्वाडला आशियायातील नॅार्थ अटलांटिक ट्रिटी ॲार्गनायझेशन म्हणून शिवी हासडतो, ती उगीच नाही. राजकारणात केवळ आजचेच शत्रू पारखून चालत नाही, तर भविष्यातले शत्रूही हेरता आले पाहिजेत. या दृष्टीने विचार करता चीनचा कयास बरोबरच म्हटला पाहिजे. क्वाडमधील देशांनी मलबरच्या किनाऱ्यावर युद्धसराव करताच चीनने या कवायतीची तात्काळ नोंद घेतली, ती उगीच नाही. देश 13 नाव मात्र बेकर्स डझन 24 मे 2022 ला जपानमधील टोकियो शहरात अन्य 9 देशांचे प्रतिनिधीही अर्थमंत्र्यांसह आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, ब्रुनेई, न्यूझीलंड आणि व्हिएतनाम या 9 देशांचा या अन्य सहभागींत समावेश आहे. या १३ देशांनी मिळून, जणू चीनला वेढा घालणारा हिंद-प्रशांत महासागर आर्थिक गट (इंडो-पॅसिफिक एकॅानॅामिक फ्रेमवर्क) स्थापन करण्याचा निर्णय टोकियोच्या बैठकीत घेतला. या सर्वांचा मिळून जीडीपी जगाच्या जीडीपीच्या 40% इतका होतो आहे. नवोन्मेष (रेझिलन्स), आर्थिक विकास, स्पर्धात्मकता, निष्पक्षता यांच्या आधारे प्रगतीच्या दिशेने मार्गक्रमण करण्याचे ठरले. हे सर्व देश चीनच्या उपद्वापांमुळे बेजार झालेले देश आहेत. यावर उपाय करावा ही अपेक्षा बाळगून हे देश अमेरिकेकडे पाहत आहेत, हे लक्षात न येण्याइतका चीन मूर्ख नाही. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सलीव्हन यांनी या 13 देशांच्या गटाचे वर्णन ‘बेकर्स डझन’ असे केले आहे. मध्ययुगीन काळात इंग्लंडमधील पाव विक्रेते फसवणुकीचा आरोप होऊ नये म्हणून डझनभर पाव घेणाऱ्यास पस्तुरी म्हणून आणखी एक पाव जास्तीचा देत असत. त्यावरून ‘बेकर्स डझन’(पावविक्रेत्यांचा डझन) हा शब्दप्रयोग जन्मास आला. आजही त्यातील डझन हा शब्द 12 ऐवजी १३ देश दर्शवतो. अशी ही वेगळीच ‘आयडियाची कल्पना’!