जी-20 शिखर परिषदेत मोदींचा डंका रविवार, २०/११/२०२२ तरूणभारत मुंबई जी-20 शिखर परिषदेत मोदींचा डंका वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? जी-20 ची जन्मकथा तशी लांबलचक व क्लिष्टच आहे. या जी-20 ची शिखर परिषद 15 आणि 16 नोव्हेंबर 2022 या काळात बाली बेटावर इंडोनेशियात संपन्न झाली. या जी-20 त आज १) अर्जेंटिना, २) अॅास्ट्रेलिया, ३) ब्राझिल, ४) कॅनडा, ५) चीन, ६) फ्रान्स, ७) जर्मनी, ८) भारत, ९) इंडोनेशिया, १०) इटली, ११) जपान, १२) मेक्सिको, १३) रशिया, १४) सौदी अरेबिया, १५) दक्षिण आफ्रिका, १६) दक्षिण कोरिया, १७) तुर्कस्तान, १८) इंग्लड, १९) अमेरिका आणि २०) युरोपीय संघ सदस्य आहेत. रशियाचे अध्यक्ष पुतिन वगळता अन्य सर्व राष्ट्रप्रमुख, सदस्य या नात्याने परिषदेत सहभागी होण्यासाठी एकत्र आले होते. या निमित्ताने जगातील 67 % जनतेचे प्रतिनिधित्व या परिषदेत झालेले आढळेल. आर्थिक देवघेवीचा विचार केला तर या सदस्य देशात जगातली 75 % देवघेव पार पडत असते. यांचे एकूण उत्पादन जगाच्या उत्पन्नाच्या 80% आहे. पण त्याचबरोबर जगातील 79 % कर्बजन्य पदार्थांचे उत्सर्जनही या गटातूनच होत असते याचीही नोंद घ्यायला हवी. जी-20 गट आज एकजिनसी नाही. तसा तो कधीच एकजिनसी नव्हता. तरीही जी-20 हा एक महाकाय गट (ग्रुप) महत्त्वाचाच म्हणायला हवा. कारण या गटाच्या परिषदेत जे काही घडते त्याची दखल जगभर घेतली जाते. या गटाचा आज नोंद घ्यावा असा एक विशेष हाही आहे की, या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-22 ते नोव्हेंबर-23 या वर्षासाठी भारताकडे असणार आहे.. असा विकसित झाला जी-20 हा गट 1975 मध्ये जगातील औद्योगिक व लोकशाहीप्रधान अशी प्रमुख सहा राष्ट्रे एकत्र आली आणि त्यांनी एक गट स्थापन करून (जी-6) दरवर्षी एकत्र येऊन प्रमुख आर्थिक व राजकीय प्रश्नांवर चर्चा करण्याचे ठरविले. हे देश आर्थिक व औद्योगिक दृष्टीने सुसंपन्न, जागतिक संपत्तीच्या ६४ टक्याचे भागीदार असलेले, उत्तमपणे विकसित, सर्व मिळून जगातील ४२ टक्के जी डी पी असलेले तसेच भरपूर खरेदी क्षमता असलेले देश आहेत. ही पात्रताच या गटाच्या सदस्यतेसाठीची अट होती. या पात्रतेची सहाच राष्ट्रे 1975 च्या नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरवातीला फ्रान्समध्ये गोळा झाली होती. ही राष्ट्रे होती यजमान फ्रान्स, अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान आणि इटली. म्हणून कधीकधी यांचा उल्लेख (जी-6), असाही केला जातो. यात पुढे लवकरच कॅनडा व युरोपियन कम्युनिटी सामील झाले. (जी-7) यानंतर मात्र ही सदस्यता सातवरच नक्की रहावी असे ठरले. तसे हे तर आठ होतात, पण युरोपीयन कम्युनिटीला एक राष्ट्र म्हणून गणता येत नव्हते. म्हणून हे जी-7, बरं का! पुढे काही पाहुणे देशही बैठकींना उपस्थित राहू लागले. १९८९ मध्ये तर तब्बल १५ विकसनशील देश बैठकींना पाहुणे म्हणून उपस्थित होते आणि यजमानांपेक्षा पाहुणेच जास्त अशी स्थिती झाली. ही बैठकही प्रारंभीच्या बैठकींप्रमाणे फ्रान्स मध्येच पॅरिसला झाली. पुढे रशिया सुद्धा बैठकीनंतरच्या चर्चांमध्ये 1991 पासून प्रत्येक देशासोबत बातचीत करू लागला. 1994 पासून तर रशियाही प्रत्येक बैठकीत उपस्थित राहू लागला. आता यांचा उल्लेख (पी-8) (पोलिटिकल-8) असा होऊ लागला. (जी-8) 1998 पासून रशिया आर्थिक बाबी वगळता चर्चेत सहभागी होऊ लागला आणि (जी-8) चा रीतसर जन्म झाला. पण (जी-8) च्या औपचारिक बैठकीअगोदर (जी-7) यांची खास वेगळी बैठक होत असे. एवढेच नव्हे तर अशा मूळच्या मोजक्या सदस्य देशांच्या बैठकी अजूनही होतच असतात. यावरून हे लक्षात येईल की, (जी-7) आजही कायम आणि कार्यरत आहे. 2002 मध्ये झालेल्या बैठकीत असे ठरले की, 2006 मध्ये रशियाने (जी-8) च्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारावे. अशाप्रकारे रशियाला (जी-8) ची सदस्यता पुरतेपणी मिळाली. (जी-8) चे पुन्हा (जी-7) (जी-8) च्या बैठकी २०१४ पर्यंत नियमितपणे होत राहिल्या. पण 2014 च्या मार्चमध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे (जी-7) च्या नेत्यांनी रशियातील सोची येथील बैठकीच्या निमित्ताने होणाऱ्या तयारीच्या बैठकीत सुद्धा सामील न होण्याचे ठरविले. त्याऐवजी बेल्जियममधील ब्रुसेल्स येथे (जी-7) च्या मूळ सदस्यांचीच बैठक आयोजित करावी असे ठरले. थोडक्यात काय, तर ही रशियाची हकालपट्टीच होती. पण प्रत्यक्षात देखावा असा होता, की आम्ही मूळचे सात एकत्र येत आहोत, एवढेच. शिवाय रशियात बैठक घ्यायची व रशियालाच वगळायचे म्हणजे काहीतरीच नाही का? (जी-7) च्या म्हणा किंवा (जी-8) च्या म्हणा, बैठकीत आर्थिक विषय ढोबळमानानेच चर्चिले जात. आर्थिक व्यवस्थापनविषयक बाबींबद्दलही जुजबी चर्चा होत असे. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार व विकसनशील देशांशी संबंध कसे असावेत, याबाबतही विचारविनीमय होई, पण तेवढेच. पूर्व व पश्चिमेकडच्या देशांमधील आर्थिक संबंध, उर्जाविषयक प्रश्न आणि दहशतवाद हे विषय तर अगोदरपासूनच होते. हे सर्व विस्ताराने पहायचे ते यासाठी की एका अनौपचारिक स्वरुपात एकत्र यायचे ठरवून भेटू लागलेल्या (जी-7) ची संख्यात्मक व विषयसूचीविषयक व्याप्ती वाढत वाढत जाऊन, रोजगारासारखे तपशीलातले विषय, वाहतुक, तात्कालिक व/वा प्रासंगिक विषय ( म्हणजे पर्यावरण, गुन्हेगारी व मादक पदार्थ), राजकीय सुरक्षा, मानवी हक्क, शस्त्रास्त्रनियंत्रण हे विषयही बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर समाविष्ट व्हायला कळत न कळतच प्रारंभ झाला. पाहुणे देश बैठकींना उपस्थित राहणाऱ्या देशांची संख्या काही देशांना पाहुणे देश म्हणून निमंत्रित करण्याच्या प्रथेमुळे वाढली. पहिले 5 पाहुणे देश होते, इथियोपिया, गियाना, केनिया, निगर, ट्युनिशिया हे आफ्रिकन देश. पुढे पाहुण्यांची संख्या वाढतच गेली. अशाप्रकारे अनौपचारिक स्वरूपात सुरू झालेली ही चळवळ (?) हळूहळू औपचारिक रूप धारण करती झाली. पण असे म्हणावे तर हिला आजही रीतसर घटना नाही, हिचे कार्यालयही नाही, आणखीही बऱ्याच गोष्टी नाहीत. या बाबी सामान्यत: एखाद्या रीतसर स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या/गटाच्या बाबतीत असाव्यात, निदान असल्या पाहिजेत, ही अपेक्षा चूक म्हणता यायची नाही. बैठकींचे यजमानपद आळीपाळीने व क्रमाने एकेकाकडे असते आणि बैठक वर्षाच्या शेवटी शेवटी आयोजित असावी, असेही आहे. सदस्य देशाच्या नेत्यांच्या प्रतिनिधींना शेर्पा (हे नाव का म्हणून कुणास ठावूक?) म्हणण्याची पद्धत आहे. ही प्रतिनिधी मंडळी विषयसूचीनुसार होत असलेल्या प्रगतीचा आढावा घेत असत. शेर्पांच्या जागी मंत्री पुढे शेर्पांची (प्रतिनिधींची) जागा संबंधित देशांच्या मंत्र्यानी घेतली. ते नियमितपणे एकत्र येत आणि शिखर बैठकीची विषयसूची ठरवीत. हळूहळू अर्थमंत्र्यांच्या, परराष्ट्र मंत्र्यांच्या व विशेष म्हणजे पर्यावरण मंत्र्यांच्याही बैठका होऊ लागल्या. ही मंडळी तात्पुरत्या स्वरुपाचे व तातडीचे विषय हाताळू लागली. यात पर्यटन, उर्जा व विकास विषयक प्रश्नही समाविष्ट होऊ लागले. पुढे यातून कार्यगट (वर्किंग ग्रुप) निर्माण झाले. यांच्याकडे काही विषय मुख्यत्वाने असत. यात मादक पदार्थांशी संबंधित काळा पैसा पांढरा करून कायदेशीर व्यवहारात आणण्यास प्रतिबंध, अन्य अवैध आर्थिक व्यवहार, अण्वस्त्र गुपितांची सुरक्षा आणि वेळोवेळी घडणारी संघटित गुन्हेगारी हे विषय प्रामुख्याने असत. कार्यबाहुल्यामुळे सवड काढू न शकणारी (जी-7/जी-8) ची नेते मंडळी जटिल प्रश्न अशाप्रकारे हाताळू लागली आणि परस्परसंबंध वृद्धिंगत होऊ लागले. यामुळे अकस्मात उभवणाऱ्या समस्या, हादरा देणाऱ्या घटना एकजुटीने हाताळता येऊ लागल्या. प्राथम्यक्रम ठरविणे, औपचारिक स्वरुपात कार्य करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांना दिशा दिग्दर्शन करणे, आंतरराष्ट्रीय स्नेहसंबंधांना सुव्यवस्थित राखणे, असे मोठे उद्देशही आता साध्य होऊ लागले. (जी-7) चा गट (जी- 20) कसा झाला? (जी-7) या निवडक राष्ट्रांच्या नेत्यांच्या विचार विनीमयातून (जी-20) ही संकल्पना जन्माला आली. जागतिक अर्थव्यवस्थेचा साकल्याने विचार करायचा झाला तर जास्तीत जास्त देश आपल्या बरोबर असलेले बरे, या विचारातून (जी-7) परिषदेतील सहभागी सात राष्ट्रप्रमुखांनी या संकल्पनेचा विस्तार केला आणि (जी-20) जन्माला आली. सुरुवातीला बैठकीत संबंधित देशांचे मंत्री आणि बँकांचे अधिकारीच असत. पण मूळ (जी-7) कायमच राहिली, तिच्या बैठकी आजही होतच असतात. नंतर राष्ट्रप्रमुखांनाही सामील करून घेतले गेले. 2009 या वर्षी अशी विस्तारित (जी 20) ची एक परिषद लंडनला संपन्न झाली. जी-२० ची विशेषता वीस देशांच्या या जगातील महाकाय गटात एकवाक्यता निर्माण झाली आणि ठरावांचे प्रामाणिकपणे अनुसरण झाले तर जगाचे भवितव्य घडविण्याची क्षमता या गटात असेल. कुणी सांगावे, जगातील परिस्थितीच्या आणि प्रश्नांच्या रेट्यामुळे का होईना, या गटात एकजिनसीपणा आज ना उद्या निर्माण होईलही. याशिवाय नोंद घेण्यासारखी एक बाब हीही आहे की, बैठकीतील निर्णयानुसार अनुसरण असण्याचे प्रमाण तसे बरेच चांगले आहे. अर्थात यातही देश व विषयानुसार फरक आढळतो. विषयांबद्दल म्हणायचे तर व्यापार व उर्जाविषयक मुद्यांबाबतच्या ठरावांचे पालन होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी चांगले म्हणावे लागेल असे आहे. तसेच देशांचा विचार करायचा झाला तर ब्रिटन, कॅनडा व जर्मनी या देशांचा क्रमांक निर्णय पालनाचे बाबत बराच वरचा आहे. त्यामुळे नवीन आव्हाने स्वीकारण्याची या देशांची क्षमता वाढते आहे, असेही चित्र निर्माण होते आहे. नव्याने आणि रीतसरपणे स्थापन झालेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांमध्ये प्रेरणा, नवीन जोम, उत्साह आणि सुधारणा घडवून आणण्याचे बाबतीतही या गटाने मोलाची कामगिरी पार पाडलेली आहे, हे तर विशेषच म्हटले पाहिजे. प्रसार माध्यमांचे लक्ष वेधून घेण्याचे बाबतीत हा गट यशस्वी झाला आहे. निरनिराळ्या समाजघटकांचे लक्षही या गटाने वेधून घेतले आहे. जागतिकीकरणाला विरोध करणाऱ्यांनाही या गटाच्या बैठकींची दखल घ्यावीशी वाटत आली आहे. आतापर्यंत केवळ एकदाच, तेही मागे 2001 या वर्षीच, इटलीतील जिनेवा येथे निदर्शक हिंसक झाले होते आणि एका निदर्शकाचा जीव गेला. पण हा डाग एक अपवादच म्हणायला हवा. जर्मनीतील हॅम्बर्गला मात्र जोरदार निदर्शने झाली होती. पण यावेळी निदर्शक नव्हे तर अनेक पोलिसच जखमी झाले होते. बैठकीत सहभागी होणाऱ्या जागतिक नेत्यात पुरुषांचाच भरणा असे. पण जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल व ब्रिटनच्या थेरेसा मे यांच्या रूपाने दाखल झालेल्या महिलांनी आपली छाप या देशांच्या बैठकीत पाडलेली दिसते, हाही विशेषच म्हणायला नको का? 2017 ची जर्मनीतील हॅम्बर्ग येथील (जी-20) ची शिखर परिषद जी-20च्या अनेक शिखर परिषदांपैकी जर्मनीतील बैठक अनेक दृष्टींनी महत्त्वाची मानली जाते. हा जी-20 च्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. जर्मनीच्या तेव्हाच्या चान्सेलर ॲंजेला मर्केल यांनी जेव्हा जी-20 गटाच्या 12 व्या बैठकीचे यजमानपद स्वीकारले, तेव्हा बैठकीसाठी त्यांनी सहाजीकच निसर्गरम्य परिसर असलेल्या हॅम्बर्ग या गावाची निवड केली. यामुळे बैठकीत खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण व्हायला मदत होईल, ही बाईंची अपेक्षा होती. शिवाय पाहुण्यांची खातीरदारी करण्यासाठी याहून चांगले स्थळ सापडले नसते, ते वेगळेच पण यावेळी भलताच घोटाळा झाला. त्याचे असे झाले की, हा सर्व बेत आखला गेला तेव्हा अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक व्हायची होती. जगातील इतर राजकारण्यांप्रमाणेच ॲंजेला मर्केल सुद्धा गृहीतच धरून चालल्या होत्या की, निवडणुकीत हिलरी क्लिंटनच बाजी मारणार. पण झाले भलतेच! डोनाल्ड ट्रंप विजयी झाले. पर्यावरण व हवामान विषयक बाबतीतला पॅरिस करार आपल्याला मान्य नाही, हे डोनाल्ड ट्रंप उमेदवार असतांनापासूनच म्हणत होते. पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते आहे, हेच मुळी त्यांना मान्य नव्हते. त्यामुळे त्याच्यावर करायचा उपाय म्हणून स्वीकारायची पर्यावरण व हवामानविषयक बंधने त्यांना मान्य असण्याचे काहीच कारण नव्हते. पॅरिस करारातून बाहेर पडण्याचा विचार डोनाल्ड ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यानच जाहीर केला होता. या निमित्ताने तेव्हा जी ‘तू तू मै मै’ झाली, त्यात ॲंजेला मर्केल आघाडीवर होत्या. त्यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्यावर सडकून टीका केली होती. पण आता यजमानीणबाई म्हणून डोनाल्ड ट्रंप यांची आवभगत करण्याचा बाका प्रसंग त्यांच्यावर गुदरला होता. पण त्यावर उपाय नव्हता. म्हणतात ना, ‘आलीया भोगासी असावे सादरं’. असे म्हणतात की, ॲंजेला मर्केल या निमित्ताने बऱ्याच अवघडलेल्या स्थितीत होत्या. पण कमाल म्हणायला हवी बाईंची की, त्यांनी ‘सोबत याल तर तुमच्यासह, न याल तर तुमच्याशिवाय’, असे ठणकावून सांगत, पॅरिस कराराबाबत २० पैकी १९ देशांची सहमती मिळविली आणि डोनाल्ड ट्रंप यांनाच म्हणजे अमेरिकेलाच एकटे पाडले. डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप हे हॅम्बर्ग बैठकीला जोडीनंच नव्हे, म्हणजे केवळ पत्नी मेलेनिया सोबतच नव्हे तर मुलगी इव्हांका हिलाही घेऊन आले होते. बैठकीचे निमित्ताने येताना अशी मेहुणं येण्याची प्रथाच आहे. अनेक राष्ट्रप्रमुख आपल्या सोबत सौभाग्यवतींनाही घेऊन येत असतात. पण डोनाल्ड ट्रंप सहपरिवार आले होते. डोनाल्ड ट्रंप यांचा बांधकामाचा व्यवसाय आहे/होता. त्या निमित्तच्या कामामुळे ते ज्या बैठकींना हजर राहू शकले नाहीत, त्या बैठकींना त्यांच्या वतीने इव्हांकाने त्यांची उणीव भरून काढली, असे म्हणतात. पण याला घराणेशाही वगैरे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. कारण अमेरिकेचा जगात दबदबा होताच ना तसा! एकदा डोनाल्ड ट्रंप आणि व्ल्हादिमिर पुतिन एकीकडे उभे राहून इतका वेळ बोलत राहिले की, पत्नी मेलेनिया यांना, ‘आता पुरे करा की’, असं म्हणण्याची वेळ आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत पुतिन यांनी बाजी मारली, असा निरीक्षकांचा कयास आहे. डोनाल्ड ट्रंप यांचा, ‘अमेरिका फर्स्ट’, हा नारा असल्यामुळे खुल्या व्यापारासंबंधात चर्चा फारशी झालीच नाही. ज्यानं त्यानं आपलं आपलं पहायचं, असंच वारं आणि वातावरण होतं. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इस्रायलहून सरळ जे निघाले ते थेट हॅम्बर्गलाच पोचले. त्यांचे स्वागत ॲंजेला मर्केल यांनी अतिशय अगत्यपूर्वक केले. शी जिनपिंग आणि नरेंद्र मोदी यांची बैठकी अगोदर भेट होणार की नाही हे निश्चित नव्हते आणि पुढे बैठकीनंतर तर भेट होणारच नव्हती, कारण भेटीसाठी अनुकूल परिस्थिती नाही, असे वृत्त डोकलाम प्रकरण निकराला आले असल्यामुळे पसरले होते. असे असतांनाही मोदींनी चीनच्या अध्यक्षांशी प्रसन्नमुखाने हस्तांदोलन केले. त्यावेळची त्यांची देहबोली बघून आसपासचे सर्वच लोक प्रभावित झाले होते. नंतरही एकदा बैठकीला वेळ असल्यामुळे सगळे जण रेंगाळत उभे असतांना ४/५ मिनिटे चिनी अध्यक्षांसोबत मोदींची बातचीतही झाली. चीनबरोबरचे संबंध ताणलेले असताना मोदी आणि शी जिनपिंग यांची ही अनौपचारिक भेट झाली होती . यात परस्परांचे कौतुकही झाले, ही बाब बहुतेक चाणाक्ष निरीक्षकांच्या नजरेतून सुटली नाही. एकदा मोदींना एकटे उभे असलेले पाहून डोनाल्ड ट्रंप त्यांच्याकडे स्वत:हून चालत गेले. त्या दोघांना बोलतांना पाहून इतर राष्ट्रप्रमुखांनीही त्या दोघांभोवती कडेकोंडाळे केले. यजमानीणबाईंना अपेक्षित असलेले खेळीमेळीचे वातावरण निर्माण व्हायला मोदींमुळे बऱ्यापैकी हातभार लागला, तो असा. या भेटीगाठींमागे मोदींनी भारतात जे घडवून आणले होते, ते कारणीभूत झाले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेले ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ यांसारखे उपक्रम, वस्तू आणि सेवा यांच्यासाठी देशभर एकच कर (जीएसटी) लागू करण्यात त्यांना आलेले यश, विकासाचा वाढलेला दर यांमुळे (जी-20) परिषदेत भारताचे कौतुक करण्यात आले. तसे ते आजतागायत होत असते. जर्मनीतील (जी-20) परिषदेच्या दुसऱ्या आणि अखेरच्या दिवशी नॉर्वेच्या पंतप्रधान एरना सोलबर्ग यांनी नरेंद्र मोदी यांना एक रंगीबेरंगी फुटबॉल भेट म्हणून दिला. या मागचा उद्देश, टिकावू विकासाचे लक्ष्य प्राप्त करणे, हा होता. मोदी यांना फुटबॉलच्या माध्यमातून हा मेसेज सोल्बर्ग यांनी दिला. (जी-20) परिषदेच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि एरना सोल्बर्ग या दोन नेत्यांमध्ये भारत आणि नॅार्वे यांच्या संबंधावरही चर्चा झाली. मोदींचा भेटीगाठींचा सपाटा सुरूच होता. त्यांनी इटलीचे पंतप्रधान पाउलो जेंटीलोनी यांची, त्यानंतर दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष मून जे इन यांची, तसेच जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांची, लगेच पाठोपाठ कॅनाडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांचीही भेट घेतली व चर्चा केली. नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी एक दहा कलमी कार्यक्रम सुचवला. दहशतवाद्यांना समर्थन देणाऱ्या देशांना (जी-20) बैठकीत येण्यास मज्जाव करण्यात यावा, सायबर सुरक्षेसाठी सर्व राष्ट्रांनी परस्पर सहकार्य करावे, असे आग्रही प्रतिपादन करीत, मोदींनी दहशतवाद, विकास, हवामानातील बदल, उर्जा, मुक्त व्यापार, काळा पैसा, भ्रष्टाचार आदी प्रश्नांकडेही लक्ष वेधले आणि बैठकींची सूत्रे एकप्रकारे आपल्या हातीच घेतली म्हणाना! जी-20 च्या सदस्य देशांचे प्रमुख आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एक स्नेहबंध निर्माण होण्याच्या बाबतीतला एक महत्त्वाचा टप्पा हॅम्बर्ग येथे पार पडला तो हा असा. पुढे झालेल्या शिखर परिषदांमध्ये भारताचे पाऊल पुढे पुढेच पडत राहिलेले दिसते. अशी झाली ही हंबर्गची शिखर परिषद! 17000 बेटांचा समूह - इंडोनेशिया इंडोनेशिया हा देश रिपब्लिक अॅाफ इंडोनेशिया या नावाने ओळखला जातो. हा देश आग्नेय आशिया आणि ओशेनिया यांच्या मध्ये हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक महासागर यात पसरलेला 17000 बेटांचा समूह आहे. यात जावा, सुमात्रा, सुलावेसी ही बेटे आणि बोर्निओ आणि न्यू गिनी यांचे काही भूभाग समाविष्ट आहेत. बाली बेट आणि बेटसमूह हा इंडोनेशियाचा एकमेव हिंदूबहुसंख्य प्रांत आहे. तो सुंदा बेटांच्या पश्चिम टोकाला असून, जावा बेटाच्या पूर्वेला आणि लोंबोक प्रांताच्या पश्चिमेला स्थित आहे. बाली ही इंडोनेशियाची पर्यटन राजधानी आहे. नृत्य, शिल्पकाम, पेंटिंग, चर्मकला, धातूकाम आणि संगीत या कलांचे पारंपरिक आणि आधुनिक असे दोन्ही विशेष येथे आढळतात. डिसेंबर-21 ते नोव्हेंबर-22 या वर्षांसाठी, कोरोना ऐन भरात असतांना, इंडोनेशियाकडे अध्यक्षपद होते. या कठीण काळात इंडोनेशियाने मुळीच न डगमगता आणि डळमळता ‘रिकव्हर टुगेदर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर’ या घोषवाक्याला अनुसरून कोरोनारूपी संकटावर मात केलेली आढळते. आता जी-20 या गटाच्या स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच या गटाचे अध्यक्षपद डिसेंबर-22 ते नोव्हेंबर- 23 या एका वर्षांसाठी भारताकडे असणार आहे. इंडोनेशियाच्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळातच रशिया आणि युक्रेन यात युद्ध झाले, चीन रशियाच्या पाठीशी उभा राहिला, अमेरिका आणि नाटो सदस्यांनी प्रत्यक्ष सैनिकीसहभाग वगळता युक्रेनला एकूणएक प्रकारची युद्धसामग्री पुरवली, भारत-चीन सीमेवरील लडाखमध्ये गलवान चकमक उद्भवून प्रचंड ताणतणाव निर्माण झाला, जगावर केवळ ऊर्जा संकटच नव्हे तर अन्नसंकटही कोसळले, जगभर महागाई कडाडली आणि व्याजदर सतत वधारते राहिले, चलनमूल्य घटले, सर्वत्र मंदीची अवकळा पसरली, तैवान प्रश्नावरून अमेरिका आणि चीनमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होऊन तैवानवर युद्धाचे ढग जमा झाले , पर्यावरणीय बदलामुळे जगभर उत्पात घडून आले. हाच मुहूर्त साधून शी जिनपिंग यांची तिसरी कारकीर्दही चीनमध्ये वाजतगाजत सुरू झाली. कोरोना पर्व हे अंधकार पर्व होते, घसरगुंडीचे पर्व होते, अस्थिरतेचे पर्व होते, नैराश्याचे पर्व होते. या काळात जवळीक वर्ज होती, सर्व व्यवहार आभासी प्रकारे होत होते. बलवान राष्ट्रेही कमकुवत होत चालली होती. शेवटी वैज्ञानिकांना लस शोधण्यात यश मिळाले आणि चीन वगळता बहुतेक राष्ट्रे कोरोनाच्या मगरमिठीतून बाहेर पडली. याकाळात इंडोनेशिया आपल्या अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळाचे चीज करू शकला नाही, यात त्याला दोष देता येणार नाही. पण भारताचे आता तसे नाही. भारताला अध्यपदाच्या निमित्ताने एक शिवधनुष्यच पेलायचे आहे, म्हणाना! अध्यक्षपद भारताकडे अध्यक्षपद इंडोनेशियानंतर भारताकडे 2023 मध्ये येत आहे. नंतर ब्राझिल (2024) आणि दक्षिण आफ्रिका (2025) असा क्रम असेल. आशिया आणि आफ्रिका खंडातील देशांना 21 व्या शतकात खूपकाही करून दाखवायचे आहे. इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझिल यांच्याकडे जी-20 गटाची सूत्रे क्रमाक्रमाने जात आहेत, याबाबीचा मोदींनी आवर्जून उल्लेख केला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात दक्षिण गोलार्धातील देशांमध्ये अधिक सहकार्य वाढीस लागू शकेल असे दिसते. एकविसावे शतक दक्षिण गोलार्धातील विकसनशील देशांचे असेल, असे म्हटले जाते. त्याची पायाभरणी मोदींच्या कार्यकाळात केली जाऊ शकते. तसे झाले तर त्याचे स्वागतच करावयास हवे. या गोलार्धातील विकसनशील देशांवर प्रगतीची वाट शोधण्याची जबाबदारी नियतीने टाकली आहे, असे चित्र उभे राहते आहे. याचा प्रारंभ भारताला करायचा आहे. ‘मोदी है तो मुमकिन है!’, चा परिचय आता अख्ख्या जगाला करून द्यायचा आहे. मोदीमंत्र मोदींनी याचे सूतोवाच करतांना म्हटले आहे की, विकास हवा पण तो सर्वत्र आणि सर्वांचा हवा. विकासाची बेटे निर्माण होऊन चालणार नाही. समस्येची ओळख पटण्यातच निम्मे यश साठावलेले असते, असे म्हणतात. यशाचे वाटेकरी सर्वच असले पाहिजेत. जगातील सर्वात बलाढ्य अशा आर्थिकशक्तींनी मनावर घेतले तर ते अशक्य नाही, हे मोदी जाणतात. जुनी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन मोदींना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील वर्षात या दृष्टीने दमदार प्रारंभ करायचा आहे. सध्या पहिल्या क्रमांकाचा अडसर आहे तो रशिया आणि युक्रेन यांच्यामधील यद्धाचा. हे थांबून सर्वांचे प्रयत्न एका दिशेने झाले तरच पुढचा मार्ग सुकर होणार आहे, यावर मोदींनी भर दिला आहे. युक्रेनप्रश्नी बोलतांना मोदींनी आपल्या पहिल्याच भाषणात कोणतीही समस्या सोडविण्यासाठी वाटाघाटी आणि कूटनीती यांचा मार्ग अनुसरण्याचे आवाहन केले. तसेच युक्रेनमध्ये शस्त्रसंधी कशी होईल ते आपण प्रथम बघितले पाहिजे, असेही ते म्हणाले. ‘हे युग युद्धाचे नाही’, हे मोदींनी शांघाय परिषदेच्या वेळी पुतिन यांच्याबरोबर चर्चा करतांना त्यांना उद्देशून उच्चारलेले वाक्य जी-20 च्या सर्व सदस्यांनी एकमताने स्वीकारावे आणि त्याचा समावेश संयुक्तपत्रकात व्हावा, हा मोदींच्या मुत्सद्देगिरीचा मोठाच विजय म्हटला पाहिजे. जगासमोरच्या आजच्या महत्त्वाच्या समस्यांची यादीच मोदींनी उपस्थितांसमोर ठेवली. विकास, ऊर्जासुरक्षा, अन्न सुरक्षा, पर्यावरणाची जपणूक, आरोग्यमय जीवन आणि डिजिटल ट्रान्सफॅार्मेशन यांचा उल्लेख मोदींनी केला. यावेळी डिजिटल ट्रान्सफॅार्मेशन या शेवटच्या मुद्याचे स्पष्टीकरण करतांना गतिमानता आणि पारदर्शिता ज्यामुळे साध्य होईल, त्या मार्गाचा अवलंब करणे कसे महत्त्वाचे आहे, हे त्यांनी जाणवून दिले. विदा (डेटा) गोळा करण्यात आणि हाताळण्यात जशी गतिमानता असावी लागेल तशीच ती दळणवळणातही असावी लागेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. पारदर्शितेमुळे योजलेली मदत नेमकी संबंधितांपर्यत नक्की पोचिवता येते, या फायद्यावर त्यांनी बोट ठेवले. हवामानबदलाबाबत तर मोदींनी मुद्यावाच हात घातला. नैसर्गिक संपत्तीवरील मालकीहक्काची भावना हवामानाबाबतच्या सद्ध्याच्या भयावह परिस्थितीसाठी जबाबदार आहे, हे मत त्यांनी नोंदविले आणि त्यावर विश्वस्तपदाच्या संकल्पनेचा पुरस्कार उपाय म्हणून सांगितला. ‘लाइफस्टाईल फॅार एनव्हायरनमेंट’, (एलआयएफई) ही मोहीम सध्या ओढवलेले संकट दूर करील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जागतिक विकास महिलांच्या सक्रिय सहभागाशिवाय शक्य नसल्याचे नोंदवीत मोदींनी जी-20 च्या विषसूचीत (अजेंडा) महिलांच्या नेतृत्वाखाली चालणारे प्रकल्प, असा एक स्वतंत्र विषय असण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. फावल्या वेळेतल्या भेटींचे महत्त्व जी-20 सदस्यांच्या शिखर परिषदेच्या वेळापत्रकात असलेल्या फावल्या वेळात यजमान देश इंडोनेशियाने वृक्षारोपण आयोजित केले होते. तमन हटन राया मॅनग्रोव्ह (पाणथळ प्रदेशातील पारंब्या असलेले झाड) वनात हा कार्यक्रम आयोजित होता. प्रत्येक सदस्याने एकेक वृक्ष लावला. यावेळी सर्व सदस्य अतिशय उत्साहात रांगेत कठड्याला धरून उभे होते. सर्वांनी एकाच वेळी हसत खेळत मजा अनुभवीत वृक्षारोपण केले. एका साध्या कार्यक्रमाची रंगत वाढली ती अशी! याचवेळी इंधन निर्यातदार देशांवर तसेच इंधन आयात करणाऱ्या देशांवर निर्बंध घालणे योग्य नाही, असे मोदींनी पाश्चात्य देशांना बजावले. इंधनबाजारात किमती स्थिर आणि परवडणाऱ्या असणे अतिशय आवश्यक आहे, याची मोदींनी स्पष्ट शब्दात जाणीव करून दिली. भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्यामुळे भारतासारख्या देशांचा इंधनपुरवठा अबाधित राहणे ही बाब केवळ आमच्यासाठीच नव्हे तर जागतिक विकासासाठीही महत्त्वाची आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. यावेळी ते बाली येथे सुरू झालेल्या जी-20 राष्ट्रगटाच्या शिखर परिषदेत ‘अन्न व ऊर्जासुरक्षा’ या विषयावरील सत्रात बोलत होते. कर्ब उत्सर्जनाच्या बाबतीत अन्य देश भारतावर टीका करतात याची आम्हाला जाणीव आहे, हे स्पष्ट करीत मोदींनी त्यांना आश्वस्त केले की, 2030 पर्यंत भारतातील निम्मी वीजनिर्मिती पुनर्निर्मित उर्जेच्या माध्यमातून निर्माण केलेली असेल. भारतासह अन्य विकसनशील देशांना कालबद्ध पद्धतीने अर्थसाह्य आणि तंत्रज्ञानविषयक मदत करण्याची मात्र गरज आहे, हे पटवून देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. शिखर परिषदेच्या सुरुवातीलाच अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली, हे एक सुचिन्हच म्हटले पाहिजे. युक्रेनवरील राक्षसी हल्ल्यानंतरही शी जिनपिंग यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना समर्थन देणे ही बाब आश्चर्य वाटावे, अशी नव्हती. तैवानच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेने घेतलेल्या सक्रिय भूमिकेचेही नवल वाटण्याचे कारण नाही. पण हे दोन मुद्दे रशियाबरोबर चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधातही तणाव निर्माण करीत होते, ही चिंतेची बाब होती. या दोन महासत्तांमध्ये लहानसहान संघर्षांचे प्रसंग भविष्यातही येतच राहणार आहेत. आपल्यात स्पर्धा आहे ही वस्तुस्थिती दोन्ही देश विसरणार नाहीत, हेही नक्की आहे. पण म्हणून संघर्ष निर्माण होण्याची गरज नाही, यावर या दोन शक्तिशाली देशात एकमत झाले, ही समाधानाची बाब आहे, हे महत्त्वाचे. हे समाधान अगदी कमी वेळ टिकण्याची शक्यता असली तरीही! तसेच अण्वस्त्रांचा वापर हा युक्रेन किंवा कोणत्याही संघर्षांवरचा तोडगा असूच शकत नाही याबाबत आणि हवामान बदलाच्या मुद्दय़ावर द्विपक्षीय चर्चा पुन्हा एकदा सुरू करण्यावर अमेरिका आणि चीन यात सहमती व्हावी, ही बाबही जागतिक शांततेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ ही येत्या युगातील बोधवाक्ये (मोटो) असतील. भारताने हे आदर्श समोर ठेवून आजवर जे साध्य केले आहे ते मी जगासमोर मांडीन. यासाठी सामूहिक आणि एकदिलाने प्रयत्न करणे कसे आवश्यक आहे, ते स्पष्ट करीन’, अशा आशयाचा मनोदय व्यक्त करीतच मोदींनी भारतातून बालीसाठी प्रस्थान ठेवले होते. 15 आणि 16 नोव्हेंबर या दोन दिवसात बाली येथे तीन सत्रे झाली. यात कोरोनामुळे उध्वस्त झालेल्या अन्नादी पुरवठा साखळ्यांची पुनर्निर्मिती, स्वच्छ ऊर्जा निर्मिती, आरोग्य, आणि डिजिटल ट्रान्सफॅारमेशन या विषयांवर सविस्तर आणि मुद्देसूद चर्चा झाली. या तीन सत्रांशिवाय जागतिक अर्थकारण, पर्यावरण, हवामान बदल आणि कृषी हे विषयही चर्चिले गेले. जगातील खत व अन्नधान्य पुरवठा खंडित होता कामा नये याबाबत मोदी आग्रही होते. पुरवठा साखळी स्थिर राहण्याची नितांत गरज असल्याचे मोदी म्हणाले. आज खततुटवडा निर्माण झाला तर उद्या अन्नटंचाईचे संकट ओढवेलच, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. रशिया आणि युक्रेन हे खतांचे आणि गव्हाचे सर्वात मोठे निर्यातदार देश आहेत. आज त्यांच्यातच युद्ध जुंपले आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी तुटली आहे. ही पूर्ववत झाली नाही तर अनर्थ दूर नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. कोणत्याही परिस्थितीत खत व अन्नधान्य यांची पुरवठा साखळी कायम आणि अबाधित राहील अशा आशयाचा सामंजस्य करार केलाच पाहिजे, असा आग्रह मोदींनी धरला. करोना काळात भारताने आपल्या 130 कोटी नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेची कशी काळजी घेतली, हा मुद्दा मोदींनी भाषणात अधोरेखित करतांना इतर अनेक देशांनाही भारताने अन्नधान्याचा पुरवठा केला, याकडे उपस्थितांचे लक्ष वेधले. शाश्वत अन्नसुरक्षेसाठी भारतात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. तृणधान्यांसारखी (मिलेट्स) पौष्टिक व पारंपरिक धान्ये पुन्हा लोकप्रिय झाली/केली पाहिजेत, असे मोदी म्हणाले. पुढचे वर्ष ‘जागतिक तृणधान्य वर्ष’ म्हणून जी-20 गटाच्या सदस्य देशातच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही वाजतगाजत साजरे व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. तृणधान्ये जागतिक कुपोषणाचा आणि भुकेचा प्रश्न सोडवू शकतात, हे स्पष्ट करीत, भविष्यात याबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे, यावर मोदींनी भर दिला. ठरल्याप्रमाणे अध्यक्षपदाची धुरा भारताकडे सोपविण्यात आली. भारत सप्टेंबर 2023 मध्ये नवी दिल्ली येथे यजमानपदाची जबाबदारी अध्यक्ष या नात्याने पार पाडणार यावर शिक्कामोर्तब झाले. मोदींनी सर्व उपस्थितांशी प्रत्यक्ष संपर्क करीत शिखर परिषदेचे निमंत्रण दिले. भोजनप्रसंगी शी जिनपिंग आणि मोदी यांची दृष्टादृष्ट झाली, औपचारिक स्मितहास्य आणि हस्तांदोलन झाले. हस्तांदोलन करायला नको होते, असे म्हणत टीका करणाऱ्यांच्या राजकारण्यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले आहे, असेच म्हणायला हवे. सीमावादावर चीन फारसा मागे सरलेला नाही, बहुदा सरणारही नाही, असेही गृहीत धरले तरी, आंतरराष्ट्रीय शिष्टाचार पाळायचे असतात, हे या राजकारण्यांना केव्हा कळणार आहे, कुणास ठावूक? भारतातील आगामी शिखर परिषदेचे निमंत्रण आणि नमस्कार चमत्कार वगळता शी जिनपिंग यांच्याशी वेगळी चर्चा झाली नसणार, हीच शक्यता जास्त आहे, हे उघड आहे. समरकंद येथील शांघाय परिषदेच्या वेळी तर असेही काही घडले नव्हते. गलवान चकमकीनंतर आणि समरकंद येथे एकत्र आल्यानंतरची ही या दोधांची पहिलीच भेट म्हणावी लागेल. भारतीयांशी चर्चा 15 तारखेला इंडोनेशियातील भारतीयांशी मोदींनी संवाद साधला. 2014 नंतरचा भारत वेगळा आहे, हे स्पष्ट करीत मोदी म्हणाले की, ‘भारत आता मोठमोठी स्वप्ने पाहणारा आणि वेगाने विकास साधणारा देश झाला आहे. रस्ते आणि घरबांधणी अशी पायाभूत विकास कामे भारतात वेगाने सुरू आहेत.’ आजची अयोध्या आणि द्वारका पाहण्याची इच्छा नाही, असा कोणी इंडोनेशियात असेल का, असा प्रश्न करीत त्यांनी श्रोत्यांना भारतभेटीचे निमंत्रण दिले. ‘भारत आणि इंडोनेशिया या दोघांचाही वारसा समृद्ध आहे आणि बऱ्या तसेच वाईट अशा दोन्ही काळात या दोन देशात मैत्रीचे संबंध कसे टिकून होते’, हे सांगत मोदींनी, ‘आपापल्या संस्कृतीचीही जपणूक करा’, असे आवाहनही इंडोनेशियावासीयांना केले. मार्कंडेय आणि अगस्तेय ऋषींच्या प्राचीन काळच्या इंडोनेशिया भेटीच्या घटनांचाही त्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. मोदी आणि ज्यो बायडेन यांनी फावल्या वेळात नवनवीन प्रगत व क्लिष्ट तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या सारख्या क्षेत्रांसह भारत आणि अमेरिका यांच्यातील अन्य सर्व संबंधांचा आढावा घेतला. दोन्ही नेत्यांनी युक्रेन संघर्ष आणि त्याच्या जागतिक परिणामांवरही विस्तृत चर्चा केल्याचे समजते. याबाबत व्हाईट हाऊसने एक विस्तृत निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. बायडेन यांनी भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांची वेगळी भेट मुद्दाम घेतली. जी-20 या गटाचा ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहकार्यासाठीचे प्रमुख व्यासपीठ’, असा उल्लेख अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात आहे. तसेच आपल्या अर्थव्यवस्थांमध्ये शाश्वत व सर्वसमावेशक वृद्धी करण्यासाठी जी-20 गट प्रयत्नशील आहे, याची नोंदही या निवेदनात आहे. तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीस चालना देण्यासाठी या राष्ट्रगटाचा उपयोग होईल, असा अमेरिकेला विश्वास आहे, याची ग्वाही निवेदनात आढळते. शिखर परिषदेत बोलतांना बायडेन यांनी इंडोनेशियाच्या अध्यक्षांची प्रशंसा केली. पुढील वर्षी भारताच्या अध्यक्षतेखालील ‘जी-20 च्या वाटचालीत आपला सक्रीय सहभाग असेल असे आश्वासन बायडेन यांनी भारताला दिले आहे. शिखर परिषदेत उपस्थित असलेली जगातील विकसित राष्ट्रे रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणाचा तीव्र निषेध करण्याच्या विचाराची होती. तर विकसनशील राष्ट्रांचे याबाबतचे धोरण सबुरीचे होते. गेले नऊ महिने सुरू असलेल्या रशिया आणि युक्रेन यांच्या संघर्षांत युक्रेन जसा उद्ध्वस्त झाला आहे, तशीच रशियाचीही पुरती दमछाक झाली आहे. या प्रश्नावर रशियावर दबाव आणावा, यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन प्रत्यक्षपणे तर युक्रेनचे अध्यक्ष व्लोदोमिर झेलेन्स्की यांनी आभासी पद्धतीने आग्रही भूमिका घेतली. युक्रेन प्रश्न वगळता शिखर परिषदेत इतर सर्व मुद्यांबाबत सहमती साधण्यात मोदींना मिळालेले यश ही या परिषदेची विशेष उपलब्धी मानली जाईल. मोदी आणि ब्रिटनचे भारतीय वंशाचे पहिले पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्यातही फावल्या वेळात द्विपक्षीय चर्चा झाली. ब्रिटन भारतासाठी 3000 व्हिसा जारी करणार आहे. हा व्हिसा ब्रिटनमध्ये नोकरी करणाऱ्यांसाठी आहे. मोदींनी अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन, ब्रिटिश पंतप्रधान ऋषी सुनक, फ्रान्सचे अध्यक्ष एमॅन्युअल मॅक्रॅान, सौदी अरेबियाचे मोहम्मद बिन सलमान, इटलीच्या पंतप्रधान ज्यॅार्जिया मेलोनी आणि अॅास्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अॅंथोनी अल्बान्से यांचेशी फावल्या वेळात एकेकट्याची भेट घेऊन संवाद साधला. चीनच्या अध्यक्षांशी भेटीचे अधिकृत नियोजनच अपेक्षेप्रमाणे नव्हते. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन पूर्वसूचनेने अनुपस्थित होते. त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून परराष्ट्र मंत्री सरजेव्ह लॅवरोव्ह उपस्थित होते. युक्रेन प्रकरणाची छाया अशाप्रकारे जी-20 च्या शिखर परिषदेवर पडलेली वार्ताहरांना जाणवली. ब्रिटिश पंतप्रधान तर बालीसाठी प्रस्थान करतांनाच म्हणाले होते की, आपण युक्रेनप्रकरणी रशियन प्रशासनाला जाब विचारू. हे अर्थातच नित्याच्या शिरस्त्याला धरून नव्हते. चीनच्या वर्चस्ववादाला रोखण्यासाठी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया हे देश क्वाडच्या म्हणजेच क्वाड्रिलॅटरल सिक्युरिटी डायलॅाग किंवा क्यूएसडीच्या रुपाने एकत्र आले आहेत. तर भारत, इस्राईल, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिरात (आय2 यू2) म्हणजेच इंडिया आणि इस्रायल तसेच युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड अरब अमिरात हे समान मुद्द्यांवर एकत्र आले आहेत. त्यांचा उल्लेख बायडेन आणि सुनक यांच्याबरोबरच्या चर्चांमध्ये होणे अपेक्षितच होते. मोदी टच दाखवणाऱ्या भेटवस्तू भारतीय संस्कृती आणि कला यांचा परिचय करून देणाऱ्या भेटवस्तू राष्ट्रप्रमुखांना देण्याची मोदींची प्रथा आहे. यावेळी गुजराथ आणि हिमाचल प्रदेशातील अशा वस्तूंची निवड मोदींनी केली होती. ज्यो बायडेन यांच्यासाठी शृंगार रसाचा आविष्कार करणारी नैसर्गिक रंगात रेखाटलेली कांग्रा मिनिएचर पेंटिंग्ज; ऋषी सुनक यांच्यासाठील गुजराथची ‘माता नी पछेडी’ हे हातांनी विणलेले देवीला अर्पण करण्याचे वस्त्र; फ्रान्स, जर्मनी आणि सिंगापूर यांच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी राजपुतान्यात सापडणाऱ्या अगेटचे (गोमेदचे) कप, इटलीच्या महिला प्रधानमंत्र्यांसाठी सजवलेल्या साडीपेटीत ठेवलेला पाटण पटोला दुपट्टा, अॅास्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांसाठी छोटा उदयपूर मधील आदीवासींच्या जीवनाचा परिचय करून देणारी पिथोरा पेंटिंग्ज, स्पेनच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी एक मीटर लांबीचे कनाल ब्रास सेट हे संगीत वाद्य, यजमान देश इंडोनेशियाच्या राष्ट्रप्रमुखांसाठी गुजराथची चांदीची कलाकुसर केलेली वाटी आणि हिमाचलची खास पद्धतीने विणलेली किन्नोरी शाल अशा काही वैशिट्यपूर्ण भेटवस्तूंचा उल्लेख करता येईल. जी-20 सुकाणूपद भारताकडे आले आणि मोदींनी विश्वास व्यक्त केला की, ‘भारताकडील अध्यक्षपदाचा हा कालावधी सर्वसमावेशक (इनक्ल्युझिव्ह), महत्त्वाकांक्षी (अॅंबिशस), उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट), निर्णायक (डिसायसिव्ह) आणि कृतीप्रवण (अॅक्शन ओरिएंटेड) असेल’. ‘यापुढे जी-20 च्या होणाऱ्या विविध बैठका भारत निरनिराळ्या शहरात आयोजित करणार आहे. याद्वारे पाहुण्यांना भारताच्या विस्मयकारक वैविध्याचा, सर्वसमावेशक संस्कृतीचा आणि सांस्कृतिक वैभवाचा अनुभव घेता येईल’, असे मोदींनी म्हटले आहे. जी-20 च्या शिखर परिषदेचे सूप बुधवारी 16 तारखेला वाजले. यावेळी पुढील वर्षासाठी अध्यक्षपदाची सूत्रे भारताकडे सोपवण्यात आली आणि संयुक्त जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. यातील उल्लेख सर्व भारतीयांना अभिमान वाटावा असा आहे. त्यातील काहीसा स्वैर अनुवादाच्या रुपातला एक छोटासा तपशील हा असा आहे. “भारताने सर्व विकसनशील देशांसह अंतिम मसुदा आणि मसुद्याची प्रस्तावना तयार करण्याचे काम केले आहे. भारत एक नेतृत्वगुण असलेला, तसेच पर्याय सुचविण्याची क्षमता असलेला आणि सहमती निर्माता देश म्हणून पुढे आला आहे. या देशाने सकारात्मक आणि विधायक दृष्टीकोनातून सर्वांना जोडले आहे”.