भारत-चीन संघर्षाचे नवीन आयाम

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०७/०२/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

भारत-चीन संघर्षाचे नवीन आयाम 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    भारत आणि चीन यांच्यामध्ये हिमालयाच्या पर्वतरांगा आहेत. चीनने आपल्या बाजूने पर्वताला लागून आपल्या  फौजा उभ्या केल्या आहेत. भारतानेही आपल्या बाजूने पर्वताला लागूनच आपल्या फौजाही अशाच तैनात केल्या आहेत. याबाबतचे भारताचे हे पाऊल चीनला अपेक्षित नव्हते. भारताने ही भूमिका पूर्ण सीमेसाठी घेतल्यामुळे चीन काहीसा चकित झाल्यासारखा दिसतो आहे. गेली दोन अडीच वर्षे हीच स्थिती कायम आहे आणि या योजनेचे दोन लाभ होत आहेत. चीनची घुसखोरी सुरू होताच टिपता येते आणि दुसरे म्हणजे थोपविताही येते. चीनने गेल्या महिन्यात तावांगमध्ये घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता. तो का सफल झाला नाही, हे यावरून लक्षात येईल.         

   व्यापारस्पर्धा

    सीमेवर काहीही होत असले तरी भारत आणि चीनमधला व्यापार सतत वाढतो आहे. या व्यवहारात चीनची भारतात होणारी निर्यात जास्त पण भारताची चीनमध्ये होणारी निर्यात मात्र तुलनेने बरीच कमी आहे. हे प्रमाण सद्ध्या 150:100 असे आहे. हे जर तोडीस तोड म्हणजे 100:100 असते तरी चीनने तावांगमध्ये घुसखोरी करण्यापूर्वी दहादा विचार केला असता. आपल्या घुसखोरीचा व्यापारावर काहीही परिणाम होत नाही आणि व्यापारी व्यवहार आपल्याला फायद्याच राहतो, या समजातून चीनला बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे. मुख्य असे की चीनचा डाव जसा लष्करी असतो, तसाच तो व्यापारीही असतो. चीनकडून भारतात होत असलेली निर्यात कमी करून चीनला व्यापारी स्तरावर उत्तर देण्याचीही आज लष्करी डावांइतकीच आवश्यकता आहे. भारताचे व्यापारी डावांचे बाबतीत सरकारी पातळीवर करायचे ते सर्व उपाय करून झाले आहेत. आता त्यात आणखी काही नवीन करण्यास फारसा वाव राहिलेला नाही. सद्ध्या आपण चीनकडून शासकीय पातळीवर जी आयात करतो आहोत, ती आपली गरज आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे शासकीय प्रयत्न जेवढे करणे शक्य होते, तेवढे भारताने केले आहेत, केलेच असणार. अमुक वस्तू घ्याल तरच तुम्हाला हवी असलेली तमुक वस्तू विकत देऊ, असाही प्रकार चालतो. त्यावरही सद्ध्यातरी उपाय नाही. पण चीनमधून भारतात येणारा फार मोठा माल खाजगी व्यापारी क्षेत्रातही येत असतो. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जे करारमदार झाले आहेत, त्यानुसार या मालाच्या भारतात येण्यावर सरकारीस्तरावर बंधने घालतांना काही  आंतरराष्ट्रीय अडथळे येतात. त्यामुळे खाजगी व्यापारस्तरावर  खूप बंधने शासन घालू शकत नाही. तो माल भारतात येणारच. पण यावर व्यापारी उपाय करू शकतात. हा माल आपल्या दुकानात विक्रीसाठी ठेवायचे ते थांबवू शकतात. कारण हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. त्यांनी हा माल विक्रीसाठी आपल्या दुकानात ठेवलाच पाहिजे, असे बंधन त्यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय कायद्यातील तरतुदी सुद्धा घालू शकत नाहीत. शिवाय असे की, हा माल भारतीय बाजारात येण्यास व्यापारीस्तरावरही पूर्णत: पायबंद घालणे शक्य नसले आणि तो बाजारात येतच राहिला तरी तो खरेदी करणे किंवा न करणे ही बाब पूर्णपणे ग्राहकांवर अवलंबून आहे. ग्राहक/नागरिक/जनता हे पाऊल उचलू शकते. या कामी कोणताही नियम आड येऊ शकत नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी व्होकल फॅार लोकल असा जो सकारात्मक संदेश दिला आहे, त्याचे या दृष्टीनेही महत्त्व आहे. भारताची व्यापारीतली जी एकूण तूट आहे, त्यातली 64% तूट चीनसोबत जो व्यापार होत असतो, त्यामुळे आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे ग्राहक आणि व्यापारी यांच्याकडे किती महत्त्वाची जबाबदारी येते आहे, ते जाणवेल.

   भारत आणि चीन यातील व्यापारामध्ये आज चीनचे नफ्याचे पारडे जड आहे. ते जर उद्या तसे राहिले नाही तर चीनला फार मोठा फटका बसू शकतो. कारण आजतरी चीनची सर्व मदार परराष्ट्रांसोबत होत असलेल्या व्यापारावरच मोठ्या प्रमाणावर आहे हिमालयाला लागून असलेली भारतासोबतची सीमा धगधगती ठेवायची असेल तर किंवा भारत-प्रशांत भागात म्हणजे इंडो पॅसिफिक रीजनमध्ये आक्रमक चाली चालू ठेवायच्या असतील तर, आज चीनच्या हाती असलेले  पैसा उभा करण्याचे एकमेव मोठे साधन परदेशांशी व्यापार हेच उरले आहे. त्याच्यावर चाप बसवता आला पाहिजे. भारताशी चीनचा जो व्यापार होत आहे त्यातून चीनला लक्षावधी डॅालरचा नफा सुटतो आहे. तो कमी करण्यासाठी शासकीय स्तरावर भरपूर प्रयत्न झाले आहेत, भविष्यातही होतील. पण त्याबाबत आजतरी आणखी फारसेकाही करण्यासारखे शिल्लक राहिलेले नाही. याची जाणीव ठेवून भारतीय जनतेने स्वदेशीचे आणि व्होकल फॅार लोकलचे नुसते वारेच सुरू होऊन चालणार नाही. तो झंझावात असला पाहिजे. असे झाले तर सीमेवर पेटलेला बर्फ पुन्हा थंड होण्याची शक्यता दसपट वाढेल.

अपरिहार्य आयात

  आज भारताला चीनकडून काही वस्तू, सामग्री, सुटे भाग आदी घटक आयात करण्यावाचून पर्याय नाही. काय वाटेल ते करून ही स्थिती बदललीच पाहिजे. या दृष्टीने सध्या आपले जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते समाधानकारक आहेत. पण त्यांची फळे मिळायला काही वेळ  जावा लागेल. पण ज्या वस्तू आपल्या इथे तयार होत आहेत त्या चिनी वस्तूंच्या तुलनेत गुणवत्ता आणि किमंत या बाबतीत स्पर्धा करणाऱ्या होणार नाहीत, तोपर्यंत केवळ स्वदेशी म्हणून त्यांचा स्वीकार ग्राहक किती दिवस करतील? यादृष्टीने भारताचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते प्रत्यक्ष स्वरुपात येण्यास काही वेळ लागेल, तो वेळ  देण्याची आपली तयारी असली पाहिजे. एक निर्माता हे चीनचे शक्तिस्थान नक्कीच आहे. पण ग्राहकाच्या हातीही ही नियंत्रक शक्ती निश्चितच असते. ग्राहकही निर्मात्याची कोंडी करू शकतो. ग्राहक म्हणून भारताला गमावणे चीनला परवडणारे नाही. हे चीन जाणत असणारच. एक ग्राहक या नात्याने भारतही हे जाणतो, हे चीनला आपण दाखवून देणे आवश्यक आहे. सैनिकी सामर्थ्यात भारत चीनची बरोबरी करण्याचे बाबतीत जसा आणि जेवढा जागरूक आहे. तीच स्थिती व्यापारीक्षेत्रात आली पाहिजे. पण या कामासाठी शासकीय पातळीवर  अवलंबून राहून चालणार नाही. ते पुरेसेही ठरणार नाही. या कामी जनआंदोलन करून ‘व्होकल फॅार लोकल’ आणि ‘स्वदेशी’ ही व्रते म्हणून भारतीयांना स्वीकारावी लागतील. हे जनआंदोलन व्हायला हवे आहे. सीमेवर सेना सज्ज आहे. सीमेच्या आत जनमानसही सैन्यशक्तीप्रमाणेच उभे ठाकण्याची आवश्यकता आहे.

प्रभावक्षेत्र वाढविण्याचे प्रयत्न 

  चीन आणि भारत यांच्यातले परस्परविरोधी संबंध आता सीमेपुरते सीमित राहिलेले नाहीत. सर्वच प्रकारच्या जागतिक स्पर्धेत हे दोन देश एकमेकांचे स्पर्धक झाले आहेत. भारताचा जागतिक स्तरावरचा प्रभाव आणि स्वीकार्यता जसजशी वाढत जाईल तसतसा चीनचा जळफळाट वाढत्या प्रमाणात होणार, हे गृहीत धरून भारताने पावले उचलली पाहिजेत. चीन दक्षिण चिनी समुद्रावर आपली पकड दिवसेदिवस पक्की करत जाणार आणि अमेरिका चीनला आवरण्यासाठी त्या क्षेत्रातील देशांसाठी सुरक्षेची कवचकुंडले  उभारण्यासाठी धडपडणार, यात शंका नाही. चीनला जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्यापेक्षा भारत या कामात  अमेरिकेच्या बाजूने सहभागी होणार याची चिंता जास्त आहे. या देशात आपापसात नौदल कवायतीही होत आहेत, हे चीनला सहन होण्यासारखे नाही. तरी बरे की, क्वाड (अमेरिका, जपान, अॅास्ट्रेलिया आणि भारत) हे लष्करी  संघटन नाही, हे त्यांनीच स्पष्ट केले आहे.

    अमेरिका आज तरी निर्विवाद महासत्ता आहे. निदान दहा वर्षे तरी ही स्थिती नक्की अशीच राहणार आहे. त्यामुळे चीनच्या आशियातील कारवाईवर मर्यादा नक्कीच पडतील, असे दिसते. यामुळे येती दहा वर्षे तरी चीन आणि भारत यातील संबंध तणावाचे राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे. मग ती ब्रिक्सची बैठक असो किंवा शांघाय सहकार्य संघटन (एससीओ)  ची बैठक असो. जगात जसा अमेरिकेचा गट आहे, तसाच चीनच्या नेतृत्वातही एक गट निर्माण करावा असा प्रयत्न  ब्रिक्सच्या बैठकीत शी जिनपिंग करणार हे लक्षात येताच त्यांच्या अगोदरच खेळी खेळून भारताने त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडला. ब्राझील, रशिया, इंडिया (भारत), चीन आणि साऊथ आफ्रिका हे ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. ब्रिक्सच्या वतीने जाहीर केल्या जाणाऱ्या संयुक्तपत्रकात अमेरिकाविरोधी टिप्पणी असावी, असा चीन आणि रशिया यांचा प्रयत्न असतो तर ब्रिक्सची भूमिका तटस्थच राहील, असा भारताचा आग्रह असतो. दुसरे म्हणजे आपल्या ओंजळीने पाणी पिणारी राष्ट्रे ब्रिक्सची सदस्य  व्हावीत आणि ब्रिक्स चीन किंवा रशिया धार्जिणा व्हावा, हे प्रयत्न भारताने हाणून पाडले आहेत.

  असाच प्रकार शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनायझेशनच्या बैठकीतही घडला आहे. शांघाय कोॲापरेशन ॲार्गनाझेशन (एससीओ) किंवा शांघाय सहयोग संघटन म्हणजे युरेशियातील (युरोप आणि आशियातील) राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षणविषक उद्दिष्ट्ये समोर ठेऊन 15 जून 2001 ला चीन, कझख्सस्थान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान आणि उझबेकिस्तान यांनी स्थापन केलेली आघाडी आहे. पाकिस्तान आणि भारतही या संघटनेचे सदस्य आहेत. या संघटनेच्या बैठकीत चीनने आपल्या महामार्गप्रकल्पाला, म्हणजे बेल्ट अॅंड रोड इनिशिएटिव्हला समर्थन मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता अशा प्रकारच्या जोडणीप्रकल्पाला (कनेक्टिव्ह प्रोजेक्ट), समर्थन मिळविण्यापूर्वीसंबंधित देशाने इतर देशांच्या अखंडतेला (टेरिटोरियल इंटेक्टिव्हिटी)  आंतरराष्ट्रीय कायद्याला अनुसरून मान्यता दिलेली असली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका भारताने घेतली आहे.