चीनची शांतीदूतगिरी 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २३/००५/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

चीनची शांतीदूतगिरी 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    इराण आणि सौदी अरेबिया हे दोन्ही मुस्लीमबहुल देश आहेत. इराणचा अधिकृत धर्म शिया-मुस्लीम हा असून 95% लोक शिया पंथाचे आहेत. फक्त 5% लोकच सुन्नीमधील सुफी शाखेचे आहेत. इराणची लोकसंख्या जवळजवळ 9 कोटी आणि क्षेत्रफळ 16 लक्ष  40 हजार चौकिमी आहे.  इराणमध्ये जगातील खनिज तेलाचा 10% साठा आणि इंधन वायूचा 15% साठा आहे. इतर महत्त्वाच्या खनिजांचे साठेही आहेत. 

      सौदी अरेबियाचा अधिकृत धर्म सुन्नी-मुस्लीम असून जवळजवळ 90% लोक सुन्नी पंथाचे आणि 10% शिया पंथाचे आहेत. यातील 30% लोक मूळचे सौदीचे रहिवासी नाहीत. ते कामधंद्यानिमित्त बाहेरून आलेले मुस्लीमच आहेत. सौदीची लोकसंख्या फक्त 3.5  कोटी म्हणजे इराणपेक्षा 5.5 कोटीने कमी आहे.  आणि क्षेत्रफळ मात्र 21, 50 हजार चौकिमी म्हणजे इराणपेक्षा 5 लक्ष चौकिमीनी जास्त आहे.

  सौदीमध्ये जगातील खनिज तेलाचा 17% साठा आहे. याशिवाय औद्योगिक महत्त्वाची अन्य खनिजेही आहेत.

    अशा या दोन देशातून विस्तव जात नसे. याचे प्रमुख कारण या दोन पंथातील परंपरागत वैर आहे. प्रेषित महंमदांच्या नंतर वारसा कुणाचा या प्रश्नावर मतभेद होऊन मुस्लिमांमध्ये हे दोन गट पडले. नंतरच्या काळात इस्लामिक जगतात आपले वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी इराण आणि सौदी या दोन राष्ट्रात सातत्याने स्पर्धा होत आहे/असते. या दोन वैऱ्यात चीनने नुकताच समेट घडवून आणला आहे.

समेट टिकेल का?

  या दोन देशातील सततच्या संघर्षामुळे मध्यपूर्वेतील वातावरण अस्थिर बनले होते. आता या दोन देशात तडजोड झाल्यामुळे लगेचच सुधारात्मक बदल घडून येतील का? अशी परंपरागत वैरे झटपट संपत नसतात, संपवताही येत नसतात. जसे की, येमेनमधील हौती बंडखोरांना सौदीवर  हल्ले करण्यासाठी इराण उचकवत असतो आणि नामानिराळा राहतो. हे थांबणार आहे का?  इस्रायल, यूएई, बहारीन यांमध्ये घडलेला अब्राहम अकॉर्ड, इस्राइल-सुदान आणि इस्राइल-मोरोक्को करार,  वेगळ्या तपशीलाचे, स्वरुपाचे आणि अमेरिकेच्या प्रेरणेने झालेले आहेत. यांची तुलना चीनने घडवून आणलेल्या इराण आणि सौदीतील कराराशी करता येणार नाही. शिवाय जोपर्यंत अमेरिका आणि रशिया या कराराला मनापासून स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत या कराराचे स्वरुप अधांतरीच असणार आहे. चिनी कर्जाच्या ओझ्याखाली आलेल्या या दोन देशात केवळ पैशाच्या जोरावर मैत्री घडवून आणता येईल का/ अशी मैत्री टिकत असते का, हा प्रश्न कायमच आहे. 

  औपचारिक तडजोड 

    सौदी आणि इराण वादात शांतता करारासाठी चीनच्या मध्यस्थीनंतर या दोन राष्ट्रात राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. या  तिन्ही देशांनी एक संयुक्त  निवेदनही प्रसिद्ध केले. यानुसार  इराण आणि सौदी  यांनी  बंद झालेले दूतावास सुरू करण्याचे ठरविले आहे. तसेच, हे दोन्ही देश एकमेकांच्या कारभारात ढवळाढवळ करणार नाहीत व एकमेकांच्या भूमीवर आक्रमणही करणार नाहीत. युद्धाची खुमखुमी अशी करार करून जिरवता येत असेल/असती तर आणखी काय हवे? 

  जग आज इराण आणि सौदी यातील चीनने घडवून आणलेल्या कराराकडे आश्चर्याने आणि संशयाने पाहत आहे. दोन देशात शांतता घडवून आणणे हा विषय चीनच्या अजेंडावर आजवर कधीच नव्हता. हे कौशल्य चिनी डीएनएमध्येच नाही. आजवर चीनचा मध्यपूर्वेशी खनिज तेलाचा घाऊक खरेदीदार एवढाच संबंध होता. या खरेदीदाराची या पुढची भूमिका मात्र मध्यपूर्वेतील अस्थिर राजकारणात अमेरिका आणि रशिया यांच्यासारखी ढवळाढवळ करणाऱ्याची असणार आहे, हे मात्र नक्की. यातून शांतता निर्माण होणार किंवा कसे ते बघायचे! 

    अमेरिकेने इराणची कोंडी बंधने लादून आणि इराण न्युक्लिअर करारातून बाहेर पडून केली आहे. इराण हिजाब-सक्तीच्या विरोधातील आंदोलनामुळे घायकुतीला आला आहे. सौदीचेही अमेरिकेशी बिनसले आहे. चीन ही वेळ साधून चतुर खेळी खेळतो आहे. इराण आणि सौदी या दोन परस्पर वैऱ्यांचे एकाचवेळी अमेरिकेशी बिनसल्यामुळे चीनला शांतीदूताची भूमिका वठवण्याची संधी आयतीच चालून आली आणि चीनने ती अचूक  साधली.

   भारतासमोरचे प्रश्न

   या पार्श्वभूमीवर भारताचे इराण आणि सौदी यांच्याशी द्विपक्षीय संबंध कसे आहेत असतील, याला खूप महत्त्व आले आहे. ‘सौदी अरामको’ आणि ‘अबू धाबी नॅशनल ऑईल रिफायनरी’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतात एक भलीमोठी ऑईल रिफायनरी रत्नागिरी जिल्ह्यात उभारली जाणार आहे. पण स्थानिक राजकारण आणि एकमेकांचे पाय ओढण्याची घातक प्रवृत्ती यामुळे हा प्रकल्प लांबणीवर पडतो आहे. ही बाब गंभीर आणि देशहितविघातक आहे. अशाने उद्या सौदी हा प्रस्तावच मागे घेऊ शकेल. असे असले तरीही भारत व सौदी यांचे संबंध आज चांगलेच आहेत. भारताने 2016 मध्ये सौदीशी इतरही अनेक सर्वसमावेशक करार केले आहेत. चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा परिणाम भारत-सौदी आणि भारत-इराण यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांवर होणार नाही, याची काळजी भारताने घेतली पाहिजे. इराणशी  भारताचे संबंध सद्ध्या पूर्वीसारखे राहिलेले नाहीत. कारण भारताने सध्या इराणकडून खनिज तेलाची आयात अमेरिकेच्या दबावामुळे थांबविली आहे आणि याला उत्तर म्हणून की काय, भारताच्या सहकार्याने सुरू असलेल्या चाबहार बंदरबांधणीप्रकल्पाचे काम इराणने थांबवले आहे. याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. तरीही ही कोंडी नजीकच्या काळात सुटेल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत.

 खरा शांतीदूत भारत!

   जगाच्या राजकीय पटलावर नुकताच आणखी एक बदल घडून आला आहे. युक्रेनयुद्ध प्रकरणी रशियाने सबुरीने घ्यावे, अशी आजवर भारत आणि चीन या दोघांचीही जाहीर भूमिका होती. भारत आणि चीन यातील तणाव सीमावादामुळे कमालीचा वाढलेला असतांना आत्तापर्यंत युक्रेनप्रकरणी आशियातील या दोन महाशक्तींची भूमिका मात्र सारखी असायची. आता चीनने आपली भूमिका बदलली आहे. चीनने रशियाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे राजकीय सोंगट्यांची नव्याने मांडणी करावी लागणार आहे/होणार आहे. युक्रेनप्रकरणी आता चीन शांतीदूत राहिलेला नाही. कर्जबाजारी करून चीनने श्रीलंका आणि युगांडा यांचे कसे भजे केले, हे जगाने उघड्या डोळ्याने पाहिले आहे. चीन-पाकिस्तान एकॅानॅामिक कोरिडॅारलाही स्थानिकांचा प्रचंड विरोध आहे. 

   सीमाप्रश्नी भारताने चीनबाबत कडक भूमिका घेणे चीनला अपेक्षित नव्हते. अमेरिका, जपान, अॅास्ट्रेलिया आणि भारत यांचा चतुष्कोण (क्वाड) तयार होईल याची तर चीनला मुळीच अपेक्षा नव्हती. तसेच आय टू यू टू हा इंडिया, इस्रायल, युनायटेड स्टेट्स आणि युनायटेड अरब अमिरात यांचा  गट  जल, उर्जा, दळणवळण, अंतराळ, आरोग्य, आणि अन्नसुरक्षा या सुदृढ पायावर आधारित आहे. मध्यपूर्वेतील भारताचा हा सहभाग, चीनच्या घुसखोरीच्या तुलनेत कितीतरी अधिक आश्वासक आहे. भारताची आफ्रिकेशी संबंध प्रस्थापित करण्याची भूमिकाही अशीच प्रामाणिक आणि स्नेहाधिष्ठित आहे. गरज आहे ती याच मार्गाने वेगाने पुढे जाण्याची!