फ्रान्ससमधील उद्रेक

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०१/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.      

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?  

      

फ्रान्समधील उद्रेक

 

परवाना नसताना वाहन चालविणाऱ्या नाहेल मर्झाक या सतरा वर्षांच्या अल्जेरियन वंशाच्या मुस्लीम मुलाला एका फ्रेंच पोलिस अधिकाऱ्याने 27 जून 2023 ला गोळी घालून ठार मारले. म्हणजे आता महिना उलटून गेला आहे. यानंतर  फ्रान्सची राजधानी पॅरिसमध्ये सुरू झालेल्या दंगलींचे लोण फ्रान्सच्या इतर शहरांमध्येच नाही तर युरोपातील अन्य देशांमध्येही पसरले. पोलिसांनी ज्या दंगलखोरांना अटक केली त्यातील बहुतेक किशोरवयीन, फ्रेंच बोलणारे आणि मध्यपूर्व आणि आफ्रिका यातील स्थलांतरितांपैकी आहेत. अशाच जमावाने पॅरिसच नव्हे, तर फ्रान्सच्या बहुतेक शहरांमध्ये जाळपोळीचे आणि तोडफोडीचे लोण पोहोचले होते, पॅरिसचे महापौर यांच्या घरावरही हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्यात त्यांचे कुटुंबीय जखमीही झाले होते. यावरून लोकक्षोभाची तीव्रता जाणवावी. शेवटी फ्रान्सच्या अध्यक्षांना आपला जर्मनीचा याचवेळी नियोजित असलेला दौरा रद्द करावा लागला. गेल्या २७ वर्षांत प्रथमच फ्रान्सचे अध्यक्ष जर्मनीच्या दौऱ्यावर जाणार होते!

    या दंगलींमागे एका 17 वर्षांच्या मुलाची पोलिसांनी केलेली ‘हत्या’ ही एक प्रासंगिक घटना आहे. तसे पाहिले तर फ्रान्स हा युरोपातील सर्वाधिक वांशिक विविधता असलेला देश आहे. वंश आणि वर्ण  याबाबतीत फ्रान्समध्ये सहसा भेदभाव केला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पण तरीही देशातील आज जुना झालेला वांशिक  व धार्मिक भेदभाव अशावेळी पुन्हा डोके वर काढतोच. स्थलांतरितांच्या आगमनानंतर तर हा प्रकार वाढतो आहे. या स्थलांतरितांमधील निदान काहींच्या मानसिकतेच्या प्रश्नाबाबत फ्रान्सला कायमस्वरूपी उत्तर शोधावेच लागेल. 

   नक्की काय घडले?

   पॅरिसच्या नानटेरी या उपनगरात ही घटना घडली. नाहेल आपली मर्सिडीज गाडी बसच्या मार्गावरून नेत होता. हे नियमांच्या विरुद्ध असल्यामुळे वाहतुक पोलिसाने त्याला थांबण्यास सांगितले. पण तो  गाडी वेगाने पुढे नेतच राहिला. वाहतुक पोलिसांना अनेक पादचारी आणि सायकलस्वार यांच्या जीवाला ही बाब धोका निर्माण करते आहे, हे दिसत होते. पुढे वाहतूक कोंडीमुळे नाहेलला थांबावेच  लागले. पोलिसांनी त्याला इंजिन ताबडतोब बंद करण्यास सांगितले. त्यानंतरही त्याने गाडी सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे पोलिसाने त्याच्यावर गोळी चालविली. छातीमध्येच घुसलेल्या गोळीमुळे नाहेलचा जागीच मृत्यू झाला, असे या घटनेचे पोलिसांनी केलेले वर्णन आहे. पण हे वर्णन व्हिडिओतील दृश्यांशी जुळत नाही, असे म्हणतात,  म्हणून हा आगडोंब उसळला, असा त्यांचा निष्कर्ष आहे. 

   नाहेलच्या हत्येनंतर  हे दंगे उसळले असले तरी या निमित्ताने जनतेतील अन्य काही घटकांच्या मनात साठलेला असंतोष सुद्धा बाहेर पडतो आहे. आजच्या फ्रान्समध्ये गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली आहे. सामाजिक भेदभाव आणि आर्थिक विकासाच्या संधींच्या अभावामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या वर्गांत प्रचंड राग खदखदत आहे. या दंग्यांच्या निमित्ताने तो संयमाचे बांध फोडून बाहेर पडतो आहे, असे काही समाजशास्त्रज्ञांना  वाटते आहे. तर नुकत्याच आलेल्या निर्वासितांमध्ये घुसखोरी करून फ्रान्समध्ये आलेल्या इस्लामी कट्टरवाद्यांकडे काहींनी बोट दाखविले आहे. कारण या ‘सामान्य लोकांच्या’ हाती आधुनिक शस्त्रे कशी काय असतात? हा प्रश्न अनेक शक्यतांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहे.’ त्यामुळे फ्रान्समध्ये आश्रयासाठी आलेल्यात विस्थापित किती आणि घुसखोर किती, हा प्रश्न समोर आला आहे.

   45 हजारांहून अधिक पोलिस रस्त्यावर वर उतरवूनही परिस्थिती नियंत्रणाखाली येत नव्हती, ही सामान्य घटना नाही. पुरेसे सबळ कारण नसतांना एका बेजबाबदार पोलिसाने केलेली हत्या आणि त्यानंतरची प्रमाणाबाहेरची युरोपभर पसरलेली जाळपोळ, मोडतोड या दोन्ही घटना कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने तर महत्त्वाच्या आहेतच पण त्या वंशभेद आणि वर्णभेद यावरही लक्ष केंद्रित करीत आहेत. ‘नाहेल हा ‘अरब’ असल्याने त्याला मारले गेले, त्याऐवजी एखादा गौरवर्णीय मुलगा असता, तर पोलिसांनी त्याला मारला नसता,’ अशी संतप्त प्रतिक्रिया लगेचच उमटली आणि उद्रेक युरोपभर पसरला, यामुळे या आंदोलनाची जातकुळी वेगळीच असल्याचे जाणवते. नेहलने गाडी थांबविली नाही म्हणून गोळीवार केल्याचा पोलिसांचा दावा असला, तरी व्हिडिओ या घटनेची पुष्टी करीत नाही अशा अफवांमुळे परिस्थिती प्रमाणाबाहेर चिघळत गेली. 

   अध्यक्ष मॅक्रॉन यांच्या आवाहनालाही प्रतिसाद नाही!

    नाहेलच्या हल्लेखोराला माफी नसल्याचे सांगून फ्रान्सचे अध्यक्ष सॅम्युअल मॅक्रॉन यांनी शांततेचे आवाहन केले असले, तरी त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. दोन हजारांहून अधिक वाहने आणि सातशेहून अधिक इमारती संतप्त जमावाने जाळल्या आहेत. सुमारे तीन हजार लोकांना पोलिसांनी आतापर्यंत अटक केली असून, त्यामध्ये किशोरवयीन स्थलांतरितांच्या मुलांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. पॅरिससकट अनेक शहरांमध्ये ही हिंसक आणि प्रखर आंदोलने पसरली. दंगेखोरांसाठी आणि असामाजिक तत्त्वांसाठी ही अपूर्व संधी असते. संपूर्ण देशात तब्बल 45 हजार पोलिसांना कामावर लावले. त्यांनी  तीन हजारांवर कथित दंगेखोरांना अटकही केली आहे. पण व्यर्थ! हिंसाचार काही थांबण्याचे नाव घेत नाही. अपप्रचार करणाऱ्या समाज माध्यमांपासून मुलांना दूर ठेवा, असे आवाहन अध्यक्ष मॅक्रॅान यांनी पालकांना केले आहे, तरी सुद्धा!

    गेल्या काही वर्षांत फ्रान्समध्ये दहशतवादी हल्ले होत आहेत. त्यामुळे संशयास्पद वर्तन असलेल्यांवर थेट गोळीबार करण्याचा अधिकार तेथील पोलिसांना आहे. पण नाहेलचे कृत्य या प्रकारात बसत नाही, हे खरे आहे. नाहेलचे वडिल मोरोक्कोमधील (आफ्रिका) आहेत.  आई अल्जेरियन आहे. म्हणजे नाहेल आफ्रिकन-अरब वंशाचा होता. तो श्वेतवर्णीय नव्हता. त्यामुळे  पोलिसांनी त्याला बेधडक गोळी घालून ठार केले. हा मुद्दा  फ्रान्सच्या अनेक नागरिकांना पटलेला दिसतो आहे. याचे महत्त्वाचे एक कारण असे आहे की, फ्रेंच समाज तसा एकजिनसी नाही. म्हणजे असे की, फ्रान्समध्ये 60 वर्षाच्या आतल्या किमान 32% नागरिकांचा एक पूर्वज (आई किंवा बापाकडून) विस्थापित होऊन आलेला आहे. तर 18 वर्षाखालील 83% मुलांचा एक पूर्वज मुळात विस्थापित होता. त्यामुळे नाहेलसारख्यांची पुरेशा कारणाअभावी हत्या होते, तेव्हा फ्रेंच समाजातील एक मोठा गट चवताळून उठतो.

दंगल न शमण्याचे आणखी एक कारण 

       ज्या पोलिस अधिकाऱ्यामुळे एकुलत्या एका नाहेलचा जीव गेला त्या पोलिस अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा खूप उशिराने दाखल करण्यात आला आहे. म्हणून या कारवाईचा व्हावा तेवढा परिणाम होताना दिसत नाही. 

   आता फ्रान्समधील सत्तारूढ पक्षाने पोलिसांना नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचे म्हणजेच हेरगिरी करण्याचे अधिकार देण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आता फ्रान्सच्या पोलिसांना संशयित व्यक्तींवर दुरून नजर ठेवता येणार आहे.

खरा फ्रान्स कोणता?

 फ्रान्सच्या 7 कोटी लोकसंख्येत 50% ख्रिश्चन, 33 % धर्म न मानणारे, तर मुस्लिम 4% चार टक्केच आहेत. पण आता मध्यपूर्वेतून व आफ्रिकेतून विस्थापित होऊन आलेल्यांमध्ये काही दहशतवाद्यांचे छुपे हस्तकही असतात. हे हस्तक स्थलांतरितांच्या मुलांची माथी भडकवीत असतात.  हा केवळ एकट्या फ्रान्सचा अनुभव नाही. त्यांच्यामुळेही जुने प्रश्न नव्याने आणि नवीन प्रश्न तीव्र स्वरुपात युरोपात पुढे येत असतात.

    23 जूनला ज्या फ्रान्समध्ये हे कांड घडले पण त्याच फ्रान्समध्ये पुढे 14 जुलै हा फ्रान्सचा राष्ट्रीय दिवस मोठ्या दिमाखात  सर्वत्र संपन्न झाला. आणि खात्री पटली की, खरा आणि मूळ फ्रान्स 14 जुलैचा,  23 जूनचा नव्हे!

राज्यक्रांती दिनी  मोदींचा खास सन्मान!  

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक:२५/०७/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

 राज्यक्रांती दिनी  मोदींचा खास सन्मान!  

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 राज्यक्रांती दिनी  मोदींचा सन्मान करणारा फ्रान्स!

    फ्रान्स दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींनी ‘ले इको’ या प्रमुख फ्रेंच दैनिकाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत मोदी म्हणाले आहेत की, विकसनशील देशांचा नेता म्हणवून घेण्याऐवजी या देशांचे सामूहिक नेतृत्व उदयाला यावे ही भारताची भूमिका आहे. बहुविविधतेमध्येही सौहार्दाने राहता येते हे भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाहीने जगाला दाखवून दिले आहे. भारताची युवाशक्ती हे देशाचे बलस्थान असल्याचेही मोदी यांनी सांगितले. भारताने नेहमीच संवाद आणि मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून आणि अन्य देशांच्या स्वायत्ततेचा आदर ठेवून शांततापूर्ण पद्धतीने प्रश्न सोडवण्यावर भर दिला आहे. चीनच्या संरक्षण क्षेत्रातील आक्रमक गुंतवणूक धोरणाविषयी मोदी म्हणाले, की भारताला जे भविष्य घडवायचे आहे त्यासाठी शांतता महत्त्वाची आहे. मात्र अद्याप अशा शांततेती हमी आम्हाला मिळालेली नाही.

    दरवर्षी 14 जुलै 2023 ला  फ्रान्समध्ये साजऱ्या होणाऱ्या बॅस्टिल डे परेडला भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे विशेष पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. या निमित्ताने दरवर्षी या कार्यक्रमाला कोणाला ना कोणाला बोलवण्याची प्रथा फ्रान्समध्ये नाही. म्हणजे खास पाहुणे म्हणून निमंत्रित करून  हा मान खास नरेंद्र मोदी यांना फ्रान्सने दिला आहे तर! फ्रान्ससाठी 14 जुलै म्हणजेच ‘बॅस्टिल डे’ हा दिवस,  फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या प्रमुख घटनेच्या स्मरणार्थ साजरा केला जात असतो. हा फ्रेंच राज्यक्रांतीचा आरंभ दिन मानला जातो. दरवर्षी  साजरा होणारा 14 जुलै हा फ्रान्सचा राष्ट्रीय दिवस म्हणूनही ओळखला जातो. या दिवशी फ्रान्समध्ये सामूहिक सुट्टी असते आणि संपूर्ण देश उत्सवी वातावरणात मग्न असतो. या दिवशी, सरकारकडून एक भव्य लष्करी परेड आयोजित केली जाते. दरवर्षी परेड पाहण्यासाठी भारतासह अन्य  देशातून मोठ्या संख्येने लोक ‘बॅस्टिल डे’ सेलिब्रेशनला उपस्थित राहतात. यावेळी या सोहळय़ामध्ये भारताचे तिन्ही दलांचे 269  सदस्यांचे पथक आणि 3 राफेल विमाने सहभागी झाली आहेत. 

 14 जुलैचे महत्त्व

  14 जुलै 1789 या दिवशी बॅस्टिल तुरुंगावर क्रांतिकारकांनी हल्ला करून आपल्या 7 सहकाऱ्यांची सुटका केली होती. ‘बॅस्टिल’ किंवा ‘बॅस्टिल सेंट- अॅंटोनी’, हा फ्रान्समधला अत्यंत कुप्रसिद्ध असा तुरुंग तर होताच. तसेच ते 16 व्या लुईच्या अडदांड, अरेराव, लहरी आणि एकमेव  सत्ताकेंद्राचे ते एक हिडिस प्रतीकही होते. 14 जुलै 1789 ला कोपलेल्या जनता जनार्दनाने या सत्ताकेंद्राच्या मर्मावरच पहिला आणि अंतिम घाव घातला. यानंतर  फ्रान्समधील या जुलमी सत्ताकेंद्रांचे कंबरडेच मोडले. जुलमी सत्ताकेंद्र पार कोलमडले आणि स्वातंत्र्याची नवीन पहाट अंधार चिरून प्रगट झाली  आणि पुढे फ्रान्सने स्वत:सोबत संपूर्ण जगाला स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुभाव या तत्त्वत्रयीचे उदक अर्पण केले. 

   14 जुलै 1880 ला पॅरिसमध्ये प्रथमच बॅस्टिल मिलिटरी परेडचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानंतर फ्रान्समध्ये दरवर्षी बॅस्टिल मिलिटरी परेड आयोजित केली जाते. ही परेड जगातील सर्वात जुनी आणि आजही बहुदा सर्वात मोठ्या परेडपैकी एक मानली जाते.हिचे आयोजन दरवर्षी पॅरिसमधील चॅम्प्स - ऐलिलिसिस या मैदानावर केले जात असते. ज्यामध्ये फ्रान्सच्या राष्ट्रपतींसह सर्व मान्यवर उपस्थित असतात. सुमारे साडेनऊ हजार सैनिक परेडमध्ये सहभागी होतात. ज्यामध्ये 7800 सैनिक पायी चालत परेडमध्ये सहभागी होतात आणि उर्वरित सैनिक वाहने, घोडे किंवा लष्करी विमानात स्वार होतात. 1880 पासून, चालू असलेली बॅस्टिल डे लष्करी परेड आजपर्यंत केवळ दोनदा (दुसरे महायुद्ध व कोरोनाच्या काळात) आयोजित केलेली नव्हती. 

   प्रथा अशा सुरू होतात!

  1937 पासून संध्याकाळी एका नवीन कार्यक्रमाची जोड या कार्यक्रमाला मिळाली आहे. ही प्रथा कशी सुरू झाली तिची कथा तशी मनोरंजकच म्हणावी लागेल. हा कार्यक्रम ‘फायरमन्स बॅाल्स’ या नावाने ओळखला जातो. त्याचे असे झाले की, अग्निशामक दलाच्या एका केंद्रप्रमुखाने 14 जुलैला आपल्या केंद्राच्या आवाराची द्वारे संध्याकाळी उघडली आणि कुतुहलापोटी तिथे गोळा झालेल्यांसमोर  सहज म्हणून विविध  व्यायामप्रकार, कसरती, शरीरचापल्ययुक्त  व्यायाम व  क्रीडा अशा शारीरिक कसरती आणि आतषबाजीचे निरनिराळे प्रकार  दाखवले. हा प्रकार गोळा झालेल्या नागरिकांना इतका आवडला की तेव्हापासून इतर अग्निशमनदलकेंद्रांनीही त्याचे अनुकरण करणे सुरू केले. तेव्हापासून सकाळी पॅरिसला परेड आणि संध्याकाळी अग्निशमनदलांच्या केंद्राचे हे असे कार्यक्रम सर्वत्र सुरू झाले. मूळ कार्यक्रमाला जोडून एखादी प्रथा कशी अचानक सुरू होते, याचे हे नमुनेदार उदाहरण ठरावे.

    मोदींच्या स्वागताला उपस्थित कोण, कोण?

  भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा त्यांच्या कार्यकाळातील हा सहावा फ्रान्स दौरा आहे. पण या भेटीदरम्यान फ्रान्सचे सन्माननीय पाहुणे या नात्याने पंतप्रधान मोदी यांनी फ्रान्सच्या पंतप्रधान  एलिझाबेथ बॉर्न, सिनेट (वरिष्ठ सभागृह) आणि नॅशनल असेंब्ली (कनिष्ठ सभागृह) यांच्या अध्यक्षांसह फ्रान्सच्या संपूर्ण राजकीय नेतृत्वाशी एक विशेष निमित्त साधून चर्चा केली. पंतप्रधान मोदींनी या भेटीदरम्यान, 26 ‘राफेल-एम’ म्हणजेच ‘राफेल सागरी लढाऊ विमाने’ आणि तीन स्कॉर्पीन पाणबुड्यां खरेदीसाठी करार करण्याबाबत सहमती मिळविली. हा करार संरक्षण क्षेत्रातील बलाढ्य कंपनी सॅफ्रॅान सोबत सुमारे 96 हजार कोटी रुपयांचा असणार आहे. 14 जुलैलाच संध्याकाळी निरोपादाखल लॉवर संग्रहालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सन्मानार्थ खास जंगी आणि शाकाहारी मेजवानी आयोजित करण्यात आली.  

  पंतप्रधान मोदींनी या दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा समितीत भारताला स्थायी सदस्यता, सुरक्षा, अंतराळ, नागरी  आणि आण्विक सहभाग, सायबर तंत्रज्ञान, हवामान बदल, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दहशतवाद या आणि अशा अनेक मुद्द्यांवर उभयपक्षी समाधानकारक अशी चर्चा केली.

  द्विपक्षीय संबंधाचे महत्त्व!

   फ्रान्स हा भारताचा जुना आणि अत्यंत विश्वसनीय सहकारी आहे. गेल्या 25 वर्षांच्या या मैत्रीत कधीही अंतर पडलेले नाही. विशेष असे की, फ्रान्स आणि भारत ह्यांचे स्वत:चे असे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण आहे. भारताने 1998 मध्ये न्युक्लिअर चाचणी केली तेव्हा फ्रान्सने भारतावर बंधने घालण्याच्या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. फ्रान्सने भारताला आधुनिक जेट फायटर विमाने आणि पाणबुड्या पुरवल्या होत्या. त्यात आता नौदलासाठीच्या 26 राफेल जेट विमाने आणि पाणबुड्या यांची लवकरच  भर पडणार आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशियाकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र पुरवठ्याबाबत पूर्वीइतकी खात्री आता राहिलेली नाही. त्यामुळेही या व्यवहाराचे विशेष महत्त्व आहे. भारत आणि अमेरिकेनंतर, भारत आणि फ्रान्स यातील द्विपक्षीय संबंधाला विशेष महत्त्व आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनची सध्या जी मुलखावेगळी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांना आणि नियमांना गुंडाळून ठेवून  मनमानी सुरू आहे, तिला भारत आणि फ्रान्स यांचा कडक विरोध आहे, ही बाब उभयपक्षीच नव्हे तर अन्य देशांनाही दिलासा देणारी सिद्ध झाली आहे. 

 खाजगी सैन्ये - काल, आज आणि उद्या 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १८/०७/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.  

खाजगी सैन्ये - काल, आज आणि उद्या 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

खाजगी सैन्ये - काल, आज आणि उद्या 

   23 जून 2023 च्या अयशस्वी बंडानंतर वॅग्नेर आर्मीचे प्रमुख प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन बेलारूसमध्ये आले आहेत का किंवा त्यांना आणण्यात आले आहे का? किंवा ते रशियातच आहेत का? किंवा  ते आहेत तरी का? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यातले काहीच नक्की सांगता येत नाही. रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन यांनी याच सुमारास लष्कराला संबोधन करतांना म्हटले आहे की, वॅग्नेर आर्मीचं बंड आम्ही शमवले असून त्यामुळे आता रशियाला  निर्माण झालेला गृहयुद्धाचा धोका टळला आहे. व्यक्तिश: वॅग्नेर आर्मीचे प्रमुख प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन यांचे काय झाले, ते यथावकाश कळेल किंवा कदाचित कधीच कळणार नाही.

   युक्रेनसोबत युद्धात गुंतलेल्या पुतिन यांना वॅग्नेर ग्रुपच्या बंडाने ज्याप्रकारे अडचणीत आणले, त्यामुळे आता अशाप्रकारच्या खाजगी लष्कराच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. युक्रेन युद्धापेक्षा अशा भाडोत्री सैनिकांच्या बंडामुळे निर्माण झालेल्या अराजकतेबाबतच सद्ध्या जगभर  जोरात चर्चा सुरू आहे. 

  कोणतेही खाजगी/भाडोत्री सैन्य हे जिथे युद्ध सुरू असते तिथे, याच्या नाहीतर त्याच्या बाजूने लढत असते. या सैन्याने आजवर जगातील बहुतेक सर्व प्रमुख देशांना सशुल्क सेवा पुरविली आहे.  केवळ देशच नव्हे तर काही गैर-सरकारी संस्थाही त्यांच्या सशुल्क सेवांचा लाभ घेत असत, आजही घेतात, बहुदा उद्याही घेतील. जर  एका देशात अनेक खाजगी सैन्ये असतील, तर त्यांचेही आपापसात संघर्ष घडत असतात. अशा परिस्थितीत यजमान देशाला त्यांची भांडणे सक्तीचा वापर करून थांबवावी लागतात. रशियात तर  यावेळी प्रस्थापित सरकारचे संरक्षण मंत्रालय आणि वॅग्नर ग्रुप यांच्यातच टोकाचा संघर्ष उडालेला पहायला मिळाला आणि खरेतर त्यामुळेच खूप मोठा बोभाटा झाला आणि ‘खाजगी सैन्य’ पुन्हा एकदा जगाच्या स्मृतिपटलावर आले.

   अनेक देशांमध्ये खाजगी लष्करे सक्रिय असतात. सद्ध्या मात्र प्रकाशात आला आहे, रशियातला वॅग्नेर ग्रुप. असाच ग्रुप अमेरिकेही आहे. त्याचे नाव आहे, ‘अमेरिकन अॅकेडमी’. हा गट पूर्वी ‘ब्लॅक वॅाटर’ या नावाने ओळखला जायचा. अशीच आहे ब्रिटनची 'रुबीकॉन सर्व्हिस'! चीनच्या तर देशागणिक अशा खाजगी कंपन्याच आहेत, असे म्हणतात! आता बोला!! 

  शॉन मॅकफेट हे वॉशिंग्टन डीसी येथील नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटीमध्ये प्राध्यापक आहेत. त्यांचे वैशिष्ट्य असे आहे की, त्यांनी अशाच खाजगी लष्करात काही वर्षं सेवाही केली होती. त्यांनी अशा लष्कराच्या कार्यपद्धतीवर लेखनही केले आहे. त्यांच्या मते, खाजगी लष्कर किंवा भाडोत्री सैन्य हा एक उद्योगच आहे. हा उद्योग आज कोणत्याही धरबंधाशिवाय वाढतो आहे आणि मोठे देश त्याकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत.

खाजगी सेनेचा प्रारंभ 

   खाजगी सेनेची रीतसर (?) सुरुवात 1990 च्या दशकातच झाली. परंतु त्यावर निर्बंध आणण्यात अनेक देशांनी तत्परता दाखवली नाही. हा उद्योग असाच फोफावत राहिला, तर त्याचा परिणाम शेवटी आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होईल. लोक स्वतःचं खाजगी लष्कर बाळगायला लागतील. खाजगी उद्योगपती स्वतःचं खाजगी लष्कर बाळगतील. हीच प्रवृत्ती राहिली तर जगात अराजकता माजेल, असा इशारा या विषयीच्या तज्ञांनी दिला आहे.

  वॅग्नेर गट हे रशियाचं खाजगी लष्कर आहे, ज्याचा वापर रशियाने जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी केला आहे. 2014 मध्ये रशियाने क्रिमियावर कब्जा केला तेव्हाही या गटाची भूमिका महत्त्वाची होती.

प्रोफेसर शॉन मॅकफेट हे आफ्रिकेमधल्या अनेक देशांत खाजगी लष्कराचा भाग बनून कार्यरत होते. ते सांगतात की, हे  सैनिक कोणालाही  उत्तरदायी नसल्यामुळे सरकारे त्यांचा वापर करून घेतात. भाडोत्री सैनिक बाळगण्याचा विशेष फायदा हा आहे की,  यांनी विनाकारण हत्या केली तरी त्याची जबाबदारी कोणावरही नसते. 

भाडोत्री सैनिकांचा इतिहास

  भाडोत्री सैनिकांची भूमिका आपल्या इतिहासाइतकीच जुनी आहे. वैयक्तिक फायदे, राजकीय हितसंबंध अशा कोणत्याही कारणास्तव लढल्या गेलेल्या युद्धांमध्ये शतकानुशतकांपासून त्यांचा वापर होत आला आहे.

   राज्याच्या नियमित सैन्याला मदत करणे, व्यावसायिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे, अशा विविध कारणांसाठी पूर्वी भाडोत्री सैनिक असत. रोमन साम्राज्यात अशा सैनिकंना 'सोलिडस' नावाचे सोन्याचे नाणे देण्यात येत असे. त्यावरूनच 'सोल्जर' हा शब्द आला आहे, असे मानतात.  इजिप्तमध्ये फारोने तर भाडोत्री सैनिकांची एक सेनाच पदरी बाळगली होती.

साम्राज्यवादाचा काळ

   युरोपियन देशांनी तर त्यांच्या वसाहतींचा विस्तार करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण राखण्यासाठी त्याच देशातील लोकांचे खाजगी लष्कर आणि भाडोत्री सैनिक यांची नियुक्ती केली होती. अमेरिकन क्रांतीच्या काळात अमेरिकन स्वातंत्र्य युद्धादरम्यान अमेरिकन वसाहती आणि ब्रिटिश साम्राज्य या दोघांनीही भाडोत्री सैनिकांचा वापर केला होता.

आधुनिक युगात भाडोत्री सैन्याचा वापर

    इराक आणि अफगाणिस्तानमधील युद्धांदरम्यान, अमेरिका आणि त्याची मित्रराष्ट्रे ब्लॅकवॉटरसारख्या खाजगी सैन्यावर अवलंबून होते. या खाजगी लष्कराने सुरक्षा, लॉजिस्टिक सपोर्ट आणि इतर सेवाही पुरवल्या आहेत.

भारतातील खाजगी सैन्याचा इतिहास

   विजयनगर साम्राज्यात सैन्याचा एक तुकडी अशी होती की, ज्या तुकडीत उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, मध्य आशिया किंवा अफगाणिस्तान- इराणसारख्या देशांतून आलेले सैनिक होते. त्यांना योग्य वेतन दिले जात असे. त्यांनी करारावर काम केले आणि विजयनगर साम्राज्याने त्यांचा अहमदनगरच्या सुलतानाविरुद्ध तसंच गोवळकोंडा आणि हैदराबादच्या निजामाविरूद्ध वापर केला होता.

  मध्य आशियातील लोकांचा समावेश असलेल्या या खाजगी सैन्याने चोल साम्राज्याच्या विस्तारातही महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. दिल्ली सल्तनत आणि मुघल साम्राज्याच्या काळातही खाजगी सैनिकांचा वापर सर्रास होत होता. आजच्या भारतात मात्र अशा सैन्याला कायदेशीर मान्यता नाही. खाजगी सेनेवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरच  कायदा करावा लागेल.

 21 व्या शतकात अमेरिका, युरोप आणि रशियाने खाजगी सैन्याचा वापर करून इतर देशांवर ताबा मिळवला आहे, त्या देशांची सरकारे अस्थिर केली आहेत आणि स्वतःची धोरणं अंमलात आणली आहेत, त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे, व्हिएन्ना कराराचे उल्लंघन झाले होते. पण लक्षात कोण घेणार?

  खाजगी लष्कर आणि भाडोत्री सैनिकांना प्रतिबंधित करण्यासाठी किंवा त्यांचे नियमन करण्यासाठी कायदे करण्यात दोन अडथळे आहेत. एक म्हणजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्यच असे देश आहेत. यांच्याकडे खाजगी सैनिकांची संख्या सर्वाधिक आहे. यात  अमेरिकेचा नंबर पहिला आहे.

  दुसरा अडथळा असा आहे की, एक चांगला आंतरराष्ट्रीय कायदा तयार केला तरी आज बेलारूसमध्ये आलेल्या भाडोत्री सैनिकांना कोण अटक करेल? लिबिया, येमेन, इराकमध्ये जाऊन त्यांना कोण अटक करेल? संयुक्त राष्ट्र ते करू शकत नाही. काही लोक आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची मागणी करत आहेत, हे खरे,  पण आजतरी हा हवेतला विचार आहे. ही फक्त एक काल्पनिक गोष्ट आहे.

  खाजगी सैनिक हा उद्योग वाढणार आहे आणि वाढतच जाणार आहे. आजतरी त्याला कोणीही रोखू शकत नाही. मुख्य म्हणजे मोठी राष्ट्रेच त्याचा वापर करत आहेत मग त्यांना थांबवणार कोण? छोटी राष्ट्रे?  

 रशियामधील संघर्ष!

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ११/०७/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

रशियामधील संघर्ष!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

Email - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   गोर्बाचेव्ह यांच्या कारकिर्दीत सोव्हिएट युनियनचे विघटन झाल्यानंतर जी राज्ये अस्तित्वात आली, त्यात काही युक्रेनसारखी संपन्न राज्येही होती. युक्रेनमध्ये युरेनियम सारखी मौल्यवान खनिजे, निम्म्या जगाला गव्हाचा पुरवठा करू शकतील असे सुपीक भूप्रदेश होते, वनसंपदा, नद्या आणि ऐतिहासिक अवशेष सुद्धा होते. या सर्व गोष्टी युक्रेनला स्वत:ची स्वतंत्र आणि वेगळी  ओळख सांगण्यास पुरेशा ठरणाऱ्या होत्या. पुतिन यांना सोव्हिएट युनियनचे विभाजनच मान्य नव्हते. निदान त्यातली सर्वार्थाने संपन्न असलेली राज्ये पुन्हा रशियाला जोडून घ्यावीत, असा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला.

  रशियाचीच मदत का घेत नाही?

   युक्रेनच्या हे लक्षात येताच त्याने हे थोपवण्यासाठी अमेरिकेकडे सहाय्य मागून युक्रेनचा स्वतंत्र विकास करण्याच्या दृष्टीने मदतीसाठी आवाहन केले. परंतु अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी युक्रेन पासून अमेरिका खूप दूर आहे, तर रशियाची  सरहद्द युक्रेनला लागूनच आहे तेंव्हा रशियाच युक्रेनला चांगल्याप्रकारे मदत करू शकेल, असा अजब सल्ला दिला. बराक ओबामानंतर ट्रंप यांच्या राजवटीत फारसे वेगळे घडले नाही. या काळात युक्रेनमध्ये निवडून आलेले राज्यकर्तेही फारसे कर्तृत्त्ववान नव्हते. शिवाय युक्रेनमध्ये राजकीय लाथाळीही सुरू होती. झेलेंन्स्की  हा एकेकाळचा गाजलेला विनोदी नट  आहे. पण त्याने मी युक्रेनची अखंडता कायम राखीन, असे आश्वासन देऊन निवडणुकीत भरघोस यश संपादन केले. पण याच काळात रशियाने, खाजगी सैन्य बाळगण्यास कायद्याने बंदी असूनही, ‘वॅग्नेर गट’ या भाडोत्री सैनिकांच्या मदतीने क्रिमियावर बेकायदेशीर ताबा मिळवला. 

   नाटोची सदस्यता द्या 

  अमेरिकेला आणि अन्य पाश्चात्य राष्ट्रांना आता रशियाचा हेतू  चांगलाच लक्षात आला आणि त्यांनी रशियाला जी 8 मधून काढून टाकले. रशियाची मदत घेणे म्हणजे प्रत्यक्ष युक्रेनच गिळंकृत होऊ देणे, हे त्यांच्या लक्षात आले. 

  युक्रेनने आता नाटोने आपल्याला सदस्यता द्यावी म्हणून अर्ज केला. या सदस्यतेमुळे युक्रेनवर हल्ला म्हणजे नाटोवर हल्ला मानला गेला असता. युक्रेनशी युद्ध म्हणजे  नाटोच्या प्रत्येक सदस्य राष्ट्राशी युद्ध असे ठरले असते. पण नाटोची सदस्यता मिळणे हे सोपे नव्हते. कारण नाटोच्या घटनेप्रमाणे नवीन सदस्य करून घेण्यास सर्वच सदस्य राष्ट्रांची सहमती आवश्यक असते परंतु तुर्की सारखी राष्ट्रे युक्रेनला सदस्य करून घेण्याच्या बाबतीत टोकाचा विरोध करणारी होती. याला कारणही तसेच होते. युक्रेनने या देशातील सत्तारूढ पक्षाच्या विरोधकांना मदत केली होती. त्यांची समजूत घालण्यातही युक्रेनचा बराच वेळ गेला.

   रशियाचा, युक्रेनच्या नाटो सदस्य होण्याच्या प्रश्नावर तीव्र आक्षेप होता, कारण मग युक्रेन आणि रशिया यातील सरहद्द ही नाटो आणि रशिया यातील सरहद्दीसारखी झाली असती. दरम्यानच्या काळात सद्ध्याचे रशिया आणि  युक्रेन यातील युद्ध सुरू झाले.

मैत्रीत बिघाड

   रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी आपले जुने मित्र  वॅग्नेर ग्रुपचे प्रमुख येवगेनी प्रोगोझिन यांची खाजगी सशस्त्र सेना मदतीला घेऊन अगोदरच्या काळात चेचन्या बंडखोरांना ठेचण्याचा  प्रयत्न केला होता. नंतर रशियाने याच भाडोत्री सैनिकांच्या जोरावर क्रिमिया गिळंकृत केला. त्यांनाच आता रशियाने युक्रेन युद्धातही सहभागी केले. एकाच कामासाठी दोन्ही ‘सेना’ म्हणजे रशियन सेना आणि वॅग्नेर ग्रुपची भाडोत्री सेना एकाच वेळी प्रथमच एकाच उद्देशाने लढाईत अशाप्रकारे  उतरत असाव्यात. असे सान्निध्य यापूर्वी निदान या प्रमाणात तरी झाले नसावे. हळूहळू रशियन लष्कर आणि वॅग्नेर ग्रुप यांत कुरबुरी होऊ लागल्या. यशासाठी परस्परात स्पर्धा निर्माण झाली. वॅग्नेर ग्रुप ही एक खाजगी कंपनीच आहे, म्हणाना. ती पैसे घेऊन (सुपारी घेऊन ?) मदत करते. येवगेनी प्रोगोझिन आणि पुतिन यांच्यातील संबंधामुळे सद्ध्या ती रशियाच्या बाजूने संघर्षात उतरते. यावेळी मात्र रशियाचे संरक्षण मंत्री आणि वॅग्नेर ग्रुप प्रोगोझिन यांच्यातील बेबनावामुळे रशियन सैनिकांनी वॅग्नर ग्रुपच्या सैनिकांवरच हल्ला करून शेकडो सैनिकांना ठार केले. तर वेळेवर मदत आणि शस्त्रे रशियन सैन्याने न  पुरवल्यामुळे वॅग्नेर गटाच्या सैनिकांना एकदोनदा माघार घ्यावी लागली. या आणि अशा कृत्याला पुतिन यांची मूक संमती असलीच पाहिजे, असे मानून आपल्या सैनिकांसह खुद्द मास्कोपासून केवळ 500 किलोमीटर अंतरावरच वॅग्नेर ग्रुपचे सैनिक ठाण मांडून बसले. वॅग्नेर ग्रुपचे प्रमुख येवगेनी प्रोगोझिन यांनी रशियाच्या लष्कराने वॅग्नेर ग्रुपच्या सैनिकांवर हल्ला केला, असा आरोप केला असून पुरावा म्हणून काही ऑडिओ क्लिप्स सोशल मीडियावरही प्रसारित केल्या आहेत. रशियन सैनिकांनी वॅग्नेरच्या छावण्यावर हल्ला केला असून अनेक सैनिकांना मारले असल्याचेही या क्लिपमध्ये दिसते आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच आपण 25 हजार सैनिकांसह न्यायाच्या दिशेने चाललो असल्याचेही प्रोगोझिन म्हणाले आहेत. या आशयाच्याही अनेक कथा थोड्याफार फरकासह समोर येत असतात. आपण मास्कोला येणार नाही, रशियाच्या प्रतिनिधींनी इथे येऊन आपल्याशी चर्चा करावी, अशी अट वॅग्नेर गटाने घातली. या आणि अशा आशयाची अनेक उलटसुलट आणि वेगवेगळी वृत्ते कानावर येत आहेत. तर हा सर्वच खुद्द रशियाचाच एक बनावट डाव होता, असेही एक मत आहे.

 वॅग्नेर ग्रुपच्या सैनिकांची ही सशस्त्र बंडखोरी मोडून काढण्याची शपथ पुतिन यांनी घेतली आहे. रशियाच्या दक्षिणेकडील रोस्तोव्ह शहराचा ताबा घेतल्याचा दावा वॅग्नेर गटाने केल्यानंतर पुतिन यांनी वॅग्नर ग्रुपची बंडखोरी मोडून काढू असा निश्चय जाहीर केला. यावेळी युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पुतिन हे पहिल्यांदाच एका मोठ्या अडचणीत सापडले असल्याचे बोलले जात आहे. बंडखोर मास्कोच्या पुढे का सरकले नाहीत, याबाबतही तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. आता सर्व निवळले आहे, अशाही वार्ता येत आहेत. हे असेच, चालायचे. संपूर्ण सत्याची वाट पाहण्यातच शहाणपण आहे. कदाचित वाट पाहणे चालूच ठेवावे लागणार आहे.

  भाडोत्री लष्कर

   ‘पीएमसी वॅग्नेर’ असे अधिकृत नाव असलेला हा वॅग्नेर गट आपण स्वत: एक खासगी कंपनी असल्याचे सांगतो. या कथित कंपनीकडे काही हजार पगारी सैनिक आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आहेत. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर हे एक ‘भाडोत्री लष्कर’ असून ‘सुपारी’ देणाऱ्या कुणालाही ते सेवा देते. चेचन्यांबरोबरच्या युद्धात यांनी मोठीच कामगिरी स्वीकारली होती. म्हणजे संघर्ष करणाऱ्या लष्करी तुकडीचे नेतृत्व केले होते, असे म्हणतात. वॅग्नेर ग्रुप हा नाझीवादी, श्वेतवर्णवादी आणि अतिउजव्या अतिरेकी विचारसरणीचा आहे. वॅग्नेर या नावाचे मूळ काय हे कुणालाच माहीत नसले तरी एका गृहीतकानुसार, हिटलरचा आवडता संगीतकार रिचर्ड वॅग्नेर याच्यावरून या तुकडीला हे नाव पडले असावे, असे म्हणतात. रशियातील अब्जाधीश येवगेनी प्रिगोझिन यांचे मोठे आर्थिक पाठबळ या कंपनीला मिळाले असून सद्ध्या तेच वॅग्नेरचे प्रमुख आहेत. युक्रेन युद्धात रशियन लष्कर आणि वॅग्नेर यांना प्रत्येकाला स्वतंत्र कार्यक्षेत्र नेमून दिले असते तर एकमेकांवरच मात करण्याचे निदान असे मुलखावेगळे प्रसंग तरी घडले नसते!

  

अमेरिका, चीन आणि भारत 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०४/०७/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

अमेरिका, चीन आणि भारत 

   वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  हे युग आशिया खंडाचे आहे, असे मानले जाते. असे असेल /तसे ते आहेही,तर अमेरिका आणि चीन यात संघर्ष नको. भारत आणि चीन यात तर संघर्ष नकोच नको. कारण या दोन्ही सभ्यता जगातील अतिप्राचीन सभ्यता असून त्या आजही टिकून आहेत. पण या दोघात होणारा संघर्ष या दोन देशांपुरताच मर्यादित राहणार नाही. त्याचे परिणाम संपूर्ण जगावर होतील. पण या शहाणपणाच्या गोष्टी झाल्या. आणि आज चीनच्या बाबतीत त्याचीच तर वानवा आहे.

  

मोदी एवढे लोकप्रिय का?

आजवर जेव्हा जेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी अमेरिकेला भेट दिली आहे, तेव्हा तेव्हा उभयपक्षी अपेक्षा व्यक्त होत आल्या आहेत. आगतस्वागताच्या वार्तांनाही तोटा नसे. आमच्या देशात आमच्या स्वागताला आणि भाषणांना जेवढी गर्दी होत नाही, त्यापेक्षा मोदींच्या भाषणाला कितीतरी जास्त गर्दी गोळा होते आणि आनंद व उत्साह दुथडी भरून वाहत असतो, याचे त्या देशातील नेत्यांना आश्चर्य वाटत असे. अर्थात दोन्ही देशात मोदींना विरोध करणारेही असतात/ असणारच, याचीही नोंद हे नेते घेत असत. भारत आणि अमेरिका हे या जगातील दोन मोठे लोकशाहीवादी देश आहेत. यांची मने जुळण्याची प्रक्रिया या भेटीच्या निमित्ताने अधिक बळकट व्हावी, अशीही अपेक्षा या निमित्ताने व्यक्त केली जायची. 

   यावेळी म्हणजे 21 ते 24, 2023 या काळात तर मोदींचा अमेरिका दौरा संपन्न होत असतांना अमेरिकेने मेहमाननवाजी करतांना यापूर्वीचे सर्व रेकॅार्ड्स तोडले आहेत. बायडेन यांनी मोदींना शाही भोजनासाठी (स्टेट डिनर) निमंत्रित केले. याअगोदर हा बहुमान फ्रान्स आणि दक्षिण कोरिया यांच्याच अध्यक्षांच्या वाट्याला आला होता. मे 23 मध्ये जी 7 च्या जपानमधील हिरोशीमा येथील बैठकीचे वेळी मोदी आणि बायडेन यांची फावल्या वेळी भेट झाली असतांनाच अनौपचारिक स्तरावर शाही भेट आणि शाही भोजनासाठीच्या निमंत्रणाचे सूतोवाच झाले होते. मोदींची ही स्टेट व्हिजिट आहे. याचा अर्थ असा की, या भेटीसाठीचा सर्व खर्च अमेरिका उचलणार आहे.  

   याचा अर्थ काहींच्या मते असा आहे की, अमेरिकेने आता काही  पाहुण्यांचे बाबतीत अपवाद करायला सुरवात केली आहे. त्यात मोदी पहिल्या क्रमांकावर आहेत. तर काहींचे मत वेगळे आहे. अमेरिकेने भारताशी आण्विक करार केला तेव्हापासूनच हा धोरणात्मक बदल करण्यास  अमेरिकेने प्रारंभ केला आहे. भारत कोणत्याही परिस्थितीत लष्करी मैत्री करार करणार नाही, ही अमेरिकेची खात्री झाली आणि तरीही भारताशी जवळीक वाढवायचीच हा निर्णय अमेरिकेने घेतला. या धोरणात्मक बदलामुळे पाकिस्तान सारखे लष्करीकरारबद्ध साथीदार बिथरले पण अमेरिकेने त्यांची पर्वा केली नाही. देशपातळीवर जरी नव्हे, तरी सैन्यदल पातळीवर करार करायचे असा प्रस्ताव दोन्ही देशांनी मान्य केला आहे.

मोदींची ही भेट घडून येत असतांना चीनचे भारताशी असलेले संबंध पार बिघडलेले आहेत. चीनच्या मते, चीन ही अमेरिकेप्रमाणे जगातली वेगाने पुढे जात असलेली शक्ती आहे. त्यामुळे या दोघात स्पर्धा, संघर्ष, कुरबुरी होत राहतील, हे गृहीत धरायला हवे.  पण यात भारत येतोच कुठे?

  चीन आणि अमेरिका यातील संघर्ष चीनने गृहीत धरला आहे. याबाबतच्या चर्चेत कोणत्याही दृष्टीने बरोबरीत नसलेल्या भारताला सहभागी करून घेणे चीनला जड जाते. शिवाय असे की, चीन आणि अमेरिका यात सहमती असलेल्या प्रश्नी भारत अनेकदा असहमती दाखवतो, हे तर चीनला सहनच होत नाही.

चीन आणि अमेरिकेत चर्चा याचवेळी का?

  अमेरिकेमध्ये मोदींचा देदीप्यमान प्रवास आणि कार्यक्रम सुरू असतांनाच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक महत्वाची घटना घडली. अगदी हाच मूहूर्त साधत, जरी नव्हे, तरी काही दिवसच अगोदर  अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथोनी ब्लिंकेन चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यांची चीनमधील समपदस्थांची भेट व चर्चा झाली. अशी भेट ही नित्याची बाब असल्यामुळे त्यात विशेष असे काही नाही. पण यानंतर त्यांना शी जिंग पिंग यांनी भेटीसाठी बोलावून घेतले होते. अशाप्रकारे अमेरिकेचा परराष्ट्र मंत्री आणि चीनचा अध्यक्ष यांची भेट होते ही घटना राजकीय पंडितांना नोंद घ्यावी अशी वाटली. ते म्हणजे असे झाले की अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान यात अमेरिकेत चर्चा होत असतांना काही दिवस अगोदर चीन मध्ये अशी भेट होते ही बाब अनेकांना वेगवेगळे निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रवृत्त करणारी ठरली. काहींनी या घटनेचा अर्थ, अमेरिकेला भारत आणि चीन यांच्यात समतोल राखण्याची इच्छा आहे, हे चीनला जाणवून द्यायचे आहे, असा काढला आहे.

 पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौऱ्यावर गेले असतानाच अमेरिकेने चीनशीही चर्चा केली. ही वस्तुस्थिती आहे, तरी त्यात वेगळे असे काय आहे? कारण ह्या तीनही देशांचे एकमेकांशी वेगवेगळ्या स्तरावर संबंध आहेत आणि हे असं असणारच, त्यामुळे या भेटीमुळे विशेष काही घडले असे का मानावे? अमेरिकेने भारताला केवळ शस्त्रास्त्रेच पुरवायला मान्यता दिली आहे, असे नव्हे तर त्या संबंधातले सर्व तंत्रज्ञानही भारताला हस्तांतरित करायचे मान्य केले आहे. याभेटीमुळे त्याला कोणतीही बाधा पोचलेली नाही, तशी ती पोचण्याची शक्यताही नाही. एक बाब आपण लक्षात घेतली पाहिजे की भारत, अमेरिका आणि चीन हे तीनही स्वतंत्र देश आहेत. आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात ठेवूनच ते आपापली धोरणे ठरवणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. त्यामुळे भारताने या भेटीत जे कमावले त्याचे महत्व कमी होत नाही.

  दुसरे असे की दक्षिण चिनी समुद्र आणि प्रशांत महासागर यात सुरू असलेली चीनची दंडेली अमेरिकेला कदापि मान्य होणार नाही कारण या क्षेत्रातील काही देशांना अमेरिका सुरवातीपासूनच अभय आणि संरक्षण देत आली आहे. चीनला आवरणे एकट्या अमेरिकेला कठीण जाणार आहे. या कामी अमेरिकेचा एकमेव विश्वासू आणि सामर्थ्यवान साथीदार भारतच असू शकतो. जपान दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया हे तीनही देश मिळून चीनचा प्रतिकार करू शकणार नाहीत, हे अमेरिकेला पक्के ठावूक आहे. जोडीला भारत आला म्हणजे लगेचच परिस्थिती पार बदलेल असेही नाही. एक बाब कदाचित असू शकेल ती ही, की चीन आणि अमेरिका यातील बोलणी कदाचित तैवान पुरतीच मर्यादित असतील. तैवानचा प्रश्न सुद्धा अमेरिकेसाठी एक महत्त्वाचाच प्रश्न असू शकतो. याशिवाय असे की, आंतरराष्ट्रीय डावपेच क्षणोक्षणी बदलत असतात, याची जाणीव असण्याइतकी राजकीय परिपक्वता भारताजवळ नक्कीच आहे.

  

  चीन सरहद्द तापती ठेवणार!

सरहद्द तापती ठेवण्याचा चीनचा एक उद्देश असाही असू शकतो की, यामुळे भारताची विकासाची गती मंदावेल, सैन्य सुसज्ज ठेवण्यावरच भारताचा  भर राहील, महागाई, बेरोजगारी वाढेल आणि देशात अशांतता वाढेल. यातून फारसे काही न करताही चीनचे बरेच हेतू साध्य होतील. पण अशा परिस्थितीतही 2023 चा भारत आता पूर्वीसारखा भोळसट राहिला नाही, याचा चीनला लवकरच अनुभव येईल, हे नक्की.