विळख्यातल्या इस्रायलचे प्रत्युत्तर (लेखांक 1 ला)

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

 इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी हे हेलिकॉप्टरने अजरबैजानमधून परतत असतांना त्यांचा मृत्यू  झाला. हा घातपात आहे आणि यासाठी इस्रायल जबाबदार की अमेरिका, की दोघेही यावर उलटसुलट वार्ता कानी पडत आहेत. याचा सद्ध्या सुरू असलेल्या युद्धावर काय परिणाम होतो, ते युद्ध कोणते वळण घेते ते लवकरच स्पष्ट होईल. ‘हमास’ने गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये 7 ऑक्टोबरला इस्रायली नागरिकांवर केलेल्या अमानुष हल्ल्यानंतर शेकडो (250?) नागरिकांना आणि सैनिकांना ओलीस म्हणून नेले, त्यातल्या काहींची नंतर सुटका केली, काही मरण पावले आणि काही अजून अज्ञातस्थळी कैदेतच आहेत. इस्रायलने आता प्रत्युत्तरादाखल अख्या गाझापट्टीतील हमास समर्थकांना नेस्तनाबूत करण्याचा जणू चंगच बांधला आहे, असे दिसते. पण या हल्ल्यात अनेक निरपराध नागरिकांचाही बळी जातो आहे, हे एक  दारूण सत्य आहे. यानंतर गाझामध्ये आपली किंवा आपल्याला अनुकूल असलेली किंवा आपल्या नियंत्रणाखालील एक शासनव्यवस्था उभी करायचीच असा चंग इस्रायलने बांधलेला दिसतो आहे. हमासने ओलीस ठेवलेल्या निरपराध नागरिकांना सोडले असते तर चर्चेनंतर  काही मार्ग निघू शकला असता. ते हमासने केले नाही, हे गैरच.  पण म्हणून ‘हमास’ला धडा शिकवताना निरपराध नागरिक, त्यांना  मदत करणारी पथके, पत्रकार यांचा बळी जाणे थांबू नये, हे मानवाचे दुर्दैव आहे. दोन्ही महायुद्धात हे प्रकर्षाने घडले आहे. निरपराध्यांचे बळी तेव्हाही थांबले नव्हते. ते थांबवणे आजही साधलेले नाही. ते पुढे कधी शक्य होईल का, हेही सांगता यायचे नाही.

वैरी झाला सखा 

  आज जरी इस्रायल आणि इराण या दोन राष्ट्रात युद्ध भडकले असले तरी हे दोन देश 1979 सालापर्यंत एकमेकांचे चांगले मित्र होते. इस्रायलची स्थापना झाल्यानंतर त्याला मान्यता देणाऱ्या काही पहिल्या देशांमध्ये इराण होता. 1947 मध्ये पॅलेस्टाईनचे दोन तुकडे करण्याचा निर्णय युनोने घेतला आणि ज्यूंना 55% भूभाग देऊन इस्रायलची तर अरबांना 45% भूभाग  देऊन पॅलेस्टाईनची निर्मिती केली. जेरुसलेम हे ख्रिश्चन, ज्यू आणि इस्लाम धर्मीयांसाठी पवित्र असलेले शहर मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली ठेवले.  त्यावेळी सगळे अरब व इस्लामी देश इस्रायलच्या विरुद्ध असताना धर्मनिरपेक्ष, मवाळ आणि पुरोगामी विचारांच्या फक्त शाह मोहंमद रझा पहलवी यांच्या नेतृत्वाखालील इराण हा शियापंथी मुस्लिम बहुसंख्य देश इस्रायलच्या बाजूने उभा होता. शाह मोहम्मद रजा  पहलवी यांची  16 सप्टेंबर  1941 ते 11 फेब्रुवारी 1979 पर्यंत इराणवर सत्ता होती. नंतर क्रांती झाल्यामुळे त्यांना इराणमधून बाहेर पडावे लागले. इस्रायलने शाह मोहम्मद रजा पहलवी यांच्या कार्यकाळात इराणला विशेषतहा  कृषी आणि लष्करी क्षेत्रात मदत केली. इराणने याच्या मोबदल्यात इस्रायलला खनीज तेल देऊन परतफेड केली. त्यावेळी जगातील निरनिराळ्या देशात ज्यू रहात होते. इस्रायलनंतर सर्वाधिक ज्यू तर  इराणमध्ये होते. पण 1980 साली आयोतुल्ला खोमेनी या शियापंथीयच पण कट्टर धार्मिक नेत्याने  इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती घडवून आणली आणि ज्यूधर्मीय इस्रायलला आपला शत्रू घोषित करून नष्ट करण्याची प्रतिज्ञा केली. 

हिजबुल्लाच्या निर्मितीमागचे कारण

   इराण आणि इस्रायल यांच्या  सीमा एकमेकींना स्पर्श करीत नाहीत. दोन्ही देशांच्यामध्ये लेबनान, सीरिया, इराक आणि सौदी अरबिया हे देश आहेत. त्यामुळे दोन्ही देश एकमेकांपासून निदान एक हजार किलोमीटर दूर आहेत. अर्थातच त्यांच्यात थेट युद्ध होणे शक्य नाही. यावर उपाय म्हणून इराणने शियापंथीयांची हिजबुल्लासारखी लष्करी संघटना तयार करून ती लेबनॉन व सीरियात ठेवली व तिच्यामार्फत इस्रायलवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली. कारण ऐंशीच्या दशकात इराणकडे लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे नव्हती, त्यावेळी इस्रायलनेही इराणच्या सीरिया, लेबनॉनमधील महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले करण्यास प्रारंभ केला. तेव्हापासून गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ या दोन्ही देशांचे एकमेकांवर असे दुरूनच हल्ले सुरू आहेत. हिजबुल्ला (अल्ला यांचा पक्ष) ही शियापंथी मुल्लिमांची राजकीय संघटना आहे. यातला एक गट अतिरेकी (मिलिटंट) आहे. 1992 पासून या गटाचे नेतृत्व लेबनीज धर्मगुरू हसन नसरुल्लाकडे आहे. याचा जन्म शिया कुटुंबात लेबॅनॅानची राजधानी बैरूटमध्ये 1960 मध्ये झाला. ही हिजबुल्लाची  जिहादी शाखा आहे.  राजकीय गट लॅायल्टी टू दी रेझिस्टंट ब्लॅाक पार्टी या नावाने लेबॅनॅानच्या संसदेत ओळखला जातो. हिजबुल्लाच्या जिहादी शाखेने हमासला पाठिंबा म्हणून इस्रायलवर रॅाकेट व ड्रोन यांच्या सहाय्याने मारा सुरू केला. पण हमासप्रमाणे इस्रायलच्च्या सीमा मात्र ओलांडल्या नाहीत. इस्रायलनेही हिजबुल्लाच्या हल्ल्याला चोख उत्तर दिले.

हूती बंडखोर 

    येमेनच्या हूती बंडखोरांनी तुर्कस्तानहून भारताकडे येणाऱ्या एका मालवाहू जहाजाचे, ते इस्रायलचे जहाज आहे असे समजून लाल समुद्रात अपहरण केले. ओलीस म्हणून ठेवलेल्या जहाजावरील एकूण २५ कर्मचाऱ्यांमध्ये एकही भारतीय नागरिक नव्हता.  हे इस्रायली जहाज असल्याचे हूतींनी सांगितले. परंतु, इस्रायलने हा दावा ठामपणे नाकारला. जहाजाच्या मालकांपैकी एक इस्रायली होता, एवढेच. जहाजाचे नाव ‘गॅलेक्सी लीडर’ असून ते भारताच्या दिशेने येत होते. अशाप्रकारे सना या येमेनच्या राजधानीतील हूतींनी इस्रायल आणि हमास यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धात स्वतंत्रपणे प्रवेश केला, त्यांनी इस्रायलवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रे डागली. 

 हूती ही येमेनच्या सुन्नी शासनाविरोधात शिया मुस्लिमांमधील  झायदी नावाच्या गटाने चालवलेली चळवळ आहे. हूती ही एक  दहशतवादी संघटना म्हणून ओळखली जाते. सहाजीकच शियापंथी हूतींना शियाबहुल  इराणचा पाठिंबा आहे.  येमेनच्या उत्तरेकडील भागात या हूतींचे मूळ निवासस्थान आहे. ‘झायदी’ गटाचे एकेकाळी येमेनवर राज्य होते. पुढे ते लयाला गेले. 20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात हूतींनी ‘झायदी’ शाखेच्या  पुनरुत्थानासाठी चळवळ सुरू केली. मुस्लिमांध्ये सुन्नी बहुसंख्य आहेत, शिया अल्पसंख्य आहेत. या अल्पसंख्यामध्येही झायदा अत्यल्पसंख्य आहेत. थोडक्यात असे की झायदा हा शियापंथी मुस्लिमांमधला अति चिमुकला गट आहे. या शियापंथी गटाला इराणने  हाताशी धरून भरपूर लष्करी आणि आर्थिक मदत केली सप्टेंबर 2014 मध्ये तर हूतींनी येमेनची राजधानी असलेले सना शहर ताब्यात घेतले होते आणि 2016 पर्यंत उत्तर येमेनच्या बर्‍याच भागावरी हूतींचा अंमल होता. आज इराणचे इस्रायलशी वैर असल्यामुळे हूतीही इस्रायलच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. तसेच 2003 मध्ये  अमेरिकेने  शियापंथी इराकवर हल्ला केला होता तेव्हापासूनही हूती अमेरिकेच्या आणि अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या इस्रायलच्या विरोधात गेले आहेत.  

सुन्नीपंथी हमास 

   हमास ही पॅलेस्टाईनमधील सुन्नींपंथीयांची इस्रायलच्या विरोधात काम करणारी इस्लामिक चळवळ आहे. 1987 साली या संघटनेची स्थापना झाली. सुन्नीपंथीय आणि शियापंथीय यांच्यातून विस्तव जात नाही असे असूनही हमास या सुन्नीपंथीय संघटनेला शियापंथीय इराणचा पाठिंबा आहे. राजकारणात फक्त हितसंबंधांना प्राधान्य असते, याचे उदाहरण म्हणून हे दाखवता येईल. हितसंबंधांना प्राधान्य देत हाडवैरीही एकमेकांचे दोस्त कसे बनतात, अशी अनेक उदाहरणे जगाच्या इतिहासात दाखविता येतात. 

 भारतातील निवडणूक आणि पाश्चात्य वृत्तसृष्टीचे विषवमन 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २१/०५/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

   भारतातील निवडणूक आणि पाश्चात्य वृत्तसृष्टीचे विषवमन  

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

   सद्ध्या भारतातील विरोधी पक्षांनी मोदींबाबत जी बेछुट विधाने करण्यास सुरवात केली आहे, त्याचे पडसाद पाश्चात्य वृत्तसृष्टीत उमटलेले दिसतात. मोदींना विरोधकांनी ज्या शंभरावर शिव्या दिल्या आहेत, त्यांची नोंद मात्र पाश्चात्य वृत्तसृष्टीतील अनेक पत्रकार घेतांना दिसत नाहीत. तसेच जर भारतात खरेच त्यांना वाटते तशी विपरीत परिस्थिती असती तर विरोधक अशाप्रकारे शिव्यांची लाखोली वाहू शकले असते का, असा साधा प्रश्नही त्यांना पडलेला दिसत नाही. तसेच मोदींचे अमेरिका, ब्रिटन आदी राष्ट्रांशी अतिशय स्नेहाचे संबंध आहेत पण तेथील प्रसार माध्यमे वेगळाच राग का आळवत आहेत हेही अनेकांना पडलेले एक कोडेच आहे.   न्यूयॅार्क टाईम्सने गेल्या महिन्यातील एका लेखात पुढील प्रमाणे भाष्य केले आहे. लेखाचे शीर्षक आहे ‘मोदींची शक्ती वाढतेच आहे’(मोदीज पॅावर कीप्स ग्रोईंग) या लेखात म्हटले आहे की, ‘भारतात मताधिकार पवित्र (सेक्रेड) मानला जातो. प्रक्षुब्ध (टर्ब्युलंट) वातावरणातही भारतातील लोकशाहीने जनतेला संरक्षण दिले आहे. पण (आज) भारतीय जनता आपल्या नागरी अधिकारांचा संकोच होत असतांनाही, कामे करवून घेण्याची क्षमता असलेल्या, (गेटिंग थिंग्ज डन)  नेत्याच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहत आहे.

   ब्लूमबर्ग न्यूज ही न्यूयॉर्क शहरात मुख्यालय असलेली एक आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था आहे. या वृत्तसंस्थेचा स्तंभ लेखक काय म्हणतो ते पहा. ‘हिंदूराष्ट्र किंवा ए नेशन स्टेट संकल्पनेला उत्तर भारतात चांगला पाठिंबा मिळतो आहे. पण दक्षिण भारतात मात्र यामुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. हिंदूराष्ट्रवाद ही उजवीकडे झुकलेली राष्ट्रवादी चळवळ आहे.’

  ब्रिटनच्या फायनॅनशियल टाईम्सच्या संपादकाने  ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्वीटर) मध्ये जे लिहिले आहे त्याचा आशय असा आहे. ‘ही भारतातील शेवटची निवडणूक असेल का? मोदींनी सर्व लवचिक (प्लायेबल) यंत्रणांचा वापर करून जबरदस्तीने टीकाकारांना शांत केले आहे, विरोधकांना तुरुंगात टाकले आहे, ही बाब भारताबाहेर फारशी मांडली जात नाही. मोदींचा धाक ऑर्बनच्या शंभरपट आहे. व्हिक्टर ऑर्बन हे हंगेरीचे पंतप्रधान असून ते हुकुमशाही वृत्तीचे आणि लोकशाहीतील यंत्रणांच्या अधिकारांवर मर्यादा घालणारे म्हणून ओळखले जातात.’ हे विधान करतांना ते भारतातील विरोधी पक्षांची री ओढताहेत, हे स्पष्ट आहे.  

  वॅाशिंगटन पोस्टही असाच राग आळवत असते. याच्या जोडीला ते कॅनडा आणि अमेरिकेतील खलिस्तानी म्होरक्यांच्या हत्येला भारत कारणीभूत असल्याचे सुचवीत असतात.

  भारताचे सडेतोड उत्तर 

  भारताचे परराष्ट्र व्यवहारमंत्री एस जयशंकर यांनी अशा विपर्यस्त विधानांचा आणि आरडाओरडीचा खरपूस समाचार घेतला आहे. ‘ते आमच्या देशातील लोकशाहीवर टीका करतात, याचे कारण त्यांना या देशातील  वस्तुस्थिती माहिती नाही, असे नाही. खरे कारण हे आहे की, तेही विरोधकांसोबत भारतातील निवडणुकीत सहभागी झाले आहेत. येथील कमी मतदानावर टीका करतांना ते विसरतात की हे मतदान त्यांच्याकडील महत्तम मतदानापेक्षाही अनेकदा जास्त राहिले आहे. पाश्चात्य माध्यमे भारतातील निवडणुकीत एवढा रस का बरे घेत  आहेत? याचे उत्तर गार्डियनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आढळते. या लेखात म्हटले आहे की, भारताचे राजकीय पटलावरील महत्त्व आता अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स यांच्या बरोबरीत आले आहे. या देशांनी भारताशी असलेले आपले संबंध अधिक दृढ करीत आणले आहेत. या देशांना जगातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आळा घालायचा आहे. गार्डियनने भारतातील मोठ्या निवडणुकीच्या प्रचंड स्वरुपाची दखल घेत नोंदविले आहे की, या निवडणुकीत भाजप विजय संपादन करणार आहे.

   जगातील एकमेव घटना 

  भारतात सद्ध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. सर्व विश्व या निवडणुकीकडे उत्सुकतेने, कुतुहलाने आणि आश्चर्याने पाहत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते आहे. ‘2024 मध्ये भारताच्या लोकसभेचे 543  सदस्य निवडण्यासाठी ही  निवडणूक होत आहे. 

  खरेतर ही जगातील सर्वात भव्य अशी घटना  आहे.  ती विविधता आणि लोकशाहीयुक्त आचरणाने  पार पडते आहे. या निवडणुकीत 97 कोटी भारतीय सहभागी होत आहेत. भारताच्या प्राचीन सभ्यतेला भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या बाबतीतला  आपला वाटा भारतीय उचलत आहेत. यात मोदी म्हणतात त्याप्रमाणे  केवळ भारतीयांचेच हित सामावलेले आहे, असे नाही, तर सर्व विश्वही या निवडणुकीकडे आशेने आणि अपेक्षेने पाहत आहे. यामागे एक कारण आहे, ते असे की, भारताच्या पाकिस्तान, चीन आणि म्यानमार यासारख्या शेजारी राष्ट्रांकडे लक्ष गेले की, एक घटना विशेष उठून दिसते. तिथे सर्वत्र अस्थिरता आहे. हिंसाचार उफाळला आहे. भारताला आपला विकास साधायचा आहे आणि त्याचवेळी दहशतवादाशीही लढायचे आहे. जगात क्वचितच कुठे अशी स्थिती आढळेल.  ही आव्हाने आणि असे शेजारी असतांना भारतात या निवडणुका होत आहेत. याशिवाय असे की, इतकी विविधता असलेला देश जगाच्या पाठीवर क्वचितच कुठे असेल. अनेक भाषा, अनेक उपासना पद्धती, सांस्कृतिक वेगळेपणा या सर्वांची भारतात भरभराटही होते आहे.

 भारत हे हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख धर्मांचे उगमस्थान आहे. बहुतेक मुस्लीम राष्ट्रांच्या लोकसंख्येपेक्षा  भारतात राहणाऱ्या मुस्लीमांची संख्या जास्त असून ते तुलनेने अधिक सुखी आणि सुरक्षित आहेत. आहेत. ख्रिश्चन धर्म भारतात 2000 वर्षांपासून आहे. रोमन लोकांनी ज्या ज्यू लोकांची हत्या केली त्यांचे दुसरे मंदीर  जाळले तेव्हापासून ज्यू लोक आपल्या धर्मस्थानांसह  भारतात वास्तव्य करून आहेत. भारताने चीनच्या विरोधाची चिंता न करता दलाई लामांना आश्रय दिला आहे. भारतात तिबेटी लोकांचे निर्वासित सरकार वावरते आहे. पर्शियातून परागंदा झालेले झोराष्ट्रीयन भारतात सुखैनेव नांदत आहेत. अनेक अमेरिकन, ब्रिटिश आणि अशाच कुणीकुणी निवासासाठी भारताची निवड केली आहे.  भारतात तीन मुस्लीम अध्यक्षपदी निवडून आले आहेत. एक शीख पंतप्रदानपदी होते. तर एक मूळची इटालीयन कॅथोलिक महिला सत्ताधारी पक्षाची प्रमुख होती. एक अध्यक्ष महिला होती. एक मुस्लीम वैज्ञानिक शास्त्रज्ञ भारताचा अध्यक्ष तर होताच पण तो आजही एक अलौकिक महापुरुष मानला जातो.

  सद्ध्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेची भरभराट होत असून 40 कोटी लोकांना भारताने दारिद्र्यातून बाहेर ओढून काढले असून लवकर निम्मे भारतीय मध्यमवर्गीय असतील. भारतातील चित्रसृष्टी, कलाक्षेत्र, आर्थिक विकास आणि मतदान यात सकारात्मकता   आणि चैतन्य प्रकट होतांना दिसते आहे. विश्वास बसणार नाही अशी आव्हाने  आणि कठीण परिस्थिती समोर उभी ठाकली असतांनाही आज भारतात लोकशाहीतील महान उत्सव संपन्न होत आहे !

  आज सर्व बडी राष्ट्रे जगात आपला प्रभाव वाढावा म्हणून स्पर्धेत गुंतलेली असतांना भारतीय मतदार  स्वहितासोबत विश्वाचेही कल्याण साधण्यासाठी मतदानात सहभागी होत आहेत.    भारताच्या संसदेच्या प्रवेशद्वारावरचे उपनिषदातील वचन याची साक्ष अख्या जगाला करून देत असते. 

  अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् । 

उदारचरितानां तु वसुधैव कुतुम्बकम् ॥ 

 महाउपनिषद   VI.71-73 अध्याय 6 

  ‘हा माझा, हा परका असा विचार कोत्या मनाची माणसे करतात; परंतु उदार मनाची माणसे मात्र संपूर्ण विश्वाला आपले कुटुंब मानतात.’ 

हा मूळ महाउपनिषदातला श्लोक भारतीय लोकशाहीने प्रारंभापासून आपल्या उराशी कवटाळून धरला आहे. पण देशातील आणि देशाबाहेरील मोदीद्वेष्ट्यांना त्याचे महत्त्व कळू नये, यात आश्चर्य ते काय?

  

 युक्रेनप्रकरणी  डाव प्रतिडाव

 तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक १४/०५/२०२४ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

युक्रेन प्रकरणी डाव-प्रतिडाव

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

युक्रेनप्रकरणी  डाव प्रतिडाव

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनी अमेरिकेला नुकतीच धमकी दिली आहे की, जर अमेरिकन फौजा युक्रेनच्या मदतीला धावल्या तर रशिया न्युक्लिअर युद्ध सुरू करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. तर दुसरीकडे युक्रेनने म्हटले आहे की, जर अमेरिकेसह इतर पाश्चात्य राष्ट्रांनी (नाटो) युक्रेनला वेळीच मदत केली नाही आणि त्यामुळे आमचा युद्धात टिकाव लागला नाही तर केवळ आमचाच पराभव होईल, असे नाही, इतर राष्ट्रांचीही यादी तयार आहे.  युद्धविषयक तज्ञांनी इशारा दिला आहे की, असे जर घडले तर अणुयुद्धाची झळ जगातील 300 कोटी लोकांना सोसावी लागेल. 

  यापूर्वी पुतिन म्हणाले होते की, ‘लगेचच अणुयुद्ध सुरू होईल, असे नाही. अमेरिकेला पक्के ठावूक आहे की, त्यांनी युक्रेनमध्ये जर फौजा पाठविल्या तर त्यांची ही कृती आक्षेपार्ह ढवळाढवळ मानली जाईल. म्हणून युक्रेनमध्ये आण्विक शक्तीचा वापर करावा लागेल, अशी शक्यता मला दिसत नाही. तरीही आपण सर्वप्रकारचे युद्धसराव करीत तयारीत असलेले केव्हाही चांगले.’

   पुतिन यांचे हे उद्गार रशियातील निवडणुकीच्या निमित्ताने केलेल्या भाषणातले होते. पाश्चात्य राष्ट्रांनी बहिष्कार टाकलेल्या भव्य समारंभात, 7 मे 2024 ला  पुतिन यांनी अध्यक्ष या नात्याने पदग्रहण केले आहे. पण हे जुने भाषण त्यांचे स्वगत आहे, असे अनेक मानतात. एका महाबलाढ्य राष्ट्रप्रमुखाच्या मनाचा मागोवा या उद्गारातून घेता येतो, तो असा की, तशीच वेळ आली तर रशिया कोणत्या थराला जाऊ शकेल. सुरवातीला युक्रेनयुद्ध एवढ्या विकोपाला जाईल असे कुणालाही वाटले नव्हते. तेव्हा रशिया युक्रेनचा हवा तेवढा लचका तोडेल आणि युद्ध थांबेल, असे भाकीत करणारे काही कमी नव्हते. पण युक्रेन रशियाच्या अपेक्षेपेक्षा बराच टणक निघाला आणि पाश्चात्य राष्ट्रेही त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली. सहाजीकच युद्ध रेंगाळले आणि आता तर ते निकराला येते आहे किंवा कसे असे वाटू लागले आहे.

  सामंजस्य कसे निर्माण होते? 

  आज अनेकांना 1962 हे वर्ष आठवते आहे. या वर्षी रशियाच्या चार सबमरीन्स अटलांटिक महासागरातून अमेरिकेपासून केवळ 90 मैलावर  असलेल्या क्युबा नावाच्या बेटाच्या दिशेने जबरदस्त शक्तिशाली न्युक्लिअर टारपेडो मिसाईल्ससह मार्गस्थ झाल्या होत्या. गुप्तता राखण्यासाठी  या सबमरीन्स खोल समुद्रातून प्रवास करीत होत्या. तरीही या सबमरीन्स अमेरिकेच्या टेहळणी करणाऱ्या विमानांच्या नजरेला पडल्याच. 

  दुसरे महायुद्ध संपताच सोव्हिएट रशियाचा साम्यवादी प्रसार रोखण्यासाठी अमेरिकेने रशियावर निर्बंध तर घातले होतेच शिवाय नाटोसारखी मोठी संघटनाही स्थापन केली होती. रशिया जवळच्या इटली आणि तुर्कीसारख्या राष्ट्रात अमेरिकेने अण्वस्त्रे नेऊन ठेवली होती. काही मिनिटातच मास्कोवर हल्ला करता यावा यासाठी ही तजवीज होती. तोडीस तोड म्हणून क्युबाशी संधान बांधून जर क्युबामध्ये आपण अण्वस्त्रे नेऊन ठेवली तर अमेरिकेला मात देता येईल असा विचार करून आखलेल्या योजनेनुसार रशियाच्या सबमरीन्स अमेरिकेच्या दिशेने कूच करीत होत्या. याच सबमरीन्सचा सुगावा अमेरिकेला लागला होता. यामुळे तोपर्यंत सुरू असलेले शीतयुद्ध एकदम अण्वस्त्र युद्धाइतके तापले. पण शेवटी दोन बलाढ्य राष्ट्रे एकमेकासमोर ठाकली की गुगुरण्यानंतर जे होते तेच यावेळी घडले. अमेरिकेने इटली आणि तुर्कीमधली अण्वस्त्रे काढून घ्यावीत आणि सबमरीन्सनी रशियाच्या दिशेने परत फिरावे, असे उभयपक्षी ‘सामंजस्याने’ ठरले आणि अणुयुद्धाचे ढग विरून जगाने सुटकेचा निश्वास टाकला.

    युक्रेन युद्धामुळे अमेरिका आणि रशिया यातील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. अमेरिकन फौजा युक्रेनच्या बाजूने युद्धात उतरल्या तर खबरदार, असा सज्जड दमच रशियाने अमेरिकेला दिला आहे. असे कराल तर न्युक्लिअर युद्धाला तयार रहावे लागेल, ही पोकळ धमकी नाही, हे आता जगालाही उमगले आहे.

    2024 अमेरिकेत निवडणूक वर्ष 

या युद्धाला सुरवात होऊन तशी आठ वर्षे होत आली आहेत. आज  युक्रेनच्या एकपंचमाश भागावर रशियाने ताबा मिळविला आहे. 2024 च्या शेवटी अमेरिकेत अध्यक्षासह सर्व पदांच्या निवडणुका होणार आहेत. या काळात अमेरिका शक्यतो कोणतेही महत्त्वाचे पाऊल उचलणार नाही. कारण तसे केल्यास निवडणुकीत सहभागी असलेला प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन पक्ष अमेरिकेतील वातावरण सत्तारूढ डेमोक्रॅट पक्षाविरोधात भडकवल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे अमेरिका वगळून उरलेल्या पाश्चात्य राष्ट्रांवरच रशियाला थोपवून धरण्याची वेळ आली आहे. ही संधी साधली नसती तर तो रशिया कसला? रशियाने आणखी लाखभर सैनिकांना तर युद्धात उतरवलेच आणि त्याच बरोबर आघाडीवर ठिकठिकाणी निर्माण झालेला शस्त्रांचा तुटवडाही त्वरेने दूर करीत आणला आहे. या गतीने अमेरिका वगळून उरलेली पाश्चात्य राष्ट्रे आघाडीवर रसद पोचविण्याचे कामी कमी पडत आहेत. इकडे युक्रेन मदतीसाठी टाहो फोडतो आहे.  युक्रेन ओरडून ओरडून सांगतो आहे की, बाबांनो आम्ही केवळ आमच्या साठीच लढतो आहोत असे समजू नका. रशिया ही एक बलदांडगी शक्ती आहे. ती आम्हाला परास्त करून थांबणार नाही. आमच्यानंतर तुमची पाळी असणार आहे. काय वाटेल ते करून आम्हाला सैन्यबळ आणि शस्त्रास्त्रांची मदत करा. उत्तरादाखल रशिया पाश्चात्यांना जाणीव करून देतो आहे की, आम्ही आत्तापर्यंत जिंकलेला भाग यापुढे रशियाचा हिस्सा मानला जाणार आहे. या भागावर केलेले आक्रमण हे रशियावर केलेले आक्रमण मानले जाईल. 

 अण्वस्त्र युद्धाला आवर घालणारी शक्ती 

  रशियामध्ये पुतिन सर्वोच्च नेतेपदी तर आहेतच पण ते एकटेच सर्वाधिकारीही आहेत. न्युक्लिअर युद्धाबाबत निर्णय घेणे हा विषय सर्वस्वी त्यांचा एकट्याच्या हाती आहे. अमेरिकेसकट अन्य पाश्चात्य राष्ट्रे लोकशाहीवादी राष्ट्रे आहेत. अशा राष्ट्रांना तडकाफडकी निर्णय घेता येत नाहीत. या राष्ट्रात निर्णयप्रक्रिया ही एक दीर्घसूत्री प्रक्रिया असते. त्यातून आता अमेरिकेत निवडणुका नोव्हेंबर 2024 मध्ये होत आहेत.   रशियाने जाहीर केले आहे की, अण्वस्त्रे केव्हा वापरायची याबाबतचे रशियाचे धोरण आणि तत्त्वप्रणाली (डॅाक्ट्रीन)  पूर्वीपासूनच निश्चित आहे. शस्त्रे आवश्यकतेनुसार वापरण्यासाठी असतात. 

  अण्वस्त्र युद्धाला आवर घालणारी शक्ती वेगळीच आहे. ती आहे तिची संहारक्षमता. जागतिक आण्विक युद्धाचे परिणाम जगातील 300 कोटी लोकांना भोगावे लागतील ही जाणीवच आजवर अनेकदा युद्धज्वराला आवर घालीत आली आहे. म्हणूनच रशियाने पाश्चात्यांना आवाहन केले आहे की, आहोत तिथे थांबूया. रशियाचा प्रस्ताव मान्य करणे म्हणजे युक्रेनने आपला एकपंचमाश भाग गमावणे हा आहे. सबब पाश्चात्य राष्ट्रांना ही बाब सपशेल अमान्य आहे.

  रशियामध्येही सामरिक तज्ञपातळीवर चर्चा सुरू आहे. एक विचार असा आहे, ‘युद्ध जिंकण्यासाठी सरसकट सर्वत्र अण्वस्त्रे वापरावी लागतील का? की त्यांचा मर्यादितस्तरावर वापर करूनही भागेल? असे झाल्यास हानी कमी होईल.’ तर काहींचे मत तर असेही आहे की, ‘हे युद्ध आपण अण्वस्त्रे न वापरताही जिंकणार आहोत. तोपर्यंत परंपरागत युद्ध, आण्विक युद्धसराव आणि शाब्दिक हल्ले प्रतिहल्ले असेच चालू राहू द्या म्हणजे झाले!’ आता अपेक्षा आहे दुसऱ्या बाजूच्या चाणक्यांच्या डावपेचांची!! त्यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘रशिया कबूल करत नसला तरी या लढाईत त्याची पुरती  दमछाक झालेली आहे. आजच्या रशियाला गौणत्व पत्करून चीनशी दोस्ती करावी लागते आहे, ती का?’ आपली भूमिका मात्र फक्त बघ्याची!!

 चीनची ही शस्त्रसिद्धता कुणासाठी?

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक ०७/०५/२०२२४हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

चीनची ही शस्त्रसिद्धता कुणासाठी?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    जगातले बहुतेक देश, दुसरा देश काय करतो आहे, हे जाणून घेण्याच्या खटाटोपात असतात. याला क्वचितच कुणाचा अपवाद असेल. यातल्या मातब्बर मंडळीत अमेरिका, रशिया, चीन हे देश येतात. अमेरिकेने चीनमध्ये अशाचप्रकारे डोकावून पाहिले तेव्हा चीन आपल्या रणनीतीमध्ये बदल करण्याच्या खटाटोपात आहे, असे अमेरिकेला आढळून आले आहे. तसा अहवालच अमेरिकेच्या सैनिकी रणनीतीविषयक समितीने तयार करून देशासमोर ठेवला आहे. चीनने अतिविकसित आक्रमक शस्त्रांसोबत आक्रमणनिवारक अतिविकसित शस्त्रेही तयार करण्याचा धडाकाच लावला आहे, यात निरनिराळ्या प्रकारची शस्त्रे आहेत, ती भरपूर प्रमाणात तयार केली जात आहेत आणि त्यांची गुणवत्ताही अद्ययावत स्वरुपाची आहे, असे हा अहवाल सांगतो. 

शस्त्रे डागता आली पाहिजेत

  नुसती शस्त्रे असून उपयोगाचे नाही. ती डागण्यासाठीही यंत्रणा (डिलिव्हरी सिस्टीम) पाहिजे. जमिनीवरून प्रक्षेपित करायची आंतरराष्ट्रीय प्रक्षेपणास्त्रे (इंटरकॅान्टिनेंटल बॅलिस्टिक मिसाईल - आयसीबीएम) तयार करण्याचा जंगी कार्यक्रम चीनने हाती घेतला आहे. अशाप्रकारची क्षेपणास्त्रे (मिसाईल्स)  आजच चीनजवळ अमेरिकेपेक्षा जास्त आहेत. हल्ला झाला तर त्याचा प्रतिबंध करण्याची क्षमता असलेली कवचवजा शस्त्रे चीन का बरे तयार करतो आहे, असा प्रश्न अमेरिकेला पडला आहे. आज जगातले कोणतेही राष्ट्र स्वत:हून पुढाकार घेऊन चीनवर हल्ला करण्याच्या विचारात असेल असे संभवत नाही. मग चीनच तर असा हल्ला करण्याच्या विचारात नाहीना, अशी रास्त शंका अमेरिकेला आली आहे. असा हल्ला चीनने केला तर त्याला आक्रमित राष्ट्र चोख उत्तर देण्याचे बाबतीत मागेपुढे पाहणार नाही, हे उघड आहे. अशावेळी बचाव करता यावा म्हणूनतर चीन अशी कवचकुंडले प्राप्त करण्याच्या खटाटोपात नाहीना, असा प्रश्न अमेरिकेला पडला आहे. 

  चीनचे संभाव्य आक्रमण कुणावर?

चीन आक्रमण करण्यासाठी दोनच राष्ट्रांचा विचार करीत असणार. पहिले राष्ट्र आहे अमेरिका आणि दुसरे असू शकते, भारत.  विद्यमान प्रतिस्पर्धी म्हणून चीन अमेरिकेकडे बघत असणार आणि संभाव्य प्रतिस्पर्धी म्हणून भारताकडे. भारताच्या सीमेवर चीनने जी सेना आणून उभी केली आहे, ती लगेचच आक्रमण करील, असे वाटत नाही. चीन भारताच्या अधूनमधून  लहानमोठ्या खोड्या काढीत राहील आणि ठिकठिकाणी चकमकीही होत राहतील. पण यामुळे भारताचे फारमोठे सैन्य सीमेवर सर्वत्र अडकून राहील. त्यासाठी भारताला कायमच फारमोठा खर्च करावा लागेल आणि विकासावर करायच्या खर्चात भारताला सतत कपात करत रहावी लागेल, हा चीनचा मर्यादित हेतू निदान सद्ध्यातरी स्पष्ट दिसतो आहे. 

  अण्वस्त्रांचे बाबतीत चीन अमेरिका आणि रशियाच्या यांच्या बरोबरीला येऊन बसू इच्छितो आहे, ही भारतासाठी धोक्याची घंटाच मानली पाहिजे. म्हणूनच अण्वस्त्र निवारक यंत्रणा उभी करण्यासाठीचे भारताचे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात.

   चीनचे मनसुबे आणि सावध भारत

  भारताने या दृष्टीने वेळीच दखल घेणे का आवश्यक होते हे जाणून घेण्यासाठी चीनच्या क्षेपणास्त्रांचे तळ कुठेकुठे आहेत, हे पाहिल्यास लक्षात येते. कुनमिंग आदी बहुतेक तळ  भारतापासून विमानाने 1500 किलोमीटर अंतरावर आहेत. याच अर्थ असा की, भारतातील महत्त्वाची शहरे आणि सैन्यतळ चीनच्या क्षेपणास्त्रांच्या कक्षेत येतात. याशिवाय चीन अण्वस्त्रे, क्षेपणास्त्रविषयक कच्चामाल आणि तंत्रज्ञान पाकिस्तानलाही  पुरवतो आहे, ही बाब तर आणखीनच गंभीर आहे. कारण एक जबाबदार राष्ट्र अशी पाकिस्तानची ख्याती नाही. चीनचे हे कृत्य माकडाच्या हाती कोलित ठरेल.

  शस्त्रसज्जतेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ 

   शी जिनपिंग यांनी सत्तारूढ होताच सैन्यदलात रॅाकेट फोर्स या नावाची एक नवीन शाखा उभारली आहे आणि सर्व प्रकारची क्षेपणास्त्रे या शाखेकडे सोपविली आहेत. स्ट्रॅटेजिक सपोर्ट फोर्स या शाखेकडे अवकाशातून होऊ शकणारे हल्ले, सायबर हल्ले आणि इलेक्ट्रॅानिक हल्ले थोपवण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. या विषयांशी संबंधित एक विद्यापीठच चीनमध्ये आहे. रूढ अभ्यासक्रमासोबत नवीन संशोधन हा विषयही या विद्यापीठात हाताळला जातो. या विद्यापीठातील संशोधकांनी अतिवेगवान आणि महत्तम पल्ला गाठणारी क्षेपणास्त्रे विकसित केली आहेत. चीनवर कोणत्याही दूरवरच्या राष्ट्राकडून हल्ला होण्याची शक्यता नसतांना एकीकडे अवकाशातून होऊ शकणारे हल्ले, सायबर हल्ले आणि इलेक्ट्रॅानिक हल्ले थोपवण्याची कवचसदृश बचाव यंत्रणा उभारायची आणि दुसरीकडे प्रत्याघात करण्यासाठीची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे चीन तयार करीत आहे. 

  या नवीन क्षेपणास्त्रांवर जैविक, रासायनिक आणि आण्विक अशी कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे असू शकतात. यांच्या जोडीला सुलभ हालचालीसाठी चीन ठिकठिकाणी परस्परांशी जोडलेले बोगदे तयार करतो आहे. सर्व शस्त्रसाठा यात साठवून सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि भूपृष्ठाखालूनच्या हालचालीसाठी ही व्यवस्था आहे.    याशिवाय चीन कॅांक्रिटची शंभरापेक्षा जास्त भूमीगत आश्रयस्थाने (सिलो) बांधतो आहे. ही व्यक्तींसाठी सुरक्षा प्रदान करतील तसेच  शस्त्रास्त्रे साठविण्याठीही उपयोगी पडू शकणारी आहेत. 

  शस्त्रे आहेत पण ती डागायची कशी? हा प्रश्न हाताळण्यासाठी चीनने एक जंगी कार्यक्रम आखला आहे. हवेतूनच डागता येतील अशी बॅलिस्टिक मिसाईल्स आणि क्रूझ मिसाईल्स डागण्यासाठी नवीन मंच (प्लॅटफॅार्म्स) बांधले आहेत.

   स्टेल्थ बॉम्बर नावाचे एक अमेरिकन बॅाम्बर आहे. हे विमान ओळखणाऱ्या यंत्रणेला चकमा देऊन शत्रूच्या प्रदेशात शिरून बॅाम्ब हल्ला करू शकते. अशी बॅाम्बर विमाने तयार करण्याच्या खटाटोपात चीन आहे.   ही विमाने अण्वस्त्रेही वाहून नेऊ शकतात. याशिवाय मानवविरहित हवाई विमानेही तयार करण्याचा कार्यक्रम चीनने हाती घेतला आहे.

  अण्वस्त्रधारी क्षेपणास्त्रे वाहून नेणारी सबमरीन तर चीनने 2014 सालीच विकसित केली होती. तिचे हिंदीमहासागरातील अस्तित्व जाणवताच भारताने जागरूकतेने तोडीसतोड म्हणून तात्काळ ‘अँटि-सबमरीन वॅारफेअर (एएसडब्ल्यू) केपेबिलिटी’  ही निवारण क्षमता प्राप्त करण्यासाठीचा एक जंगी कार्यक्रम हाती घेऊन तो तडीस नेला.

  अतिशुद्ध युरेनियम हवे कशाला?

  अतिशुद्ध युरेनियम आणि पुनर्प्राप्त (रिप्रोसेस्ड) प्लुटोनियम तयार करण्यासाठी चीनने पराकोटीचे प्रयत्न चालविले आहेत. यांची माहिती प्रत्येक देशाने स्वत:हून वेळोवेळी जाहीर केली पाहिजे, असा आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य करार आहे. चीनने 2017 पासून या मूलद्रव्यांचा आपल्याजवळ किती साठा आहे, हे जाहीर करणे थांबवले आहे. पण बित्तंबातमी काढणाऱ्या शोधपत्रकारांनी चीनचे बिंग फोडले आणि अतिशुद्ध युरेनियम वापरून तयार केलेली 500 न्युक्लिअर वॅारहेड्स चीनजवळ तयार आहेत आणि आणखी तयार करणे सुरू आहे आणि अशी  निदान 1000  अस्त्रे चीन तयार करतो आहे, ही बाब उघड केली आहे. आम्ही केवळ किमान  प्रतिबंधात्मक (मिनिमम डिटरन्स) कारवाईपुरतीच लष्करी क्षमता साध्य करीत आहोत, हा चीनचा दावा खोटा ठरला आहे. या तयारीला बचावापुरती शस्त्रसज्जता मानायला जग तयार होईल का?

  आपल्यावर हल्ला होतो आहे, हे तात्काळ कळावे, त्याच्या निवारणाची सिद्धता असावी आणि लगेच प्रत्याघात करून शत्रूस नामोहरम करता यावे, यासाठीची क्षमता प्राप्त करण्याची योजना आखून ती अमलात आणायला अमेरिका आणि भारत यांनीही तातडीने सुरवात केली आहे. कारण दोन राष्ट्रे समान शक्तीची असतील तर ती एकमेकांवर फारतर गुरगुरतात, पण हल्ले करण्याचे नाइलाज होईतो टाळतात, हा युद्घशास्त्राचा नियम आहे. म्हणून तर  समर्थ सांगून गेले आहेत की,  “अखंड सावधान असावे| दुश्चित कदापि नसावे| तजविजा करीत बसावे| एकांत स्थळी||१||”

    à¤ªà¥à¤°à¤¤à¤¿, श्री.संपादक,  तरूणभारत , मुंबई आपण सूचित केल्याप्रमाणे आजच्या महत्त्वाच्या विषयाशी संबंधित सोबतचा लेख प्रसिद्ध करण्याचे बाबतीत योग्य तो निर्णय व्हावा, ही विनंती. 

आपला स्नेहाकांक्षी, 

वसंत काणे, शनिवार, दिनांक 27/04/2024  

 ‘इंडिया फर्स्ट’ की ‘इंडिया आऊट’ मालदीवमधील संघर्ष

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 

  à¤¹à¤¿à¤‚दी महासागरातील साडेपाच लाख वस्ती असलेल्या चिमुकल्या मालदीवमध्ये 21 एप्रिल 2024 ला संसदीय निवडणुका झाल्या, ज्यामध्ये  मुइज्जू यांच्या पक्षाचा विजय झाला. एकूण सुमारे  3 लाख मतदारांपैकी 2 लाख 7 हजारांनी मतदान केले.  संसदीय निवडणुकीसाठी मालदीवच्या बाहेर भारतात तिरुवनंतपुरम, श्रीलंकेत कोलंबो आणि मलेशियात कुआलालंपुरमध्ये मतपेट्या ठेवण्यात आल्या होत्या.

निकालांमध्ये मुइज्जू यांच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेस पक्षाला आणि त्यांच्या समर्थकांना 93 पैकी 71 जागा मिळाल्या. मालदिवियन डेमोक्रॅट पक्षाला 12  अपक्षांना 7, मालदिवियन डेव्हलेपमेंट अलायन्सला 2 तर मालदीव नॅशनल पार्टीला 1 जागा मिळाली. निकाल जाहीर होताच चीनने राष्ट्राध्यक्ष मुइझू यांचे विजयाबद्दल अभिनंदन केले. मालदीवचे अध्यक्ष मुइज्जू यांनी संसदीय निवडणुकीत  प्रचंड विजय संपादन केला आहे. ही सुपर मेजॅारिटी आहे. बहुमत म्हणजे 50% पेक्षा जास्त मते/जागा तर सुपर मेजॅारिटी म्हणजे 67% ते 90% मते/जागा. निकालानंतर मोहम्मद मुइज्जू भारताला टोमणा मारीत म्हणाले आहेत की नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांच्या निकालांनी जगाला दाखवून दिले आहे की मालदीवच्या लोकांना त्यांचे भविष्य निवडताना स्वायत्तता हवी आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा परकीय हस्तक्षेप (म्हणजे भारताचा हस्तक्षेप) नको आहे. पण काही निरीक्षकांच्या मते मुइज्जू यांच्या पक्षात धुसपूस  सुरू आहे आणि तिकडे दुर्लक्ष करून मुइज्जू यांना पुढे जाता येणार नाही. भारताबरोबरचे संबंध तोडू नयेत असे मानणारा एक दबाव गट सक्रीय होतो आहे. ‘इंडिया फर्स्ट’ की ‘इंडिया आऊट’ या प्रश्नी मालदीवमध्ये जनमत विभागलेलेच आहे. भलेही आज ‘इंडिया आऊट’ वाल्याची सरशी झालेली दिसत असली तरी. दोन देशातील ‘द्विपक्षीय संबंध’ देशांतर्गत साठमारीपासून वेगळे ठेवण्यातच राजकीय परिपक्वता असते, हे मालदीवला आज ना उद्या कळेल, असे मत काही राजकीय निरीक्षकांनी व्यक्त केले आहे.

   à¤®à¤¾à¤²à¤¦à¥€à¤µà¤šà¥à¤¯à¤¾ घटनेनुसार संसदेला देखरेखीचे अधिकार आहेत. ती देशाच्या कार्यकारिणीवर (नोकरशाहीवर) देखरेख करू शकते. राष्ट्रपतीच्या निर्णयावर नकाराधिकार (व्हेटो) वापरण्याचाही अधिकार तिला आहे. सप्टेंबर 2023 मध्येच मुइज्जू अध्यक्षपदी 54% मते मिळवून निवडून आले आहेत. पण विरोधी उमेदवार व भारतस्नेही सोली यांना 46% मते मिळाली आहेत, ही बाबही नोंद घ्यावी अशी आहे. सोली यांचा पराभव प्रस्थापितविरोधामुळे (अँटि इनकमबन्सीमुळे) झाला.  पण त्यावेळी मुइज्जू यांचा पक्ष संसदेत मात्र अल्पमतात होता. त्यामुळे अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतरही मुइज्जू यांना आपल्या मताप्रमाणे निर्णय घेता येत नव्हते. संसदेची निवडणूक होण्यापूर्वीच्या संसदेत मोहम्मद सोलिह यांच्या नेतृत्वाखालील भारतस्नेही मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीकडे (एमडीपी) बहुमत होते. त्यामुळे मुइज्जू यांना हात चोळीत बसावे लागत होते. पण 21 एप्रिल 2024 ला झालेल्या निवडणुकीत मोहम्मद सोलिह यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (एमडीपीचा) पार धुव्वा उडाला आणि मुइज्जू यांच्या पक्षाला प्रचंड बहुमत मिळाले आणि मनमानी कारभार करण्याची संधी मुइज्जू यांना प्राप्त झाली. 

  à¤†à¤¶à¥à¤µà¤¾à¤¸à¤¨à¤¾à¤‚ची खैरात 

  à¤ªà¥‚र्वीच्या संसदेत भारतस्नेही मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीला 65  जागा मिळाल्या होत्या, आता हा अडसर दूर झाला आहे. कारण या निवडणुकीत मात्र या पक्षाचा पुरता फज्जा उडाला आहे. मुइज्जू यांनी  आपल्या प्रचार मोहिमेत, मालदीवचे ‘इंडिया फर्स्ट’ धोरण संपुष्टात आणण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. याशिवाय भारतीय सैनिकांना परत पाठवू, चीन बरोबरचे सहकार्य वाढवू, चीनकडून पायाभूत सोयी निर्माण करून घेऊ, मालदीवला मालामाल करू, या आणि अशा मुइज्जू यांच्या  à¤†à¤¶à¥à¤µà¤¾à¤¸à¤¨à¤¾à¤‚च्या खैरातींची जनतेला भुरळ पडली, असा निष्कर्ष या निवडणुकीतील निकालावरून काढणे प्राप्त आहे. तरीही ही स्थिती बदलल्याशिवाय राहणार नाही, असे उद्गार भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॅा एस जयशंकर यांनी काढले आहेत. इतिहासकाळातील सख्य  आणि भौगोलिक समीपता यांना विनाकारण डावलून कोणतीही नवीन व्यवस्था फारकाळ उभी ठेवणे शक्य नसते, असे मत निकालावर भाष्य करतांना त्यांनी व्यक्त केले आहे.  à¤¹à¥‡ निकाल भारताच्या दृष्टीने निश्चितच चांगले नाहीत. मागच्या काही दिवसात तर भारत आणि मालदीवमधले संबंध प्रचंड बिघडले आहेत. ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात होती. या निकालानंतर चीनला हिंदी महासागरात सैनिकी  रणनीतीच्या दृष्टीने पाय रोवायला एक मोक्याचे स्थान मिळाले आहे. चीनचे एक हेरगिरी करणारे जहाज मालदीवच्या किनाऱ्यावर दाखलही झाले असल्याचे वृत्त आहे. चीन आणि मालदिव यातील 5000 किलोमीटरची भौगोलिक दूरता आता संपेल, असा चीनला विश्वास आहे. 

   à¤¬à¤¾à¤¯à¤•à¥…ाट मालदीव 

  à¤—ेल्या काही दिवसांपासून मालदीवमधील प्रत्येक घडामोड चर्चेचा विषय ठरली आहे. मालदीवमधल्या काही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अपमान केला होता. त्यानंतर भारतात मालदीवबद्दल संतापाची लाट उसळली होती. बॉयकॉट मालदीवचा ट्रेंड आला होता. अनेक भारतीय पर्यटकांनी आपली मालदीवची बुकिंग रद्द केली होती. मालदीवमध्ये जाणारे भारतीय पर्यटक 40 टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. याच काळात चीनशी मैत्री केल्यामुळे चिनी पर्यटकांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.  

  à¤¨à¤¿à¤•à¤¾à¤²à¤¾à¤¨à¤‚तर मुइज्जू म्हणाले की, “आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगितले आहे की, आम्ही एक स्वाभिमानी देश आहोत. आम्हाला  सार्वभौमत्व आणि स्वातंत्र्य आवडते. संसदीय निवडणुकांचे निकालांनी हे दाखवून दिले आहे.  मालदीवच्या लोकांना देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी इस्लाम आणि त्याच्या तत्त्वांवर विश्वास ठेवायचा आहे. हे निकाल म्हणजे मालदीवच्या लोकांची दृष्टी आणि उद्दिष्टे याविषयी जगाला दिलेला संदेश आहे”.

 à¤¤à¥‡ पुढे असेही म्हणाले की, “संसदीय निवडणुकीचे निकाल हे याचे पुरावे आहेत की मालदीवच्या लोकांना परदेशी दबाव नाकारून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी स्वायत्तता निवडायची आहे. त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा भारतावर मालदीवच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला आहे.” 'इंडिया आउट' या घोषणेवर मुइझू यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबर 2023 मध्ये राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जिंकली होती.  मुइज्जू म्हणाले की, “या निवडणूक निकालांनी छुपा अजेंडा असलेल्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. मालदीवच्या जनतेला नेमकं काय हवंय हे आता त्यांना कळून चुकलं आहे”. मुइज्जू यांची ही सर्व मुक्ताफळे भारताला उद्देशून आहेत, हे सांगायला नको.

  à¤®à¤¾à¤²à¤¦à¥€à¤µà¤šà¥‡ राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू हे या वर्षी म्हणजे 2024 मध्ये  जानेवारीत  पाच दिवसांच्या चीनच्या दौऱ्यावर गेले होते. या दौऱ्यावरून परत येताच त्यांनी ‘आमच्यावर दादागिरी करण्याचा परवाना कोणालाच नाही’, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. मुइझू म्हणाले होते की, “आम्ही एक छोटासा देश असू शकू पण त्यामुळे आम्हाला धमकावण्याचा परवाना कोणालाही मिळत नाही”. मुइज्जू यांनी कोणाचेही नाव घेऊन थेट हे विधान केलेले नाही. मात्र त्यांचे लक्ष्य भारत असल्याचे  स्पष्टच दिसत होते. चीन समर्थक मुइज्जू यांनी पाच दिवसांच्या चीनच्या दौऱ्यात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली होती. चीनने मालदिवला फार मोठी मदत व कर्जाचे आश्वासन दिले आहे. हे प्रत्यक्षात आले तर काही वर्षांत चिनी कर्जाच्या सापळ्यात सापडलेला, या कर्जाच्या बदल्यात सार्वभौमत्व आणि भूमी, बेटे पणाला लावलेला मालदीव आपल्याला दिसेल. ही बाब भारतासाठी शुभ नाही. तशीच ती अमेरिकेलाही नको आहे.

 à¤®à¥à¤‡à¤œà¥à¤œà¥‚ यांचे मनसुबे

   à¤®à¤¾à¤²à¤¦à¥€à¤µà¤®à¤§à¥€à¤² संसदीय निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांना मिळालेल्या प्रचंड बहुमताचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत. 93 जागांपैकी मुइज्जू यांच्या पक्षाला 71 जागा मिळाल्या आहेत. आता मुइज्जू यांनी चीनच्या  तालावर नाचायला सुरवात केली आहे. संविधान बदलणे हे त्यांचे पहिले काम आहे. सध्या राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर संसदेचे नियंत्रण आहे. राष्ट्रपतींच्या आदेशाला मंजुरी देण्यासाठी मुइज्जू  संसदेत तीन-चतुर्थांशऐवजी साध्या बहुमताची तरतूद करणार आहेत. मुइज्जू  जेमतेम  200  लोकवस्ती असलेल्या बेटांपैकी 30 नवीन बेटांवर चिनी कंपन्यांना बांधकामाची कंत्राटे देणार आहेत. येथे चिनी कंपन्या पहिल्या टप्प्यात एक हजार सदनिका बांधतील. समुद्रावर पूल बांधून ही 30 नवीन बेटे जोडण्यात येणार आहेत. 

   à¤®à¤¾à¤²à¤¦à¥€à¤µà¤šà¥‡ महत्त्व 

  à¤®à¤¾à¤²à¤¦à¥€à¤µ हे टीचभर बेट आहे. त्याचे महत्त्व यासाठी आहे की, ते भौगोलिक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या आणि मोक्याच्या जागी स्थित आहे. म्हणून या देशामधील सार्वत्रिक निवडणुकींच्या निकालामुळे  भारताच्या परराष्ट्र संबंध आणि धोरणांपुढे उभे राहिलेले  आव्हान नवे आणि मोठे आहे. याची कारणे तीन आहेत. अध्यक्ष महंमद मुइज्जू हे पूर्वीपासूनचे चीनधार्जिणे आणि आतातर चीनच्या तालावर नाचणारे झाले आहेत. ते पराकोटीचे भारतद्वेष्टेही आहेत. त्यांच्यावर जरी भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप आहेत आणि जरी त्यांच्या डोक्यावर महाभियोगाची टांगती तलवार आहे, तरी हा विजय महाभियोगाच्या प्रलयातून त्यांची नाव पैलतिरी सुखरूप पोचविण्यास उपयोगी पडेल असा आहे, असे अनेक राजकीय निरीक्षक मानतात. हा एकतर्फी विजय मुइज्जू यांचे मनोबल वाढविणारा तर नक्कीच आहे.  

   à¤®à¤¾à¤²à¤¦à¥€à¤µ एक बुडते जहाज 

 à¤†à¤œ चीनचे 17 पेक्षा जास्त प्रकल्प मालदिव मध्ये आहेत. विमानतळावर तर जणू चीनचाच कब्जा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या  (इंटर नॅशनल मॅानिटरी फंड) अहवालानुसार मालदिवने घेतलेल्या कर्जाची रकम जीडीपीच्या  120 टक्केपक्षा जास्त असून परतफेड होत नसल्यामुळे कर्जाची रक्कम दिवसेदिवस वाढतच चालली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मालदीवला कर्जाच्या सापळ्यांत सापडू नका, असा इशारेवजा सल्ला यापूर्वीच दिलेला आहे. चीनकडून  नवीन कर्ज घेऊन मालदीव हे जुने कर्ज फेडेलही पण मग चीनचा तो आर्थिक गुलाम होईल. कुणीतरी मदतीला धावून गेल्याशिवाय चीनच्या आर्थिक मगरमिठीतून मालदिवची सुटका नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मुइज्जू यांच्या विजयामुळे मालदीव चीनच्या मगरमिठीत स्वखुशीने प्रवेश करण्यास उत्सुक झाला आहे. मालदीवला यातून सोडवू शकत होता तो भारतच. पण मुइज्जू यांनी भारताशीच वैर स्वीकारले आहे. अमेरिकाही मदत करू शकेल पण तशी खूप दूर पडते. शिवाय असे की, मालदीव हा एक सलग भूभाग नाही. तो छोट्याछोट्या बेटांचा समूह (आर्चिपेलॅगो) आहे. यामुळेही मदत करतांना अडचणी येऊ शकतात. आता उरतो तो चीनच. कृषिप्रकल्प राबविण्याच्या नावाखाली मालदीवच्या भूमीवर चीन अनेक छुपे लष्करी उद्योग करीत आहे. चीनची ही सवयही जुनी आहे. श्रीलंकेत, पाकिस्तानात, काही प्रमाणात नेपाळमध्ये चीनने हेच केले आहे.

   à¤¸à¤®à¥à¤¦à¥à¤°à¤¾à¤¤ कृत्रिम बेटे तयार करण्याची क्षमता असलेला चीन मालदीवला पैसा आणि तांत्रिक मदत करण्याची क्षमता असलेला देश आहे. मालदीव समद्रसपाटीपासून जेमतेम 8/10 फूट उंच असलेल्या बेटांचा समूह  आहे. आज ना उद्या समुद्र त्याला गिळंकृत करणारच आहे, असे मानतात. 2030 च्या अगोदरच मालदीव  समुद्रात बुडायला  सुरुवात होणार असल्याचे संबंधित विषयाच्या तज्ञांनी संगितले आहे. ही बेटे केव्हा बुडतील याचा काहीही भरवसा नाही, हे जाणून येथील राज्यकर्त्यांनी भारतात आणि इतरत्र जमीन विकत घेण्याचा विचार केला आहे, असे म्हणतात. तेथील लोक इंडोनेशिया मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड मध्ये हळूहळू स्थलांतर करीत आहेत . हे लोक इंटरनॅशनल मॅानिटरी फंड (आयएमएफ)  पासून कर्ज घेऊन, खुद्द चीन पासूनही कर्ज घेऊन, लंडन, यूरोपातील अन्य देशात हळूहळू पसार होत आहे . समुद्रात नक्की  बुडणार असलेल्या मालदीवला  दिलेले कर्ज परत येण्याची मुळीच शक्यता नाही. अशा परिस्थितीत भारताने या देशातील घडामोडींना फार महत्त्व देऊ नये, असे एक मत आहे. पण या संभाव्य घटनेवर विसंबून राहणे योग्य ठरणार नाही.  शिवाय कृत्रिम बेटांचे काय? ती तर राहतीलच ना?

   à¤­à¤¾à¤°à¤¤à¥€à¤¯ सैनिकांची भूमिका सहाय्यकाची 

  à¤­à¤¾à¤°à¤¤à¤¾à¤šà¥‡ मालदीवमध्ये शंभरापेक्षा कमी सैनिक (88) होते. मालदीवला भारताने मैत्रीखातर तीन हवाई तळ बांधून दिले आहेत. त्यांची देखभाल करण्याइतपतही कौशल्यधारी मनुष्यबळ मालदीवजवळ नव्हते. म्हणून ही व्यवस्था उभयपक्षी संमतीने उभी करण्यात आली होती. अशाच प्रकारची मदत या सैन्यदलाची मालदीवला होत असे. आज स्थिती बदलल्यानंतर या सैन्यदलाला हकलून लावण्याची कृतघ्नपणाची भाषा मुइज्जू बोलत आहेत. भारताने दोन हेलिकॅाप्टर आणि एक विमान मालदीवला भेट म्हणून दिले आहे.  संकटग्रस्तांना मदत करता यावी आणि त्यांची मुक्तता करता यावी, तसेच आपतग्रस्तांचा शोध घेता यावा या उद्देशाने भारताने ही मदत तर केलीच शिवाय त्यांचा वापर आणि रखरखाव कसा करावा हे शिकवण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ मालदीवमध्ये उभयपक्षी संमतीने ठेवले होते. आज मात्र  हे मनुष्यबळ मालदीवला खुपते आहे. प्रत्यक्षात हे मनुष्यबळ मालदीवच्या आधिपत्याखालीच काम करीत आहे. पण मुइज्जू यांच्या मते हा विषय या मुद्यापुरताच सीमित नाही. त्यांना भारताबरोबर आजवर झालेल्या इतर सर्व करारांचीही समीक्षा करायची आहे.

 “आम्ही एक स्वाभीमानी राष्ट्र आहोत. आमचे प्रभुत्व आणि स्वातंत्र्य आम्हास प्रिय आहे. हे आम्ही जगालाही दाखवून देत आहोत”, ही मालदीवची पोकळ दर्पोक्ती आहे. कारण कुणाचे ना कुणाचे साह्य घेतल्याशिवाय मालदीवला जगणेच अशक्य आहे. बरोबरीच्या नात्याने मदत करणाऱ्या भारताऐवजी चीनची मदत घेण्याचा निर्णय घेऊन मालदीवने स्वत:हून अजगराच्या मुखात प्रवेश केला आहे, असे म्हणणे प्राप्त आहे.

   à¤­à¤¾à¤°à¤¤ व मालदीव यांचे संबंध अडीच हजार वर्षांपेक्षा प्राचीन आहेत. बाराव्या शतकात इस्लामचा स्वीकार करण्यापूर्वी मालदीव बौद्धधर्मी  होता.  “आम्हाला इस्लामला शाश्वत रूप द्यायचे आहे. इस्लामच्या आधारावरच आम्हाला आपले भविष्य घडवायचे आहे. या निवडणूक निकालामुळे आमची दृष्टी आणि उद्दिष्टे जगाला जाणवली असतील. कुणाच्याही दडपणाशिवाय आम्ही आमचे भवितव्य घडवू. आम्ही कुणाचीही दादागिरी सहन करणार नाही”, अशा आशयाची वक्तव्ये कुणाचाही नामोल्लेख न करता मुइज्जू करीत आहेत. ही वक्तव्ये त्यांची स्वत:ची फसगत करणारी ठरणार हे नक्की आहे. पण हे मालदीवला जेव्हा जाणवेल तेव्हा कदाचित उशीर झालेला असेल.

 à¤¨à¤¿à¤µà¤¡à¤£à¥à¤•à¥€ अगोदरपासूनच मुइज्जू यांनी भारतावर आरोप करायला सुरवात केली होती. तेव्हाच त्यांनी “इंडिया आउट” या घोषवाक्यानुसार भारतविरोधी आंदोलन सुरू केले होते. आता हा विषय संपला आहे, असे म्हणत मुइज्जू चीनच्या वारीवर गेले आणि तिथे त्यांनी चीन बरोबर संरक्षण आणि अन्य विषयांशी संबंधित करार केले आहेत.

 à¤­à¤¾à¤°à¤¤à¤¾à¤šà¥€ चिंता 

  à¤®à¤¾à¤œà¥€ अध्यक्ष इब्राहीम मोहंमद सोली यांच्या भारतस्नेही  मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने इतरांसोबत केवळ15 जागी विजय मिळविला आहे. त्यामुळे मालदिवचे  परराष्ट्र धोरण मुइज्जू यांच्या मर्जीनुसार आणि चीनच्या आदेशानुसार आकार घेणार आहे. मालदिव भारताच्या दक्षिण किनाऱ्यापासून जवळच असल्यामुळे भारताच्या चिंतेत वाढ होणे, क्रमप्राप्त आहे. “आता निवडणूक आटोपली आहे. आता मतभेद बाजूला ठेवून देशाच्या प्रगतीसाठी काम करूया”, असे मायावी आवाहन मुइज्जू मालदिववासीयांना करीत आहेत. चीनची मैत्री ही किती महाग पडते, हे मालदीवला कळायला काही वेळ जावा लागेल. तोपर्यंत भारताला धीर धरून संयमाने मुत्सद्देगिरीचा परिचय द्यावा लागणार आहे. कारण मालदीवला धडा शिकवण्यासाठी केलेली कोणतीही कारवाई मालदीवला  चीनच्या आणखी जवळ घेऊन जाईल. मुइज्जूच्या विरोधी भूमिका असूनही, भारताने आतापर्यंत संयमी भूमिका स्वीकारली आहे आणि तणावग्रस्त संबंधांना कमी महत्त्व दिले आहे. मालदीवबरोबर चर्चा करावी आणि व्यापारी संबंध वाढविण्याचा प्रयत्न करून चीनला शह द्यावा हा एक मार्ग भारताला उपलब्ध आहे आणि दुसरा मार्ग आहे मालदीवला त्याच्या नशीबावर सोडून द्यावे. भारत नक्की काय करील? मुइज्जू यांच्या निवडीनंतर, नवी दिल्ली-मालदीव संबंधांबद्दल विचारले असता परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर म्हणाले होते की, ‘शेजाऱ्याना एकमेकांची गरज असतेच. ते म्हणाले की,  इतिहास आणि भूगोल या दोन्ही खूप शक्तिशाली बाबी आहेत. त्यांच्यावर कुणालाही मात करता येणार नाही. भारत हाच मालदीवचा शेजारी आहे, हे भौगोलिक सत्य आहे. तर इतिहास सांगतो की, इस्लाम स्वीकारण्यापूर्वी मालदीव मध्ये असलेला बौद्ध धर्म भारतातून मालदीवमध्ये आला होता. काही राजकीय निरीक्षकांचे मत तर असे आहे की, मुइज्जू कितीही वल्गना करीत असले तरी ते भारताबरोबरचे संबंध तडकाफडकी तोडणार नाहीत. तसे करणे मालदिवला परवडणारे नाही. लवकरच मालदीवमध्ये जनमताचा कौल (रेफरंडम) घेण्यात येणार आहे. जनतेला संसदीय राजवट की अध्यक्षीय राजवट यापैकी काय हवे हे जाणून घेतले जाईल.

चीनची चतुर चाल

चीनने मुइज्जू राजवटीचे स्वागत केले आहे. मालदीव बरोबरची मैत्री उत्तरोत्तर दृढ होत जाईल, अशी अपेक्षा चीनने व्यक्त केली आहे. आता चीन आणि मालदिव यांच्या सहकार्याचे नवीन पर्व सुरू होईल असे म्हणत चीनने मालदीवला मदत आणि कर्ज देऊ केले आहे. चीन मालदीवच्या सार्वभौमत्वाचा आदर राखीत त्याच्या निर्णय स्वातंत्र्याचे स्वागत करील, असे आश्वासन चीनने दिले आहे. श्रीलंका चीनच्या कर्जाच्या भाराखाली चेचला जातोय हे काय मालदीवच्या नवीन राज्यकर्त्यांना दिसत नसेल होय? पण म्हणतात ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धी!

 

‘