असा निवडला जातो भारताचा राष्ट्रपती
वसंत गणेश काणे
राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे( इनडायरेक्ट) होते. या साठी एक इलेक्टोरल काॅलेज तयार केले आहे. या काॅलेजमध्ये सर्व खासदार व सर्व आमदार सदस्य (दिल्ली व पांडेचरीच्या विधानसभांचे सदस्य सुद्धा) या नात्याने मतदार असतात. म्हणून राष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे (विधान परिषद मात्र नाही) सदस्य मतदान करीत असतात. ही निवडणूक प्रत्यक्षपणे घ्यायचे ठरले असते तर १२५ कोटी जनतेतील जवळजवळ ८० कोटी मतदारांचे मतदान घ्यावे लागले असते. हे काम बरेच अवघड झाले असते म्हणूनच बहुदा घटनाकारांनी ही अप्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याचे ठरविले असावे.
इलेक्टोरल काॅलेज - लोकसभेचे सदस्य - ५४३+ राज्यसभेचे सदस्य - २३३= ७७६ अशी सर्व खासदारांची एकूण संख्या आहे. भारतातल्या सर्व राज्यातील आमदारांची एकूण संख्या ४,१२० आहे. यात खासदारांची संख्या ७७६ मिळविली की एकूण मतदार = ४८९६ इतके होतील. इतक्या सदस्यांचे हे इलेक्टोरल काॅलेज असते. या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य (व्हॅल्यू आॅफ व्होट) वेगवेगळे असते. ते कसे ठरवावे ते राज्य घटनेच्या ५५(२) कलमानुसार ठरले आहे.
आमदाराच्या मताचे मूल्य कसे ठरते? - प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते. एक आमदार म्हणून एक मत असले तरी त्याचे मतमूल्य वेगळे असते. ते नेहमीच एकापेक्षा जास्त असते. मात्र प्रत्येक राज्यापुते प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य सारखेच असते. जसे महाराष्ट् राज्याच्या लोकसंख्येला महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या (विधान परिषद नाही) सदस्यांच्या संख्येने भागले असता जी संख्या येईल, तेवढे त्या विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य असते. हिशोबासाठी राज्यांची १९७१ ची लोकसंख्या (सध्याची नव्हे) विचारात घेतली जाते. ४२ व्या व ८४ व्या घटना दुरुस्तीला अनुसरून हा निर्णय आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात आणला आहे व लोकसंख्या नियंत्रित केली आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, ही भूमिका या निर्णयामागे घेतलेली आहे. महाराष्ट्राची १९७१ ची लोकसंख्या ५०४१२२३५ (५ कोटी ४१ लाख २ हजार २ शे ३५) इतकी होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येला २८८००० (२८८ गुणिले १ हजार) ने भागल्यास पूर्णांकातील भागाकार १७५ येतो. दशांश चिन्हापुढचे अंक विचारात घेतले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभा सदस्याच्या मताचे मूल्य १७५ इतके येते व महाराष्ट्र राज्याच्या मतांचे एकूण मूल्य ५०४०० (१७५ गुणले २८८) इतके होते. असाच हिशोब केल्यास सिक्कीमच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ७ तर उत्तर प्रदेशाच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य सर्वात जास्त म्हणजे २०८ इतके येते आहे. अशाप्रकारे सिक्कीमच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७ मतमूल्य मिळाले, महाराष्ट्राच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू १७५ मतमूल्य मिळाले व उत्तर प्रदेशाच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू २०८ मतमूल्य मिळाले, असा हिशोब करून मतमूल्याची गणना होत असते. उत्तर प्रदेश विधान सभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य ठरविण्यासाठी ४०३ ला (विधान सभा सदस्य संख्या) २०८ ने ( प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य) गुणिले असता ८३,८२४ ही संख्या येते. हे उत्तर प्रदेश राज्याचे एकूण मतमूल्य ठरले. काही राज्यांचे राज्य निहाय मतमूल्य पुढीलप्रमाणे येईल. महाराष्ट्र ५०,४०० (२८८ गुणिले १७५), पश्चिम बंगाल ४४, ३९४ (२९४ गुणिले १५१) तर सिक्कीम २२४ (३२ गुणिले ७) असा हिशोब होतो. जे राज्य मोठे म्हणजेच ज्या राज्यातील मतदार संख्या जास्त, त्या राज्याच्या विधानसभेतील सदस्याच्या मताचे मूल्य त्या प्रमाणात जास्त असते. अशाप्रकारे सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे.
संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य कसे ठरते? - संसद सदस्याच्या एका मताचे मूल्य ठरविण्यासाठी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या एकूण मूल्याला खासदारांच्या एकूण संख्येने भागतात. सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे. या संख्येला सर्व खासदारांच्या संख्येने म्हणजे ७७६(५४३+२३३) ने भागतात. हा भागाकार ७०८ इतका येतो म्हणून प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८ इतके ठरते. म्हणून एका खासदाराचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७०८ मतमूल्य मिळाले असा हिशोब करतात.
लोकसभेचे सदस्य ५४३ म्हणून लोकसभेतील सदस्यांचे एकूण मतमूल्य ५४३ गुणिले ७७६ = ३८४४४४ व राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य (२३३ गुणिले ७७६) = १६४९६४ इतके म्हणजेच सर्व ७०८ सदस्यांचे मतमूल्य ५,४९,४०८ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे आठ) इतके असते. अशाप्रकारे सर्व खासदार व सर्व आमदारांच्या मतांचे मूल्य ५४९४०८ + ५४९४७४= १०९८८८२ इतके होते.
उमेदवार कसा निवडून येतो? - पन्नास टक्क्यापेक्षा एक जास्त मत ज्याला मिळेल तो उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडून येतो. ५० टक्के मूल्य = ५,४९,४४१ इतके आहे. यात एक मिळवल्यास बेरीज ५,४९,४४२ इतकी होते.
राष्ट्रपतीची निवड कशी होते? - शिक्षक व पदवीधर मतदार संघातील पसंतीक्रमानुसार उमेदवार निवडण्याची पद्धती या निवडणुकीत वापरतात. हिला एकल संक्रामक मत ( सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट) असे नाव आहे. जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रम (प्रिफरन्स) मतदार मतपत्रिकेवर नोंदवतो. प्रथम पहिल्या पसंतीक्रमानुसार मते वेगळी केली जातात. ज्या उमेदवाराला पन्नास टक्यापेक्षा निदान एकतरी मत जास्त असेल तो निवडून आला असे ठरते. जर कोणत्याच उमेदवाराला अशी पन्नास टक्यापेक्षा जास्त मते नसतील, तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवाराला बाद करून त्याच्या प्रत्येक मतपत्रिकेवर दुसरा क्रमांक कुणाला दिलेला आहे, ते पाहून ती मते त्या उमेदवाराला संक्रमित करतात. तरीही पन्नास टक्यापेक्षा एकतरी मत मिळविण्याचा कोटा पूर्ण होत नसेल तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवारांना क्रमाक्रमाने बाद करतात व कोटा पूर्ण होताच तो उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर करतात.
राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवाराची पात्रता - राज्य घटनेच्या अठ्ठावनाव्या कलमात ही पात्रता दिली आहे. ३५ वर्षे पूर्ण वयाचा, भारताचा नागरिक असलेला, लोकसभेचा सदस्य होण्यास पात्र असलेला व केन्द्र शासन, राज्य शासन वा स्थानिक अधिकरणातील कोणतेही फायद्याचे पदाचा (आॅफिस आॅफ प्राॅफिट) लाभ मिळत नसलेला कोणताही मतदार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. मात्र उपराष्ट्रपती, राज्याचा राज्यपाल, केंद्राचा वा राज्याचा मंत्री राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. एक चहा विकणारा जसा भारताचा पंतप्रधान होऊ शकतो तसेच दुसरा चहा विकणारा भारताचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार असू शकेल. मात्र त्याच्या अर्जाचे सूचन व अनुमोदन निदान प्रत्येकी पन्नास मतदारांनी केलेले असले पाहिजे. याचा अर्थ सूचक व अनुमोदक हे विधानसभा व/वा संसदेचे सदस्य असले पाहिजेत. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक गंभीरतेने घेतली जावी या उद्देशाने ही अट बऱ्याच उशिराने घालण्यात आली आहे.
कोण होणार नवीन राष्ट्रपती? - भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक विजयानंतर जुलै २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीची स्थिती एकदम बदलली आहे. या पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या १ लाख ३ हजार ७५६ हजार मतांची वाटणी होणार होती. त्यातील, सुमारे ७४ हजार मते आता जणू भाजपच्या खिशात आली असून, राष्ट्रपती निवडणुकीतील एकूण १० लाख ९८ हजार ८८२ मतांपैकी भाजप-रालोआपाशी आता सव्वापाच लाख मते आहेत. म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी २५ हजार मतांचीच आवश्यकता आहे. ही मते मिळविणे फारसे कठीण जाऊ नये, असे वाटते. त्यामुळे भाजपला आता आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला राष्ट्रपतीपदी बसविणे सहज शक्य आहे.
या पूर्वीचे राष्ट्रपती
१४ विद्यमान राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी ह १४ वे राष्ट्रपती असून यांनी पी ए संगमा यांचा २५ जुलै २०१२ ला पराभव केला होता. श्री मुखर्जी यांना खासदारांची ३,७३,११६ व आमदारांची ३, ४०, ६४७ अशी एकूण ७,१३,७६३ मते मिळाली तर पीए संगमा यांना खासदारांची १, ४५,८४८ तर आमदारांची १७०,१३९ अशी एकूण ३१५,९८७ मते मिळाली होती. या निवडणुकीत खासदारांनी क्रॅास व्होटिंग केले होते. आंध्रातील तेलगू देसम व तेलंगणा राष्ट्र समिती हे पक्ष तटस्थ (ॲबस्टेन) राहिले होते. केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष व रिव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पक्ष तटस्थ राहिले. या निवडणुकीत आसाम, बिहार, हरियाना,छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, जम्मू काष्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालॅंड, पंजाब, सिक्कीम, व पश्चिम बंगाल या राज्यात एकट दुकट मते अवैध ठरली होती. यावर टिप्पणी न करणेच शहाणपणाचे ठरेल. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडिएचा) घटक असतांनाही त्या पक्षाने रालोआ समर्थित पी ए संगमा यांना मतदान न करता युपीए समर्थित प्रणव मुखर्जी यांना मते दिली होती.
ही निवडणूक पक्षीय व राजकीय भूमिकेवर भर देऊन लढली गेली, अशी टीका झाली होती. युपीएने सहमतीचे राजकारण न करता आर्थिक व राजकीय बक्षिसी (पॅकेज) देऊन, लालूच, धमक्या व आश्वासने देऊन युपीला ५७ हजार कोटी व बिहारला २७ हजार कोटी देऊन अनुकूल करून घेतल्याचे आरोप खुद्द संगमा यांनी केले होते. वन्यजातीचा (ट्रायबल) राष्ट्पती निवडण्याची संधी देशाने गमावली , अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती. काॅंग्रेसचे प्रवक्ते यांनी मनीष तिवारी यांनी निडणूक निकाल मोठ्या मनाने स्वीकावयास हवा, असे म्हणत आंबट द्राक्षांच्या कथेची आठवण संगमा यांना करून दिली होती.काॅंग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी यांनी संगमांवर संकुचित दृष्टी ( नॅरो व्हिजन) ठेवल्याचा ठपका ठेवला होता.
आमदारांमध्येही पक्षाची भूमिका बाजूस सारून क्राॅस व्होटिंग झाले होते. असे नसते तर काॅंग्रेस व जेडीएस यांची ९८ मते मिळण्याची अपेक्षा असतांना प्रत्यक्षात श्री प्रणव मुखर्जींना १९ मते जास्त मिळाली नसती. कर्नाटकच्या ११९ भाजप आमदांची मते संगमा यांना मिळतील अशी अपेक्षा असतांना त्यांना प्रत्यक्षात १०३ च मते का मिळावीत? हा विषय भाजपने गांभीर्याने घेतला. परिणाम स्वरूप कर्नाटकात राजकीय उलथापालथ होऊन तिची परिणीती जगदीश शेट्टर यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात झाला असे म्हणतात.
राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचे, राजकीय अभिनिवेशाचे, अट्टाहासाचे दर्शन व्हावे याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्चपद अराजकीय असावे, त्याची प्रतिष्ठा व प्रतिबद्धता वादातीत असावी, याची आठवण करून देण्यात आली. महत्त्वाच्या मंत्रीपदांवर असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून राहण्यास पात्र समजावी का? (राज्यघटनेची अशा उमेदवारीस हरकत नाही.) अशामुळे या पदाची गरिमा कमी होत नाही का? असे व यासारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, याची आठवण होते.
वसंत गणेश काणे
राष्ट्रपतींची निवडणूक अप्रत्यक्षपणे( इनडायरेक्ट) होते. या साठी एक इलेक्टोरल काॅलेज तयार केले आहे. या काॅलेजमध्ये सर्व खासदार व सर्व आमदार सदस्य (दिल्ली व पांडेचरीच्या विधानसभांचे सदस्य सुद्धा) या नात्याने मतदार असतात. म्हणून राष्ट्रपतीपदासाठी लोकसभा व राज्यसभेचे सदस्य, राज्यांच्या विधानसभांचे (विधान परिषद मात्र नाही) सदस्य मतदान करीत असतात. ही निवडणूक प्रत्यक्षपणे घ्यायचे ठरले असते तर १२५ कोटी जनतेतील जवळजवळ ८० कोटी मतदारांचे मतदान घ्यावे लागले असते. हे काम बरेच अवघड झाले असते म्हणूनच बहुदा घटनाकारांनी ही अप्रत्यक्ष निवडणूक घेण्याचे ठरविले असावे.
इलेक्टोरल काॅलेज - लोकसभेचे सदस्य - ५४३+ राज्यसभेचे सदस्य - २३३= ७७६ अशी सर्व खासदारांची एकूण संख्या आहे. भारतातल्या सर्व राज्यातील आमदारांची एकूण संख्या ४,१२० आहे. यात खासदारांची संख्या ७७६ मिळविली की एकूण मतदार = ४८९६ इतके होतील. इतक्या सदस्यांचे हे इलेक्टोरल काॅलेज असते. या सदस्यांच्या मतांचे मूल्य (व्हॅल्यू आॅफ व्होट) वेगवेगळे असते. ते कसे ठरवावे ते राज्य घटनेच्या ५५(२) कलमानुसार ठरले आहे.
आमदाराच्या मताचे मूल्य कसे ठरते? - प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यनिहाय वेगवेगळे असते. एक आमदार म्हणून एक मत असले तरी त्याचे मतमूल्य वेगळे असते. ते नेहमीच एकापेक्षा जास्त असते. मात्र प्रत्येक राज्यापुते प्रत्येक आमदाराच्या मताचे मूल्य सारखेच असते. जसे महाराष्ट् राज्याच्या लोकसंख्येला महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या (विधान परिषद नाही) सदस्यांच्या संख्येने भागले असता जी संख्या येईल, तेवढे त्या विधानसभेच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य असते. हिशोबासाठी राज्यांची १९७१ ची लोकसंख्या (सध्याची नव्हे) विचारात घेतली जाते. ४२ व्या व ८४ व्या घटना दुरुस्तीला अनुसरून हा निर्णय आहे. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचा कार्यक्रम प्रभावीपणे अमलात आणला आहे व लोकसंख्या नियंत्रित केली आहे, त्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून, ही भूमिका या निर्णयामागे घेतलेली आहे. महाराष्ट्राची १९७१ ची लोकसंख्या ५०४१२२३५ (५ कोटी ४१ लाख २ हजार २ शे ३५) इतकी होती. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सदस्य आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येला २८८००० (२८८ गुणिले १ हजार) ने भागल्यास पूर्णांकातील भागाकार १७५ येतो. दशांश चिन्हापुढचे अंक विचारात घेतले जात नाहीत. म्हणून महाराष्ट्राच्या प्रत्येक विधानसभा सदस्याच्या मताचे मूल्य १७५ इतके येते व महाराष्ट्र राज्याच्या मतांचे एकूण मूल्य ५०४०० (१७५ गुणले २८८) इतके होते. असाच हिशोब केल्यास सिक्कीमच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य ७ तर उत्तर प्रदेशाच्या प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य सर्वात जास्त म्हणजे २०८ इतके येते आहे. अशाप्रकारे सिक्कीमच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७ मतमूल्य मिळाले, महाराष्ट्राच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू १७५ मतमूल्य मिळाले व उत्तर प्रदेशाच्या एका सदस्याचे मत मिळाले म्हणजे जणू २०८ मतमूल्य मिळाले, असा हिशोब करून मतमूल्याची गणना होत असते. उत्तर प्रदेश विधान सभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य ठरविण्यासाठी ४०३ ला (विधान सभा सदस्य संख्या) २०८ ने ( प्रत्येक सदस्याच्या मताचे मूल्य) गुणिले असता ८३,८२४ ही संख्या येते. हे उत्तर प्रदेश राज्याचे एकूण मतमूल्य ठरले. काही राज्यांचे राज्य निहाय मतमूल्य पुढीलप्रमाणे येईल. महाराष्ट्र ५०,४०० (२८८ गुणिले १७५), पश्चिम बंगाल ४४, ३९४ (२९४ गुणिले १५१) तर सिक्कीम २२४ (३२ गुणिले ७) असा हिशोब होतो. जे राज्य मोठे म्हणजेच ज्या राज्यातील मतदार संख्या जास्त, त्या राज्याच्या विधानसभेतील सदस्याच्या मताचे मूल्य त्या प्रमाणात जास्त असते. अशाप्रकारे सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे.
संसद सदस्यांच्या मताचे मूल्य कसे ठरते? - संसद सदस्याच्या एका मताचे मूल्य ठरविण्यासाठी सर्व विधानसभा सदस्यांच्या एकूण मूल्याला खासदारांच्या एकूण संख्येने भागतात. सर्व राज्यांच्या विधानसभा सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य = ५,४९,४७४ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे चौऱ्याहत्तर) आहे. या संख्येला सर्व खासदारांच्या संख्येने म्हणजे ७७६(५४३+२३३) ने भागतात. हा भागाकार ७०८ इतका येतो म्हणून प्रत्येक खासदाराच्या मताचे मूल्य ७०८ इतके ठरते. म्हणून एका खासदाराचे मत मिळाले म्हणजे जणू ७०८ मतमूल्य मिळाले असा हिशोब करतात.
लोकसभेचे सदस्य ५४३ म्हणून लोकसभेतील सदस्यांचे एकूण मतमूल्य ५४३ गुणिले ७७६ = ३८४४४४ व राज्यसभेच्या सर्व सदस्यांच्या मतांचे एकूण मूल्य (२३३ गुणिले ७७६) = १६४९६४ इतके म्हणजेच सर्व ७०८ सदस्यांचे मतमूल्य ५,४९,४०८ (पाच लक्ष एकोणपन्नास हजार चारशे आठ) इतके असते. अशाप्रकारे सर्व खासदार व सर्व आमदारांच्या मतांचे मूल्य ५४९४०८ + ५४९४७४= १०९८८८२ इतके होते.
उमेदवार कसा निवडून येतो? - पन्नास टक्क्यापेक्षा एक जास्त मत ज्याला मिळेल तो उमेदवार राष्ट्रपतीपदी निवडून येतो. ५० टक्के मूल्य = ५,४९,४४१ इतके आहे. यात एक मिळवल्यास बेरीज ५,४९,४४२ इतकी होते.
राष्ट्रपतीची निवड कशी होते? - शिक्षक व पदवीधर मतदार संघातील पसंतीक्रमानुसार उमेदवार निवडण्याची पद्धती या निवडणुकीत वापरतात. हिला एकल संक्रामक मत ( सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट) असे नाव आहे. जेवढे उमेदवार तेवढे पसंतीक्रम (प्रिफरन्स) मतदार मतपत्रिकेवर नोंदवतो. प्रथम पहिल्या पसंतीक्रमानुसार मते वेगळी केली जातात. ज्या उमेदवाराला पन्नास टक्यापेक्षा निदान एकतरी मत जास्त असेल तो निवडून आला असे ठरते. जर कोणत्याच उमेदवाराला अशी पन्नास टक्यापेक्षा जास्त मते नसतील, तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवाराला बाद करून त्याच्या प्रत्येक मतपत्रिकेवर दुसरा क्रमांक कुणाला दिलेला आहे, ते पाहून ती मते त्या उमेदवाराला संक्रमित करतात. तरीही पन्नास टक्यापेक्षा एकतरी मत मिळविण्याचा कोटा पूर्ण होत नसेल तर सर्वात कमी मते असणाऱ्या उमेदवारांना क्रमाक्रमाने बाद करतात व कोटा पूर्ण होताच तो उमेदवार निवडून आल्याचे जाहीर करतात.
राष्ट्रपतीपदासाठीच्या उमेदवाराची पात्रता - राज्य घटनेच्या अठ्ठावनाव्या कलमात ही पात्रता दिली आहे. ३५ वर्षे पूर्ण वयाचा, भारताचा नागरिक असलेला, लोकसभेचा सदस्य होण्यास पात्र असलेला व केन्द्र शासन, राज्य शासन वा स्थानिक अधिकरणातील कोणतेही फायद्याचे पदाचा (आॅफिस आॅफ प्राॅफिट) लाभ मिळत नसलेला कोणताही मतदार राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. मात्र उपराष्ट्रपती, राज्याचा राज्यपाल, केंद्राचा वा राज्याचा मंत्री राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवू शकतो. एक चहा विकणारा जसा भारताचा पंतप्रधान होऊ शकतो तसेच दुसरा चहा विकणारा भारताचा राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार असू शकेल. मात्र त्याच्या अर्जाचे सूचन व अनुमोदन निदान प्रत्येकी पन्नास मतदारांनी केलेले असले पाहिजे. याचा अर्थ सूचक व अनुमोदक हे विधानसभा व/वा संसदेचे सदस्य असले पाहिजेत. राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक गंभीरतेने घेतली जावी या उद्देशाने ही अट बऱ्याच उशिराने घालण्यात आली आहे.
कोण होणार नवीन राष्ट्रपती? - भाजपच्या उत्तर प्रदेशातील ऐतिहासिक विजयानंतर जुलै २०१७ मध्ये होऊ घातलेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीची स्थिती एकदम बदलली आहे. या पाच राज्यांमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीच्या १ लाख ३ हजार ७५६ हजार मतांची वाटणी होणार होती. त्यातील, सुमारे ७४ हजार मते आता जणू भाजपच्या खिशात आली असून, राष्ट्रपती निवडणुकीतील एकूण १० लाख ९८ हजार ८८२ मतांपैकी भाजप-रालोआपाशी आता सव्वापाच लाख मते आहेत. म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी २५ हजार मतांचीच आवश्यकता आहे. ही मते मिळविणे फारसे कठीण जाऊ नये, असे वाटते. त्यामुळे भाजपला आता आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीला राष्ट्रपतीपदी बसविणे सहज शक्य आहे.
या पूर्वीचे राष्ट्रपती
१४ विद्यमान राष्ट्रपती श्री प्रणव मुखर्जी ह १४ वे राष्ट्रपती असून यांनी पी ए संगमा यांचा २५ जुलै २०१२ ला पराभव केला होता. श्री मुखर्जी यांना खासदारांची ३,७३,११६ व आमदारांची ३, ४०, ६४७ अशी एकूण ७,१३,७६३ मते मिळाली तर पीए संगमा यांना खासदारांची १, ४५,८४८ तर आमदारांची १७०,१३९ अशी एकूण ३१५,९८७ मते मिळाली होती. या निवडणुकीत खासदारांनी क्रॅास व्होटिंग केले होते. आंध्रातील तेलगू देसम व तेलंगणा राष्ट्र समिती हे पक्ष तटस्थ (ॲबस्टेन) राहिले होते. केरळ व पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्ट पक्ष व रिव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पक्ष तटस्थ राहिले. या निवडणुकीत आसाम, बिहार, हरियाना,छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, जम्मू काष्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालॅंड, पंजाब, सिक्कीम, व पश्चिम बंगाल या राज्यात एकट दुकट मते अवैध ठरली होती. यावर टिप्पणी न करणेच शहाणपणाचे ठरेल. शिवसेना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा (एनडिएचा) घटक असतांनाही त्या पक्षाने रालोआ समर्थित पी ए संगमा यांना मतदान न करता युपीए समर्थित प्रणव मुखर्जी यांना मते दिली होती.
ही निवडणूक पक्षीय व राजकीय भूमिकेवर भर देऊन लढली गेली, अशी टीका झाली होती. युपीएने सहमतीचे राजकारण न करता आर्थिक व राजकीय बक्षिसी (पॅकेज) देऊन, लालूच, धमक्या व आश्वासने देऊन युपीला ५७ हजार कोटी व बिहारला २७ हजार कोटी देऊन अनुकूल करून घेतल्याचे आरोप खुद्द संगमा यांनी केले होते. वन्यजातीचा (ट्रायबल) राष्ट्पती निवडण्याची संधी देशाने गमावली , अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली होती. काॅंग्रेसचे प्रवक्ते यांनी मनीष तिवारी यांनी निडणूक निकाल मोठ्या मनाने स्वीकावयास हवा, असे म्हणत आंबट द्राक्षांच्या कथेची आठवण संगमा यांना करून दिली होती.काॅंग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी यांनी संगमांवर संकुचित दृष्टी ( नॅरो व्हिजन) ठेवल्याचा ठपका ठेवला होता.
आमदारांमध्येही पक्षाची भूमिका बाजूस सारून क्राॅस व्होटिंग झाले होते. असे नसते तर काॅंग्रेस व जेडीएस यांची ९८ मते मिळण्याची अपेक्षा असतांना प्रत्यक्षात श्री प्रणव मुखर्जींना १९ मते जास्त मिळाली नसती. कर्नाटकच्या ११९ भाजप आमदांची मते संगमा यांना मिळतील अशी अपेक्षा असतांना त्यांना प्रत्यक्षात १०३ च मते का मिळावीत? हा विषय भाजपने गांभीर्याने घेतला. परिणाम स्वरूप कर्नाटकात राजकीय उलथापालथ होऊन तिची परिणीती जगदीश शेट्टर यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री म्हणून नेमण्यात झाला असे म्हणतात.
राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत भ्रष्टाचाराचे, राजकीय अभिनिवेशाचे, अट्टाहासाचे दर्शन व्हावे याबद्दल खंत व्यक्त करण्यात आली. सर्वोच्चपद अराजकीय असावे, त्याची प्रतिष्ठा व प्रतिबद्धता वादातीत असावी, याची आठवण करून देण्यात आली. महत्त्वाच्या मंत्रीपदांवर असलेली व्यक्ती राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून राहण्यास पात्र समजावी का? (राज्यघटनेची अशा उमेदवारीस हरकत नाही.) अशामुळे या पदाची गरिमा कमी होत नाही का? असे व यासारखे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते, याची आठवण होते.
