जागतिक राजकारणात अमेरिकेची भूमिका कोणती असावी?
अमेरिकेत निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. निवडणूक २०१६ मध्ये शेवटीशेवटी होऊ घातली आहे. पण तरीही या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. याची तीन कारणे असावीत. एक कारण असे असावे की, आपल्या भारत देशाच्या तुलनेत अमेरिकेत निवडणूक प्रक्रिया खूप लवकर सुरू होते. पक्षांतर्गत निवडणुका, पक्षांची राष्ट्रीय संमेलने आदी तपशील यात वेळ जातो. दुसरे कारण असे असावे की, आता निवडणुकीच्या प्राथमिक फेय्रा सुरू होत आहेत. दोन प्रमुख पक्ष आपापल्या निवडणुकीतील मुद्यांबद्दल बोलू लागले आहेत. प्रसार माध्यमातही निवडणूकविषयक विचार व्यक्त होऊ लागले आहेत. तिसरे कारण असे असावे की, कोणत्याही विषयाबाबतची चर्चा पुरेशी अगोदर सुरू करायची, प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करायचा आणि शेवटी निर्णयाप्रत पोचायचे, अशी शास्त्रोक्त भूमिका भूमिका घ्यायची, प्रश्नाचे सर्व पैलू विचारात घ्यायचे, चर्चा, संवाद घडवून आणायचे आणि मगच निर्णयाप्रत यायचे हा अमेरिकेचा स्वभाव मानला जातो. एवढे सर्व सोपस्कार करूनही निर्णय अनेकदा चुकले, असे अमेरिकेला वाटत आले आहे. मग असे का घडले याची अशीच चर्चा सुरू होते. मात्र निष्कर्ष मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला जातो. सर्व परिस्थिती जनतेसमोर मांडली जाते. चुका मान्य करून क्षमाही मागितली जाते. जनताही उदारमनाने क्षमा करून तो मुद्दा बाजूला सारते. व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्थान अशी उदाहरणे सांगितली जातात. एकेका देशाचा स्वभाव असतो. अमेरिकेचा स्वभाव हा असा आहे. जागतिक राजकारणात अमेरिकेची भूमिका कोणती असावी? हा प्रश्न इथे नव्याने चर्चेला घेतला जातो आहे. याचे कारण असेही आहे की, अध्यक्ष ओबामा यांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात कृती आणि उक्ती यात राजकीय निरीक्षकांना फरक दिसतो आहे.
कृती व उक्तीत फरक
१.ओबामा अनेकदा म्हणाले आहेत की, अमेरिका हे जगातले कायमस्वरूपी बलाढ्य राष्ट्र असून जगाचे नेतृत्त्व करण्याची नैतिक आणि व्यावहारिक जबाबदारी अमेरिकेवर आहे आणि अमेरिकेला तसा तो अधिकारही आहे.
२. पुढे कधीतरी ते म्हणाले आहेत की, अमेरिकेने व्यावहारिक भूमिका घेतली पाहिजे. आपले अग्रक्रम ठरवतांना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले तरी ते घेतले पाहिजेत. इराक व अफगाणिस्थान मधून फौजा मागे घेण्याचा निर्णय समोर ठेवून ओबामा यांचे हे वक्तव्य असावे, असे मानले जाते.
३. आपल्या महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्रीय धोरणाच्या निमित्ताने राष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा ताण आपण विचारात घेतला पाहिजे, धोरणाला व्यवहाराशी सुसंगत मुरड घातली पाहिजे. असेही त्यांचे आग्रही प्रतिपादन असते.
शब्द आपण बाजूला ठेवू. वेगवेगळ्या प्रसंगांच्या निमित्ताने उच्चालेले शब्द/ व्यक्त केलेले विचार तुटकपणे सगळा संदर्भ विचारात न घेता मांडणे संबंधितावर अन्याय करणारेही असू शकते. पण ओबामांबद्दल असे म्हटले जाते की, एखादी समस्या निर्माण झाली की मगच ते प्रतिक्रिया देतात. अगोदरच पुढाकार घेऊन संभाव्य समस्येचा त्यांनी विचारच केलेला नसतो. त्यामुळे इजिप्तमध्ये लोकनियुक्त शासन यावे म्हणून पाठिंबा दिला तेव्हा जुना खास दोस्त सौदी अरेबिया नाराज झाला. अजूनही त्याचा रुसवा गेलेला नाही. सिरियाच्या आसदला राणा भीमदेवी थाटात ' खबरदार रासायनिक शस्त्रे वापराल तर!', अशी धमकी दिली पण रशिया मध्ये पडताच मूग गिळून गप्प बसावे लागले. शेवटी आसदने आपला हेका पुरा केलाच. युक्रेनच्या प्रकरणातही ' तात्त्विक ' विजयावरच समाधान मानावे लागले. ह्या सारख्या विसंगती निवडणुकीत प्रतिपक्षी प्रामुख्याने पुढे आणणार हे नक्की आहे.
पूर्वापार चालत आलेली धरसोड वृत्ती
अर्थात परराष्ट्रीय धोरणाबाबतच्या ह्या धरसोड वृत्तीचे श्रेय/अपश्रेय ओबामा यांच्या राजवटीपासून सुरू झालेले नाही. याचा मागोवा घेण्यासाठी शितयुद्धाच्या कालखंडापासून आढावा घ्यावा लागेल. चिमटे काढणे, पण प्रत्यक्ष लढाई न करता एकमेकावर कायम गुरगुरत राहण्याचा हा काळ होता. क्यूबामध्ये अण्वस्त्रे नेण्याचा रशियाचा मनसुबा त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष केनडी यांनी रशियन नौकांची नाकेबंदी करून उधळून लावला हे खरे. पण मोबदल्यात क्यूबावर आक्रमण करणार नाही, अशी हमी रशियाने मिळविली, असे काहीसे या प्रकरणाचे फलित मानले तर, या वादात जिंकले कोण? अमेरिका की रशिया? हा प्रश्न अमेरिकेत आजही चर्चिला जातो, याचा अर्थ काय लावायचा? रशियाला वेसण घालण्यासाठी चीनशी दोस्ती केली. पण ही दोस्ती खूप महाग पडते आहे. या दोस्तीमुळे अमेरिकेची आर्थिक हानी झाली, विश्वसनीयता गेली, काहींच्या मते तर अमेरिकेच्या आत्मविश्वासालाही तडा गेला आहे.
केवळ शस्त्रांनी लढाई जिंकता येत नाही.
अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाच्या फलितातली घसरगुंडी अजूनही थांबवता आलेली नाही. २००१६ नंतर अमेरिकेत कोणताही पक्ष अध्यक्षीय निवडणूक जिंकला तरी त्याला आता कोणते तरी निश्चित धोरण स्वीकारावेच लागेल. व्हिएटनामच्या युद्धात अमेरिकेचे ५०,००० सैनिक गारद झाले. अमेरिकेतील तरुणाईचा एक मोठा हिस्सा कामाला आला. अमेरिकन जनता हे अजूनही विसरलेली नाही. अफगाणिस्थान आणि त्या अगोदर इराकमध्येही याची छोटेखानी आवृत्ती आढळते. यावर उपाय म्हणून मानवरहित विमाने वापरून तुफानी बाँबफेक करायची आणि स्थानिकांनी जमिनीवरची लढाई लढायची, असे धोरण आखले गेले. पण स्थानिक नेते योग्यत्या कुवतीचे नव्हते. रडतराउतांना घोड्यावर बसवता येते पण ते लढाई जिंकू शकत नाहीत. तुम्ही असे लोकच हाताशी का धरता, अशी टीका अमेरिकेत झाली. यावर मिळालेले उत्तर मासलेवाईक तसेच विचार करायला लावणारे आहे. ते उत्तर असे आहे की, त्यातल्यात्यात चांगल्यांची निवड करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. याचा अर्थ असा होत नाही का, की, त्या त्या प्रदेशातले चांगले, विचारी, प्रभावी लोक बंडखोरांच्या बाजूने गेले आहेत. असे असेल तर केवळ शस्त्रांचा वापर करून ही लढाई तुम्ही कशी जिंकणार? खरी गरज स्थानिकांचे विचार परिवर्तन करण्याची आहे, ते शस्त्रांचा वापर करून होणार नाही. अर्धा अधिक व्हिएटनाम बेचिराख केला आणि जंगले निष्पर्ण केली पण अमेरिकेला नामुष्की पत्करत परतावे लागले, हा अनुभव काय सांगतो?
खय्रा मित्राच्या शोधात अमेरिका
जगातील सत्तासंतुलन बदलते आहे. आजही अमेरिका जगातील सर्वात सामर्थ्यवान देश आहे, हे खरे आहे. फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी यासारखी युरोपियन राष्ट्रे बहुतांशी अमेरिकेच्या बाजूची आहेत, हेही खरे आहे. पण अमेरिकेला तिच्या अडचणीच्या बाबतीत यांची मदत करण्याची क्षमता शून्य आहे. अमेरिकेला भेडसावणारा एक मुख्य प्रश्न आहे बेकारीचा, मंदीचा! याबाबत ही राष्ट्रे अमेरिकेला काय मदत करणार? चीनची मदत होऊ शकते पण चीन हुशार आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत चीनचा वरचष्मा आहे. शास्त्रीय गुपिते पळवण्यात चीनचा हात कुणीही धरू शकत नाही. त्यामुळे अमेरिकेला चीन बरोबर व्यापारी संबंध ठेवतांना आपली गुपिते सुरक्षित कशी राहतील याची सतत काळजी वाटत असते. हा मुद्दा स्पष्ट करणारा एक विनोदी किस्सा इतके दिवस झाले तरी आजही अमेरिकेत सांगितला जातो.
अकरा सप्टेंबर २००१ ला अतिरेक्यांचे एक विमान पेंटॅगोनवरही धडकले होते. इमारतीची पडझड झाली होती. अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बुश यांना चीनच्या प्रधानमंत्र्यांचा सहानुभूतीपर फोन आला.
'पेंटॅगाॅन इमारतीचे बरीच पडझड झाली असेल, नाही का!' चीनचे प्रधानमंत्री बोलत होते.
'होय ना!', असे म्हणून बुश थांबले.
'अनेक महत्त्वाच्या फायली/कागदपत्रे नष्ट झाली असतील, नाही?', चीनच्या पंतप्रधानांनी एकदम मुद्यालाच हात घातला.
'होय ना', बुशना कबूल करण्याशिवाय गत्यंतरच उरले नव्हते. 'खूपच नुकसान झाले आहे. कधीही भरून येणार नाही, असे नुकसान झाले आहे. लष्करी गुपिते असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे कायमची नष्ट झाली आहेत', बुश काळजीच्या स्वरात बोलत होते.
' काही काळजी करू नका. कोणकोणती कागदपत्रे/गुपिते नष्ट झाली आहेत, ते कळवा. त्यांच्या काॅपीज आमच्या जवळ आहेत', चिनी पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले.
भारतापासून अमेरिकेला भरपूर अपेक्षा आहेत. म्हणूनच भारतात सुधारणा मंदगतीने होत आहेत, असा ठपका अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्त प्रसार माध्यमे भारतावर ठेवीत असावीत. काही बाबतीत अमेरिकेला कायम स्वरुपाची आश्वासने हवी आहेत. लोकशाहीप्रधान देशात हे कठीण असते. तरीही दीर्घ मुदतीचे करार करता आले तर अमेरिकेला हवे आहेत. या बाबत उभयपक्षी घासाघीस होणार हे उघड आहे.
बलस्थानांचा उपयोग करा
अमेरिकेत दुसराही विचार प्रबळ होत आहे. तो असा आहे की, अमेरिकेची बरीच बलस्थाने आजही या मंदीच्या व बेकारीच्या काळातही शाबूत आहेत. त्यांचा पुरेपूर उपयोग करावा, यावर आजच नव्याने भर दिला जातो आहे, असे नाही. तसा हा विचार जुनाच आहे. या बलस्थानांच्या बाबत अमेरिकेचा क्रमांक आजही जगात पहिला आहे. पहिले असे की, अमेरिकेची सैनिकी शक्ती व शस्त्रासत्र शक्ती आजही पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगात सर्वत्र अमेरिकेचा दबदबा आहे. दुसरे बलस्थान हे आहे की, अमेरिकेतील कारखानेही पहिल्या क्रमांकाचे आहेत. इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतात उद्योग उभारणे अमेरिकेला सोयीचे आहे. भारत गरजू आहे, हे जसे खरे आहे तसेच भारताचे अर्थकारण स्वयंपोशी आहे, हेही खरे आहे. त्यामुळे 'मेक इन इंडिया' ही जेवढी भारताची गरज आहे तेवढीच किंवा त्यापेक्षा थोडी जास्तच अमेरिकेची गरज आहे. हे लक्षात ठेवूनच उभयपक्षी करारमदार होतील, याची अमेरिकेला जाणीव आहे.तिसरे असे की, अमेरिकन विद्यापीठेही पहिल्या क्रमांकावर आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर एकट्या भारताून ९० हजार मुलांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी ४ हजार मुलांनाच प्रवेश मिळतो आहे. शुल्कापोटी प्रत्येकी ५० हजार डॅालर इतकी विद्यापीठांची कमाई असेल. या मुलांच्या राहण्याखाण्यापिण्याचे निमित्ताने अर्थकारणाला गती मिळेल, ते वेगळेच. सगळ्या जगभरातून मुले अमेरिकेत शिक्षणासाठी यायला धडपडत असतात.
नव्या काळात नवी नाती, नवी भूमिका, पण अपुरी
अमेरिकेला आता चिंता आहे ती चीनचीच. धरले तर चावते सोडले तर पळते, अशी स्थिती आहे. तसेच अनेक 'मित्र' देश पूर्वी अमेरिकेने डोळे वटारले की शरण येत. आता नजरेला नजर भिडवू लागले आहेत. यात मध्यपूर्वेतील त्यांचे 'शिष्यही' आहेत. लादेन, तालीबानी हे तर एकेकाळी अमेरिकेचाच वरद हस्त लाभलेले भस्मासूर म्हटले पाहिजेत. या पार्श्वभूमीवर डेमोक्रॅट पक्षाच्या २०१६ सालच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांचे विचार जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भविष्यात अमेरिकेने आपले सर्व कसब पणाला लावून मित्र कसे वाढतील आणि शत्रू कसे कमी होतील, याचा प्रयत्न करावा. पण आजचा मित्र उद्या शत्रू होणार नाही, याचीही काळजी अमेरिकेला घ्यावी लागेल., हे सांगायला त्या विसरल्या किंवा ते त्यांना जाणवलेच नसावे. दुसरा एक नेता जेब बुश म्हणतो आहे, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी जगभरात ठिकठिकाणी असलेल्या फौजा आपण कुठूनही परत बोलावल्या तर एक दिवस असा आल्याशिवाय राहणार नाही की, शत्रू आपलेच दार ठोठावील. त्यामुळे फौजा परत बोलविणे ही योग्य नीती नाही. तर तिसरा नेता मार्को रुबियो तर म्हणतो आहे की, अमेरिकेने आपले नेतृत्त्व करावे, अशी जगातील स्वतंत्र देशांची अपेक्षा आहे. मोठ्या व बलाढ्य शेजाय्राला जरब बसेल अशी शक्ती अमेरिकेतच आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे. जगातील पीडित मानवांचे डोळे अमेरिकेच्या किनाय्राकडे लागलेले असतात. त्यांच्या आक्रोशाकडे आपण लक्ष द्यायचे नाही तर कुणी द्यायचे? हे तिघेही २०१६ च्या निवडणुकीतील संभाव्य उमेदवार आहेत. पण या पैकी कुणीही पैशाबद्दल बोलत नाहीत. मोठेपण टिकविण्यासाठी पैसे लागतील ते पैसे कुठून आणणार याबद्दल मूग गिळून आहेत. तसेच अशी भूमिका स्वीकारण्यात संभाव्य धोकाही आहे. चीन, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्या सोबतीला मध्यपूर्वेत थैमान घालणारी इसीस ही संघटना एकत्र आले तर? जगातील लहान देश अमेरिकेला मानतात ते तिच्या थोरपणामुळे की तिच्या आर्थिक आणि सैनिकी सामर्थ्यामुळे?
आजवरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत परराष्ट्रीय धोरण हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून कधीच समोर आला नव्हता. अपवाद १९४० व १९६८ सालचा म्हणता येईल. पहिल्या निवडणुकीवर दुसय्रा महायुद्धाचे सावट होते ही निवडणूक डेमोक्रॅट पक्षाचे रुझवेल्ट यांनी सलग तिसय्रांदा लढवून दणदणीत विजय संपादन केला होता तर १९६८ साली रिपब्लिकन उमेदवार रिचर्ड निक्सन यांनी व्हिएटनाम युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लढवली होती. आता २०१६ च्या निवडणुकीवर थोड्या वेगळ्या प्रकारची छाया पडली आहे. यातून सुटण्यासाठी रशियाला थोपवण्याची जबाबदारी युरोपवर टाकावी, अफगाणिस्थानची जबाबदारी भारतावर सोपवावी, चीन व उत्तर कोरियाकडे खुद्द अमेरिकेने लक्ष द्यावे, असा विचार अमेरिकेत मूळ धरतो आहे, असे दिसते आहे.
अतिरेक्यांचा विचार त्यांच्यामधील दोन गटांपैकी एकाला हाताशी धरून करावा, असाही विचार बळावतो आहे. जगातील सर्व मुसलमानांना एका छत्राखाली आणावे आणि युरोपीयन राष्ट्रे व अमेरिकेशी दोन हात करावेत, ही लादेनची भूमिका होती. लादेनचा खातमा झाला तरी हा गट पुरता नेस्तनाबूत झालेला नाही. दुसरा गटही सुन्नी पंथीयांचाच आहे. त्यांनी शियांचा नायनाट करण्याचा विडा उचलला आहे. शिया, अहमदी आणि त्यांच्या सारखे हे त्यांच्या दृष्टीने मुसलमान नाहीतच. त्यांनी एकतर सुन्नी व्हावे नाहीतर मरणाला तयार असावे, अशी त्यांची रोखठोक भूमिका आहे. सुन्नी बहुल सौदी अरेबियाला हे पटते. म्हणून तो इसीसला सर्व प्रकारची मदत करतो आहे. सुन्नी बहुल इजिप्तच्या मधील इसीसच्या हालचाली मुख्यत: या दिशेने आहेत. पण इजिप्तचे अध्यक्ष सिस्सी सुन्नी असूनही या विचाराशी सहमत नाहीत. इसीसचा नेता बगदादी एकतर संपला तरी आहे किंवा निष्प्रभ तरी झालेला आहे. आजचे इसीसचे नेते पाश्चात्यांची हत्या करीत असले तरी त्यांची भूमिका पाश्चात्यांबाबत लादेन इतकी टोकाची नाही. लादेनचा मुस्लिम एकतेवर त्याचा भर असे. शियांची हत्या करणे म्हणजे मुस्लिमांनीच मुस्लिमांची हत्या करणे होय. यात मोठ्या संख्येने मुस्लिमच मरतात आणि आज दूर असलेले मुस्लिम आपल्याकडे येण्याची शक्यता कमी होते. उलट ते आपल्यापासून आणखीनच दूर जातील. हे टाळले पाहिजे, ही लादेनची भूमिका होती. पण आज इसीसच्या दृष्टीने शिया, ख्रिश्चन आणि ज्यू या तिन्ही लोकांची हत्याच ( जर ते सुन्नी संप्रदायात सामील होत नसतील तर ) केली पाहिजे, असे आहे. अल-कायदाच्या तालमीत तयार झालेल्या अबू मोसूब जरकावीने इसीसची स्थापना केलेली असली तरी आता इसीस व अल- कायदा एकमेकांपासून कायमचे दूर गेले आहेत.या अल-कायदाशी हातमिळवणी करावी, असा एक विचारप्रवाह अमेरिकेत आहे. एका भस्मासुराला मारण्यासाठी दुसरा भस्मासूर उभा करायचा ही राजकारण्यांची नीतीही आता सोडून द्यायचे दिवस आले आहेत. एक काळ असा होता की, राजकारणी विरोधकांना सरळ संपवत असत. नंतर भेदनीती अवलंबू लागले. रशियाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने लादेन उभा केला. याच भूमिकेतून इंदिराजींनी भिंद्रावाल्याला उभा केला होता. पण शेवटी ते निर्मात्यावरच उलटले. इसीस व इराक यांतील संघर्षात अमेरिका इराकला मदत करीत आहे. पण अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील परंपरागत मित्र विशेषत: सौदी अरेबिया इसीसला मदत करीत आहेत. या संघर्षात अमेरिकेचे मित्र व शत्रू याच्यातच बेबनावाची बजबजपुरी आहे. हा द्विपक्षीय संघर्ष राहिलेला नाही. सौदी तर अण्वस्त्रे खरेदी करण्याचे बेत आखतो आहे.पूर्वी ही अस्त्रे इस्राएलसाठी असणार आहेत, अशी सगळ्यांची खात्री होती. ही शस्त्रे आता शियाबहुल इराक व इराणच्याही विरुद्ध उगारली जाणार नाहीत, अशी खात्री देता येता येत नाही. मध्यपूर्वेतील देशांची मग्रूरी खनिज तेलाच्या भरवशावर आहे. तेलाचे उत्पादन कमी करायचे आणि असे झाले की, तेलाचे भाव गगनाला जाऊन भिडत. परिणाम असा व्हायचा की, अनेक आयातदार देशांची अंदाजपत्रके अक्षरश: कोसळत. पण ही खेळी दुधारी होती. खनिज तेलाचे भाव कोसळताच तेल उत्पादक देशांचे धाबे दणाणले. याच्या मुळाशी अमेरिकन कंपन्या होत्या, असे एक कारण दिले जाते. २००८ साली खनिज तेलाच्या किमती अचानक वाढल्या होत्या याच्या मुळाशीही अमेरिकाच होती, असे म्हटले जाते. या घडामोडीतले श्रेय /अपश्रेय पूर्णपणे अमेरिकेचे नसेलही. पण अमेरिका नामानिराळी राहू शकते का? तेलास्त्र निष्प्रभ करता येते, हे जगाला कळले आहे. उर्जेचे सौर उर्जेसारखे अपरंपरागत स्रोत पुढे येत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने मध्यपूर्वेबाबतच्या धोरणाची नव्याने आखणी करण्याची गरज आहे. पण रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार करतांना दिसत नाहीत.
वाद नकोत म्हणून अकर्मण्यता
अमेरिकेतील संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील वातावरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. आता दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत तयार झाले आहे. २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला आपण मात देऊ असा विश्वास(अतिविश्वास?) रिपब्लिकन पक्षात आला असून त्या पक्षात उत्साहाचे वारे संचारले आहे. आता डेमोक्रॅट पक्ष पुन्हा ओबामांना उभे करू शकत नाही कारण घटनेनुसार ते तिसय्रांदा उभे राहू शकत नाहीत. हिलरी क्लिंटन हा डेमोक्रॅट पक्षाचा हुकमी एक्का आहे खरा पण त्यांच्या प्रकृतीविषयी उलटसुलट बातम्या कानावर येत असतात. प्रत्येक विद्यमान खासदार आपण वादाच्या भोवय्रात सापडणार नाही, या विषयी काळजी घेतांना दिसतो. यामुळे दोन्ही सभागृहांची अधिवेशने फारशी कारवाई न होता, खडाजंगी न होता झटपट उरकली जात आहेत. ओबामा केअर या सर्वसामान्य नागरिकांना निशुल्क वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणाय्रा बिलाला खरे तर रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध होता. पण आता ते या प्रश्नावर बोलत नाहीत कारण तसे बोलल्यास किती लाख मते विरोधात जातील, हे गणित त्यांना पाठ आहे. मग निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा राहणार तरी कोणता? तर तो आहे परराष्ट्रीय धोरण!
आज चर्चेत असलेले तीन प्रमुख दृष्टीकोन
परराष्ट्रीय धोरणाबाबतचे विचार प्रसार माध्यमात राजकीय पक्षांशिवाय देशातील विचारवंतही मांडतांना दिसतात. अपरिहार्य अमेरिका, धनवंत अमेरिका व स्वतंत्र (अलिप्त) अमेरिका अशा तीन शीर्षकानुसार या विचारांचे वर्गीकरण करता येईल.
अपरिहार्य अमेरिका - आजवर अनेकदा आपटी खाल्ली असली तरी आजही अमेरिका जगाचा अपरिहार्य आणि एकमेव नेता आहे, असे मानणारा एक गट आहे. धोरणे फसली, अनेकदा मुखभंग झाला, नामुष्कीशिवाय दुसरे काहीही पदरी पडले नाही, हे सर्व खरे असूनही हा विचार देशात प्रबळ आहे. रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसींजर यांनी ही भूमिका स्वीकारून नाटो संघटनेला अगदी रशियाच्या दाराशीच नेऊन ठेवले होते. पुढे तर रशियालाही यात सामील व्हावे लागले आणि अमेरिका एकधृवीय ( युनी पोलर) सत्ताकेंद्र बनले. पुढेतर रशियाने नाटोशी ( कदाचित नाईलाजाने ) सहकार्याचे संबंध ठेवले. २०१४ मध्ये युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिकेच्या आग्रहाने ( आदेशाने ) रशियाला दूर सारले गेले. पण तरीही रशिया काही लोकशाहीवादी झाला नाही. चीनशी व्यापारी संबंध वाढविले तर तो माणसाळेल आणि लोकशाहीवादी होईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली. इराक आणि अफगाणिस्थान मधील हस्तक्षेप आंगलट आले, हे सर्व मान्य करूनही अमेरिका स्वत:ला जगापासून अलिप्त ठेवू शकत नाही, हा आग्रह कायम आहे.इंटरनेटने तर अलिप्त राहणे अशक्यच केले आहे. जगात शांतता असेल तरच अमेरिका सुरक्षित राहील. अमेरिकेतील धंद्यांना बरकत येण्यासाठी जगात देशोदेशी मध्यमवर्ग निर्माण झाला पाहिजे. तोच आपला माल खरेदी करणारा पोशिंदा असणार आहे.जगात लोकशाही नांदली, कायद्याचे राज्य निर्माण झाले, सगळ्यांना माहितीचा अधिकार मिळाला, भाषण स्वतंत्र्य मिळाले, मानवाधिकार जगभर प्रतिष्ठा पावले तरच अमेरिका सुरक्षित राहील. जगात ही मूल्ये प्रस्थापित झाली तरच स्थायी स्वरूपी सामर्थ्य, सरक्षा आणि सुबत्ता निर्माण होईल. हे घडवून आणण्याची शक्ती, इच्छाशक्ती अमेरिकेजवळ आहे आणि ती तिची जबाबदारीही आहे.
२. धनवंत अमेरिका - हा मायकेल लेविसचा सिद्धांत म्हणून ओळखला जातो. अमेरिका ही जगाच्या पाठीवरची सतत विजय संपादन करणारी चमू असली पाहिजे. जास्तीतजास्त परतावा मिळवणे हे अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. अमेरिकेच्या उणीवा झाकायच्या आणि बलस्थानांचा कुशलतेने वापर करायचा, हे आपले सूत्र असायला हवे. कुशल कर्णधार याच नीतीचा अवलंब करून आपल्या चमूला विजय मिळवून देत असतो. कुवेतवर कब्जा करू पाहणाय्रा इराकमधील सद्दामला संपवणे ही एक अपरिहार्यता होती. पण हे वेगळ्या प्रकारे घडवता आले असते. अमेरिकेचे हितसंबंध जोपासा, मूल्यांच्या नव्हे तर मालाच्या निर्यातीवर भर द्या. या देशाच्या उभारणीवरच आपले लक्ष केंद्रित करा. इच्छुक, सक्षम आणि समविचारी गट अवश्य निर्माण करावा. हानिकारक शस्त्रास्त्रांचा प्रादुर्भाव आणि अपात्री मालकीला अवश्य आवर घालावा. ती अतिरेक्यांच्या हाती पडून अमेरिकेविरुद्ध वापरली जाणार नाहीत, अशी खबरदारी घ्यावी. अमेरिकेच्या अर्थकारणाची यशस्विता जगाच्या अर्थकारणाशी निघडित आहे. त्यामुळे जगाचा विकास झाला, जगात सुरक्षितता नांदली तरच अमेरिकाही संमृद्ध होईल हे लक्षात असले पाहिजे. यासाठी व्यापार आणि गुंतवणूक यांचा आधार घेऊन जगात स्थिरतेचे वातावरण निर्माण करता येईल. इस्राएलचे संरक्षण ही एक गोष्ट आहे, पण फाजील लाड नकोत. चर्चेचे दरवाजे कधीहीबंद नसावेत. मग तो कट्टर शत्रू का असेना. अवाजवी ओझी किंवा धोके पत्करू नयेत पण वाजवी संधी कधी सोडू नये. धनवंत होण्याचा एकमेव मार्ग आहे. याला इंग्रजी प्रतिशब्द आहे 'मनीबाॅलर' याचा शब्दश: अर्थ असा आहे की, गाठीला इतके पैसे की ज्यांचा चेंडू करून बास्केट बाॅल खेळता येईल!
३. स्वतंत्र (अलिप्त) अमेरिका - आजवरची भरकटलेले परराष्ट्रीय धोरणाच्या तुलनेत वरचे दोन्ही पर्याय चांगलेच म्हटले पाहिजेत. जगाचे भले करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे या विचारापासून अमेरिकेने स्वतंत्र (अलिप्त) झाले पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणी हस्तक्षेप करायचा आणि हात पोळून घ्यायचे, हे सांगितले कुणी? अमेरिका 'सुपर पाॅवर' आहे पण देशोदेशींची सरकारे तुमचा विरोध करणार असतील तर तुम्ही विजयी होणार कसे? पाळता येणार नाहीत अशी आश्वासने देताच कशाला? व्हिएटनाम, इराक,अफगाणिस्थान च्याअनुभवाने आपण शहाणे होणार की नाही? शत्रू वाटेल ती किंमत मोजायला तयार आहे. तुमची तशीच तयारी आहे का? यक्रेन प्रकरणी रशियाची भूमिका अरेरावीची आहे हे मान्य. पण म्हणून फार ताणू नका. तुम्ही जसजशी आपली भूमिका कडक करतजाल तसतशी त्या पुतिनची लोकप्रियता रशियात वाढत जाणार आहे, हे लक्षात घ्या. जे काय करायचे ते युरोपला करू द्या. शीत युद्धाच्या वेळी अमेरिकन जनता सरकारच्या पाठीशी होती. आजची स्थिती वेगळी आहे. जनतेला आता या प्रश्नांशी सोयरसुतक उरलेले नाही. तडजोडीसाठी ना तयार आहे इस्राएल ना पॅलेस्टाईन! मग दोघांची मानगुट पकडून त्यांना चर्चा करण्यास भाग पाडण्याचा उपद्व्याप कशासाठी? एकीकडे मानवाधिकाराच्या रक्षणासाठी वचनबद्ध आहोत असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मध्यपूर्वेतील हुकुमशहांची पाठराखण करायची. इसीसचा सामना मध्यपूर्वेतील देशांनी व युरोपने करावा असे म्हणून हात काढून का घेत नाही? चीन तरणार की बुडणार हे पेकिंगमध्ये कोणते निर्णय होतात यावर अवलंबून आहे, वाॅशिंगटनमध्ये कोणते निर्णय घेतले जातात यावर नाही. सर्व जगात पोलिसगिरी करायला तुम्हाला कोणी सांगितले आहे? जे तुमच्याशी सहमत नसतात, त्यांचे हात पिरगळून सहमती मिळवण्याची उठाठेव कशासाठी? लोकशाही प्रशासनाचे अमेरिकनांना आकर्षण आहे म्हणून इतर देशांनाही तसेच वाटले पाहिजे, असे थोडेच आहे? अनेक देशांना अमेरिकेचे नेतृत्त्व मान्य आहे पण आपल्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केलेली त्यांना चालणार नाही. अमेरिकन तंत्रज्ञान, प्रसार माध्यमे, संगीत, चित्रपट, फॅशन यांचे चाहते जगभर आहेत. त्यांची संख्या सतत वाढते आहे. पण त्यांना त्यांच्या देशातील प्रशासन व्यवस्था कशी असावी, त्यांची कोणत्या देशांशी मैत्री असावी,आपला आर्थिक व्यवस्था कशी असावी याबाबतचे अमेरिकेचे मत काय आहे याची त्यांना परवा नाही.
याचा अर्थ 'मला काय त्याचे?' , अशी भूमिका घेणे असा होत नाही. अतिरेकी आणि अवाजवी हस्तक्षेप आणि त्यासाठी मोजलेली किंमत लक्षात घ्यावी, असे अमेरिकन जनतेचे मत आहे. हाच पैसा, हीच उर्जा, हीच सामग्री, हीच शक्ती देशांतर्गत प्रश्नांच्या सोडवणुकासाठी खर्ची पडली असती तर देशाचे चित्र पार पालटून गेले असते.
अध्यक्षपदी कोण येतो ते कळायला भरपूर वेळ आहे. पोटोमॅक नदीतून तोपर्यंत मुबलक पाणी वाहून गेले असेल. कोणीही निवडून आला तरी या तीन दृष्टीकोनांपैकी कोणताही एकच दृष्टीकोन स्वीकारला जाण्याची शक्यता नाही. पण तरीही परराष्ट्रीय धोरणाबाबत यापूर्वी कधीही झाले झाले नसेल एवढे चर्वितचर्वण यावेळी होणार, हे मात्र नक्की.
अमेरिकेत निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. निवडणूक २०१६ मध्ये शेवटीशेवटी होऊ घातली आहे. पण तरीही या प्रश्नावर चर्चा सुरू झाली आहे. याची तीन कारणे असावीत. एक कारण असे असावे की, आपल्या भारत देशाच्या तुलनेत अमेरिकेत निवडणूक प्रक्रिया खूप लवकर सुरू होते. पक्षांतर्गत निवडणुका, पक्षांची राष्ट्रीय संमेलने आदी तपशील यात वेळ जातो. दुसरे कारण असे असावे की, आता निवडणुकीच्या प्राथमिक फेय्रा सुरू होत आहेत. दोन प्रमुख पक्ष आपापल्या निवडणुकीतील मुद्यांबद्दल बोलू लागले आहेत. प्रसार माध्यमातही निवडणूकविषयक विचार व्यक्त होऊ लागले आहेत. तिसरे कारण असे असावे की, कोणत्याही विषयाबाबतची चर्चा पुरेशी अगोदर सुरू करायची, प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करायचा आणि शेवटी निर्णयाप्रत पोचायचे, अशी शास्त्रोक्त भूमिका भूमिका घ्यायची, प्रश्नाचे सर्व पैलू विचारात घ्यायचे, चर्चा, संवाद घडवून आणायचे आणि मगच निर्णयाप्रत यायचे हा अमेरिकेचा स्वभाव मानला जातो. एवढे सर्व सोपस्कार करूनही निर्णय अनेकदा चुकले, असे अमेरिकेला वाटत आले आहे. मग असे का घडले याची अशीच चर्चा सुरू होते. मात्र निष्कर्ष मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा दाखवला जातो. सर्व परिस्थिती जनतेसमोर मांडली जाते. चुका मान्य करून क्षमाही मागितली जाते. जनताही उदारमनाने क्षमा करून तो मुद्दा बाजूला सारते. व्हिएतनाम, इराक, अफगाणिस्थान अशी उदाहरणे सांगितली जातात. एकेका देशाचा स्वभाव असतो. अमेरिकेचा स्वभाव हा असा आहे. जागतिक राजकारणात अमेरिकेची भूमिका कोणती असावी? हा प्रश्न इथे नव्याने चर्चेला घेतला जातो आहे. याचे कारण असेही आहे की, अध्यक्ष ओबामा यांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात कृती आणि उक्ती यात राजकीय निरीक्षकांना फरक दिसतो आहे.
कृती व उक्तीत फरक
१.ओबामा अनेकदा म्हणाले आहेत की, अमेरिका हे जगातले कायमस्वरूपी बलाढ्य राष्ट्र असून जगाचे नेतृत्त्व करण्याची नैतिक आणि व्यावहारिक जबाबदारी अमेरिकेवर आहे आणि अमेरिकेला तसा तो अधिकारही आहे.
२. पुढे कधीतरी ते म्हणाले आहेत की, अमेरिकेने व्यावहारिक भूमिका घेतली पाहिजे. आपले अग्रक्रम ठरवतांना काही कठोर निर्णय घ्यावे लागले तरी ते घेतले पाहिजेत. इराक व अफगाणिस्थान मधून फौजा मागे घेण्याचा निर्णय समोर ठेवून ओबामा यांचे हे वक्तव्य असावे, असे मानले जाते.
३. आपल्या महत्त्वाकांक्षी परराष्ट्रीय धोरणाच्या निमित्ताने राष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा ताण आपण विचारात घेतला पाहिजे, धोरणाला व्यवहाराशी सुसंगत मुरड घातली पाहिजे. असेही त्यांचे आग्रही प्रतिपादन असते.
शब्द आपण बाजूला ठेवू. वेगवेगळ्या प्रसंगांच्या निमित्ताने उच्चालेले शब्द/ व्यक्त केलेले विचार तुटकपणे सगळा संदर्भ विचारात न घेता मांडणे संबंधितावर अन्याय करणारेही असू शकते. पण ओबामांबद्दल असे म्हटले जाते की, एखादी समस्या निर्माण झाली की मगच ते प्रतिक्रिया देतात. अगोदरच पुढाकार घेऊन संभाव्य समस्येचा त्यांनी विचारच केलेला नसतो. त्यामुळे इजिप्तमध्ये लोकनियुक्त शासन यावे म्हणून पाठिंबा दिला तेव्हा जुना खास दोस्त सौदी अरेबिया नाराज झाला. अजूनही त्याचा रुसवा गेलेला नाही. सिरियाच्या आसदला राणा भीमदेवी थाटात ' खबरदार रासायनिक शस्त्रे वापराल तर!', अशी धमकी दिली पण रशिया मध्ये पडताच मूग गिळून गप्प बसावे लागले. शेवटी आसदने आपला हेका पुरा केलाच. युक्रेनच्या प्रकरणातही ' तात्त्विक ' विजयावरच समाधान मानावे लागले. ह्या सारख्या विसंगती निवडणुकीत प्रतिपक्षी प्रामुख्याने पुढे आणणार हे नक्की आहे.
पूर्वापार चालत आलेली धरसोड वृत्ती
अर्थात परराष्ट्रीय धोरणाबाबतच्या ह्या धरसोड वृत्तीचे श्रेय/अपश्रेय ओबामा यांच्या राजवटीपासून सुरू झालेले नाही. याचा मागोवा घेण्यासाठी शितयुद्धाच्या कालखंडापासून आढावा घ्यावा लागेल. चिमटे काढणे, पण प्रत्यक्ष लढाई न करता एकमेकावर कायम गुरगुरत राहण्याचा हा काळ होता. क्यूबामध्ये अण्वस्त्रे नेण्याचा रशियाचा मनसुबा त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष केनडी यांनी रशियन नौकांची नाकेबंदी करून उधळून लावला हे खरे. पण मोबदल्यात क्यूबावर आक्रमण करणार नाही, अशी हमी रशियाने मिळविली, असे काहीसे या प्रकरणाचे फलित मानले तर, या वादात जिंकले कोण? अमेरिका की रशिया? हा प्रश्न अमेरिकेत आजही चर्चिला जातो, याचा अर्थ काय लावायचा? रशियाला वेसण घालण्यासाठी चीनशी दोस्ती केली. पण ही दोस्ती खूप महाग पडते आहे. या दोस्तीमुळे अमेरिकेची आर्थिक हानी झाली, विश्वसनीयता गेली, काहींच्या मते तर अमेरिकेच्या आत्मविश्वासालाही तडा गेला आहे.
केवळ शस्त्रांनी लढाई जिंकता येत नाही.
अमेरिकेला आपल्या परराष्ट्रीय धोरणाच्या फलितातली घसरगुंडी अजूनही थांबवता आलेली नाही. २००१६ नंतर अमेरिकेत कोणताही पक्ष अध्यक्षीय निवडणूक जिंकला तरी त्याला आता कोणते तरी निश्चित धोरण स्वीकारावेच लागेल. व्हिएटनामच्या युद्धात अमेरिकेचे ५०,००० सैनिक गारद झाले. अमेरिकेतील तरुणाईचा एक मोठा हिस्सा कामाला आला. अमेरिकन जनता हे अजूनही विसरलेली नाही. अफगाणिस्थान आणि त्या अगोदर इराकमध्येही याची छोटेखानी आवृत्ती आढळते. यावर उपाय म्हणून मानवरहित विमाने वापरून तुफानी बाँबफेक करायची आणि स्थानिकांनी जमिनीवरची लढाई लढायची, असे धोरण आखले गेले. पण स्थानिक नेते योग्यत्या कुवतीचे नव्हते. रडतराउतांना घोड्यावर बसवता येते पण ते लढाई जिंकू शकत नाहीत. तुम्ही असे लोकच हाताशी का धरता, अशी टीका अमेरिकेत झाली. यावर मिळालेले उत्तर मासलेवाईक तसेच विचार करायला लावणारे आहे. ते उत्तर असे आहे की, त्यातल्यात्यात चांगल्यांची निवड करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. याचा अर्थ असा होत नाही का, की, त्या त्या प्रदेशातले चांगले, विचारी, प्रभावी लोक बंडखोरांच्या बाजूने गेले आहेत. असे असेल तर केवळ शस्त्रांचा वापर करून ही लढाई तुम्ही कशी जिंकणार? खरी गरज स्थानिकांचे विचार परिवर्तन करण्याची आहे, ते शस्त्रांचा वापर करून होणार नाही. अर्धा अधिक व्हिएटनाम बेचिराख केला आणि जंगले निष्पर्ण केली पण अमेरिकेला नामुष्की पत्करत परतावे लागले, हा अनुभव काय सांगतो?
खय्रा मित्राच्या शोधात अमेरिका
जगातील सत्तासंतुलन बदलते आहे. आजही अमेरिका जगातील सर्वात सामर्थ्यवान देश आहे, हे खरे आहे. फ्रान्स, ब्रिटन, जर्मनी यासारखी युरोपियन राष्ट्रे बहुतांशी अमेरिकेच्या बाजूची आहेत, हेही खरे आहे. पण अमेरिकेला तिच्या अडचणीच्या बाबतीत यांची मदत करण्याची क्षमता शून्य आहे. अमेरिकेला भेडसावणारा एक मुख्य प्रश्न आहे बेकारीचा, मंदीचा! याबाबत ही राष्ट्रे अमेरिकेला काय मदत करणार? चीनची मदत होऊ शकते पण चीन हुशार आहे. अमेरिकन बाजारपेठेत चीनचा वरचष्मा आहे. शास्त्रीय गुपिते पळवण्यात चीनचा हात कुणीही धरू शकत नाही. त्यामुळे अमेरिकेला चीन बरोबर व्यापारी संबंध ठेवतांना आपली गुपिते सुरक्षित कशी राहतील याची सतत काळजी वाटत असते. हा मुद्दा स्पष्ट करणारा एक विनोदी किस्सा इतके दिवस झाले तरी आजही अमेरिकेत सांगितला जातो.
अकरा सप्टेंबर २००१ ला अतिरेक्यांचे एक विमान पेंटॅगोनवरही धडकले होते. इमारतीची पडझड झाली होती. अमेरिकेचे त्यावेळचे अध्यक्ष बुश यांना चीनच्या प्रधानमंत्र्यांचा सहानुभूतीपर फोन आला.
'पेंटॅगाॅन इमारतीचे बरीच पडझड झाली असेल, नाही का!' चीनचे प्रधानमंत्री बोलत होते.
'होय ना!', असे म्हणून बुश थांबले.
'अनेक महत्त्वाच्या फायली/कागदपत्रे नष्ट झाली असतील, नाही?', चीनच्या पंतप्रधानांनी एकदम मुद्यालाच हात घातला.
'होय ना', बुशना कबूल करण्याशिवाय गत्यंतरच उरले नव्हते. 'खूपच नुकसान झाले आहे. कधीही भरून येणार नाही, असे नुकसान झाले आहे. लष्करी गुपिते असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे कायमची नष्ट झाली आहेत', बुश काळजीच्या स्वरात बोलत होते.
' काही काळजी करू नका. कोणकोणती कागदपत्रे/गुपिते नष्ट झाली आहेत, ते कळवा. त्यांच्या काॅपीज आमच्या जवळ आहेत', चिनी पंतप्रधानांनी आश्वासन दिले.
भारतापासून अमेरिकेला भरपूर अपेक्षा आहेत. म्हणूनच भारतात सुधारणा मंदगतीने होत आहेत, असा ठपका अमेरिकेतील प्रतिष्ठित वृत्त प्रसार माध्यमे भारतावर ठेवीत असावीत. काही बाबतीत अमेरिकेला कायम स्वरुपाची आश्वासने हवी आहेत. लोकशाहीप्रधान देशात हे कठीण असते. तरीही दीर्घ मुदतीचे करार करता आले तर अमेरिकेला हवे आहेत. या बाबत उभयपक्षी घासाघीस होणार हे उघड आहे.
बलस्थानांचा उपयोग करा
अमेरिकेत दुसराही विचार प्रबळ होत आहे. तो असा आहे की, अमेरिकेची बरीच बलस्थाने आजही या मंदीच्या व बेकारीच्या काळातही शाबूत आहेत. त्यांचा पुरेपूर उपयोग करावा, यावर आजच नव्याने भर दिला जातो आहे, असे नाही. तसा हा विचार जुनाच आहे. या बलस्थानांच्या बाबत अमेरिकेचा क्रमांक आजही जगात पहिला आहे. पहिले असे की, अमेरिकेची सैनिकी शक्ती व शस्त्रासत्र शक्ती आजही पहिल्या क्रमांकावर आहे. जगात सर्वत्र अमेरिकेचा दबदबा आहे. दुसरे बलस्थान हे आहे की, अमेरिकेतील कारखानेही पहिल्या क्रमांकाचे आहेत. इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारतात उद्योग उभारणे अमेरिकेला सोयीचे आहे. भारत गरजू आहे, हे जसे खरे आहे तसेच भारताचे अर्थकारण स्वयंपोशी आहे, हेही खरे आहे. त्यामुळे 'मेक इन इंडिया' ही जेवढी भारताची गरज आहे तेवढीच किंवा त्यापेक्षा थोडी जास्तच अमेरिकेची गरज आहे. हे लक्षात ठेवूनच उभयपक्षी करारमदार होतील, याची अमेरिकेला जाणीव आहे.तिसरे असे की, अमेरिकन विद्यापीठेही पहिल्या क्रमांकावर आहेत. उदाहरणच द्यायचे तर एकट्या भारताून ९० हजार मुलांनी प्रवेशासाठी अर्ज केले आहेत. यापैकी ४ हजार मुलांनाच प्रवेश मिळतो आहे. शुल्कापोटी प्रत्येकी ५० हजार डॅालर इतकी विद्यापीठांची कमाई असेल. या मुलांच्या राहण्याखाण्यापिण्याचे निमित्ताने अर्थकारणाला गती मिळेल, ते वेगळेच. सगळ्या जगभरातून मुले अमेरिकेत शिक्षणासाठी यायला धडपडत असतात.
नव्या काळात नवी नाती, नवी भूमिका, पण अपुरी
अमेरिकेला आता चिंता आहे ती चीनचीच. धरले तर चावते सोडले तर पळते, अशी स्थिती आहे. तसेच अनेक 'मित्र' देश पूर्वी अमेरिकेने डोळे वटारले की शरण येत. आता नजरेला नजर भिडवू लागले आहेत. यात मध्यपूर्वेतील त्यांचे 'शिष्यही' आहेत. लादेन, तालीबानी हे तर एकेकाळी अमेरिकेचाच वरद हस्त लाभलेले भस्मासूर म्हटले पाहिजेत. या पार्श्वभूमीवर डेमोक्रॅट पक्षाच्या २०१६ सालच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांचे विचार जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. भविष्यात अमेरिकेने आपले सर्व कसब पणाला लावून मित्र कसे वाढतील आणि शत्रू कसे कमी होतील, याचा प्रयत्न करावा. पण आजचा मित्र उद्या शत्रू होणार नाही, याचीही काळजी अमेरिकेला घ्यावी लागेल., हे सांगायला त्या विसरल्या किंवा ते त्यांना जाणवलेच नसावे. दुसरा एक नेता जेब बुश म्हणतो आहे, स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी जगभरात ठिकठिकाणी असलेल्या फौजा आपण कुठूनही परत बोलावल्या तर एक दिवस असा आल्याशिवाय राहणार नाही की, शत्रू आपलेच दार ठोठावील. त्यामुळे फौजा परत बोलविणे ही योग्य नीती नाही. तर तिसरा नेता मार्को रुबियो तर म्हणतो आहे की, अमेरिकेने आपले नेतृत्त्व करावे, अशी जगातील स्वतंत्र देशांची अपेक्षा आहे. मोठ्या व बलाढ्य शेजाय्राला जरब बसेल अशी शक्ती अमेरिकेतच आहे, असा त्यांचा विश्वास आहे. जगातील पीडित मानवांचे डोळे अमेरिकेच्या किनाय्राकडे लागलेले असतात. त्यांच्या आक्रोशाकडे आपण लक्ष द्यायचे नाही तर कुणी द्यायचे? हे तिघेही २०१६ च्या निवडणुकीतील संभाव्य उमेदवार आहेत. पण या पैकी कुणीही पैशाबद्दल बोलत नाहीत. मोठेपण टिकविण्यासाठी पैसे लागतील ते पैसे कुठून आणणार याबद्दल मूग गिळून आहेत. तसेच अशी भूमिका स्वीकारण्यात संभाव्य धोकाही आहे. चीन, रशिया आणि उत्तर कोरिया यांच्या सोबतीला मध्यपूर्वेत थैमान घालणारी इसीस ही संघटना एकत्र आले तर? जगातील लहान देश अमेरिकेला मानतात ते तिच्या थोरपणामुळे की तिच्या आर्थिक आणि सैनिकी सामर्थ्यामुळे?
आजवरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत परराष्ट्रीय धोरण हा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून कधीच समोर आला नव्हता. अपवाद १९४० व १९६८ सालचा म्हणता येईल. पहिल्या निवडणुकीवर दुसय्रा महायुद्धाचे सावट होते ही निवडणूक डेमोक्रॅट पक्षाचे रुझवेल्ट यांनी सलग तिसय्रांदा लढवून दणदणीत विजय संपादन केला होता तर १९६८ साली रिपब्लिकन उमेदवार रिचर्ड निक्सन यांनी व्हिएटनाम युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर लढवली होती. आता २०१६ च्या निवडणुकीवर थोड्या वेगळ्या प्रकारची छाया पडली आहे. यातून सुटण्यासाठी रशियाला थोपवण्याची जबाबदारी युरोपवर टाकावी, अफगाणिस्थानची जबाबदारी भारतावर सोपवावी, चीन व उत्तर कोरियाकडे खुद्द अमेरिकेने लक्ष द्यावे, असा विचार अमेरिकेत मूळ धरतो आहे, असे दिसते आहे.
अतिरेक्यांचा विचार त्यांच्यामधील दोन गटांपैकी एकाला हाताशी धरून करावा, असाही विचार बळावतो आहे. जगातील सर्व मुसलमानांना एका छत्राखाली आणावे आणि युरोपीयन राष्ट्रे व अमेरिकेशी दोन हात करावेत, ही लादेनची भूमिका होती. लादेनचा खातमा झाला तरी हा गट पुरता नेस्तनाबूत झालेला नाही. दुसरा गटही सुन्नी पंथीयांचाच आहे. त्यांनी शियांचा नायनाट करण्याचा विडा उचलला आहे. शिया, अहमदी आणि त्यांच्या सारखे हे त्यांच्या दृष्टीने मुसलमान नाहीतच. त्यांनी एकतर सुन्नी व्हावे नाहीतर मरणाला तयार असावे, अशी त्यांची रोखठोक भूमिका आहे. सुन्नी बहुल सौदी अरेबियाला हे पटते. म्हणून तो इसीसला सर्व प्रकारची मदत करतो आहे. सुन्नी बहुल इजिप्तच्या मधील इसीसच्या हालचाली मुख्यत: या दिशेने आहेत. पण इजिप्तचे अध्यक्ष सिस्सी सुन्नी असूनही या विचाराशी सहमत नाहीत. इसीसचा नेता बगदादी एकतर संपला तरी आहे किंवा निष्प्रभ तरी झालेला आहे. आजचे इसीसचे नेते पाश्चात्यांची हत्या करीत असले तरी त्यांची भूमिका पाश्चात्यांबाबत लादेन इतकी टोकाची नाही. लादेनचा मुस्लिम एकतेवर त्याचा भर असे. शियांची हत्या करणे म्हणजे मुस्लिमांनीच मुस्लिमांची हत्या करणे होय. यात मोठ्या संख्येने मुस्लिमच मरतात आणि आज दूर असलेले मुस्लिम आपल्याकडे येण्याची शक्यता कमी होते. उलट ते आपल्यापासून आणखीनच दूर जातील. हे टाळले पाहिजे, ही लादेनची भूमिका होती. पण आज इसीसच्या दृष्टीने शिया, ख्रिश्चन आणि ज्यू या तिन्ही लोकांची हत्याच ( जर ते सुन्नी संप्रदायात सामील होत नसतील तर ) केली पाहिजे, असे आहे. अल-कायदाच्या तालमीत तयार झालेल्या अबू मोसूब जरकावीने इसीसची स्थापना केलेली असली तरी आता इसीस व अल- कायदा एकमेकांपासून कायमचे दूर गेले आहेत.या अल-कायदाशी हातमिळवणी करावी, असा एक विचारप्रवाह अमेरिकेत आहे. एका भस्मासुराला मारण्यासाठी दुसरा भस्मासूर उभा करायचा ही राजकारण्यांची नीतीही आता सोडून द्यायचे दिवस आले आहेत. एक काळ असा होता की, राजकारणी विरोधकांना सरळ संपवत असत. नंतर भेदनीती अवलंबू लागले. रशियाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने लादेन उभा केला. याच भूमिकेतून इंदिराजींनी भिंद्रावाल्याला उभा केला होता. पण शेवटी ते निर्मात्यावरच उलटले. इसीस व इराक यांतील संघर्षात अमेरिका इराकला मदत करीत आहे. पण अमेरिकेचे मध्यपूर्वेतील परंपरागत मित्र विशेषत: सौदी अरेबिया इसीसला मदत करीत आहेत. या संघर्षात अमेरिकेचे मित्र व शत्रू याच्यातच बेबनावाची बजबजपुरी आहे. हा द्विपक्षीय संघर्ष राहिलेला नाही. सौदी तर अण्वस्त्रे खरेदी करण्याचे बेत आखतो आहे.पूर्वी ही अस्त्रे इस्राएलसाठी असणार आहेत, अशी सगळ्यांची खात्री होती. ही शस्त्रे आता शियाबहुल इराक व इराणच्याही विरुद्ध उगारली जाणार नाहीत, अशी खात्री देता येता येत नाही. मध्यपूर्वेतील देशांची मग्रूरी खनिज तेलाच्या भरवशावर आहे. तेलाचे उत्पादन कमी करायचे आणि असे झाले की, तेलाचे भाव गगनाला जाऊन भिडत. परिणाम असा व्हायचा की, अनेक आयातदार देशांची अंदाजपत्रके अक्षरश: कोसळत. पण ही खेळी दुधारी होती. खनिज तेलाचे भाव कोसळताच तेल उत्पादक देशांचे धाबे दणाणले. याच्या मुळाशी अमेरिकन कंपन्या होत्या, असे एक कारण दिले जाते. २००८ साली खनिज तेलाच्या किमती अचानक वाढल्या होत्या याच्या मुळाशीही अमेरिकाच होती, असे म्हटले जाते. या घडामोडीतले श्रेय /अपश्रेय पूर्णपणे अमेरिकेचे नसेलही. पण अमेरिका नामानिराळी राहू शकते का? तेलास्त्र निष्प्रभ करता येते, हे जगाला कळले आहे. उर्जेचे सौर उर्जेसारखे अपरंपरागत स्रोत पुढे येत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने मध्यपूर्वेबाबतच्या धोरणाची नव्याने आखणी करण्याची गरज आहे. पण रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट या प्रश्नाचा गंभीरपणे विचार करतांना दिसत नाहीत.
वाद नकोत म्हणून अकर्मण्यता
अमेरिकेतील संसदेच्या दोन्ही सभागृहातील वातावरण लक्षात घेण्यासारखे आहे. आता दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत तयार झाले आहे. २०१६ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅट पक्षाला आपण मात देऊ असा विश्वास(अतिविश्वास?) रिपब्लिकन पक्षात आला असून त्या पक्षात उत्साहाचे वारे संचारले आहे. आता डेमोक्रॅट पक्ष पुन्हा ओबामांना उभे करू शकत नाही कारण घटनेनुसार ते तिसय्रांदा उभे राहू शकत नाहीत. हिलरी क्लिंटन हा डेमोक्रॅट पक्षाचा हुकमी एक्का आहे खरा पण त्यांच्या प्रकृतीविषयी उलटसुलट बातम्या कानावर येत असतात. प्रत्येक विद्यमान खासदार आपण वादाच्या भोवय्रात सापडणार नाही, या विषयी काळजी घेतांना दिसतो. यामुळे दोन्ही सभागृहांची अधिवेशने फारशी कारवाई न होता, खडाजंगी न होता झटपट उरकली जात आहेत. ओबामा केअर या सर्वसामान्य नागरिकांना निशुल्क वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणाय्रा बिलाला खरे तर रिपब्लिकन पक्षाचा विरोध होता. पण आता ते या प्रश्नावर बोलत नाहीत कारण तसे बोलल्यास किती लाख मते विरोधात जातील, हे गणित त्यांना पाठ आहे. मग निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा राहणार तरी कोणता? तर तो आहे परराष्ट्रीय धोरण!
आज चर्चेत असलेले तीन प्रमुख दृष्टीकोन
परराष्ट्रीय धोरणाबाबतचे विचार प्रसार माध्यमात राजकीय पक्षांशिवाय देशातील विचारवंतही मांडतांना दिसतात. अपरिहार्य अमेरिका, धनवंत अमेरिका व स्वतंत्र (अलिप्त) अमेरिका अशा तीन शीर्षकानुसार या विचारांचे वर्गीकरण करता येईल.
अपरिहार्य अमेरिका - आजवर अनेकदा आपटी खाल्ली असली तरी आजही अमेरिका जगाचा अपरिहार्य आणि एकमेव नेता आहे, असे मानणारा एक गट आहे. धोरणे फसली, अनेकदा मुखभंग झाला, नामुष्कीशिवाय दुसरे काहीही पदरी पडले नाही, हे सर्व खरे असूनही हा विचार देशात प्रबळ आहे. रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसींजर यांनी ही भूमिका स्वीकारून नाटो संघटनेला अगदी रशियाच्या दाराशीच नेऊन ठेवले होते. पुढे तर रशियालाही यात सामील व्हावे लागले आणि अमेरिका एकधृवीय ( युनी पोलर) सत्ताकेंद्र बनले. पुढेतर रशियाने नाटोशी ( कदाचित नाईलाजाने ) सहकार्याचे संबंध ठेवले. २०१४ मध्ये युक्रेनच्या प्रश्नावरून अमेरिकेच्या आग्रहाने ( आदेशाने ) रशियाला दूर सारले गेले. पण तरीही रशिया काही लोकशाहीवादी झाला नाही. चीनशी व्यापारी संबंध वाढविले तर तो माणसाळेल आणि लोकशाहीवादी होईल, ही अपेक्षाही फोल ठरली. इराक आणि अफगाणिस्थान मधील हस्तक्षेप आंगलट आले, हे सर्व मान्य करूनही अमेरिका स्वत:ला जगापासून अलिप्त ठेवू शकत नाही, हा आग्रह कायम आहे.इंटरनेटने तर अलिप्त राहणे अशक्यच केले आहे. जगात शांतता असेल तरच अमेरिका सुरक्षित राहील. अमेरिकेतील धंद्यांना बरकत येण्यासाठी जगात देशोदेशी मध्यमवर्ग निर्माण झाला पाहिजे. तोच आपला माल खरेदी करणारा पोशिंदा असणार आहे.जगात लोकशाही नांदली, कायद्याचे राज्य निर्माण झाले, सगळ्यांना माहितीचा अधिकार मिळाला, भाषण स्वतंत्र्य मिळाले, मानवाधिकार जगभर प्रतिष्ठा पावले तरच अमेरिका सुरक्षित राहील. जगात ही मूल्ये प्रस्थापित झाली तरच स्थायी स्वरूपी सामर्थ्य, सरक्षा आणि सुबत्ता निर्माण होईल. हे घडवून आणण्याची शक्ती, इच्छाशक्ती अमेरिकेजवळ आहे आणि ती तिची जबाबदारीही आहे.
२. धनवंत अमेरिका - हा मायकेल लेविसचा सिद्धांत म्हणून ओळखला जातो. अमेरिका ही जगाच्या पाठीवरची सतत विजय संपादन करणारी चमू असली पाहिजे. जास्तीतजास्त परतावा मिळवणे हे अमेरिकेच्या परराष्ट्रीय धोरणाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. अमेरिकेच्या उणीवा झाकायच्या आणि बलस्थानांचा कुशलतेने वापर करायचा, हे आपले सूत्र असायला हवे. कुशल कर्णधार याच नीतीचा अवलंब करून आपल्या चमूला विजय मिळवून देत असतो. कुवेतवर कब्जा करू पाहणाय्रा इराकमधील सद्दामला संपवणे ही एक अपरिहार्यता होती. पण हे वेगळ्या प्रकारे घडवता आले असते. अमेरिकेचे हितसंबंध जोपासा, मूल्यांच्या नव्हे तर मालाच्या निर्यातीवर भर द्या. या देशाच्या उभारणीवरच आपले लक्ष केंद्रित करा. इच्छुक, सक्षम आणि समविचारी गट अवश्य निर्माण करावा. हानिकारक शस्त्रास्त्रांचा प्रादुर्भाव आणि अपात्री मालकीला अवश्य आवर घालावा. ती अतिरेक्यांच्या हाती पडून अमेरिकेविरुद्ध वापरली जाणार नाहीत, अशी खबरदारी घ्यावी. अमेरिकेच्या अर्थकारणाची यशस्विता जगाच्या अर्थकारणाशी निघडित आहे. त्यामुळे जगाचा विकास झाला, जगात सुरक्षितता नांदली तरच अमेरिकाही संमृद्ध होईल हे लक्षात असले पाहिजे. यासाठी व्यापार आणि गुंतवणूक यांचा आधार घेऊन जगात स्थिरतेचे वातावरण निर्माण करता येईल. इस्राएलचे संरक्षण ही एक गोष्ट आहे, पण फाजील लाड नकोत. चर्चेचे दरवाजे कधीहीबंद नसावेत. मग तो कट्टर शत्रू का असेना. अवाजवी ओझी किंवा धोके पत्करू नयेत पण वाजवी संधी कधी सोडू नये. धनवंत होण्याचा एकमेव मार्ग आहे. याला इंग्रजी प्रतिशब्द आहे 'मनीबाॅलर' याचा शब्दश: अर्थ असा आहे की, गाठीला इतके पैसे की ज्यांचा चेंडू करून बास्केट बाॅल खेळता येईल!
३. स्वतंत्र (अलिप्त) अमेरिका - आजवरची भरकटलेले परराष्ट्रीय धोरणाच्या तुलनेत वरचे दोन्ही पर्याय चांगलेच म्हटले पाहिजेत. जगाचे भले करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आहे या विचारापासून अमेरिकेने स्वतंत्र (अलिप्त) झाले पाहिजे. प्रत्येक प्रकरणी हस्तक्षेप करायचा आणि हात पोळून घ्यायचे, हे सांगितले कुणी? अमेरिका 'सुपर पाॅवर' आहे पण देशोदेशींची सरकारे तुमचा विरोध करणार असतील तर तुम्ही विजयी होणार कसे? पाळता येणार नाहीत अशी आश्वासने देताच कशाला? व्हिएटनाम, इराक,अफगाणिस्थान च्याअनुभवाने आपण शहाणे होणार की नाही? शत्रू वाटेल ती किंमत मोजायला तयार आहे. तुमची तशीच तयारी आहे का? यक्रेन प्रकरणी रशियाची भूमिका अरेरावीची आहे हे मान्य. पण म्हणून फार ताणू नका. तुम्ही जसजशी आपली भूमिका कडक करतजाल तसतशी त्या पुतिनची लोकप्रियता रशियात वाढत जाणार आहे, हे लक्षात घ्या. जे काय करायचे ते युरोपला करू द्या. शीत युद्धाच्या वेळी अमेरिकन जनता सरकारच्या पाठीशी होती. आजची स्थिती वेगळी आहे. जनतेला आता या प्रश्नांशी सोयरसुतक उरलेले नाही. तडजोडीसाठी ना तयार आहे इस्राएल ना पॅलेस्टाईन! मग दोघांची मानगुट पकडून त्यांना चर्चा करण्यास भाग पाडण्याचा उपद्व्याप कशासाठी? एकीकडे मानवाधिकाराच्या रक्षणासाठी वचनबद्ध आहोत असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे मध्यपूर्वेतील हुकुमशहांची पाठराखण करायची. इसीसचा सामना मध्यपूर्वेतील देशांनी व युरोपने करावा असे म्हणून हात काढून का घेत नाही? चीन तरणार की बुडणार हे पेकिंगमध्ये कोणते निर्णय होतात यावर अवलंबून आहे, वाॅशिंगटनमध्ये कोणते निर्णय घेतले जातात यावर नाही. सर्व जगात पोलिसगिरी करायला तुम्हाला कोणी सांगितले आहे? जे तुमच्याशी सहमत नसतात, त्यांचे हात पिरगळून सहमती मिळवण्याची उठाठेव कशासाठी? लोकशाही प्रशासनाचे अमेरिकनांना आकर्षण आहे म्हणून इतर देशांनाही तसेच वाटले पाहिजे, असे थोडेच आहे? अनेक देशांना अमेरिकेचे नेतृत्त्व मान्य आहे पण आपल्या अंतर्गत कारभारात ढवळाढवळ केलेली त्यांना चालणार नाही. अमेरिकन तंत्रज्ञान, प्रसार माध्यमे, संगीत, चित्रपट, फॅशन यांचे चाहते जगभर आहेत. त्यांची संख्या सतत वाढते आहे. पण त्यांना त्यांच्या देशातील प्रशासन व्यवस्था कशी असावी, त्यांची कोणत्या देशांशी मैत्री असावी,आपला आर्थिक व्यवस्था कशी असावी याबाबतचे अमेरिकेचे मत काय आहे याची त्यांना परवा नाही.
याचा अर्थ 'मला काय त्याचे?' , अशी भूमिका घेणे असा होत नाही. अतिरेकी आणि अवाजवी हस्तक्षेप आणि त्यासाठी मोजलेली किंमत लक्षात घ्यावी, असे अमेरिकन जनतेचे मत आहे. हाच पैसा, हीच उर्जा, हीच सामग्री, हीच शक्ती देशांतर्गत प्रश्नांच्या सोडवणुकासाठी खर्ची पडली असती तर देशाचे चित्र पार पालटून गेले असते.
अध्यक्षपदी कोण येतो ते कळायला भरपूर वेळ आहे. पोटोमॅक नदीतून तोपर्यंत मुबलक पाणी वाहून गेले असेल. कोणीही निवडून आला तरी या तीन दृष्टीकोनांपैकी कोणताही एकच दृष्टीकोन स्वीकारला जाण्याची शक्यता नाही. पण तरीही परराष्ट्रीय धोरणाबाबत यापूर्वी कधीही झाले झाले नसेल एवढे चर्वितचर्वण यावेळी होणार, हे मात्र नक्की.
