अस्थिर, अस्वस्थ नेपाळ ‘नया नेपाल’च्या दिशेने!
तरूण भारत, मुंबई रविवार, दिनांक १४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
अस्थिर, अस्वस्थ नेपाळ ‘नया नेपाल’च्या दिशेने!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
श्रीलंका बांगलादेश आणि नेपाळ या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांमध्ये तरुणांच्या जमावाने सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध उठाव केल्याचे आढळून आले आहे. दक्षिण आशियाच्या या भागात तरुणांची संख्या खूप जास्त आहे. मात्र सरकारची धोरणे तरुणांच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकलेली नाहीत. नेपाळात तर वय वर्ष 13 ते 28 या वयोगटातील मुलांनी हे कृत्य केले आहे. मुलांचा हा गट ‘जनरेशन झेड’ या नावाने ओळखला जातो. केंब्रिज डिक्शनरीनुसार, 1990 च्या दशकाच्या शेवटच्या काळात आणि 2000 च्या सुरुवातीला जन्मलेल्या पिढीला 'जनरेशन झेड' किंवा 'जेन-झी' म्हटले जाते. तसेच ‘नेपो बेबी' किंवा 'नेपोटिझम बेबी' म्हणजे प्रसिद्ध व्यक्तींची मुलं, जी आई-वडिलांच्या नावामुळेच यशस्वी आणि प्रसिद्ध झाली असे मानले जाते. शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलातली नेपो बेबीज पुढे येतात, असा आरोप केला जातो. नेपाळ हा एक लहान देश आहे. याचे क्षेत्रफळ एक लाख ४७ हजार वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या 3 कोटी आहे. आपल्या गुजराथ प्रांताचे क्षेत्रफळ सुद्धा एक लक्ष शहाण्णव हजार वर्ग किलोमीटर आणि लोकसंख्या 6 कोटी आहे. बहुतेक आंदोलक मुले होती. तीही गरीब कुटुंबातील होती. नेपाळमध्ये प्रगतीच्या संधी खूपच कमी आहेत. सत्ताधारी नेते या स्थितीकडे दुर्लक्ष करीत होते. त्यामुळे चिडून या मुलांनी उठाव केला. त्यांनी थेट नेपाळच्या संसदेसह अन्य शासकीय वास्तूंवर चाल केली आणि होत्याचे नव्हते झाले. नेपाळमधली समाजमाध्यमे जबाबदाराचे भान ठेवत नव्हती, हे खरे आहे. पण या माध्यमांच्या द्वारे सरकारवर होणाऱ्या कडक टीकेवर अंकूश ठेवण्याचा ओली सरकारचा हेतू होता. सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे समाजमाध्यमांनी नोंदणी करावी, असा आदेश सरकारने दिला. अशी नोंदणी न केल्यामुळे सरकारने फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, एक्स, इन्स्टाग्राम आणि युट्यूबसह 26 समाज माध्यमांवर बंदी घातली. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील हल्ला मानला गेला. सर्वांना ही सेंसॅारशिपची पहिली पायरी वाटली. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन यांच्यामुळे समाजात रोष/ असंतोष होताच. समाजमाध्यमांवरील बंदीच्या विरोधात देशभर एकच दंगल उसळली आणि किंकर्तव्यमूढ झालेली शासन आणि प्रशासन व्यवस्था पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळली.
नेपाळमधला वणवा, बेरोजगारीच्या ठिणगीमुळे भडकला. प्रत्येक सरकारच्या विरोधात काही गट निर्माण होतच असतात. समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमांमधून हे गट व्यक्त होत असतात. माध्यम राजसत्तेचे 'सेफ्टी व्हॉल्व्ह' असते. तेच बंद केल्यामुळे स्फोट होणारच. बेरोजगारी, पिकांचे ढासळणारे भाव, मोडकळीस आलेली लोकशाही, सरकारची रिकामी तिजोरी, यामुळे कुठलेही वातावरण तापणारच. अशावेळी प्रसारमाध्यमरूपी सेफ्टी व्हॅाल्व्ह बंद करायचे नसतात. हे शहाणपण ओलींना सुचले नाही.
नेपाळचा इतिहासच अस्थिरतेचा इतिहास आहे. नेपाळी संसदेने जून 2006 मध्ये राजेशाही रद्द करण्याच्या बाजूने मतदान केले आणि 28 मे 2008 रोजी नेपाळ एक संघराज्य बनले. 200 वर्षांच्या राजवटीचा शेवट झाला आणि नेपाळचे 'फेडरल डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाळ' असे नामकरण करण्यात आले . गेल्या 17 वर्षात नेपाळने 14 वेळा सरकारबदल पाहिला आहे. कोणत्याही देशाला आर्थिक विकास हवा असतो. तो नुसता होऊन चालत नाही. तर होताना दिसावाही लागतो. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक विषमता, समाजमाध्यमांची मुस्कटदाबी यांचे स्वरूप ज्वालाग्राही असते. हे मुरब्बी ओलींना कळले नाही.
2008 मध्ये राजेशाही गेल्यानंतर गेल्या 17 वर्षात नेपाळी लोकशाहीत झालेले 14 सरकारबदल असे आहेत.(कालावधी साधारणपणे असा आहे).
- 2008 ते 2009 (1 वर्ष). पुष्पकमल दहल हा माओवादी नेता पंतप्रधान होता. यांचा पक्ष नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केंद्र) हा आहे. सेनाप्रमुख कोणाला करावे यावरून वाद, तसेच राष्ट्रपती रामबरन यादव यांच्याशी मतभेद यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले आणि प्रथमग्रासे मक्षिकापात झाला.
- 2009 ते 2011(2वर्षे). कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) युएमएलचे प्रमुख माधवकुमार सत्तेवर आले. यांचे आघाडीचे सरकार मतभेद आणि एकमेकावरच्या कुरघोड्या यामुळे गडगडले.
- फेब्रुवारी 2011 ते ऑगस्ट 2011(7महिने). झलनाथ खनाल हेही युएमएलचे नेते होते. पण यांनाही आघाडीचे सरकार चालवता आले नाही. (त्यांच्या पत्नीला सप्टेंबर 2025 च्या उठावात जाळण्यात आले)
- 2011 ते 2013 (2वर्षे). बाबुराम भट्टाराई हे माओवादी नेते पंतप्रधान होते. हा नेता सुशिक्षित आणि व्हिजनरी होता. पण परस्परातील असहमतीमुळे संसद भंग करण्याची वेळ आली.
- मार्च 2013 ते पेब्रुवारी 2014 (1वर्ष). खिलराज रेग्मी हे मुख्य न्यायाधीश पंतप्रधानपदी होते. घटनेतील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश राजकीयपद स्वीकारू शकत नाही. पण देशातील मतभेदांमुळे अपवाद म्हणून त्यांच्याकडेच राज्यकारभार सोपविला गेला. त्यांनी संसदेच्या निवडणुका घेण्यापुतीच कामगिरी पार पाडली. दरम्यानच्या काळात न्यायपालिकेनेच सरकार चालविले, असे म्हणावे लागते.
- फेब्रुवारी 2014 ते ऑक्टोबर 2015(1वर्ष 10महिने). सुशील कोईराला नेपाळी कॅांग्रेसचे शांतवृत्तीचे व साधी राहणी असलेले नेते पंतप्रधान होते. यांच्या कार्यकाळात नेपाळमध्ये भयंकर भूकंप झाला. हजारो मेले. यांनी नेपाळची नवीन घटना पारित करून घेतली. पण यांना प्रकृतीने साथ दिली नाही आणि आघाडीचे राजकारण मानवले नाही.
- ऑक्टोबर 2015 ते ऑगस्ट 2016 (10महिने). केपी ( खड्ग प्रसाद) शर्मा ओली यांचा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवदी) हा पक्ष सत्तेत होता. यांच्या कार्यकाळातही भारताने नेपाळची नाकेबंदी केली होती. यांच्या कार्यकाळात मधेसी आंदोलन झाले. नंतर हे चीनकडे झुकले. स्वभावाने कडक त्यामुळे सहकाऱ्यांना सांभाळून काम करता आले नाही व सरकार गडगडले.
- ऑगस्ट 2016 ते जून 2017(11महिने). प्रचंड दुसऱ्यांदा सत्तेवर आले. यांनी सत्तेवर राहण्यासाठी शेर बहाद्दूर देउबा यांच्याबरोबर युती केली. युतीतील अटीनुसार बरोबर 9 महिन्यांनी सत्तात्याग केला. यांची कारकीर्द जेमतेमच होती पण शब्द पाळणारा नेता म्हणून यांना गुण द्यायला हवेत.
- जून 2017 ते फेब्रुवारी 2018(8 महिने). नेपाळी कॅांग्रेसचे शेर बहाद्दूर देउबा पंतप्रधान झाले. ठरलेल्या वेळी निडणुका घेतल्या ही यांची जमेची बाजू. पण शेर नाही आणि बहाद्दूर तर मुळीच नाही असे शेर बहाद्दूर देउबा कमजोर नेता ठरले.
- फेब्रुवारी 2018 मे 2021(2वर्ष 5 महिने). ओली दुसऱ्यांदा मोठा विजय मिळवून सत्तारूढ झाले. ते एक कणखर नेते होते, स्थिर राजवट देईन हे स्वप्न बाळगून होते. पण गटबाजीमुळे संसद भंग करावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे यांची कारभारवरील पकड ढिली झाली व त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
- मे 2021 ते जुलै 2021( 3महिने). तिसऱ्यांदा ओली अल्पमताच्या सरकारात पंतप्रधान झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे काही निर्णय घटनेविरुद्ध ठरले व राजीनामा द्यावा लागला.
- जुलै 2021 ते डिसेंबर 2022.(1वर्ष 6 महिने) नेपाळी कॅांग्रेसचे देउबा पुन्हा प्रधानमंत्री झाले. कोरोना आणि आर्थिक दुरवस्था ह्या आपत्ती ठरल्या. विशेष कामगिरी नाही.
- डिसेंबर 2022 जुलै 2024 (2वर्ष 8महिने). प्रचंड तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. सत्तेवर टिकून राहण्यासाठी वारंवार आघाड्या केल्या. त्यामुळे जनता आणि संसदेचा विश्वास गमावला. दीड वर्षातच सरकार पडले
- जुलै 2024 ते सप्टेंबर 2025 (1वर्ष 3 महिने) ओली चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. स्थिरता आणीन म्हणाले, समाजमाध्यमांवर नियंत्रण आणले, भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊन 9 सप्टेंबर 2025 ला भयंकर परिस्थितीत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
नेपाळच्या वाट्याला आलेले नेतृत्व कसे होते, हे साद्यांत पाहिल्याशिवाय नेपाळच्या आजच्या स्थितीचे कारण समजणार नाही. यातील बहुतेक नेते ऱ्हस्वदृष्टीचे व सत्तापीपासू होते. माओवाद्यांचा वरचष्मा हे दुसरे एक प्रमुख कारण सांगता येईल. तिसरे कारण भारतविरोध व चीनचे लांगूलचालन म्हणता येईल.
या चिमुकल्या देशात मुख्यतहा तीनच राजकीय पक्ष आहेत. नेपाळी कॅांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाळ (युनिफाईड मार्कसिस्ट -लेनिनिस्ट) आणि कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ नेपाळ (माओइस्ट सेंटर). हे तीन पक्ष आलटून पालटून सत्तेवर असत. यातील नेपाळी कॅांग्रेस वगळल्यास अन्य दोन ही एकाच पक्षाची दोन शकले आहेत. त्यामुळे गुणात्मकतेच्या दृष्टीने पाहता हे दोन्ही पक्ष अपात्रतेत एकमेकांशी स्पर्धा करणारे आहेत, असे म्हणावे लागते.
माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकानुसार, नेपाळचे राजे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह यांनी 1951 मध्येच नेपाळला भारतात विलीन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, परंतु तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. नेपाळने एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपली ओळख कायम ठेवावी, अशी नेहरूंची भूमिका होती.
या घटनेचा उल्लेख मुखर्जी यांच्या 'द प्रेसिडेन्शियल इयर्स' या पुस्तकात करण्यात आला आहे. तसेच, माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर आणि चौधरी चरण सिंह यांनीही त्यांच्या आत्मचरित्रांमध्ये या घटनेचा उल्लेख केला आहे. यासारखी अनेक उदाहरणे आढळतीत. केवळ नेपाळमधलेच नाहीत तर या जगातले काही नेते पाय मारण्यासाठी सतत कुऱ्हाडीच्या शोधातच असत की काय कुणास ठावूक, असे एकाने म्हटले आहे.
भारत व नेपाळ यातली सीमा खुली असून ती 1751 किमी लांबीची आहे. पश्चिम बंगाल आणि सिक्कीम या उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सीमेवर फारसे निर्बंध नाहीत. भारत व नेपाळमध्ये राजकीय संबंध वगळता घनिष्ट सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. त्यामुळे नेपाळमध्ये कोणतेही राजकीय अस्थैर्य किंवा निदर्शने झाली किंवा साधे खुट्ट झाले तरी सीमेवर सुरक्षा वाढवण्याची खबरदारी भारताला घ्यावी लागते.
राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल सुरवातीला संसद भंग करण्यास तयार नव्हते. पण नंतर ते तयार झाले. सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश सुशीला कर्की यांनी अंतरिम पंतप्रधानपद स्वीकारले आहे. त्यांनी आणीबाणी लावण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना केली आहे आणि ती मान्य करून राष्ट्रपतींनी संसद भंग केली आहे. तसेच देशात आणीबाणी लागू केली आहे. लष्करप्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल यांचे सहकार्य नवीन व्यवस्थेला मिळाले, पुढेही मिळणार, हे एक शुभचिन्ह! आंदोलनाला पाठिंबा देणारे काठमांडूचे महापौर बालेन शहा हे लोकप्रिय पण भारतविरोधी नेते राष्ट्रपतींच्या आवाहनानंतर सुशीला कर्की यांचे स्वागत करीत स्वत: मागे सरले. तसेच दुसरे नेते आणि नेपाळ वीज प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलमान धिसिंग यांनीही सहकार्याचे आश्वासन दिले. तसेच धरानचे महापौर हरका संपांग यांनीही नवीन व्यवस्थेला अनुकूलता दर्शविली. सुरवातीला नवीन व्यवस्थेत 9 सदस्यांचे सर्वसमावेशक मंत्रिमंडळ असेल. भारताने आपल्या लोकशाही शेजारी देशातील नवीन व्यवस्थेचे स्वागत केले आहे व सर्व प्रकारच्या सहकार्याचे आश्वासन ‘नया नेपाल’ला दिले आहे.
पण या आंदोलनाशी संबंधित अनेक प्रशन आजही अनुत्तरित आहेत. त्यांची उत्तरे शोधावी लागतील. एवढे मोठे आंदोलन असे अचानक केवळ समाजमाध्यमावरील बंदीमुळे उभे झाले असेल का? पैसा कोणी पुरवला? खरे नेतृत्व कोणी केले? एवढी तोडफोड तीही अल्पावधित आणि ठरवून केल्याप्रमाणे कशी झाली? जनरेशन झेड पुढचा पंतप्रधान ठरवील का? एक गट म्हणतो की, नेता मोदींसारखा कणखर आणि चारित्र्यवान हवा. दुसरा गट भारतविरोधी आहे. आंदोलनात असामाजिक तत्त्वे शिरली आहेत का? आंदोलनचा कर्ता करविता देशाबाहेरचा आहे/होता का? श्रीलंका बांगलादेश आणि नेपाळ यातील क्रांतीत सारखेपणा दिसतो. या आंदोलनाच्या निमित्ताने भारताला लक्ष्य करणे हा अंतिम हेतू एखाद्या बड्या शक्तीचा आहे का? अर्थव्यवस्थेत भारताने ज्यांना मागे टाकले व ज्यांना भविष्यात भारत मागे टाकणार, त्यांची भूमिका भविष्यात कोणती असेल? नेपाळात पुन्हा राजेशाही येण्याची शक्यता किती आहे? नेपाळ पुन्हा हिंदुराष्ट्र होणार का?
असे अनेक प्रश्न आहेत. यांची उत्तरे ?????
सर्व प्रश्नांचे एकच उत्तर संभवते. लवकरात लवकर म्हणजे 5 मार्च 2026 ला निष्पक्ष निवडणूक होईल आणि भविष्यातील ‘नया नेपाल’मधील सरकार आणि शासकीय अधिकारी आंदोलनाने शिकवलेला धडा नेहमीसाठी लक्षात ठेवतील. निदान अशी सर्व लोकशाहीवाद्यांची तरी अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment