ट्रंप शिष्टाई

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक ०४/०९/२०२५ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो.

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?

 

                                                       ट्रंप शिष्टाई

   अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीने, आर्मेनिया आणि अझरबैजान या दोन युद्धमान देशात शांतता करार झाला आणि 37 वर्ष सुरू असलेला संघर्ष संपला. या दोन देशात आणि लगतच्या अन्य देशातलेही  प्रमुख वाहतूक मार्ग पुन्हा सुरू झाले.  मुख्य म्हणजे या प्रदेशात अमेरिकेचा दबदबा निर्माण झाला आणि  अमेरिकेला दक्षिण कॅाकेशस पर्वतीय भागात ट्रान्झिट कॉरिडॉर विकसित करण्याचे विशेष अधिकार मिळाले. कॅाकेशस हा काळ्या आणि कॅस्पियन समुद्रांमधील एक पर्वतीय प्रदेश आहे. या पर्वतीय भूभागात रशिया, जॉर्जिया, अझरबैजान आणि आर्मेनिया हे देश येतात. भारताने या शांतता कराराचे समर्थन केले आहे काऱ्ण आर्मेनिया आणि अझरबैजान मार्गे  भारत रशियाशी भूमार्गाने जोडला जाणे या करारामुळे शक्य झाले आहे.   डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन आफ्रिकन देशांमध्येही शांतता प्रस्थापित करण्याचे बाबतीत पुढाकार घेतला आहे. त्यांनी रवांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो (डीआरसी) या दोन देशांमध्ये शांतता करार घडवून आणला. या कराराला ट्रम्प राजनैतिक यश म्हणून सांगत आहेत, तर अनेकांना हा अमेरिकेचा आफ्रिकेत सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न वाटतो. आफ्रिकेतील खनिजांवर ताबा मिळविण्यासाठी हा प्रयत्न ट्रंप यांनी केला, असे त्यांचे मत आहे. हे काही का असेना या दोन देशात आज शांतता आहे आणि हे दोन्ही देश अमेरिकेच्या जवळ आले आहेत, हे खरे आहे.  थायलंड आणि कंबोडिया यांच्यात सीमेवरील प्राचीन प्रीह विहार मंदिराच्या मालकीवरून वाद आहे. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आणि मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दोन्ही देशांना शांततापूर्ण तोडगा काढण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न केला आहे. प्रीह विहार मंदिर कंबोडियाच्या हद्दीत आहे, पण त्याचा काही भाग आपल्या हद्दीत असल्याचा थायलंडचा दावा आहे. या दोन्ही देशांमध्ये या मंदिरावरून आणि आसपासच्या जमिनीवरून तीव्र भावना पूर्वीपासून  आहेत. दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये अनेक वेळा चकमकीही झाल्या आहेत. या संघर्षात दोन्ही बाजूने सैनिक आणि नागरिक मारले गेले आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात लोक विस्थापित झाले आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांशी बोलून संघर्ष थांबवण्याचे आणि शांततापूर्ण तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आणि ते यशस्वी झाले. ट्रम्प यांनी या दोन्ही देशांना व्यापाराविषयक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले आणि समेट घडवून आणला, असे मानतात. परिस्थिती बरीच निवळली असली तरी प्रश्न पूर्णपणे सुटला असे आत्ताच म्हणता येणार नाही. ट्रम्प यांचे आफ्रिकेतील शांतता करार आणि इतर राजकीय संबंध यांचे दोन्ही बाजूंनी विश्लेषण केले जात आहे. या विश्लेषणातून आफ्रिकेत प्रभाव व समस्येचे निराकरण असे स्वार्थ व परमार्थ दोन्ही आहेत, असे दिसते.

    आपण शिष्टाईतज्ञ -डील मेकर- आहोत, असा ट्रंप यांचा दावा आहे. शिष्टाई म्हणजे समेट घडविण्यासाठी केलेले प्रयत्न. यात देवाणघेवाण व दिलजमाई अभिप्रेत असते. ट्रंप धसमुसळे आहेत. त्यांचे हाती नेहमी दोन चाबूक असतात. एक रुपेरी चाबूक, म्हणजे पैशाचे आमीष! दुसरा चाबूक आहे खरा चाबूक, म्हणजे बळाचा धाक! या दोन्हीचा ते धडाकून वापर करतात. आंतरराष्ट्रीय संघर्ष थांबवण्याची क्षमता आपल्याइतकी कोणत्याच नेत्यामध्ये नाही याविषयी त्यांना खरेच खात्री वाटते. पण वस्तुस्थिती अशी आहे का? आता हेच पहाना! इस्रायल व हमास यातील संघर्ष काही त्यांना थांबवता आला नाही. त्यांचे दोन्ही चाबूक फोल ठरले आहेत. भारत व पाक यातील संघर्ष थांबला पण त्यांच्यामुळे नाही. पण त्यांना मात्र आपण दोन अण्वस्त्रधारी देशांना थोपवले असे वाटते. इस्रायल-इराण संघर्ष थांबवल्याचे श्रेय त्यांना देता येईल का? तर नाही. इराणवर बॅाम्बवर्षाव करायचा आणि इराण थबकला की फुशारकी मिरवायची, ‘बघा, मी संघर्ष थांबवला म्हणून’! शिष्टाई अशी असते होय? शिष्टाईनंतर दोघांपैकी कोणालाही आपण हरलो असे वाटायला नको. इथे तर इराण सारखा चडफडतो आहे. नव्याने उभा राहू पाहतोय!  

    रशिया आणि युक्रेन यातील संघर्ष आपण निवडून येताच ताबडतोब थांबवू अशी घोषणा ट्रंप यांनी निवडणूक प्रचार करतांना केली होती. युक्रेन एकटा रशियाशी  युद्ध करू शकणार नाही, हे स्पष्ट होते. नाटोचे सर्वप्रकारचे साह्य असल्यामुळेच युक्रेन रशियाला टक्कर देत होता. तरीही युक्रेनच्या 20% भूभागावर रशियाने ताबा मिळवलाच. मदतीत अमेरिकेचा वाटा सर्वात जास्त होता. ही मदत थांबली तर युक्रेन रशिया बरोबरच्या युद्धात टिकणार नाही, हे ट्रंप जाणून होते. म्हणून आपण युद्ध थांबवू शकतो, असा ट्रंप यांना विश्वास वाटत होता. ट्रंप निवडून आल्यानंतर युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की त्यांच्या भेटीस गेले होते. एका युद्धमान राष्ट्राचे प्रमुख असलेले झेलेन्स्की राजकीय शिष्टाचाराचे पालन न करता, म्हणजे सुटबुटात न येता, साध्या वेशात    अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाच्या भेटीसाठी व्हाईट हाऊसवर आलेच कसे, असा ठपका ठेवीत त्यांचा अपमान करण्यात आला. गरजवंताला अक्कल नसते, या न्यायाने झेलेन्स्की यांनी आपला देश युद्धात गुंतलेला असल्यामुळे आपण ‘अशा वेशात’ आलो, असे म्हणत दिलगिरी व्यक्त करीत भविष्यात असे होणार नाही, असे वचन दिले. आज अमेरिका एक बलाढ्य राष्ट्र आहे. नाटोमधली इतर सर्व राष्ट्रे मिळून युक्रेनला जेवढी मदत करतात तेवढी मदत एकटी अमेरिका करते. त्यामुळे ट्रंप यांचा मध्यस्तीचा पुढाकार नाकारणे युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमिर झेलेन्स्की यांना शक्यच नव्हते. ट्रंप हे चतुर उद्योजक आहेत. त्यात त्यांना सद्ध्या नोबेल शांतता पारितोषिकाची स्वप्ने पडताहेत. त्यांचा फायदा होणार असेल तर त्यांचे मन सहज बदलू शकेल हे  रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन जाणून होते. अलास्कामध्ये ट्रम्प व पुतिन यांच्यात  बैठक झाली. या बैठकीमुळे ट्रंप जगभर प्रसिद्धी पावले पण बैठकीत निर्णय मात्र होऊ शकला नाही. आता ट्रम्प यांना झेलेन्स्की व पुतिन यांच्यात अगोदर चर्चा घडवायची आहे. आणि नंतर या दोघांसोबत ते स्वतः असावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. ट्रंप रशियानुकूल भूमिका घेतील की काय, अशी भीती झेलेन्स्की यांना वाटू लागली असल्याच्या वार्ता कानावर पडायला सुरवात होते आहे. आज रशियाच्या ताब्यात असलेल्या युक्रेनचे दोन भाग करायचे आणि आपापसात वाटून घ्यायचे, असे तर काही शिजत नसेल ना अशी शंका झेलेन्स्की यांना वाटत असेल तर मध्यस्थ म्हणून ट्रंप अपयशी ठरले असेच म्हणावे लागेल. रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धात आपण मध्यस्थी करीत आहोत, अशी डोनाल्ड ट्रंप यांची भूमिका आहे. पण ते स्वत:चा  फायदा असल्याशिवाय काहीही करीत नाहीत, असे युक्रेन आणि रशिया या दोघांनाही वाटू लागले आहे. रशियाने तर असेही म्हटले आहे की, युरोपीयन युनीयन सुद्धा या युद्धात तडजोड होऊ देत नाही. हे विधान रशियाचे विदेश मंत्री सरजेई लावरोव यांनी केले आहे. 

   15 ऑगस्ट 2025 ला झेलेन्स्की ट्रम्प यांना दुसऱ्यांदा भेटले. त्यांना पाठिंबा व्यक्त करण्यासाठी ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, फिनलंड, नाटो आणि युरोपीय समुदाय यांच्या प्रतिनिधींनीही ट्रंप यांची भेट घेतली. पुतिन यांना अनुकूल अशी तडजोड होणे या राष्ट्रांनाही नको होते.  यावेळी पहिल्या भेटीत झाला तसा कोणताही अवांछनीय प्रकार झाला नाही. पण मध्यस्थालाच आवरायची वेळ यावी ही बाब काय दर्शवते?

   रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे घेता म्हणून अमेरिकेने भारतावर लादलेले 50 टक्के टॅरिफ (25%कर+25%दंड) हे फक्त आणि फक्त दबावतंत्र आहे. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करून स्वस्तात उपलब्ध करून दिल्यामुळेच जगात तेलाच्या किमतीचा भडका उडाला नाही, असे अमेरिकेचे मत होते. शिवाय असे की, युरोपीयन राष्ट्रे आणि खुद्द अमेरिका आजही रशियाकडून तेल व अन्य वस्तू खरेदी करतात त्याचे काय? अमेरिकेत आजकाल अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन भारतावर टीका केली जात आहे. आपली मध्यस्थी यशस्वी होत नाही म्हणून हे आकांडतांडव सुरू आहे.  रशिया आणि युक्रेनचे युद्ध भारतामुळे सुरू असल्याचा विक्षिप्त आरोप अमेरिकेकडून भारतावर केला जातो आहे. असे असते का मध्यस्थाचे वागणे? चीन रशियाकडून तेल घेतो ते ट्रंप यांना चालते. भारताने तेच केल्यास मात्र जळफळाट? चीनचे रशियाशी सख्य चालवून घ्यावे लागते कारण दुर्मीळ धातूंचा भरभक्कम साठा चीनपाशी आहे. चीनने त्यांचा पुरवठा करणे कमी करताच अमेरिका धांदरली. 

  जर्मनीच्या एका प्रतिष्ठित वृत्तपत्रानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावल्यानंतरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकेच्या दबावाला झुगारून दिले. इतकेच नव्हे, तर ट्रम्प यांनी केलेल्या फोन कॉल्सलाही मोदींनी प्रतिसाद दिला नाही. हे पाहता भारताने फोन न उचलून  दिलेले उत्तर चपखल ठरते. ट्रंप यांचेसाठी हा न बोलून दिलेला प्रतिसाद पूर्णतहा अनपेक्षित असला पाहिजे. रशियाने भारताबरोबरचा व्यापार वाढवण्याचे ठरविले आहे. चीननेही अशीच तयारी दाखविली आहे. पण चीनचे बाबतीत कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी दहादा विचार करूनच निर्णय घेणे आवश्यक आहे.