अडचणींवर  मात करणारा भारत 

तरूण भारत, नागपूर गुरुवार, दिनांक २८/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

                                          अडचणींवर  मात करणारा भारत

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee?  

   

   प्रदूषणकारी म्हणून कारखाने चीन व मेक्सिकोमध्ये आणि उत्पादित सुंदर, सुबक आणि सुरक्षित वस्तू तिथून अमेरिकेकडे हे धोरण बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांनी आपल्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत राबवले. कॅनडाने या भूमिकेला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. या धोरणामुळे सहाजीकच पैशाचा ओघ  चीन आणि मेक्सिको या देशांकडे सुरू झाला. दुसरे असे की, समृद्ध अमेरिकेने अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती सुधारावी या उदात्त हेतूने या देशांमधून अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंवर नगण्य कर लावला. याउलट अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांनी (विशेषतहा भारत) अमेरिकेतून आपल्या देशात येणाऱ्या वस्तूंवर भरपूर कर आकारून  आपल्या देशातील कारखानदारीला, उद्योगांना, शेती आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना संरक्षण दिले होते. 

    कर आकारणीबाबतची ट्रंप यांची प्रारंभीची विधाने अशी आहेत, ‘भारत खूप कडक आहे. मोदी माझे चांगले मित्र आहेत, पण त्यांची  आमच्याशी असलेली वागणूक योग्य  नाही. भारत अमेरिकन मालावर 52% पर्यंत कर लादतो, म्हणून अमेरिका भारतावर 26%  कर लावील. इतर देश आमच्याकडून जे शुल्क आकारत आहेत त्याच्या जवळपास निम्मे शुल्क आम्ही आकारू.  हे जेवढ्यास तेवढे नाहीत, हे लक्षात घ्या. मी तर तसेही  करू शकतो, पण ते अनेक देशांसाठी कठीण होईल. म्हणून  आम्हाला हे करायचे नाही’. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचे अमेरिका आणि युरोपीयन युनीयनचे धोरण आहे. भारत रशियाकडून खनिज तेल आणि शस्त्रे यांची खरेदी करतो. म्हणून भारतावर आम्ही 25% कर व 25%दंड शिवाय करू. पण मग अमेरिका रशियाकडून खरेदी करते, त्याचे काय? तसेच चीनही रशियाकडून तेल खरेदी करतो, त्याच्यावर दंड का नाही? अंदर की बात ही आहे की, असे केल्यास चीनने अमेरिकेला धमकी दिली आहे. काय आहे ही धमकी? चीन अमेरिकेला दुर्मीळ धातूंचा होत असलेला पुरवठा बंद करील. तसे झाल्यास अमेरिकेतील उद्योग अडचणीत येतील.

    डोनाल्ड ट्रंप यांना कारखानदारीमुळे प्रदूषण होते हेच मुळात मान्य नाही. त्यामुळे अमेरिकेतून बाहेर गेलेले उद्योग अमेरिकेत परत यावेत आणि अमेरिकेतील बेकारी दूर व्हावी/कमी व्हावी असे त्यांना वाटते. दुसरे असे की, अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांबाबतची अमेरिकेची बिल क्लिंटन आणि बराक ओबामा यांची उदारमतवादी भूमिकाही त्यांना मान्य नाही. इतर देशांनी अमेरिकाशरण व्हावे, या हेतूनेही करशस्त्र वापरण्यावर त्यांचा भर आहे. ‘माझे ऐकता की, तुमच्या वस्तूंवर लावू कर आणि आकारू दंड’, असा त्यांचा खाक्या आहे. मासे आणि दूध व दुधाचे पदार्थ यावर अनुक्रमे 34% व 56 % कर याशिवाय रशियाशी असलेले तेल व शस्त्र याबाबतचे व्यवहार न थांबवल्यास 27 ऑगस्ट 2025 पासून 25% आणखी कर  अशी  अडदांड आर्थिक आणि राजकीय भूमिका आज अमेरिकेने भारताबाबत स्वीकारलेली दिसते आहे. 

   अमेरिका ही जगातली पहिल्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता मानली जाते. तिचे राष्ट्रीय उत्पन्न 30 लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर आहे. संपूर्ण जगाचे उत्पन्न 120 लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलर आहे. म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्रीय उत्पन्न जगाच्या उत्पन्नाच्या 25% इतके आहे. अमेरिकेची लोकसंख्या ठोकळमानाने 35 कोटी आहे. संपूर्ण जगाची लोकसंख्या ठोकळमानाने 814 कोटी आहे. म्हणजे अमेरिकेची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत फक्त  4% पेक्षा थोडीशीच जास्त आहे. याचा अर्थ असा की, 4% लोकांच्या वाट्याला जगातले   25 % उत्पन्न आले आहे. असे असूनही बेकारी आणि महागाई या आजच्या अमेरिकेसमोरच्या दोन मोठ्या समस्या आहेत. या दूर करण्याचा ध्यास अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी घेतला आहे. अमेरिकेची आयात निर्यातीपेक्षा जास्त आहे. 2024 मध्ये आयात ती 3.3  लाख कोटी डॉलरची होती, तर निर्यात फक्त 2.1  लाख कोटी डॉलरची होती. याचा अर्थ असा की, निर्यात कमी असल्यामुळे 1.2 लाख कोटी डॉलरची तूट अमेरिकेच्या वाट्याला  2024 मध्ये आली. ही तूट भरून काढण्यासाठी अमेरिकेने जबरदस्त टेरिफ म्हणजे  आयात कर आकारण्याचे ठरविले. 

भारताने 20023-2024 मध्ये 778 अब्ज डॅालरच्या वस्तूंची निर्यात केली आहे. यातील पहिल्या दहा क्रमांकाच्या वस्तू अशा आहेत. 1) चामड्याची उत्पादने ( मुख्यत:  इटली, चीन कोरियाआणि हॅांगकॅांग या देशांना) 2) पेट्रोलियम उत्पादने (अमेरिका, चीन आणि नेदरलंड) 3)रत्ने आणि दागिने (अमेरिका, हॅांगकॅांग, यएई, स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन 4) ऑटोबोबाइल्स, उपकरणे आणि इलेक्ट्रॅानिक वस्तू (अमेरिका,युएई, नेदरलंड आणि ब्रिटन 5)फार्मास्युटिकल उत्पादने(अमेरिकेसह अनेक देश)6) सेंद्रिय आणि अजैविक रसायने(अमेरिका, चीन, ब्राझील, जर्मनी आणि युएई7) दुग्धजन्य पदार्थ (भारतातील दुग्धजन्य पदार्थ आणि कृषिजन्य पदार्थ जागतिक स्तरावर लोकप्रिय आहेत.  हातमाग आणि सुती धागे (जगभर लोकप्रिय) 9) कापड आणि कपडे (जगभर लोकप्रिय) 10) तृणधान्ये (तांदूळ, मका आणि बाजरी सौदी अरेबिया, युएई, इराण नेपाळ आणि बांगलादेश) 2025 मध्ये काही उत्पादनांची जागतिक स्तरावरची मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.

   भारतीय निर्यातदार अशा बाबींवर लक्ष ठेवून असतात, असा त्यांचा लौकीक आहे. सततची जागरूकता, नियमांचे पालन, मालाची गुणवत्ता यातून भारताची जागतिक बाजारपेठेत विश्वसनीयता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेने उगारलेल्या टेरिफ अस्त्रावर मात करण्यासाठी किंवा जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारतीय निर्यातदारांना विश्वसनीयताच साथ देणार आहे. 

  आपण अमेरिकेला ज्या वस्तू निर्यात करतो. त्या वस्तू 25% टेरिफ आणि रशियाकडून तेल आणि शस्त्रे  खरेदी केली म्हणून  25% दंड यामुळे अमेरिकेत आता महागतील व आपण स्पर्धेत टिकणार नाही. याचा परिणाम असा होईल की, भारतातील उत्पादन  घटेल व रोजगार कमी होतील. यासोबत भारताने अमेरिकी वस्तूंच्या आयातीवरील बंधने काढून घ्यावीत  व आयात शुल्क (टेरिफ)  हटवावे अशी  अमेरिकेची अपेक्षा आहे. यामुळे अमेरिकन वस्तू भारतात स्वस्त होतील आणि भारतात तयार झालेल्या वस्तूंची किंमत जास्त राहील. त्या दुकानातच पडून राहतील.  याचा फटका शेतकरी व अन्य उत्पादकांना बसेल. आत्ताआत्तापर्यंत आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा मूर्त (प्रत्यक्ष) वस्तूंच्या देवाणघेवाणीपुरता  मर्यादित होता. आज स्थिती बदलेली आहे. आता त्यात कौशल्ययुक्त सेवांच्या  देवाणघेवाणीची भर पडली आहे. भारताजवळ कौशल्ययुक्त आणि तरूण मनुष्यबळ आहे.  2024-2025 मध्ये  भारतातून 442 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू अमेरिकेत विकल्या गेल्या होत्या आणि अमेरिकेतून 729 अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू भारतात विकल्या गेल्या. या वस्तूव्यवहारात भारताची तूट 287 अब्ज डॉलर इतकी होती. याउलट कौशल्ययुक्त आणि तरूण मनुष्यबळाच्या सेवानिर्यातीमुळे (भारतीय नागरिकांना अमेरिकेत नोकरी मिळाल्यामुळे) परकीय चलन स्वरुपात 577 अब्ज डॉलर  भारताला प्राप्त झाले. या व्यवहारावर ट्रंप आता बंधने आणू पाहत आहेत. 

    तरुण व कौशल्ययुक्त मनुष्यबळाची उपलब्धता ही भारताची मोठी जमेची बाजू आहे. याबाबत भारताला आजतरी स्पर्धेची चिंता नाही. पण हे मनुष्यबळ भविष्यात अधिक कौशल्ययुक्त आणि गुणवत्तायुक्त आणि पुरेशा संख्येत असावे लागेल. यासाठी भारतात शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य आणि प्रशिक्षण व्यवस्था  यात आमूलाग्र बदल करावे लागणार आहेत. 

   भारतात  व्होकल फॅार लोकलवर भर आवश्यक आहे. आपण आपल्या मूलभूत जीवनाश्यक गरजा जवळच्या परिसरातून भागविल्या पाहिजेत. त्यामुळे स्थानिक उत्पादकांना आर्थिक बळ मिळेल. हवामानावरही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. शिवाय निर्माते आणि खरेदीदार यातील संबंध दृढ होतील. 

  या सगळ्या प्रश्नाला राजकीय बाजूही आहे.  व्यापार क्षेत्राला दहशत मानवत नाही, हे ट्रंप यांना अजूनतरी कळलेले दिसत नाही. ते लोकशाहीवादी राष्ट्राचे लहरी नेते आहेत. सहकार्य, सामंजस्य आणि समन्वय असेल तरच व्यापार फुलतो फळतो आणि बहरतो. हे त्यांना कधी कळणार? चीनबद्दल बोलायचे तर तो भारताच्या अधोगतीसाठी टपूनच आहे. तो गोड बोलून गाफिल ठेवील आणि संधी मिळताच मात देईल. लवकरच शी जिनपिंग, मोदी आणि पुतीन यांची भेट होऊ घातली आहे. ट्रम्प यांची पाकिस्तानसोबतची गट्टी आणखी पुढे जाताना दिसत असतांनाच  युरोपियन युनियन, ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिका हे अमेरिकेशी फटकून वागू लागतील, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते आहे. हे अमेरिकेला परवडेल का? याचे उत्तर नाही, असे आहे. अमेरिकेतील समतोल वृत्तीच्या लोकांना याची जाणीव झाली असून खुद्द रिपब्लिकन पक्षातही ट्रंप यांची भारताबाबतची अनाकलनीय भूमिका न पटणारे बरेच आहेत. ही मंडळी ट्रंप यांच्यावर दबाव आणतील, अशी चिन्हे आहेत.   भारत आणि अमेरिका ही लोकशाही व्यवस्था असलेली जगातील दोन सर्वात मोठी राष्ट्रे आहेत. जीवनमूल्यांमधली  समानता हा यांना जोडणारा धागा आहे. वितुष्ट कोणाच्याच हिताचे नाही हे अमेरिकेस कळेपर्यंत आपल्या भूमिकेवर फक्त  ठाम राहण्याची भूमिका भारताला कायम ठेवायची  आहे. भारतासाठी हे नवीन नाही.