———

 ट्रंप का बिथरले?

     तरूण भारत, मुंबई   रविवार,      दिनांक १०/०८/२०२५ 

हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

       ट्रंप का बिथरले?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

  अमेरिकन शेतमाल आणि दुग्धपदार्थ यांना भारताची बाजारपेठ खुली करावी ही अट फेटाळून लावतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ७ ॲागस्ट 2025 ला (अमेरिकेने टेरिफ लागू केला त्याच दिवशी) सांगितले की, आपल्या शेतकऱ्यांचे कल्याण ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. भारत आपल्या शेतकरी, पशुपालक आणि मच्छीमार बंधू-भगिनींच्या हिताशी कधीही तडजोड करणार नाही.

‘अमेरिका फर्स्ट’चा राग अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आळवतात यावर आक्षेप घेता यायचा नाही. पण या निमित्ताने इतर राष्ट्रांची मान आवळली जात असेल तर ते बरोबर म्हणता येईल का? ‘बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन’ हेही ठीकच. पण या निमित्ताने जे व्यापारयुद्ध सुरू झाले आहे, त्याबाबत मात्र असे म्हणता यायचे नाही. अनेक देश अमेरिकन वस्तूंवर जेवढे आयात शुल्क (टेरिफ) आकारतात. त्या मानाने अमेरिकेने त्या देशांच्या वस्तूंवर आकारलेले आयात शुल्क आजवर कमी असे. आज या मुद्यावरून एक व्यापारयुद्ध जन्माला आले आहे. अमेरिकी वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी केले नाही, तर एप्रिलपासून अमेरिकाही तेवढेच शुल्क लागू करील, अशी धमकी ट्रंप यांनी दिल्याने बहुतेक देशांची अडचण होते आहे. भारतापुढची समस्याही हीच आहे. ट्रंप यांनी तर भारताची संभावना ‘टेरिफ किंग’ म्हणून केली आहे. कारण भारत अमेरिकन मालावर लावत असलेले आयात शुल्क सर्वात जास्त आहे, असे ट्रंप यांचे म्हणणे आहे. ते चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. पण ही अशी स्थिती का निर्माण झाली, हे पाहणे हा विषय समजून घेण्याचे दृष्टीने आवश्यक आहे.  अविकसित राष्ट्रे किंवा भारतासारखी विकसनशील राष्ट्रे जास्त आयात कर (टेरिफ) आकारीत होते आणि अमेरिका तुलनेने खूपच कमी आयात कर ठेवीत होते. याबाबतचा निर्णय ज्या एका सर्वमान्य योजनेनुसार  झाला होता, त्यामागची भूमिका लक्षात घ्यावयास हवी. ती भूमिका अशी होती की, असे केल्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांची आर्थिक पातळी उंचावण्यास साह्य होणार होते. एक संपन्न, बलशाली व लोकशाहीवादी राष्ट्र म्हणून अमेरिकेने ही जबाबदारी जनकल्याणाचा हेतू समोर ठेवून घेतली होती. यात बदल व्हावा कारण आता अमेरिकेसमोरच काही प्रश्न निर्माण होत आहेत, असे वाटून अमेरिका वेगळी भूमिका स्वीकारत असेल, तर तो तिचा अधिकार आहे. अमेरिकेच्या मागण्या भारताला मान्य  नाहीत.  रशियाकडून तेल न घेण्याबद्दल बजावूनही तसे करणे भारत सोडत नाही. पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध थांबविल्याचा दावा ट्रंप वारंवार करीत असूनही तो भारत मान्य करीत नसल्याने ट्रम्प भारतावर नाराज आहेत, हेही एकवेळ समजून घेता येईल. पण म्हणून आज जी अरेरावी आणि आगपाखड अमेरिका करीत आहे, ते सर्वस्वी चूक आहे. 

    दुसऱ्या महायुद्धानंतर म्हणजे 1945 नंतर अमेरिका हा जगातला सर्वशक्तिमान देश ठरला.  डॉलरचे साम्राज्य निर्माण झाले, ‘वॉल स्ट्रीटला’ जणू अग्रपूजेचा मान मिळू लागला, जगभरातील व्यापारावर अमेरिकेचे वर्चस्व निर्माण झाले, अमेरिकेच्या फेडरल बँकेला कुबेराचे स्थान मिळाले. पण आज 2025 ला ‘बडा घर पोकळ वासा’ अशी आपलीच स्थिती झाली असल्याची भीती खुद्द अमेरिकेला वाटू लागली आहे. अमेरिकेचं एकूण राष्ट्रीय कर्ज $34 ट्रिलियनपेक्षा जास्त आणि उत्पादन मात्र फक्त  $28 ट्रिलियन! म्हणजे उत्पन्नापेक्षा कर्ज जास्त झाले आहे.  याचा अर्थ असा की, प्रत्येक अमेरिकन नागरिकावर दरडोई कर्ज $1 लाखाच्या वर गेले आहे. चीनबाबत ट्रम्प यांनी कडक पवित्रा घेतल्यानंतर चीनने अमेरिकेशी व्यापारासह कोणत्याही युद्धाची तयारी दर्शवत जोरदार प्रत्युत्तर दिले. भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या वर्षी जवळजवळ 120 अब्ज डॉलर व्यापार झाला, त्यामध्ये भारताची  78 अब्ज डॉलरची निर्यात आणि 42 अब्ज डॉलरची आयात आहे. हा 36 अब्ज डॉलरचा फरक ट्रंप यांना सलतो आहे. हा फरक दूर करावा असे जर ट्रंप यांना वाटत असेल तर ते चूक म्हणता यायचे नाही. भारताने याबाबत सकारात्मक भूमिका स्वीकारली आहे. उभयपक्षी वाटाघाटी होत आहेत. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकन शिष्टमंडळ चर्चेसाठी भारतात येणार असल्याचेही निश्चित झाले आहे/होते.

   पण १ ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर  25%  टक्के वाढीव आयातशुल्क (टेरिफ) आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक केली. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे, हे न नीतीला अनुसरून आहे, न कायद्याला अनुसरून. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापार कराराच्या वाटाघाटी (6वी फेरी) करण्यासाठी भारतात येणार आहे. या चर्चेत आपल्यासाठी अनुकूल पार्श्वभूमी निर्माण करण्याचा हा अमेरिकेचा अस्लाघ्य प्रयत्न ठरतो. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी दडपण म्हणून अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा  वापर जुलैअखेरच केला आहे, असे दिसते. भारताच्या मालावर 25% कर इतरांच्या बाबतीत ( बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, व्हिएटनाम) 19% कर याचा परिणाम त्या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या वस्तू अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असा होतो. 27 ऑगस्ट 2025 पासून तर एकूण 50% कर आकारला जाणार आहे. दिनांक 8 अॅागस्ट 2025 ला शुक्रवारी ट्रम्प यांनी भारतासोबत व्यापार करार करण्यास नकार दिला आहे. ट्रम्प म्हणाले की, जोपर्यंत टॅरिफ वाद मिटत नाही तोपर्यंत चर्चा सुरू होणार नाही. एका अरेरावी व्यक्तीची ही अशक्य अट आहे. ट्रंप यांचा तिळपापड यामुळेही होतो आहे की, त्यांनी भारताला गृहीत धरले होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारत आपली री ओढेल, असा त्यांचा समज होता. भारताची स्वतंत्र भूमिका त्यांच्या पचनी पडली नाही. 

   सद्ध्या अमेरिकेतून खनिज तेल, मोती, अणुभट्टीशी संबंधित साहित्य, बॉयलर, यंत्रसामग्री व अन्य उपकरणे भारतात येतात, तर भारतातून अमेरिकेत वाहने, कपडे आणि धातूंची मोठी निर्यात होते. आयातशुल्क वाढविण्याची धमकी प्रत्यक्षात येत असल्यामुळे या क्षेत्रांतील भारतीय उद्योगांचे मोठे नुकसान होणार आहे.  अमेरिकेची व्यापारातील एकूण तूट 1200 अब्ज डॉलर आहे.  व्यापारातील अमेरिकेची तूट कमी व्हावी म्हणून भारताने आपल्याकडून प्रयत्न केले आहेत. खरेदीसाठी वेगवेगळे प्रस्तावही दिले आहेत त्यात आपण गेल्या काही महिन्यांत अमेरिकेकडून 'एफ-35' विमाने, अन्य विमानांसाठी 'जीई 414' इंजिने, स्ट्रायकर युद्ध वाहने, प्रीडेटर ड्रोन्स, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, द्रवीभूत वायू, लहान अणुभट्ट्या, रोबोट आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्ससाठी आवश्यक सामग्री आदी बाबतीत मागणी नोंदविली आहे. सोबत एक कालबद्ध कार्यक्रमही सुचवला आहे. पण याने ट्रंप यांचे समाधान झालेले दिसत नाही. त्यांचा बेछुटपणा, अरेरावी, अशक्य अटी आणि अपमानकारक भाषा हे अडथळे कायमच आहेत. ट्रंप यांचा आटापिटा नोबेल पारितोषिकासाठी सुरू आहे. सत्तेवर येताच आपण जगभर शांतता प्रस्थापित करू अशा त्यांच्या वल्गना होत्या. पण ते एकही समस्या सोडवू शकले नाहीत. नोबेल पारितोषिकासाठी त्यांचे नाव सुचवून पाकिस्तानच्या फील्ड मार्शल मुनीर यांनी त्यांचा गंड कुरवाळला व भारत पाक संघर्ष थांबावा म्हणून यशस्वी मध्यस्ती केली, अशी खुशामतही केली. भारताने असे काहीही केले नाही. उलट तिसऱ्या पक्षाची मध्यस्ती साफ नाकारली/अमान्य केली. म्हणूनही त्यांना भारताचा राग आला, असे दिसते.

   अमेरिकन अध्यक्षांना अंमलबजावणीविषयक अधिकार (एक्झिक्युटिव्ह पॅावर) आहेत. यांचे स्वरूप आपल्याकडील जीआर (गव्हर्मेंट रेझोल्युशन) सारखे म्हणता येईल.  जीआरला कायद्याची शक्ती नाही. कायद्याचे स्पष्टीकरण हे त्याचे स्वरूप असते, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. जीआर कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही. तसेच एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर म्हणजेही कायदा नाही. ज्या बाबी कायद्यात नमूद केलेल्या असतात, त्यांना दुसरा कायदा पारित करूनच बदलता येते. त्यामुळे जर काही बाबी अमेरिकन कायदेमंडळाने कायदा पारित करून नमूद केल्या असतील तर त्या अध्यक्षांना सामान्यतहा एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डरने बदलता येणार नाहीत. ही बाब प्रकरणपरत्वे तपासून ठरवावी लागेल. अमेरिकन न्यायालयांनी काही प्रकरणी असे निर्णय दिले आहेत आणि अध्यक्षांचा निर्णय रद्द केला आहे.

    युरोपीयन युनीयन आणि काही अन्यांनी रशियाकडून खनिज तेल घेण्याचे नाकारून रशियाची युक्रेन प्रकरणी आर्थिक कोंडी करण्याचे ठरविले. स्वस्त दरात खनिज तेल मिळते म्हणून भारताने रशियाकडून तेल घेतले हे अमेरिकेला आणि युरोपीयन युनीयनला आवडले नव्हते. पण युरोपीयन युनीयनला खनिज तेल इतर कुठे रास्त दराने मिळेना.  म्हणून त्यांनी भारताकडून रास्त दरात तेल घेतले. कोणते होते हे तेल? ते भारताने रशियाकडून खरेदी केलेले व स्वच्छ केलेले तेल होते. आहे की नाही गंमत? युरोपीयन देशांना जे चालले, ते ट्रंप यांना चालले नाही. त्यांचा पापड मोडला आणि ते स्वभावाला अनुसरून एक शेलकी शिवी हासडते झाले. पण बायडेन सरकारने तर म्हटले होते की, भारताने रशियाकडून खनिज तेल घेऊन ते शुद्ध करून बाजारात स्वस्त दरात आणावे, असे केले नाही तर तेलाच्या किमती भडकतील. 

अमेरिकेची अर्थव्यवस्था 25.43 ट्रिलियन डॅालर इतकी आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनासह (जीडीपी)  जगात पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका आहे. आहे. चीन (14.72) दुसऱ्या क्रमांकावर, जर्मनी (4.92)  तिसऱ्या क्रमांकावर, जपान (4.39) चौथ्या क्रमांकावर, तर  भारत 3.41 ट्रिलियन डॅालरसह पाचव्या  क्रमांकावर आहे. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 67 वर्षांनी सुद्धा म्हणजे 2014 मध्ये, भारताची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकीच होती. मात्र 2024 अखेरपर्यंत  ती 3.41 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे. केवळ 10 वर्षात भारताने हा भीमपराक्रम केला आहे. अनेक मान्यतापात्र कसोट्यांनुसार भारत ही जिवंत, भरभक्कम पायावर उभी असलेली आणि सतत वाढण्याची क्षमता असलेली अर्थव्यवस्था ठरली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बॅंक आणि या सारख्या जागतिक ख्यातीच्या अनेक गुणवत्ता मूल्यांकन संस्थांचेही हेच मत आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था वर्धिष्णू आहे. शिवाय मुख्य हे की, ही कामगिरी भारताने लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा डोलारा सांभाळून केली आहे. अशाप्रकारे जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे विधान,  अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी का करावे? ट्रंप यांच्या तार्किकतेची आता जगाला ओळख पटली आहे. त्यामुळे सामान्यांनाही याबद्दल आश्चर्य वाटणार नाही. पण देशांतर्गत मोदी विरोधक ट्रंपशी तात्काळ सहमती व्यक्त करतात, याची मात्र नोंद घ्यायला हवी. विरोध दर्शवणे हे विरोधकांचे कामच आहे. पण तो विरोध या पातळीपर्यंत घसरावा, हे कशाचे लक्षण आहे, बरे? गेली अकरा वर्षे विरोधकांच्या वाट्याला प्रत्येक वेळी हताशा निराशाच आली आहे, याचा हा स्वाभाविक परिणाम मानायचा का?

   जगातील पहिल्या पाचात स्थान मिळवणारी भारताची अर्थव्यवस्था 'मृत' असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान निदानपक्षी अजब आहे. सध्या त्यांना रोज नवनवे साक्षात्कार होत असतात. भारताशी सहकार्याबाबत एकेकाळी उत्सुक असलेले ट्रम्प यांना अचानक ही अर्थव्यवस्थाच मृत असल्याचा साक्षात्कार होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पण त्यातले ताजे कारण म्हणजे भारत आणि रशिया या पूर्वीपासूनच्या मित्रदेशांची अधिक दृढ झालेली मैत्री. साऱ्या जगावर आयातशुल्काचे अस्त्र उगारणाऱ्या ट्रम्प यांनी भारतासोबत रशियालाही त्यांच्या मृत अर्थव्यवस्थांच्या यादीत ढकलून दिले आहे. युक्रेन युद्धामुळे रशिया विव्हल झाला असला तरी तो आजही एक बलाढ्य अण्वस्त्रधारी देश आहे. भारताने ट्रम्प यांच्या या विधानांवर सावध आणि संयमित प्रतिक्रिया दिली असली, तरी रशियाशी आपली मैत्री दृढ असल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. पॅरिस वातावरण करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय अमेरिकेने ट्रम्प यांच्याच पहिल्या राजवटीत राजवटीत घेतला होता. पण पुढे बायडेन यांनी तो निर्णय फिरवला. ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय पुन्हा घेतल्यामुळे हवामान बदलामुळे होत असलेली हानी आणखी गंभीर रूप धारण करील. अमेरिकेने अधिकाधिक तेल विहिरी खोदाव्यात व खनिज तेलाचे उत्पन्न वाढवावे या मताचे ट्रंप  आहेत.  ‘डिग बेबी डिग’ म्हणजे ‘आणखी तेल विहिरी खोदा’, हा नारा त्यांनी अमेरिकेत प्रचारादरम्यान  दिला होता. पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांऐवजी विद्युत वाहनांना ट्रम्प सतत का  विरोध करीत आले  आहेत हे यावरून स्पष्ट होईल, भारताची सध्याची रशियन तेल खरेदी बायडेन यांच्याप्रमाणे ट्रंप यांनीही खपवून घ्यावी, हे उत्तम.  पण ट्रम्प हे देशहित बाजूस ठेवीत आहेत, असे दिसते. भारताने जर रशियन तेलाची खरेदी थांबवली तर रशिया आणि भारताप्रमाणे  अमेरिकेलाही त्याच्या झळा पोळून काढतील. जगाच्या बाजारात तेलाची उपलब्धता कमी होईल. कारण ओपेक (तेल उत्खनन करणाऱ्या देशांची संघटना) काही आपले तेलाचे उत्खनन वाढवणार नाही. यामुळे तेल महाग होईल.  ते कुणाला सोयीचे असेल ? तर फक्त ओपेक कंपन्यांना. कारण आज काढताहेत तेवढ्याच तेलाचे ओपेक सदस्यदेशांना जास्त पैसे मिळतील. पण अमेरिकन तेल कंपन्यांना तेलाचे भाव वाढावेत असे वाटते. कारण अमेरिकेतील अनेक खासगी उद्योजकांनी तेल उत्खनन क्षेत्रात मोठी  गुंतवणूक केली आहे. हा खर्च कसा भरून येईल? तर तेलाच्या किमती वाढवून! त्यासाठी अमेरिकन तेल कंपन्यांना रशियन तेल बाजारात यायला नको आहे. आज ट्रंप त्यांच्या दबावाखाली आलेले दिसत आहेत. जागतिक राजकारणात तेलाच्या धुडगुसाचे हे ताजे उदाहरण आहे. अमेरिकी तेल कंपन्यांसाठी ट्रम्प यांना ही महागाई हवी असावी. त्यामुळे ते भारतावर दबाव आणत आहेत. ही भूमिका अमेरिकन कंपन्या सोडल्यास इतरांवर अन्यायकारक, आंतरराष्ट्रीय संकेतांचा विचार करता अत्यंत अयोग्य आणि अवास्तव स्वरुपाची आणि  तर्काला सोडून आहे. या दबावापुढे न झुकण्याचा भारताचा निर्णय योग्य आहे. 

चीन आणि अमेरिका यातील टेरिफ युद्ध रंजक आणि बोधप्रद ठरेल. कुठून तरी सुरवात करूया. अमेरिकेने चिनी वस्तूंवर 145% शुल्क लादले आणि चीनने प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकन वस्तूंवर 125 % शुल्क लादले. या दोघात ‘तू तू मै मै’, बरोबर टेरिफ नृत्यही त्याच तालात काही काळ सुरू राहिले. पुढे बहुदा दोघेही भिडू थकले आणि टेरिफ प्रकरणी तडजोड होऊन उभयपक्षी आता श्रमपरिहार सुरू आहे. ते असो.

भारतहिताचे बाबतीतले तडजोड न करण्याचे मोदींचे वक्तव्य योग्यच आहे. आता नवीन योजना आखायला  हव्यात. पर्याय शोधायला हवेत.  द्विपक्षीय करार अधिक वेगाने करायला हवेत. भारतीय मालांवर पुढील महिन्यापासून अमेरिका पन्नास टक्के शुल्क आकारेल, हे गृहीत धरून त्यावर उपाय करावे लागतील. तेथील  बाजारपेठेत भारतीय वस्तू महाग होतील. त्याचा फायदा अन्य देश उठवतील. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना काही काळ विशेष पॅकेज देता येईल किंवा कसे, याचा विचार करावा. अन्य देशांतील बाजारपेठा शोधाव्यात. तसेच अन्य देशांबरोबरील संबंध अधिक दृढ करावे लागतील. भारतातील व्यापार बहुतांशी आजही देशातल्या देशातच फार मोठ्या प्रमाणात होत असतो. खनिज तेल व वायू, दुर्मीळ धातू आणि चिप्स वगळल्या तर  भारत आजच आत्मनिर्भर आहे. भारत हे पृथ्वीचे लघुरूप आहे, असे म्हणतात, ते उगीच नाही.जगात एकटे पडू नये यासाठी ‘एकला चलोरे’, साठी तयार असणे हाच सर्वोत्तम उपाय आहे.