दोघांच्या दोन तऱ्हा !

तरूण भारत, नागपूर  गुरुवार, दिनांक ०७/०८/२०२३ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee? या ब्लॅागवरही उपलब्ध असतो

दोघांच्या दोन तऱ्हा !

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430  

E mail - kanewasant@gmail.com  

Blog - kasa mee? 

    कोणत्याही कार्याला उशीर होण्यासाठी  1760 विघ्नेच यावी लागतात, असे नाही, कधीकधी दोन तीन सुद्धा पुरतात. भारत आणि ब्रिटन यात झालेल्या व्यापार कराराबद्दल असेच म्हणता येईल. विघ्ने पुरेशी मोठी मात्र असावी लागतात. भारत आणि ब्रिटन या देशात प्रतिनिधीस्तरावर व्यापाराबाबतच्या वाटाघाटी यशस्वी झाल्या होत्या. उभय पंतप्रधानांची भेट आणि त्यांच्या साक्षीने दोन्ही देशांच्या मंत्र्यांच्या स्वाक्षऱ्या ही औपचारिकताच कायती उरली होती. पण जॉन्सन अचानक पायउतार झाले. त्यामुळे औपचारिकता पूर्ण होऊ शकली नाही. नंतर सुनक आले. स्वाक्षरी समारंभ आणि दीपावलीचा सण  एकाचवेळी साजरा करता येण्याचा अपूर्व योग साधता येईल, असे वाटत असतांनाच सुनक सरकारही गडगडले. हा दुसरा व्यत्यय.  पुढे ब्रिटनमधील निवडणुकीत हुजूर पक्षच धराशाही झाला हा तिसरा व्यत्ययय! मजूर पक्षासोबत पुनश्च ‘हरि ओम’ म्हणत पुन्हा नव्याने  बोलणी सुरू करण्याची वेळ आली. मात्र नवीन पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांचा कामाचा उरक मोठाच म्हटला पाहिजे. त्यांनी वेगाने पावले उचलली. भारताकडून उशीर होण्याचे कारणच नव्हते. 'ब्रेग्झिट'मुळे ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पार कोलमडली होती. अशी एकादी टोचणी असली की, आढेवेढे घेतले जात नाही. विषय समजुतदारपणे हाताळले जातात. याच काळात अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासारखा अडदांड आणि बेरका व्यापारी अध्यक्षपदी निवडून आला. त्याने ब्रिटनचेही हात पिरगाळण्यास सुरवात केली होती. अशावेळी सज्जनता आणि सचोटीसाठी ख्यातनाम असलेल्या भारतासोबत व्यापार करार करण्याची संधी ब्रिटनने साधली आणि बहुतांशी व्यापारावरच अवलंबून असलेल्या ब्रिटनने भारतासोबत उभयपक्षी फायदेशीर ठरेल असा एक अपूर्व व्यापारी करार पदरात पाडून घेतला. याला ‘विन विन सिच्युएशन’ असे म्हणतात. ‘तूही जिंकलास, मीही जिंकलो!’,  आणखी काय हवे? 

   ब्रिटनची लोकसंख्या सुमारे 7 कोटी  आहे तर भारताची लोकसंख्या  144 कोटी आहे. त्यामुळे एकूण उत्पन्नात फार फरक नसूनही ब्रिटनचे पर कॅपिटा उत्पन्न ठोकळमानाने  49, डॅालर तर भारताचे 2  डॅालर आहे. भारतात वाटेकरी खूप जास्त त्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारा वाटा खूप कमी आहे. भारताच्या आयात निर्यातीच्या बाबतीतले जुने दाखले आजही विषय समजून घेण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतील.

भारतातून ब्रिटनला निर्यात होणारा माल मुख्यतहा कापड, दागिने, अभियांत्रिकी सामग्री, रसायने, चामडे हा आहे. भारताच्या प्रमुख निर्यात भागीदारीत  (अंदाजे) अमेरिका 18 %, चीन 9%, संयुक्त अरब अमीरात 9 %, ब्रिटन 5 %, हॅांगकॅांग  5% हे देश येतात. भारतात ब्रिटनमधून आयात होणारा माल मुख्यतहा कच्चे तेल, यंत्रसामग्री, मौल्यवान खडे, खते, रसायने हा आहे.

भारताच्या प्रमुख प्रमुख आयात भागीदारांचा वाटा अंदाजे  चीन 8 %, अमेरिका 7 %, बेल्जियम 6 %, सिंगापूर 5 %, ऑस्ट्रेलिया 5 %, जर्मनी 5  %, ब्रिटन 5 %  असा आहेत. 

आजमितीला द्विपक्षीय करार धोरणाला अनुसरून तब्बल 14 देशांशी भारताने मुक्त व्यापार करार केले आहेत. यात संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, मॉरिशस, मलेशिया, चिली, अफगाणिस्तान आदी देश येतात. पण यातील बहुतेक देश  युरोप, अमेरिका या सारख्या देशांच्या तुलनेत हिशोबात घ्यावेत, असे नाहीत.

  भारताच्या ब्रिटनबरोबर झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांमधील उत्पादने आणि सेवा यांना परस्परांची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. सोबतच ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण वाढेल. तंत्रकौशल्याचाही विकास व्हायला प्रारंभ होईल. जगातल्या कोणत्याही देशाला तंत्रकौशल्यधारी मनुष्यबळाची गरज असणारच. यामुळे भारतीयांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील.  या करारामुळे भारतातील 100 टक्के वस्तूंवर ब्रिटनमध्ये आयातशुल्क शून्य किंवा अत्यल्प असेल. तर ब्रिटनच्या 90 टक्के वस्तूंना भारतात अशीच सवलत  मिळेल. भारतातील कापड व कपडे, पादत्राणे, रत्ने, मासे, यंत्रसामग्री, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना ब्रिटनच्या बाजारपेठेत मुक्तद्वार असेल. तर हीच सवलत ब्रिटनमधील वैद्यकीय उपकरणे, मोटारी, शीतपेये, चॉकलेट-बिस्किटे, मद्य आणि विजेवरील वाहनांना भारतात मिळेल. भारतीय कामगार आणि कंपन्यांना  पहिली  तीन वर्षे ब्रिटनमधील सामाजिक सुरक्षा करातून (सोशल सिक्युर्टी टॅक्स) सूट मिळणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान, सेवा आणि शिक्षण या क्षेत्रातील गुणवत्ताधारकांना ब्रिटनमध्ये सहज प्रवेश मिळेल. तसेच  (शेफ), योग किंवा संगीत अशा क्षेत्रातील तज्ञांना ब्रिटनमध्ये जाऊन व्यवसाय करता येईल. गेल्या वर्षी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात साडेचार लाख कोटी रुपयांचा व्यापार झाला. या करारानंतर दर वर्षी हा व्यापार ३४ अब्ज डॉलरने वाढेल, असा अर्थतज्ञांचा अंदाज आहे. 

   भारतीय बाजारपेठ जगातील एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ आहे. यात आपल्याला प्रवेश मिळावा असे कुणाला वाटणार नाही? भारतीयांची क्रयशक्ती म्हणजे खरेदी करण्याची क्षमता वाढलेली आहे. ब्रिटनला भारताशी असा भलामोठा करार करावासा वाटला, हे जेव्हा जगातील इतर व्यापारोत्सुक देशांना कळेल तेव्हा त्यांनाही भारताशी आपणही असाच करार करावा असे वाटू लागेल. आज भारताची मुक्तव्यापारासाठीची चर्चा अनेक देशांबरबर सुरू आहे. या चर्चा करतांना फार मोठी घासाघीस होत असते. आपल्याला जी सवलत हवी असते, ती द्यायला समोरचा सहजासहजी तयार होत नसतो. ‘ मै गुज्जू हूं, सिंगल फेअर डबल जर्नीवाला हूं’, असे मोदी एकदा विनोदाने म्हणाले होते, त्याची आठवण होते. दारूवरील कराचा मुद्दा विशेष घासाघाशीचा ठरला होता, असे म्हणतात. 

    या कराराचा फायदा ब्रिटनमध्ये जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या किंवा नोकरी करू  इच्छिणाऱ्या तरुणांनाही होईल. तंत्रकौशल्यधारी आणि संगणक तज्ञ ब्रिटनला हवे आहेत. अशा काळात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अन्नधान्य निर्यात हा भारताच्या शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. राज्यनिहाय निर्यातसंधी कशी असेल ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. उत्तर भारतातून बासमती तांदूळ व गहू, तर दक्षिण  आणि पश्चिमेतील राज्यातून  हळद, कॉफी आणि वस्त्रप्रावरणे, केरळ आणि त्रिपुरामधून रबर, पूर्व भारतातून चहा व मखाणा या वस्तूंची निर्यात करून भारतीय शेतकरी परदेशी चलन मिळवू शकेल. पण वस्तूची गुणवत्ता हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. याबाबत सुधारणा करण्यास भरपूर वाव आहे, हे निर्यातदारांना सदैव लक्षात ठेवावे लागेल. हे झाले ब्रिटनविषयी.

 ब्रिटनशी झालेला करार भारतीय बाजारपेठेसाठी विशेषतहा  अन्नधान्याच्या बाजारपेठेसाठी उत्तेजन देणारा असणार आहे, यात शंका नाही. असाच अमेरिका-भारत द्विपक्षीय करारही होऊ घातला आहे. या प्रश्नी बैठकांवर बैठका होत आहेत. हा  करार  व्हायला ऑक्टोबर उजाडेल, असा अंदाज आहे. ब्रिटनचा करार हा एक मोठा करार आहे. अमेरिकेसोबत होऊ घातलेला करार तर याहीपेक्षा मोठा असणार आहे. पण मग घोडे अडले आहे कुठे? सोयाबीन, मका, इथेनॉल, कापूस, दुग्ध- पदार्थ आणि फळे याबाबत भारतीय बाजारपेठ अमेरिकेला खुली करून हवी आहे. पण यापैकी क्वचितच एखादा पदार्थ भारताला हवा आहे. इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि जपानबरोबर अमेरिकेने नुकतेच करार केले आहेत. या तिन्ही देशांना अमेरिकेसमोर नमते घ्यावे लागले आहे. शेतकी आणि दुग्ध क्षेत्रात अमेरिकेला मुक्तद्वार देणे ही बाब भारतीय शेतकी आणि दुग्ध क्षेत्राची गळचेपी करणारी ठरणार आहे. म्हणून सद्ध्या ‘बैठक पे बैठक’, सुरू आहे.

   १ ऑगस्ट 2025 पासून भारतातून अमेरिकेत येणाऱ्या मालावर  25%  टक्के वाढीव आयातशुल्क (टेरिफ) आणि भारताने रशियाशी व्यापार केल्याबद्दल दंड लादण्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. दोन्ही देशांदरम्यान निष्पक्ष, संतुलित आणि उभयपक्षी फायदेशीर द्विपक्षीय व्यापार करार करण्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच ही घोषणा करण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापार कराराच्या वाटाघाटी करण्यासाठी भारतात येणार आहे. या करारामध्ये अमेरिकेच्या फायद्याच्या कलमांना भारताने मंजुरी द्यावी, यासाठी अमेरिकेने करवृद्धीचा शस्त्रासारखा  वापर जुलैअखेरच केला आहे. भारताच्या मालावर 25% कर इतरांच्या बाबतील 19% कर याचा परिणाम यांच्या वस्तू अमेरिकेत कमी किमतीत विकल्या जाणार असा होतो.

 भारताकडून अमेरिकेत पाठविल्या जाणाऱ्या मालाची (निर्यात) एकूण किंमत सुमारे 35.5 अब्ज डॅालर आहे. तपशील अब्ज डॅालरमध्ये असा आहे.

1) औषधे, -  8.1

2) दूरसंचार यंत्रे व मोबाईल- 6.5 

3) मौल्यवान खडे - 5.3 

4) पेट्रोलियम पदार्थ - 4.1 

5) वाहने - 2.8 

6) दागिने - 3.2 

7) कपडे - 2.8  

😎 पोलाद - 2.7 

भारत अमेरिकेकडून  आयात करतो त्याचे एकूण मूल्य सुमारे 15.6 अब्ज डॉलर असून तपशील (अब्ज डॅालरमध्ये) असा आहे.

कच्चे तेल - 4.5

2) पेट्रोलियम उत्पादने - 3.6 

3) कोळसा 3.4 

4)  हिरे - 1.4 

5) विद्युत यंत्रे - 1.4 

6) सोने - 1.3 

 (आकडेवारीत थोडाफार बदल संभवतो)  

निर्यात (36.5) - आयात (15.6) = 19.9  अब्ज डॅालर

   हा फरक डोनाल्ड ट्रंप यांना सलतो आहे. तो 25% कर लावून  दूर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असून त्या निमित्ताने सप्टेंबरमध्ये होऊ घातलेली वाटाघाटींची फेरी सुरू व्हायच्या अगोदरच ट्रंप यांनी ही दबावी दंडेली केलेली दिसते आहे. एवढेच नव्हे तर जागतिक राजकारणात भारत अमेरिकेची री ओढणारा व्हावा, असा अमेरिकेचा अंतिम उद्देश दिसतो. भारताने आतताईपणा किंवा घाई न करता ठाम प्रतिक्रिया देत म्हटले आहे की, आम्ही देशहिताचा विचार करूनच निर्णय घेऊ.