कानोसा, अमेरिकन-भारतीय मतदारांच्या मनाचा!

कानोसा, अमेरिकन-भारतीय मतदारांच्या मनाचा! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? अमेरिकेतील भारतीय, निरनिराळ्या राज्यात कसे विखुरलेले आहेत, राज्यागणिक त्यांची संख्या तसेच राज्यातील एकूण लोकसंख्येशी या संख्येचे टक्केवारीने प्रमाण किती आहे, याबाबत अगदी ढोबळमानाने विचारात घेतलेले हे आकडे निदान तुलनात्मक अभ्यासासाठी पुरेसे मानायला हरकत नसावी. 1) भारतीयांची 0.5 लक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या (लाखात) असलेली राज्ये आणि त्यांची राज्यातील एकूण संख्येशी असलेली टक्केवारी अशी आहे. 1) कॅलिफोर्निया - 5 लक्ष (1.4%); 2 न्यूयॅार्क - 3 लक्ष (1.6%); 3 न्यू जर्सी- 3 लक्ष (3.3%); 4 टेक्सास- 2.5 लक्ष(1 %); 5 इलिओनॅाईस- 2 लक्ष(1.5 %); 6 फ्लोरिडा - 1.3 लक्ष (0.7 %); 7 व्हर्जिनिया - 1 लक्ष (1.3 %); 8 पेन्सिलव्हॅनिया- 1 लक्ष (0.8 %); 9 जॅार्जिया -1 लक्ष (1%); 10 मेरी लॅंड- 0.8 लक्ष (1.4%); 11 मॅसॅच्युसेट्स- 0.8 लक्ष (1.2%); 12 मिशिगन - 0.8 लक्ष (0.8%); 13 ओहायहो - 0.6 लक्ष (0.6%); 14 वॅाशिंगटन - 0.6 लक्ष (0.9 %); 15 नॅार्थ कॅरोलना - 0.6 लक्ष (0.6 %); 16 कनेक्टिकट - 0.5 लक्ष (1.3%); 2) भारतीयांची लोकसंख्या 0.5 लक्षापेक्षाही कमी (हजारात) पण टक्केवारी मात्र 0.5 % पेक्षा जास्त असलेली राज्ये अ) ॲरिझोना- 36,000 (0.6%); ब) मिनेसोटा 33,000 (0.5%); क) डेलावेअर- 11,000 (1.3%); ड) नॅार्थ हॅंपशायर- 8,000 (0.6%);इ) वॅाशिंगटन (डिस्ट्रिक्ट ॲाफ कोलंबिया) - 5,000 (0.9 %); फ) कॅनसस -14,000 (0.5%) अमेरिकेत मतदान दिनांकाच्या अगोदरच 1 कोटीपेक्षाही जास्त मतदारांनी मतदान केले सुद्धा आहे. कोरोनावर मात करून स्वस्थ होताच डोनाल्ड ट्रंप यांनी महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये प्रचाराची धमाल उडवून दिली आहे. अमेरिकेतील अमेरिकन - भारतीय मतदारांचा कल दिवसेदिवस ट्रंप यांच्या बाजूने वळत असून याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात मोदी आणि ट्रंप यांच्या मैत्रीला जाते, असे एका नुकत्याच पार पडलेल्या पाहणीत आढळून आले आहे. त्यातच मुस्लिमधार्जिण्या बायडेन यांचे पाकिस्तानबाबतच नव्हे तर चीनबाबतही धोरण काय असेल, याबाबत अनेक अमेरिकन-भारतीय मतदार साशंक आहेत. त्यांचा मुख्य प्रचारप्रमुख अमेरिकन-पाकिस्तानी आहे. अटीतटीच्या संभाव्य लढती असलेल्या राज्यांमधील हे मतदार रिपब्लिकन पक्षाकडे अधिकाधिक प्रमाणात वळू लागलेले दिसत आहेत, असे वृत्त बाहेर येत आहे. प्रचार करतांना डोनाल्ड ट्रंप मोदींबाबत व्यक्त होण्याची संधी सहसा सोडत नाहीत, तसेच ते मोदींना बरोबरीच्या नात्याने वागवतात, यामुळे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन-भारतीय मतदारांमध्ये लोकप्रिय होत चालले आहेत. अमेरिकेत भारताला आणि भारतीय नेतृत्वाला एवढा भाव यापूर्वी क्वचितच दिला जात असे, याचीही या मतदारांनी नोंद घेतली आहे. आफ्रिकन-अमेरिकन कमला हॅरिस ट्रंप प्रशासनानेही भारतातील अंतर्गत प्रश्नांबाबत, कधीही भारताविरोधात भूमिका घेतलेली नाही. यात जसे काश्मीर आले, तसेच अरुणाचलही आले आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताचे स्थान कसे उंचावेल, व्यक्त होण्याची संधी भारताला कशी मिळेल यासाठी ट्रंप यांचा प्रयत्न असतो. याउलट डेमोक्रॅट पक्षाचे सर्व अध्यक्ष (यात खुद्द बायडेनही येतात, अपवाद- जॅान एफ केनेडी), सर्व दोष भारताच्याच माथी मारून उपदेशाचे डोज देत आले आहेत. उपाध्यक्षपदाच्या मुस्लिमधार्जिण्या असा आरोप असलेल्या सुविद्य उमेदवार व कायदेपंडित कमला हॅरिस, स्वत:ची ओळख आफ्रिकन - अमेरिकन अशी आजवर करून देत असत. आता मात्र त्यांना आपला भारतीय वारसा आठवतोय. बहुदा यामुळेच कमला हॅरिस यांची भारतीय-अमेरिकनांवर फारशी पकड असल्याचे दिसत नाही. आजवर तसा त्यांनी कधी प्रयत्नही केलेला नाही. उलट त्या सातत्याने आपल्या आफ्रिकन वारशावर भर देत भारत आणि भारतीयांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधी भूमिकाच घेत आल्या आहेत. याचे एक कारण असे असेल का, की अमेरिकेत आफ्रिकनांची संख्या 15 % च्या वर आहे तर अमेरिकेच्या कोणत्याही राज्यात एखादा अपवाद वगळता भारतीय 1.5 % टक्यापेक्षा जास्त नाहीत. भारतीय-अमेरिकन नागरिकांचा कुणीना कुणी नातेवाईक भारतात असतोच/असणारच. अमेरिकेने भारताला सन्मानाने वागवावे, तसेच चीनच्या बाबतीत अमेरिकेने भारताला साथ द्यावी, अशी भारतीयांची अपेक्षा असते. ही साथ ट्रंप व रिपब्लिकन पक्षच देईल, असा त्यांचा विश्वास आहे. हा संदेश हे नातेवाईक आपल्या अमेरिकेतील बांधवांना नेमकेपणाने पोचवत असतात. महत्त्वाची राज्ये व भारतीयांची संख्या मिशिगन, पेन्सिलव्हॅनिया, जॅार्जिया, नॅार्थ कॅरोलिना, व्हर्जिनिया, टेक्सास या राज्यातून एकूण 538 इलेक्टर्सपैकी 118 इलेक्टर्स निवडले जातात. या राज्यात एकूण 5 लक्षाहून अधिक अमेरिकन - भारतीय मतदार आहेत. त्यामुळे 118 इलेक्टर्सच्या निवडीवर या मतदारांचा प्रभाव पडू शकेल, असे मानले/म्हटले जाते. अमेरिकन लोकसंख्येचे वंशश: विभाजन असे आहे. गोरे 77.3 % आहेत. पण यापैकी 23.8 % गोरे डोनाल्ड ट्रंप यांचे विरोधक आहेत. यात प्रामुख्याने क्युबन, मेक्सिकन, दक्षिण किंवा मध्य अमेरिकन लोकांचा समावेश असतो. पण उरलेल्या 53.5 % गोऱ्यांपैकी बहुसंख्य अमेरिकन गोऱ्यांचा डोनाल्ड ट्रंप यांना फार मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा आहे. काळ्यांची टक्केवारी 16.9 % आहे. हे डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करणार हे सांगायला नको. अमेरिकन - भारतीय टक्केवारी, पूर्ण देशाचा विचार करता, 1 % पेक्षाही कमी आहे. पण यातील बहुसंख्य भारतीय मतदार डोनाल्ड ट्रंप यांच्या धोरणांवर खूश असलेले आहेत. एच1बी व्हिसाबाबतचे ट्रंप प्रशासनाचे धोरण तिथे स्थायिक झालेल्या भारतीयांनाही आवडत नसले तरी या धोरणाचा अमेरिकेत नोकरीसाठी येऊ इच्छिणाऱ्यांना, ग्रीन कार्ड मिळवू इच्छिणाऱ्यांना जसा त्रास होतो, तसा तो अमेरिकेत स्थायिक होऊन नागरिकत्व आणि मताधिकार मिळालेल्या भारतीयांना होत नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. एकेकाळी हे डेमोक्रॅट पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करीत असत. पण मोदींचा भारतातील उदय, त्यांची धोरणे व अमेरिकेतील विद्यमान शासन आणि प्रशसनव्यवस्थेशी भारताचे असलेले सलोख्याचे संबंध, यामुळे भारतीय मतदार फार मोठ्या प्रमाणावर रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. यामुळे देशभरातल्या प्रत्येक राज्यात डोनाल्ड ट्रंप यांची मते (पॅापुलर व्होट्स) काहीना काही प्रमाणात वाढणार आहेत आणि तेवढ्यानेच डेमोक्रॅट पक्षाची मते कमी होणार आहेत. ‘हाऊडी मोदी’, हा ह्यूस्टन मधील कार्यक्रम आणि अहमदाबाद येथील ‘नमस्ते ट्रंप’ हा कार्यक्रम यांचा अमेरिकन - भारतीय जनमानसावर फार मोठा प्रभाव पडला आहे. मोदींच्या दमदार व धाडसी पुढाकारांमुळे भारतात होत असलेल्या परिवर्तनाने अमेरिकन - भारतीय अतिशय प्रभावित झाले आहेत. काश्मीरला भारतापासून वेगळे ठेवणारे 370 कलम कधी दूर होऊ शकेल, ही आशा अमेरिकन-भारतीयांनी केव्हाच सोडून दिली होती. सिटिझनशिप (अमेंडमेंट) ॲक्टबद्दल तर त्यांच्या मनात विचारही येण्याची शक्यता नव्हती. पुढची चार वर्षे अमेरिकेत ट्रंप आणि भारतात मोदी ही जोडी दोन्ही देशांना प्रगतीच्या एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो आहे. मतदारनोंदणी आणि मतदान या दोन्ही बाबतीत अमेरिकन-भारतीय मतदार जागरूक असल्याचे आढळून आले आहे. 2016 मध्ये त्यांची मतदान करण्याची टक्केवारी 62 % म्हणजे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त होती. 2020 मध्ये ही टक्केवारी आणखी वाढते किंवा कसे, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तशी ती वाढल्यास रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे बऱ्यापैकी जड होईल, असे दिसते. टीप नकाशा स्वतंत्र ईमेलने पाठवीत आहे.

मतपेढ्या, हेलकावे आणि निसटते बहुमतच निर्णायक!

मतपेढ्या, हेलकावे आणि निसटते बहुमतच निर्णायक! वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात, प्रत्येक पक्षाची काही वचनबद्ध (कमिटेड) मते (मतपेढी) असतात. तर इतर काही मतदार (सामान्यत: 5 ते 10 % किंवा जास्तही) कुंपणावर असतात. 2016 मध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या वचनबद्ध मतपेढीत, तरूण गोरे पांढरपेशी मतदार (हिप्सॅानिक/लॅटिनो, मेक्सिकन व क्युबन वगळून), सनातनी, अल्पशिक्षित आणि ग्रामीण प्रामुख्याने होते. तर हिलरी क्लिंटन (आता बायडेन) यांच्या मतपेढीत हिस्पॅनिक/लॅटिनो (स्पॅनिक सांस्कृतिक वारसा असणारे), मेक्सिकन व क्युबन प्रकारचे गोरे, उच्चशिक्षित, श्वेतेतर, प्रगत राज्यात निवास करणारे मतदार प्रामुख्याने होते. उरलेले मतदार मात्र ऐनवेळी आपली भूमिका निश्चित करीत असतात. ज्या पक्षाकडे ही मते वळतात, त्याची सरशी होत असते. निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमा, भाषणे, आरोप प्रत्यारोप हा सगळा धुडगुस बहुतांशी या मतदारांसाठीच असतो. दुसऱ्या देशाच्या निवडणूकप्रक्रियेत ढवळाढवळ करणाऱ्यांच्या निशाण्यावरही मुख्यत: हेच मतदार असतात/असतील. तसेच अमेरिकेत काही हेलकावे खाणारी राज्येही आहेत. ती कधी डेमोक्रॅट पक्षावर कृपा करतात तर लगेच दुसऱ्यावेळी रिपब्लिकन पक्षाला जवळ करतात. तसेच काही राज्ये अत्यल्प मताधिक्याने एका पक्षाकडून दुसऱ्या पक्षाने जिंकून घेतलेली असतात. सत्तांतराला 2016 मध्ये कारणीभूत झालेली दहा राज्ये (काहींच्या मते आणखी 3 राज्ये) अशी आहेत. बढत व निसटते बहुमत बढत रिपब्लिकन 1ॲरिझोना (11इलेक्टर्स)- खळाळत वाहणाऱ्या कोलोराडो नदीने एक मैल खोलीची ग्रॅंड कॅनियन ही जगविख्यात दरी ही राज्याची ओळख आहे. पॅाप्युलर व्होट्सच्या 5 % मताधिक्यानेच हे राज्य 2016 साली रिपब्लिकन पक्षाकडे चौथ्यांदा होते. 2 टेक्सास(38) -. कडव्या गोऱ्यांचे मताधिक्य असलेल्या याच राज्यातील डल्लास शहरात 22 नोव्हेंबर 1963 ला जॅान एफ केनडींचा खून झाला होता. हे राज्य 2004 2008, 2012 व 2016 पासून रिपब्लिकन पक्षाकडेच आहे. 2016 मध्ये 9.2 % टक्के मताधिक्याने ते रिपब्लिकन पक्षाकडेच होते व 2020 मध्येही राहील. 3 फ्लोरिडा (29)- उत्तर अमेरिकेच्या दक्षिण टोकाला वॅाल्ट डिस्ने वर्ल्डसाठी विख्यात असलेले व 2008 आणि 2012 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य 2016 मध्ये मात्र रिपब्लिकन पक्षाने पॅापुलर व्होट्समधील केवळ एक टक्याच्या फरकाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून हिसकून घेतले आहे. 4 जॅार्जिया(16)- सिव्हिल राईट्स चळवळीचे उगमस्थान, मार्टिन ल्युथर किंग(ज्युनियर)चे गृहराज्य असलेले हे राज्य पीच आणि गोड कांद्यांसाठीही प्रसिद्ध आहे. 2004 ते 2016 या कालखंडातील चारही निवडणुकीत हे राज्य, 2016 मध्ये मात्र केवळ 5 % पॅाप्युलर व्होट्सच्या मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाकडे राहिलेले आहे. 5 नॅार्थ कॅरोलिना(15)- पेप्सी पेयाच्या जन्मदात्याचे राज्य म्हणून ओळख असलेले हे राज्य, 2008 चा अपवाद वगळता सतत रिपब्लिकन पक्षाकडेच आहे. पण 2016 मध्ये हे राज्य पॅाप्युलर व्होट्समधील केवळ 3.8 % मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाने आपल्याकडे राखले आहे. 6 पेन्सिलव्हॅनिया(20)- हे राज्य, अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा, अमेरिकेच्या राज्यघटनेचे लेखन, अब्राहम लिंकनचा गेटिसबर्गचा संदेश यासाठी प्रसिद्ध आहे. 2004, 2008 व 2012 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य रिपब्लिकन पक्षाने 2016 मध्ये डेमोक्रॅट पक्षाकडून केवळ 1.1 % मताधिक्याने जिंकून घेतले आहे. 7 ओहायहो(18)- राईट बंधूंचा जन्म या राज्यातला आहे. हे राज्य 2016 मध्ये रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाकडून पॅाप्युलर व्होट्स मधील 9 % मताधिक्याने जिंकून घेतले आहे. पण देशातल्यादेशात झालेल्या स्थलांतरितांमुळे या राज्याच्या राजकीय स्वरूपात बदल झाला आहे. 8 मिशिगन(16)- प्रचंड जलाशयांनी दोन खंडात खंडित केलेले हे राज्य फक्त 2016 मध्येच केवळ 0.3% पॅाप्युलर व्होट्समधील मताधिक्याने रिपब्लिकन पक्षाकडे आले आहे. 9 विस्कॅान्सिन(10) - मिशिगन आणि सुपिरियर सरोवरांना लागून असलेले हे राज्य फक्त 2016 मध्येच रिपब्लिकन पक्षाने केवळ 0.7 % च्या मताधिक्याने जिंकले आहे. बढत डेमोक्रॅट 10 मिनेसोटा(10)- कॅनडा आणि लेक सुपिरियरला लागून असलेल्या 10,000 सरोवरांच्या या राज्यात मिसिसिपी नदीचा उगम आहे. 2004 पासून सतत डेमोक्रॅट पक्षाकडे असलेले हे राज्य 2016 मध्येही फक्त 1.4 % मताधिक्यानेच आपल्याकडे राखण्यात डेमोक्रॅट पक्ष यशस्वी झाला आहे. वचनबद्ध 355 यातील इलेक्टर्सची एकूण संख्या 183 होते. उरलेल्या 355 जागी ज्यात्या पक्षाचे वचनबद्ध मतदार असल्यामुळे इलेक्टर्सच्या निवडीत फारसा बदल होईल, असे या अभ्यासकांना वाटत नाही. 355 वचनबद्धांपैकी पैकी 133 वचनबद्ध रिपब्लिकन पक्षाचे तर 222 वचनबद्ध डेमोक्रॅट आहेत, असे मानले जाते. आपल्या पक्षाचे निदान 138 इलेक्टर्स या किंवा अशा दहा राज्यातही निवडून यावेत यासाठी रिपब्लिकन पक्षाचा प्रचाराचा धुमधडाका अमेरिकेत सध्या सुरू आहे. तर गेल्या वेळच्या 232 मध्ये निदान 39 इलेक्टर्सची भर पडावी व 270 हा जादुई आकडा पार व्हावा, यासाठी डेमोक्रॅट पक्षाची धडपड सुरू आहे. याशिवाय काही अभ्यासकांना डेमोक्रॅट पक्षाने जिंकलेल्या आणखी 3 राज्यांचे राजकीय वर्तन सुद्धा विचारात घ्यावे असे वाटते. मेन (4इलेक्टर्स) 3 % फरक; कोलोराडो (9) 2 % चा फरक; नेवाडात (6) 2.4 % चा फरक; तर व्हर्जिनात (13) 5 % अशा फरकाने डेमोक्रॅट पक्ष जिंकला आहे. ही एकूण 32 मते होतात. हे इलेक्टर्स आपल्याकडेच रहावेत हेही डेमोक्रॅट पक्षाला जपायचे आहे. गेल्यावेळच्या अटीतटीच्या संघर्षात 5 % किंवा त्याहीपेक्षा कमी मताधिक्याने जिंकलेली राज्ये यावेळी कुणाकडे झुकतात, हे महत्त्वाचे असून त्यावरच यावेळचा निकाल अवलंबून असेल, असे काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. यांचा तपशीलवार विचार म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो. तसेच अमेरिकेत, निरनिराळ्या कारणास्तव, देशातल्यादेशात, एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणारे मतदारही खूप असतात. त्यामुळे 2016 च्या स्थितीत अशा स्थलांतरामुळे पक्षांच्या पाठिराख्यांच्या संख्येतही बदल होत असतो. हा बदलही 2020 मध्ये निसटत्या बहुमताला कारणीभूत ठरून निकालाचे पारडे पार उलटेपालटे करू शकतो, हेही विसरून चालणार नाही. मते खाणाऱ्यांची भूमिकाही निर्णायक 2016 च्या निवडणुकीत ट्रंप आणि क्लिंटन यांच्याशिवाय आणखीही 5 उमेदवार उभे होते. त्यांनी सरासरीने मिळून 5% मते घेतली आहेत. हे उमेदवार उभे नसते तर 5 % पेक्षा कमी फरक असलेल्या काही राज्यांचा निकाल डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधात जाण्याची भरपूर शक्यता होती. कारण यातील बहुसंख्य पक्ष वा/व उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप यांचेच कट्टर विरोधक मानले जाता. त्यामुळे या 5 उमेदवारांच्या अनुपस्थितीत त्यांच्या पाठिराख्या मतदारांनी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या विरोधातच मतदान करण्याची शक्यता जास्त होती. चुरशीची लढत असेल तर केवळ दोन तीन टक्के मते खाणारे छोटे पक्ष/उमेदवारही निकालाचे पारडे इकडचे तिकडे कसे झुकवू शकतात, ते 2016 मध्ये स्पष्टपणे दिसून आले आहे. तसेच ते 2020मध्येही दिसेल का? टीप ( नकाशासाठी स्वतंत्र वेगळी मेल केली आहे)

सीमारेषा रेषा पाच आणि करारही तेवढेच, पण…

सीमारेषा रेषा पाच आणि करारही तेवढेच, पण… वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 1920 पूर्वीच्या चीनच्या एकाही नकाशात अक्साई चीन हा चीनचा भाग असल्याचे दाखविलेले नाही. इतिहास काळापासून अक्साई चीन लडाखचाच भाग आहे. 19 व्या शतकाच्या मध्यापासून तो ब्रिटिश इंडियाचा भाग होता. तसे पाहिले तर संपूर्ण तिबेट हा एक पांढरा पठारी भाग असून अक्साई चीनही तसाच पांढरा असून भौगोलिक दृष्ट्या या पठाराचाच भाग आहे पण राजकीय दृष्ट्या मात्र तो काश्मीरचा (भारताचा) भाग आहे. 5,180 मीटर उंचीवरच्या, अलगथलग पडलेल्या, वास्तव्यास अयोग्य असलेल्या ओसाड अक्साई चीनला, म्हणजे पांढऱ्या दगडांच्या वाळवंटाला, महत्त्व आले ते 1950 साली. कारण चीनने बांधलेला शिंजियांग ते तिबेट रस्ता या भागातून गेला होता. आपल्या बेसावधपणाची कमाल इतकी की, तो बांधून होईपर्यंत आपल्यालाच हे कळलेच नव्हते. असेही म्हणतात की, हिंदी चिनी भाईभाईचा पगडा आपल्यावर एवढा जबरदस्त बसला होता की, चीनच्या घुसखोरीचे असेच अनेक प्रकार रशियाने आपल्या नजरेस आणून दिल्यामुळेच आपल्याला कळले. रशियाने असे का केले? कारण चीन आणि रशिया हे दोन्हीही तर साम्यवादी देश होते. याचे कारण असे की, चीन रशियातही घुसखोरी करीत होता. याबाबत कळताच मात्र भारताने हरकत घेतली होती. उत्तरादाखल व भारताला धडा शिकवायचा म्हणून चीनने संपूर्ण अक्साई चीनच 1962 मध्ये जिंकून घेतला. पाच सीमा काश्मीरला तिबेटपासून वेगळे करून दाखविणाऱ्या जुन्या आणि नव्या मिळून एकूण 5 सीमा आहेत. यापैकी तीन प्रत्यक्ष आखलेल्या तर दोन अशाप्रकारे न आखलेल्या पण दाखवता येऊ शकतील अशा आहेत. 1865 ची जॅानसन लाईन (अर्डग - जॅानसन लाईन) - विल्यम जॅानसन यांनी वर्ष 1865 मध्ये सर्वेक्षण करून जम्मू आणि काश्मीरची परंपरेवर आधारित व सामरिक हितसंबंध लक्षात ठेवून सीमारेषा आखली. भारत सामान्यत: हीच रेषा अक्साई चीनची बहिरेखा म्हणून दाखवतो. पुढे सैनिकी गुप्तहेरप्रमुख जॅान अर्डग यांनी वर्ष 1897 मध्ये या सीमारेषेला मान्यता द्यावी, अशी शिफारस ब्रिटिश सरकारला केली. काश्मीर आणि चिनी तुर्कस्तान व तिबेट यांना स्पर्श करीत ही सीमा रेषा जाते. या सीमारेषेनुसार पांढऱ्या दगडांचे वाळवंट म्हणून ओळखले जाणारे अक्साई चीन काश्मीरमध्ये समाविष्ट आहे. 1873 ची फॅारिन ॲाफिस लाईन - ही सीमारेषा लानाक - ला पासून सुरू होऊन वायव्येकडे सरकत काराकोरम पर्वत रांगांना मिळते. 1899 ची मॅकार्टने - मॅक्डोनल्ड सीमारेषा (एम-एम लाईन) - वर्ष 1899 मध्ये मॅकार्टने आणि मॅक्डोनल्ड सीमारेषा नावाने ओळखली जाणारी रेषाही सुचविण्यात आली. ही 1873 च्या फॅारिन ॲाफिस लाईनशी पुष्कळशी मिळतीजुळती आहे. त्या काळात रशियन साम्राज्य पुढेपुढे सरकत चालले होते. त्याला आवर घालण्याचा हा ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न होता. म्हणजे या सर्व घडामोडींचा चीनशी संबंधच नव्हता, असे म्हणता येईल. 1958 ची गस्तबिंदू जोडून तयार होणारी काल्पनिक रेषा - 1958 पर्यंत भारताच्या गस्ती तुकड्या या भागात गस्तीसाठी जिथपर्यंत जात असत ते बिंदू आजही दाखवता येतात/येतील. हे बिंदू जोडूनही एक काल्पनिक रेषा दाखवता येईल/ येते. असा शब्दप्रयोग करण्याचे कारण असे की, प्रत्यक्षात ही रेषा कागदावर आखलेली नाही. सर्वात महत्त्वाचे असे की, हीच रेषा वारसा हक्काने 1947 मध्ये भारतासाठी सीमारेषा म्हणून मान्य करण्यात आली. या रेषेबाबत 1959 पर्यंत चीनने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती. पण आपण तिबेट 1950 मध्ये चीनला बहाल केल्यानंतर वर्ष 1957 मध्ये चीनने सिकियांग- तिबेट रस्ता बांधला. हा रस्ता अक्साई चीनमधून म्हणजे भारताच्या भूभागातून जात होता. आता मात्र ही रेषा चीनला खुपू लागली. पाचवी काल्पनिक रेषा - चीनच्या गस्ती तुकड्याही भारताप्रमाणेच पण वेगळ्या बिंदूंपर्यंत गस्त घालीत असत. ह्यांचीही अशीच एक काल्पनिक रेषा दाखवता येते. 1962 नंतर निर्माण झालेली प्रत्यक्ष ताबा रेषा - 1962 साली चीनने एकतर्फी कारवाई करीत अक्साई चीन व अन्य भूभाग ताब्यात घेऊन एक नवीनच सीमारेषा आखण्याचा प्रयत्न केला. अर्थातच भारताने याला मान्यता दिलेली नाही. तसेच आंतरराष्ट्रीय संकेतानुसार आणि चर्चेनंतर झालेल्या सहमतीनुसारही, सीमरेषांना उभय देशांचा लागून असलेला 1 वा 2 किमी भूभाग धूसर समजून, तो कुठल्याही स्थायी स्वरुपाच्या बांधकामासाठी वर्ज मानला जातो. हे पथ्य चीनने पाळले नाही. पाच करार पण पालन शून्य! चला. आता वर्तमान काळाच्या जवळपास येऊन 5 करारांचीही माहिती घेऊया. चुकून किंवा क्षणिक आवेगाच्या अधिन होऊन संघर्ष होण्याची संभाव्यता गृहीत धरून 1962 साली चीननेच एकतर्फी आखलेल्या ताबारेषेला जपण्यासाठी (?) आजपर्यंत भारत आणि चीन यांच्यात एकूण 5 करार करण्यात आले आहेत. पण आता चीनला ही 1962 साली त्यानेच एकतर्फी आखलेली रेषाही आणखी आत भारतात सरकवायची आहे. सध्याच्या संघर्षाचे मूळ इथेच आहे. पहिला करार झाला तो वर्ष 1993 मध्ये. हा करार मेंटेनन्स ॲाफ पीस ॲंड ट्रॅंक्विलिटी ॲलॅांग दी एलएसी हा होय. दुसरा करार झाला वर्ष 1996 मध्ये. कॅानफिडन्स बिल्डिंग मेझर्स ॲलॅांग दी एलएसी या करारानुसार बळाचा वापर न करण्याबाबत आणि शत्रुत्वपूर्ण हालचाली न करण्याबाबतचा हा करार होता. कारण वर्ष 1993 ते वर्ष 1996 या कालखंडात चीनचे ताबारेषा कुरतडणे सुरूच होते. वर्ष 2005 मध्ये झालेल्या तिसऱ्या करारानुसार स्टॅंडर्ड ॲापरेटिंग प्रोसिजर्सची निश्चिती करण्यात आली. कारण वर्ष 1996 च्या करारावरची शाई वाळते न वाळते तोच, चीनने त्याच्या मते करारातील संदिग्ध असलेले मुद्दे पुढे करीत, कुरबुरी सुरूच ठेवल्या होत्या. करारातील तथाकथित संदिग्धता दूर करून तो आणखी स्पष्ट करण्यासाठी, काय घडल्यास किंवा काहीही घडल्यास, काय करायचे, हे या करारानुसार आखण्यात आले आहे. गस्ती तुकड्यात समजुतीचा घोटाळा होऊन संघर्ष उद्भवू नये, हा या मागचा हेतू सांगितला जातो. वर्ष 2012 मधील चौथ्या करारानुसार चर्चा करण्याच्या पद्धतीची व सहकार्यासाठीच्या तरतुदींची तजवीज करण्यात आली. पण तरीही चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केलीच. त्यामुळे पाचव्या करारानुसार 2013 मध्ये बॅार्डर डिफेन्स कोॲापरेशन ॲग्रीमेंटवर उभयपक्षी स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. याला एक तात्कालिक कारण घडले ते असे की, डेपसॅंग मध्ये चिनी सैनिकांनी घुसखोरी केली होती. जर कोणता भाग कुणाचा, यावर मतभेद झालेच, तर त्याला धूसर भाग (ग्रे झोन) मानले जावे, असे या करारान्वये ठरले. या भागात आपापल्या समजुतीनुसार दोन्ही देशांच्या गस्ती तुकड्या गस्त घालू शकतील पण या भागात कायमस्वरुपी कोणत्याही स्वरुपाची उभारणी मात्र करू नये, असे ठरले आहे. पण चीनने या ठिकाणी सुद्धा चौक्या उभारल्या आहेत. भारत 1962 चा आणि आजचा 1993 च्या मूळ व पहिल्या सीमा करारातील तरतुदीनुसार कुणीही ताबारेषा ओलांडलीच तर त्याने परत आपल्या हद्दीत परत जावे, असे ठरले आहे. गलवान आणि पेंगॅांग सरोवराच्या बाबतीत चीनकडून ही आगळीक घडूनही व वारंवार बजावल्यानंतरही चिनी सैनिक मागे हटायला तयार नाहीत. उलट त्यांनी या भागात बांधकामही केले आहे. ताबारेषेचे उल्लंघन झाल्यास दोन्हीबाजूंच्या सेनाधिकाऱ्यांनी संयुक्त पहाणी करून मार्ग काढावा. पण असे न होता. पण याप्रकारे अंमलबजावणी होते आहे किंवा पाहणी करण्यास गेलेल्या 3 अधिकाऱ्यांची व नंतर ते धरून एकूण 20 सैनिकांची हत्या करण्यात आली. याला अर्थातच तडाखेबाज उत्तर देऊन भारताने चीनच्या दुपटीपेक्षा जास्त सैनिकांना कंठस्नान घातले आहे. पाचवा करार 2013 मध्ये झाला होता. वर्ष 2014 मध्ये दिल्लीत सत्ताबदल होऊन मोदी सरकार स्थानापन्न झाले आहे. म्हणूनच 2020 मध्ये आगळीक होताच चीनला 1962 नंतरचा, जबरदस्त असा, पहिलाच तडाखा बसला आहे. तेव्हापासून चीनला सन्माननीय माघार (ॲानरेबल रिट्रीट) घेता यावी यासाठी किंवा तयारीसाठी आणखी वेळ मिळावा यासाठी किंवा प्रतिपक्षाची दमछाक करण्यासाठी सध्याचे वाटाघाटींचे गुऱ्हाळ चीनने लांबवले असले पाहिजे. अशी ही साठा उत्तरांची कहाणी पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण व्हावी, अशी लेखनमर्यादा असल्यामुळे, आटोपशीरपणा उदारमनाने समजून घ्यावा, ही विनंती. नकाशा अक्साईचीन अक्साई चीन, सिकियांग - तिबेट रस्ता, 1962 ची ताबारेषा, चुशुल, दौलतबेग ओल्डी, काराकोरम पर्वत रांगा आदी