Emergy in Thailand

वसंत गणेश काणे

तारीख: 23 May 2014 00:12:20

थायलंडमधील आणिबाणी

थायलंड हा देश जगातील एक आश्‍चर्यकारक देश आहे. या देशात बुद्धकालीन अनेक मंदिरे आहेत. या देशाचा बराचसा भाग जंगलमय असून तो प्रदेश वनसंपदा आणि वन्यप्राणिजगत यासाठी प्रसिद्ध आहे. अन्नपदार्थ आणि मसाज यासाठीही हा देश जगभर प्रसिद्ध आहे. या देशाची राजधानी बँकॉक ही जगातील एक अत्यंत आधुनिक नगरी मानली जाते. या देशातील लोक आतिथ्य आणि मैत्रिपूर्ण व्यवहारासाठी प्रसिद्ध असून, स्मितहास्य (करणार्‍यांचा) देश ‘लँड ऑफ स्माईल्स’ म्हणूनही ओळखला जातो.

एक शापित देश : पण, या देशाला एक शापच आहे म्हणा ना. या देशात गेल्या पाऊणशे वर्षांपासून सतत बंड होत आहेत. बहुतेक प्रयत्न अयशस्वी झाले असले, तरी अशा प्रकारांमुळे देशात एक प्रकारची अस्वस्थता निर्माण होते, यात शंका नाही. पण, तरीही या देशाचा हसरा चेहरा कायम आहे. २००४ साली जानेवारी महिन्यात प्रधानमंत्री थकसीन शिनावात्रा यांनी देशाच्या काही भागात मार्शल लॉ जाहीर केला होता. २००६ मध्ये या देशात रक्तहीन, पण सैनिकी क्रांती झाली होती. या क्रांतीचे नेतृत्व जनरल सोंथी बुन्यारातग्लीन यांनी केले होते. या काळात पंतप्रधान शिनावात्रा युनोच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने देशाबाहेर न्यूयॉर्कला गेले होते. माजी सरसेनापती सुरावूड यांच्या स्वाधीन देशाच्या कारभाराची सूत्रे सोपवण्यात आली आणि स्वत: सोंथी बुन्यारातग्लीन यांनी प्रशासकीय सुधारणा प्रमुखाची धुरा सांभाळली होती. २० मे २०१४ रोजी सकाळी ३ वाजता आजी सरसेनापती प्रयुथ चान ओचा यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचे निमित्त पुढे करून देशभर मार्शल लॉ पुकारला, पण हे बंड नाही, असेही जाहीर केले. या अगोदर अनेक महिने सरकार आणि विरोधक यांच्यात धुसफूस सुरू होती.

जनरल सोंथी बुन्यारातग्लीन यांनी, सैन्याने घटनेच्या अधीन राहून काम करावे आणि हिंसा होणार नाही असे पाहावे, अशा आशयाच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच ऑगस्टमध्ये नव्याने निवडणुका घ्याव्यात, असे सांगितले आहे. विरोधकांनी हा प्रस्ताव धुडकावून लावला असून, सरकारविरोधी आंदोलन चालूच ठेवणार असल्याचे जाहीर केले आहे. ही बंडाळी आहे, असे जाणवू लागले तर आज सरकारची बाजू घेणारेदेखील संतापतील अशी चिन्हे दिसताहेत. १९३२ पासून आजवर ११ वेळा बंड झाले आहे. सैन्याने बँकॉक शहरातील रस्त्यांची नाकेबंदी केली असून, टीव्ही आणि रेडिओ केंद्रांचा ताबा घेतला आहे.

मार्शल लॉचा बडगा : सरसेनापती प्रयुथ चान ओचा यांनी, प्रतिस्पर्धी पक्षांनी आपापसात चर्चा करावी आणि हा पेचप्रसंग सोडवावा, असे आवाहन केले आहे. जोपर्यंत शांतता आणि सुरक्षा प्रस्थपित होणार नाही तोपर्यंत मार्शल लॉ कायम राहील, असे बजावले आहे. हिंसक आंदोलकांच्या ताब्यातील शासकीय इमारत सैन्याने ताब्यात घेतली आहे. भ्रष्ट प्रशासनाच्या तावडीतून सुटका व्हावी म्हणून विरोधकांनी या इमारतीचा ताबा घेतला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेचे निमित्त पुढे करून प्रसिद्धिमाध्यमांवरही सैन्याने सेंन्सॉरशिप लादली आहे. संघर्ष टाळण्यासाठी सरकारचे समर्थक आणि विरोधक यापैकी कुणीही मोर्चे काढू नयेत, असे सैनिकी प्रशासनाने बजावले आहे.

हे बंड नाही, असे सैन्याच्या वतीने वारंवार सांगितले जात असून, संपूर्ण घटनेला सौम्यतेचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शासकीय इमारतीचा ताबा घेताना रक्तपात झाला नसला, तरी नंतर विरोधकांनी इमारतीला वेढा घातलेला आहे, असे बीबीसीने सूत्राचा हवाला देऊन म्हटले आहे.

दोन्ही पक्ष तणाव वाढू नये म्हणून प्रयत्नशील असून विरोधकांनी निदर्शने करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. पण, पेचप्रसंग सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सैन्याचा हस्तक्षेप आणि ढवळाढवळ यामुळे गेली आठ वर्षे थायलंडमधील प्रशासन ढेपाळले असून, त्यात काहीही बदल होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सैन्याची पकड पक्की झाली, तर थायलंडमधील रेड शर्ट चळवळीला बळ प्राप्त होईल, यात कुणालाही शंका वाटत नाही.

मार्शल लॉ जाहीर होताच शेअर बाजार गडगडला आहे. थायलंडमध्ये मार्शल लॉनुसार सैन्यप्रमुखाला पंतप्रधानाच्या संमतीशिवाय पूर्ण सत्ता प्राप्त होते. कुणालाही चौकशीसाठी बोलवता येते. कोणतीही वस्तू जप्त करता येते. कुणालाही अटक करता येते. सैनिकीसेवेची सक्ती करता येते. सभांवर, प्रसारमाध्यमांवर बंदी घालता येते. शत्रूच्या इमारती नष्ट करता येतात. सैन्यासाठी बराकी बांधता येतात. या काळात काळजीवाहू सरकार अस्तित्वात असू शकते. ऑगस्टमध्ये निवडणुका होत आहेत, या घोषणेमुळे सरकारविरोधी निदर्शकांचे समाधान झालेले नाही.

वातावरण निवळण्याची चिन्हे नाहीत : छळवादी शासन आमचा निदर्शने करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाही, असे निदर्शकांचे नेते सुथेप थोउग्सुबन यांनी जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी श्रीमती युन्गलुक यांनी संसद विसर्जित करून फेब्रुवारीमध्ये निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न केला होता, पण विरोधकांनी मतदान सुरळीत पार पडू दिले नाही. नंतर ही निवडणूक रद्द करण्यात आली आणि श्रीमती युन्गलुक यांच्यावर अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. २००६ मध्ये बडतर्फ करण्यात आलेले थकसीन शिनावात्रा हे श्रीमती युन्गलुक यांचे बंधू आहेत. २००६ पासूनच शासनविरोधी निदर्शने देशभर कमी-अधिक स्वरूपात सुरू आहेत. एका एरवी शांत प्रकृतीच्या देशात शांतता केव्हा प्रस्थापित होईल, याची सर्व पर्यटक आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

- वसंत गणेश काणे

९४२२८०४४३०