चिनी युवराज 
वसंत गणेश काणे,  बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 
२७२१ प्राईम रोज लेन नाॅर्थ , याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया    
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 
   भारतात युवराज हा शब्दप्रयोग नवीन नाही. आपल्या येथील राजकारणात ठायी ठायी युवराज आढळतील. त्यांच्या लीलांनी वृत्तपत्रांचे रकाने भरभरून वाहिलेलेही आपण  नित्य पाहतो. प्रसिद्धी माध्यमांचे टीआरपी वाढण्यासाठी यांची चांगलीच मदत होत असते. त्यामुळे प्रसिद्धी माध्यमेही त्यांच्या लीलांच्या शोधात असतात. पण चीनमध्येही ‘युवराज’ हा शब्दप्रयोग रूढ असावा, हे ऐकून अनेकांच्या भुवया उंचावल्याशिवाय राहणार नाही. या शब्दाच्या उगमाशी दस्तूरखुद्द माओ त्से तुंग याचा संबंध अाहे, हे कळल्यावर तर खूपच आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. 
   माओचे तंत्र - चीनमध्ये माओने एक टीम उभी करून क्रांती घडवून आणली. ही गोष्ट १९४९ च्या आॅक्टोबर महिन्यातली. माओ हा त्याकाळी चीनचा सर्वेसर्वा होता. चीनची जुनी राजवट उलथून टाकूनच केवळ भागण्यासारखे नव्हते. जुन्या रीती, प्रथा, परंपरा, चालीरीती सर्वच बदलल्याशिवाय लाल क्रांती पूर्ण होणे शक्यच नव्हते. हा उद्देश समोर ठेवून माओने अनेक मोहिमा हाती घेतल्या आणि त्या अत्यंत निष्ठूरपणे राबवल्या. पहिले लक्ष्य होते, चीनमधील जमीनदार वर्ग. त्यानंतर सर्व विरोधकांचा सफाया. यानंतर आले ‘ग्रेट लीप फाॅरवर्ड’, याकाळात चीनमध्ये भयंकर दुष्काळ पडला. मोजून एक कोट लोक मृत्युमुखी पडले. 
सांस्कृतिक क्रांती - १९६६ मध्ये सांस्कृतिक क्रांतीचे पर्व (कल्चरल रिव्होल्यूशन) सुरू झाले. च्यु चाऊ हे अमेरिकेतील पेन्सिलव्हॅनिया प्रांतातील याॅर्क शहरातील याॅर्क काॅलेज आॅफ पेन्सिलव्हॅनिया मध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी १६ मे २०१६ ला वृत्तपत्रात बरोबर ५० वर्षांपूर्वी म्हणजे १६ मे १९६६ माओ त्से तुंग यांच्या आदेशानुसार झालेल्या रक्तरंजित क्रांतीचा इतिहास कथन केला आहे. ते स्वत: या क्रांतीचे साक्षीदार व भुक्तभोगी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कथनाला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त होते.
क्रांती म्हणजे डिनर पार्टी नव्हे -   त्यावेळी माझे वय जेमतेम ११/१२ वर्षे असेल. या क्रांतीचा प्रारंभ शुद्धिकरणाने(पर्जिंगने) झाला. शुद्धिकरणाच्या नावाखाली भडकलेल्या धगधगत्या ज्वाळात क्रांतीचे विरोधक भस्मसात होत होते आणि 'अंतिम सत्य' असलेल्या साम्यवादी तत्त्वज्ञानाची प्रतिष्ठापना होत होती. माओची पहिली गर्जना सर्वत्र निनादत होती, ‘क्रांती म्हणजे डिनर पार्टी नव्हे’. हजारोंच्या संख्येत लालदूतांचा (रेड गार्ड्स) सर्वसंचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात हैदोस घालीत होता. अल्पावधीत  मूळच्या सत्ताधाऱ्यांशी असलेला भावी सत्ताधाऱ्यांचा संघर्ष समाज जीवनातील सर्व स्तरांपर्यंत पोचला. विनाश आणि हिंसा यांचे तांडव नृत्य सुरू झाले. ११/१२ वर्षांचा मी पार भेदरून गेलो होतो. तरीही आज ५० वर्षानंतर सुद्धा त्यावेळच्या आठवणी मला हादरून टाकतात. हे दु:स्वप्न माझी पाठ शेवटपर्यंत सोडणार नाही, असे वाटते.
'माओचा दुसरा आदेश, हिंसक व्हा' -  लाल दूत/लाल सैनिक (रेड गार्ड्स)तसे पोरसवदाच होते. त्यांचे ब्रेन वाॅशिंग झालेले असल्यामुळे ते वयस्कांपेक्षा अधिकच कडवे झाले होते. हे गुंड कुणाच्याही घरात घुसत, कुणावरही हल्ला करीत, त्याचा मरेपर्यंत छळ करीत. हे सर्व क्रांतीच्या नावे सुरू होते. ‘हिंसक व्हा’, माओचा दुसरा आदेश विद्यार्थी दशेतील या लाल सैनिकांना होता. परिणामत: लवकरच विरोध मावळला. 'माओ म्हणजे सत्ता आणि सत्ता म्हणजे माओ' हे समीकरण दृढ झाले. 
भेकड लाल सैनिक - ती १९६६ सालची काळरात्र होती. लाल सैनिक आमच्या वसतीत शिरले. ते बिनदिक्कत निरपराध्यांना धाक दाखवीत, घरातील चीजवस्तू धुंडाळीत, लूट करीत विरोधकांची रस्त्यावरून धिंड काढीत. चहूकडून आक्रोश, आरोळ्या, किंचाळ्या, याचना याशिवाय दुसरे काहीही कानावर पडत नव्हते. लाल सैनिकांच्या दृष्टीने देशाचे तीन दुश्मन, म्हणजे मी, माझी बहीण आणि माझे वडील हे होतो. माझे वडील तर फार मोठे गुन्हेगार होते. खरेतर त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धात मर्दुमकी गाजविली होती. चांग काई शेखच्या आधिपत्त्याखालील चीनच्या हवाई व्याघ्र ( फ्याईंग टायगर्स) ते एक बिनीचे शिलेदार होते. पण ते आता प्रतिक्रांतिवादी (काऊंटर रिव्होल्युशनरी) ठरले होते. त्यांची प्रकृती आता पार बिघडली होती. आजारी, विकलांग व असहाय्य अवस्थेत सुद्धा त्यांनी गनीमी काव्याने त्या पोरसवद्या गुंडांना चकवले. ते म्हणाले ‘बघा, मला क्षयरोगाची बाधा झाली असून तो पराकोटीचा संसर्गजन्य आहे. नंतर तुम्हाला काही झाले तर मला दोष देऊ नका’. त्यांचे हे शब्द कानावर पडले आणि परक्रमी लाल सैनिकांनी त्याच पावली पाय लावून पोबारा केला.
  या क्रांतिपर्वात वीस लाख लोकांचा बळी गेला. सर्व प्रकारच्या राजकीय, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था उलथून टाकून  माओने  1976  मध्ये इहलोकीची यात्रा आटोपती घेतली आणि परलोकात बहुदा अशीच क्रांती करण्यासाठी प्रस्थान ठेवले.
  आजचा चीन - आजचा चीन विकसित देशांमध्ये सुद्धा श्रीमंत आणि बलाढ्य समजला जातो, पण आता पुन्हा  इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. असे नसते तर जुन्या गोष्टी उकरून काढण्याचे कारण नव्हते. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्याची मोहीम विद्यमान अध्यक्ष  शी जिनपिंग यांनी हाती घेतली आहे. देशांतर्गत विषय म्हणून या विषयाकडे दुर्लक्ष करता आले असते. पण चीनमध्ये जे घडेल ते चीनपुरतेच असणार नाही. त्याचा जगावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे ही बाब विचारात घ्यायला हवी आहे.
 चिनी युवराज - च्यु चाऊ यांच्याप्रमाणे जिनपिंग हे स्वतः आणि त्यांचे कुटुंबीय हे सुद्धा "कल्चरल रेव्होल्युशन‘ मध्ये पोळलेले आहेत. त्यांचे वडील हे खरेतर माओच्या खास विश्वासातले. पण काय बिनसलं कुणास ठावूक, त्यांना पदच्युत करून त्यांना माओने ग्रामीण भागात मजूर म्हणून पाठवले आणि त्यांच्या शिक्षणाची नव्याने सोय केली. हे पुनर्शिक्षण घेण्यास माओने आपल्या अशाच चार सहकाऱ्यांना भाग पाडले. पण नशिबाचा किंवा योगायोगाचा भाग असा की, ज्यांच्या तीर्थरूपांना पुनर्शिक्षण घेऊन पुन्हा संस्कारित व्हावे लागले अशा चौघांची मुले आजच्या पोलिट ब्युरोची सदस्य आहेत. यात विद्यमान पंतप्रधान केकियांग हे सुद्धा आहेत.
   अशा सर्व चिरंजीवांना चिनी जनतेने ‘युवराज’ ही पदवी दिली आहे. पित्यांना यातना भोगाव्या लागल्या हे खरे पण तरीही या मुलांभोवती एक वलय निर्माण झाले होतेच. त्यामुळे सत्तासोपान चढणे त्यांना इतरांच्या तुलनेत सोपे गेले. याची दखल चिनी जनतेने घेतली आणि त्यांना युवराज ही पदवी बहाल केली.
सर्वसत्ताधारी जिनपिंग - अध्यक्षपदी विराजमान झालेले जिनपिंग हे पहिले बहुदा युवराज असावेत. जिनपिंग अध्यक्ष होतात न होतात तोच  त्यांना आणखी अशाच  एका युवराजाचा - बो शीलाई - यांचा सामना करावा लागला. पण पित्याच्या वाट्याला अनुभव बाळकडू सारखा त्यांना मिळाला होता. त्यांनी बो शिलाई यांच्यावर भ्रष्टाचारासह  अनेक आरोप ठेवले. एवढेच नव्हेतर  बो व सोबत त्यांच्या पत्नीचीही बोळवण केली. पण एवढ्याने सत्तेची सर्व सूत्रे हाती येणार नव्हती. त्यासाठी बाकीच्या बरोबरच्यांची व त्यांना साथ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही उचलबांगडी करण्यात आली. चीनचा अध्यक्ष हा कम्युनिस्ट पक्षाचा व सैनिकी आयोगाचाही प्रमुख असतो. पण जिनपिंग यांना एवढेही पुरेसे वाटेना. त्यांनी सर्व अधिकार आपल्या हाती घेऊन ते आता संयुक्त आॅपरेशन कमांडचे प्रमुख झाले आहेत. आता सर्व प्रकारचे राजकीय, लष्करी व आर्थिक अधिकार त्याच्या हाती एकवटले आहेत. कदाचित एवढीसत्ता यापूर्वी फक्त माओच्याच हाती एकवटली असेल. यामुळे दोन गोष्टी प्रामुख्याने नजरेत भरतात.आपल्या वडलांना पदच्युत करून देशोधडीला लावणाऱ्या माओ इतकीच सत्ता हस्तगत करून त्यांनी आपल्या वडलांवर झालेल्या अन्यायाचा वचपा काढला आहे. पण असे करत असतांना स्वत: माओचाच कित्ता गिरवला आहे. 
चीनसमोर आज वेगळीच आव्हाने आहेत.आर्थिक व सामरिक आव्हाने तर आहेतच पण त्याच्या जोडीला  आता सामाजिक आव्हानही आकाराला येते आहे. १९८९ मध्ये तियानामेन चौकात हजारो विद्यार्थ्यांनी निदर्शने केली होती. हे आंदोलन अतिशय निर्दयपणे चिरडून टाकण्यात आले होते. गोळीबारात १०००(हजार) विद्यार्थी ठार झाले, १० हजारावर विद्यार्थ्यांना अटक झाली आणि हे वादळ शमले. पण २०१६ म्हणजे १९८९ नव्हे, याची जाणीव ठेवून युवराजांनी (जिनपिंग) सबूरीचे धोरण स्वीकारले आहे. यातून एकतर शांततामय मार्गाने परिवर्तन घडण्यास सुरवात होईल पण असे झाले नाही तर यावेळी निर्माण होणारा उद्रेक चिरडता येणार नाही. कारण आज समाजाचे सामर्थ्य १९८९ च्या तुलनेत कितीतरी वाढले आहेत.

चिखलफेक - अमेरिकन स्टाईल
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
याॅर्क, अमेरिका
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
  रिपब्लिकन पक्षाचे गृहीत उमेदवार(प्रिझंप्टिव्ह कॅंडिडेट) श्री डोनाल्ड ट्रंप हे आपल्यालाच रिपब्लिकन पक्ष अधिकृत उमेदवार घोषित करणार असे गृहीत धरून चालले आहेत. जुलैच्या मध्यानंतर होऊ घातलेलेल्या राष्ट्रीय संमेलनात आपली उमेदवारी पक्की होणार असे मानून ते पुढची पावले टाकीत आहेत. मुख्य म्हणजे काहीही करून आपण प्रसिद्धीच्या झोतात कसे राहू हा त्यांचा सुरवातीपासूनचा प्रयत्न दुप्पट उत्साहात सुरू आहे. सोशल मीडियावर त्यांनी प्रारंभापासूनच पकड जमवली असून त्यांच्याच्या बेछुट, बेलगाम, भडकावू व अडदांड भूमिकेवर अमेरिकन तरुणाई निदान आजतरी बेहद्द खूष आहे. महिलांविषयीच्या आपल्या काही वक्तव्यांवर झालेल्या टीकेची तीव्रता कमी करण्याच्या हेतूने त्यांनी नुकतीच एक घोषणा केली आहे. अमेरिकन अध्यक्षाला न्यायाधिशांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार असतो. आपण सर्वोच्च न्यायालयात कुणाकुणाची नेमणूक करू, हे त्यांनी जाहीर करून टीकाकारांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याता प्रयत्न केला आहे. ही अंतिम यादी नाही यात आणखी नावे समाविष्ट होऊ शकतात, हे नमूद करून त्यांनी जनतेत आणखी कोण असू शकतात हा विषय हळूच सोडून दिला आहे. इजिप्तचे विमान कोसळले ते दहशतवाद्यांमुळे, असे त्यांनी ठोकून दिले आहे. चौकशीत बहुदा हाच निष्कर्ष निघेलही, पण ट्रंप यांनी हा प्रश्न आपल्यापुरता अगोदरच निकालात काढला आहे. सध्याची जनमानसाची स्थिती अशी आहे की, असा निष्कर्ष तुम्ही कशाच्या आधारे काढला, हे विचारण्याची आवश्यकता कुणालाही वाटत नाही. उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रप्रमुखाशी आपण चर्चा करू असे विधान त्यांनी केले. यावर उत्तर कोरियाच्या राष्ट्रप्रमुखांनी हा अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीतील राजकारणाचा भाग आहे, असे म्हणून या विधानाची संभावना केली, हे जरी खरे असले तरी या वृत्ताने सोशल मीडियात व वृत्तसृष्टीत ट्रंप यांचे नाव पुन्हा एकदा झळकलेच. जागतिक वृत्तसृष्टीनेही या वृत्ताची कशी का होईना पण दखल घेतलीच. एनकेन प्रकारेण प्रसिद्धी मिळालीच.
मेक्सिको हा अमेरिकेला लागून असलेला देश आहे. या देशातून अनेक लोक अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश करीत असतात, तस्करीही होत असते. म्हणून या दोन देशात चीनप्रमाणे पण मेक्सिकोच्या खर्चाने एक अजस्त्र भिंत बांधली पाहिजे, असे विधान ट्रंप यांनी केले. अर्थातच मेक्सिकोने हा प्रस्ताव साफ धुडकावून लावला. आता ही भिंत बांधण्यासाठी तुम्ही पैसा कसा उभा करणार म्हणून लोक पृच्छा करू लागले, तेव्हा मात्र ट्रंप यांनी या विषयाबाबत मौन बाळगणे पसंत केलेले दिसते.
चलाख व चतुर ट्रंप -  ट्रंप हे एक चलाख व चतुर व्यक्तिमत्त्व आहे. आपला सामना हिलरी क्लिंटन यांच्याशीच आहे, हे ते गृहीतच धरून चालले आहे. हिलरींना देशात काय किंवा देशाबाहेर काय प्रसिद्धीसाठी खास प्रयत्न करण्याची गरज नाही. गेली जवळजवळ तीन दशके देशांतर्गत राजकारणात व देशाबाहेरील राजकारणातही त्यांचे नाव सर्व परिचित व सुपरिचित आहेत. याउलट कालपर्यंतची आपली एक ‘धनदांडगा बिल्डर’ असलेली प्रतिमा पुसून, निदान धूसर करून, राजकीय सारीपटावर आपले नाव आणण्यासाठी आपल्याला खास प्रयत्न करावे लागतील हे ते जाणून आहेत. धनदांडगा बिल्डर ते राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार हा खूप मोठा पल्ला आहे, हे ते जाणून आहेत. तसेच हिलरींच्या पतीची - बिल क्लिंटन यांची - महिलांच्या संबंधातली लफडी म्हणजे बलात्काराच प्रकार नाही का, अशी शंका उपस्थित करीत ते एकीकडे महिलांना चुचकारित आहेत तर दुसरीकडे प्रतिपक्षाची प्रतिमा डागाळावी असा प्रयत्न करीत आहेत.
   हिलरींची सावध चाल- या उलट हिलरी क्लिंटन ट्रंप यांच्याबद्दल स्वत: मोजकेच बोलल्या आहेत. ट्रंप हे अध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार नाहीत, त्यांच्या हाती अमेरिकेचे भवितव्य सोपविणे योग्य ठरणार नाही, अशी रोखठोक विधाने करून मग मात्र त्या स्वत: थांबल्या आहेत. ट्रंप यांच्या प्रत्येक टीकेला आपण उत्तर देऊच असेही नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पण हे प्रकरण दिसते इतके साधे नाही. डेमोक्रॅट पक्षाच्या वतीने व हस्ते परहस्ते ट्रंप यांच्या विरुद्ध मोहीम सुरू झाली आहे. पहिला बाॅंबगोळा आहे, ट्रंप यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबतचा. ‘ट्रंप आपले टॅक्स रिटर्न्स जाहीर करा’, अशी मोहीम सुरू झाली आहे. याबाबत ट्रंप यांचे स्पष्टीकरण शंका निर्माण करते आहे. कधी ते म्हणतात,’ मी ते जाहीर करणारच आहे’, तर कधी म्हणतात ‘इतक्यात नाही, योग्यवेळी जाहीर करीन’, ‘मला ते जाहीर करायचेच आहे’, ‘ मी ते कधीही जाहीर करीन’, अशा त्यांच्या कोलांटउड्यांमुळे, या प्रश्नाबाबतचा संशय दिवसेदिवस अधिकाधिक दाट होत चालला आहे. याशिवाय क्लिंटन कुटुंबाशी जवळीक असलेल्या एका प्रसिद्धी यंत्रणेने लक्षावधी डाॅलर खर्चून ट्रंप विरुद्ध जाहिरारबाजी सुरू केली आहे.
हिलरी शांत का?-  स्वत:हिलरी सध्या शांत असून प्रसिद्धीच्या झोतात फारशा येत नाहीत. याचे एक कारण असेही असेल की, त्यांचे नाव अमेरिकेत सर्वतोमुखी आहे. कुणी त्यांच्या विरोधात असतील तर कुणी त्यांच्या बाजूचे असतील. पण त्या राजकीय क्षितिजावर ट्रंपसारख्या एखाद्या धूमकेतूसारख्या अचानक उगवलेल्या नाहीत. ‘शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन’, त्यांचा परिचय करून देण्याची आवश्यकता नाही, असे त्यांचे समर्थक म्हणतात. सध्या हिलरी तुलनेने शांत दिसत आहेत, याचे दुसरे कारण असेही असू शकते की, अजून डेमोक्रॅटिक पक्षातील अंतर्गत स्पर्धाच आटोपलेली नाही. हिलरी यांचे पारडे चांगलेच जड असले तरी बर्नी सॅंडर्स त्यांना जोरदार टक्कर देत आहेत. अमेरिकेत जरी सगळेच पक्ष उजवे असले तरी बर्नी सॅंडर्स उजव्यातले डावे समजले जातात. त्यामुळे कामगार वर्गात तसेच मध्यम वर्गात ते चांगलेच लोकप्रिय आहेत. पण याला दुसरीही किनार आहे. अमेरिकेत साम्यवादाचा वास आलेला सुद्धा चालत नाही. असा हा दुधारी प्रकार आहे. पण हिलरी विरुद्ध बर्नी हा सामना आता लवकरच निकालात निघेल. तोपर्यंत हिलरी आपला दारुगोळा बाहेर काढणार नाहीत, असे दिसते. तिसराही एक मुद्दा आहे. बराक ओबामा यांचे गेल्या निवडणुकीत प्रचार यंत्रणेचे कर्तेधर्ते असलेले स्टीव्ह शेल हे पक्षाचे कार्यकर्तेही आहेत. त्यांचे मत असे आहे की, ट्रंप यांना काय बोलायचे ते बोलू द्या. एकवेळ अशी येईल की, त्यांचे मुद्देच संपतील. मग आपण आपला दारूगोळा बाहेर काढू. ओबामा यांचीच धोरणे आपण पुढे चालू ठेवू, एवढेच सध्या हिलरींनी म्हटले आहे. हे विधान वरवर दिसते तेवढे साधे नाही.
ओबामा केअर नाॅन इश्यू व्हावा - ‘ओबामा केअर’ ही गरीब व गरजवंतांना वैद्यकीय सोयीसुविधा पुरवणारी योजना आहे. तिला रिपब्लिकन पक्षाने एकेकाळी उघड व छुपा विरोध केला होता. ती आता अमलात आली आहे. आता या विषयावर कुणीच बोलत नाही. याचे कारण असे की, या योजनेचा फायदा मिळालेल्यांची एक मतपेढी तयार झाली आहे. तिला कुणीच दुखवायला तयार नाही. पण या योजनेला विरोध करणारेही खूप होते. त्यांचा विरोध मावळावा,म्हणून या योजनेचा आज कुणी पुरस्कारही करत नाही( तसा करण्याची आवश्यकताही नाही, कारण ती योजना आता अमलात आहे) म्हणून हा विषय ‘नाॅन इश्यू’ व्हावा,थंड्या बस्त्यात जावा हे उभयपक्षी सोयीचे आहे. पण ओबामांचीच धोरणे आपण पुढे चालवू म्हणून हिलरी यांनी सांगायचे ते सांगून न सांगितल्यासारखेही केले आहे.
   सध्या हिलरी स्वत: बोलत नाहीत. पण ट्रंप यांच्या आक्षेपांना डेमोक्रॅटिक पक्ष उत्तर देतो आहे. निवडणूक ८ नोव्हेंबरला म्हणजे तशी अजून दूर आहे. त्यामुळे सध्यातरी फारसा विरोध न करता ट्रंप यांच्या प्रचाराचा डोलारा तसाच उभा राहू द्यायचा आणि योग्यवेळ येताच आपल्या भात्यातील बाण बाहेर काढायचे, असे डेमोक्रॅटिक पक्षाने ठरविलेले दिसते.

लघुग्रह क्रमांक ३४८८ नव्हे आंद्रे ब्राहिक!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड  हल्ली मुक्काम २७२१, प्राईम रोज लेन,उत्तर याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
  ‘मरावे परि किर्तीरूपे उरावे’, हे वचन आपल्या परिचयाचे आहे. आंद्रे ब्राहिक हा फ्रेंच खगोल शास्त्रज्ञ कीर्तीरूपे तर आपल्यात  असणारच आहे पण त्याच बरोबर ३४८८ क्रमांकाच्या लघुग्रहाच्या रूपातही अंतराळात प्रदक्षिणा घालत आपली सोबत करणार आहे. कारण १९९० साली खगोलशास्त्रातील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी या लघुग्रहाला त्याचे नाव देण्यात आले आहे. वयाच्या ७३ व्या वर्षी १५ मे २०१६ ला  त्याने आपला निरोप घेतला. फ्रान्सचे राष्ट्रपती फ्रॅंकाॅईस होलांडे यांनी त्याला श्रद्धांजली वाहतांना म्हटले आहे की, अंतराळातील चमत्कार सर्वसामान्यांनाही कळतील अशा शब्दात सांगावेत आंद्रे ब्राहिक यांनीच.१९८४ साली त्याने शनीप्रमाणे नेपच्यून या ग्रहाला तीन वलये असून त्यातले सर्वात बाहेरचे कडे सलग नाही तर त्रिभाजित आहे , हे दाखवून दिले. या तीन कड्यांना त्याने स्वातंत्र्य(लिबर्टी), समता (इक्वॅलिटी) आणि बंधुता (फ्रॅटर्निटी) ही नावे दिली. फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या निमित्ताने फ्रांन्समध्ये जे मंथन झाले त्यातून नवनीत स्वरूपात बाहेर पडलेली ही तत्त्वत्रयी हा शास्त्रज्ञ विसरला नव्हता, याची नोंद घ्यावयास हवी.
   ३० नोव्हेंबर १९४२ रोजी वंशपरंपरेने कोळशाच्या खाणकाम व्यवसायात असलेल्या कुटुंबात आंद्रेचा जन्म झाला. त्याच्या वडलांना सिलीकाॅसिस नावाचा रोग झाला आणि म्हणून त्यांनी ती नोकरी सोडून रेल्वेतील नोकरी धरली. कोळशाच्या खाणीत कधीकधी हिरेही सापडतात, असे म्हणतात. या खाणीत हिरा सापडल्याची माहिती नाही पण ब्राहिक कुटुंबात आंद्रे नावाचा हिरा पॅरिस येथे जन्माला आला हे मात्र खरे आहे. जन्माचे वेळी १९४२ साली पॅरिस जर्मनांच्या ताब्यात होते.
फ्रान्समधील शाटझमन नावाच्या खगोलशास्त्रज्ञाचा आदर्श समोर ठेवून आंद्रेने सौरमालेच्या अभ्यासाला सुरवात केली. सौरमालेत अनेक रहस्ये दडलेली आहेत.शास्त्रज्ञांना ही गुपिते महत्प्रयासाने कळत. पण ती जनसामान्यानाही कळतील, अशा शब्दात सांगणे अनेकांना जमत नसे. आंद्रेला मात्र ही रहस्ये सोपी करून जनसामान्यांनाही कळतील, अशाप्रकारे सांगण्याची कला अवगत होती.
  आंद्रेने खगोलशास्त्रावर अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. ही पुस्तके वाचून सामान्य लोक सुद्धा आकाशातील सहलीचा आनंद घेऊ शकातात, अशा शब्दात फ्रान्सच्या अध्यक्षांनी आंद्रेचा गौरव केला आहे. 'वर्ल्ड्स एल्सव्हेअर-आर वुई अलोन’ हे त्याचे शेवटचे पुस्तक. आपला निरोप घेताघेता आपण या विश्वात एकटे नाही, हे सांगून मगच त्याने आपला निरोप घेतला आहे. तो 'त्या' विश्वात तर गेला नसेल ना.
  शनीभोवती असलेल्या कड्यांवरून आंद्रेचे कुतुहल जागृत झाले. ग्रहमालेतील आठवा ग्रह नेपच्यून याच्या अभ्यासाला त्याने सुरवात केली .नेपच्यून ग्रहाचा शोध तसा बराच जुना म्हणजे २३ सप्टेंबर १८४६ चा आहे. मात्र आंद्रे आणि त्याच्या चमूने नेपच्यून भोवतीच्या कड्यांचा शोध लावला. भोवती कडे असलेला शनी हा एकच ग्रह नाही, हे जगाला कळले. लहानपणापासूनचं ग्रहताऱ्यांचे कुतुहल असे फळाला आले.
  खगोलविज्ञानाच्या प्रसारात ज्यांचे नाव आदराने घेतले जाते त्या कार्ल सॅगान यांच्या नावाचे पदक त्यांना २००१ मध्ये मिळाले होते. अवकाशाची गुपितं त्यांनी त्यांच्या संशोधनातून उकलली. अखेपर्यंत त्यांच्यात संशोधकाला लागणारे कुतूहल कायम होते. नासा व युरोपीय स्पेस एजन्सीच्या अनेक मोहिमांत त्यांनी सहकार्य केले होते. विज्ञानातील गोष्टींनी लहान मुलांचे डोळेही कुतूहलाने चमकून उठतात, असे तो म्हणायचा. आंद्रे ब्राहिक आता देहाने आपल्यात नसला तरी तो उरला  आहे, एका लघुग्रहाच्या रूपात, निरभ्र रात्रीच्या ग्रहगोलात. लघुग्रह क्रमांक ३४८८ म्हणजेच ब्राहिक आपल्याला सतत खुणवत राहणार आहे, 'छोटे छोटे रहस्यभेद काय करता? असेल हिंमत तर माझा मागोवा घ्या'.

    अमेरिकेतील राजकीय भूकंप - डोनाल्ड ट्रंप
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
हल्ली मुक्काम २७२१, प्राईम रोज लेन, उत्तर याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख राजकीय पक्ष उजवीकडे झुकलेले आहेत, हे सर्वमान्य आहे. त्यातही रिपब्लिकन पक्ष अधिक उजवा मानला जातो. या उजव्यातही काही कट्टर उजवे मानले जातात. डोनाल्ड ट्रंप यांना अध्यक्षपदासाठीची उमेदवारी मिळालेली पाहून यांना सुद्धा धक्का बसला आहे, हा राजकीय क्षितिजावरील एक चमत्कारच म्हटला पाहिजे. खुद्द पक्ष श्रेष्ठींना सुद्धा ही बाब रुचलेली नाही. पक्षश्रेष्ठी एखाद्याचा पत्ता काटू शकतात, किंवा एखाद्या अपरिचित किंवा अप्रसिद्ध व्यक्तीला गादीवर बसवू शकतात, हा आपल्या येथील राजकारणाचा भाग आहे व तोच आपल्याला माहीत आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी अनुकूल नसूनही अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप हे गृहीत उमेदवार ( प्रिझंप्टिव्ह कॅंनडिडेट) ठरतात हे असे कसे घडू शकते, ही बाब आपल्या आकलन क्षमतेच्या बाहेरचीच आहे. (प्रिझंप्टिव्ह म्हणायचे ते अशासाठी की, पक्षाच्या राष्ट्रीय संमेलनात शिक्कामोर्तब व्हायचे आहे.ते होईल, असे गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात तिथे काहीही होऊ शकेल) हे रहस्य जाणून घ्यायचे असेल तर अमेरिकेतील अध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडीची प्रक्रिया अगोदर समजून घेतली पाहिजे.
अमेरिकेत अध्यक्षपदाचा उमेदवार कसा ठरतो? - अमेरिकेत राजकीय पक्षाचा कारभार कायद्याने निर्धारित असतो. वर्षानुवर्षे पक्षांतर्गत निवडणुकीच न होणे, हा प्रकार तिथे चालत नाही. पक्षाचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार ठरविण्याची प्रक्रिया कायद्यानुसार निर्धारित वेळापत्रकानुसारच होत असते. यांना प्रायमरीज व काॅकस असे नाव आहे. या दोन प्रक्रियेतील फरक सध्या लक्षात न घेतला तरी चालेल. ही प्रक्रिया गावपातळीपासून सुरू होते. यात पक्षसदस्य डेलिगेट्सची निवड करतात व डेलिगेट्स अध्यक्षपदासाठी मतदार असतात. या अगोदर देशातील काही मुखंड आपण अमुक पक्षाच्या वतीने अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू इच्छितो, असे जाहीर करतात. डेलिगेट म्हणून निवडणूक लढवणारे आपण यापैकी कोणत्या उमेदवाराचे पाठीराखे आहोत, हे अगोदर जाहीर करतात. सदस्य यातून हवे ते डेलिगेट्स निवडतात. हे डेलिगेट्स बांधील (कमीटेड) असतात. यांना दुसऱ्या उमेदवाराला मत देता येत नाही.
प्रायमरीतले मतदार कोण? - प्रायमरीत केवळ पक्षसदस्यच मतदान करू शकतात असे नाही. पक्षाचे चाहते असलेले मतदार सुद्धा आपली नोंदणी करून प्रायमरीत भाग घेऊ शकतात. पण मग हे मतदार दुसऱ्या पक्षाकडे नोंदणी करू शकत नाहीत. अमेरिकेत पन्नास राज्ये आहेत. प्रत्येकाचा या विषयीचा वेगळा असू शकतो व आहे सुद्धा. त्यानुसार काही राज्यात एकच मतदार दोन्ही पक्षात नोंदणी करतो व आपल्या पक्षाचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार कोण असावा, हे जसे ठरवतो तसेच विरोधी पक्षाचा उमेदवार कोण असावा, याबाबतही मतदान करतो. अशापद्धीने राज्यस्तरावर प्रत्येक पक्षाचे बांधील डेलिगेट्स निवडले जातात. याशिवाय पक्षश्रेष्ठी सुद्धा काही डेलिगेट्स निवडतात. हे विशिष्ट उमेदवारासाठी बांधील(वचनबद्ध) नसतात. ते कुणालाही मतदान करू शकतात. आजवर आपण राज्यनिहाय प्रतिनिधींच्या(डेलिगेट्सच्या) निवडीच्या बातम्या ऐकत होतो व कोण कुणाच्या किती पुढे किंवा मागे आहे ते आपल्याला कळत होते, ते किती डेलिगेट्स कुणाच्या बाजूने आहेत, यावरून.
  विनर गेट्स आॅल - कोणत्या राज्याला किती डेलिगेट्स निवडता येतील, याविषयीचे नियम राज्यनिहाय व पक्षनिहाय वेगवेगळे असतात. समजा एका राज्याला दहा डेलिगेट्स निवडण्याचा अधिकार आहे. त्या राज्यात अ, ब व क अशा तीन उमेदवारांचे डेलिगेट्स निवडण्यासाठी निवडणूक झाली. अच्या वाट्याला पन्नास टक्के मते पडली तर त्याला पाच डेलिगेट्स मिळतील, ब च्या वाट्याला तीस टक्के मते पडली तर त्याला तीन डेलिगेट्स मिळतील आणि क च्या वाट्याला वीस टक्के मते मिळाली तर त्याला दोन डेलिगेट्स मिळतील. काही राज्यात प्रत्येक उमेदवाराच्या वाट्याला आलेली ही डेलिगेट्सची संख्या अशीच कायम राहते तर काही राज्यात अच्या सर्वात जास्त म्हणजे पन्नास टक्के मते असल्यामुळे त्याला दहाचे दहा डेलिगेट्स मिळतात. या नियमाला ‘विनर गेट्स आॅल’ (जो जिता वही सिकंदर) असे नाव आहे. राज्य व पक्षनिहाय प्रत्येक राज्यात हा नियम असतो किंवा नसतो देखील.
गृहीत उमेदवार  ( प्रिझंप्टिव्ह कॅंनडिडेट) - डोनाल्ड ट्रंप यांनी अशा प्रमाणे दरकोस दरमजल मारीत अध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळवली आहे. अगदीच काही अघटित घडले तरच यात बदल होईल. ही उमेदवारी ९९ टक्के निश्चित समजायला हवी.पण तरीही डोनाल्ड ट्रंप हे गृहीत उमेदवारच( प्रिझंप्टिव्ह कॅंडिडेटच) ठरतात. कारण पक्षाच्या राष्ट्रीय संमेलनात त्यांना विरोध करीत एखादी व्यक्ती उभी राहू शकते व निवडूनही येऊ शकते. यावेळी मात्र डेलिगेट्सची बांधिलकी संपलेली असते. डोनाल्ड ट्रंप, टेड क्रुझ व जाॅन कसीच हे तिघे रिपब्लिकन पक्षाची उमेदवारी मिळविण्याच्या शर्यतीत होते. त्यांना मतदानाच्या एका टप्यावर प्रत्येकाच्या वाट्याला अनुक्रमे  ७५५, ५१७ व १४४ अशी डेलिगेट्सची संख्या होती. टेड क्रुझ कदाचित ट्रंप यांचा सामना करू शकतील, अशी अंधुकशी आशा होती. पण त्यांनी एकदम माघारच घेतली. त्याची दोन कारणे सांगितली जातात. एक असे की, टेडचे वडील क्युबामधून आलेले आहेत. क्युबा आणि अमेरिकेचे विळ्याभोपळ्याइतके सख्य आहे. ओबामांच्या मध्यस्तीने एक मैत्री करार दोन राष्ट्रात झाला आहे खरा पण दिलजमाई झालेली नाही. त्यामुळे हा रहस्यभेद टेड क्रुझला चांगलाच जड गेला.दुसरे असे की, केनडीचा खुनी ली हार्वे ओस्वाडचे आणि टेडच्या वडिलांचे संबंध होते, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे ते सर्वांच्या नजरेतून पारच उतरले. यामुळे टेड क्रुझ यांना माघार घेण्यावाचून गत्यंतरच उरले नव्हते. क्युबा आणि ओस्वाल्ड ही दोन्ही नावांशी दूरान्वयाने असलेला संबंध सुद्धा अमेरिकन जनतेला अपशेल अमान्य असणार यात शंका नाही.
  उमेदवार निवडीचे वेगळेपण- यावरून एक लक्षात घ्यायला हवे की, अमेरिकेत कोणत्याही पक्षाचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार केवळ पक्षश्रेष्ठींच्याच नव्हे तर पक्ष कार्यकर्ते व पक्षानुकूल मतदार यांच्या मतालाही मोठी किंमत असते. अर्थात अजूनही या नाट्यातला शेवटचा पडदा पडलेला नाही.अंतिम अधिकार पक्षालाच आहे. पक्षाच्या राष्ट्रीय संमेलनात वेगळा निर्णयही होऊ शकेल. तोपर्यंत हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून शहाण्याने गप्प रहावे, हे चांगले. पण डोनाल्ड यांची उमेदवारी पक्की झाली तर पक्षश्रेष्ठीच अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचा पराभव करतील, अशा वावड्या उठत आहेत. यावरून या उमेदवारीकडे पक्ष किती गांभीर्याने पाहतो आहे, हे लक्षात यावे. ट्रंप सुद्धा चतुर आहेत. मुसलमानांबद्दल किंवा अशाच अन्य बाबतीत आपण जे बोललो ती आपली मते होती, त्या सूचना होत्या, ते निर्णय नव्हते, अशी सारवासारव करायला त्यांनी सुरवात केली आहे.
पराक्रमी(?) ट्रंप -  हा अचाट पराक्रम करणारे ट्रंप आहेत तरी कोण? त्यांचा पूर्वेतिहास काय आहे? वय वर्ष ६९ असलेले, जगमान्य पेन्सिलव्हॅनिया विद्यापीठाची अर्थशास्त्राची पदवी पदवी संपादन केलेले, दोनदा घटस्फोट घेणारे, तीन मुले व दोन मुलींचे पिता असलेले डोनाल्ड ट्रंप यांना पूर्वी राजकारणात कुणी फारसे ओळखतही नव्हते तरी त्यांना आज भरघोस पाठिंबा मिळाला आहे..
  ट्रंप यांनी उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर सुरवातीली कुणीही हा विषय गंभीरपणे घेतला नव्हता त्यामुळे त्यांना विरोध व्हायला बऱ्याच उशिराने सुरवात झाली. ते बिल्डर आहेत. ते अमेरिकन टेलिव्हिजन उद्योगातही आघाडीवर आहेत. त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत/होती. त्यांची माफियांशी साठगाठ आहे, अशी बोलवा आहे. शोध पत्रकार त्यांचा पिच्छा पुरवीत आहेत. पण अजून तरी महत्त्वाचे असे फारसे काही कोणाच्याही हाती लागलेले नाही. ट्रंप यांचा वारू बेफाम घोडदौड करीत धावतच राहिला. शेवटी तर त्यांचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी उमेदवार  अक्षरश: गलितगात्र झाले.
   हे महाशय कुठून कसे उपटले ते कोणालाच कळत नाही. यापूर्वी राजकारणाचा मुळीच अनुभव नसलेले, वडलांचाच बांधकाम व्यवसाय चढउतारावर मात करीत सांभाळणारे एक उद्योगपती, मध्यपूर्वेतील मुस्लिमबहुल भागात व्यवसाय करतांना मुस्लिमांवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव करणारे पक्के ‘व्यवहारी’ म्हणून ओळख असलेले, केवळ विवेकशून्य व भडकावू भाषणामुळेच उदंड लोकप्रियता संपादन करणारे, अतिशय मर्यादित राजकीय समज व ज्ञान असलेले, नको तेवढा  स्पष्टपणा, मनमोकळेपणा, बेदरकारपणा हेच भांडवल असलेले डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिकेचे अध्यक्ष होण्यासाठी सरसावले आहेत. यांची बेफाम विधाने गाजली व त्यांची लोकप्रियता दिवसेदिवस वाढतच गेली. राजकीयदृष्ट्या जी किंवा ज्या प्रकारची विधाने करू नयेत, असे मानले जाते, त्या विधानांमुळेच ट्रंप लोकप्रिय होत चाललेले पाहून राजकीय विश्लेषक व पंडित नव्याने डोके खाजवू लागले आहेत.लोकप्रियतेसाठीची नवीन सूत्रे व नवीन गणिते मांडू लागले आहेत.
भडकावू व बेफाम घोषणा- लंडन महापालिकेत मेयर म्हणून निवडून अालेले सादिक खान यांचा अपवाद करून ते मुस्लिम असले तरी त्यांना आपण अमेरिकेत येऊ देऊ, असे विधान ट्रंप यांनी करताच सादिक खान यांनी त्याना सडेतोड उत्तर दिले. ब्रिटनचे पंतप्रधान कॅमेराॅन यांना त्यांची विधाने फूट पाडणारी, मूर्खपणाची व चुकीची आहेत, असे म्हणताच ट्रंप पार भडकले. मी युती घडवून आणणारा, शहाणा आणि बरोबर चालणारा आहे, असे म्हणत ट्रंप ‘अरेला कारे’ म्हणत उत्तर देते झाले. यावर कॅमेराॅन यांनी उत्तर न देण्याचा पर्याय स्वीकारला. म्हणतात नाही, काही लोकांना परमेश्वरही घाबरतो. त्यातलाच हा प्रकार, दुसरे काय?
काही प्रसिद्ध मुक्ताफळे - १. ओबामा आणि हिलरी क्लिंटन हे दोघेच मुस्लिम दहशतवादी संघटना आय एस च्या निर्मितीसाठी जबाबदार आहेत,
२. केवळ दहशतवाद्यांनाच नव्हे तर त्यांच्या नातेवाईकांनाही ठार केले पाहिजे.
३. इंटरनेटमुळे दहशतवाद फोफावला म्हणून इंटरनेटवरच नियंत्रण आणले पाहिजे.
४. बिगर अमेरिकनांना अमेरिकेत प्रवेश देऊ नये. आजवर घुसलेल्या सव्वा कोट लोकांना अमेरिकेतून हकलून लावले पाहिजे.
५. मेक्सिको हा अमेरिकेला लागून असलेला देश आहे. या देशातून अमेरिकेत अनेक लोक बेकायदा अमेरिकेत प्रवेश करीत असतात. म्हणून या दोन देशात चीनप्रमाणे मेक्सिकोच्या खर्चाने एक अजस्त्र भिंत बांधली पाहिजे.
६. मुस्लिमांवर तर अमेरिकेत प्रवेशबंदीच घातली पाहिजे.
७. ट्रंप स्त्रीविरोधी आहेत. कार्ली फिओरिना ही त्यांची प्रतिस्पर्धी स्त्री उमेदवार होती. ती दिसायला सुंदर आहे. तिच्या दिसण्यावरून ट्रंप यांनी अश्लील शब्दात टीका केली आहे.
८. अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर चीन व भारतीय लोकांनी कब्जा मिळवला आहे, तो दूर करण्याची ट्रंप यांची भूमिका आहे.
९. अमेरिकेतील वृत्तपत्रांनी या विधानावर टीका करताच,  मी निवडून आलो तर अब्रु नुकसानीचा कायदा आणखी कडक करून टीकाकारांना वठणीवर आणीन. भरपाईची रक्कम एवढी असेल की, संबंधिताला आयुष्यभर पैशासाठी काम करण्याची गरजच पडणार नाही.
अमेरिकन जनमानस कसे? समंजस की असमंजस? - आश्चर्याची बाब ही आहे की, प्रत्येक बेछुट विधानानंतर त्यांची लोकप्रियता बेफाम वाढली. अमेरिका महासत्ता आहे, हे खरे; पण म्हणून अमेरिकन जनमानस परिपक्वच असले पाहिजे, असे थोडेच आहे? असे असते तर ट्रंप यांना पक्षात वपक्षाबाहेर अफाट लोकप्रियता मिळाली नसती. महिला, महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार, समलिंगींचे प्रश्न, अल्पसंख्याक, स्थलांतरित, तिसऱ्या जगाचे नागरिक, गरीब, कातडीचा रंग काळा वा विटकरी असणारे यांच्या बाबतची त्यांची भूमिका ह्या गोष्टी बघितल्या की,ते जर अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकले तर आजवर अमेरिका जी भूमिका घेत आली आहे, ज्या मूल्यांचा पुन्हा पुन्हा उच्चार करीत आली आहे, त्यापासून हा यू टर्न ठरणार आहे.

२०१६ च्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे वेगळेपण व हिलरी क्लिंटन (१)
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
हल्ली मुक्काम २७२१, प्राईम रोज लेन, उत्तर याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
      ८ नोव्हेंबर २०१६ ला अमेरिकेची दर चार वर्षांनी होणारी ५८ वी निवडणूक वेगळीच सिद्ध होईल अशी चिन्हे आहेत. कदाचित पहिल्यांदाच राष्ट्राध्यक्षपदी एक महिला विराजमान होईल. पती व पत्नी हे दोघेही राष्ट्राध्यक्षपदी आरूढ झाल्याचेही हे पहिलेच उदाहरण असेल. आजमितीला अमेरिकेच्या  प्रतिनिधी सभेत(हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्ह)  निवडून आलेल्या ४३५ सदस्यांपैकी २४६ रिपब्लिकन व १८८ डेमोक्रॅट पक्षाचे आहेत. तर सिनेटमध्ये १०० सदस्यांपैकी रिपब्लिकन ५४ व डेमोक्रॅट ४४ व दोन अन्य आहेत. अशाप्रकारे दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत तर अध्यक्ष मात्र डेमोक्रॅट पक्षाचा अशी सध्याची स्थिती आहे. ही स्थिती अशीच राहते की बदलते, तेही ८ नोव्हेंबरलाच ठरेल. सध्या दोन्ही सभागृहात ओबामांची अडवणूक होत असते. हा आपल्या येथील राज्यसभेसारखाच प्रकार म्हणायचा. प्रतिनिधी सभेतील सर्व सदस्यांची व सिनेटमधील १/३ म्हणजे ३३/३४ सदस्यांची निवड ८ नोव्हेंबरला होणार आहे. प्रतिनिधी सभेतील सर्व सदस्यांची निवड दर दोन वर्षांनी होत असते. तर सिनेट स्वरूप आपल्या राज्यसभेसारखे आहे दर दोन वर्षांनी जुने  १/३ सदस्य निवृत्त होतात व तेवढेच नवीन सदस्य निवडले जातात. प्रतिनिधी सभेत राज्याच्या वाट्याला लोकसंख्येनुसार कमी अधिक जागा/सदस्य असतात तर सिनेटमध्ये मात्र राज्य लहान असो वा मोठे प्रत्येक राज्यातून निवडून आलेले  दोन सदस्य असतात.
     कॅलिफोर्निया या सर्वात मोठ्या राज्याला प्रतिनिधी सभेत ५३ प्रतिनिधी, टेक्सासला ३६ प्रतिनिधी, फ्लोरिडाला २७ प्रतिनिधी ,न्यूयाॅर्कला २७ प्रतिनिधी आहेत. तर नाॅर्थ व साऊथ डाकोटा सारख्या सात लहान राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात फक्त एकच प्रतिनिधी मिळाला आहे. पण सर्वच्या सर्व म्हणजे पन्नास राज्याना सिनेटवर मात्र प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी असतात.
   ही सर्व माहिती अशासाठी बघायची की, समजा उद्या हिलरी क्लिंटन अध्यक्षपदी निवडून आल्या तर त्यांच्या पुढे काय वाढून ठेवले असणार आहे. त्याची कल्पना यावी. त्यातल्यात्यात एक बरे आहे की, प्रतिनिधी सभेच्या सर्व सदस्यांची निवडणूक व सिनेटच्या ३३/३४ सदस्यांची निवडणूक अध्यक्षाच्या निवडणुकीप्रमाणे ८ नोव्हेंबरलाच आहे. सध्या दोन्ही सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे अध्यक्षीय, प्रतिनिधी व सिनेटच्या निवडणुकीत विजय मिळवून आपण हॅटट्रिक साधणार या स्वप्नात रिपब्लिकन मशगुल आहेत. हिलरी क्लिंटन एकट्या विजयीही झाल्या व प्रतिनिधी व सिनेटमध्ये बहुमत मिळाले नाही तर ओबामाप्रमाणे अडवणुकीचा सामना करावा लागेल.
    रिपब्लिकन पक्षाचे राष्टीय संमेलन १८ ते २१ जुलै २०१६ च्या दरम्यान ओहिओ राज्यातील क्लिव्हलंडला तर डेमोक्रॅट पक्षाचे राष्ट्रय संमेलन थोड्या उशिराने म्हणजे २५ ते २८ जुलै २०१६ च्या दरम्यान पेन्सिलव्हॅनिया राज्यातील फिलाडेल्फियाला आयोजित आहे. यावेळी दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षीय उमेदवारांची अधिकृत घोषणा होईल आणि प्रचारात रंग भरायला सुरवात होईल. सध्या हिलरी क्लिंटन व बर्नी सॅंडर्स या दोघातला गृहीत उमेदवार ( प्रिझंप्टिव्ह कॅंडिडेट) कोण ते अजून ठरलेले नाही. जोपर्यंत राष्ट्रीय संमेलनात रीतसर शिक्कामोर्तब होत नाही, तोपर्यंत प्रायमरीत सर्वात जास्त मिळवणारा उमेदवार गृहीत उमेदवारच ( प्रिझंप्टिव्ह कॅंडिडेटच) म्हटला जातो व तो तसा असतोही.
   या वेळचा अध्यक्षपदाचा उमेदवार - एकट्या रेनाॅल्ड रीगनचा अपवाद वगळला तर आजवरचा अमेरिकेचा एकही अध्यक्ष घटस्फोटित नव्हता. रिपब्लिकन पक्षाचे गृहीत उमेदवार (प्रिझंप्टिव्ह कॅंडिडेट) डोनाल्ड ट्रंप यांचा मात्र दोनदा घटस्फोट झालेला आहे. यापूरवीचे दोन अध्यक्ष विधूर होते. तर एक अविवाहित( जेम्स बुचनन १५ वे राष्ट्रपती १८५७ ते १८६१) होता. बिल क्लिंटन जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले तेव्हा हिलरी ‘फर्स्ट लेडी’ झाल्या. उद्या हिलरी अध्यक्षा झाल्या तर बिल क्लिंटन ‘फर्स्ट जंटलमन’ होणार नाहीत.(कारण ते तसे नाहीत - एक टिप्पणी!) त्यांचा उल्लेख प्रेसिडेंट हिलरी क्लिंटन व प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन असा करावा लागल. अशा कधी गंभीर तर कधी हलक्या फुलक्या चर्चा वृत्तपत्रात व प्रसार माध्यमात सुरू झाल्या आहेत. एकाने तर टिप्पणी केली आहे की, बिल क्लिंटनला जंटलमन म्हणणे तरी बरोबर ठरेल का? मग फर्स्ट जंटलमन म्हणणे तर दूरच राहिले. बिल क्लिंटन म्हणजे रंगेल गडी. मोनिका व्हिशिंस्की बरोबरचे त्यांचे लफडे उघड झाले, तेव्हा जर हिलरी यांनी घटस्फोट मागितला असता तर जनमताच्या रेट्यामुळे बिल क्लिंटन यांना राजीनामाच द्यावा लागला असता. पण हिलरींनी तसे केले नाही, हा त्यांच्या मनाच्या मोठेपणाचा, समजुतदारपणाचा,उदारतेचा भाग मानला जातो. तर अनेक महिलांना तसे वाटत नाही. पुढेमागे आपल्यालाही अध्यक्षपदाची संधी मिळेल या आशेने त्या गप्प राहिल्या, असे त्यांना वाटते. अजून उखाळ्या पाखाळ्यांना ऊत यायचाच आहे. ही नुसती झलक आहे.

  थोडा गांभीर्याने विचार केला तर हिलरींची आजवरची कारकीर्द एक दोन अपवाद वगळता नावे ठेवण्यासारखी नाही.
हिलरी क्लिंटन यांचे आता वय झालेले आहे, हे खरे, पण अमेरिकेत वयाची पंचाहत्तरी ओलांडलेल्या व्यक्ती सुद्धा चांगल्या टुणटुणीत आणि ठणठणीत असतात. ‘अवघे पाउणशे वयमान’, ही ‘कटऑफ लाईन’ अमेरिकेत तरी मानली जात नाही. पण वाढत्या वयाबरोबर ज्येष्ठांच्या मागे ‘पूर्वकर्मांचा’ ससेमिरा लागतो. त्यांची पाटी कोरी नसते. हे लचांडही पत्करावे लागते. एकूण काय फायदेतोटे अनुभवी व अननुभवी अशा दोघांच्याही वाट्याला असतात. पहिले असे की, हिलरी क्लिंटन यांच्यावर जमीन खरेदीबाबत कथित गैरव्यवहारासाठी न्यायालयासमोर पेशी झाली होती.१९७८ सालचे २२० एकर जमीन खरेदीबाबतचे हे प्रकरण ‘वाॅटरव्हाईट स्कॅंडल’ म्हणून ओळखले जायचे. पण या प्रकरणी हिलरी क्लिंटनवर ठपका ठेवता आला नव्हता.
दुसरा मुद्दा हा की, २००८ मध्ये अमेरिकेची इराकमध्ये फसलेली मसलत हिलरी क्लिंटन यांची पाठ सोडत नव्हती. आता २०१६ मध्येही इराण त्यांची पाठ सोडणार नाही. भलेही याबाबतचे निर्णय प्रत्यक्षात ओबामा यांनी घेतलेले का असेनात.  ‘अंदरकी बात’ आम्हाला माहित आहे, असे म्हणत प्रतिस्पर्धी त्यांच्यावर वार करणारच.
हार्ड चाॅईस -एक कठोर कबुलीजबाब तसेच परखड विश्लेषण - हिलरी क्लिंटन यांच्या ‘हार्ड चॉईसेस’ (कठोर पर्याय) या नावाच्या या पुस्तकात इराक व इराण विषयक प्रश्नांचा उहापोह स्वत: हिलरी यांनीच केला आहे. इराकमध्ये अमेरिकन सैन्य पाठवायच्या निर्णयाच्या बाजूने माझे मत होते, हा जसा ओबामा यांचा निर्णय होता, तसाच तो माझाही होता, हे मी नाकारत नाही, असे त्या या पुस्तकात म्हणतात. त्यावेळी माझ्या गाठीला जी माहिती होती, तसेच त्यावेळची जी परिस्थिती होती, तिला अनुसरून माझे हे मत बनले होते, हे नमूद करायला त्या विसरत नाहीत. ‘पण चूक ती चूकच!’, हे म्हणण्याचा प्रामाणिकपणा त्यांच्याजवळ आहे. पण याला प्रामाणिकपणा म्हणायचे की चतुराई, असा प्रश्न इथे अमेरिकेत विरोधक विचारत आहेत. याचे मूळ अमेरिकन जनमानसाच्या मनोभूमिकेत आहे. अमेरिकन जनमानस उदारमतवादी आहे / असते. ‘आपण चुकलो’, अशी कबुली एखाद्याने दिली की, अमेरिकन लोक त्याला माफ करतात. हिलरी यांचे पती बिल क्लिंटन यांचे त्यांच्या टायपिस्टशी असलेले लफडे बिल क्लिंटन यांनी सुरवातीला नाकारले पण त्यांचे बिंग फुटले आणि ‘खोटारडा अध्यक्ष’ म्हणून लोक अतिशय खवळले. पण ‘मी खोटे बोललो ही चूक झाली’, असे म्हणून त्यांनी कबुली देऊन माफी मागितली, तेव्हा जनतेने त्यांना माफ केले. पतिराजांचा हा अनुभव हिलरी यांच्या गाठीशी असेलच. ‘इराक बाबतचे आपले मत चुकीचे होते’, अशी कबुली देण्यामागे, असेच काही कारण तर नसेल ना?
‘फेल्ड चॉईसेस’ - राजकारणात ‘उत्तराप्रत्युत्तर’ हा प्रकार नेहमीच पहायला मिळतो. ‘हार्ड चॉईसेस’ (कठोर पर्याय) हे पुस्तक प्रसिद्ध होते न होते तोच रिपब्लिकन पक्षाने दुसरे चोपडे प्रसिद्ध केले. याचे नाव आहे, ‘फेल्ड चॉईसेस’(फसलेले पर्याय)! यात हिलरी कशा चुकीचे आणि खोटे बोलत आहेत, हे दाखवायचा प्रयत्न केला आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षही या चोपड्यातील मजकुराचे खंडन करण्यास चुकला नाही. असे ‘खंडन मंडन’ हा सध्या अमेरिकन राजकीय विश्वाचा एक भागच होऊन बसला आहे.
पापपुण्यात वाटा उचलला- ओबामा यांच्या पहिल्या कार्यकाळात हिलरी यांनी त्यांच्या सोबत काम केले आहे. या कार्यकाळात इराक मधली लढाई आटोपली होती. पण लगेच लिबियाचा प्रश्न निर्माण झाला. यावेळी इराकमध्ये सैनिकी कारवाई करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय चुकला होता, हे लक्षात  ठेवून (हा निर्णय बुश यांच्या कार्यकाळातला होता ओबामा यांच्या कार्यकाळातला  नव्हता) अमेरिकेने सबुरीची भूमिका घेतली. इराक प्रकरणी आम्ही सद्दाम हुसेन या हुकुमशहाचे समूळ उच्चाटन केले हे खरे असले तरी ‘हुकुमशहाला हटवणे सोपे असते पण त्याच्या जागी दुसरा चांगला प्रशासक आणणे सोपे नसते’, हा धडा आम्ही इराक प्रकरणापासून घेतला आहे, हे हिलरी प्रांजळपणे मान्य करतात. हे आटोपते न आटोपते तोच अफगाणिस्तानचा प्रश्न निर्माण झाला. आता काय करायचे यावर खल झाला. पण ‘सैन्य पाठवायचे’, असा निर्णय अमेरिकेने घेतला. राजकारणात निर्णय घेताना सरळसोटपणे निर्णय घेऊन चालत नसते. प्रत्येक प्रकरणाचे स्वरूप आणि परिस्थिती पाहून निर्णय घ्यावे लागतात, हा धडा हिलरी यांनी अफगाणिस्तानच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने गिरवला आहे. ‘इराणमध्ये आम्ही वेगळीच चाल खेळलो’, असे हिलरी म्हणतात. ‘तेल खरेदी करणारे इराणचे ग्राहकच आम्ही तोडले आणि त्याला वठणीवर आणले’. असे अभिमानाने सांगत असतानाच त्या पुढे जे म्हणतात ते महत्वाचे आहे. ‘आम्ही इराणचे ग्राहक तोडले पण त्यांना वाऱ्यावर सोडले नाही, तर त्यांना इराकडून तेल मिळेल अशी पर्यायी व्यवस्थाही करून दिली’. आतातर इराणचा प्रश्नही थोड्याफार कुरबुरी होत असल्या तरी मार्गी लागतो आहे.
परिपक्वतेचा प्रारंभ - खरेतर हा अमेरिकेचा स्वभाव नाही. एखादा देश तरला काय किंवा अतिरेक्यांनी गिळला काय, अमेरिकेला त्याचे फारसे सोयरसुतक नसते. आपले हितसंबंध जोपर्यंत अबाधित असतात, तोपर्यंत अमेरिका अशा प्रकरणी हात घालीत नसते. पण हिलरींचे वेगळेपण या पार्श्वभूमीवर उठून दिसते.  या गोष्टी बघितल्या म्हणजे आपण एका मुरब्बी राजकारणी व्यक्तीबाबत विचार करीत आहोत, हे लक्षात येते. उद्या जर अमेरिका अधिक परिपक्वपणे वागू लागली तर त्याची सुरवात हिलरी यांनी केली असे म्हणता येईल.
वैयक्तिक व सार्वजनिक स्वच्छ चारित्र्य - हिलरी क्लिंटन यांचे स्वत:चे वैयक्तिक व सार्वजनिक चारित्र्य स्वच्छ आहे. अगदी भारतीय मापदंड लावले तरी चालेल. त्यांचा कायद्याचा गाढा अभ्यास आहे. या तुलनेत बिल क्लिंटन यांचे सगळे ‘रंगढंग’ अजूनही समोर यायचेच आहेत, असे विनोदाने म्हटले जाते. मग या दोघांची जोडी जमली कशी हा एक प्रश्नच आहे. त्यांनी बिल यांना घटस्फोट देण्याचा विचार दोनदा केला होता. पण मग बिल हे अध्यक्षपदाचे उमेदवार ठरणार, असे समजल्यावर त्यांनी हा विचार बदलला. पुढे बिल अध्यक्षपदी असतांनाही असा विचार त्यांनी केला होता, असे म्हणतात. पण तोही विचार त्यांनी रहित केला. हे कसे अगदी अस्सल  भारतीय पतिव्रतेप्रमाणे ( तेही जुन्या काळच्या!) झाले, असे म्हटले पाहिजे. पण यावरून त्यांच्या उदारमतवादी स्वभावाचा तसेच नीतिमत्तेचा एक वेगळाच पैलू समोर येतो, असे जसे म्हणतात, तसेच भविष्यात अध्यक्षपदाची उमेदवारी वाट्याला यायची असेल तर ही किंमत चुकवायला हवी, हा हिशोबीपणा दाखवणे आवश्यकच होते, असेही म्हणणारे आहेत.
दुसरे उदाहरण सार्वजनिक जीवनातील मापदंड ठरावे, असे आहे. हिलरी यांनी ओबामा यांच्या विरुद्ध पक्षांतर्गत अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीबाबतची निवडणूक लढविली होती. त्यावेळी पक्षांतर्गत खुली चर्चा होत असे. या चर्चेत त्या ओबामा यांना दरवेळी चारीमुंड्या चीत करीत असत. पण उमेदवारी ओबामा यांना मिळाली. तेव्हा त्या खुल्या दिलाने त्यांच्या प्रचारात सामील झाल्या एवढेच नव्हे तर पुढे ओबामा अध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी ओबामा यांच्या हाताखाली परराष्ट्र मंत्री म्हणून कामही केले. या निर्णयातही त्यांची हिशोबीपणाची दूरदृष्टीच दिसून येत असल्याची टीका झाली होती व आजही होते आहे.
गडगंज संपत्तीचे रहस्य काय?-
क्लिंटन दाम्पत्याने गडगंज संपत्ती जमा केली आहे. या मागचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी एका टीव्ही वाहिनीच्या मुलाखत घेणाऱ्या प्रतिनिधीने जंगजंग पछाडले. पण व्यर्थ! आम्हाला पैसे मिळवणे आवश्यकच होते. पै पै जमा करून आम्ही ही संपत्ती गोळा केली आहे . त्यासाठी आम्हाला खूप कष्ट करावे लागले आहेत. ‘लोक सुजाण आहेत, ते योग्यतो निष्कर्ष काढतीलच’, असे म्हणत हा मुद्दा क्लिंटन दांपत्त्याने आटोपता घेतला आहे. ‘हार्ड चॉईसेस या पुस्तकामध्ये बोट ठेवायला एकही जागा चुकूनही राहू नये, अशी काळजी हिलरी यांच्या चमूने घेतलेली दिसते’, अशी टिप्पणी करून एकाने  बरेच काही सुचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
क्लिंटन यांची जाहीर भूमिका - अध्यक्षाचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे, अमेरिकन जनतेला सुरक्षित ठेवण्याचे. आक्रमकांचा खंबीरपणे मुकाबला करणे, इसीसच्या रूपाने आक्रमण करण्यास तयार असलेल्या जागतिक दहशतवादाला भूतलावर किंवा जनमानसात स्थान मिळू नाही/असू नये, यासाठी दहशतवादाची पाळेमुळे निखंदून काढून अतिरेक्यांचे पुरव्ठ्याचे सर्व मार्ग नष्ट करणे, तसेच अंतर्गत व बाह्य धोक्याशी सामना करण्यासाठी भरभक्कम संरक्षक फळी उभी करण्यावर माझा भर असेल.

   

आखो देखा हाल चीनमधील कांतीचा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
हल्ली मुक्काम २७२१, प्राईम रोज लेन, उत्तर याॅर्क, पेन्सिलव्हॅनिया
 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?

  च्यु चाऊ हे अमेरिकेतील पेन्सिलव्हॅनिया प्रांतातील याॅर्क शहरातील याॅर्क काॅलेज आॅफ पेन्सिलव्हॅनिया मध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी १६ मे २०१६ ला वृत्तपत्रात बरोबर ५० वर्षांपूर्वी म्हणजे १६ मे १९६६ माओ त्से तंग यांच्या आदेशानुसार झालेल्या रक्तरंजित क्रांतीचा इतिहास कथन केला आहे. तेस्वत: या क्रांतीचे साक्षीदार व भुक्त भोगी आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कथनाला एक वेगळेच महत्त्व प्राप्त होते.
  त्यावेळी माझे वय जेमतेम ११/१२ वर्षे असेल. या क्रातीचा प्रारंभ शुद्धिकरणाने(पर्जिंगने) झाला. शुद्धिकरणाच्या भडकलेल्या धगधगत्या ज्वाळात क्रांतीचे विरोधक भस्मसाथ होत होते आणि अंतिम सत्य असलेल्या साम्यवादी तत्त्वज्ञानाची प्रतिष्ठापना होत होती. माओची गर्जना सर्वत्र निनादत होती, ‘क्रांती म्हणजे डिनर पार्टी नव्हे’. हजारोंच्या संख्येत लालदूतांचा सर्वसंचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात हैदोस घालीत होता. मुळात सत्ताधाऱ्यांशी असलेला भावी सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्ष समाज जीवनातील सर्व स्तरांपर्यंत पोचला. विनाश आणि हिंसा यांचे तांडव नृत्य सुरू झाले. ११/१२ वर्षांचा मी पार भेदरून गेलो होतो. तरीही आज ५० वर्षानंतर सुद्धा त्यावेळच्या आठवणी मला हारून टाकतात. हे दु:स्वप्न माझी पाठ शेवटपर्यंत सोडणार नाही, असे वाटते.
  लाल सैनिक तसे पोरसवदाच होते. त्यांचे ब्रेन वाॅशिंग झाले असल्यामुळे ते वयस्कंपेक्षा अधिकच कडवे झाले होते. हे गुंड कुणाच्याही घरात घुसत, कुणावरही हल्ला करीत, त्याचा मरेपर्यंत छळ करीत. हे सर्व क्रांतीच्या नावे सुरू होते. ‘हिंसक व्हा’, माओचा दुसरा आदेश विद्यार्थी दशेतील लाल सैनिकांना होता. लवकरच विरोध मावळला. माओ म्हणजे सत्ता आणि सत्ता म्हणजे माओ हे समीकरण दृढ झाले.
  ती १९६६ सालची काळरात्र होती. लाल सैनिक आमच्या वसतीत शिरले. निरपराध्यांनाधाक दाखवीत, घरतील चीजवस्तू धुंडाळीत, लूट करीत आणि दोषींची रस्त्यावरून धिंड काढीत. चहूकडून आक्रोश, आरोळ्या, किंचाळ्या, याचना या शिवाय दुसरे काहीही कानावर पडत नव्हते. लाल सैनिकांच्या दृष्टीने देशाचे तीन दुश्मन, म्हणजे मी, माझी बहीण आणि माझे वडील त्यांना दिसलो. माझे वडील तर फार मोठे गुन्हेगार होते.खरे तर त्यांनी दुसऱ्या हायुद्धात मर्दुमकी गाजविली होती. चीनच्या हवाई व्याघ्र ( फ्याईंग टायगर्स) ते एक बिनीचे शिलेदार होते. पण ते आता प्रतिक्रांतिवादी (काऊंटर रिव्होल्युशनरी) ठरले होते. त्यांची प्रकृती आता पार बिघडली होती. आजारी, विकलांग व असहाय्य अवस्थेत सुद्धा त्यांनी गनीमी काव्याने त्या पोरसवद्या गुंडांना चकवले. ते म्हणाले ‘बघा मला क्षयरोगाची बाधा झाली असून तो पराकोटीचा संसर्गजन्य आहे. नंतर तुम्हाला काही झाले तर मला दोष देऊ नका’. त्यांचे हे शब्द कानावर पडले आणि परक्रमी लाल सैनिकांनी त्याच पावली पाय लावून पोबारा केला. खरेतर माओच्या लाल पुस्तकातील (रेड बुक) तिसरी शिकवण होती, ‘ कष्ट आणि मृत्यूची तमा बाळगू नका’. माझ्या वडलांनी त्या असहाय्य अवस्थेत असतांना सुद्धा त्या भेकडांना पळवले खरे पण ते मृत्यूला मात्र चुकवू शकले नाहीत. लवकरच ते गेले पण आम्ही शोक सुद्धा करू शकलो नाही. कारण ते शूर पायलट असले तरी ‘राज्याचे शत्रू’ होते ना!’
  माझ्या प्राचार्या असलेल्या बहिणीच्या वाट्याला मात्र हे भाग्य यायचे नव्हते. खरेतर ती लपून बसली होती. पण लाल सैनिकांनी तिला हुडकून काढले. शाळाच्या प्रमुखांची धिंड काढण्यात आली. शांघायच्या गल्लीबोळातून त्यांना फिरवण्यात आले. त्यांचा दोष काय, गुन्हा कोणता, याची साधी चौकशी करण्याचे सुद्धा कुणालाही आवश्यक वाटले नाही. लाल सैनिकांची मूठ साधी मूठ नव्हती. ती वज्रमूठ(आयर्न फिस्ट) होती. तिचा तडाखा सर्व प्राचार्यांना सारखाच बसला.
 माझी आई चतुर होती. ती वेळीच सावध झाली. घरातील सर्व ‘आक्षेपार्ह’ पुस्तके, लिखाण छायाचित्रे असा ‘गुन्हेगारी’ शाबित करील असा सर्व मुद्देमाल तिने अग्नीला अर्पण केली. त्यावेळचे तिच्या चेहऱ्यावरचे ते भाव माझ्या डोळ्यासमोर आजही तरळतात. एकेक वस्तू अग्नीला अर्पण करण्यापूर्वी ती निरखून पहायची. अगोदर तिने सर्व दारे खिडक्या घट्ट बद कपून घेतल्या होत्या. पडदे ओढून घेतले होते. काही फोटो तर मी प्रथमच पहात होतो. जळण्यापूर्वी फोटो वाकडातिकडा व्हायचा, तेवढ्या काळात मी ते दृश्य नजरेत साठवून ठेवीत असे. काही फोटो माझ्या आईवडलांच्या लग्नातले होते. सैनिकी वेशातले माझे वडील राजबिंडे दिसत होते, आई सौंदर्यवती होती.
लाल सैनिकांचा मोर्चा आता परकीय देशांच्या वकिलातींकडे वळला.राजकीय अस्पृष्यांना हद्दपार करण्यात आले. काहींना तर जिवंत पुरण्यात आले. काहींनी मात्र अगोदरच आत्महत्त्येचा मार्ग स्वीकारला. याचवेळी दुसरी एक मोहीम हाती घेण्यात आली. ‘चार जुनी जळमटे जाळा’( डिस्ट्राॅय फोर ओल्ड्स कॅंपेन). जुन्या कल्पना, जुन्या सवयी, जुन्या चालीरीती व जुनी संस्कृती यांना मूठमाती देण्याची ही मोहीम होती. काही आठवड्यातच सर्व भस्मसात झाले. ५ हजार वर्षांचा चीनचा सांस्कृतिक वारसा क्षणार्धात आगीच्या भक्षस्थानी पडला, कधीही कुणाच्याही दृष्टीस न पडण्याच्या खात्रीसह. हा केवळ चीनचा नव्हे तर मानवतेचा वारसा होता. कारण त्यात ग्रीक, रोमन, ख्रिस्तपूर्व व ख्रिस्तोत्तर वस्तू, संकेत, संबोध व संकल्पना होत्या.
   तिबेटमधील ९० टक्के मठ व मंदिरे भुईसपाट झाली. ७४ टक्के पुरातत्त्व वस्तू व वास्तू नष्ट झाल्या. कनफ्युशसचे जन्मस्थान आता जगाच्या नकाशात दिसणार नव्हते. हे स्थान चीनचे जेरुसलेम होते. चर्चमधून बायबलच्या प्ती शोधून शोधून गोळा करून त्यांचा ढिगारा रस्त्याच्या मधोमध सर्वांच्या दृष्टीला पडेल अशाप्रकारे ठेवून पेटवून देण्यात आला. धुरांच्या लोळांनी काळवलेले आकाश तेव्हाप्रमाणे अाजही मी पाहू शकतो.
आज माओ नाही, चीन ही एक बलाढ्य आर्थिक शक्ती झाली आहे. पण या सांस्कृतिक क्रांतीची धग आजही ठिकठिकाठी आणि ठायाठायी जाणवते, चटके देते. चीन बलाढ्य झालाय खरा पण त्याचा पाया भावशून्य व केवळ दोषच पाहण्याची वृत्ती(सिनिसिझम), सुखलोलुपता (हेडोनिझम), जडवाद (मटेरियालिझम), संधिसाधुपणा(आॅपर्च्युनिझम) व अज्ञान(इग्नरन्स) हा आहे, हे एक कटू सत्य आहे.
  माओने देशाचा केवळ विनाशच केला नाही व संहारात हिटलर आणि स्टॅलीनलाही मागे टाकले असे नाही तर हे सर्व करूनही आज तो सामान्य चिनी नागरिकांचा मसीहा मानला जातो. पुढे रेड गार्ड्स (लाल सैनिक) यांचा धिक्कार करण्यात आला, त्यांना भरकटलेले (अॅबेरंट) ठरवून त्यांचा धिक्कार करण्यात आला. विरोधाभासाचा भाग असा की, आजही चिनी कम्युनिस्ट पक्षात भूतपूर्व रेड गार्ड्सची संख्या भरपूर आहे.
  आज चीनने तसे पाहिले तर साम्यवादापासून फारकत घेतली आहे.पण पक्षातील सदस्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. चिनी शासनाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध आघाडी उघडली आहे. पण पनामा पेपर्स(गैरमार्गाने पैसा साठवणाऱ्यांची यादी) चिनी राजकारणी व उद्योगपतींची नावे वरच्या क्रमांकावर आहेत. दलाई लामा बेकायदेशीर परागंदा( प्रोस्क्राईब्ड) गणले जात आहेत. या ठिकाणी आणखी एका विरोधाभासाचा उल्लेख करायला हवा. बुद्धधर्माची तिबेटी शाखा चीनमध्ये कधी नव्हे इतकी लोकप्रिय आहे.
    चिनी शिक्षण पद्धतीचे गोडवे गात असले तरी मेधावी चिनी विद्यार्थी शिक्षणासाठी वाटेल त्या मार्गाने अमेरिकेकडे धाव घेत आहेत. क्रांतीकाळातील गाणी आजही चीनमध्ये गायली जात असली तरी क्रांतीच्या खुणा पार पुसल्या गेल्या आहेत. एक ग्रीक वाक्प्रचार आहे. एखाद्याला नष्ट करायचे असेल तर परमेश्वर त्याला अगोदर पागल करतो. चिनी क्रांती म्हणजे ७० दशलक्ष निर्दोष व्यक्त्तींचे शिरकाण होते. आता चीन खऱ्याखुऱ्या क्रांतीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. लवकरच चीनमधून आजची जुलमी राजवट उलथून टाकली जाईल आणि लोकांचे, लोकांसाठी व लोकांकरवी ( आॅफ दी पिपल, बाय दी पीपल अॅंड फाॅर दी पीपल) अशा राजवटीची मुहूर्तमेढ रोविली जाईल. अशा दिवसाची मी वाट पाहत आहे. त्या दिवशी बेस बाॅलची टीम घेऊन माझ्या जन्मगावी जाण्याचे मी ठरविले आहे, असे म्हणत  च्यु चाऊ यांनी आपल्या लेखाचा समारोप केला आहे.

जुनी पेंशन योजना का हवी? नवीन पेंशन योजना का नको?
वसंत गणेश काणे
   १८५७ सालचे स्वातंत्र्य युद्ध विरले पण त्याचवेळी ब्रिटिश सत्तेला जाणीव झाली की, या असंतोषावर काही स्थायी स्वरूपाचा उपाय केला नाही तर या प्रकारचा उद्रेक भविष्यात पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणून इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सरकारने सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आणि भारतीय समाजाला चांगले प्रशासन देण्याचा प्रयत्नाला आरंभ केला. यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ ब्रिटिशांजवळ नव्हते. म्हणून त्यांनी भारतीय समाजातील लोकांना नोकऱ्या देण्याचे ठरवून त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरवात केली. त्यांना नोकर हवे होते म्हणून त्यांनी नोकरी करण्यास लोकांनी तयार व्हावे यासाठी निरनिराळी प्रलोभने, सोयी सवलती देण्यास प्रारंभ केला. वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, भविष्यनिर्वाहनिधी, निवास व्यवस्था आणि सेवानिवृत्तिवेतन (पेंशन) अशा सारख्या त्या सोयी सवलती होत्या.
  आज परिस्थिती बदलली आहे. लोकांना नोकऱ्या हव्या आहेत. त्यामुळे कोणत्या सोयीसवलती द्यायच्या, हे नोकरी देणाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. ब्रिटिश राजवट गेली. आपली राजवट आली नोकऱ्यांसाठीचे ब्रिटिश माॅडेल ला पर्याय म्हणून अमेरिकन धाटणीचे पे पॅकेजचे माॅडेल आले. ते अनेकदा उभयपक्षी सोयीचेही असते.
  याच काळात कामगार चळवळ उभी झाली मालक व नोकर यांच्यामधील संबंध निर्धारित करणारे कंत्राटी कायदे निर्माण झाले. कामगार सेवा विकणार आणि मोबदल्यात मालक विशिष्ट वेतन देणार तसेच बंधनेही घालणार, अशी व्यवस्था उदयाला आली. सेवा सुरक्षा ही कामगारांना हवी होती तर किमान काही वर्षे नोकरी सोडणार नाही अशी हमी (बाॅंड) मालकांना हवा वाटू लागला. जे कसबी कामगार होते त्यांना बाॅंडचे बंधन नकोसे वाटायचे. चांगली नोकरी मिळाली तर सध्याची नोकरी केव्हाही सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवेसे वाटायचे. याउलट सामान्य कामगारांना एकदा मिळालेली नोकरी कयम टिकावी, याशिवाय सोबतच इतरही सोयीसवलती मिळत रहाव्यात असे वाटायचे. पण हे मालकांना कसे मान्य व्हावे? उत्तरादाखल कामगारांच्या संघटना निर्माण झाल्या. त्या सवलतीसाठी भांडू लागल्या, संपाची धमकी देऊन मालकांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. प्रत्युत्तर म्हणून नोकरीवरून कामगार नेत्यांना काढणे, संप फोडणे व शेवटचा उपाय म्हणून टाळेबंदी करणे( कारखाना/प्रकल्प) बंद करणे असे उपाय योजू लागले.
  स्वातंत्र्यपाराप्तीनंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना ( वेलफेअर स्टेट) उदयाला आली. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारणे ही मालकाची जबाबदारी ानली जाऊ लागली.
  जुन्या कर्मचाऱ्यांना जे सेवानिवृत्तिवेतन ज्या कायद्यानुसार मिळते, त्याच कायद्यानुसार राष्ट्रपतींनाही त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर उर्वरित आयुष्यात निवृत्तिवेतन मिळत असते. त्यामुळे जो पर्यंत त्यांचे निवृत्तिवेतन सुरू आहे( आणि ते सुरू राहणारच) तो पर्यंत जुन्या निवृत्तिवेतनधारकांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.
 मध्यंतरी श्री. चिदंबरम अर्थमंत्री असतांना त्यांनी लोकसभेत निवेदन केले की, शासनाला पेंशन देणे दिवसेिदवस कठीण होत चालले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा सरससरी आयुर्मर्यादा कमी होती. त्यामुळे पेंशनचा भार शासनाला सोसवत होता. आता आयर्मर्यादा खूपच वाढली आहे, त्यामुळे पेंशनच्या निमित्ताने शासनावर पडणारा भार असह्य झाला आहे. म्हणून शासन जास्तीतजास्त वयाच्या पंचाहत्तर वर्षांपर्यंतच पेंशन देईल. त्यापुढे देणार नाही. यावर अर्थातच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पेंशनच्या ७५ व्या वर्षाच्या शेवटच्या हप्त्यासोबत सायनाईडची गोळीही पाठवा, अशा शब्दात पेंशनधारकांनी शासनाला टोला हाणला.
   या भूमिकेतून नवीन पेंशन योजना जन्माला आली आहे. २००५ नंतर सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ती लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांनेच आपल्या सेवानिवृत्तिवेतनासाठी ठरावीक रक्कम जमा करावी, त्यात शासनही तेवढ्याच रकमेची भर घालील आणि या निधीचे व्यवस्थापन शासन नव्हे तर एक वेगळेच अधिकरण करील, अशी काहीशी ही योजना आहे.
 जुनी पेंशन योजना शासनाला का नको आहे?  शासनाला खर्च परवडत नाही?वस्तुस्थिती काय आहे?
   वेतन आयोग वेतन निश्चिती करतांनाच या कर्मचाऱ्यांना पुढे सेवानिवृत्तिवेतन द्यावे लागणार आहे हे गृहीत धरून प्रत्येक वेतन श्रेणीतील मूळ वेतन सुचवीत असत. उदाहरणार्थ एखाद्या वेतनश्रेणीत मूळ वेतन १२५ रु ठरत असेल तर मूळ वेतन १२५ ऐवजी १०० रुपयेच सुचविले जाई. अशाप्रकारे तो कर्मचारी आपल्या सेवानिवृत्तिवेतनासाठी स्वत:च्या वेतनातूनच दरमहा २५ रुपये शासनाकडे जमा करीत असे. म्हणजे दरवर्षी २५ * १२= ३०० रुपये शासनाकडे जमा होत असत. सेवानिवृत्तिनंतर या रकमेच्या व्याजातूनच शासन त्याला  सेवानिवृत्तिवेतन देत असे. हीच पद्धत आजतागायत सुरू आहे. मग ही पद्धती बंद करून नवीन  सेवानिवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यामागचे कारण काय? याच्या मुळाशी आर्थिक गैरव्यवस्थापन आहे. शासनाने मनमानेल तसा पैसा खर्च केला. लोक नाराज होतील म्हणून कर लावले नाहीत. उदाहरण एस टीचे देता येईल. प्रवाशांची नाराजी नको म्हणून प्रवासाचे दर महागाईच्या प्रमाणात वाढवले नाहीत. किमती व नोकरांचे पगार वाढतच होते. त्यामुळे शेवटी एस टी तोट्यात गेली. असेच इतर अनेक बाबतीत झाले. सेवानिवृत्तिवेतनाचे निमित्ताने कर्मचाऱ्यांकडून जमा होत असलेला पैसा अशाप्रकारे प्रत्येक खात्याकडे वळता केला गेला. म्हणून पेंशन देणे परवडत नाही, असे म्हणत नवीन पेंशन योजना आणली आहे. ती बंद करून जुनी पेंशन योजना लागू करण्यामागची कुळकथा ही अशी आहे. २००५ साली केंद्राने व केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्यांनी ती स्वीकारली. म्हणूनच नवीन पेंशन योजनेला विरोध करतांना हा इतिहास आपल्याला व इतरांनाही माहीत असला पाहिजे.

    भारताची आर्थिकक्षेत्रातील विक्रमी सुधारणा
   एका आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतात क्रोनी कॅपिटॅलिझमची टक्केवारी २००८ मध्ये १८ होती, ती आता फक्त ३(तीन) टक्यांवर आली आहे. सर्वसाधारण व सामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने हा मुद्दा समजून घ्यायचा झाला तर क्रोनी कॅपिटॅलिझम म्हणजे काय, ते अगोदर समजून घेतले पाहिजे. या प्रकारात एखाद्या उद्योगाला मिळणारे यश त्या उद्योगपतीच्या शासकीय अधिकाऱ्यांशी असलेल्या मधुर संबंधांवर अवलंबून असते. अशा उद्योगाला परमिटे व परवानग्या, शासकीय अनुदाने, करात खास  सवलती, असे शासन नियंत्रित लाभ झटपट मिळत असतात.
  सबका साथ, सबका विकास -  असे घडले की, तो विशिष्ट उद्योग वेगाने वाढतो. याचा शेवट भ्रष्टाचारात होतो. कारण या उद्योगात संबंधिताला बाजारपेठेत प्रतिस्पर्धीच राहत नाही. खुल्या स्पर्धेचे क्रोनी कॅपिटॅलिझमशी हाडवैर असते. ग्राहकाला ते विशिष्ट उत्पादनच घेणे भाग पडते. खुल्या स्पर्धेत वस्तूच्या किमती किंवा सेवेचे मूल्य मागणी किती व पुरवठा किती यावर अवलंबून असते. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांच्या मते  क्रोनी कॅपिटॅलिझममुळे विकसनशील देशांच्या विकासावर प्रतिकूल परिणाम होत असतो. मूठभर लोकांच्या हाती किंवा कंपूच्या हाती नियंत्रणक्षमता येते व त्यामुळे विकास मंदावतो. भारतामध्ये क्रोनी कॅपिटॅलिझमने २०११८ साली १८ टक्याचा उच्चांक गाठून हैदोस माजवला होता. सध्या त्याचे प्रमाण ३ टक्यावर येणे ही बाब विकासाला चालना देणारी ठरणार आहे ‘सबका साथ, सबका विकास’, ही घोषणा निवडणुकीच्या काळात गाजली होती. केवळ दोन वर्षांच्या अल्पावधीत विद्यमान शासनाने केलेला हा आर्थिक आघाडीवरचा एक विक्रमच म्हणावा लागेल. सर्व सामान्य घटकांना हे सहसा जाणवत नाही. ही ‘गरिबी हटाव’सारखी चटकन लोकप्रिय घोषणा नाही. या घोषणेचे काय झाले ते आपण पाहिलेच आहे.
  विक्रमी यश - आज जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे स्थान कोणते आहे, हे पाहणे उद्बोधक ठरेल. आज या बाबतीत आपण आॅस्ट्रिलियाच्या बरोबरीला आलो असून आपला जगात ९ वा क्रमांक लागतो. क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या मुसक्या आवळण्यात आपल्याला विक्रमी यश मिळाले असले तरी समाधान मानून स्वस्थ बसता यायचे नाही. स्वीकारलेल्या योग्य धोरणाची फळे वाढत्या प्रमाणात मिळत रहावीत, यासाठी निकराचे प्रयत्न पुढेही असेच चालू ठेवावे लागतील.
  मद्य सम्राट विजय मल्याला पलायन करावे लागावे, त्याला आपल्या कर्जाचे पुनर्निर्धारण करून घेता आले नाही,  ही बाब बरेच काही सांगून जाते. राजाश्रय जाताच रावाचा रंक कसा होतो, ही बाब आपल्याला अपरिचित नाही. विद्यमान मोदी शासनाने टेलिकाॅम स्पेक्ट्रमक्षेत्रात किंवा खाण वाटपक्षेत्रात आणलेली पारदर्शिता उल्लेखनीय ठरावी अशी आहे. या धोरणाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. कदाचित म्हणूनच ते चटकन लक्षात येत नसावेत.
  भारताची कामगिरी - स्वच्छ कारभाराबाबत जर्मनी जगात पहिला आहे. त्या देशात शासनकर्त्यांच्या मर्जीतील उद्योगपती सर्वात कमी आहेत. रशियाचा नंबर खूपच घसरला आहे म्हणजे जीडीपीच्या १८ टक्के आहे. मलेशिया, फिलिपीन्स व सिंगापूर सुद्धा क्रोनी कॅपिटॅलिझमला फारसा आळा घालू शकलेले नाहीत. यातुलनेत भारताची कामगिरी उठून दिसणारी आहे, हे कुणीही मान्य करील.
  सध्या देशातील अनेक भागात दुष्काळाचे सावट आहे. ही नैसर्गिक आपत्ती असून येत्या वर्षात पर्जन्यमान सुधारले की, आर्थिक क्षेत्राला उभारी येईल. त्यावेळी विद्यमान धोरणाचे जाणवणारे परिणाम दिसू लागतील. आता पावसाळा तोंडावर आला आहे. अनुकूल पर्जन्यमानाचा पुरेसा लाभ मिळायचा असेल तर आज योग्य दिशेने केली जात असलेली वाटचाल ‘ अच्छे दिन’ आणण्यासाठीची वेळीच केलेली पूर्वतयारी सिद्ध होईल, यात शंका नाही.

नीटचे नेटकेपण का  नासले?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
 
     सीबीएसई आणि राज्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमात फरक असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही त्यामुळे एक मे ला रविवारी  नीटची(नॅशनल एलिजिबिलिटी एट्रंन्स टेस्ट’) परीक्षा घेऊ नये, अशा आशयाची विद्यार्थ्यांच्या वतीने दाखल केलेली एक स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवरी फेटाळून लावली आणि एक मे ला लगेच दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थी या परीक्षेला बसले. तारखांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करा, असा सल्ला देण्यासही न्यायालय विसरले नाही. परीक्षेची तयारी करण्यापासून कुणीही तुम्हाला रोखले नाही/नव्हते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. ही टिप्पणी विचारात घेतली तर विद्यार्थ्यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच असावा, अशी शंका सामान्य माणसाला आली तर नवल वाटावयास नको. मात्र, ज्या ज्या राज्यांना नीटबाबत आक्षेप आहेत, त्यांची भूमिका आपण निश्चितपणे जाणून घेऊ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यांच्या बाबतीत मात्र सर्वोच्च न्यायालय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत केला तसा विचार करीत नाही असे दिसते.
राज्यांची नाराजी का? -  सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’  बाबत घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्रासकट एकूण पंधरा राज्ये नाराज आहेत. याची काही खास कारणे आहेत. पहिले असे की, या राज्यांच्या परीक्षा मंडळांचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या तुलनेत निदान वेगळा आहे. खरेतर नीट परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे १०० पैकी फक्त १५ जागीच बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थी गुणवत्तेच्या आधारे येणार आहेत. उरलेले ८५ विद्यार्थी त्या त्या राज्यातीलच असणार आहेत. पण या ८५ मध्ये त्या त्या राज्यातील सीबीएसई व तत्सम अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी आणि त्या त्या राज्यातील स्टेट बोर्डाचे विद्यार्थी यात चुरस राहणार आहे. इथेच वादाचा मुद्दा उभा झाला आहे. सीबीएसईच्या शाळा कमी, स्टेट बोर्डाच्या शाळा कितीतरी जास्त. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी काही हजारात तर स्टेट बोर्डाचा अभ्यासक्रम घेणारे लाखात. अशा परिस्थितीत सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा असल्यास सीबीएसईचा अभ्यासक्रम घेणाऱ्या मुलांना जास्त गुण मिळणार व त्यांचीच निवड जास्त संख्येत होणार, हे सांगायला ज्योतिषाशी गरज नाही.
  स्टेट बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी गेली दोन वर्षे फक्त बारावीच्या अभ्यासक्रमाचीच तयारी सीईटी या स्टेट बोर्डाच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी केली असणार. त्यांना काही दिवस आधी जर सांगण्यात येत असेल की ती परीक्षा होणार नाही. त्याऐवजी सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधीरित परीक्षा १ मे ला किंवा ज्यांनी या परीक्षेचा फाॅर्म भरला नसेल त्यांनी २४ जुलैला द्यावी, तर ही बाब त्यांच्यासाठी केवळ अशक्यप्राय व मनोबल खच्ची करणारी ठरेल. याशिवाय स्टेट बोर्डाचे काही विद्यार्थी असेही असतील आणि होते  की त्यांनी या अखिल भारतीय परीक्षेचा फाॅर्म सहज सराव असावा म्हणून भरला असेल. त्यांना १ मेच्या परीक्षेला बसणे भाग पडले. न अभ्यासलेला अभ्यासक्रम, वेगळ्याच व अपरिचित पद्धतीचे प्रश्न, निगेटिव्ह मार्किंग (चुकीच्या उत्तराला शून्य नव्हे तर उणे गुण), उत्तरे नोंदवण्याची नवीन पद्धत, सुमारे सातशे गुणांपैकी १५० गुणांचे प्रश्न असे की, ज्यांचा  अभ्यासच कधी केलेला नाही, या आणि अशा परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत काय भवितव्य असणार?
 धरसोडीच्या भूमिकेचा फटका - सध्या तर स्पर्धा परीक्षांच एक स्वतंत्र जगच निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाची सीईटी परीक्षा ५ मे रोजी ठरल्याप्रमाणे होणारच असे म्हणत, नीटमधून सूट मिळावी म्हणून फेरविचार याचिका राज्य सरकारन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. वैद्यकीय प्रवेशोच्छू विद्यार्थ्यांनी ५ मे रोजी होणाऱ्या ‘एमएचटी-सीईटी’ला संपूर्ण तयारीनिशी बसावे, असे आवाहन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले व ही परीक्षा तशी यथासांग पार पडली. सुरवातीला विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते, ते बऱ्याच प्रमाणात दूर झाले. नीटमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल कारण काही मुलांचे माध्यम हिंदी व इंग्रजी शिवाय दुसरेही (जसे मराठी) असू शकते व असतेही. नीटची प्रश्नपत्रिका मात्र हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषातच असते. महाराष्ट्राच्या सीईटीचे तसे नाही. महाराष्ट्रात राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाबरोबरच, सीबीएसई, आयसीएसई आदी शिक्षण मंडळांचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ वगळता उरलेल्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांनी सतत दोन वर्ष केलेला अभ्यास आणि नीट परीक्षेचा अभ्यासक्रम हे सारखेच आहेत. पण अभ्यासाचा किमान २५ ते ३० टक्के भाग महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यास करणाऱ्यांना नव्यानेच शिकावा लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. तसेच नीट १ ही परीक्षा १मे ला व नीट २ ही परीक्षा २४ जुलैला होणार असल्यामुळे या परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे एकत्र गुणवत्ताक्रम ठरविणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.
  प्रश्न केवळ १५ टक्यांचा नाही - नीट कायम राहिली तरी बाहेरच्या राज्यातील १५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश द्यावा लागणार आहेत. उरलेल्या ८५ टक्के जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहेत. पण यात सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेत सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांचे पारडे जड राहील. हा एक महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा असणार आहे. म्हणूनच विरोध करणारी महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आदी १५ राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. सध्या नीटच्या पुस्तकांची मागणी  फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातही प्रश्न संचांचा भाव वर्ताळ्याचा आहे.
  सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली नीट रद्द केली. पण हा निर्णय तांत्रिक स्वरुपाचा होता. त्यामुळे आज ना उद्या नीट येणारच हे गृहीत धरून आपण दूरदृष्टी दाखवीत नीटच्या धर्तीवरच ‘एमएचटी-सीईटी’ या राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप बदलण्याचे ठरविले होते. २०१२ आणि २०१३ या दोन वर्षांत नव्या परीक्षेचा सराव झाल्याने राज्याच्या विद्यार्थ्यांचा या परीक्षेतील यशाचा आलेख उंचावू लागला होता. नीट रद्द झाल्यानंतरही २०१४ची एमएच-सीईटी ही परीक्षा ७२० गुणांची, एनसीईआरटीईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली व निगेटिव्ह मूल्यांकन अशीच ठेवण्यात आली होती. हीच परिस्थिती कायम राहिली असती तर नीट परीक्षेचा पॅटर्न आतापर्यंत रूढ झाला असता. पण विद्यार्थी, पालक, राजकारणी व शिक्षण सम्राटांच्या दबावापुढे आणि दबावामुळे हा निर्णय पार ढेपाळला. सीईटीचा कठीणपणा तर आपण कमी केलाच पण अभ्यासक्रमही निम्म्याने कमी केले.
 सबुरी आवश्यक होती काय? - केंद्र सरकार, विविध राज्ये, खासगी विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठे अशा जवळपास ९० वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा सध्या होतात. त्यामुळे देशातील सर्व वैद्यकीय प्रवेशांसाठी एकच राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गुंता सोडविणारा आणि सर्वांना समान लेखणारा आहे, यात शंका नाही. पण ज्यांनी अगोदरच अर्ज केला आहे त्यांच्यासाठी १ मे ला नीट(१) व ज्यांनी अर्ज केला नाही त्यांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी म्हणून २४ जुलैला नीट(२); हा निर्णय राज्ये व विद्यार्थी यांचा विचार करता अयोग्य, अन्याय्य व अशक्य कोटीतला आहे. तसेच जे नीट१ ला बसले नाहीत किंवा ज्यांना फेरपरीक्षा देऊन नीट२ मध्ये आपले गुण सुधारण्याची इच्छा आहे, अशांना नीट२ ही चाचणी देण्याची संधी मिळणार नाही. यातून एक नवीनच घटनात्मक लढा सुरू होण्याची भीती आहे. म्हणूनच वैद्यकीय प्रवेशासाठी "नीट‘ ही संकल्पना जरी स्वागतार्हच असली तरी तिचा अभ्यासक्रम "सीबीएससी‘च्या अकरावी, बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. आयत्यावेळी समोर आलेला हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील शिक्षण मंडळाच्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ( ज्यांनी फक्त महाराष्ट्राच्या सीईटीला नेमलेला बारावीचाच अभ्यासक्रम अभ्यासला आहे) अडचणीचा आहे. ही परीक्षा २०१८ पासून लागू केली तर तोपर्यंत महाराष्ट्र शासन शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या बरोबरीला आणू शकेल. अशी सबुरी आवश्यक आहे.
   वैद्यकीय प्रवेशाची ही देशपातळीवरील "नीट‘ परीक्षा होणारच, असा निकाल एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते आणि  अधिवेशनात हा विषय उपस्थित झालाही होता. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्या वेळी "महाराष्ट्रात "नीट‘ परीक्षा 2018 पासून लागू होईल आणि दरम्यान आपण अकरावी, बारावीचा अभ्यासक्रम हा "सीबीएससी‘च्या धर्तीवर तयार करणार आहोत,‘ असे स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील "एमएच-सीईटी‘ पाच मे रोजी ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे जाहीर आश्‍वासन दिल्यामुळे विद्यार्थी व पालक आश्‍वस्त होते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आणि  आकाशातून कुऱ्हाड कोसळल्यागत  अवस्था आणि अगतिकता निर्माण झाली. हे असे का घडले हे समजावे म्हणून २०१० ते २०१६ या कालखंडातील घटनाक्रम जाणून घेणे आवश्यक आहे.
२०१० ते २०१६ चा अभूतपूर्व  घटनाक्रम - २०१० ते २०१२ पर्यंत सीबीएसई आॅल इंडिया प्रि मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) घेत असे. यात बदल करून केंद्र शासनाने एक देश- एक परीक्षा या धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरविले. पण राज्य सरकारे व खाजगी महाविद्यालये यांच्या विरोधापुढे मान तुकवून सीबीएसई व मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाने हा बेत एक वर्षाने पुढे ढकलला. २०१३ मध्ये दोन राज्ये आणि ७८ अन्य(खाजगी व अल्पसंख्यांक संस्था) मिळून एकूण ८० अपीले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. खाजगी संस्थांनी आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा तर अल्पसंख्यांकांनी, आपले अल्पसंख्यांक हे स्वरूपच बदलणारा निर्णय म्हणून विरोध केला होता.
  ५ मे २०१३ ला नीट परीक्षा झाली. १८ जुलै २०१३ ला सरन्यायाधीश  अलमस्त कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने( न्यायमूर्ति कबीर, अनील दवे व विक्रमजित सेन) २ विरुद्ध १ ने निर्णय दिला तो असा की, मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडिया व डेंटल काऊंसिल आॅफ इंडिया यांना एमबीबीएस, बीडीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यातील प्रवेश देण्याचा व परीक्षा घेण्याचा अधिकारच नाही. अभ्यासक्रम आखणे व देखरेख ठेवणे यापुरताच मर्यादित अधिकार त्यांना आहे. न्यायमूर्ति विक्रमजित सेन या निर्णयाशी सहमत झाले. पण न्यायमूर्ति अनील दवे हे असहमत होते. आपल्याला भिन्न निर्णय पत्रिका लिहिण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, आम्हाला आपापसात चर्चा करण्यास वेळच मिळाला नाही व खूप घाई होऊन कशीबशी भिन्न निर्णय पत्रिका लिहिता आली. याचे कारण न्यायमूर्ति कबीर यांना निवृत्त होण्याच्या आधी त्या दिवशीच निर्णय द्यायचा होता, असे न्यायमूर्ति दवे यांनी नमूद केले आहे. असा प्रकार न्यायक्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच घडला असावा. अशाप्रकारे हा निर्णय जाहीर झाला आणि त्याच दिवशी न्यायमूर्ति कबीर निवृत्त झाले. अपेक्षेप्रमाणे मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाने लगेचच म्हणजे २३ आॅक्टोबर २०१३ ला फेरयाचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले. मे २०१४ मध्ये सीबीएसईने एआयपीएमटी (नीट नाही) परीक्षा घेतली. सर्वोच्च न्यायालय फेरयाचिकेवर काय निर्णय देते हे पाहण्याचे व तोपर्यंत नीट घेण्याबाबत थांबण्याचे ठरले. कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा निर्णय एकमताने दिलेला निर्णय नव्हता. त्यामुळे फेरयाचिका पाच सदस्यीय ( न्यायमूर्ति दवे, सिक्री, अग्रवाल, गोयस व भानुमती) घटनापीठाकडे( काॅन्स्टिट्यूशन बेंच) वर्ग करण्यात आली. या घटनापीठाने ११ एप्रिल २०१६ ला कबीर खंडपीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा निर्णय दिला. नंतर १६ एप्रिल २०१६ ला सर्वश्री न्यायमूर्ति दवे, सिंग आणि गोयल यांच्या खंडपीठाने  १८ जुलै २०१३चा कबीर खंडपीठाचा निर्णय फिरवला आणि मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाची नीट परीक्षा घेण्याची सक्षमता मान्य केली. तसेच ‘एक देश एक परीक्षा’ हे शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१० च्या प्रकटनातील सूत्रही निरपवाद स्वीकारले. तसेच या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयांना मज्जाव केला व सर्व अपीले आपल्याकडे वर्ग होतील अशी भूमिका घेतली. त्यावर सध्या सुनावण्या सुरू आहेत. २८ एप्रिल २०१६ ला न्यायालयाने सांगितले की १ मे २०१६ ची एआयपीएमटी ही नीट१ मानली जाईल व ज्यांनी या परीक्षेचा फाॅर्म भरला नसेल त्यांच्यासाठी २४ जुलैला होणारी परीक्षा नीट२ मानली जाईल व या दोन्ही परीक्षांना वेगवेगळे विद्यार्थी बसले असतील. या सर्वांची  गुणांच्या आधारे, प्रत्येक परीक्षेची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार न होता, एकच गुणवत्ता यादी तयार होईल. या त्रिसदस्यीय  खंडपीठाचे नेतृत्त्व करणारे न्यायमूर्ति अनील दवे यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालये, अल्पसंख्यांकांची (भाषिक अल्पसंख्यांकासकट) महाविद्यालये यांनी यापूर्वी घेतलेल्या व यानंतर आयोजित असलेल्या सर्व परीक्षा रद्दबातल ठरतील.
 नीट मागचे तीन प्रमुख उद्देश -  पारदर्शिता असणे, अनेक परीक्षा देण्याच्या त्रासातून सुटका व देणगी किंवा कॅपिटेशन फी घेण्यास वाव न राहणे हे उद्देश या नीटमुळे साध्य होतील, असे म्हणत २४ जुलैला परीक्षा, १७ आॅगस्टला निकाल व ३० सप्टेंबर पर्यंत समुपदेशन (काऊन्सेलिंग) आटोपून सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे वेळापत्रकही न्यायालयाने नेमून दिले आहे.
  याबाबत राज्यांची भूमिका ऐकून घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले होते, महाराष्ट्राने आपली सीईटी १ मे लाच आटोपली आहे, नीट परीक्षा २०१८ पासून महाराष्ट्राला लागू करावी, अशी विनंती केली होती, तर तमिलनाडूत स्पर्धा परीक्षाच होत नसल्यामुळे व प्रवेश बारावीच्या गुणांच्या आधारेच होत असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घ्यावी व नीट मधून सूट द्यावी असे म्हटले होते. पण प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या सीईटी होणार नाहीत, आतापर्यंत निरनिराळ्या राज्यात झालेल्या सर्व प्रवेश परीक्षा रद्दबातल होतील, देशभरातील मेडिकल अभ्यासक्रमाचे (जसे, एमबीबीएस व बीडीएस व अभ्यासक्रम) सर्व प्रवेश या सत्रापासूनच 'नीट' परीक्षेनुसारच होणार, यात खाजगी महाविद्यालये, अल्पसंख्यांकांच्या संस्था सुद्धा येतील, असा महत्त्वापूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिनांक ९.५.२०१६ ला दिला. तसेच 'नीट १' न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा २४ जुलैला देता येईल, नीट१ दिलेल्यांना सुद्धा नीट२ ची परीक्षा देता येईल, पण पहिली उमेदवारी व या परीक्षेत मिळवलेले गुण बाद मानले जातील, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे ५० ते ६० हजार विद्यार्थ्यांनी नीट१ ही परीक्षा दिली होती. तर राज्यातून सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थ्यांनी पाच मे रोजी झालेल्या सीईटी परीक्षा दिली होती. ‘एक सामायिक पात्रता परीक्षा’ एवढेच नीटचे स्वरूप असल्यामुळे अल्पसंख्यांक, खाजगी व अभिमत विद्यालये किंवा विविध राज्ये यांच्या कुणाच्याच घटनादत्त अधिकारांचे, उल्लंघन या निर्णयामुळे होत नाही, तसेच आरक्षणविषयक धोरणाला बाधा पोचत नाही, असे आपले प्रथमदर्शनी स्पष्ट मत असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले आहे. देशभरात ४०० पेक्षा जास्त महाविद्यालात ५२ हजार जागा असून साडे सहा लाखावर विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देत असतात.  न्यायालयाच्या या निर्णयावर पालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच रशिया व चीनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अशी नीट सारखी प्रवेश परीक्षेची सक्ती नसल्यामुळे विद्यार्थी त्या अभ्यासक्रमांकडे वळतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. संकल्प या एन जी ओ ने याच उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयात सामायिक प्रवेश परीक्षेचा मुद्दा नेला होता, असाही आरोप केला जातो आहे. तसेच एकाच सामायिक परीक्षेसाठी एकच अभ्यासक्रम नको का, हा प्रश्नही अनुत्तरीतच राहिला आहे, असेही मत व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र शासन केंद्रीय शिक्षणमंत्री व सीबीएसई कडे यावर्षी महाराष्ट्रापुरती नीट२ ही परीक्षा राज्याच्या अभ्यासक्रमावरच घ्यावी, अशी विनंती करणार आहेत. एकूण काय तर याचिका, फेरयाचिका यांच्या चक्रातून वैद्यकीय प्रवेशाची सुटका कायम स्वरूपी झाली आहे आणि नीटचे नासलेले नेटकेपण दूर झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही