जुनी पेंशन योजना का हवी? नवीन पेंशन योजना का नको?
वसंत गणेश काणे
१८५७ सालचे स्वातंत्र्य युद्ध विरले पण त्याचवेळी ब्रिटिश सत्तेला जाणीव झाली की, या असंतोषावर काही स्थायी स्वरूपाचा उपाय केला नाही तर या प्रकारचा उद्रेक भविष्यात पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणून इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सरकारने सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आणि भारतीय समाजाला चांगले प्रशासन देण्याचा प्रयत्नाला आरंभ केला. यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ ब्रिटिशांजवळ नव्हते. म्हणून त्यांनी भारतीय समाजातील लोकांना नोकऱ्या देण्याचे ठरवून त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरवात केली. त्यांना नोकर हवे होते म्हणून त्यांनी नोकरी करण्यास लोकांनी तयार व्हावे यासाठी निरनिराळी प्रलोभने, सोयी सवलती देण्यास प्रारंभ केला. वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, भविष्यनिर्वाहनिधी, निवास व्यवस्था आणि सेवानिवृत्तिवेतन (पेंशन) अशा सारख्या त्या सोयी सवलती होत्या.
आज परिस्थिती बदलली आहे. लोकांना नोकऱ्या हव्या आहेत. त्यामुळे कोणत्या सोयीसवलती द्यायच्या, हे नोकरी देणाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. ब्रिटिश राजवट गेली. आपली राजवट आली नोकऱ्यांसाठीचे ब्रिटिश माॅडेल ला पर्याय म्हणून अमेरिकन धाटणीचे पे पॅकेजचे माॅडेल आले. ते अनेकदा उभयपक्षी सोयीचेही असते.
याच काळात कामगार चळवळ उभी झाली मालक व नोकर यांच्यामधील संबंध निर्धारित करणारे कंत्राटी कायदे निर्माण झाले. कामगार सेवा विकणार आणि मोबदल्यात मालक विशिष्ट वेतन देणार तसेच बंधनेही घालणार, अशी व्यवस्था उदयाला आली. सेवा सुरक्षा ही कामगारांना हवी होती तर किमान काही वर्षे नोकरी सोडणार नाही अशी हमी (बाॅंड) मालकांना हवा वाटू लागला. जे कसबी कामगार होते त्यांना बाॅंडचे बंधन नकोसे वाटायचे. चांगली नोकरी मिळाली तर सध्याची नोकरी केव्हाही सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवेसे वाटायचे. याउलट सामान्य कामगारांना एकदा मिळालेली नोकरी कयम टिकावी, याशिवाय सोबतच इतरही सोयीसवलती मिळत रहाव्यात असे वाटायचे. पण हे मालकांना कसे मान्य व्हावे? उत्तरादाखल कामगारांच्या संघटना निर्माण झाल्या. त्या सवलतीसाठी भांडू लागल्या, संपाची धमकी देऊन मालकांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. प्रत्युत्तर म्हणून नोकरीवरून कामगार नेत्यांना काढणे, संप फोडणे व शेवटचा उपाय म्हणून टाळेबंदी करणे( कारखाना/प्रकल्प) बंद करणे असे उपाय योजू लागले.
स्वातंत्र्यपाराप्तीनंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना ( वेलफेअर स्टेट) उदयाला आली. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारणे ही मालकाची जबाबदारी ानली जाऊ लागली.
जुन्या कर्मचाऱ्यांना जे सेवानिवृत्तिवेतन ज्या कायद्यानुसार मिळते, त्याच कायद्यानुसार राष्ट्रपतींनाही त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर उर्वरित आयुष्यात निवृत्तिवेतन मिळत असते. त्यामुळे जो पर्यंत त्यांचे निवृत्तिवेतन सुरू आहे( आणि ते सुरू राहणारच) तो पर्यंत जुन्या निवृत्तिवेतनधारकांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.
मध्यंतरी श्री. चिदंबरम अर्थमंत्री असतांना त्यांनी लोकसभेत निवेदन केले की, शासनाला पेंशन देणे दिवसेिदवस कठीण होत चालले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा सरससरी आयुर्मर्यादा कमी होती. त्यामुळे पेंशनचा भार शासनाला सोसवत होता. आता आयर्मर्यादा खूपच वाढली आहे, त्यामुळे पेंशनच्या निमित्ताने शासनावर पडणारा भार असह्य झाला आहे. म्हणून शासन जास्तीतजास्त वयाच्या पंचाहत्तर वर्षांपर्यंतच पेंशन देईल. त्यापुढे देणार नाही. यावर अर्थातच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पेंशनच्या ७५ व्या वर्षाच्या शेवटच्या हप्त्यासोबत सायनाईडची गोळीही पाठवा, अशा शब्दात पेंशनधारकांनी शासनाला टोला हाणला.
या भूमिकेतून नवीन पेंशन योजना जन्माला आली आहे. २००५ नंतर सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ती लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांनेच आपल्या सेवानिवृत्तिवेतनासाठी ठरावीक रक्कम जमा करावी, त्यात शासनही तेवढ्याच रकमेची भर घालील आणि या निधीचे व्यवस्थापन शासन नव्हे तर एक वेगळेच अधिकरण करील, अशी काहीशी ही योजना आहे.
जुनी पेंशन योजना शासनाला का नको आहे? शासनाला खर्च परवडत नाही?वस्तुस्थिती काय आहे?
वेतन आयोग वेतन निश्चिती करतांनाच या कर्मचाऱ्यांना पुढे सेवानिवृत्तिवेतन द्यावे लागणार आहे हे गृहीत धरून प्रत्येक वेतन श्रेणीतील मूळ वेतन सुचवीत असत. उदाहरणार्थ एखाद्या वेतनश्रेणीत मूळ वेतन १२५ रु ठरत असेल तर मूळ वेतन १२५ ऐवजी १०० रुपयेच सुचविले जाई. अशाप्रकारे तो कर्मचारी आपल्या सेवानिवृत्तिवेतनासाठी स्वत:च्या वेतनातूनच दरमहा २५ रुपये शासनाकडे जमा करीत असे. म्हणजे दरवर्षी २५ * १२= ३०० रुपये शासनाकडे जमा होत असत. सेवानिवृत्तिनंतर या रकमेच्या व्याजातूनच शासन त्याला सेवानिवृत्तिवेतन देत असे. हीच पद्धत आजतागायत सुरू आहे. मग ही पद्धती बंद करून नवीन सेवानिवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यामागचे कारण काय? याच्या मुळाशी आर्थिक गैरव्यवस्थापन आहे. शासनाने मनमानेल तसा पैसा खर्च केला. लोक नाराज होतील म्हणून कर लावले नाहीत. उदाहरण एस टीचे देता येईल. प्रवाशांची नाराजी नको म्हणून प्रवासाचे दर महागाईच्या प्रमाणात वाढवले नाहीत. किमती व नोकरांचे पगार वाढतच होते. त्यामुळे शेवटी एस टी तोट्यात गेली. असेच इतर अनेक बाबतीत झाले. सेवानिवृत्तिवेतनाचे निमित्ताने कर्मचाऱ्यांकडून जमा होत असलेला पैसा अशाप्रकारे प्रत्येक खात्याकडे वळता केला गेला. म्हणून पेंशन देणे परवडत नाही, असे म्हणत नवीन पेंशन योजना आणली आहे. ती बंद करून जुनी पेंशन योजना लागू करण्यामागची कुळकथा ही अशी आहे. २००५ साली केंद्राने व केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्यांनी ती स्वीकारली. म्हणूनच नवीन पेंशन योजनेला विरोध करतांना हा इतिहास आपल्याला व इतरांनाही माहीत असला पाहिजे.
वसंत गणेश काणे
१८५७ सालचे स्वातंत्र्य युद्ध विरले पण त्याचवेळी ब्रिटिश सत्तेला जाणीव झाली की, या असंतोषावर काही स्थायी स्वरूपाचा उपाय केला नाही तर या प्रकारचा उद्रेक भविष्यात पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणून इस्ट इंडिया कंपनीकडून ब्रिटिश सरकारने सत्ता आपल्या ताब्यात घेतली आणि भारतीय समाजाला चांगले प्रशासन देण्याचा प्रयत्नाला आरंभ केला. यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ ब्रिटिशांजवळ नव्हते. म्हणून त्यांनी भारतीय समाजातील लोकांना नोकऱ्या देण्याचे ठरवून त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरवात केली. त्यांना नोकर हवे होते म्हणून त्यांनी नोकरी करण्यास लोकांनी तयार व्हावे यासाठी निरनिराळी प्रलोभने, सोयी सवलती देण्यास प्रारंभ केला. वेतनश्रेणी, वेतनवाढ, भविष्यनिर्वाहनिधी, निवास व्यवस्था आणि सेवानिवृत्तिवेतन (पेंशन) अशा सारख्या त्या सोयी सवलती होत्या.
आज परिस्थिती बदलली आहे. लोकांना नोकऱ्या हव्या आहेत. त्यामुळे कोणत्या सोयीसवलती द्यायच्या, हे नोकरी देणाऱ्याच्या मर्जीवर अवलंबून राहणार आहे. ब्रिटिश राजवट गेली. आपली राजवट आली नोकऱ्यांसाठीचे ब्रिटिश माॅडेल ला पर्याय म्हणून अमेरिकन धाटणीचे पे पॅकेजचे माॅडेल आले. ते अनेकदा उभयपक्षी सोयीचेही असते.
याच काळात कामगार चळवळ उभी झाली मालक व नोकर यांच्यामधील संबंध निर्धारित करणारे कंत्राटी कायदे निर्माण झाले. कामगार सेवा विकणार आणि मोबदल्यात मालक विशिष्ट वेतन देणार तसेच बंधनेही घालणार, अशी व्यवस्था उदयाला आली. सेवा सुरक्षा ही कामगारांना हवी होती तर किमान काही वर्षे नोकरी सोडणार नाही अशी हमी (बाॅंड) मालकांना हवा वाटू लागला. जे कसबी कामगार होते त्यांना बाॅंडचे बंधन नकोसे वाटायचे. चांगली नोकरी मिळाली तर सध्याची नोकरी केव्हाही सोडण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना हवेसे वाटायचे. याउलट सामान्य कामगारांना एकदा मिळालेली नोकरी कयम टिकावी, याशिवाय सोबतच इतरही सोयीसवलती मिळत रहाव्यात असे वाटायचे. पण हे मालकांना कसे मान्य व्हावे? उत्तरादाखल कामगारांच्या संघटना निर्माण झाल्या. त्या सवलतीसाठी भांडू लागल्या, संपाची धमकी देऊन मालकांना वठणीवर आणण्याचा प्रयत्न करू लागल्या. प्रत्युत्तर म्हणून नोकरीवरून कामगार नेत्यांना काढणे, संप फोडणे व शेवटचा उपाय म्हणून टाळेबंदी करणे( कारखाना/प्रकल्प) बंद करणे असे उपाय योजू लागले.
स्वातंत्र्यपाराप्तीनंतर कल्याणकारी राज्याची संकल्पना ( वेलफेअर स्टेट) उदयाला आली. कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी स्वीकारणे ही मालकाची जबाबदारी ानली जाऊ लागली.
जुन्या कर्मचाऱ्यांना जे सेवानिवृत्तिवेतन ज्या कायद्यानुसार मिळते, त्याच कायद्यानुसार राष्ट्रपतींनाही त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर उर्वरित आयुष्यात निवृत्तिवेतन मिळत असते. त्यामुळे जो पर्यंत त्यांचे निवृत्तिवेतन सुरू आहे( आणि ते सुरू राहणारच) तो पर्यंत जुन्या निवृत्तिवेतनधारकांनी काळजी करण्याचे कारण नाही.
मध्यंतरी श्री. चिदंबरम अर्थमंत्री असतांना त्यांनी लोकसभेत निवेदन केले की, शासनाला पेंशन देणे दिवसेिदवस कठीण होत चालले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात जेव्हा ही योजना सुरू झाली तेव्हा सरससरी आयुर्मर्यादा कमी होती. त्यामुळे पेंशनचा भार शासनाला सोसवत होता. आता आयर्मर्यादा खूपच वाढली आहे, त्यामुळे पेंशनच्या निमित्ताने शासनावर पडणारा भार असह्य झाला आहे. म्हणून शासन जास्तीतजास्त वयाच्या पंचाहत्तर वर्षांपर्यंतच पेंशन देईल. त्यापुढे देणार नाही. यावर अर्थातच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. पेंशनच्या ७५ व्या वर्षाच्या शेवटच्या हप्त्यासोबत सायनाईडची गोळीही पाठवा, अशा शब्दात पेंशनधारकांनी शासनाला टोला हाणला.
या भूमिकेतून नवीन पेंशन योजना जन्माला आली आहे. २००५ नंतर सेवेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ती लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांनेच आपल्या सेवानिवृत्तिवेतनासाठी ठरावीक रक्कम जमा करावी, त्यात शासनही तेवढ्याच रकमेची भर घालील आणि या निधीचे व्यवस्थापन शासन नव्हे तर एक वेगळेच अधिकरण करील, अशी काहीशी ही योजना आहे.
जुनी पेंशन योजना शासनाला का नको आहे? शासनाला खर्च परवडत नाही?वस्तुस्थिती काय आहे?
वेतन आयोग वेतन निश्चिती करतांनाच या कर्मचाऱ्यांना पुढे सेवानिवृत्तिवेतन द्यावे लागणार आहे हे गृहीत धरून प्रत्येक वेतन श्रेणीतील मूळ वेतन सुचवीत असत. उदाहरणार्थ एखाद्या वेतनश्रेणीत मूळ वेतन १२५ रु ठरत असेल तर मूळ वेतन १२५ ऐवजी १०० रुपयेच सुचविले जाई. अशाप्रकारे तो कर्मचारी आपल्या सेवानिवृत्तिवेतनासाठी स्वत:च्या वेतनातूनच दरमहा २५ रुपये शासनाकडे जमा करीत असे. म्हणजे दरवर्षी २५ * १२= ३०० रुपये शासनाकडे जमा होत असत. सेवानिवृत्तिनंतर या रकमेच्या व्याजातूनच शासन त्याला सेवानिवृत्तिवेतन देत असे. हीच पद्धत आजतागायत सुरू आहे. मग ही पद्धती बंद करून नवीन सेवानिवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यामागचे कारण काय? याच्या मुळाशी आर्थिक गैरव्यवस्थापन आहे. शासनाने मनमानेल तसा पैसा खर्च केला. लोक नाराज होतील म्हणून कर लावले नाहीत. उदाहरण एस टीचे देता येईल. प्रवाशांची नाराजी नको म्हणून प्रवासाचे दर महागाईच्या प्रमाणात वाढवले नाहीत. किमती व नोकरांचे पगार वाढतच होते. त्यामुळे शेवटी एस टी तोट्यात गेली. असेच इतर अनेक बाबतीत झाले. सेवानिवृत्तिवेतनाचे निमित्ताने कर्मचाऱ्यांकडून जमा होत असलेला पैसा अशाप्रकारे प्रत्येक खात्याकडे वळता केला गेला. म्हणून पेंशन देणे परवडत नाही, असे म्हणत नवीन पेंशन योजना आणली आहे. ती बंद करून जुनी पेंशन योजना लागू करण्यामागची कुळकथा ही अशी आहे. २००५ साली केंद्राने व केंद्राच्या पावलावर पाऊल ठेवत राज्यांनी ती स्वीकारली. म्हणूनच नवीन पेंशन योजनेला विरोध करतांना हा इतिहास आपल्याला व इतरांनाही माहीत असला पाहिजे.
No comments:
Post a Comment