नीटचे नेटकेपण का नासले?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सीबीएसई आणि राज्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमात फरक असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही त्यामुळे एक मे ला रविवारी नीटची(नॅशनल एलिजिबिलिटी एट्रंन्स टेस्ट’) परीक्षा घेऊ नये, अशा आशयाची विद्यार्थ्यांच्या वतीने दाखल केलेली एक स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवरी फेटाळून लावली आणि एक मे ला लगेच दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थी या परीक्षेला बसले. तारखांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करा, असा सल्ला देण्यासही न्यायालय विसरले नाही. परीक्षेची तयारी करण्यापासून कुणीही तुम्हाला रोखले नाही/नव्हते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. ही टिप्पणी विचारात घेतली तर विद्यार्थ्यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच असावा, अशी शंका सामान्य माणसाला आली तर नवल वाटावयास नको. मात्र, ज्या ज्या राज्यांना नीटबाबत आक्षेप आहेत, त्यांची भूमिका आपण निश्चितपणे जाणून घेऊ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यांच्या बाबतीत मात्र सर्वोच्च न्यायालय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत केला तसा विचार करीत नाही असे दिसते.
राज्यांची नाराजी का? - सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ बाबत घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्रासकट एकूण पंधरा राज्ये नाराज आहेत. याची काही खास कारणे आहेत. पहिले असे की, या राज्यांच्या परीक्षा मंडळांचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या तुलनेत निदान वेगळा आहे. खरेतर नीट परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे १०० पैकी फक्त १५ जागीच बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थी गुणवत्तेच्या आधारे येणार आहेत. उरलेले ८५ विद्यार्थी त्या त्या राज्यातीलच असणार आहेत. पण या ८५ मध्ये त्या त्या राज्यातील सीबीएसई व तत्सम अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी आणि त्या त्या राज्यातील स्टेट बोर्डाचे विद्यार्थी यात चुरस राहणार आहे. इथेच वादाचा मुद्दा उभा झाला आहे. सीबीएसईच्या शाळा कमी, स्टेट बोर्डाच्या शाळा कितीतरी जास्त. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी काही हजारात तर स्टेट बोर्डाचा अभ्यासक्रम घेणारे लाखात. अशा परिस्थितीत सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा असल्यास सीबीएसईचा अभ्यासक्रम घेणाऱ्या मुलांना जास्त गुण मिळणार व त्यांचीच निवड जास्त संख्येत होणार, हे सांगायला ज्योतिषाशी गरज नाही.
स्टेट बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी गेली दोन वर्षे फक्त बारावीच्या अभ्यासक्रमाचीच तयारी सीईटी या स्टेट बोर्डाच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी केली असणार. त्यांना काही दिवस आधी जर सांगण्यात येत असेल की ती परीक्षा होणार नाही. त्याऐवजी सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधीरित परीक्षा १ मे ला किंवा ज्यांनी या परीक्षेचा फाॅर्म भरला नसेल त्यांनी २४ जुलैला द्यावी, तर ही बाब त्यांच्यासाठी केवळ अशक्यप्राय व मनोबल खच्ची करणारी ठरेल. याशिवाय स्टेट बोर्डाचे काही विद्यार्थी असेही असतील आणि होते की त्यांनी या अखिल भारतीय परीक्षेचा फाॅर्म सहज सराव असावा म्हणून भरला असेल. त्यांना १ मेच्या परीक्षेला बसणे भाग पडले. न अभ्यासलेला अभ्यासक्रम, वेगळ्याच व अपरिचित पद्धतीचे प्रश्न, निगेटिव्ह मार्किंग (चुकीच्या उत्तराला शून्य नव्हे तर उणे गुण), उत्तरे नोंदवण्याची नवीन पद्धत, सुमारे सातशे गुणांपैकी १५० गुणांचे प्रश्न असे की, ज्यांचा अभ्यासच कधी केलेला नाही, या आणि अशा परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत काय भवितव्य असणार?
धरसोडीच्या भूमिकेचा फटका - सध्या तर स्पर्धा परीक्षांच एक स्वतंत्र जगच निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाची सीईटी परीक्षा ५ मे रोजी ठरल्याप्रमाणे होणारच असे म्हणत, नीटमधून सूट मिळावी म्हणून फेरविचार याचिका राज्य सरकारन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. वैद्यकीय प्रवेशोच्छू विद्यार्थ्यांनी ५ मे रोजी होणाऱ्या ‘एमएचटी-सीईटी’ला संपूर्ण तयारीनिशी बसावे, असे आवाहन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले व ही परीक्षा तशी यथासांग पार पडली. सुरवातीला विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते, ते बऱ्याच प्रमाणात दूर झाले. नीटमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल कारण काही मुलांचे माध्यम हिंदी व इंग्रजी शिवाय दुसरेही (जसे मराठी) असू शकते व असतेही. नीटची प्रश्नपत्रिका मात्र हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषातच असते. महाराष्ट्राच्या सीईटीचे तसे नाही. महाराष्ट्रात राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाबरोबरच, सीबीएसई, आयसीएसई आदी शिक्षण मंडळांचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ वगळता उरलेल्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांनी सतत दोन वर्ष केलेला अभ्यास आणि नीट परीक्षेचा अभ्यासक्रम हे सारखेच आहेत. पण अभ्यासाचा किमान २५ ते ३० टक्के भाग महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यास करणाऱ्यांना नव्यानेच शिकावा लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. तसेच नीट १ ही परीक्षा १मे ला व नीट २ ही परीक्षा २४ जुलैला होणार असल्यामुळे या परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे एकत्र गुणवत्ताक्रम ठरविणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.
प्रश्न केवळ १५ टक्यांचा नाही - नीट कायम राहिली तरी बाहेरच्या राज्यातील १५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश द्यावा लागणार आहेत. उरलेल्या ८५ टक्के जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहेत. पण यात सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेत सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांचे पारडे जड राहील. हा एक महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा असणार आहे. म्हणूनच विरोध करणारी महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आदी १५ राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. सध्या नीटच्या पुस्तकांची मागणी फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातही प्रश्न संचांचा भाव वर्ताळ्याचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली नीट रद्द केली. पण हा निर्णय तांत्रिक स्वरुपाचा होता. त्यामुळे आज ना उद्या नीट येणारच हे गृहीत धरून आपण दूरदृष्टी दाखवीत नीटच्या धर्तीवरच ‘एमएचटी-सीईटी’ या राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप बदलण्याचे ठरविले होते. २०१२ आणि २०१३ या दोन वर्षांत नव्या परीक्षेचा सराव झाल्याने राज्याच्या विद्यार्थ्यांचा या परीक्षेतील यशाचा आलेख उंचावू लागला होता. नीट रद्द झाल्यानंतरही २०१४ची एमएच-सीईटी ही परीक्षा ७२० गुणांची, एनसीईआरटीईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली व निगेटिव्ह मूल्यांकन अशीच ठेवण्यात आली होती. हीच परिस्थिती कायम राहिली असती तर नीट परीक्षेचा पॅटर्न आतापर्यंत रूढ झाला असता. पण विद्यार्थी, पालक, राजकारणी व शिक्षण सम्राटांच्या दबावापुढे आणि दबावामुळे हा निर्णय पार ढेपाळला. सीईटीचा कठीणपणा तर आपण कमी केलाच पण अभ्यासक्रमही निम्म्याने कमी केले.
सबुरी आवश्यक होती काय? - केंद्र सरकार, विविध राज्ये, खासगी विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठे अशा जवळपास ९० वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा सध्या होतात. त्यामुळे देशातील सर्व वैद्यकीय प्रवेशांसाठी एकच राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गुंता सोडविणारा आणि सर्वांना समान लेखणारा आहे, यात शंका नाही. पण ज्यांनी अगोदरच अर्ज केला आहे त्यांच्यासाठी १ मे ला नीट(१) व ज्यांनी अर्ज केला नाही त्यांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी म्हणून २४ जुलैला नीट(२); हा निर्णय राज्ये व विद्यार्थी यांचा विचार करता अयोग्य, अन्याय्य व अशक्य कोटीतला आहे. तसेच जे नीट१ ला बसले नाहीत किंवा ज्यांना फेरपरीक्षा देऊन नीट२ मध्ये आपले गुण सुधारण्याची इच्छा आहे, अशांना नीट२ ही चाचणी देण्याची संधी मिळणार नाही. यातून एक नवीनच घटनात्मक लढा सुरू होण्याची भीती आहे. म्हणूनच वैद्यकीय प्रवेशासाठी "नीट‘ ही संकल्पना जरी स्वागतार्हच असली तरी तिचा अभ्यासक्रम "सीबीएससी‘च्या अकरावी, बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. आयत्यावेळी समोर आलेला हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील शिक्षण मंडळाच्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ( ज्यांनी फक्त महाराष्ट्राच्या सीईटीला नेमलेला बारावीचाच अभ्यासक्रम अभ्यासला आहे) अडचणीचा आहे. ही परीक्षा २०१८ पासून लागू केली तर तोपर्यंत महाराष्ट्र शासन शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या बरोबरीला आणू शकेल. अशी सबुरी आवश्यक आहे.
वैद्यकीय प्रवेशाची ही देशपातळीवरील "नीट‘ परीक्षा होणारच, असा निकाल एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते आणि अधिवेशनात हा विषय उपस्थित झालाही होता. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्या वेळी "महाराष्ट्रात "नीट‘ परीक्षा 2018 पासून लागू होईल आणि दरम्यान आपण अकरावी, बारावीचा अभ्यासक्रम हा "सीबीएससी‘च्या धर्तीवर तयार करणार आहोत,‘ असे स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील "एमएच-सीईटी‘ पाच मे रोजी ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे जाहीर आश्‍वासन दिल्यामुळे विद्यार्थी व पालक आश्‍वस्त होते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आणि आकाशातून कुऱ्हाड कोसळल्यागत अवस्था आणि अगतिकता निर्माण झाली. हे असे का घडले हे समजावे म्हणून २०१० ते २०१६ या कालखंडातील घटनाक्रम जाणून घेणे आवश्यक आहे.
२०१० ते २०१६ चा अभूतपूर्व घटनाक्रम - २०१० ते २०१२ पर्यंत सीबीएसई आॅल इंडिया प्रि मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) घेत असे. यात बदल करून केंद्र शासनाने एक देश- एक परीक्षा या धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरविले. पण राज्य सरकारे व खाजगी महाविद्यालये यांच्या विरोधापुढे मान तुकवून सीबीएसई व मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाने हा बेत एक वर्षाने पुढे ढकलला. २०१३ मध्ये दोन राज्ये आणि ७८ अन्य(खाजगी व अल्पसंख्यांक संस्था) मिळून एकूण ८० अपीले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. खाजगी संस्थांनी आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा तर अल्पसंख्यांकांनी, आपले अल्पसंख्यांक हे स्वरूपच बदलणारा निर्णय म्हणून विरोध केला होता.
५ मे २०१३ ला नीट परीक्षा झाली. १८ जुलै २०१३ ला सरन्यायाधीश अलमस्त कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने( न्यायमूर्ति कबीर, अनील दवे व विक्रमजित सेन) २ विरुद्ध १ ने निर्णय दिला तो असा की, मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडिया व डेंटल काऊंसिल आॅफ इंडिया यांना एमबीबीएस, बीडीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यातील प्रवेश देण्याचा व परीक्षा घेण्याचा अधिकारच नाही. अभ्यासक्रम आखणे व देखरेख ठेवणे यापुरताच मर्यादित अधिकार त्यांना आहे. न्यायमूर्ति विक्रमजित सेन या निर्णयाशी सहमत झाले. पण न्यायमूर्ति अनील दवे हे असहमत होते. आपल्याला भिन्न निर्णय पत्रिका लिहिण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, आम्हाला आपापसात चर्चा करण्यास वेळच मिळाला नाही व खूप घाई होऊन कशीबशी भिन्न निर्णय पत्रिका लिहिता आली. याचे कारण न्यायमूर्ति कबीर यांना निवृत्त होण्याच्या आधी त्या दिवशीच निर्णय द्यायचा होता, असे न्यायमूर्ति दवे यांनी नमूद केले आहे. असा प्रकार न्यायक्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच घडला असावा. अशाप्रकारे हा निर्णय जाहीर झाला आणि त्याच दिवशी न्यायमूर्ति कबीर निवृत्त झाले. अपेक्षेप्रमाणे मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाने लगेचच म्हणजे २३ आॅक्टोबर २०१३ ला फेरयाचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले. मे २०१४ मध्ये सीबीएसईने एआयपीएमटी (नीट नाही) परीक्षा घेतली. सर्वोच्च न्यायालय फेरयाचिकेवर काय निर्णय देते हे पाहण्याचे व तोपर्यंत नीट घेण्याबाबत थांबण्याचे ठरले. कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा निर्णय एकमताने दिलेला निर्णय नव्हता. त्यामुळे फेरयाचिका पाच सदस्यीय ( न्यायमूर्ति दवे, सिक्री, अग्रवाल, गोयस व भानुमती) घटनापीठाकडे( काॅन्स्टिट्यूशन बेंच) वर्ग करण्यात आली. या घटनापीठाने ११ एप्रिल २०१६ ला कबीर खंडपीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा निर्णय दिला. नंतर १६ एप्रिल २०१६ ला सर्वश्री न्यायमूर्ति दवे, सिंग आणि गोयल यांच्या खंडपीठाने १८ जुलै २०१३चा कबीर खंडपीठाचा निर्णय फिरवला आणि मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाची नीट परीक्षा घेण्याची सक्षमता मान्य केली. तसेच ‘एक देश एक परीक्षा’ हे शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१० च्या प्रकटनातील सूत्रही निरपवाद स्वीकारले. तसेच या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयांना मज्जाव केला व सर्व अपीले आपल्याकडे वर्ग होतील अशी भूमिका घेतली. त्यावर सध्या सुनावण्या सुरू आहेत. २८ एप्रिल २०१६ ला न्यायालयाने सांगितले की १ मे २०१६ ची एआयपीएमटी ही नीट१ मानली जाईल व ज्यांनी या परीक्षेचा फाॅर्म भरला नसेल त्यांच्यासाठी २४ जुलैला होणारी परीक्षा नीट२ मानली जाईल व या दोन्ही परीक्षांना वेगवेगळे विद्यार्थी बसले असतील. या सर्वांची गुणांच्या आधारे, प्रत्येक परीक्षेची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार न होता, एकच गुणवत्ता यादी तयार होईल. या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे नेतृत्त्व करणारे न्यायमूर्ति अनील दवे यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालये, अल्पसंख्यांकांची (भाषिक अल्पसंख्यांकासकट) महाविद्यालये यांनी यापूर्वी घेतलेल्या व यानंतर आयोजित असलेल्या सर्व परीक्षा रद्दबातल ठरतील.
नीट मागचे तीन प्रमुख उद्देश - पारदर्शिता असणे, अनेक परीक्षा देण्याच्या त्रासातून सुटका व देणगी किंवा कॅपिटेशन फी घेण्यास वाव न राहणे हे उद्देश या नीटमुळे साध्य होतील, असे म्हणत २४ जुलैला परीक्षा, १७ आॅगस्टला निकाल व ३० सप्टेंबर पर्यंत समुपदेशन (काऊन्सेलिंग) आटोपून सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे वेळापत्रकही न्यायालयाने नेमून दिले आहे.
याबाबत राज्यांची भूमिका ऐकून घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले होते, महाराष्ट्राने आपली सीईटी १ मे लाच आटोपली आहे, नीट परीक्षा २०१८ पासून महाराष्ट्राला लागू करावी, अशी विनंती केली होती, तर तमिलनाडूत स्पर्धा परीक्षाच होत नसल्यामुळे व प्रवेश बारावीच्या गुणांच्या आधारेच होत असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घ्यावी व नीट मधून सूट द्यावी असे म्हटले होते. पण प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या सीईटी होणार नाहीत, आतापर्यंत निरनिराळ्या राज्यात झालेल्या सर्व प्रवेश परीक्षा रद्दबातल होतील, देशभरातील मेडिकल अभ्यासक्रमाचे (जसे, एमबीबीएस व बीडीएस व अभ्यासक्रम) सर्व प्रवेश या सत्रापासूनच 'नीट' परीक्षेनुसारच होणार, यात खाजगी महाविद्यालये, अल्पसंख्यांकांच्या संस्था सुद्धा येतील, असा महत्त्वापूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिनांक ९.५.२०१६ ला दिला. तसेच 'नीट १' न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा २४ जुलैला देता येईल, नीट१ दिलेल्यांना सुद्धा नीट२ ची परीक्षा देता येईल, पण पहिली उमेदवारी व या परीक्षेत मिळवलेले गुण बाद मानले जातील, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे ५० ते ६० हजार विद्यार्थ्यांनी नीट१ ही परीक्षा दिली होती. तर राज्यातून सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थ्यांनी पाच मे रोजी झालेल्या सीईटी परीक्षा दिली होती. ‘एक सामायिक पात्रता परीक्षा’ एवढेच नीटचे स्वरूप असल्यामुळे अल्पसंख्यांक, खाजगी व अभिमत विद्यालये किंवा विविध राज्ये यांच्या कुणाच्याच घटनादत्त अधिकारांचे, उल्लंघन या निर्णयामुळे होत नाही, तसेच आरक्षणविषयक धोरणाला बाधा पोचत नाही, असे आपले प्रथमदर्शनी स्पष्ट मत असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले आहे. देशभरात ४०० पेक्षा जास्त महाविद्यालात ५२ हजार जागा असून साडे सहा लाखावर विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देत असतात. न्यायालयाच्या या निर्णयावर पालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच रशिया व चीनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अशी नीट सारखी प्रवेश परीक्षेची सक्ती नसल्यामुळे विद्यार्थी त्या अभ्यासक्रमांकडे वळतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. संकल्प या एन जी ओ ने याच उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयात सामायिक प्रवेश परीक्षेचा मुद्दा नेला होता, असाही आरोप केला जातो आहे. तसेच एकाच सामायिक परीक्षेसाठी एकच अभ्यासक्रम नको का, हा प्रश्नही अनुत्तरीतच राहिला आहे, असेही मत व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र शासन केंद्रीय शिक्षणमंत्री व सीबीएसई कडे यावर्षी महाराष्ट्रापुरती नीट२ ही परीक्षा राज्याच्या अभ्यासक्रमावरच घ्यावी, अशी विनंती करणार आहेत. एकूण काय तर याचिका, फेरयाचिका यांच्या चक्रातून वैद्यकीय प्रवेशाची सुटका कायम स्वरूपी झाली आहे आणि नीटचे नासलेले नेटकेपण दूर झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
सीबीएसई आणि राज्य मंडळांच्या अभ्यासक्रमात फरक असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेच्या तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार नाही त्यामुळे एक मे ला रविवारी नीटची(नॅशनल एलिजिबिलिटी एट्रंन्स टेस्ट’) परीक्षा घेऊ नये, अशा आशयाची विद्यार्थ्यांच्या वतीने दाखल केलेली एक स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवरी फेटाळून लावली आणि एक मे ला लगेच दुसऱ्या दिवशी विद्यार्थी या परीक्षेला बसले. तारखांवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी अभ्यासावर लक्ष केंद्रीत करा, असा सल्ला देण्यासही न्यायालय विसरले नाही. परीक्षेची तयारी करण्यापासून कुणीही तुम्हाला रोखले नाही/नव्हते, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. ही टिप्पणी विचारात घेतली तर विद्यार्थ्यांचा बोलविता धनी कुणी वेगळाच असावा, अशी शंका सामान्य माणसाला आली तर नवल वाटावयास नको. मात्र, ज्या ज्या राज्यांना नीटबाबत आक्षेप आहेत, त्यांची भूमिका आपण निश्चितपणे जाणून घेऊ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्यांच्या बाबतीत मात्र सर्वोच्च न्यायालय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत केला तसा विचार करीत नाही असे दिसते.
राज्यांची नाराजी का? - सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ बाबत घेतलेल्या निर्णयावर महाराष्ट्रासकट एकूण पंधरा राज्ये नाराज आहेत. याची काही खास कारणे आहेत. पहिले असे की, या राज्यांच्या परीक्षा मंडळांचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या तुलनेत निदान वेगळा आहे. खरेतर नीट परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे १०० पैकी फक्त १५ जागीच बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थी गुणवत्तेच्या आधारे येणार आहेत. उरलेले ८५ विद्यार्थी त्या त्या राज्यातीलच असणार आहेत. पण या ८५ मध्ये त्या त्या राज्यातील सीबीएसई व तत्सम अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी आणि त्या त्या राज्यातील स्टेट बोर्डाचे विद्यार्थी यात चुरस राहणार आहे. इथेच वादाचा मुद्दा उभा झाला आहे. सीबीएसईच्या शाळा कमी, स्टेट बोर्डाच्या शाळा कितीतरी जास्त. सीबीएसईचा अभ्यासक्रम घेणारे विद्यार्थी काही हजारात तर स्टेट बोर्डाचा अभ्यासक्रम घेणारे लाखात. अशा परिस्थितीत सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधारित परीक्षा असल्यास सीबीएसईचा अभ्यासक्रम घेणाऱ्या मुलांना जास्त गुण मिळणार व त्यांचीच निवड जास्त संख्येत होणार, हे सांगायला ज्योतिषाशी गरज नाही.
स्टेट बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांनी गेली दोन वर्षे फक्त बारावीच्या अभ्यासक्रमाचीच तयारी सीईटी या स्टेट बोर्डाच्या स्पर्धा परीक्षेसाठी केली असणार. त्यांना काही दिवस आधी जर सांगण्यात येत असेल की ती परीक्षा होणार नाही. त्याऐवजी सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमावर आधीरित परीक्षा १ मे ला किंवा ज्यांनी या परीक्षेचा फाॅर्म भरला नसेल त्यांनी २४ जुलैला द्यावी, तर ही बाब त्यांच्यासाठी केवळ अशक्यप्राय व मनोबल खच्ची करणारी ठरेल. याशिवाय स्टेट बोर्डाचे काही विद्यार्थी असेही असतील आणि होते की त्यांनी या अखिल भारतीय परीक्षेचा फाॅर्म सहज सराव असावा म्हणून भरला असेल. त्यांना १ मेच्या परीक्षेला बसणे भाग पडले. न अभ्यासलेला अभ्यासक्रम, वेगळ्याच व अपरिचित पद्धतीचे प्रश्न, निगेटिव्ह मार्किंग (चुकीच्या उत्तराला शून्य नव्हे तर उणे गुण), उत्तरे नोंदवण्याची नवीन पद्धत, सुमारे सातशे गुणांपैकी १५० गुणांचे प्रश्न असे की, ज्यांचा अभ्यासच कधी केलेला नाही, या आणि अशा परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या परीक्षेत काय भवितव्य असणार?
धरसोडीच्या भूमिकेचा फटका - सध्या तर स्पर्धा परीक्षांच एक स्वतंत्र जगच निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्र शासनाची सीईटी परीक्षा ५ मे रोजी ठरल्याप्रमाणे होणारच असे म्हणत, नीटमधून सूट मिळावी म्हणून फेरविचार याचिका राज्य सरकारन सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. वैद्यकीय प्रवेशोच्छू विद्यार्थ्यांनी ५ मे रोजी होणाऱ्या ‘एमएचटी-सीईटी’ला संपूर्ण तयारीनिशी बसावे, असे आवाहन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले व ही परीक्षा तशी यथासांग पार पडली. सुरवातीला विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते, ते बऱ्याच प्रमाणात दूर झाले. नीटमुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल कारण काही मुलांचे माध्यम हिंदी व इंग्रजी शिवाय दुसरेही (जसे मराठी) असू शकते व असतेही. नीटची प्रश्नपत्रिका मात्र हिंदी व इंग्रजी या दोन भाषातच असते. महाराष्ट्राच्या सीईटीचे तसे नाही. महाराष्ट्रात राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाबरोबरच, सीबीएसई, आयसीएसई आदी शिक्षण मंडळांचे विद्यार्थी शिक्षण घेतात. महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ वगळता उरलेल्या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांनी सतत दोन वर्ष केलेला अभ्यास आणि नीट परीक्षेचा अभ्यासक्रम हे सारखेच आहेत. पण अभ्यासाचा किमान २५ ते ३० टक्के भाग महाराष्ट्र राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा अभ्यास करणाऱ्यांना नव्यानेच शिकावा लागणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर विशेषत: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. तसेच नीट १ ही परीक्षा १मे ला व नीट २ ही परीक्षा २४ जुलैला होणार असल्यामुळे या परीक्षांमध्ये मिळालेल्या गुणांच्या आधारे एकत्र गुणवत्ताक्रम ठरविणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे.
प्रश्न केवळ १५ टक्यांचा नाही - नीट कायम राहिली तरी बाहेरच्या राज्यातील १५ टक्के विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश द्यावा लागणार आहेत. उरलेल्या ८५ टक्के जागा महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांनाच मिळणार आहेत. पण यात सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांबरोबर स्पर्धा होणार आहे. या स्पर्धेत सीबीएसईच्या विद्यार्थ्यांचे पारडे जड राहील. हा एक महत्त्वाचा कळीचा मुद्दा असणार आहे. म्हणूनच विरोध करणारी महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरळ, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल आदी १५ राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहेत. सध्या नीटच्या पुस्तकांची मागणी फार मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यातही प्रश्न संचांचा भाव वर्ताळ्याचा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ साली नीट रद्द केली. पण हा निर्णय तांत्रिक स्वरुपाचा होता. त्यामुळे आज ना उद्या नीट येणारच हे गृहीत धरून आपण दूरदृष्टी दाखवीत नीटच्या धर्तीवरच ‘एमएचटी-सीईटी’ या राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षेचे स्वरूप बदलण्याचे ठरविले होते. २०१२ आणि २०१३ या दोन वर्षांत नव्या परीक्षेचा सराव झाल्याने राज्याच्या विद्यार्थ्यांचा या परीक्षेतील यशाचा आलेख उंचावू लागला होता. नीट रद्द झाल्यानंतरही २०१४ची एमएच-सीईटी ही परीक्षा ७२० गुणांची, एनसीईआरटीईच्या अभ्यासक्रमावर आधारलेली व निगेटिव्ह मूल्यांकन अशीच ठेवण्यात आली होती. हीच परिस्थिती कायम राहिली असती तर नीट परीक्षेचा पॅटर्न आतापर्यंत रूढ झाला असता. पण विद्यार्थी, पालक, राजकारणी व शिक्षण सम्राटांच्या दबावापुढे आणि दबावामुळे हा निर्णय पार ढेपाळला. सीईटीचा कठीणपणा तर आपण कमी केलाच पण अभ्यासक्रमही निम्म्याने कमी केले.
सबुरी आवश्यक होती काय? - केंद्र सरकार, विविध राज्ये, खासगी विद्यापीठे आणि अभिमत विद्यापीठे अशा जवळपास ९० वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा सध्या होतात. त्यामुळे देशातील सर्व वैद्यकीय प्रवेशांसाठी एकच राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश गुंता सोडविणारा आणि सर्वांना समान लेखणारा आहे, यात शंका नाही. पण ज्यांनी अगोदरच अर्ज केला आहे त्यांच्यासाठी १ मे ला नीट(१) व ज्यांनी अर्ज केला नाही त्यांना अर्ज करण्याची संधी मिळावी म्हणून २४ जुलैला नीट(२); हा निर्णय राज्ये व विद्यार्थी यांचा विचार करता अयोग्य, अन्याय्य व अशक्य कोटीतला आहे. तसेच जे नीट१ ला बसले नाहीत किंवा ज्यांना फेरपरीक्षा देऊन नीट२ मध्ये आपले गुण सुधारण्याची इच्छा आहे, अशांना नीट२ ही चाचणी देण्याची संधी मिळणार नाही. यातून एक नवीनच घटनात्मक लढा सुरू होण्याची भीती आहे. म्हणूनच वैद्यकीय प्रवेशासाठी "नीट‘ ही संकल्पना जरी स्वागतार्हच असली तरी तिचा अभ्यासक्रम "सीबीएससी‘च्या अकरावी, बारावीच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. आयत्यावेळी समोर आलेला हा अभ्यासक्रम महाराष्ट्रातील शिक्षण मंडळाच्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी ( ज्यांनी फक्त महाराष्ट्राच्या सीईटीला नेमलेला बारावीचाच अभ्यासक्रम अभ्यासला आहे) अडचणीचा आहे. ही परीक्षा २०१८ पासून लागू केली तर तोपर्यंत महाराष्ट्र शासन शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम सीबीएसईच्या बरोबरीला आणू शकेल. अशी सबुरी आवश्यक आहे.
वैद्यकीय प्रवेशाची ही देशपातळीवरील "नीट‘ परीक्षा होणारच, असा निकाल एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला, तेव्हा महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू होते आणि अधिवेशनात हा विषय उपस्थित झालाही होता. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी त्या वेळी "महाराष्ट्रात "नीट‘ परीक्षा 2018 पासून लागू होईल आणि दरम्यान आपण अकरावी, बारावीचा अभ्यासक्रम हा "सीबीएससी‘च्या धर्तीवर तयार करणार आहोत,‘ असे स्पष्ट केले होते. त्याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील "एमएच-सीईटी‘ पाच मे रोजी ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे जाहीर आश्‍वासन दिल्यामुळे विद्यार्थी व पालक आश्‍वस्त होते.पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आणि आकाशातून कुऱ्हाड कोसळल्यागत अवस्था आणि अगतिकता निर्माण झाली. हे असे का घडले हे समजावे म्हणून २०१० ते २०१६ या कालखंडातील घटनाक्रम जाणून घेणे आवश्यक आहे.
२०१० ते २०१६ चा अभूतपूर्व घटनाक्रम - २०१० ते २०१२ पर्यंत सीबीएसई आॅल इंडिया प्रि मेडिकल टेस्ट (एआयपीएमटी) घेत असे. यात बदल करून केंद्र शासनाने एक देश- एक परीक्षा या धोरणाचा अवलंब करण्याचे ठरविले. पण राज्य सरकारे व खाजगी महाविद्यालये यांच्या विरोधापुढे मान तुकवून सीबीएसई व मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाने हा बेत एक वर्षाने पुढे ढकलला. २०१३ मध्ये दोन राज्ये आणि ७८ अन्य(खाजगी व अल्पसंख्यांक संस्था) मिळून एकूण ८० अपीले सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली. खाजगी संस्थांनी आपल्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारा तर अल्पसंख्यांकांनी, आपले अल्पसंख्यांक हे स्वरूपच बदलणारा निर्णय म्हणून विरोध केला होता.
५ मे २०१३ ला नीट परीक्षा झाली. १८ जुलै २०१३ ला सरन्यायाधीश अलमस्त कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने( न्यायमूर्ति कबीर, अनील दवे व विक्रमजित सेन) २ विरुद्ध १ ने निर्णय दिला तो असा की, मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडिया व डेंटल काऊंसिल आॅफ इंडिया यांना एमबीबीएस, बीडीएस व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यातील प्रवेश देण्याचा व परीक्षा घेण्याचा अधिकारच नाही. अभ्यासक्रम आखणे व देखरेख ठेवणे यापुरताच मर्यादित अधिकार त्यांना आहे. न्यायमूर्ति विक्रमजित सेन या निर्णयाशी सहमत झाले. पण न्यायमूर्ति अनील दवे हे असहमत होते. आपल्याला भिन्न निर्णय पत्रिका लिहिण्यास पुरेसा वेळ मिळाला नाही, आम्हाला आपापसात चर्चा करण्यास वेळच मिळाला नाही व खूप घाई होऊन कशीबशी भिन्न निर्णय पत्रिका लिहिता आली. याचे कारण न्यायमूर्ति कबीर यांना निवृत्त होण्याच्या आधी त्या दिवशीच निर्णय द्यायचा होता, असे न्यायमूर्ति दवे यांनी नमूद केले आहे. असा प्रकार न्यायक्षेत्राच्या इतिहासात प्रथमच घडला असावा. अशाप्रकारे हा निर्णय जाहीर झाला आणि त्याच दिवशी न्यायमूर्ति कबीर निवृत्त झाले. अपेक्षेप्रमाणे मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाने लगेचच म्हणजे २३ आॅक्टोबर २०१३ ला फेरयाचिका दाखल करून या निर्णयाला आव्हान दिले. मे २०१४ मध्ये सीबीएसईने एआयपीएमटी (नीट नाही) परीक्षा घेतली. सर्वोच्च न्यायालय फेरयाचिकेवर काय निर्णय देते हे पाहण्याचे व तोपर्यंत नीट घेण्याबाबत थांबण्याचे ठरले. कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा निर्णय एकमताने दिलेला निर्णय नव्हता. त्यामुळे फेरयाचिका पाच सदस्यीय ( न्यायमूर्ति दवे, सिक्री, अग्रवाल, गोयस व भानुमती) घटनापीठाकडे( काॅन्स्टिट्यूशन बेंच) वर्ग करण्यात आली. या घटनापीठाने ११ एप्रिल २०१६ ला कबीर खंडपीठाच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, असा निर्णय दिला. नंतर १६ एप्रिल २०१६ ला सर्वश्री न्यायमूर्ति दवे, सिंग आणि गोयल यांच्या खंडपीठाने १८ जुलै २०१३चा कबीर खंडपीठाचा निर्णय फिरवला आणि मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाची नीट परीक्षा घेण्याची सक्षमता मान्य केली. तसेच ‘एक देश एक परीक्षा’ हे शासनाच्या २१ डिसेंबर २०१० च्या प्रकटनातील सूत्रही निरपवाद स्वीकारले. तसेच या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका स्वीकारण्यास उच्च न्यायालयांना मज्जाव केला व सर्व अपीले आपल्याकडे वर्ग होतील अशी भूमिका घेतली. त्यावर सध्या सुनावण्या सुरू आहेत. २८ एप्रिल २०१६ ला न्यायालयाने सांगितले की १ मे २०१६ ची एआयपीएमटी ही नीट१ मानली जाईल व ज्यांनी या परीक्षेचा फाॅर्म भरला नसेल त्यांच्यासाठी २४ जुलैला होणारी परीक्षा नीट२ मानली जाईल व या दोन्ही परीक्षांना वेगवेगळे विद्यार्थी बसले असतील. या सर्वांची गुणांच्या आधारे, प्रत्येक परीक्षेची स्वतंत्र गुणवत्ता यादी तयार न होता, एकच गुणवत्ता यादी तयार होईल. या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे नेतृत्त्व करणारे न्यायमूर्ति अनील दवे यांनी स्पष्ट केले की, शासकीय महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालये, अल्पसंख्यांकांची (भाषिक अल्पसंख्यांकासकट) महाविद्यालये यांनी यापूर्वी घेतलेल्या व यानंतर आयोजित असलेल्या सर्व परीक्षा रद्दबातल ठरतील.
नीट मागचे तीन प्रमुख उद्देश - पारदर्शिता असणे, अनेक परीक्षा देण्याच्या त्रासातून सुटका व देणगी किंवा कॅपिटेशन फी घेण्यास वाव न राहणे हे उद्देश या नीटमुळे साध्य होतील, असे म्हणत २४ जुलैला परीक्षा, १७ आॅगस्टला निकाल व ३० सप्टेंबर पर्यंत समुपदेशन (काऊन्सेलिंग) आटोपून सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे वेळापत्रकही न्यायालयाने नेमून दिले आहे.
याबाबत राज्यांची भूमिका ऐकून घेण्याचे न्यायालयाने मान्य केले होते, महाराष्ट्राने आपली सीईटी १ मे लाच आटोपली आहे, नीट परीक्षा २०१८ पासून महाराष्ट्राला लागू करावी, अशी विनंती केली होती, तर तमिलनाडूत स्पर्धा परीक्षाच होत नसल्यामुळे व प्रवेश बारावीच्या गुणांच्या आधारेच होत असल्यामुळे, विद्यार्थ्यांची अडचण लक्षात घ्यावी व नीट मधून सूट द्यावी असे म्हटले होते. पण प्रत्येक राज्याच्या वेगवेगळ्या सीईटी होणार नाहीत, आतापर्यंत निरनिराळ्या राज्यात झालेल्या सर्व प्रवेश परीक्षा रद्दबातल होतील, देशभरातील मेडिकल अभ्यासक्रमाचे (जसे, एमबीबीएस व बीडीएस व अभ्यासक्रम) सर्व प्रवेश या सत्रापासूनच 'नीट' परीक्षेनुसारच होणार, यात खाजगी महाविद्यालये, अल्पसंख्यांकांच्या संस्था सुद्धा येतील, असा महत्त्वापूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिनांक ९.५.२०१६ ला दिला. तसेच 'नीट १' न दिलेल्या विद्यार्थ्यांना ही परीक्षा २४ जुलैला देता येईल, नीट१ दिलेल्यांना सुद्धा नीट२ ची परीक्षा देता येईल, पण पहिली उमेदवारी व या परीक्षेत मिळवलेले गुण बाद मानले जातील, असे न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. राज्यातील सुमारे ५० ते ६० हजार विद्यार्थ्यांनी नीट१ ही परीक्षा दिली होती. तर राज्यातून सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थ्यांनी पाच मे रोजी झालेल्या सीईटी परीक्षा दिली होती. ‘एक सामायिक पात्रता परीक्षा’ एवढेच नीटचे स्वरूप असल्यामुळे अल्पसंख्यांक, खाजगी व अभिमत विद्यालये किंवा विविध राज्ये यांच्या कुणाच्याच घटनादत्त अधिकारांचे, उल्लंघन या निर्णयामुळे होत नाही, तसेच आरक्षणविषयक धोरणाला बाधा पोचत नाही, असे आपले प्रथमदर्शनी स्पष्ट मत असल्याचे न्यायालयाने नोंदवले आहे. देशभरात ४०० पेक्षा जास्त महाविद्यालात ५२ हजार जागा असून साडे सहा लाखावर विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा देत असतात. न्यायालयाच्या या निर्णयावर पालक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच रशिया व चीनमधील वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अशी नीट सारखी प्रवेश परीक्षेची सक्ती नसल्यामुळे विद्यार्थी त्या अभ्यासक्रमांकडे वळतील, अशीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. संकल्प या एन जी ओ ने याच उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालयात सामायिक प्रवेश परीक्षेचा मुद्दा नेला होता, असाही आरोप केला जातो आहे. तसेच एकाच सामायिक परीक्षेसाठी एकच अभ्यासक्रम नको का, हा प्रश्नही अनुत्तरीतच राहिला आहे, असेही मत व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र शासन केंद्रीय शिक्षणमंत्री व सीबीएसई कडे यावर्षी महाराष्ट्रापुरती नीट२ ही परीक्षा राज्याच्या अभ्यासक्रमावरच घ्यावी, अशी विनंती करणार आहेत. एकूण काय तर याचिका, फेरयाचिका यांच्या चक्रातून वैद्यकीय प्रवेशाची सुटका कायम स्वरूपी झाली आहे आणि नीटचे नासलेले नेटकेपण दूर झाले आहे, असे म्हणता येणार नाही
No comments:
Post a Comment