धरलं तर चावतं
वसंत गणेश काणे
अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील धोरणाबाबतच्या फटफजिती बद्दल बरीच चर्चा कानावर पडत असते. पण अमेरिका अफगाणिस्थानमधील युद्धातही अशीच अडकून पडली आहे. त्याबाबत असे फारसे बोललो जात नाही. या युद्धातील सहभागाला वर्षअखेर आता १६ वर्षे पूर्ण होतील. अमेरिकेच्या सामरिक इतिहासातील हे कदाचित सर्वात जास्त काळ चालू राहिलेले युद्ध असावे. व्हिएटनाम युद्धात अमेरिकेचे जवळ जवळ ६० हजार सैनिक गारद झाले होते. पण ते युद्ध त्यामानाने लवकर आटोपले होते.
न संपणारं सुद्ध - अफगाणिस्थानमध्ये सुरू असलेल्या या सोळा वर्षांच्या संघर्षात व्हिएटनाम एवढी मनुष्यहानी झाली नाही पण कोंडी मात्र झाली आहे. ‘धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं’, हे वचन या प्रकरणी चपखल लागू पडेल. बुश यांच्याकडून ओबामाकडे व ओबामा कडून आता जो अध्यक्षपदी निवडून येईल त्याच्याकडे या युद्धाचा वारसा येणार आहे. या संघर्षाचा उल्लेख आता अमेरिकेत ‘न संपणारे युद्ध’, असा करतात.
दोघेही गप्प - हे युद्ध कसे जिंकायचे, निदान कसे संपवायचे किंवा कसे आटोक्यात ठेवायचे याबाबत रिपब्लिकन पक्षाच्या किंवा डेमोक्रॅट पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय संमेलनात चर्चा झाली नाही. तासापेक्षाही जास्त काळ चाललेल्या आपल्या भाषणात, ना डोनाल्ड ट्रंप या विषयावर बोलले, ना हिलरी क्लिंटन बोलल्या.
सोपा उपाय - दोघेही हा मुद्दा विसरले नव्हते, हे नक्की. मग ही चुप्पी का बरं? नोव्हेंबरपर्यंत प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोचेल. कोण अज्ञानी, कोण गुन्हेगार; कोण दुष्ट कोण लुच्चा; कोण स्वार्थी, कोण कपटी; कोण करबुडव्या, कोण इस्लामी धनामुळे मिंधा; कोण नागनाथ, कोण सापनाथ असे प्रश्न मतदारांसमोर उपस्थित केले जातील. पण फसलेली सैनिकी रणनीती व पदरी आलेला अपेक्षाभंग यावर चिंतन होण्याची शक्यता नाही. त्यावर प्रकाश टाकण्याचे कष्टही कोणी घेणार नाही. युद्धाच्या परिणामांची चर्चा करण्याचा विषय आला की, लिपापोती करायची, दुर्लक्ष करायचे किंवा सरळ विसरून जायचे, या सोप्या मार्गाचा अवलंब करायचा, हे सर्वच राजकारण्यांचे ठरलेले दिसते.
जगभर अनुकूल राजवटी आणू - ११ सप्टेंबरला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेचिराख झाल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. आपल्या राष्ट्रीय हिताला धोका निर्माण होऊ शकेल, अशा राजवटी जगात जिथे कुठे असतील, तिथे जाऊन त्या ठेचून काढायच्या आणि त्यांच्या जागी एक उदारमतवादी राजवट उभी करायची हे ते बदललेले धोरण आहे.
सर्वच प्रयोग फसले - पण अफगाणिस्थानमध्ये अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचा हा प्रयोग यशस्वी झालेला दिसत नाही. तो कुठे यशस्वी झाला आहे, असा प्रश्न विचारला जातो पण तो प्रश्न सध्या आपण बाजूला सारून विचार करू या. अफगाणिस्थानमध्येही अमेरिकेने आपले रक्त थोडेसेच सांडले, पण अब्जावधी डाॅलर ओतले, त्या देशाच्या अंदाजपत्रकातील नमूद खर्चाचा पाऊण हिस्सा उचलला पण त्या देशाच्या कुबड्या काही सुटल्या नाहीत. भ्रष्टाचार आटोक्यात आला का? नाही. जगाची बुद्धी थिजवणाऱ्या अफूचे उत्पादन कमी झाले का? नाही. तालिबान्याचे खच्चीकरण झाले का? नाही. या उलट इसीस आपला जम बसवत असल्याच्या वार्ता मात्र कानावर पडत आहेत. सुधारणा होणे तर दूरच राहिले, विद्यमान राजवट टिकून आहे, हेच यश मानण्याची पाळी अमेरिकेवर अफगाणिस्थानमध्ये आली आहे. अराजकाचा मुद्दा विचारात घेतला तर अफगाणिस्थानही इराकच्या पावलावर पाऊल टाकीत जाताना दिसतो आहे.
एकाला समज नाही, दुसरा अडकून पडला - ट्रंप यांना या किंवा अशा प्रश्नांचे आकलनच नाही, भविष्यात होण्याची शक्यता नाही. हिलरी क्लिंटन यांनी आजवर मध्यपूर्वेत किंवा अफगाणिस्थानमध्ये जो गुंता करून ठेवला आहे, नालायक व भ्रष्ट सहकाऱ्यांचा गोतावळा निर्माण केला आहे आणि धरसोडीच्या नीतीमुळे जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्यामुळे निर्माण झालेल्या चक्रव्युव्हातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आता त्यांनाही शोधता येणार नाही, असे दिसते. अनेक अमेरिकन सेनाधिकारी त्यांच्यावर सोपविलेल्या कामगिऱ्या पूर्ण न करताच मायदेशी परतले आहेत. त्यांच्या अडचणी जाणून न घेता, अपयशासाठी त्यांनाच जबाबदार धरण्याकडे हिलरी क्लिंटन यांचा कल आहे. सेनाधिकारी फक्त जमिनीवरची लढाई लढतात. राजकीय डावपेचातील चढाई ही राजकारण्यांची जबाबदारी असते. ती साधली तरच रणांगणावर सेनापती यशस्वी होऊ शकतो किंवा त्याने रणांगणावर प्राप्त केलेले यश टिकू शकते.
उपाय कुणा जवळ? - अमेरिकेने कुवेतला सद्दामच्या तावडीतून बाहेर काढले खरे पण नालायक व भ्रष्ट साथीदार साथीला घेतले, त्यामुळे ते राजकारण फसले. सद्दाम हुसेन जुलमीच होता, त्याला संपविण्याचेही एकवेळ समर्थन करता येईल पण त्याच्या जागी बसवलेला मलिक मलिदा खाणारा तर आहेच पण नालायकही आहे. रशियाला आवरण्यासाठी चीनशी दोस्ती केली खरी पण तोच आता गुरगुरतो आहे, एवढेच नव्हे तर अमेरिकन बाजारपेठ बळकावतो आहे. रशियाभोवती साखळी तयार करण्यासाठी पाकिस्थानला हाताशी धरले खरे पण पण चीनशी दोस्ती करून तोच अमेरिकेला धमकावतो आहे. जवळजवळ सर्व अतिरेकी भस्मासुरांना अमेरिकेचाच वरदहस्त लाभला होता, ते आता अमेरिकेवरच उलटले आहेत. या सर्वावर हमखास उतारा रिपब्लिकन पक्ष म्हणा किंवा डेमोक्रॅटिक पक्ष म्हणा यापैकी कुणाजवळ आहे का याच्या शोधात अमेरिकेचे जनमानस आहे. आजवर अमेरिकेतील इतर पक्ष नगण्य होते. गेल्या निवडणुकीत त्या सगळ्यांना मिळून फक्त एक टक्का किंवा थोडीशीच अधिक मते मिळाली होती. पण सध्याच्या जनमत चाचणीत त्यांना सध्याच दहा टक्के मते मिळतांना दिसत आहेत. जेव्हा नेते कमी पडतात तेव्हा जनताजनार्दनच मार्ग शोधत असतो का?
वसंत गणेश काणे
अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील धोरणाबाबतच्या फटफजिती बद्दल बरीच चर्चा कानावर पडत असते. पण अमेरिका अफगाणिस्थानमधील युद्धातही अशीच अडकून पडली आहे. त्याबाबत असे फारसे बोललो जात नाही. या युद्धातील सहभागाला वर्षअखेर आता १६ वर्षे पूर्ण होतील. अमेरिकेच्या सामरिक इतिहासातील हे कदाचित सर्वात जास्त काळ चालू राहिलेले युद्ध असावे. व्हिएटनाम युद्धात अमेरिकेचे जवळ जवळ ६० हजार सैनिक गारद झाले होते. पण ते युद्ध त्यामानाने लवकर आटोपले होते.
न संपणारं सुद्ध - अफगाणिस्थानमध्ये सुरू असलेल्या या सोळा वर्षांच्या संघर्षात व्हिएटनाम एवढी मनुष्यहानी झाली नाही पण कोंडी मात्र झाली आहे. ‘धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं’, हे वचन या प्रकरणी चपखल लागू पडेल. बुश यांच्याकडून ओबामाकडे व ओबामा कडून आता जो अध्यक्षपदी निवडून येईल त्याच्याकडे या युद्धाचा वारसा येणार आहे. या संघर्षाचा उल्लेख आता अमेरिकेत ‘न संपणारे युद्ध’, असा करतात.
दोघेही गप्प - हे युद्ध कसे जिंकायचे, निदान कसे संपवायचे किंवा कसे आटोक्यात ठेवायचे याबाबत रिपब्लिकन पक्षाच्या किंवा डेमोक्रॅट पक्षाच्या नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रीय संमेलनात चर्चा झाली नाही. तासापेक्षाही जास्त काळ चाललेल्या आपल्या भाषणात, ना डोनाल्ड ट्रंप या विषयावर बोलले, ना हिलरी क्लिंटन बोलल्या.
सोपा उपाय - दोघेही हा मुद्दा विसरले नव्हते, हे नक्की. मग ही चुप्पी का बरं? नोव्हेंबरपर्यंत प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोचेल. कोण अज्ञानी, कोण गुन्हेगार; कोण दुष्ट कोण लुच्चा; कोण स्वार्थी, कोण कपटी; कोण करबुडव्या, कोण इस्लामी धनामुळे मिंधा; कोण नागनाथ, कोण सापनाथ असे प्रश्न मतदारांसमोर उपस्थित केले जातील. पण फसलेली सैनिकी रणनीती व पदरी आलेला अपेक्षाभंग यावर चिंतन होण्याची शक्यता नाही. त्यावर प्रकाश टाकण्याचे कष्टही कोणी घेणार नाही. युद्धाच्या परिणामांची चर्चा करण्याचा विषय आला की, लिपापोती करायची, दुर्लक्ष करायचे किंवा सरळ विसरून जायचे, या सोप्या मार्गाचा अवलंब करायचा, हे सर्वच राजकारण्यांचे ठरलेले दिसते.
जगभर अनुकूल राजवटी आणू - ११ सप्टेंबरला वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बेचिराख झाल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात एक महत्त्वाचा बदल केला आहे. आपल्या राष्ट्रीय हिताला धोका निर्माण होऊ शकेल, अशा राजवटी जगात जिथे कुठे असतील, तिथे जाऊन त्या ठेचून काढायच्या आणि त्यांच्या जागी एक उदारमतवादी राजवट उभी करायची हे ते बदललेले धोरण आहे.
सर्वच प्रयोग फसले - पण अफगाणिस्थानमध्ये अमेरिका आणि मित्र राष्ट्रांचा हा प्रयोग यशस्वी झालेला दिसत नाही. तो कुठे यशस्वी झाला आहे, असा प्रश्न विचारला जातो पण तो प्रश्न सध्या आपण बाजूला सारून विचार करू या. अफगाणिस्थानमध्येही अमेरिकेने आपले रक्त थोडेसेच सांडले, पण अब्जावधी डाॅलर ओतले, त्या देशाच्या अंदाजपत्रकातील नमूद खर्चाचा पाऊण हिस्सा उचलला पण त्या देशाच्या कुबड्या काही सुटल्या नाहीत. भ्रष्टाचार आटोक्यात आला का? नाही. जगाची बुद्धी थिजवणाऱ्या अफूचे उत्पादन कमी झाले का? नाही. तालिबान्याचे खच्चीकरण झाले का? नाही. या उलट इसीस आपला जम बसवत असल्याच्या वार्ता मात्र कानावर पडत आहेत. सुधारणा होणे तर दूरच राहिले, विद्यमान राजवट टिकून आहे, हेच यश मानण्याची पाळी अमेरिकेवर अफगाणिस्थानमध्ये आली आहे. अराजकाचा मुद्दा विचारात घेतला तर अफगाणिस्थानही इराकच्या पावलावर पाऊल टाकीत जाताना दिसतो आहे.
एकाला समज नाही, दुसरा अडकून पडला - ट्रंप यांना या किंवा अशा प्रश्नांचे आकलनच नाही, भविष्यात होण्याची शक्यता नाही. हिलरी क्लिंटन यांनी आजवर मध्यपूर्वेत किंवा अफगाणिस्थानमध्ये जो गुंता करून ठेवला आहे, नालायक व भ्रष्ट सहकाऱ्यांचा गोतावळा निर्माण केला आहे आणि धरसोडीच्या नीतीमुळे जो गोंधळ घालून ठेवला आहे, त्यामुळे निर्माण झालेल्या चक्रव्युव्हातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आता त्यांनाही शोधता येणार नाही, असे दिसते. अनेक अमेरिकन सेनाधिकारी त्यांच्यावर सोपविलेल्या कामगिऱ्या पूर्ण न करताच मायदेशी परतले आहेत. त्यांच्या अडचणी जाणून न घेता, अपयशासाठी त्यांनाच जबाबदार धरण्याकडे हिलरी क्लिंटन यांचा कल आहे. सेनाधिकारी फक्त जमिनीवरची लढाई लढतात. राजकीय डावपेचातील चढाई ही राजकारण्यांची जबाबदारी असते. ती साधली तरच रणांगणावर सेनापती यशस्वी होऊ शकतो किंवा त्याने रणांगणावर प्राप्त केलेले यश टिकू शकते.
उपाय कुणा जवळ? - अमेरिकेने कुवेतला सद्दामच्या तावडीतून बाहेर काढले खरे पण नालायक व भ्रष्ट साथीदार साथीला घेतले, त्यामुळे ते राजकारण फसले. सद्दाम हुसेन जुलमीच होता, त्याला संपविण्याचेही एकवेळ समर्थन करता येईल पण त्याच्या जागी बसवलेला मलिक मलिदा खाणारा तर आहेच पण नालायकही आहे. रशियाला आवरण्यासाठी चीनशी दोस्ती केली खरी पण तोच आता गुरगुरतो आहे, एवढेच नव्हे तर अमेरिकन बाजारपेठ बळकावतो आहे. रशियाभोवती साखळी तयार करण्यासाठी पाकिस्थानला हाताशी धरले खरे पण पण चीनशी दोस्ती करून तोच अमेरिकेला धमकावतो आहे. जवळजवळ सर्व अतिरेकी भस्मासुरांना अमेरिकेचाच वरदहस्त लाभला होता, ते आता अमेरिकेवरच उलटले आहेत. या सर्वावर हमखास उतारा रिपब्लिकन पक्ष म्हणा किंवा डेमोक्रॅटिक पक्ष म्हणा यापैकी कुणाजवळ आहे का याच्या शोधात अमेरिकेचे जनमानस आहे. आजवर अमेरिकेतील इतर पक्ष नगण्य होते. गेल्या निवडणुकीत त्या सगळ्यांना मिळून फक्त एक टक्का किंवा थोडीशीच अधिक मते मिळाली होती. पण सध्याच्या जनमत चाचणीत त्यांना सध्याच दहा टक्के मते मिळतांना दिसत आहेत. जेव्हा नेते कमी पडतात तेव्हा जनताजनार्दनच मार्ग शोधत असतो का?
No comments:
Post a Comment