खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का?

       
        खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   खाजगीपणा हा मूलभूत अधिकार आहे का? सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या मुद्द्यावरील सुनावणी नऊ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला होता. नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठामधील सरन्यायाधीश जे आय खेचर, व न्यायमूर्ती जे चेलामेश्वर, एस ए बोबडे, आर के अग्रवाल, आर एफ नरीमन, ए एम सप्रे, डी वाय चंद्रचूड, संजय के कौल, वएस अब्दुल नाझीर यांच्यासमोर युक्तिवाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ जुलैला या सुनावणीसाठी घटनापीठाची स्थापना केली होती.
मुख्य मुद्दा- आधार कार्डासाठी जमा केलेली बायोमेट्रिक माहिती (बोटाचे ठसे, बुबुळांची छायाचित्रे आदी) हा व्यक्तीच्या ‘मूलभूत’ खासगीपणाच्या हक्काचा भंग आहे, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकारने १९ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडले आहे.
 प्रश्न ऐरणीवर का आला? -  आता डिजिटल युगामुळे खाजगीपणावर (प्रायव्हसीवर) हल्ला झाला असून सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेण्याची वेळ आली आहे, अशा स्वरुपात हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर निर्णयासाठी आला आहे. खाजगीपणा (प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार म्हणून जाहीर करावा, अशी मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. डिजिटल युगामुळे या प्रश्नाची तीव्रता नव्याने वाढली आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
राज्य घटनेत तरतूद नाही - आपल्या देशाच्या घटनेत प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा स्पष्ट व प्रत्यक्ष उल्लेख नाही. पण घटनेच्या २१ व्या कलमात जीवन आणि खाजगी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा उल्लेख आहे. म्हणून या कलमात खाजगी बाबींपैकी अनेक मुद्द्यांचा समावेश होतो, हे मान्य करण्यास हरकत असण्याचे कारण नाही.
  तसेच  खाजगीपणाला (प्रायव्हसीला) मूलभूत अधिकाराचा दर्जा दिला तर त्याला एक पावित्र्य प्राप्त होईल. सहाजीकच यामुळे त्याच्याकडे विशेष आदराने बघितले जाईल, हेही खरे आहे, पण असे केल्यास त्याला सहजासहजी (कधीच?) कोणीही बाधा पोचवू शकणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
खाजगीपणा (प्रायव्हसी) म्हणजे नक्की काय? - खाजगीपणा म्हणजे एकटे राहण्याचा अधिकार. अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहण्याचा अधिकार. शासन किंवा अन्य कोणत्याही यंत्रणेच्या अनावश्यक ढवळाढवळीपासून मुक्त राहण्याचा अधिकार. ज्या बाबींशी इतरांचा संबंध येत नाही, त्याबाबतीत त्यांची दखल नसावी, अशी हमी देणारा अधिकार.
केंद्र शासनाची भूमिका -   खाजगीपणाचे (प्रायव्हसीचे) मूलभूत अधिकारात वर्गीकरण करू नये, अशी भूमिका केंद्र शासनाने घेतली आहे. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनासाठी केंद्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९५४ व १९६२ सालच्या दोन निर्णयांचा आधार घेतला आहे. या दोन्ही प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रायव्हसीला मूलभूत अधिकार मानण्यास नकार दिला आहे.
 १९५४ साली आठ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला होता की, घटनाकारांनी प्रायव्हसीला मूलभूत अधिकार मानलेले नाही. पण प्रत्येकालाच असा अधिकार आपल्याला असावा, असे सहाजीकच वाटणार. पण हा अधिकार वृत्तसृष्टीच्या अधिकाराप्रमाणे मूलभूत अधिकारातून ओघानेच व्यक्त होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भाषण करण्याचा व विचार व्यक्त करण्याचा अधिकार हा घटनेच्या १९(१)(ए) यानुसार नागरिकांना प्राप्त झालेला आहे. यातूनच ओघाने वृत्तसृष्टीचे स्वातंत्र्य आले आहे. तसे प्रायव्हसीच्या अधिकाराबाबत म्हणता येईल का? १९५४ साली आठ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने भर देऊन सांगितले आहे की, घटनाकारांनी प्रायव्हसीच्या अधिकाराचा मूलभूत अधिकारात समावेश केलेला नाही. वृत्तसृष्टीच्या अधिकाराप्रमाणे मूलभूत अधिकारात समावेश करण्यास नकार दिला आहे.
अमेरिकेतील दाखला -  १७८९ साली अमेरिकन राज्य घटनेत (अमेरिकेत घटनेला बिल आॅफ राईट्स असे म्हटले जाते) चौथी घटना दुरुस्ती सुचविण्यात आली व १७९२ मध्ये तिचा बिल आॅफ राईट्समध्ये समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीनुसार घर, व्यक्ती किंवा कागदपत्रे यांची अवाजवी झडती (सर्च) व जप्ती (सीझर) यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. संभाव्य कारण ध्यानात घेऊन न्यायालयाने संमती दिली तरच तरच झडती घेता येईल व जप्ती करता येईल, असा काहीसा या दुरुस्तीचा आशय आहे.पण  हा मुद्दा विचारात घेऊनही १९५४ साली खंडपीठाने  प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार नाही, असा निर्णय दिला आहे. १९६४ साली खरकसिंग प्रकरणीही सात न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने सुद्धा असाच निर्णय दिला आहे.
  असे असतांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ न्यायाधिशांचे खंडपीठ नेमून हा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारात घेण्याचे का ठरवले असावे? याचा दोन कारणे संभवतात. याचे सध्या समोर आलेले प्रमुख कारण म्हणजे जगभर झालेला डिजिटल युगाचा उदय हे आहे. दुसरे कारण असे की, १९५४ व १९६४च्या निर्णयात निगराणी ठेवण्याचा मुद्दा ऐरणीवर होता. पोलिसी निगराणी व संशयित दरोडेखोरांचा मुद्दा या प्रकरणात समोर होता. निरपराध व्यक्तिगत जीवनातील खाजगी मुद्दे या दोन्ही प्रकरणी (१९५४ व १९६४) समोर आले नव्हते.
   शंभर टक्के खाजगीपणाचा कुणाचाही आग्रह नाही. तसेच मूलभूत अधिकारही निखालस (ॲबसोल्यूट) नसतो. जसे व्यक्ती स्वतंत्र असली तरी योग्य कारणास्तव तिला अटक होऊ शकते.
मानवी हक्काची सनद - मानवी हक्काच्या जागतिक सनदेतील १२ व्या क्रमांकाच्या कलमानुसार एखाद्याची लहर म्हणून कोणत्याही व्यक्तीच्या वैयक्तिक बाबतीत, कुटुंबाच्या बाबतीत, घराच्या बाबतीत, पत्रव्यवहाराच्या बाबतीत ढवळाढवळ करता येणार नाही. भारताने यावर मान्यतादर्शक स्वाक्षरी केली आहे.
वृत्तसृष्टीचा दाखला लागू होत नाही - वृत्तसृष्टीच्या स्वातंत्र्याचाही घटनेच्या १९ व्या कलमात स्पष्ट शब्दात समावेश नसला तरी, ते त्यात जतन केलेले (एनश्राईंड) आहे, असा निर्णय १९५० साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. हे लक्षात घेऊन संबंधितांनी संबंधितांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे व एका नवीन मूलभूत अधिकाराची नोंद करण्याची विनंती केली आहे. कारण आज डिजिटल युगामुळे अनेकविध प्रकारांनी खाजगीपणावर घाला घातला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. डिजिटल युगामुळे. तीन प्रकारे धोका निर्माण होतो आहे. एक म्हणजे शासन कोणत्याही नागरिकावर निगराणी ठेवू शकेल. दुसरे असे की, कंपन्या आपल्या संग्रही असलेली ग्राहकांची माहिती इतर कुणालाही देऊ करून फायदा उपटतील, तिसरे असे की, गुन्हेगार व गुप्त माहिती फोडणारे(हॅकर्स) यांच्या हातीही नागरिकांची खाजगी माहिती पडू शकते.
असे होऊ नये म्हणून अनधिकृत व्यक्तींच्या हाती डाटाबेसमधील माहिती पडू नये, म्हणून, त्याची चोरी होऊ नये म्हणून, ती माहिती झिरपू नये म्हणून काळजी घेण्याची गरज आहे.
आधार कार्ड, व्हाॅट्स ॲप व फेसबुक - आधार कार्ड ही मुळात एक कल्याणकारी योजना होती/आहे. मदत म्हणून/ अनुदान म्हणून दिला जाणारा पैसा मध्येच झिरपू नये व संबंधिताच्या खात्यावरच जमा करण्याची ही व्यवस्था उत्तम आहे. पण या निमित्ताने संबंधिताचा पत्ता, फोन नंबर, बॅंक खाते नंबर अनधिकृत व्यक्तीला मिळण्याची/त्याच्या हाती पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दुसरे असे की, व्हाॅट्स ॲप जवळ असलेली व्यक्तीची माहिती आता मध्येच धोरण बदलून फेसबुकासोबत वाटून घेण्यासाठी बदल अमलात येत आहेत. शासनाला/उद्योजकांना खाजगीपणावर घाला घालण्याचा अधिकार मिळायला नको.
पण खाजगीपणाचा अधिकार (राईट टू प्रायव्हसी) हा मूलभूत अधिकार ठरविणे योग्य नाही. खाजगीपणाच्या मर्यादा व रूपरेषा इतक्या वाढविता येणार नाहीत, की ज्यामुळे राज्याला त्याबाबत नियम करण्याचा अधिकारच असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
  खाजगीपणाची व्याख्या तयार करणे कठीण - खाजगीपणाचा अधिकार ही एक बेडौल/बेढब/ मोघम (ॲमाॅर्फस) संकल्पना आहे, स्पष्ट संकल्पना नाही. त्यामुळे तिची व्याख्या करता यायची नाही. म्हणून त्या अधिकाराच्या मर्यादा सांगता यायच्या नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाला खाजगीपणाचा अधिकार असे म्हणून गप्प बसता येणार नाही, असेही मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना हा प्रश्न जेव्हा विचारला तेव्हा  निरनिराळ्या कायदेतज्ञांनी वेगवेगळी मते मांडली.
  या उलट जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीपणा असतोच. खाजगीपणाशिवाय मनुष्य प्रतिष्ठेने जगूच शकणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील,  गोपाल सुब्रमण्यम यांनी केला आहे.
  वृत्तसृष्टीचा अधिकार ज्याप्रमाणे इतर मूलभूत अधिकारांचा विचार करून अनुमानाने काढता आला तसेच राईट टू प्रायव्हसीबद्द्ल करता येईल. पण हा अधिकार ‘दिला व काढून घेतला जाऊ शकेल ( इनॲलिनेबल)’ असा अधिकार आहे, असे मत भूतपूर्व अकाऊंटंट जनरल सोली सोराबजी यांनी व्यक्त केले आहे.
   सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने आपण राईट टू प्रायव्हसी हा मूलभूत अधिकार म्हणून घोषित करण्याच्या बाजूचे नाही, हे सुरवातीलाच स्पष्ट केले आहे. खाजगीपणा हा व्यक्तीचा निखालस ( ॲबसोल्यूट) अधिकार आहे आणि त्यावर मर्यादा घालण्याचा कोणताही अधिकार शासनाला नाही, या मताचे आपण नाही, असे न्यायमूर्तींनी स्पष्ट शब्दात सांगितले.
तसेच खाजगीपणाचे स्वरूप व मर्यादा स्पष्ट करणेही शक्य नाही. त्याच्यावरील वाजवी बंधने कोणती, हेही सांगता यायचे नाही. या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा शासनाला अधिकारच नाही, असेही म्हणता यायचे नाही, असे न्यायालयाच्या नऊ सदस्यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले आहे.
 सरन्यायाधीश, जे एस खेहर यांच्या नेतृत्वाखाली हे खंडपीठ आहे. ज्या अधिकाराची हमी राज्य घटना देत नाही, तो अधिकार मूलभूत कसा ठरवायचा?, हा या प्रकरणातला कळीचा मुद्दा आहे.
  पण खाजगीपणा व स्वातंत्र्य यांना परस्परांना जोडता येणार नाही. स्वातंत्र्यात समाविष्ट असलेला प्रत्येक घटक खाजगी नसतो. जसे भिन्न मत व्यक्त करणे हे स्वातंत्र्यात येते, पण तो खाजगीपणा थोडाच आहे?
  सुनावणीदरम्यान प्रश्नांची सरबत्ती जे चेलामेश्वर, एस ए बोबडे, आर एफ नरीमन, डी वाय चंद्रचूड हेच मुख्यत: करीत होते. प्रायव्हसी हा मोघम शब्दप्रयोग आहे, त्याची व्याख्याच करता येत नाही, त्याच्या मर्यादा सांगता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्याला मूलभूत अधिकार घोषित करून स्वस्थ बसावे काय? याचा सोशल मीडियावर काय परिणाम होईल? भविष्यात सोशल मीडियाचे स्वरूप कसे असेल, हेही आपण सांगू शकत नाही. पतीपत्नीमधील सहजीवन व लैंगिक संबंध या बाबतीतील खाजगीपणा समजण्यासारखा आहे पण खाजगीपणाच्या नावाखाली मुलाला शाळेत घालायचे किंवा नाही, हा निर्णय आईबापावर सोपविता येईल काय?
  प्रायव्हसीची एखादी व्यापक व विस्तृत व्याख्या करावी काय?  प्रायव्हसीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे किंवा कसे, हे कसे ठरवावे? समानतेबाबतचे राज्य घटनेतील  १४ वे कलम, भाषण स्वातंत्र्याबाबतचे १९ वे कलम, जीविता विषयीचे २१ वे कलम यांचे उल्लंघन झालेले आहे किंवा कसे हे जाणण्यासाठीच्या वेगवेगळ्या कसोट्या आहेत. प्रायव्हसीबाबतचा अधिकार या तिन्ही कलमांमधून ओघाने आला आहे, असे मानले तर या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे, हे निश्चित करण्याची निश्चित कसोटी कोणती? या प्रश्नांबाबत खंडपीठाला निर्णय करायचा आहे.
निर्णय कधी? - आता या प्रश्नाला एक वेगळेच वळण लागले असून, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि पुद्दुचेरी या बिगर भाजपशासित चार राज्यांनी खासगीपणाच्या हक्काच्या बाजूने हस्तक्षेप करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. खासगीपणाचा हक्क मूलभूत आहे, की नाही, हे निश्चित करण्याबद्दल सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीत आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी या राज्यांनी मागितली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल या राज्यांची बाजू मांडत आहेत. तंत्रज्ञान प्रगत झाल्यामुळे खाजगीपणा प्रभावित झाला असून या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने खासगीपणाच्या हक्कावर नव्याने दृष्टिक्षेप टाकावा, असे सिब्बल सुनावणी दरम्यान  म्हणाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या जरी ही सुनावणी स्थगित ठेवली असली तरी या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आज ना उद्या  येणारच आहे.

एका कोंबड्याने निर्माण केलेले वादळ

एका कोंबड्याने निर्माण केलेले वादळ

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  

 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  चीनचा नकाशा चुकीचा दाखवला म्हणून देशभक्त चिनी नागरिक भारतावर कमालीचे व खूपच उखडले आहेत. इंडिया टुडे नावाच्या नियतकालिकाने आपल्या मुखपृष्ठावर मोठ्या कोंबड्याच्या आकारात चीन व लहान पिल्लाच्या आकारात पाकिस्तानचे चित्र दाखविले आहे. चित्र कसले, हे एक व्यंगचित्रच आहे. चीन व पाकिस्तानची जवळीक दाखवायचा, चीनच्या तुलनेत पाकिस्तान किती क्षुल्लक आहे, हे मनावर बिंबवण्याचा व पाकिस्तान चीनच्या पुरता कह्यात गेला आहे, असा काहीसा अर्थबोध या व्यंगचित्रावरून होतो/होऊ शकतो. सध्या भारत व चीन या देशामधील संबंध तर अगोदरच ताणलेले असतांना किंवा म्हणूनच, हे व्यंगचित्र या नियतकालिकाने आपल्या मुखपृष्ठावर छापले आहे.

व्यंगचित्रामुळे वादळ -  सामान्य नागरिकत नव्हेत तर चीनमधील वृत्तप्रसार माध्यमे सुद्धा या नकाशामुळे संतापलेली आहेत. असं काय आहे या नकाशात (व्यंगचित्रात)?  विनोदाचे एवढे वावडे का असावे, या लोकांना? कारण वेगळेच आहे. कोंबड्याच्या आकारातल्या चीनच्या चित्रात तिबेट दाखविलेला नाही, तसेच तायवानही दाखविलेले नाही. पाकिस्तान एका कोंबडीच्या पिल्लाच्या आकारात दाखविले आहे. पाकिस्तानात सध्या एवढ्या उलाढाली होत आहेत की पाकी नागरिकांना या व्यंगचित्राकडे लक्ष देण्यासाठी बहुदा वेळच मिळाला नसावा. पण चिनी प्रतिक्रिया मात्र ताबडतोब आली आहे. त्यामुळे अगोदरच तणावपूर्ण असलेले संबंध आणखीनच ताणले जाण्याची शक्यता चिनी नागरिक व प्रसार माध्यमे व्यक्त करीत असतांना  भारताला शेलक्या शिव्या हासडीत आहेत. चीनचा हा ‘सुधारित नकाशा’ (व्यंगचित्र) इंडिया टुडेच्या ३१ जुलै २०१७ च्या अंकाच्या मुख्यपृष्ठावर छापलेला आहे. तो पाहून चिनी नागरिकांची देशभक्ती उफाळून आली, अनेकांनी मासिकाबरोबर भारताचाही कठोर शब्दात  धि:क्कार केला आहे. 

व्यंगचित्राचा हेतू -    इंडिया टुडे या मासिकात ‘चीनचे नवीन पिल्लू’ या नावाची कव्हर स्टोरी आहे. चीन पाकिस्तानमध्ये मुक्तहस्ताने भरघोस गुंतवणूक का करतो आहे? भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे. चित्रात चीन मोठ्या कोंबड्याचे आकारात तर पाकिस्तान पिल्लाच्या आकारात दाखविला आहे. सोबत त्या त्या देशांचे झेंडे दाखविले आहेत, त्यामुळे शंकेला जागाच नाही.

  त्या नकाशात तिबेट व तायवान दाखविलेले नाहीत, ही बाब चिनी लोकांच्या ताबडतोब लक्षात आली व खटकली. तिबेट व तायवानवर आपले स्वामित्व आहे, असा चीनचा दावा आहे, हे जग जाणते. चीन तायवानला मूळचा आपलाच पण आजचा मात्र निष्ठा बदलणारा प्रदेश मानतो. तिबेटला तो चीनचाच पण स्वायत्त प्रदेश मानतो. या दोन्ही प्रदेशांवरील स्वामित्त्वाबाबत राजकीय सरगरमी सुरू असते. 

अशा शिव्या व असा प्रतिसाद - ‘असे भुक्कड मासिक कशाला कोणाला वाचावेसे वाटेल?’, एका चिनी वाचकाची प्रतिक्रिया.

  ‘तिबेट चीनचा अविभाज्य भाग आहे, अशा क्षुल्लक कृतीने ही स्थिती बदलणार आहे थोडीच?’, एका वाचकाने भारताला सुनावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

  ‘असा पोरकटपणा करणारा भारत देश कधीही सामर्थ्यवान होणार नाही’, दुसऱ्या एका वाचकाची मुक्ताफळे.

  चीनमधील रागावलेल्या जनतेच्या प्रतिक्रियांची दखल इंडिया टुडेने आपल्या वेबसाईटवर फारशी घेतलेली नाही. पण एक बेरकी विधान मात्र केले आहे. आमच्या नियतकालिकांच्या मुखपृष्ठांनी आजवर सीमा सरकवल्या असतीलही पण त्या सीमा कल्पकतेच्या होत्या व त्यामुळे आमच्या वाचकांचा कधीही अपेक्षाभंग झालेला नाही. चीनचा कोंबडा म्हणून चित्र काढतांना तिबेटची व तायवानची अडचण होत असणार, हा साधा मुद्दा चिनी वाचकांच्या लक्षात आलेला दिसत नाही.

  भारतातील प्रचलित नावापेक्षा चीनने प्रत्येक भूभागासाठी वेगळे नाव योजलेले असते. भूतानमधील ज्या भूभागाला आपण व भूतान डोकलाम म्हणतो, त्याला चीन डोंगलॅंड म्हणतो. त्यामुळे चीन नक्की कोणत्या भागाबद्दल बोलतो आहे, ते चटकन कळत नाही.

ढकलाढकली -    इंडिया टुडे या नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठावर जेव्हा हे कोंबडं व पिल्लू अवतरले  त्याच्या अगोदरच धगधगत असलेला डोकलाम पठाराच्या सीमे विषयीचा मुद्दा सुद्धा निकराला आला होता. परिणामत: चीनने तिबेटमध्ये सैनिकी कवायत सुरू केली आहे, तर खुद्द सीमेवरही चीन दंड थोपटू लागला आहे. मध्यंतरी चिनी व भारतीय सैन्यात ढकलाढकली सुरू होती. 

   गेल्या ३० वर्षात एवढा तणाव निर्माण झाला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोव्हाल बेजिंगला आले आहेत व दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींनी या डोकलाम प्रकरणी चर्चा  केली आहे. 

बेळगावचा ठाणेदार होणार मिशिगनचाही 'ठाणेदार'?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 कर्नाटक प्रांतातील बेळगाव येथील एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेला श्रीनिवास ठाणेदार हा आज अमेरिकेतील मिशिगन प्रांताचा गव्हर्नर होण्याच्या आकांक्षेने डेमोक्रॅट पक्षाचा उमेदवार म्हणून दावा करीत आहे. अनेक टक्केटोणपे खात आज यशस्वी लेखक व उद्योजक म्हणून श्रीनिवाय ठाणेदार यांनी अमेरिकेत नाव कमावले आहे. २००४ साली त्यांनी आपले आत्मचरित्र,  ‘ही श्रींची इच्छा’, या नावाने प्रसिद्ध केले आहे. हे आत्मचरित्र मराठीतील एक बेस्ट सेलर ठरले आहे. याचे नाट्यरुपांतरही गाजले. सध्या याच पुस्तकाच्या प्रसाराचे निमित्ताने ते मुंबईला आले आहेत. ३० वर्षांपूर्वी बेळगावहून  मुंबईला आल्यावर त्यांचा मुक्काम दादरच्या कृष्ण लाॅजमध्ये होता. आज ते नरीमन पाॅईंटमधील हिल्टन टाॅवरमध्ये उतरले आहेत. 

 ते अमेरिकेतील मिशिगन प्रांतातील ॲन अर्बोर येथे पत्नी शशी, दोन मुले, नील व समीर यांचे सोबत व सोबतीने यशस्वी कालक्रमणा करीत असतांना त्यांच्या पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. दोन मुलांचा सांभाळ करीत त्यांनी आपल्या उद्योगाचा डोलारा उभारला आहे.

बालपण व शिक्षण - श्री १४ वर्षांचा असतांना वडलांना वयाच्या ५५ व्या वर्षी सक्तीची सेवानिवृत्ती पत्करावी लागली. लहानसहान कामे करून श्री ८ जणांच्या  कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावू लागला. कमवत व शिकत त्याने मुंबई विद्यापीठाचे रसायनशास्त्रात पदव्युत्तर स्तरापर्यंतचे शिक्षण संपादन केले. 

शालांत परीक्षेत श्रीला ५५टक्के गुण मिळाले होते. वयाच्या अठराव्या वर्षी त्याने विजापूर बॅंकेत नोकरी मिळविली. बॅंकेच्या नकळत शिक्षणही सुरू ठेवले. पण प्राचार्यांना हे मान्य झाले नाही. ते त्याला परीक्षेला बसू देईनात. त्याने उपकुलगुरूस्तरापर्यंत लढा देऊन कशीबशी अनुमती मिळविली. पण आता परीक्षेसाठी बॅंक १५ दिवसांची रजा देईना. तेव्हा तो तसाच विजापूरहून धारवाडला आला. रात्रंदिवस अभ्यास करून त्याने परीक्षा दिली. अर्थातच बॅंकेने मात्र त्याला नोकरीतून काढून टाकले. 

विदूषक निवडला गेला - बॅंकेतली सोन्यासारखी नोकरी शिकण्याच्या हट्टापायी गमावणाऱ्या श्रीला सगळ्यांनी वेड्यात काढले. पण अभ्यास फळाला आला. त्याने रसायनशास्त्रात एम एससीच्या परीक्षेत प्रथम श्रेणी मिळविली. लगेचच भाभा अॅटाॅमिक रीसर्च सेंटरमध्ये मुलाखतीसाठी बोलावणे आले. मुलाखतीला जाताना वाटेत तो चिखलात पडला आणि अक्षरश: बरबटला गेला. पण तो तसाच विदुषकासारख्या अवस्थेत मुलाखतीला गेला आणि आश्चर्य म्हणजे निवडला गेला. 

अमेरिका व्हिसा देईना - १९७९ साली त्याने सहाव्यांदा प्रयत्न करीत अमेरिकेचा व्हिसा मिळविला. अमेरिकेत आल्यावर त्याची परत भारतात येण्याची मुळीच शक्यता नाही या कारणास्तव चार वेळा त्याला व्हिसा नाकारला गेला होता. सहाव्यांदाही नाकारला गेला असता पण त्या दिवशी व्हिसा नाकारणारी अमेरिकन अधिकारी महिला अधिकारी -व्हर्जिनिया - रजेवर होती. तिच्याऐवजी काम करणाऱ्या तिच्या सहाय्यकाने व्हिसा मंजूर केल्यामुळे तो केवळ योगायोगानेच अमेरिकेत आला व ॲक्राॅन विद्यापीठात पीच डी साठी प्रयत्न करू लागला. पुढे मिशिगन विद्यापीठात  डाॅक्टरेटनंतरचा त्याने अभ्यास केला. तसेच पेट्रोलाईट काॅर्पोरेशन मध्ये त्याने व्यवस्थापकीय पदेही सांभाळली. 

मातेची प्रेरणा - आई - सुलोचना ठाणेदार - मला शिक्षणासाठी सतत प्रेरित करीत असे, असे श्रीनिवास ठाणेदार सांगतात. शिक्षणाशिवाय दारिद्र्यातून सुटका नाही, असे ती म्हणायची. संकटांचा सामना कसा करायचा, ते तिने मला शिकवले. अमेरिकेत नोकरी तर सहज मिळाली पण मला माझा स्वत:चा उद्योग उभारायचा होता. १९९१ मध्ये मला ती संधी मिळाली. श्रीनिवासने चेमीर/पाॅलिटेक लेबाॅरेटरी ७५ हजार डाॅलर्र देऊन विकत घेतली. चेमीर/पाॅलिटेक कंपनीची संस्थापक व वैज्ञानिक क्लॅरा क्रॅव्हरने, मला कंपनी ७५ हजार डाॅलरला विकत घेतोस का, म्हणून विचारले. कंपनी विकत घेऊन मी ती भरभराटीला आणली. 

यशस्वी उद्योजक ठाणेदार - या कंपनीत तेव्हा तीनच कर्मचारी कामकरीत होते. अल्पावधीत चौपट मिळकत व ४०० कर्मचारी असा त्या कंपनीचा विस्तार व विकास झाला. उद्योजक कंपन्यांचे अध्यक्ष बिल शिओनिओ म्हणतात, ‘ नवीन गोष्टी तात्काळ शिकायच्या व हाताखालच्या व्यवस्थापकांवर जबाबदारी सोपवताना त्यांना विश्वासाने अधिकारही प्रदान करायचे, या भूमिकेमुळे श्रीनिवास ठाणेदार यशस्वी झाला आहे. या काळात तो इतर कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापकीय जबाबदाऱ्याही सांभाळत होता. २०१० पर्यंत त्याने अनेक कंपन्या विकत घेतल्या व सांभाळल्या. अडचणीत असलेल्या कंपन्यांना मार्गदर्शन करून त्याने कूस बदलून विकास करावा, हे तो इतके अचुक सांगत असे की, याबाबत कुणीही त्याचा हात धरू शकत नसे. यशाच्या शिखरावर असतांना त्याची वार्षिक आय ६० दशलक्ष डाॅलर इतकी होती व संपत्तीचे मूल्य १३२ दशलक्ष डाॅलर एवढे होते. औषधिनिर्माणक्षेत्र, सौंदर्यप्रसाधने, खाद्यपदार्थ, आरोग्य व सौष्ठव या सारखी उद्योगक्षेत्रे त्याने सफलतेने हाताळली. उद्योगाचे निमित्ताने त्याने हाताळलेले विषय कुणालाही आश्चर्यचकित करतील असे आहेत.

अबब! अगणित विषय, क्षेत्रे व उपकरणे - आॅरगॅनिक, इनआॅरगॅनिक, पाॅलीमर, ॲनॅलिटिकल केमेस्ट्री, फेल्युअर ॲनलिसीस, डी- फाॅर्म्युलेशन, मटेरियल कॅरेक्टरायझेशन, प्राॅडक्ट डिफेक्ट ॲनलिसीस, इन्फ्रारेड स्पेक्टोस्कोपी, स्कॅनिंग इलेक्ट्राॅन मायक्राॅस्कोपी, न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी यापैकी कोणत्याही एका क्षेत्रावरच जरी त्याने आपले लक्ष केंद्रीत केले असते, तरी ते वैशिष्ट्यपूर्ण मानले गेले असते. वैज्ञानिक उपकरणेही त्याने किती हाताळली म्हणून सांगावे? अशा सर्व उपकरणांबाबतची कोणतीही समस्या उद्भवली की अवघ्या मिशिगन प्रांतात श्रीनिवास ठाणेदाराच्या ॲव्होमीन ॲनलिटिकल सर्व्हिसेसचे दार ठोठवणे हा हमखास उपाय असे. तो केवळ ‘ट्रबल शूटरच’ नव्हता तर संशोधक, निर्माता व कुशल मार्गदर्शक म्हणूनही सर्वपरिचित होता.

पुनश्च हरिओम -  पण पुढे अमेरिकेत मंदीची लाट आली. औषधांची गुणवत्ता तपासणारी त्याची सहयोगी कंपनी ॲझोफार्मा तोट्यात गेली व बॅंकेने मूळ कंपनीवर २६.५ दशलक्ष डाॅलरचा दावा ठोकला. २०१० मध्ये कोर्टाने रिसीव्हर नेमून श्रीच्या कंपन्या विकून बॅंकांना देय कर्जाची वसुली केली. सर्वस्व गेल्यावरही श्रीची उमेद कायम होती. काही काळ त्याने आपला मुलगा नील यांच्या रसायनिक परीक्षण कंपनीत श्री मुख्य व्यवस्थापक म्हणून काम पाहिले. पण नंतर त्याने ॲव्होमीन ॲनलिटिकल सर्व्हिसेस या नावाने एक कंपनी स्थापन केली व ती नावारूपाला आणली. 

राजकारणात प्रवेश - २०१६ साली श्रीनिवास ठाणेदार यांनी एक मुलखा वेगळाच निर्णय घेतला. कंपनी विकून त्यांनी मिशिगन राज्याच्या गव्हर्नरपदाची निवडणूक डेमोक्रॅट पक्षाचा उमेदवार म्हणून लढविण्याचे ठरविले. तुम्ही हा निर्णय का घेतला, असा प्रश्न विचारला असता त्यांनी सांगितले की, या देशाने मला खूप काही दिले आहे. आता परतफेड करायची वेळ आली आहे. मिशिगन प्रांत दारिद्र्याने, बेकारीने, अशिक्षितपणाने ग्रासला आहे. या प्रांतात राजकीय कुरघोड्या पक्षपात हे प्रकार बोकाळले असून नागरिक त्रस्त झाले आहेत. डेट्राईट सारख्या शहराची लोकसंख्या तर ६० टक्याने कमी झाली आहे. शहरालाच दिवाळे काढायची वेळ आली आहे. मी ही स्थिती बदलण्याची आकांक्षा उराशी बाळगून गव्हर्नरपदाची निवडणूक लढविणार आहे.

अभिनव जाहीरनामा - मित्रांनो, डेमोक्रॅट पक्षाचा गव्हर्नरपदाचा (म्हणजे आपला येथील मुख्यमंत्रीपदाचा) मिशिगन प्रांताचा उमेदवार या नात्याने, मी आपल्याला आश्वासन देतो की, आपल्या मिशिगन प्रांताच्या आर्थिक  स्थितीत मी आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणीन; शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा घडवून आणीन; विकास व उन्नती घडविण्यास सहाय्यक होतील अशा पायाभूत सोयीसुविधा उभ्या करीन. माझा मूळ पिंड एका वैज्ञानिकाचा  आहे. माझ्या या क्षमतेचा पुरेपूर उपयोग करून मी समस्या हाताळण्याच्या साध्या व सोप्या, किफायतशीर व प्रगतीपर उपाययोजना अमलात आणून समस्या सोडवीन.

अमेरिकन राजकारणात प्रभाव - नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत श्रीनिवास ठाणेदार यांनी डेमोक्रॅट पक्षासाठीचे निधी संग्रहाचे काम हाती घेतले होते. अमेरिकेतील संरक्षणविषयक कारखानदारी मुख्यत: ज्यू लोकांच्या हाती असून ते राजकीय पक्षांना निधी उभारणीच्या कामी साह्य करीत असतात. त्यामुळे त्यांचा अमेरिकन राजकारणावर प्रभाव असतो. २०१६ च्या अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीत निधी उभारणीच्या क्षेत्रात भारतीयांनीही दमदार पदार्पण केले आहे. कर्नाटकातील एका खेड्यात जन्मलेला मराठी श्रीनिवास ठाणेदार हे सुद्धा निधी उभारणीच्या मोहिमेत आघाडीवर होते. अमेरिकेतील आर्थिक दृष्ट्या संपन्न भारतीयांच्या या राजकीय भूमिकेची दखल अमेरिकन राजकारणाने घेतली आहे. ज्यू लोकांप्रमाणे भारतीय लोकांचा अमेरिकन राजकारणावर प्रभाव निर्माण होण्याच्या दिशेने श्रीनिवास ठाणेदारांनी उचलेले हे पाऊल एक महत्त्वाचा टप्पा (माईल स्टोन) ठरेल, यात शंका नाही.

ही तर आपली सगळ्यांची इच्छा - ‘ही श्रींची इच्छा’, या आपल्या मराठी आत्मचरित्राच्या प्रसाराच्या निमित्ताने ते सध्या भारतभेटीवर आले असून मुंबई मुक्कामी त्यांनी आपली जीवनगाथा सर्व भारतीयांसमोर उलगडली आहे. हे पुस्तक भारतातीय गावकुसातील तरुणाईने वाचावे, असे त्यांना वाटते. ‘स्वप्न बघण्याची इच्छा असेल तर सर्वकाही शक्य आहे’, हे मला त्यांना सांगायचे आहे. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी हे पुस्तक इंग्रजीत भाषांतरित व्हावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. अमेरिकेतील वंचितांनाही ते स्फूर्तीप्रद ठरेल, असे त्यांना वाटते. श्रीनिवास ठाणेदारांच्या पाठीशी श्रींची इच्छा तर नक्कीच आहे. आपण आपल्या इच्छेचे पाठबळही त्यांच्या पाठीशी उभे करू

मोदींची इस्रायल भेट - दुसरी बाजू

मोदींची इस्रायल भेट - दुसरी बाजू
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
भारत आणि इस्रायलच्या राष्ट्रप्रमुखांची यावेळी तेलअविव इथे झालेली भेट अनेक वैशिष्ट्यांनी युक्त होती. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताचा पंतप्रधान प्रथमच इस्रायलला भेट देत होता. इतका उशीर होण्यामागे आपण कधी उघडपणे तर हळूच दोन कारणे सांगत होतो. इस्रायलशी सलगी केली तर अरब राष्ट्रे नाराज होतील. त्यांची नाराजी आपल्याला परवडणार नाही. खनीज तेलासाठी आपण त्यांच्यावर अवलंबून आहोत ना? पण आपण हे विसरतो की, अरब राष्ट्रांनाही खनीज तेलासाठी गिऱ्हाईक हवेच होते ना? भारताएवढी मोठी व एकटी बाजारपेठ त्यांना कुठे मिळणार होती? अडवणूक केलीच असती, तर ती किती काळ टिकली असती?
आपली दांभिकता - आपले दुसरे कारण तात्त्विकतेवर(?) आधारित होते. काय तर म्हणे, इस्रायलने मानवी हक्कांचे सतत हनन चालविले होते. ते राष्ट्र अरबांवर सतत हल्ले करीत होते. जणू अरब राष्ट्रात काय किंवा साम्यवादी देशात  काय, मानवतेला नित्यनवीन घुमारेच फुटत होते की नाही? त्यांच्याशी आपले जिव्हाळ्याचे (!) संबंध होतेच की. यासाठी सौम्य शब्द वापरायचे म्हटले तरी दांभिकता किंवा भोंदूपणा याशिवाय दुसरा आणखी सौम्य शब्द प्रयत्न करूनही सापडणार नाही.
परिस्थितीने अक्कल शिकवली - पण पुढे परिस्थिती बदलत गेली. पाकिस्तानशी मुकाबला करावा लागला. चीनने आक्रमण केले. चीनने आक्रमण केले, तेव्हा अमेरिकेने शस्त्रे देऊ केली. पण पाकिस्तानशी संघर्ष झाला तेव्हा इस्रायलकडेच पहावे लागले. इस्रायलने शस्त्रे पुरविली. हळूहळू इस्रायलशी असलेले आपले सबंध अधिकाधिक दृढ होत गेले. पण तरी पंतप्रधानांच्या इस्रायल भेटीसाठी ७० वर्षे जावी लागली. पंतप्रधानपदी मोदींना यायची वाट पहावी लागली.
जंगी स्वागत का? - भेटीचे निमित्ताने आपले पंतप्रधान मोदी यांचे जंगी स्वागत झाले. अगत्याला सीमा नव्हती. इस्रायलचे संपूर्ण सरकार स्वागतासाठी सामोरे आले होते. यजमान देशाने अमूक एक करायचे बाकी ठेवले नव्हते. पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू व राष्ट्रपती रुव्हेन रुव्हलीन प्रत्येक प्रसंगी शिष्टाचाराला फाटा देऊन जातीने हजर असत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आवभगत करण्यात त्यांनी तसूभरही कमतरता येऊ दिली नाही.
बहुआयामी संबंध - भारत व इस्रायल हे आता एकमेकांचे नुसतेच चांगले मित्र झालेले नाहीत, नुसतेच एकमेकांचे विकास व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदार झालेले नाहीत, नुसतेच मूलतत्त्वावादाचे, सायबर सुरक्षेचा भेद करणाऱ्यांचे व दहशतवादाचे पारिपत्य करणारे साथीदार झालेले नाहीत, तर सैनिकी डावपेच तसेच मोक्याच्या व योजनाबद्ध व्युव्हरचना रचणारे  ते  सहयोगीही होत आहेत.
या निमित्ताने जारी झालेल्या संयुक्त घोषणापत्राचा थोडासाही बारकाईने अभ्यास केला तर यावेळी झालेल्या विविध करारांचे वेगळेपण लक्षात येईल.
संयुक्त घोषणापत्रासोबत व्यक्त झालेले विचारही तेवढेच महत्त्वाचे - उभय देशांच्या या कर्तृत्वशाली नेत्यांमधील वैचारिक, धोरणात्मक व क्रियान्वयन विषयक एकवाक्याता जशी संयुक्त घोषणापत्रात प्रगट होते आहे/ जाणवते आहे,  तशीच उभयपक्षी स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर हे दोन्ही नेते जे बोलले आहेत, त्या बोलण्याचे स्वरूप औपचारिकतेच्या मर्यादा ओलांडणारेही झालेले दिसते आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत, आम्ही संरक्षणविषयक बाबतीत याहीपेक्षा (हा ‘याही’ शब्द महत्त्वाचा आहे) खूप काही करायचे ठरविले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू म्हणाले आहेत,  भारताच्या पंतप्रधानांची इस्रायलची ही पहिली वहिली भेट ऐतिहासिक महत्त्वाची ठरणार यात शंका नाही. पण या निमित्ताने उभय देशातील जनतेमध्ये असलेले जुने मैत्रीचे बंध नव्याने  बळकट होत आहेत, हे विशेष महत्त्वाचे आहे.
मोदींच्या शैलीची महती - इस्रायलच्या पंतप्रधानांना भारतभेटीसाठी सहकुटुंब येण्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी दिलेले निमंत्रण पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू यांनी ज्या तत्परतेने व उत्फूर्तपणे स्वीकारले, तो एक टिपून ठेवावा, असा क्षण होता. अर्थात मोदी जिथे जिथे गेले आहेत, ज्या ज्या कुणाला भेटले आहेत, त्या त्या प्रत्येकाशी वैयक्तिक स्नेहबंध निर्माण करण्यात यशस्वी झाले आहेत. याचा प्रत्यय हॅम्बुर्गच्या जी-२० गटाच्या बैठकीत आलेला छायाचित्रकारांनी टिपला आहे. मोदींना पाहताच डोनाल्ड ट्रंप त्यांच्याकडे चालत गेले आणि त्या दोघांना बोलतांना पाहताच इतर देशांच्या नेत्यांनी त्यांना गराडा घातलेला पाहताच सर्व छायाचित्रकार त्या दिशेने धावतांना आपण पाहिले आहेत.
प्रत्यक्ष अनुभवाचे भुक्तभोगी पण भान कायम - भारत व इस्रायल या दोन्ही देशांना, ‘फर्स्ट हॅंड व्हायलन्स ॲंड हेट्रेड’, चा अनुभव असून त्या दोघांच्याही देशातील शांततेला व स्थैर्याला धोका निर्माण झालेला आहे, हा मुद्दा मोदींनी अधोरेखित केला आहे. पण तेवढेच बोलून मोदी थांबले नाहीत. शेतकी उत्पादनात वाढ व पाण्याच्या दुर्भिक्षावर मात या सकारात्मक मुद्द्यांवरही मोदींनी तेवढाच भर दिला आहे.
यामुळे एक पहिली वहिली ऐतिहासिक भेट एवढेच या भेटीचे फलित नाही, तर एका विस्तृत मैत्रीचा ( ब्राॅड बेस्ड फ्रेंडशिप) व भरभक्कम मैत्रीचा पाया या भेटीत घातला गेला आहे. याचे प्रत्यंतर आणखी एका प्रसंगातून येते.
मोशे व त्याच्या आजीआजोबंची हृद्य भेट - मोशे होल्ट्सबर्ग या मुंबईतील दहशतवादी हल्यातून वाचलेल्या, तेव्हाच्या  २ वर्षांच्या व आताच्या ११ वर्षाच्या बालकाला, मोदींनी ज्या ममतेने व  प्रेमाने कुरवाळले आणि तू व तुझे कुटुंबीय भारतात केव्हाही व कितीही काळ येऊन राहू शकता, असे आश्वासनवजा निमंत्रण दिले, या निमंत्रणाने इस्रायलमधील दूरच्या अफुला गावातून खास मोदींना भेटण्यासाठी आलेले, रुबी शिमाॅन रोझेनबर्ग व त्यांची पत्नी, हे या बालकाचे आईकडूनचे आजी आजोबा, तसेच मोशेचे न्यूयाॅर्कहून खास मोदींना भेटण्यासाठी आलेले, वडलांकडूनचे आजी अजोबा असलेले अनक्रमे फ्रयडा व नॅकमन होल्ट्सबर्ग हे चौघेच गहिवरले असतील, असे नाही. तर इस्रायलचे जनमतालाही गहिवरून आले असेल. असा या बालकाच्या भेटीतून दिलेला अनौपचारिक संकेत, हा मोदींचा आणखी एक स्वभावविशेष म्हटला पाहिजे.
छब हाऊसमधील ‘ती’ घटना- या बालकाच्या बाबतीत मानवतेचे दर्शन घडविणारी आणखीही एक विशेषता आहे. गॅब्रिएल व रिव्हका होल्ट्सबर्ग या आपल्या मातापित्यांसोबत २ वर्षांचा चिमुकला मोशे मुंबईला छब हाऊसमध्ये असतांना लष्कर- ए- तोयबाच्या अतिरेक्यांनी त्याच्या आईवडलांना ठार केले. त्या दोघांच्या प्रेतांमध्ये मोशेला उभा व जिवंत असलेला पाहून त्याच्या दायीने - सॅंड्रा सॅम्युएलने - त्याला उराशी कवटाळले व स्वत:च्या जीवाची परवा न करता सुरक्षित जागी धावत नेले. तिला इस्रायलने वास्तव्याचा परवाना दिला असून सध्या जरी ती मोशेची रोजची काळजी वाहत नसली तरी दर आठवड्याला नेमाने त्याची भेट घेत असते.
 भावनाविष्कार - मोशेचे वडलांकडून आजी अजोबा असलेले अनक्रमे फ्रयडा व नॅकमन होल्ट्सबर्ग हे दोघे न्यूयाॅर्कहून मोदींना भेटण्यासाठी आले होते. ते मोशेला म्हणाले, ‘बाळा, तू यहुदी धर्मगुरू झालास तर मला आवडेल पण तुझी तशी इच्छा असेल, तरच बरं’.
 पंतप्रधान बेंजामीन नेतान्याहू मोशेला म्हणाले की, ‘मी जेव्हा भारताला भेट द्यायला जाईन, तेव्हा तूही माझ्या बरोबर चल.’ आईकडूनचे आजोबा रोझेनबर्ग वार्ताहरांकडे पाहून म्हणाले, ‘भारत आम्हाला विसरला नाही, याचा आम्हाला अतिशय आनंद होतो आहे. केवळ मोशेलाच नव्हे तर आम्हालाही भारताच्या प्रेमाचा अनुभव येतो आहे. ईश्वर भारताचे व पंतप्रधान मोदींचे भले करो’.
   छोट्या मोशेला छब हाऊस मधला ‘तो’ प्रसंग आठवत नाही म्हणा किंवा त्याबद्दल तो बोलत नाही म्हणा. तो एवढेच म्हणतो की, ‘ (मुंबईतले) छब हाऊस हे त्याचे घर आहे’.
मोशे मोदींना उद्देशून म्हणाला, ‘ आपका हमारे देश मे स्वागत है’, मी मोठा झालो की, मुंबईला येईन आणि छब हाऊस मध्येच मुक्काम करीन. माझी आणि माझ्या आईवडलांचीही आठवण असू द्या.’
ही सर्व घटना एका गंभीर वातावणात घडत होती. एरवी निर्विकारपणे वार्तांकन करणारे वार्ताहर व छाया चित्रकार यांनाही गहिवरून आले होते. या संपूर्ण कार्यक्रमात अतिरेक्यांबद्दल कुणीही एक चकार शब्दही उच्चारला नाही, हा या घटनेचा आणखी एक पण सर्वात महत्त्वाचा विशेष म्हटला पाहिजे. राजकीय सल्लामसलती सोबत घडणाऱ्या घटनांची ही दुसरी बाजू त्याहीपेक्षा निदानपक्षी तेवढीच महत्त्वाची नाही का?

चीन, भारत व भूतान - एक संघर्षप्रवण त्रिकोण

चीन, भारत व भूतान - एक संघर्षप्रवण त्रिकोण 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२  

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेबाबाबतची काटेकोर अंमलबजावणी आमच्यासाठी विशेष महत्त्वाची आहे, असे म्हणून चीनने नुकताच एक विक्रमी राजकीय विनोद केला आहे. तसेच यासाठी संबंधित देशांच्या संयुक्त चमूने पाहणी करीत असावे, असा शहाजोगपणाचा सल्लाही दिला अाहे. मोजून अकरा अन्य देशांसोबत अशी यंत्रणा आपल्या पुढाकाराने सुरू असल्याचा हवाला देण्यासाठी चीनने शांघाय कोआॅपरेशन आॅर्गनायझेशनच्या चीनमधील दलिगन येथील बैठकीचे निमित्त साधले आहे. आता चीन, रशिया, कझख्स्तान, किरगिझस्तान, तजिकिस्तान उझबेकिस्तान, भारत व पाकिस्तान हे या शांघाय संघटनेचे सदस्य आहेत. दहशतवादाचा विरोध व आंतरराष्ट्रीय सीमा नियंत्रण हे दोन मुख्य मुद्दे समोर ठेवून ही बैठक आयोजित होती. याला विनोद म्हणून संबोधण्यामागचे कारण असे आहे की, या बैठकी अगोदर चीनने सिक्कीम (भारत) व भूतान यांच्या भूभागात पूर्वी केलेले करार मोडून घुसखोरी केली आहे.

हिमालयाच्या कुशीत स्थिरावलेला चिमुकला भूतान - भूतान हा देश सर्व बाजूंनी जमिनीने वेढलेला व हिमालयाच्या पर्वत रांगांनी अक्षरश: कुशीत घेतलेला देश आहे. या देशात रस्त्याने चालतांना आपण एकतर उतरंड उतरत तरी असतो किंवा चढण चढत तरी असतो, असे म्हटले जाते. भूतानच्या उत्तरेला चीन व दक्षिणेला भारत आहे, हे बहुतेकांना माहीत आहे. तसा भूतानचा नेपाळशी सीमा संबंध नाही कारण मध्ये सिक्कीम आहे. तसेच बांग्लादेशाशीही भूतानच्या सीमा लागून नाहीत. कारण पश्चिम बंगाल व आसाम मध्ये येतात. म्हणजे असे की, भूतानच्या सीमा दक्षिणेला भारताशी तर उत्तरेला चीनशी (तिबेटशी) लागून आहेत.

चिमुकला पण स्वतंत्र देश - मालदीवपेक्षाही कमी लोकसंख्या असलेल्या भूतान मध्ये थिंफू हे राजकीय राजधानीचे शहर आहे तर फुंत्शोलिंग ही जणू आर्थिक राजधानी आहे. बस. संपली भूतानमधील महत्त्वाच्या शहरांची नावे. असा हा चिमुकला देश या भूतलावर आजवर शतकानुशतके स्वतंत्र राहिला आहे, याला योगायोग, एकेकाचे नशीब, दुर्लक्षणीय प्रदेश किंवा तटस्थतेचा स्वाभाविक परिणाम यापैकी काय म्हणावे, हे सांगणे कठीण आहे.

चीन भूतान सीमावादाचे कारण - तिबेट व भारतीय उपखंड  यांच्या मधून जाणारा प्राचीन रेशमी रस्त्यामुळे  (सिल्क रूट) भूतानला भौगोलिक व राजकीय विलगता प्राप्त झाली आहे. (नावाने सिल्क रूट असलेला हा रस्ता काटेरी तारांसारखा अनेक देशांवर ओरखडे काढणारा आहे.) भूतान बहुतांशी बौद्धधर्मी आहे, ही आणखी एक विशेषता म्हणायला हवी. १९ व्या शतकात वांगचुक घराण्याने भूतानला राजकीय एकछत्र प्राप्त करून दिले. कारण काहीही असेल पण ब्रिटिश राजवटीने भूतानशी स्नेहाचे संबंध राखले. खरेतर भूतानला चिरडणे ब्रिटिशांना मुळीच अवघड नव्हते. मग ब्रिटिश असे का वागले? सध्या या मुद्याचा विचार न केला तरी चालेल. पण यामुळेच आज चीन- भूतान सीमावाद निर्माण झाला आहे. नाहीतर तोही भारत - चीन सीमावाद झाला असता. कारण भूतान ब्रिटिशांनी व्यापला असता तर तो आज इतर प्रांतांप्रमाणे भारताचाच एक हिस्सा झाला असता. 

सुखी पण अविकसित देश - आज या देशात घटनामान्य राजेशाही (काॅन्स्टिट्यूशनल माॅनर्की) व द्विपक्षीय लोकशाही नांदते आहे. भूतानच्या राजाला राक्षस राजा (ड्रॅगाॅन किंग) म्हणत असे तरी सुखाच्या मापनयंत्रात भूतानचे स्थान बरेच दाखविले जाते. याचे श्रेय भूतानमधील गगनचुंबी शिखरांना असेल का? यापैकी एक शिखर -गंगखर प्युनसुम - आजवर कुणाही गिर्यारोहकाला पादाक्रांत करता आलेले नाही. भूतानचा आर्थिक स्वातंत्र्य, व्यापार सुलभता व शांततामय समाजजीवन यातला क्रमांक अव्वल आहे. दरडोई उत्पन्न खूपच चांगले आहे, भ्रष्टाचार नाहीच म्हटले तरी चालेल. पण तरीही भूतान हे एक अविकसितच राष्ट्र आहे. आधुनिकतेचा भूतानला फारसा स्पर्श झालेला नाही.

बड्या राष्ट्रांशी संबंध नसलेला देश - जगातील फक्त ५२ देशांशी व युरोपियन युनियनशी भूतानचे राजकीय संबंध आहेत. भूतान संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा सदस्य असला तरी सुरक्षा समितीच्या पाचही स्थायी बड्या सदस्यांशी (अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया व चीन) भूतानचे राजकीय संबंध नाहीत. पण सार्क संघटना (बांग्लादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, व अफगाणिस्तान या देशांची संघटना) , बिमस्टेक ( बे आॅफ बेंगाॅल इनिशिएटिव्ह फाॅर मल्टि सेक्टोरल टेक्निकल ॲंड एकाॅनाॅमिक कोआॅपरेशन या लांबलचक नावाचे बिमस्टेक हे लघुनाम असून या संघटनेचे बांग्लादेश, इंडिया, म्यानमार, श्रीलंका थायलंड भूतान व नेपाळ हे देश सदस्य आहेत.) व अलिप्त चळवळीशी त्याचे सदस्यत्वाचे संबंध आहेत. भूतानी सैन्य व भारतीय सैन्य यात पूर्वापार स्नेहाचे व घनिष्ट संबंध आहेत तसेच भारत भूतानी सैनिकांना प्रशिक्षणही देत असतो.

ही सर्व माहिती सविस्तरपणे पाहण्याचे कारण असे की, चीनने भूतानच्या हद्दीत रस्ता बांधण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ भूतानशी नव्हे तर भूतान, भारत व चीन या तीन देशांशी संबंधित होणे कसे क्रमप्राप्त आहे, हे स्पष्ट होईल. 

स्वाभीमानी भूतान - भूतानच्या हद्दीतील डोकलाम भागात रस्ता बांधण्यासाठी चीनने घुसखोरी केली आहे. यामुळे या भागातील जैसे थे परिस्थिती बदलण्याचा धोका आहे. भूतानने याबाबत चीनला खडसावले असून उभय देशातील सीमारेषा लक्षात घेता चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने या भागात सुरु केलेले बांधकाम ताबडतोब थांबवावे व जैसे थे स्थिती ( स्टेटस को) निर्माण करावी, असे बजावले आहे. भूतान व चीन यात प्रत्यक्ष राजकीय संबंध नसल्यामुळे हा संदेश भूतानने चीनला भारताकरवी दिला होता/आहे.

भारताचाही चीनला इशारा -चीनने २०१२ साली केलेल्या परस्पर सामंजस्याचा भंग केला असून, त्यामुळे सुरक्षेवर गंभीर परिणाम होतील,’ असा स्पष्ट इशारा भारतानेही चीनला दिला आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ‘१६ जून रोजी चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे सैनिक रस्ते बांधण्यासाठी डोकलाम भागात घुसले असून त्यांनी रस्ता बांधण्याचा प्रयत्न केला आहे. रॉयल भूतान आर्मीच्या सैनिकांनी चीनच्या सैनिकांना त्यांच्या कृत्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. भूतानमध्ये प्रशिक्षणाच्या निमित्ताने असलेल्या भारतीय जवानांनी आणि भूतानच्या सैनिकांनी चीनच्या सैनिकांना जैसे थे स्थिती न बदलण्याचे आवाहनही केले. जैसे थे स्थिती बदलण्याचा भारताच्या सुरक्षिततेवरही गंभीर परिणाम होत आहे या बाबीचीही चीनने दखल घ्यावी.’  

भारताचा या प्रकरणाशी संबंध कसा पोचतो? - तसेच भूतानमध्ये चीनने आता जे अतिक्रमण केले आहे, ते डोकलम पठार हे भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत मोक्याच्या असलेल्या सिक्कीमलगत आहे. भारत, तिबेट व भूतान यांच्या सीमा डोकलाम पठारावर मिळतात. तेथून बांगलादेशची हद्दही केवळ ५२ किलोमीटर आहे. ईशान्य भारताला जोडण्यासाठी हा एकमेव चिंचोळा मार्ग आहे. हा भाग कुणाच्या हातात गेल्यास भारताचा ईशान्येतील सात राज्यांशी संपर्क तुटेल. त्यातून चीनचा अरुणाचलावर डोळा आहेच.  

चीनच्या उलट्या बोंबा - पण सिक्कीम व चीन लगतच्या प्रदेशात  भारतीय जवानांनीच चीनच्या हद्दीत घुसखोरी केल्याचा चीनचा आरोप केला आहे. भारताने हा आरोप ताबडतोब व स्पष्टपणे फेटाळला आहे. आपल्या शेजारच्या लहान राष्ट्राचे संरक्षण ही भारताची नैतिक जबाबदारी आहे. यादृष्टीनेच भारतीय सैनिक भूतानच्या सैनिकांना प्रशिक्षण देत असतात. ५० ते ६० भारतीय सैनिकांची प्रशिक्षक चमू या क्षेत्रात तैनात होती व त्यावरूनच चीनने भारतीय सैन्य भूतानमध्ये तैनात असल्याची बोंब मारायला सुरवात केली आहे.

   भारत, चीन व भूतान हा त्रिकोण -भारत आणि चीन यांच्यात भूतान या तिसऱ्या देशाचीही सीमा येत असल्याने संबंधित तिन्ही देशांशी चर्चा करूनच सीमा रेषा आखली जाईल, असे चीनने २०१२ मध्येच मान्य केले होते. भूतान बरोबर परस्परच सीमारेषा निश्चित करण्याचा प्रयत्न या समजुतीचा भंग ठरेल, असेही भारताने नमूद केले आहे.
नाथु ला मार्गे सुरू असलेली मानस सरोवर यात्रा रद्द - तणावाचे वातावरण लक्षात घेऊन सिक्किममधील नाथुला येथून होणारी कैलास मानसरोवर यात्रा भारताने रद्द केली व या भागातून यात्रेला जाणाऱ्या ८०० हून अधिक भाविकांसाठी उत्तराखंडमधील लिपूलेख खिंडीतून यात्रेला जाण्याचा मार्ग सुरू केला आहे.  
नियंत्रणरेषेवर सज्जता - सिक्कीम-भूतान-तिबेटच्या सीमाभागात भारत आणि चीनमध्ये निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही देशांनी गेल्या काही दशकांनंतर या दुर्गम सीमाभागात प्रथमच प्रत्येकी तीन हजार सैनिक नियंत्रण रेषेवर तैनात केले आहेत. लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी गंगटोक येथे लष्कराच्या १७ माउंटेन डिव्हिजनच्या मुख्यालयाला, तसेच कलिमपाँग येथील २७ माउंटेन डिव्हिजनच्या मुख्यालयाला भेट देऊन आपल्या लष्कराच्या सज्जतेचा आढावाही घेतला आहे. ‘भूतानची भूमी भारतीय सीमेजवळ आहे, तसेच दोन्ही देशांत सुरक्षेसंदर्भात सहकार्य करण्याबाबत व्यवस्थाही आहे. भूतानचे चीनशी सरळ राजकीय संबंध नाहीत. त्यामुळे भूतान आपली भूमिका भारताकरवी कळवीत असतो. भूताननेही संबंधित जमीन आपली असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या जमिनीवर चीन फेरफार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे. तेथे जाऊन जमिनीवर ताबा मिळवू, असे कोणाला वाटत असेल; तर ते चुकीचे आहे. चीनचा टोमणा - पण नियंत्रण रेषेवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर १९६२ च्या युद्धापासून धडा घेण्याचा इशारा देणा‍ऱ्या चीनला भारताने शुक्रवारी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले. आताचा भारत आणि १९६२ चा भारत यामध्ये फरक असल्याचे केंद्रीय संरक्षण व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चीनला सुनावले आहे.
१९६७ मध्ये भारताने चीनला शिकवला धडा - १९६७ साली सिक्कीम भारतात सामील व्हायचे होते. सिक्कीममधील नाथुला व चोला खिंडींवर ताबा मिळविण्यासाठी चीनने १९६७ च्या सप्टेंबर- आॅक्टोबर मध्ये केलेले आक्रमण भारतीय फौजांनी चिनी फौजांना येथेच्च बदडून निष्फळ ठरविले. उभयपक्षी बरीच जीवितहानी झाली. तटस्थ निरीक्षकांनी या संघर्षाबाबत मत नोंदविले आहे की, प्रतिपक्षाला वाटाघाटीसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी बळाचा वापर यापुढे यशस्वी होणार नाही, हे चीनला या निमित्ताने कळून चुकले आहे.

१९७९ मध्ये व्हिएटनामनेही चीन समोर माघार घेतली नव्हती - चीनच्या आंतरराष्ट्रीय दादागिरी पुढे नमायचे  नाही, अशा निर्धाराने व्हिएटनामने चीनला १९७९ मध्ये टक्कर दिली होती. व्हिएटनाममधील सीमेवरच्या काही ठिकाणांवर ताबा मिळवून आता आम्ही व्हिएटनामची राजधानी हनोई सर करू शकतो, अशी शेखी मिरवीत, चीनने १९६२ मध्ये भारतावरील आक्रमण जसे एकतर्फी युद्धविराम करून आटोपते घेतले होते, तोच प्रकार व्हिएटनामबाबतही करून पाहिला होता. पण व्हिएटनामला आपले कंबोडियाबाबतचे धोरण बदलविण्यास भाग पाडण्याच्या चीनच्या वल्गना हवेतच विरल्या होत्या.

चीनची धमकी किती गंभीर - १९६२ सालची भारताची युद्ध लढण्याची तयारी व आजची भारताची संरक्षण सिद्धता याबद्दल आपल्यापेक्षाही जास्त जाणीव चीनला असेल, इतके चीनचे गुप्तहेर खाते तरबेज आहे. भारताची उत्तर सीमा चीनसाठी अडचणीचे युद्धक्षेत्र आहे. या भागाचा सराव असलेला तिबेटी तरूण लष्करात यायला तयार नाही. चीनमधील समुद्र किनाऱ्या लगतच्या क्षेत्रातून येणारे तरूण सैनिक या भागात पुरत्या क्षमतेने लढू शकणार नाहीत. दक्षिण चिनी समुद्रात चीन अनेक कटकटींनी अगोदरच बेजार आहे. चीनचा जानी दोस्त पाकिस्तान आपल्या भूभागातून चीनमध्ये होणारी दहशतवाद्यांची घुसखोरी थांबवू शकत नाही. पाकिस्तान व उत्तर कोरिया सोडल्यास चीनचे खरे चाहते जगात शोधूनच काढावे लागतील. चीनची इच्छा नसतांनाही रशियाने आपल्या प्रभावाने भारताला शांघाय आॅर्गनायझेशनचा सदस्य करून घेतले आहे. या शिवाय भारताशी कुरापत काढल्यामुळे, भारत व अमेरिका अधिक जवळ येणार असतील तर ते चीनला परवडणारे नाही. त्यामुळे चीन प्रत्यक्ष संघर्ष करण्यापूर्वी दहादा विचार करील. पण शत्रूला युद्ध करावेसेच वाटू नये, अशी स्थिती निर्माण व्हायची असेल तर भारताने स्वत:च शस्त्रास्त्रसज्ज असायला हवे, याला पर्याय नाही. आजच्या मोदी शासनाइतकी या बाबतीतली जागृती, तत्परता व तडफ या पूर्वी चीनने अनुभवली नसणारच. याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यामुळे मुजोरी, कुरापती, अपशकून ( सुरक्षा परिषदेत स्थायी प्रवेश मिळू नये, न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता मिळू नये, आदी), फारच फार तर चकमकी यांच्यापुढे चीन जाण्याची शक्यता दिसत नाही.

सिक्कीम सीमेवरची घुसखोरी - याला अनुसरून आता पुन्हा सिक्कीमलगतच्या सीमाभागात सुरू असलेल्या वादावरूनही चीनने आपला आडमुठेपणा कायम ठेवला आहे. सिक्कीममधील वादाबाबत भारताशी राजनैतिक पातळीवर चर्चा करण्याचा मार्ग अजूनही खुला आहे; परंतु भारतीय सैन्याने संबंधित भूभागातून माघार घेतली तरच ही चर्चा होऊ शकते, अशी अट चीनने घातली आहे. डोकलाम भागात चिनी सैन्याने सुरू केलेल्या रस्तेबांधणीला भारतीय लष्कराने जोरदार आक्षेप घेतला. त्यावरून उभय देशांतील सैन्यांत १८ जूनला वाद झाला. डोकलामवर आपलाच हक्क असल्याचा चीनचा दावा आहे, तर या भागात चीनने घुसखोरी केल्याचा भारताचा आरोप आहे. यावरून उभय देशांत वाद निर्माण झाला आहे. संबंधित पक्षांनी संयम बाळगणे गरजेचे असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. द्विपक्षीय समझोत्यांचे पालन करून जैसे थे परिस्थिती एकतर्फी बदलता कामा नये, असे चीनच्या भूमिकेवर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारत व चीन यांच्या दरम्यान विशेष प्रतिनिधी प्रक्रियेत जे मतैक्य झाले होते, त्याचा दोन्ही देशांनी आदर राखावा. चिनी सरकारने सिक्कीममधील भागात रस्तेबांधणी सुरू करून या समझोत्याचा भंग केल्याचे भारताने स्पष्ट करून हा प्रकार थांबवावा, असे चीनला बजावले आहे.

नक्की काय घडले? - आजवरचा घटनाक्रम असा आहे. पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे जवान डोकलाम  भागात रस्तेबांधणीसाठी आले होते. भूतान सरकारच्या मदतीने भारतीय अधिकाऱ्यांनी चिनी बांधकाम पथकाशी संपर्क साधला व जैसे थे परिस्थिती राखण्यास सांगितले.
भारत व भूतान यांच्यात नेहमीच सल्लामसलत होत आली आहे, त्यानुसार भूतान व भारत एकमेकांच्या संपर्कात होतेच. भूतानच्या राजदूतांनीही चीन सरकारचा त्यांच्या नवी दिल्लीतील दूतावासामार्फत निषेध केला आहे आणि सिक्कीम भागातील सीमेच्या संदर्भात सांगायचे तर २०१२ मध्ये परस्पर सामंजस्याचा करार झाला होता. त्यानंतर विशेष प्रतिनिधी पातळीवर बैठकही झाली होती. भूतानच्या लष्कराने संबंधित रस्ते बांधणी करणाऱ्यांना हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला. 

चीनने करार मोडला - वेटसाॅप नामग्याल हे भूतानचे भारतातील राजदूत आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, डोकलाम हा वादग्रस्त भाग आहे पण चीन व भूतान यात लिखित करार असा आहे की, जोपर्यंत या बाबत शांततापूर्र्ण मार्ग निघत नाही तोपर्यंत जैसे थे स्थिती कायम राखावी. कोणीही एकतर्फी कारवाई करू नये. म्हणून रस्ता बांधण्याचे काम थांबवावे, अशी आमची मागणी आहे.

चीनचा आरोप - चीनने भारतावर आरोप केला आहे की, भारताने सिक्कीम सीमेबाबत विनाकारणच कुरापत काढली आहे कारण जवळच लागून भूतान बरोबरचा सीमावाद आहे. भूतान हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. त्याची कड घेऊन वाद करण्याचे भारताला कारणच काय आहे?, अशी मल्लिनाथी चीनचे परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते लू कॅंग यांनी केली आहे. भूतानचे चीन सोबत राजनैतिक संबंध नसल्यामुळे भारत हे निमित्त साधून आक्षेप घेत आहे. भूतान व चीन यातील सीमा अंतीमरीत्या आखलेल्या नाहीत. ही दोन्ही सार्वभौम राष्ट्रे आहेत. यात तिसऱ्याची लुडबुड या प्रश्नी का असावी?, असा टोमणा चीनने भारताला मारला आहे. तर भूतानचे चीनशी राजनैतिक संबंध नसल्यामुळे भूतानच्या वतीने व सांगण्यावरून भारताने हा मुद्दा उपस्थित केला आहे, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. पण याचा चीनला सोयीस्कर विसर पडलेला दिसतो आहे. सिक्कीमलगत च्या क्षेत्रातही चीनची घुसखोरी असून चीनने भारताच्या हद्दीतील बंकर उध्वस्त केले आहेत. भारतीय सैनिकांशी शारारिक रेटारेटी करण्यापुरतेच सध्याच्या संघर्षाचे स्वरूप असले तरी विलक्षण तणावाचे वातावरण आहे. दोन्ही देशांचे प्रत्येकी तीन हजार सैनिक या भागात सध्या तैनात आहेत. या पार्श्वभूमीवर चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त लू कांग यांनी बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन चीनची भूमिका मांडली. सामान्यपणे अशाप्रकारे सीमावादावर अधिकृतपणे बोलण्याचे दोन्ही देशांकडून टाळले जाते.
चीनची पत्रकार परिषद - भारतीय लष्कराने केलेल्या कथित ‘घुसखोरी’चे फोटो पत्रकार परिषदेत दाखवून चिनी प्रतिनिधी कांग म्हणाले की, ‘भारताने घुसखोरी केल्यामुळे आम्ही नवी दिल्ली आणि बीजिंग या ठिकाणी निषेध नोंदवत आहोत. भारताच्या घुसखोरीचे फोटो परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केले जातील. दोन्ही देशांदरम्यान राजनैतिक संवादाचा मार्ग खुला आहे. भारताने आपले सैनिक हद्दीत परत बोलवावेत, असे आवाहन आम्ही करतो. सध्याचा वाद सोडविण्याचा तसेच, संवाद साधण्यासाठी ही पूर्वअट असेल.’ 

  कांग यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच चिनी संरक्षण मंत्रालयाचे प्रवक्ते कर्नल वू कियान यांनी वेगळी पत्रकार परिषद घेऊन भूतानने केलेला चिनी घुसखोरीचा दावा फेटाळून लावला.
नकाशा युद्ध - आणखी एक नवीनच शक्कल लढवीत चीनने एक नवाच नकाशा प्रसिद्ध केला आहे, या नकाशात भारत-चीन आणि भूतान या तीन देशांच्या त्रिकोणी सीमेजवळ चीनने भूतानचा काही भाग आपला दाखविला आहे. या डोकलाम भागात भारतीय सैनदल आहे, डोकलाम हा भूतानचा भाग मानला जातो मात्र चीनने यावर आपला कब्जा असल्याचे म्हटले आहे.
अडीच आघाडी - भारतीय लष्कर एकाच वेळी अडीच आघाड्यांवर ( पाकिस्तान, चीन व काश्मीरमधील अतिरेकी व फुटिरतावादी चळवळी) लढण्यासाठी सज्ज आहे, असे विधान लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी नुकतेच केले होते. चिनी लष्कराने त्यांचे हे वक्तव्य बेजाबदार असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय लष्करातील काही विशिष्ट व्यक्तीने इतिहासातून धडा घ्यावा आणि युद्धाबाबतची ओरड थांबवावी, असे लष्कराचे प्रवक्ता कर्नल कियान म्हणाले. बहुदा त्यांना भारतीय लष्कर व शासन यात एकवाक्यता नाही, असा संभ्रम निर्माण करायचा असावा.

रणगाड्याची चाचणी शुद्ध हेतूने- चीनने गुरुवारी भारतीय सीमेनजीक तिबेटमधील दुर्गम हिमालयीन भागात कमी वजनाच्या रणगाड्याची चाचणी घेतली. यामागे कोणत्याही देशाला लक्ष्य करण्याचा उद्देश नसून, ही चाचणी रणगाड्याचे मापदंड तपासण्यासाठी होती, असे चीनच्या लष्कराने म्हटले आहे. वेगळा अर्थ काढू नका, असे चीन म्हणत असला तरी कशाचा काय अर्थ लावायचा, हे न कळण्याइतके कुणीही आता दुधखुळे राहिलेले नाही.

  चीनला रस्ता बांधायचाच आहे. हिंदी महासागरात प्रवेश हवाच आहे, युरोपमध्ये प्रवेशासाठी खुष्कीचा मार्गही मोकळा करून हवा आहे. हे सर्व समजा उद्या मिळालेही पण त्या मोबदल्यात भारताची बाजारपेठ गमवावावी लागली तर ते चीनला परवणार आहे का? भारताची साथ नसती तर भूतानची आपल्याला अडकाठी करण्याची हिंमत झाली नसती, असा चीनचा होरा आहे. भूतानची हिंमत व भारताची साथ यामुळे चीनचा तिळपापड झाला आहे, त्याची आगपाखड सुरू आहे. सिक्कीम मधूनही हा रेशमी रस्ता जातो आहे. चीनला यालाही विरोध झालेला खपत नाही. ही सरळसरळ दादागिरी आहे. चीनची ही दादागिरी कितीतरी अगोदरच हेरून/ओळखून माजी संरक्षण मंत्री जाॅर्ज फर्नांडिस म्हणाले होते की, आपला खरा शत्रू चीन आहे. तेव्हा ही भूमिका अनेकांना,  विशेषत: साम्यवाद्यांना, आवडली नव्हती. पण जाॅर्ज फर्नांडिस किती बरोबर होते, ते आपले साम्यवादी बांधव सोडल्यास आता सर्वांनाच पटेल, असे वाटते. साम्यवादी देश आक्रमक नसतात, ते मुक्तिदाते असतात, अशी त्यांची ठाम समजूत असते.