उगाच टाहो का फोडता?

उगाच टाहो का फोडता?
 वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   जोहन नाॅरबर्ग हे व्यवसायाने व्याख्याते, डाॅक्युमेंटरीचे निर्माते व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे लेखक आहेत. स्वीडनची राजधानी व सर्वात मोठे शहर असलेल्या माल्मो येथे निवास असलेले जोहन नाॅरबर्ग हे अमेरिका व युरोपतील नामांकित शिक्षण व संशोधन संस्थेतील राजकीय व आर्थिक विषयाचे एक प्रतिष्ठाप्राप्त तज्ज्ञ आहेत. ते वृत्तप्रसार माध्यमात भाषणे देत असतात. स्वीडनमधील प्रथम क्रमांकाचे दैनिक वृत्तपत्र असलेल्या मेट्रो नावाच्या वत्तपत्रात ते स्तंभलेखनही करीत असतात. यावरून त्यांच्या ज्येष्ठत्त्वाची, श्रेष्ठत्त्वाची, विद्वत्तेची व अधिकारवाणीची खात्री पटेल.
 अग्रगण्य प्रोग्रेस - या वर्षातील एक अग्रगण्य ग्रंथ म्हणून ज्याचा सर्वदूर उल्लेख केला जातो, असा प्रगती (प्रोग्रेस) या नावाचा ग्रंथ त्यांनी नुकताच लिहून हातावेगळा केला आहे. त्यांच्या मते सध्या जगभर एक टूम निघाली असून त्यानुसार ब्रिटनचे युरोपीयन युनीयन मधून बाहेर पडणे यापासून तो जीवन उध्वस्त करणारी आर्थिक घसरगुंडी, बेरोजगारी, दारिद्र्य, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, भूकबळी, महायुद्धाचे काळेकुट्ट ढग यामुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावरच जणू उभे आहे, असा टाहो फोडणाऱ्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
प्रश्न कसे सोडवायचे हे आपणास माहीत अाहे - आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी जे मुद्दे मांडले आहेत, ते असे.  ते म्हणतात, गेल्या हजारो वर्षात केली नाही, इतकी प्रगती मानवाने गेल्या फक्त शंभर वर्षात केली आहे. आता दररोज 2 लक्ष 85 हजार नवीन लोकांना स्वच्छ पाणी मिळत असून हा क्रम गेली 25 वर्षे अव्याहत सुरू आहे. गेल्या 500 वर्षात कमी झाले नव्हते, एवढे दारिद्र्याचे प्रमाण गेल्या 50 वर्षात कमी झाले आहे. या शतकात मानवाने प्रत्येक क्षेत्रात अपूर्व प्रगती केली आहे, असे ते म्हणतात. आपल्या या प्रतिपादनाच्या या समर्थनार्थ जोहन नाॅरबर्ग यांनी युनो, वर्ड बॅंक, आणि वर्ल्ड हेल्थ आॅर्गनायझेशन यांच्या अहवालांचा हवाला दिला आहे. प्रत्येक समस्या सुटलेली नाही, हे त्यांना मान्य आहे पण ती कशी सोडवावी, हे आपल्याला कळले आहे, असे ते ठासून सांगतात. हे चित्र पुरेसे आश्वासक असून जणू जगबुडीच जवळ आल्याचा टाहो फोडणाऱ्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
  या लेखकाचा उल्लेख करून अरविंद पानगरिया यांनी ‘फ्लोअर हॅझंट फाॅलन थ्रू’
(आकाश कोसळलेले नाही) या शीर्षकानुसार एक लेख नुकताच टाईम्स आॅफ इंडिया मध्ये लिहिला आहे.
काय वाटते यावर जाऊ नका, घिसाडघाई नकारता योजनापूर्वक उपाय योजून अर्थकारणाचा गाडा ताळ्यावर कसा आणता येतो, याचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रोग्रेस या ग्रंथात जोहन नाॅरबर्ग यांनी केले आहे, असे अरविंद पानगरिया यांनी म्हटले आहे.
  मानवाची सहजप्रवृत्ती - परिस्थिती आहे त्यापेक्षा बिकट आहे, असे मानण्याची प्रवृत्ती सर्वसामान्यांची असते. कुठलीही समस्या हे लोक अतिशयोक्त स्वरुपात रंगवत असतात. यामागचे कारण असे असते की, त्यांचे निदान वस्तुस्थितीवर आधारित नसते तर जुने दाखले त्यांना आठवत असतात. त्यानुसार ते आपले मत बनवीत असतात. सहाजीकच आहे कारण  वस्तुस्थितीचे अध्ययन करण्यापेक्षा हे सोपे असते व प्रतिकूल गोष्टी लक्षात ठेवण्याची माणसाची प्रवृत्तीही असते.
  भारताचा विकास झाला/झाला नाही- सध्या भारताच्या विकासाबाबत जी चर्चा चालू आहे, तिला हे विधान पुरेपूर लागू पडते आहे. गेल्या दोन वर्षात भारताचा जीडीपी सरासरीने 7.4 टक्यांनी वाढला आहे. यापूर्वीच्या दोन वर्षात मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीत तो सरासरीने फक्त ६ टक्के होता. हा अहवाल सुरवातीला जेव्हा प्रसिद्ध झाला, तेव्हा काही अर्थतज्ज्ञांनी तो अमान्य केला, त्यांना तो विश्वसनीय वाटला नाही. कारण त्यांचे स्वत:चे वस्तुस्थितीबाबतचे निदान वेगळे होते. जीडीपी वाढला आहे/ वाढतो आहे, असे त्यांना ‘वाटतच’ नव्हते.
  कार्पोरेट क्षेत्रातील नफ्याची पीछेहाट, गुंतवणुकीत होत नसलेली वाढ ह्या बाबी ते पुराव्यादाखल पुढे ठेवीत असत. नवीन पद्धत वापरून मांडलेला सेंट्रल स्टॅटिस्टिक आॅफिसचा पाहणी अहवाल त्यांना दिशाभूल करणारा वाटत होता. चीफ स्टॅटिस्टिशियन टीसीए अनंत टीकाकारांचा प्रत्येक मुद्दा मुद्देसूदपणे खोडून काढीत होते. वस्तुस्थिती मान्य न करता ते जुन्या अपुऱ्या/खोट्या कथनावर अवलंबून राहिले. यात विरोधक असणे सहाजीकच आहे. पण शासकीय पक्षातील काही मुखंडही असावेत, याचे नवल वाटते.
    यादृष्टीने विचार केला तर वस्तुस्थिती नक्की काय आहे, ते पाहणे आवश्यक ठरेल. कार्पोरेट क्षेत्रातील बचत हा त्यांच्या नफ्याचे निदर्शक आहे, तर गुंतवणूक ही त्या च्या त्या वर्षी दिसणार नाही. ती पुढील वर्षी दिसेल. त्यामुळे आज 2015 - 2016 या कालखंडाचाच विचार करता येईल.
 काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत - या दृष्टीने विचार केला तर काय दिसते? 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या 11.8 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये  बचत जीडीपीच्या 7.4 टक्के इतकीच होती. याचा अर्थ असा की 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मधील काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मधील काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
 सकारात्मतेला नकारात्मकता झाकोळते -    सध्या बांधकाम, पोलाद उत्पादन, व उर्जा निर्मिती क्षेत्रे काहीशी अडचणीचीत आली आहेत, हे खरे असले तरी ही जुनी व बडी क्षेत्रे असल्यामुळे यातील कमतरता चटकन डोळ्यात भरते. पण आॅटो सेक्टर, दुचाक्या, औषध निर्मिती व माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांनी ही उणीव भरून काढली आहे, हे दिसते. नकारात्मकता ही सकारात्मकतेपेक्षा अधिक जाणवते, हा मनुष्य स्वभाव असल्यामुळे वस्तुस्थिती वेगळी असली तरी नकारात्मकतेने सकारात्मकता झाकोळलेली दिसत असते.
 गुंतवणूक व जीडीपी - काॅर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे जीडीपीशी काय प्रमाण आढळते?  2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 12.95 टक्के आहे तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 12.4 टक्के होते. याचा अर्थ असा की गुंतवणुकीचे क्षेत्र माघारले आहे, हा मुद्दा वस्तुस्थितीशी जुळत नाही.
   या बाबत अरविंद पानगरिया यांनी मांडलेले मुद्दे विचारात घ्यावयास हवेत. ते भारतीय-अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ व कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापकपदी होते. त्यांनी जानेवारी 2015 ते आॅगस्ट 2017 या काळात नीती आयोगाच्या थिंक टॅंकच्या उपाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. त्यांचा इशारा काय सांगतो? ते म्हणतात, ‘अर्थ व्यवस्थेला उभारी यावी म्हणून वारेमाप खर्च करू नका. असे करण्यामुळे अर्थ व्यवस्थेचे दृढीकरण तर होणार नाहीच पण ओतलेला पैसा वाया जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
  अर्थ व्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांनी अर्थ व्यवस्थेबाबत ‘काय वाटते’( फील) याचा विचार न करता वस्तुस्थिती निदर्शक तपशील समोर ठेवूनच मत बनवावे व त्या नुसार निर्णय घ्यावेत. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी जोहन नाॅरबर्ग यांच्या प्रगती (प्रोग्रेस) या ग्रंथाचा हवाला दिला आहे. परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक प्रतिकूल आहे, असे मानण्याची सर्वसामान्यांची प्रवृत्ती असते., असे या ग्रंथातील प्रतिपादन त्यांनी उधृत केले आहे. काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत उभारी घेत आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी काही दाखले नोंदविले आहेत.
  काॅर्पोरेट क्षेत्र उभारी घेत आहे - 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या 11.8 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये  बचत जीडीपीच्या 7.4 टक्के इतकीच होती. यावरून काॅर्पोरेटक्षेत्र उभारी घेत आहे, हेच सिद्ध होते. ही उभारी लक्षात यावी इतकी मोठी आहे.
   गुंतवणूकही वाढत आहे - जीडीपीच्या तुलनेत गुंतवणूकही अगोदरच्या तुलनेत वाढत आहे. 2014 - 2015 व 2015-2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणूक बचत जीडीपीच्या 12.95 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011-2012 मध्ये  गुंतवणूक जीडीपीच्या 12.4 टक्के इतकीच होती. यावरून दिसून येईल की,  काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या तुलनेत उणावली आहे, हे विधान सपशेल चूक आहे.
  अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. -  जीडीपीची विद्यमान वाढ केवळ 5.7 टक्के इतकीच आहे, याची धास्ती काही अर्थतज्ज्ञांनी घेतली आहे, याची नोंद घेऊन अरविंद पान गरिया म्हणतात की, याची दखल शासनाने घ्यायलाच हवी असली तरी याचा फार बाऊ करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थकारणाच्या पाया कच्चा झाला आहे, असे दाखविणारी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
   उगाच पैसा ओतू नका - यावर उपाय म्हणून वारेमाप पैसा खर्च करण्याचे पाऊल उचलूण्याचा मोह मात्र टाळला पाहिजे. आजची पायाची भरभक्कम उभारणी करण्यात आपली तीन वर्षे खर्ची पडली आहेत. पुरेसे पुरावे नसतांना विनाकारण पैसा ओतल्यास अर्थकारणाचा पाया डळमळीत होईल, असे पाऊल उचलणे योग्य व समर्थनीय ठरणार नाही.
  कोणता उपाय योजायला हवा? - निर्यात वाढविण्याचे विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा प्रश्न आहे, ज्याला ट्विन बॅलन्स शीट असे म्हटले जाते, त्या प्रकारचा. यावरही उपाय करायला हवा. रिझर्व्ह बॅंक यावर उपाय योजण्यास सुरवातही केली आहे. बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी शासकीय पातळीवर जोरकस प्रयत्न होण्याची आवश्यकताही अरविंद पानगरिया अधोरेखित केली आहे

अशी होते जर्मनीत चान्सेलरची निवड.

अशी होते जर्मनीत चान्सेलरची निवड.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee?
  जर्मनीत ॲंजेला मर्के ल यांचा ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनीयन ब्लाॅक हा पक्ष  33 टक्के मते मिळवून सत्तेवर आला आहे. 2013 च्या तुलनेत या वेळी पक्षाची टक्केवारी घटली असली तरी ॲंजेला मर्के ल याच सर्वात लोकप्रिय नेत्या ठरल्या आहेत. तर त्यांचा कडवा विरोधी असलेल्या उजव्या एएफडी (आल्टर्नेटिव्ह फॉर जर्मनी) पक्षाला सभागृहात प्रथमच प्रवेश मिळाला आहे.  त्या पक्षाला 13  टक्के मते मिळाली आहेत. ही फारच मोठी मजल आहे. वर्णभेदाचा पुरस्कार करणारा व मध्यपूर्वेतील निर्वासितांना/परागंदा मुस्लिम लोकांना जर्मनीत प्रवेश देऊ नये, ह्या मताचा आग्रह असलेला हा पक्ष आहे. या पक्षाला पूर्वीच्या कम्युनिस्ट प्रशासित पूर्वजर्मनीत 21 टक्के तर पश्चिम जर्मनीत 11 टक्के मते मिळाली आहेत. अशाप्रकारे संपूर्ण जर्मनीत मात्र 13 टक्के मते आहेत. जगभर सर्वत्र उजवे पक्ष जास्त मते घेऊ लागले आहेत. त्याला जर्मनीही अपवाद नाही. पण याउलट ॲंजेला मर्केल यांच्या पक्षासोबत आघाडी करणाऱ्या मार्टिन शुल्झ यांच्या सोशल डेमोक्रॅट पक्षाची स्थिती अत्यंत व अभूतपूर्व इतकी वाईट झाली आहे. ख्रिश्चन सोशल युनीयन हा पक्षही रिंगणात होता पण त्याला ॲंजेला मर्केल यांच्या पक्षाला मागे टाकता आले नाही.
  दिनांक 24 सप्टेंबर 2017 ला जर्मनीत पुढील चार वर्षांसाठी सर्वोच्च सभागृहातील सदस्यांची निवडणूक पार पडली. जर्मनीत मतदार आपला चान्सेलर प्रत्यक्ष मतदानाने निवडत नाहीत. यासाठी एक वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धती स्वाकारण्यात आली आहे.
निवडणुकीची वेगळी पद्धती - जर्मनीची 16 राज्ये व  प्रत्येकी 2 लक्ष 50 हजार मतदार असलेले 299 जिल्हे अशी विभागणी केलेली आहे. रविवारी (या वेळी 24 सप्टेंबर) ला प्रत्येक मतदाराच्या हाती पडणाऱ्या मतपत्रिकेत दोन रकाने असतात. उजव्या रकान्यात बंडस्टॅग ( पार्लमेंट) मध्ये आपले प्रतिनिधित्त्व कोण करणार ते नोंदवायचे असते, तर डाव्या रकान्यात आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाची निवड करायची असते. सर्व राजकीय पक्षांची नावे असलेला डावा रकाना सर्व मतदार संघात सारखाच असतो. तर उजव्या रकान्यातील उमेदवारांची नावे मतदारसंघनिहाय वेगवेगळी असतात.  ज्यांना इतरांपेक्षा जास्त मते ते उमेदवार त्या त्या मतदार संघातून निवडून येतात. असे 299 उमेदवार निवडून आले आहेत. या जागांना डेरेक मॅनडेट  (प्रत्यक्ष निवडून आलेले) असे नाव आहे.
  याशिवाय आणखी 299 जागा प्रत्येक पक्षाला जेवढी मते मिळाली असतील त्यानुसार/ त्या प्रमाणात त्या त्या पक्षाला मिळतात. यांना झिस्टिमे म्हणतात. मात्र यासाठी पक्षाला किमान 5 टक्के मते किंवा 3 जागा मिळाल्याच पाहिजेत. यामुळे पक्षांच्या भाऊगर्दीला आळा बसतो व स्थिर शासन मिळू शकते. समजा एखाद्या पक्षाचे 2 वा 3 च उमेदवार निवडून आले व पण देशभर त्या पक्षाला मिळालेली मते मात्र  5 टक्यापेक्षा कमी असतील तर पक्षाला मिळालेली मते विचारत घेतली जात नाहीत पण निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवड मात्र अबाधित राहते. सर्व पक्षांना आपल्या उमेदवारांची यादी निवडणुकीअगोदर निवडणूक आयोगाला द्यावी लागते व ती प्रसिद्धही केली जाते. या यादीतून क्रमवारीने, पक्षाच्या वाट्याला येणाऱ्या जागा पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीनुसार निश्चित करतात.
चान्सेलरची निवड - या दोन्ही प्रकारे निवडून आलेले 598 सदस्य चान्सेलरची निवड करतात. सामान्यत:  ज्या पक्षाला बहुमत मिळालेले असते, त्याचा प्रतिनिधी किंवा त्या आघाडीचा प्रतिनिधी अध्यक्ष म्हणून निवडला जातो. बहुमताची खात्री असलेले पक्ष किंवा आघाड्या आपला चान्सेलरपदाचा उमेदवार कोण असेल ते मतदानाअगोदरच जाहीर करतात. यानुसार अॅंजेला मर्केल व पीअर स्टीनब्रुक यांची नावे मतदाना अगोदरच जाहीर झाली होती. चान्सेलरपदासाठीचा उमेदवार वयाची 18 वर्षे पूर्ण करणारा व जर्मनीचा नागरिक असला पाहिजे. तो सभागृहाचा सदस्य असलाच पाहिजे, असे नाही. 598 पैकी पन्नास टक्के +1 मते मिळविणारा उमेदवारच आजवर चान्सेलर म्हणून निवडून आला आहे. पण कोणालाच एवढी मते मिळाली नाही तर काय? असे झाल्यास 14 दिवसात चान्सेलरपदासाठी सभागृह पुन्हा मतदान करते. याही वेळी कोणालाही स्पष्ट बहुमत ( 50 टक्के+1) न मिळाल्यास पुन्हा 14  दिवसांनी मतदान घेतले जाते. यावेळी मात्र ज्याला सर्वात जास्त मते असतील ( ही मते 50 टक्के+1 इतकी असलीच पाहिजेत असे नाही) तो उमेदवार चान्सेलरपदी निवडून येतो  व मंत्री व सचिवांची निवड करतो.
चान्सेलरचे पद - चान्सेलरचे पद  पंतप्रधानपदासारखे  मानून चालायला हवे. ॲंजेला मर्केल आता चौथ्यांदा निवडून येत आहेत. जर्मनीने निवडलेल्या त्या पहिल्या महिला चान्सेलर आहेत. चान्सेलरचे पद 1867 साली बिस्मार्कनपासून निर्माण झाले आहे. अर्थात काळाच्या ओघात चान्सेलरपदाची भूमिका हळूहळू विकसित वबदलत राहिली आहे

कथा आणि व्यथा ही आधुनिक दंडकारण्याची

कथा आणि व्यथा ही आधुनिक दंडकारण्याची

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 प्राचीन भारतीय साहित्यातील दंडकारण्याची माहिती आपल्या पैकी अनेकांना असेल. तशी माहिती आधुनिक काळातील दंडकारण्याबद्दल कितपत असेल याबाबत शंका आहे. राजकीय कारणास्तव आज या दंडकारण्याचा उरला सुरला भाग चार राज्यात विभागला गेलेला आढळतो. मध्यप्रदेशातील बस्तर, ओडिशाचा तुलनेने एक मोठा भाग, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा व आसपासचा थोडासा भूभाग आणि पूर्वीच्या आंध्रप्रदेशातील व आजच्या तेलंगणातील बराचसा भाग म्हणजे प्राचीन दंडकारण्याचे आधुनिक काळातील अवशिष्ट रूप आहे, असे म्हणावयास हवे. तसा हा भूभाग सलग आहे. पण आज चार राज्यात विभागला गेल्यामुळे अनेक सुरक्षाविषयक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. प्राचीन दंडकारण्य हे एक निबिड अरण्य होते. आजचे उर्वरित दंडकारण्य त्या निबिडपणाची आठवण करून देण्याइतपत निबिड निश्चितच आहे. आज नक्षलवादी/माओवादी चळवळ म्हणून ज्या उद्रेकाचा उल्लेख केला जातो, त्याचे केंद्र या दंडकारण्यातच आहे.

 नक्षलवादी चळवळ -  1967 साली ही चळवळ पश्चिम बंगालमध्ये चारू मुजुमदार यांनी सुरू केली होती . नक्षलबारी नावाच्या गावात भूमिहीन मजुरांचे शोषण होत असल्यामुळे, त्याला विरोध करण्याच्या निमित्ताने ही चळवळ उभारली गेली होती. शोषण वाईटच. त्याचे समर्थन होऊच शकत नाही. पण लोकशाही राजवटीत शोषणाचा काय किंवा आणखी कशाचा काय, विरोध सनदशीर मार्गानेच व्हायला हवा. पण असे झाले नाही. अन्यायाचा विरोध करण्यासाठी शस्त्र हाती घेतले गेले. कदाचित नाईलाजही असेल. त्याचा परिणाम म्हणून शोषणकर्त्यांबरोबर व पुढे तर शोषणकर्त्यांऐवजी प्रशासन व्यवस्थेविरुद्धच हा लढा सुरू झाला. प्रशासन व्यवस्था शोषणकर्त्यांनाच साथ व समर्थन देते, हे या मागचे कारण असल्याचेही सांगितले गेले. इतकेच नव्हे तर प्रशासकही शोषणच करतात, असेही म्हटले गेले.

आजच्या संघर्षाचे स्वरूप - नागरिकरणाचे युग सुरू झाले तेव्हापासूनच खरे तर या प्रश्नाची निर्मिती झाली, असे म्हणता येईल. नागरिकरण झालेल्या भूभागाने दंडकारण्य वा तत्सम निबिड अरण्याला वेढण्यास एकप्रकारे सुरवात केली आहे. नागरिकरण आतआत सरकत गेले व अरण्याचा संकोच होत गेला. सहाजीकच अरण्यात राहणाऱ्या वनवासी/आदीवासी लोकांच्या हितसंबंधांना बाधा पोचू लागली व त्यांनी याला विरोध करण्यास सुरवात केली. वनाअरण्यांचे व वनवासींच्या हितांचे रक्षण करणारे कायदे शासनाने केले. या भागात खरेदी केलेली व/वा अन्यप्रकारे मिळवलेली वा बळकावलेली जमीन नागरी लोकांच्या कायदेशीर मालकीची होणार नाही / मानली जाणार नाही, अशा आशयाचा कायदाही करण्यात आला. पण नागरी लोकांच्याही तीन तीन पिढ्यांच्या हाती या क्षेत्रातील जमिनींचा ताबा होता. त्यामुळे या जमिनीचे बाबतीत आमचेही हितसंबंध (व्हेस्टेट इंटरेसेट) निर्माण झाले आहेत, अशी त्यांचीही भूमिका होती. इथे व्हेस्टेट इंटरेस्ट हा शब्दप्रयोग एक कायदेशीर संज्ञा म्हणून केला आहे. या शब्दप्रयोगाचा व्यावहारिक अर्थ वेगळा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपले म्हणणे शासन ऐकत नाही म्हणून या नागरी लोकांनी आपला निषेध नोंदवण्यासाठी गेल्या निवडणुकीत नोटाचा वापर केला, असे म्हटले जाते. एरवी गडचिरोली सारख्या मागास जिल्ह्यात नोटाचा वापर मतदारांनी फार मोठ्या प्रमाणात करण्याचे कारण नव्हते. हे काहीही असले तरी व्यापाऱ्यांकडून जंगलातील पदार्थ मिळविण्याचे बाबतीत आदीवासींचे फार मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असते व थांबलेच पाहिजे, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही.

प्रतिकाराचे स्वरूप - चारू मुजुमदार नंतर आंध्र प्रदेशात अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी एक नवीन नेतृत्त्व उदयाला आले. या लढ्याचे नेतृत्त्व कोडापल्ली सितारामय्या यांनी केले. त्यांनी पीपल्स वाॅर ग्रुप या संघटनेची स्थापना केली. चंद्पूर जिल्हा आंध्राला लागूनच आहे. त्यामुळे या संघटनेची पाळेमुळे अदिलाबाद, सिरोंचा पर्यंत पोचून स्थिरावली. मध्यप्रदेशातील बस्तरमध्येही यानंतर या संघटनेचा प्रवेश झाला. घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणाऱ्या प्राणहिता, इंद्रावती या नद्या व अन्य लहानमोठे ओहोळ यामुळे नक्षलवाद्यांना लपायला व दडून बसायला आणि हल्ला करून पुन्हा गडप व्हायला चांगली जागा मिळाली. या भागात खनीज संपत्ती व जंगली संपत्ती या दोन्ही भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे कारखानदारीही या क्षेत्रात पोचली. माओवाद्यांचा यांच्याशी संघर्ष सुरू झाला. अनेक कारखानदार नक्षलवाद्यांना/ माओवाद्यांना नियमितपणे ‘प्रोटेक्षन मनी’ देतात, असे म्हटले जाते. हे काहीही असले तरी आदीवासींवर अन्याय होत असतो, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

नक्षलवाद्यांचा जम कसा बसला - असंतुष्ट आदीवासींना आपल्याकडे वळविण्यात, आपणच त्यांचे तारणहार आहोत, अशी त्यांची खात्री पटविण्यात व त्यासाठी प्रशासन व्यवस्थेविरुद्ध शस्त्रे उचलण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही, हे त्यांच्या गळी उतरविण्यात नक्षलवादी नेतृत्त्व यशस्वी झाले. धाकदपडशाचाही त्यांनी अवलंब केला. पोलिसांना माहिती देणाऱ्यांना देहांत आसन देण्यासही त्यांनी कमी केले नाही व एकप्रकारचे दहशतीचे वातावरण निर्माण केले. पण चळवळ उभारली.

दंडकारण्यातील रहस्यमय प्रदेश- अबुझमाड -  सर्व दंडकारण्य हे जंगलच असले तरी त्यातलाही बस्तर हा भाग खूपच घनदाट आहे. इथे विपुल वनसंपदा आहे. दिवसादेखील इथे काळाकुट्ट अंधार असतो. बांबू व तेंदूपत्ता विशेषेकरून आढळतात. एकीकडे लोखंड तर दुसरीकडे हिऱ्याच्या खाणी अशी खनीज संपत्तीची दोन टोके कुठे सापडतील तर बस्तरमध्ये! आफ्रिकेतील जंगलात सहल करून आलेल्याला इथे परके वाटणार नाही. गोदावरी, इंद्रावती व पर्लकोटा या नद्या याच भागातून वाहत पुढे महाराष्ट्र, छत्तीसगड व आंध्रप्रदेशाच्या सीमा आखतात. अबुझमाड नावाचे गुपित गोठवणारे रहस्यमय जंगल महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगण व  छत्तीसगड या राज्याच्या राजकीय सीमा कस्पटासारख्या मानीत व ओलांडित ऐसपैस म्हणजे सुमारे १५ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर कब्जा करून स्थिरावले आहे. येथील काही आदीवासी वस्त्राचे बंधन न पाळणारे किंवा जेमतेम पाळणारे आहेत तर काही त्यातल्यात पुढारलेले कमरेचे नेसू धारण करतात.

अबुझमाडमधील समांतर प्रशासन व्यवस्था - माओवाद्यांनी दंडकारण्याच्या हृदयस्थानी आपली समांतर प्रशासन व्यवस्था उभारली आहे. काय नाही इथे? येथील शाळा, दवाखाने, गरजेपुरती ध्वनि प्रसारण व्यवस्था (रेडिओ) , शस्त्रास्रे तयार करणाऱ्या कार्यशाळा, गनिमी शिक्षण देणारी शिबिरे, लपण्यासाठी बंकर्स अशी स्वयंपूर्ण व परिपूर्ण रचना एका हवाई पाहणीत चित्रित झाली आहे. अधिकार,गुणवत्ता व पात्रतेत एका खालोखाल एक असलेले म्होरके म्हणजे गणपती, गंगन्ना व भूपती यांचा मुक्काम याच भागात असतो. यांच्या दिमतीला व सोबतीला धाकटी पाती कवच म्हणून सदैव सज्ज असते. अबुझमाडची कवचकुंडले म्हणून घनदाट वने, गगनाला भिडणाऱ्या नसलेल्या पण अवघड पर्वताच्या व काहीशा ठेंगण्या टेकड्यांच्या रांगा, खोल दऱ्या, जंगली श्वापदे व विळखा घालून असलेल्या नद्या ह्यांची नैसर्गिक उधळण आहे. यांच्या जोडीला भूसुरंगांची तटबंदी मानवाने तयार केली आहे. जिवावर उदार होऊन अष्टौप्रहर उघड व गुप्त गस्त घालणारेही दुर्बिणींसह डोळ्यात तेल घालून पाहरा देत असतात. यांच्या प्रशिक्षणात किंचितही उणीव राहू नये यासाठी श्रीलंकेतील तमिळ अतिरेकी संघटनेचे - एलटीटीईचे खास साह्य घेण्यात आले होते.

अभेद्य तटबंदीचा भेद कसा करणार? - सुरक्षा दलांनी या तटबंदीचा भेद करण्यासाठी केलेले अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले. जीवित हानी व वित्ता हानी तर झालीच पण क्वचित सुरक्षा दलातील शिपायांची शस्त्रेही माओवाद्यांच्या हाती लागली. शेवटी प्रशिक्षण शिबिरेच उध्वस्त करण्याचे ठरले. या निमित्ताने हाती घेतलेल्या मेहिमेत एक आश्चर्यकारक बाब उघडकीला आली. जे ज्येष्ठ माओवादी नेते वाढत्या वयामुळे चालू शकत नव्हते, त्यांच्या सोयीसाठी खास तरबेज केलेले व अबलख घोड्यांशी स्पर्धा करणारे घोडे व त्यांची निगा राखण्यासाठी लहानशा घोडपागेसारखी व्यवस्था आढळून आली. अबुझमाडमध्ये शिरणाऱ्या सुरक्षा दलातील शिपायांची गत अभिमन्यूसारखी होत असे. भेद करून आत शिरलेले कुणीच जिवंत परत आले नाहीत. आव्हान दोन्ही बाजूंनी होते. निसर्ग आणि निष्णात व जिवावर उदार होऊन छातीचा कोट करून ठामपणे उभे असलेले माओवादी हे दोघेही वाट आडवून उभे असत. या उलट माओवादी मात्र सुरक्षा दलांवर गनिमी हल्ला करून लगेच पसार होत. भीतीमुळे व कधीकधी निष्ठा ठेवणाऱ्या स्थानिकांमुळे माओवाद्यांना चांगली साथ मिळत असे. शस्त्राचाराला हृदय परिवर्तनाची साथ देण्याची आवश्यकता प्रशासनाला वारंवार भासत असे. पण हृदय परिवर्तन करण्यासाठी त्या व्यक्तीची गाठ तरी पडायला हवीना? एक दुसरीही अडचण होती. प्रत्येक राज्य आपापल्या मोहिमा आखीत असे. माओवादी चकमक आटोपताच एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पसार होत. अधून मधून काही पकडले जात. त्यातल्या काहींचे हृदय परिवर्तनही होई.  पण याहून आणखी काही आणखी प्रभावी उपाय करण्याची आवश्यकता भासू लागली. त्याशिवाय कोंडी फुटणार नव्हती.

एकच सूत्रधार हवा - शेवटी संबंधित राज्यांनी - महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगड व तेलंगणा यांनी - मिळून एक संयुक्त दल ( मिलीटरी कमांड) स्थापन केले व सर्व मोहिमांमध्ये एकसूत्रता आणली. आता आणखीनच जाणवू लागले की, आपली लढाई कोण्या एका मर्यादित क्षमतेच्या गटाशी नाही तर एका सुनियंत्रित, केंद्रीय पद्धतीने संचालित, सर्व प्रकारच्या आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या, स्वत:ची स्वतंत्र व सक्षम गुप्तहेर यंत्रणा असलेल्या व गनिमी युद्ध तंत्रात तरबेज असलेल्या फौजेशी आहे. असे असले तरी हे सगळे आपल्याच रक्तामासाचे वाट चुकलेले व बिथरलेले बांधवच आहेत, हे जाणून त्यांना मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्नही आपण सोडले नव्हते. विरोध दृढतेने मोडून काढायलाच हवा होता/आहे. त्याला पर्यायच नाही. पण असे आढळले की, अनेक बंडखोर मागे फिरायला तयार नसतात. कोंडीत सापडल्यावर ते शरण येण्याऐवजी मरण पत्करतात. जे कुणी शरण येतात त्यांना, निदान त्यांच्या नातेवाईकांना त्यांच्या शरणागतीची किंमत जीव देऊन मोजावी लागते. ही कोंडी फुटण्याची अंधुकशी चिन्हे आत्ताकुठे दिसत आहेत. काहींना पश्चाताप होऊन ते सुरक्षा दलांना शरण आले आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कारवाईमुळे अबुझमाडचा बुरुज आज ना उद्या कोसळेलच. तसाही तो कधीतरी कोसळणारच आहे. मात्र तो पर्यंत संयुक्त कारवाईचा दबाव कायम ठेवण्यावाचून व त्या निमित्त उभयपक्षी होणारी जीवित व वित्त हानी पत्करण्यावाचून पर्याय दिसत नाही.

एक बहुगुणखणी व्यक्तिमत्त्व

एक बहुगुणखणी व्यक्तिमत्त्व
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    
E mail - kanewasant@gmail.com 
Blog - kasa mee? 
आजच्या टेलिव्हिजनच्या जमान्यात ॲंकर हे नाव बहुतेकांच्या परिचयाचे झाले आहे. टीव्ही वर वार्ता सांगणाऱ्या कार्यक्रमांचे सूत्र संचालन करणाऱ्या व्यक्तींची माहितीही अनेकांना नावानिशी माहीत असेल. अशीच एक महिला वृतनिवेदिका आहे. खरे तर ती तशी केव्हाच म्हणजे 2012 मध्येच सेवानिवृत्त झालेली आहे. आपण सेवानिवृत्त होत आहोत, अशी घोषणा तिने केल्यानंतरही तिला काही विशेष निमित्ताने आग्रहाने व अगत्याने पाचारण केले जाते. ज्या व्यक्तींचा ती परिचय करून देते, त्यांनाच या बाबत धन्यता वाटते, असे म्हणतात. अनेकदा असे आढळते की, एखादा सुमार कार्यक्रम ही ॲंकर आपल्या कौशल्याच्या भरवशावर लोकप्रिय करते. 
आवाजाच्या बाबतीत तर नियंत्याची तिच्यावर विशेष मेहेरनजर आहे. भावनिक प्रकटन असो वा झोंबणारे शाब्दिक बोचकारे असोत, तिची बरोबरी क्वचितच कुणी करू शकेल. विकारवशता असो, धडकी भरेल अशी धमकी असो, आक्रमक शाब्दिक हल्ले असोत, ॲंकर म्हणून म्हणा, वार्ता देण्यासाठी म्हणा, मुलाखत घेण्यासाठी म्हणा, देशातील टी व्ही वाहिनी या महिलेचीच निवड करणार, हे ठरलेलेच असते. आपल्या देशाच्या सैनिकी महत्त्वाच्या विकास व घडामोडीबाबतच्या वार्ता देण्यासाठी तिला पुन्हा पुन्हा पाचारण करण्यात आले असलेल्याचे आढळते.
 1943 मध्ये ज्या कुटुंबात या महिलेचा जन्म झाला ते अठरा विश्वे दारिद्र्यात पिचत होते. तिच्या शिक्षणाची व पालन पोषणाची जबाबदारी शासनाने उचलली कारण गरिबांबाबतची कणव हे नव्हते, तर अशा व्यक्ती आपल्या उपकारकर्त्याशी जन्मभर एकनिष्ठ राहतात/असतात, हे होते. तिने परफाॅर्मिंग आर्टचा झटून अभ्यास केला आणि स्वराभिनय व नाट्याभिनयाच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली.
   कोण आहे ही स्वराभिनय व नाट्याभिनयात सारखेच नैपुण्य असलेली सव्यसाची अभिनेत्री? तिचे नाव आहे, ली चुन ही. तिचा जन्म आहे जपानी कोरियामधला. 1943 सालचा.  जपानी कोरिया हा काय प्रकार आहे? 1910 ते 1945  या काळात कोरिया हा देश जपानी साम्राज्याचा भाग होता. 1945 मध्ये दुसरे महायुद्ध संपले व कोरिया स्वतंत्र झाला. पुढे कोरियाचे दोन तुकडे झाले. अमेरिकेच्या प्रभावाखालचा दक्षिण कोरिया व साम्यवाद्यांच्या कब्जातला उत्तर कोरिया. उत्तर कोरियातील संगीत, नाट्य व परफाॅर्मन्स आर्ट शिकवणाऱ्या विद्यापीठात तिचे शिक्षण झाले आहे.
 1971 सालीच लीने पडद्यावर काम करायला सुरवात केली होती. कम्युनिस्ट शासित  उत्तर कोरियातील कोरियन सेंट्रल टेलिव्हिजनमध्ये वार्ता विभागात तिची नियुक्ती झाल्यानंतर तिने कधीही मागे वळून पाहिले नाही. उत्तर कोरियातील साम्यवादी राजवटीतील हा एक विक्रमच म्हटला पाहिजे. तिचे अनेक सहकारी पदावनत झाले, काही पदच्युतही झाले पण तिच्या यशाची कमान मात्र सतत निर्वेध राहिली. ती 2012 मध्ये सेवानिवृत्त झाली पण तरीही विशेष प्रसंगी घोषणा करण्याकरिता तिला आग्रहाने व नेमाने पचारण करण्यात आले आहे. कोणते आहेत हे विशेष प्रसंग व कोणता होता घोषणांचा विषय? जानेवारी 2016 - उत्तर कोरियाची हैड्रोजन बाॅम्ब बाबतची यशस्वी चाचणी. फेब्रुवारी 2016 क्षेपणास्राची यशस्वी चाचणी. सप्टेंबर 2016  व सप्टेंबर 2017 ची यशस्वी अण्वस्त्र चाचणी.
  उत्तर कोरियातील शासकीय अधिकारी ली वर जाम खूष आहेत.तिचा आवाज घुमणारा (रेसोनंट) आहे. विषयानुरूप तिच्या आवाजची जात व गती बदलते. योग्य तो भाव आवाजातून निर्माण करण्यात तिचा हातखंडा आहे. तिचे वक्तृत्त्व अमोघ आहे. निवेदनात भावनांचा क्षोभ व्यक्त करणे तिला चांगलेच अवगत आहे. ती जेव्हा एखाद्या नेत्याचे गुणवर्णन करीत असते, तेव्हा स्वरातील चढउतार शब्दागणिक बदलत असतात. तेच ती एखाद्याचा धिक्कार करीत असते, तेव्हा जणू तिच्या मुखातून शापवाणीच बाहेर पडत असते. उत्तर कोरियातील प्रचार तंत्राच्या तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाचे व नाट्यतंत्राच्या तालीम मास्तरांनी दिलेल्या तालमींचे तिने पुरेपूर चीज केले आहे. 
 1994 सालची गोष्ट. उत्तर कोरियाचा क्रूर हुकुमशहा किम सुंग (दुसरा) निजधामाला गेला. लीने त्याच्या निधनाची बातमी दिली तेव्हा तिला स्वत:ला तर अश्रू आवरत नव्हतेच, पण तिच्या सोबत अख्खा उत्तर कोरियाही रडत होता. तसेच घडले 2012 मध्ये. तेव्हा ती वार्ता देत होती किम जाॅंगच्या निधनाची. यावेळी मात्र ती मोठ्या कष्टाने अश्रू आवरतांना दिसली. दोन निधन वार्ता दोन वेगळ्या पद्धतीने पण सारख्याच परिणामकारक रीतीने ती देत होती.
 आपल्या वस्त्रप्रावरणाबाबतही ती विशेष चोखंदळ आहे. कधी गुलाबी, कधी पाश्चात्य पद्धतीची तर कधी परंपरागत कोरियन पद्धतीची तिची वेषभूषा दरवेळी प्रसंगोचितच असते.
 उत्तर कोरियाच्या आजवरच्या साम्यवादी हुकुमशहांचे गुणगान अख्खा देश आंधळ्या भक्तिभावाने करीत असतो. याला कारण साम्यवादी शिकवण तंत्राइतकेच किंवा त्यापेक्षाही काकणभर अधिकच ली चे बहुगुणखणी  व्यक्तिमत्त्व कारणीभूत असलेले आढळते

सख्खे शेजारी - भारत व म्यानमार

सख्खे शेजारी - भारत व म्यानमार 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  संरक्षण व विकास या दोन क्षेत्रात भारताने सहकार्य करावे, ही म्यानमारची अपेक्षा भारताने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले, ही म्यानमारच्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदींच्या भेटीची फार मोठी उपलबद्धी म्हटली पाहिजे. चीनमधील ब्रिक्स परिषद आटोपताच मोदी म्यानमारला भेट देत आहेत. भेटीचे हे वेळापत्रक मोदींच्या कार्यशैलीशी मिळते जुळते आहे. साह्य व सहकार्याच्या भावनेतून मोजून ११ करारांवर या भेटीदरम्यान म्यानमारची नवीन राजधानी नायपीटाव येथे  स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, हे लक्षात घेतले तरी हा मुद्दा स्पष्ट होईल. नायपीटाव ही म्यानमारची नवीन राजधानी रंगूनच्या उत्तरेला आहे. केवळ सत्ता समतोलाचा विचार केला तरीही चीनचा म्यानमारमधील प्रभाव कमी करण्याचे दृष्टीनेही भारतासाठी मोदींची ही भेट खूपच उपयोगी पडणारी सिद्ध होणार आहे. म्यानमारला स्वसुरक्षेच्या दृष्टीने सक्षम होता यावे, यासाठी सैनिक व पोलिस यांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचा करारही यात ११ करारात समाविष्ट आहे. बांग्लादेशातील रचनात्मक कार्याच्या धर्तीवर भारताने म्यानमानमध्येही सर्वंकष संपर्क यंत्रणा व एकूण ६९ पूल उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. व्हिसाशिवाय भारतात कुठेही प्रवास व इम्फाल ते मंडाले बसच्या फेऱ्या यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. आग्नेय आशियात खुष्कीचा मार्ग आता भारतीयांना नव्याने उपलब्ध होईल. शेतकी, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य व दवाखाने यांना अद्ययावत स्थिती प्राप्त व्हावी, यासाठी पावले उचलली जातील.

पहिली औपचारिक भेट -   म्यानमारचे अध्यक्ष, ऊ हिन क्याव यांच्या भेटीने मोदींच्या म्यानमार दौऱ्याचा प्रारंभ झाला असला तरी आॅंग सॅन सू की ही महिलाच म्यानमारमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडीत असते, हे विसरून चालणार नाही. आॅंग सॅन सू की यांचे पती ब्रिटिश आहेत. त्यामुळे त्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरत असल्या तरी कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात, हा एक समज होता, तो मात्र बरोबर नाही. मात्र  ज्या व्यक्तीचा जोडीदर ( स्पाऊज) किंवा मुले परदेशी नागरिक असतील, अशा व्यक्ती म्यानमारच्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र असतील, अशी ही तरतूद आहे. इतर पदांसाठी किंवा सभागृहात निवडून येण्यासाठी असा मज्जाव नाही.
दुसरी औपचारिक भेट -  अध्यक्षपदी विराजमान नसल्या तरी  प्रत्यक्षात म्यानमारमध्ये आॅंग सॅन सू की यांच्या मताला निदान अध्यक्षांच्या मताइतकेच महत्त्व आहे. कारण म्यानमारच्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांचे नेतृत्त्वच आघाडीवर होते. त्यांच्या सोबतच्या चर्चेतही हेच मुद्दे चर्चे दरम्यान महत्त्वाचे असणार होते व तसेच झाले सुद्धा. 

चीनच्या प्रभावाखाली गुदमरत असलेला म्यानमार -   भारत व म्यानमार यातील संबंधांवर दोन मुद्दे प्रभाव पाडणारे असू शकतात. एक मुद्दा म्यानमारवर असलेला चीनचा प्रभाव. म्यानमारची आजची स्थिती अशी आहे की, म्यानमारच्या मनात काहीही असले तरी ते राष्ट्र चीनकडे डोळे वर करून सुद्धा पाहू शकत नाही. मग चीनविरोधी भूमिका घेणे तर दूरच राहिले. चीनच्या युनान प्रांतातील कुमिंग हे एक एक मोठे शहर आहे, तर म्यानमारच्या राखीन प्रांतात वसलेले क्यापयू हे एक बंदर आहे. तसेच म्यानमापमधून एक गॅस पाईप लाईन ही कुमिंगला जाते. या दोन्ही वर चीनचा एवढा प्रभाव आहे की, हे बंदर व ही पाईप लाईन नावापुरतीच म्यानमारच्या हद्दीत आहेत. असे असतांनाही म्यानमार भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे, ही जमेची बाब म्हटली पाहिजे. उद्या भारताबद्दल पुरेसा विश्वास निर्माण झाला तर ही स्थिती आणखी अनुकूल होऊ शकेल. अर्थात लगेचच म्यानमार चीनशी बोलतांना, अरेला कारे म्हणू शकेल असे नाही. पण या दृष्टीने पाहता संरक्षण व विकास याबाबत दोन्ही देशात एकमत व्हावे, ही एक चांगली सुरवात आहे.  

उपेक्षित म्यानमार - भारताचे आपल्याकडे फारसे लक्ष नाही, अशी आजवर म्यानमारची भावना होती/आहे. ती पुरतेपणी खोटी नाही. आता आता पर्यंत म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट होती. तिथे लोकशाही राजवट असावी/यावी, असे आपल्याला वाटणे सहाजीक व स्वाभावीक होते. पण शेवटी हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न होता. या कारणास्तव त्या देशाशी तुटकपणे वागणे हे राजनीतीत बसत नाही, याचे भान आपल्याला राहिले नाही. या काळात चीनने म्यानमारमध्ये कधी लुच्चेपणाने तर कधी धाक दाखवून आपले बस्तान बसवले. आज भारतातील राज्यकर्ते बदलले व म्यानमारही स्वतंत्र झाला, त्यामुळे दोन देशातील संबंध वेगाने सुधारले आहेत. जपाननंतर भारतानेच म्यानमारमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. कलादान हा भारताचा म्यानमारमधील वाहतुकीपुरताच नाही तर अन्य प्रकारेही बहूद्देशीय प्रकल्प आहे. याबाबत खूप दिरंगाई झालेली असली तरी तो आता नवीन राजवट भारतातही आल्यानंतर तो वेगाने पूर्णत्वाला पोचला आहे, याचबरोबर आजवर जे इतर प्रकल्प मंद गतीने वाटचाल करीत होते, त्यांचे कामही चांगलेच गतिमान होत आहे. आजवर चीनचे चांगलेच फावले होते. गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने आळस झटकला असून त्याचे परिणाम म्यानमारमध्ये दिसू लागले आहेत. म्हणूनच पहिला चीन, दुसरा जपान व तिसरा भारत असा म्यानमारमधील विकासकांचा क्रम लागतो आहे.

रोहंग्यांचा कूटप्रश्न -  दुसरा मुद्दा आहे रोहंग्यांचा. भारताची भूमिका दहशतवाद विरोधी आहे व ती बदलणार नाही. या प्रश्नाबाबत भारताने आपली मदत करावी, अशी म्यानमारची इच्छा व अपेक्षा आहे. रोहंग्यांची घुसखोरी भारतालाही सतावते आहेच. शिवाय जागतिक मताचा रेटाही आहेच. निर्वासितांच्या संबंधातल्या आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताने स्वाक्षरी केलेली नसली तरी भारताने आजवर जेवढ्या निर्वासितांना आसरा दिलेला आहे, तेवढा आसरा क्वचितच कुणा एका देशाने दिला असेल. पण  भारताने मदत करायची ठरविली तर ते फारच जिकिरीचे काम ठरेल. रोहिंग्याच्या प्रश्नाला तिहेरी किनार आहे. या समस्येला राजकीय, सुरक्षाविषयक व मानवतावादी असे तिहेरी पैलू आहेत. हे लोक मुस्लिम म्हणून बौद्ध बहुल म्यानमारला नको आहेत. रोहंग्यांनी आराकान लिबरेशन आर्मी स्थापन केली असून इसीस किंवा लष्कर-ए-तोयबा साख्या कारवाया ते या संघटनांशी संधान बांधून उचापती करीत आहेत. साहजीकच म्यानमारचे लष्कर त्यांना झोडपून काढीत असून त्यांना पळता भुई थोडी झाली आहे.  यात हाणामारीत रोहंग्यांची निरपराध बायकामुलेही भरडली जात आहेत, हे दुर्भाग्यच म्हटले पाहिजे. कोण आहेत हे रोहंग्ये? एकप्रमुख मत असे आहे की, एकेकाळी बंगालमधून, नंतर पाकिस्तानचा पूर्वेचा एक घटक असलेल्या बंगालमधून व नंतर आताच्या बांग्लादेशमधून बंगाली मुस्लिमांनी मुख्यत: अवैधपणे म्यानमारमध्ये घुसखोरी केलेली आहे. आज यातले कोणते कोण हे शोधणे कठीण आहे. हे मुस्लिम व एकेकाळचे बंगाली असूनही बांग्लादेशाला नको आहेत. ते नुकतेच लाखाच्या संख्येत बांग्लादेशात घुसले आहेत. आज त्यांची ससेहोलपट होत असली तरी ते काही गरीब बिचारे लोक नाहीत. आजवर असे ४० हजार रोहंग्ये लोक भारतातही घुसले आहेत. ते गुण्यागोविंदाने राहत आहेत का? तर तसेही नाही. म्यानमारमध्ये या रोहंग्यावर मागे  केव्हातरी एकदा हल्ला झाला होता. अर्थात ही चूकच होते. पण प्रतिक्रिया म्हणून यांच्या भारतात असलेल्या भाई भतिजांनी भारतातील बुद्ध गयेत स्फोट घडवून आणले. या दोनमध्ये संबंध तो कोणता? म्यानमारमध्ये हल्ला करणारे बौद्धधर्मी व बुद्धगया हे बौद्धांचे धार्मिक स्थान आहे. म्हणून हा हल्ला झाला होता. त्यांना ते सध्या आहेत तिथेच राहू द्या म्हटले तर आॅंग सॅन स्यू की तयार नाहीत. तेही मुस्लिम तुम्हीही मुस्लिम म्हणून बांग्लादेशमध्ये राहू/येऊ द्या म्हणावे, तर बांग्लादेशच्या शेख हसीनाही तयार नाहीत. शिवाय तसेही बांग्लादेशात घुसलेल्या रोहंग्यांची संख्या अगोदरच भरपूर आहे. त्यामुळे बांग्लादेशाची पुरवठा यंत्रणा ओझ्याखाली काम करीत आहे. आॅंग सॅन स्यू की व शेख हसीना या दोघीही कडकलक्ष्म्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आता या दोघात भारत कसा काय समझौता घडवून आणणार? काय युक्तिवाद करणार? कसे सुटावे भांडण?  

रोहंग्यांचा सोपा उपाय - यावर खुद्द रोहंग्यांनाच एक सोपा उपाय शोधून काढला आहे. ते सरळ भारतातच घुसले आहेत/ घुसत आहेत. जम्मू व आसाम सारख्या संवेदनशील भागात हजारोच्या संख्येत त्यांनी आपला डेरा ठोकला आहे. अतिरेक्यांनी सध्या आपली माणसे इरेला न घालता पैसे फेकून अतिरेकी कामे भाडोत्री लढवैय्यांकडून करून घ्यायचे ठरविलेले दिसते आहे. यात दोघांचीही सोय होते आहे. अतिरेक्यांना भाडोत्री सैनिक मिळाले व यांना नोकरी व पैसा मिळाला. पण भारताच्या वाट्याला मात्र घातपात आला. भारताने अशा लोकांची नोंद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण फक्त १४ हजारांचीच ओळख पटली आहे. हे काम जिकिरीचे आहे. वर्ण व वंश सारखाच आहे, इथे आसरा देणारेही काही कमी नाहीत. त्यामुळे हयांना शोधण्याचे  काम समुद्रात सुई शोधण्या इतके कठीण आहे. 

यु एन एच सी आर चे कार्य व विविध प्रस्ताव -  यु एन एच सी आर (युनायटेड नेशन्स हाय कमीश्नर फाॅर रेफ्युजीज) ही जगातील निर्वासितांची नोंद घेणारी व त्यांना स्थैर्य मिळवून देणारी यंत्रणा आहे.  जगभरातील विस्थापितांची नोंद घेणे, त्यांना आधार देणे व त्यांचे संरक्षण होईल असा प्रयत्न करणे या जबाबदाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या यंत्रणेकडे सोपविल्या आहेत. अशा लोकांना त्यांची संमती असेल तर तिथल्या शासनाचे मन वळवून मायदेशी पाठविणे, ते जिथे आहेत तिथल्या  स्थानिक पातळीवर त्यांना स्वीकारण्यास तिथल्या मूळ समाजास प्रवृत्त करणे किंवा तिसऱ्याच एखाद्या देशात त्यांना वसवण्याचा प्रयत्न करणे ही या यंत्रणेची मानवीय कार्ये आहेत. हा तिसरा मार्ग सोयीचा असून त्यांनी यांना आसरा द्या, अशी गळ या संघटनेने भारताला घातली आहे. कारण असे की, याबाबतचा भारताचा ट्रॅक रेकाॅर्ड ( कीर्ती) चांगला आहे. निर्वासितांना आश्रय देणाऱ्या देशात भारताचा नंबर बहुदा पहिलाच असावा.

मानवतावाद्यांच्या कणवेचा कहर - आपल्या  भारतात तर मानवतावाद तर नेहमीच दुथडी भरूनच वाहत असतो. रोहंग्यांबाबत तर त्यांना विशेष गहिवर आला असून त्यांनी दोघा रोहंग्यांच्या वतीने चक्क एकदम सर्वोच्च न्यायालयातच धाव घेतली असून भारतावर पक्षपाताचा आरोप केला आहे. श्रीलंकेतून हकलून दिलेल्या तमिळी हिंदूंना आसरा देता, मग या बिचाऱ्या रोहंग्यांनीच कोणता गुन्हा केला आहे? केवळ ते मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना हकलणार, हे मानवतावादाच्या विरोधात नाही काय? प्रशांत भूषण यांच्या सारखा कट्टर मानवतावादी मुरब्बी वकील त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडत असून निर्वासितांमध्ये असा भेदभाव करणे ही बाब भारताच्या राज्य घटनेशी विसंगत आहे,असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडलेा आहे. अतिरेक्यांप्रमाणे निर्वासितांनाही धर्म नसतो, हे का मानले जाऊ नये? युरोपात घुसलेल्या निर्वासितांनी स्थानिक लोकांचे जगणे अशक्य केले आहे, याची आठवण त्यांना कोण करून देणार? पण मानवतावाद्यांना हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा वाटत नसावा.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, सामान्यत: भारत इतर देशातून येणाऱ्या निर्वासितांना प्रथम तात्पुरता आसरा देतो. नंतर या काळातले त्यांचे वर्तन पाहून मगच त्यांना नागरिकत्व दिले जाते. ४० हजारांबाबत हे शक्य नाही हा एक भाग आणि त्यातले सध्या कोण कुठे आहेत, हेही कळलेले नाही, हा दुसरा भाग. त्यातून नोंद फक्त चौदा हजारांचीच झालेली आहे. उरलेले तसेच लपून आहेत.

यावर एकच उपाय असू शकतो ते आराकान पर्वतक्षेत्रातून आलेले आहेत. म्यानमारचे मन वळवून त्यांना तिथेच परत पाठविले पाहिजे. पण असा भला मोठा लोंढा परत त्यांच्याच  मायभूमीत पाठविल्याचा दाखला इतिहासात क्वचितच सापडेल. दुसरे असे की याला म्यानमारचा साफ नकार आहे. त्यामुळे एखाद्या निर्जन बेटावर त्यांना स्वतंत्र  बिऱ्हाड थाटून द्यावे असाही विचार पुढे आला आहे.

नित्याप्रमाणे याही परदेशवारी दरम्यान म्यानमारमधील भारतीय समुदायाने मोदींचे गरम जोशीने स्वागत केले. सुभाषचंद्रांची आठवण काढली नसती, बहाद्दूरशहा जफरच्या स्मृतीस्थळाचे दर्शन घेतले नसते, मंडालेला भेट दिली नसती, तर मोदींचा दौरा पूर्णत्वाला पोचलाच नसता. त्यामुळे त्याची वेगळी नोंद करण्याची आवश्यकता भासू नये.  

लचके तोडणारे लांडगे व बिचारे अफगाणिस्तान राष्ट्र

लचके तोडणारे लांडगे व बिचारे अफगाणिस्तान राष्ट्र

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, 

नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

 आजचा अफगाणिस्तान हा इस्लामिक रिपब्लिक आहे. ६५,००० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या देशाला समुद्र किनारा नाही. देशाच्या दक्षिण व पूर्व दिशेला पाकिस्तान, पश्चिमेला इराण, उत्तरेला तुर्कमेनिस्तान, उझबेकिस्तान, ताजिकिस्तान हे तीन देश व वायव्येला किंचितसा चीन आहे, चीनच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला सिल्क रूट जवळूनच जात असल्यामुळे चीनचे आर्थिक हितसंबंध या देशाशीही संबंधित आहेत. या देशाची लोकसंख्या ३३ मिलीयन इतकी आहे.

  एक अतिप्राचीन देश - ५०,००० वर्षांपासून अफगाणिस्तानात मानव नांदत होता, असे म्हणतात. या दृष्टीने पाहता अफगाणिस्तानची  इजिप्तशीही तुलना होऊ शकेल. भारत व अफगाणिस्तानात सिंधू संस्कृती स्थिरपद असल्याच्या खुणा आढळतात. नंतर मात्र अनेक राजवटींचे बरेवाईट (बहुदा वाईटच) अनुभव या देशाच्या वाट्याला आले आहेत व ते आजही पुरते संपलेले नाहीत. असा संघर्षयुक्त संपर्क ज्यांच्याशी आला त्यात अलेक्झांडर, मौर्य, अरब, मोगल, इंग्रज व शेवटी आता आता रशियाशी व पाश्चात्यांशी आलेला संपर्क, हे त्यातल्या त्यात बहुपरिचित म्हणता येतील. कुशान, गझनवी, घोरी, खिलजी, मोगल व दुराणी अशी प्रमुख व इतर तुलनेने अपरिचित साम्राज्ये अशी एकूण दहा साम्राज्ये या देशाने आजवर  सहन केली आहेत. एखाद्या देशाच्या मागे नशीब कसे हात धुऊन पाठीमागे लागलेले असते हे पहायचे असेल, तर अफगाणिस्तानचा इतिहास बघावा. बौद्धांनीच कायती करुणा या देशात आणली असेल ती असेल. ती एकतर तशी अल्पकाळच टिकली व तिच्याही पाऊलखुणा तालिबान्यांनी काही वर्षांपूर्वी राॅकेट डागून छिन्नविछिन्न केल्या. बामीयन शहरातील बौद्धांच्या मठांच्या अस्तित्वाची जाणीव करून देणारी पर्वतात कोरलेली शिल्पे बुद्धाची शिल्पे होती. बामायन हे नाव संस्कृत वर्मायन या नावाचे अपभ्रंश स्वरूप आहे.

  इंग्रजांची हुशारी - इंग्रज खरोखरच हुशार म्हटले पाहिजेत. भारत व रशिया यात मधोमध अफगाणिस्तान हे बफर स्टेट म्हणून कायम असावे, असा यशस्वी खटाटोप त्यांनी केलेला दिसतो. १९१९ च्या सुमारास अमानुल्ला नावाच्या कर्तबगार राजाने या देशात आधुनिकतेचा प्रसार व प्रचार केला. १९७० पर्यंत तसे बरे चालले होते पण नंतर बंडाळी झाली. ती शमते नाहीत शमते तोच गृहयुद्धाने अफगाणिस्तानला ग्रासले. रशियाने ही संधी साधली व अफगाणिस्तानला आपल्या वर्चस्वाखाली आणले. त्या नंतर पुढे या देशात इस्लामिक स्टेट स्थापन झाले. या निमित्ताने तालिबान्यांचा या देशावर तब्बल ५ वर्षे ताबा होता. हे सर्व घडत असतांना अमेरिकेला  फारशी जाग  आली नव्हती. ११ सप्टेंबर २००१ ला अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे  ट्विन टाॅवर्स तालिबान्यांनी बेचिराख केल्यानंतरच अमेरिका खडबडून जागी झाली व खवळून उठली. तिने तालिबान्यांना हकलले व पाश्चात्यधार्जिणी पण लोकशाही चौकट अफगाणिस्तानमध्ये स्थापन केली. तरीही आजही ४० टक्के भूभागावर खऱ्या अर्थाने तालिबान्यांचाच वट चालतो, असे म्हणतात व मानतात. स्वत:ला चटका बसला तरच अमेरिका पेटून उठते, एरवी मानवी हक्कांच्या हननाचे तिला सोयरसुतक नसते, हे या निमित्ताने जगाने पुन्हा एकदा अनुभवले.

टपलेले लांडगे - आजची स्थिती अशी आहे की, अफगाणिस्तानमध्ये मुख्यत: इराण, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान व चीन यांचे मतलबी हितसंबंध गुंतलेले आहेत. सचोटीने अफगाणिस्तानच्या पुनर्निर्माण कार्यात फक्त भारतच सहभागी झाला आहे, हे दिसते. पण अफगाणिस्तानच्या बाबतीत चर्चा करतांना भारताला वगळण्याचे पाकिस्तान व चीनचे  कटकारस्थान अमेरिका व रशिया हे दोघेही अनेकदा मूग गिळून गप्प राहून पाहत असत. आता मात्र अफगाणिस्तानची ‘जबाबदारी’ भारताने मोठ्या प्रमाणात उचलावी, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटू लागले आहे. 

इराण व अफगाणिस्तान -  1935 साली राजा झहीर शहा व पर्शियन राजवंशातील पहलवी यांच्यामधील संबंध नोंद घ्यावी इतके चांगले होते. पण 1979 मध्ये इराणमध्ये क्रांती झाली. त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले. तेव्हापासून मुजाहिद्दिन, अफगाण निर्वासित, तालिबान व हेलमंद नदीचे पाणी वाटप व अमेरिकेचा अफगाणिस्तानमध्ये हस्तक्षेप हे इराणच्या दृष्टीने वादाचे मुद्दे होते व आहेत. भरीस भर ही की, हेलमंद नदीने आपला प्रवाहच बदलला. तसा या प्रश्नांबाबत उभय देशात करार झाला होता. पण याची पुष्टी/मंजुरी ( रॅटिफिकेशन) झाली नव्हती.

ठकांमधील साठमारी - 1979 मुजाहिद्दिन गटाने बंडाळी माजवली. यांना पाकिस्तानने प्रशिक्षण, शस्त्रे व पैशाची कुमक पुरवली होती. हे पाहून त्यांच्या पारिपत्यासाठी रशियाने आपले 1 लक्ष सैनिक अफगाणिस्तानमध्ये उतरवले.

1985 मध्ये इराणनेही अफगाणिस्तानमधील शियांना उचकवले. परिणाम म्हणून झालेल्या संघर्षानंतर १ लक्ष शिया निर्वासितांनी इराणमध्ये अनुमतीने इराणमध्ये आश्रय घेतला. इराणने तालिबान्यांविरुद्ध सरळ सरळ संघर्षाची भूमिका घेतली.

  2001 मध्ये हमीद करझई राजवट अफगाणिस्तानमध्ये सुरू झाली व इराणचे अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध इराणच्या तालिबानविरोधी भूमिकेमुळे अधिकच सुधारले. इकडे इराण अण्वस्त्रे तयार करीत आहे अशी खरी/खोटी माहिती अमेरिकेला मिळाली व तिने इराणची आर्थिक कोंडी केली व जागतिक वातावरणही इराणच्या विरोधात खूपच तापवले. पण तालिबानच्या प्रश्नाबाबत मात्र इराण व अमेरिकेच्या हेतूंमध्ये एकवाक्यता होती. पण अफगाणिस्तानमध्ये सुन्नींची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे इराण शियांना मदत करीत आहे म्हणून अफगाणिस्तान इराणवर नाराज तसेच अमेरिका इराणची कोंडी करीत असल्यामुळे इराण अमेरिकेवरही नाराज अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली. आंतरराष्ट्रीय संबंध किती क्लिष्ट व प्रत्येकाच्या हितसंबंधांवरच अवलंबून असतात, याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

इराण व अफगाणिस्तान - अमेरिकेच्या फौजा अफगाणिस्तानमध्ये १६ वर्षे तळ ठोकून होत्या. या काळात झालेल्या संघर्षात १,५०,००० व्यक्तींना आपल्या प्राणांना मुकावे लागले. शेवटी अमेरिकेने आपल्या फौजा मागे परत अमेरिकेत बोलविण्याचे ठरविले. व्हिएटनाम नंतर दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे अफगाणिस्तानमध्ये हात पोळल्याची ही कबुलीच होती. राजकारणात एक सत्ता एखाद्या संघर्षातून आपले अंग काढून घेते तेव्हा निर्माण होणारी पोकळी कुणी ना कुणी भरून काढतोच. याहीवेळी तसेच झाले. सौदी अरेबिया व इराण पुढे सरसावले. पण या दोघात विळ्याभोपळ्याइतके सख्य आहे. 

  या काळात अमेरिकेने जी कारवाई केली त्यामुळे इराणचे दोन शत्रू अनायासाचेच गारद झाले. अमेरिकेने इराकमधील सुन्नी पंथीय सद्दाम हुसेनचा काटा काढला होता. इराकची जनता बहुसंख्येने शियापंथीय व शासनप्रमुख सद्दाम हुसेन हा मात्र सुन्नी पंथीय हा विरोधाभास दूर झाला होता / अमेरिकेने दूर केला होता. दुसरा शत्रू सुन्नीपंथीय तालिबानी गट होता. तोही शियापंथीय इराकचा शत्रूच होता. त्याचेही पारिपत्य करण्याची भूमिका अमेरिकेने स्वीकारली होती. या काळात इराणने मात्र गुपचुप आपले सामर्थ्य वाढविण्याचे काम हाती घेतले होते. तसेच इराणने इराकलाही आपल्या कह्यात घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता.

 अफगाणिस्तानला आपल्या देशातून सर्वच परकीय फौजा निघून जाव्यात व आपला देश एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून उदयाला यावा, असे वाटत होते. अशी रास्त इच्छा, अपेक्षा व प्रयत्नांची दिशा अफगाणिस्तानची होती. पण अफगाणिस्तानचे लचके तोडण्यासाठी सर्वच जागतिक सत्ता टपून होत्या. या प्रयत्नात अनेक देशांनी आपले पूर्वापार वैर बाजूला सारून मैत्रीही केली. त्याचे एक ढळढळीत उदाहरण म्हणजे शियापंथीय इराण व सुन्नीपंथील तालिबान यांची हातमिळवणी झालेली जगाला दिसली. इराणने या सुन्नीपंथीय तालिबान्यांना, पैसा, शस्त्रे, इंधन तर पुरवलेच, पण तसेच त्यांना सर्व प्रकारचे प्रशिक्षण देऊन त्या रांगड्या तालिबान्यांमध्ये युद्धकौशल्यही निर्माण करून दिले. ही सांगड राजकारणातील विक्षिप्त शैय्यामैत्री म्हणून ओळखली जाईल. ‘पाॅलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेडफेलोज’, हे सु/कु वचन या निमित्ताने प्रत्यलाला आले. या भूमिकेमागची दोन कारणे होती. इराणला अमेरिकेची व नाटोची लुडबूड या प्रदेशात नको होती. दुसरे कारण असे की, अफगाणिस्तानमध्ये स्थिरता निर्माण होऊन एक सुन्नीप्रधान राष्ट्र उभे रहावे असे इराणला नको होते. यासाठी इराणने सुन्नीपंथीय तालिबान्यांनाच हाताशी धरले. काट्याने काटा काढतात, असे म्हणतात ते हेच.

तालिबानी मन्सूर इराणचा पाहुणा - तालिबान्यांचा एक सुन्नीपंथीय प्रमुख नेता मन्सूर याला शियापंथीय इराणणने जवळ केले. त्याची मित्रासारखी  व पाहुण्यासारखी खातिरदारी केली. हे बघून रशियानेही मन्सूरसाठी लाल गालिचा (रेड कार्पेट) आंथरला. रशियातही मन्सूरचे येणे सुरू झाले. अमेरिका ह्या सर्व घडामोडी मुकाट्याने हातावर हात ठेवून बघणार होती, थोडीच. तिने मन्सूरच्या हालचालींवर ड्रोन्सचा घारीसारखा वापर करीत पाळत ठेवली व एके दिवशी त्याला ड्रोनहल्ला करून अचूक टिपले. यावेळी मन्सूर एकटा व निशस्त्र होता, असे म्हणतात. खरे खोटे परमेश्वरच जाणे. पण मन्सूरचा हा अतिविश्वासयुक्त बेफिकीरपणा व अमेरिकेची चतुराई यामुळे मन्सूरला प्राणाचे मोल द्यावे लागले, हे मात्र खरे. 

अफगाणिस्तान म्हणजे तालिबान्यांची टाकसाळ - जगातील नव्वद टक्के अफू अफगाणिस्तानमध्ये होते, असे म्हणतात व मानतात. तालिबानी गट याचा चोरटा व्यापार करून पैसा मिळवत होता. या व्यापारात इराणनेही आपले हात धुवून घेतले व अफूच्या तस्करीतून बक्कळ पैसा मिळवला.

या मन्सूरची पाकिस्तानशी बऱ्यापैकी दोस्ती होती. पण बऱ्या पैकीच.  कारण पाकिस्तानी राजवटीवर सुद्धा सुन्नीपंथीयांचा पूर्णांशाने प्रभाव असला तरी तो पाकिस्तानचे आदेश मात्र मानीत नसे. म्हणून पाकिस्तानची नाराजी होती. याशिवाय मन्सूरची तालिबान व रशियाशी असलेली घनिष्टताही पाकिस्तानला मान्य नव्हती. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे हे हिडिस स्वरुप सर्वसामान्यांच्या मनात शिसारी निर्माण करणारे आहे. राष्ट्राराष्ट्रातील हितसंबंधांचा गुंता समजून घेताना मेंदूलाही मुंग्या आल्याशिवाय राहणार नाहीत.

अफगाणिस्तान व रशिया - रशियाने 1979 मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यामुळे मुस्लिम जगतात या आक्रमणामुळे असंतोष निर्माण झाला होता. अफगाणिस्तानच्या आजच्या स्थितीला हे आक्रमण फार मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत झालेले आहे. मात्र आज रशिया व अफगाणिस्तानचे संबंध बऱ्याप्रकारे सुधारले आहेत. काबूल व मास्कोत परस्परांच्या वकिलाती आहेत. 

अफगाणिस्तान बफर स्टेट असावे - 1837 मध्ये रशिया व ब्रिटन यात संघर्ष सुरू झाला होता. रशिया भारतीय उपखंडात प्रभाव निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे, असा ब्रिटनला संशय होता. 1839-40 मध्ये इंग्रज अफगाण युद्धही झाले होते. त्यावेळचा भारत व रशिया यात एक बफर स्टेट स्वरुपात  अफगाणिस्तान असावे, अशी ब्रिटनची इच्छा होती. दोन सामर्थ्यशाली देशात एखादा छोटासा देश असला महणजे त्या दोघात संघर्ष होत नाही. या लहान देशाला बफर स्टेट असे म्हणतात. 1917 मध्ये रशियात राज्यक्रांती झाली. त्या काळात परागंदा झालेल्या विरोधी विचाराच्या लोकांनी अफगाणिस्तानमध्ये आश्रय घेतला होता. 1950 ते 1990 या काळात रशिया व अमेरिका यात अफगाणिस्तान व अन्य देशांवर प्रभाव स्थापन करण्यासाठी चेल्यांकरवी युद्ध (प्राॅक्सी वाॅर) सुरू होते. प्रत्यक्ष युद्ध न करता असे युद्ध लढले जायचे. यामुळे अणुयुद्धाची भीती न राहता एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला जात होता. 

रशियाचा स्वार्थ - रशियाची उद्दिष्टे स्पष्ट होती. एकतर इराणमधील तेल विहिरींवर रशियाचा डोळा होता. यात अफगाणिस्तानची अडचण होती. दुसरे म्हणजे भारतीय उपखंडात रशियाला प्रभाव निर्माण करायचा होता. तिसरे म्हणजे घातक शस्त्रांची चाचणी घेण्यासाठी एखादा विराण प्रदेश हाताशी असण आवश्यक होते. चौथे असे की, कच्चा माल व स्वस्त तयार माल मिळविण्याचा मार्गही अफगाणिस्तानमधून जात होता. 

 या पार्श्वभूमीवरच 1979 मध्ये रशियाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. जगभर विरोधी प्रतिक्रिया उमटली. रशियाधार्जिणी नजिबुल्लाची राजवट 1993 पर्यंत अफगाणिस्तानमध्ये होती. या दीर्घ काळात अफगाणिस्तानची थोडीफार प्रगती झाली. पण पुढे अमेरिका व इराणच्या मदतीने तालिबानी बंडखोरांनी रशियाला अफगाणिस्तानमधून पुरतेपणी हकलले. त्यांनी रशियातील चेचन बंडखोरांनाही आश्रय दिला होता. ट्विन टाॅवर्सच्या विध्वंसानंतर 2001 मध्ये अमेरिकेने अफगाणिस्तानमध्ये शिरकाव करून तालिबान्यांशी संघर्ष करायला प्रारंभ केला. हळूहळू तालिबानी मागे हटले. पण आजही ४० टक्के भूभागावर तालिबान्यांचा वट चालतो, असे म्हणतात. 

2010 मध्ये हमीद करझई अफगाणिस्तानमध्ये सत्तेवर होते त्यांनी रशियाला खडसावले व तालिबान्यांना पाठिंबा देऊ नका, अशी गळही घातली. पण तालिबानी बंडखोर अधूनमधून अफगाणिस्तानात स्फोट घडवून आणतच असत. हे आजतागायत तसेच चालू आहे.

अफगाणिस्तान व पाकिस्तान - हे  दोन्ही इस्लामी देश आहेत, सार्क (साऊथ एशियन असोसिएशन फाॅर रीजनल कोआॅपरेशन) चे सदस्य आहेत, दोघेही नाटोचे सदस्य नसूनही अमेरिकेचे खास संबंधातले मित्रदेश आहेत. पण या दोन देशात वादाचे मुद्देही बरेच आहेत. पहिला मुद्दा आहे ड्युरांड लाईन या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सीमारेषेचा. ही रेषा ब्रिटिशांनी आखली होती. दुसरा मुद्दा आहे, मुजाहिद्दिनबाबतचा. मुजाहिद्दिन हे गनिमी काव्याने लढणारे अफगाणी जिहादी लोक आहेत. ते सुरवातीला रशियाला बेजार करीत असत, आता अफगाणिस्तानला बेजार करीत आहेत. तिसरा मुद्दा आहे अफगाणी निर्वासितांचा. चौथा मुद्दा आहे, तालिबान्यांचा. यांच्या मार्फत पाकिस्तान आपल्या देशात उत्पात घडवून आणतो, असा अफगाणिस्तानचा पाकिस्तानवर आरोप आहे. पाचवा मुद्दा आहे पाणी वाटपाचा आणि सहावा व पाकिस्तानला सर्वात जास्त खटकणारा मुद्दा आहे भारतासोबत वाढत चाललेल्या अफगाणिस्तानच्या जवळिकीचा. नुकताच पाकिस्तान नॅशनल असेम्ब्लीने एकमताने डोनाल्ड ट्रंप यांचा निषेध केला आहे. अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीत भारताचा वाढत्या प्रमाणात सहभाग असावा, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे म्हणून ठरावात असा विरोध करण्यात आला आहे. 

अफगाणिस्तान व चीन - पाकिस्तान व अफगाण्स्तान यातील वैमनस्य दूर व्हावे व अतिरेक्यांचा उभयतांना त्रास होऊ नये, यासाठी मनापासून प्रयत्न केले. अफगाणिस्तान, चीन, पाकिस्तान व अमेरिका यांनी संघर्ष थांबवण्याचा प्रयत्न करावा, असे सुचविले. भारताला वगळून हा प्रयत्न असावा, अशी चीनची भूमिका होती. वन बेल्ट वन रोड साठी या भागात शांतता असावी, अशी चीनची इच्छा होती. सुरवातीला अमेरिकेला हे मंजूर होते. पण डोनाल्ड ट्रंप यांनी भारताच्या भूमिकेवर भर दिला आहे. चीनचा पाकिस्तानवर प्रभाव आहे. पण अफगाणिस्तानची अमेरिकेशी जवळीक व विश्वास जास्त आहे.

अफगाणिस्तान व भारत - भारताचे अफगाणिस्तानशी पूर्वापार घनिष्ठ संबंध आहेत. अफगाणिस्तानशी निखळ मैत्री, उभयपक्षी उपकारक ठरतील असे व्यापारी संबंध ठेवणारा व कायमपणे ठेवू इच्छिणारा भारत हा एकमेव देश आहे. 

1980 साली रशियाच्या सक्रिय पाठिंब्यावर अफगाणिस्तानात डेमो क्रॅटिक रिपब्लिक आॅफ अफगाणिस्तान स्थापन झाल्यानंतरही  भारताने त्याला याच भूमिकेतून मान्यता दिली होती.

 1990 मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये गृहयुद्ध झाले व तालिबानी राजवट आली. या काळात 1995 पर्यंत भारताचे अफगाणिस्तानशी असलेले संबंध अगदीच सुमार होते. तालिबानी राजवट उलथून लावण्याच्या कामीही भारताने साह्य केले आहे. हा एवढा एक कालखंड सोडला तर अफगाणिस्तानच्या बाबतीत मानवतावादी दृष्टीकोनातून मदत व पुनर्निर्माण कार्यात भारताचा कायम सहभाग होता व आहे. शिक्षणसंस्थांसाठी, हाॅस्पिटलसाठी व शासकीय कार्यालयांसाठी इमारती बांधून देणे, रस्ते तयार करणे, तांत्रिक साह्य देणे, सलमा धरण बांधून देणे, संसद सभागृह उभारून देणे व होतकरू विद्यार्थ्यांना हजारोंच्या संख्येत शिक्षण व शिष्यवृत्या देणे, अफगाण नागरिकांना सैनिकी प्रशिक्षण देणे ही कामे भारताने निखळ मैत्रीच्या भूमिकेतून पार पाडली आहेत. म्हणूनच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांना भारताने याहीपेक्षा मोठी व महत्त्वाची भूमिका अफगाणिस्तानबाबत स्वीकारावी, असे एकीकडे वाटते, तर दुसरीकडे या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांची अफगाणिस्तानमधून फौजा परत घेण्याची भूमिका आता अमेरिकेने बदलली आहे. इराणच्या समुद्किनाऱ्यावर चाबहार बंदर बांधण्याच्या भारताच्या निर्णयाचा अफगाणिस्तानलाही लाभ होणार आहे. एरवी अफगाणिस्तानमध्ये जायचे तर पाकिस्तानच्या भूमीवरून जावे लागते. यावेळी पाकिस्तान सतत काहीना काही अडथळे निर्माण करीत असतो. आता भारतातून समुद्रामार्गे चाबहार बंदरात फक्त सात दिवसात मालाची वाहतुक करता येईल. शांत, सुरक्षित व पुनर्निर्मित अफगाणिस्तान निर्माण करण्याची भारताची भूमिका आहे, हे भारताला जसे भूषणावह आहे, तसेच अशी भूमिका घेणारे देश जगात खूप कमी असावेत, ही एक विदारक वस्तुस्थितीही आहे, हे आपण विसरता कामा नये.

मुस्लिम समाजातील विवाहविषयक प्रथा व कायदे

मुस्लिम समाजातील विवाहविषयक प्रथा व कायदे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारला, लिहून कळवला, व्हाॅट्सअॅप वर टाकला, मेसेज करून पाठवला की विवाह विच्छेद होत असे, ही मुस्लिम महिलांची दयनीय स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बदलली असली तरी मुस्लिम महिलांचे दैन्य पुरतेपणी संपलेले नाही. हा विषय समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागणार आहे.

 सुरवातीला मुस्लिमांमधील विवाह विच्छेदाचे निरनिराळे प्रकार पाहणे उपयोगाचे ठरेल. विषय स्पष्ट व्हावा, इतपतच माहिती इथे दिली आहे. सगळे तपशील दिलेले नाहीत. त्यांची आवश्यकताही नाही. विषय तपशीलवार, बिनचुक व सुस्पष्ट व्हावा यासाठी सर्व सविस्तर माहिती मुळातूच वाचणे योग्य ठरेल.

तलाकचे प्रकार - मुस्लिम समाजातील तलाकचे एकूण चार मुख्य प्रकार सांगता येतील. 

(१) पतीद्वारा - याचे तीन उपप्रकार पडतात. 

अ) तलाक ब) इला) झिहार 

अ) तलाकचे पुन्हा दोन उपप्रकार आहेत. 

।) तलाक-ए-सुन्नत

।।) तलाक -ए- बिद्दत

।) तलाक-ए-सुन्नत- याचेही दोन उपप्रकार आहेत.

!) अहसान - यात पती पत्नीला एक वाक्य उच्चारून विभक्त करतो. मात्र यावेळी ती शुद्ध असली पाहिजे. दोन मासिक पाळ्यांमधील काळात महिला शुद्ध असते, असे मानले आहे. या काळाला इद्दत असे म्हणतात. तीन मासिक पाळ्या किंवा तीन महिने झाल्यानंतर पत्नी गर्भार नाही, हे नक्की होते. या काळात विभक्त होण्याबाबत फेरविचार करता येतो. यानंतर विच्छेद पक्का होतो.

!!) हसन- या प्रकारात तीनदा तलाक म्हणावे लागते. पण प्रत्येक तलाक घोषणेत,एका मासिक पाळीचे किंवा पाळी थांबली असेल तर एक महिन्याचे अंतर असले पाहिजे. तिसरी घोषणा होण्या अगोदर फेरविचार होऊ शकतो. त्यानंतर तलाक कायम होतो.

।।) तलाक - ए- बिद्दत - यात तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात एकाच वेळी तीनदा तलाक हा शब्द वापरून विभक्त होता येते. हाच तो तिहेरी तलाक आहे, की जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानंतर विभक्त झालेली ती दोघे पुन्हा लग्न करू शकत नाहीत. तसे करावयाचे असेल तर महिलेला  हलाला पद्धतीचा आधार घ्यावा लागतो. हलालानुसार त्या महिलेला दुसऱ्या कुणाशी तरी तात्पुरता विवाह करून एक रात्र त्याच्या सोबत घालवावी लागते. दुसऱ्या दिवशी हा तात्पुरता पती तिला तिहेरी तलाक देऊन पुन्हा विभक्त करतो. आता मात्र ती आपल्या पहिल्या पतीशी विवाह करू शकते. 

ब) इला - मानसिक संतुलन कायम असलेला व वयात आलेला पुरुष प्रथम प्रतिज्ञा करतो की, तो आपल्या पत्नीशी संभोग करणार नाही. तो इद्दत साठी( तीन महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ) वेगळे ठेवतो. एकूण चार महिने संभोग वर्ज असतो. या काळात तो फेरविचार करून संभोग करू शकतो. हा प्रकार भारतात प्रचारात नाही.

क) झिहार - जर पतीने पत्नीची तुलना आईशी केली किवा नात्याने संभोगास अमान्य व्यक्तीशी( बहीण, मावशी आदी) तर पत्नी संभोगास नकार देऊ शकते. यासाठी गुलामांना मुक्त करणे किंवा महिनाभर उपास करणे अशी प्राय:श्चित्ते आहेत. या काळात पत्नी कोर्टात जाऊ शकते.

(२) पत्नीद्वारा तलाक - याला तलाक-ए- तफवीज असे नाव आहे. यात पत्नीच पतीला तलाक देते.

(३) परस्पर संमतीने यात खुला व मुबारत असे दोन उपप्रकार आहेत.

।) खुला - यात पत्नी विभक्त होण्याचे ठरविता येते. या विवाहाच्या वेळी मिळालेली मेहेर ठेवायची की परत करायची याचे स्वातंत्र्य पत्नीला असते.

।।) मुबारत - या प्रकारात परस्पर संमतीने विभक्त होता येते.

(४) १९३९ च्या कायद्यानुसार - लिआन व फस्क असे दोन प्रकार आहेत.

।)लिआन - यात पती पत्नीवर बदफैलीपणाचा खोटा आरोप करतो व मुलाचे पितृत्व नाकारतो. या कारणास्तव पत्नी पतीवर दावा ठोकून विभक्त होते.

।।) फस्क - पती नीट वागवत नाही, तो पतीची भूमिका पार पाडण्यास असमर्थ आहे, या सबबीखाली विभक्त होता येते. मात्र अशावेळी लग्नात मिळालेली मेहेर परत करावी लागते.

पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठात सर्व न्यायमूर्ती जे एस केहर, कुरियन जोसेफ, आर एफ नरिमन, यू यू ललित आणि एस अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता. खंडपीठाने फक्त तिहेरी तलाकच रद्द केला आहे. कारण मुख्यत: त्याविरुद्धच शायराबानो, मुस्लिम विमेन्स क्वेस्ट फाॅर इक्वॅलिटी, आफरीन रेहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहान, आतिया साब्री अशा एकूण पाच महिला व एक महिला संघटना यांचे तिहेरी तलाक बाबतचे अर्ज न्यायालयासमोर होते. विवाहविषयक सर्वंकष कायदा संसदेने सहा महिन्यात संबंधितांशी सल्ला मसलत करून पास करावा, असेही न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे. सहा महिन्यात असा कायदा पारित न झाल्यास तलाक रद्द केल्याचा निर्णय पुढेही कायम राहील.

न्यायालया समोरील मुख्य प्रश्न - न्यायालयाला धार्मिक कायद्यातील तरतुदी रद्द करता येतील का, बदलता येतील का, हा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर होता. मुस्लिमांमध्ये विवाह हा करार मानला जातो. तो जर करार असेल तर तो मोडला जाऊ शकतो, हे ओघानेच आले. विवाह विच्छेदाचे अनेक प्रकार इस्लामने सांगितले आहेत. तलाक, इला, जिहार, खुला, व मुबारत यासारखे हे प्रकार आहेत. यापैकी सध्याचा निकाल तलाकबाबत व त्यातही तिहेरी तलाकबाबतच आहे, हे प्रथम लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण तलाकचेही उपप्रकार आहेत. तलाक-ए-तुफविज, तलाक-ए-सुन्नत, तलाक-ए-बिद्दत असे तीन प्रकार आहेत. पण नुकताच आलेला निर्णय तलाक-ए-बिद्दत बाबतच आहे.  

झटपट तलाक अवैध - तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारा की, झाला विवाह विच्छेद, असा हा साधा, सोपा व झटपट मार्ग होता. खरेतर हा तलाक मूळात कुराणालाच मान्य नाही, तो अवैध आहे. तो नंतरच्या धर्ममार्तंडांनी जोडला आहे. पण हा मुद्दा तसे पाहिले तर गौण होता. मूळ मुद्दा हा होता की, कायद्याला धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करता येईल का? हिंदूंच्या अनेक प्रथा कायद्याने बंद केल्या आहेत. सती, स्त्रियांना मालकी हक्क कायदा, विवाह कायदा, वारसा कायदा ही उदाहरणे आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत असतील. सतीप्रथा बंद केल्यानंतर कुणी सती गेल्यास त्या कुटुंबियांनाच नव्हे, तर त्या प्रेतयात्रेला उपस्थित राहणाऱ्या सर्वांवरही मनुष्यवधाचा खटला चालविला जाईल, अशी तंबी लाॅर्ड बेंटिंगने दिली होती. पण मुस्लिमांचे काय? त्यांचे कायदे एकप्रकारे ईश्वर निर्मित आहेत. ते कायदे करून कसे बदलता येतील, असा युक्तिवाद केला जायचा. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे/होती. 

मुस्लिम विवाहविषयक जुना कायदा आहे - १९३७ चा शरियत कायदा व  १९३९ चा मुस्लिम विवाह विच्छेद कायदा हे कायदे कायदेमंडळानेच केलेले होते की. पण ती धिटाई ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात सेक्युलर इंडियात हा प्रकार कसा काय होऊ शकणार होता? अभ्यास केला तर हे लक्षात येईल की, या दोन्ही कायद्यांनी धर्मसंकल्पनांवर काही प्रमाणात बंधने घातली आहेत. यावेळच्या पाच पीडित महिलांच्या  व एका महिला संघटनेच्या वतीने कायदेपंडितांनी या मुद्यावर भर दिलेला दिसतो.

 धर्म संकल्पना कालसापेक्ष असतात, यावर या निकालाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब  झाले आहे. १९८६ साली शहाबानो खटल्यातही असे शिक्कामोर्तब स्वातंत्रोत्तर काळात  पहिल्यांदा झाले होते. पण राजीव गांधी राजवटीने कायदा पारित करून हा निर्णय निरसित केला होता. आज तशी शक्यता नाही, कारण  याबाबतची भूमिका पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्यावरून केलेल्या भाषणात अगोदरच घोषित केलेली आहे, तसेच यावेळच्या शायराबानो प्रकरणातली मांडणी व निकालही आणखी नेमका आहे, हेही लक्षात घ्यावयास हवे आहे. 

  आजवर तिहेरी तलाक निदान वीस मुस्लिम देशांनी रद्द केला आहे. त्यातलेही बहुतेक देश सुन्नी बहुल आहेत. सुन्नी अधिक कडवे, नव्हे खरे मुस्लिम समजले जातात, हे लक्षात घेतले म्हणजे या निर्णयाचे महत्त्व अधिक जाणवेल.

निकालपत्रातील वेगवेगळ्या भूमिकांचा अर्थ - मुख्य न्यायाधीश केहर व आणखी एका न्यायमूर्ती नझीर नी थोडी वेगळी भूमिका घेतलेली आढळते. कोणता आहे हा वेगळेपणा? तिहेरी तलाक अयोग्य आहे, हे त्यांना मान्य आहे. पण सगळेच तलाक रद्द झाले तर काय करणार? विवाह विच्छेदनाची तरतूदच नाही, अशी स्थिती निर्माण होणेही बरोबर झाले नसते. शरियत कायदाही ब्रिटिश काळात मंजूर झालाच होता ना? मग आता संसदेने कायदा पारित करावा, असे त्यांचे मत होते. संसदेने कायदा पारित केल्याशिवाय  केवळ न्यायालय धार्मिक कायद्यावर बंधन घालू शकेल का? म्हणून तिहेरी तलाक कायदा रद्द झाल्यानंतर सहा महिन्यात संसदेने या विषयाबाबत कायदा पारित करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

निकालातील वेगळेपण कोणते? - अन्य तीन न्यायमूर्तींनी वेगळा निकाल दिला आहे. काय म्हणाले आहेत, हे तीन न्यायमूर्ती? धार्मिक कायद्यातील विसंगती दूर करण्याचा अधिकार या न्यायालयाला आहे. शरियत कायदा भलेही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असेल. पण तो घटनाविरोधी कसा राहू/असू शकतो? म्हणून तलाक अवैध असल्यामुळे तो रद्द ठरविण्यात येत आहे. पण दोन न्यायमूर्तींनी संसदेने कायदा करावा असे निर्देश दिले आहेत. याला ह्या तीन न्यायमूर्तींनीही संमती दिली आहे. म्हणून निकालाचे दोन भाग सांगता येतील. पहिल्या भागावर सर्व न्यायाधिशांचे एकमत आहे. कोणता आहे हा भाग? तिहेरी तलाक अवैध आहे, याबाबत सर्व न्यायाधिशांचे एकमत आहे. दुसरा भाग कोणता? संसदेने कायदा पारित केल्याशिवाय केवळ न्यायालय धार्मिक कायद्यावर बंधन घालू शकेल का? तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाक अवैध ठरवता येईल, असे ठरविले. तलाक अवैध आहे, यावर सर्वांचे एकमत होते.

कालसापेक्षता आवश्यक आहे- या प्रथा त्या त्या काळात त्यावेळच्या गरजा पाहून समाजांनी/ समाजधुरिणांनी स्वीकारल्या होत्या. त्यांचे मूल्यमापन आजच्या निकषांवर करणे योग्य नाही, हे मान्य करतांनाच आज त्या चालू ठेवणेही योग्य व शक्य नाही, हे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे? ज्या काळात महिलांना विकण्यासाठी बाजारात जनावरांप्रमाणे व त्यांच्या सोबत आणले जायचे, त्या काळात त्या वेळच्या समाजधुरिणांनी यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला होता व तसा प्रयत्न करण्याची गरजही होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज ते संदर्भ अस्तित्त्वात नाहीत. त्यामुळे अशा  प्रथा नियम, व परंपरांना चिकटून राहण्याचा आग्रह सर्वच मानव समाजांनी ठेवता काम नये. हाही मुद्दा या निकालाच्या निमित्ताने अधोरेखित होतो आहे, हे या निकालाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे. 

मोदींच्या योजनांना प्रसिद्धी का नाही?

मोदींच्या योजनांना प्रसिद्धी का नाही?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

२०२२ पर्यंत ४० कोटी लोकांना दारिद्य्रातून बाहेर काढण्याचा उच्च स्तरावरचा पण किमान खर्चाचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प विद्यमान शासन राबवणार अाहे. याला म्हणावी तशी प्रसिद्धी प्रसार माध्यमांकडून मिळाली नाही. हे तसे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे.

  कशाला प्रसिद्धी, कशाला नाही? - या उलट पी एस एस व्ही- सी- ३७ च्या साह्याने १५ फेब्रुवारी २०१७ ला १०४  उपग्रह इस्रोने अवकाशात प्रक्षेपित केले आहेत. त्यातले फक्त तीन भारताचे व अन्य बहुतेक उपग्रह दोन अमेरिकन कंपन्यांचे होते. पण अवकाशातील कामगिरी ला सहाजीकच भरपूर प्रसिद्धी मिळाली. जमिनीवर भ्रष्टाचार व दारिद्र्य निर्मूलनासाठी जे प्रयत्न सुरू होते, त्यांना एवढी प्रसिद्धी मिळाली नाही, याचे आश्चर्य वाटायला नको. भ्रष्टाचार व दारिद्र्य ह्या दोन्ही बाबी मोदी प्रशासनाच्या वाट्याला जुन्या प्रशासनाकडून वारसा म्हणून मिळाल्या होत्या. सोबतीला जातीजातीतील वैमन्स व धार्मिक तेढही होतीच. 

मूलभूत विचारांचे कोंदण - नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एक समयबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याची जन्मशताब्दी आहे. तोपर्यंत हा कार्यक्रम पूर्ण करायचा ही कालमर्यादा मोदींनी निश्चित केली आहे. हे किंवा असे बदल घडवायचे असतील तर कालबद्ध कार्यक्रमांना मूलभूत विचारांचे कोंदण आवश्यक आहे. महिलांचे सक्षमीकरण हा एक असा कार्यक्रम आहे. दारिद्र्य दूर करण्याचे कामी महिलांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. आर्थिक डोलाऱ्याच्या तळाशी असणाऱ्यांमध्ये महिला प्रामुख्याने असतात. त्यामुळे त्यांची भूमिका मूलभूत स्वरुपाची आहे. हे विचारभान मोदी प्रशासनाने ठेवलेले दिसते. मुद्रा योजना सगळ्यांसाठी आहे, हे जसे खरे आहे, तशीच ती महिलांसाठीही आहे हेही तेवढेच खरे आहे.  मुद्रा योजनेची आखणी अशी आहे की, या योजनेनुसार जवळ जवळ ज्या चार लाख लोकांनी पैसे उचलले आहेत, त्यापैकी ८० टक्के कर्जदार महिला आहेत.

गृहनिर्माणातील वैशिष्ट्यपूर्ण अट - असाच दुसरा कार्यक्रम आहे गृहनिर्माणाचा. महिला स्वत: आपल्या मालकीच्या घरासाठी कर्ज घेऊ शकते. पण एखादा पुरुष असे कर्ज घेणार असेल तर त्याच्या सोबत महिला बरोबरीची भागीदार असलीच पाहिजे, असा नियम आहे. तो विधुर किंवा अविवाहित असेल तरच त्याला एकट्याच्या मालकीचे घर कर्ज काढून बांधता येईल. कुटुंबातील सत्ता संतुलनाचा विचार करता हे पाऊल फार महत्त्वाचे ठरते.

गॅस कनेक्शन - २५ लाख महिला रोज डोळ्यातून टिपे गाळत व धुराने आपली फुप्पुसे कार्बन डाय आॅक्साईड व तत्सम वायूंनी पोळत, कोळपत, रोजचा स्वयंपाक करीत असत. गॅसची शेगडी  ही मध्यमवर्गातच आढळायची. आता ती झोपडीतही दिसू लागली आहे. घर तिथे स्वयंपाकघर व स्वयंपाकघर तिथे धूर व फुंकणी हा नियम आता कालबाह्य होतो आहे. याबाबतची माहिती गोळा करणाऱ्या एका पाहणीत एक उदाहरण नोंदविले गेले आहे, ते पुरेसे बोलके आहे. झोपडीत राहणाऱ्या एका गृहिणीला माहिती संकलन करणाऱ्याने विचारले, ‘तुझ्या घरी गॅस आहे का?’. यावर ती म्हणाली, ‘नाही. पण मलाही लवकरच मिळेल’. माहिती गोळा करणाऱ्याने पुढे विचारले, ‘कशावरून?’. यावर ती म्हणाली, ‘शेजारीच माझी मैत्रिण राहते. तिला गॅस मिळाला, म्हणजे मलाही आता मिळेलच’.  ‘शेजारणीला मिळाला, म्हणून तुलाही मिळेलच, असे कशावरून? एवढा विश्वास कसा काय?’ यावर ती म्हणाली, ‘तिचा कोणताही वशिला नव्हता. तिने कोणालाही लाच दिलेली नाही. तिला जर मिळाला तर आता मलाही माझा नंबर लागताच गॅस मिळणारच’. अशी विश्वसनीयता निर्माण करण्यात मोदी प्रशासन यशस्वी झाले आहे. स्वच्छता अभियानात तर ठिकठिकाणी जनसामान्य स्वत: सहभागी होत आहेत.

थेट मदत - पाच वर्षात म्हणजे २०२० पर्यंत ४० कोट लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर उचलणे, हे साधेसुधे काम नाही. हे गोवर्धन पर्वत उचलण्यासारखे आहे. यासाठी भगिरथ प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, यात शंका नाही. आर्थिक उन्नतीची फळे ज्या लोकांना तिची विशेष आवश्यकता आहे, त्यांच्याकडेच पोचतील, हे बघायचे आहे. कमीतकमी गुंतवणूक व जास्तीत जास्त परतावा, ही उद्दिष्टे समोर ठेवून प्रशासनाला काम करायचे आहे. यासाठी मधल्या दलालांच्या श्रृंखलेला वळसा घालून मदत थेट गरजूंपर्यंत कशी पोचेल, यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. यासाठीचे प्रयत्न कसे यशस्वी होत आहेत, याचेही एक बोलके उदाहरण समोर आले आहे.

जनधन योजना ही पहिली पायरी होती. पूर्वी दिल्लीहून निघालेल्या रुपयातली ९० टक्के रक्कम मधल्यामध्येच झिरपत होती. २०१५ मध्ये ३० कोट जनधन खाती उघडण्यात आली. एकही रुपया जमा न करता! ज्यांनी कदाचित कधी बॅंकेचे नावही ऐकले नसेल, अशांसाठी बॅंकेचे दरवाजे प्रथमच उघडण्यात आले. या उपक्रमाची चेष्टा करण्यात आली, खिल्ली उडवण्यात आली. बिनपैशाची ही खाती बॅंकेचाच खर्च वाढवतील व बॅंकांचा तोटाच कायतो वाढेल, अशी टीका झाली. पण बॅंकांना आलेला अनुभव वेगळा आहे. कर्जाचे हप्ते  वेळेवर भरणाऱ्यात श्रीमंतांच्या तुलनेत हे गरीब ग्राहक अधिक तत्पर आहेत, असा बॅंकांचा अनुभव आहे. आता बॅंका गरिबंना कर्ज देण्याचे बाबतीत उत्सुक आहेत. 

टेंडर व मलिदा संबंधविच्छेद व विश्वासार्हता विकास  - आता टेंडर भरण्याची व कंत्राटे देण्याची प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी ई टेंडर पद्धती स्वीकारली गेली आहे. २००४ ते २०१४ पर्यंत कंत्राटे देणे हा मलिदा मिळविण्याचा हमखास उपाय होता. राजकारणी व उद्योजक यांची युती तोडण्याचे कामी हा उपाय एक रामबाण उपाय ठरतो आहे. 

 मोदी एवढे लोकप्रिय का आहेत, या प्रश्नाचा विचार करता करता विचारवंतांच्या मेंदूला मुंग्या येत आहेत. कुणीही पाहणी करावी, कसेही आडवे तिडवे प्रश्न विचारावेत, प्रश्नातच उत्तर सुचविण्याचीही मखलाशी करावी, तुम्हाला रांगेत उभे राहण्याचा त्रास होत नाही का? ही योजना फसली असे तुम्हाला वाटत नाही का? अशाप्रकारे उत्तरे सुचवून भोळ्याभाबड्या जनतेकडून आपल्याला हवी ती उत्तरे मिळविण्याचे अश्लाघ्य प्रकारही काही कमी झाले नाहीत. गरीब जनतेला या प्रश्नांमधली खोच कदाचित कळलीही नसेल. पण तिने त्रास सहन केला पण असंतोष व्यक्त केला नाही. जनतेचा अशा प्रकारचा विश्वास ही या शासनाची मोठी उपलब्धी आहे.

परखड भूमिका - जादूची काठी कुणाही जवळ कधीच नसते. तसेच सगळी दुखणी क्षणार्धात दूर होणार नाहीत, हे स्पष्टच आहे. हिंदू मुस्लिम विवादाला तर अधून मधून उधाणच येत असते. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा गोहत्येबाबतचा आहे. गायीला हिंदू पवित्र मानतात. ती त्यांची श्रद्धा आहे. महात्मा गांधींना सुद्धा गोवधबंदी असावी, असे वाटत होते. घटनाकारांचेही मत गोवधबंदीला अनुकूलच होते. म्हणूनच गोवंश संवर्धनावर घटनेत भर दिलेला आढळतो. पण गोरक्षेच्या नावावर कायदा हातात घेणे निंदनीय व दंडनीय आहे, हे कायद्याचे राज्यावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना मान्य असलेच पाहिजे. कुणी कायद्याचे उलंघन करीत असेल तर, त्याची दखल घेण्यास कायदेशीर यंत्रणेकडेच तक्रार नोंदविली पाहिजे. अशा दोन प्रकरणी खूप गाजावाजा झाला होता. पहिले प्रकरण आहे, राजस्थानच्या पहलू खानचे व दुसरे आहे, हरियानामधील जुनेद याचे. याबाबत परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री श्री एम अकबर यांनीच खुलासा केला हे चांगले झाले.

काय म्हणताहेत, एम अकबर? गुन्हा होणारच नाही, अशी हमी कोणतेही सरकार देऊ शकत नाही. गुन्ह्याच्या संदर्भात शासनाची भूमिका काय आहे हे पाहणे, महत्त्वाचे आहे. राजस्थान सरकारने सात संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. तसेच हिंसा खपवून घेणार नाही, असा सज्जड इशारा राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी दिला आहे. शासनाच्या या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करणारे विधान पूर्वग्रहदूषित व वाईट उद्देश समोर ठेवून केले जात असल्याचे काही विरोधकांनी म्हटले आहे. तुलना हे या प्रश्नाचे उत्तर नसले तरी त्यांनी सामूहिक हिंसाचाराचे प्रमाण काॅंग्रेस शासनाच्या काळातच २०१२ मध्ये जास्त होते, हेही एम अकबर यांनी सप्रमाण दाखविले आहे. 

हरियानामधील घटनेबाबत वस्तुस्थिती ही आहे की, पाच संशयितांना अटक झाली असून मुख्य संशयिताला, तो महाराष्ट्रातील साक्री येथे अज्ञातवासात गेलेला असतांनाही, हुडकून काढून अटक केली आहे.

साबरमती येथे बोलतांना पंतप्रधान मोदींनी गोरक्षेच्या नावाखाली कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कडक शब्दात टीका केली आहे. या व अशा घटनांबद्दल त्यांनी संताप व उद्वेग व्यक्त केला असून महात्मा गांधींना या घटनांमुळे किती क्लेश झाले असते, असा प्रश्न केला आहे. गायीसाठी मी प्राणही देईन, असे गांधी म्हणाले होते! पण त्यानिमित्त त्यांना हिंसा मान्य नव्हती. अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी या प्रकाराची रानटी या शब्दात संभावना केली आहे.

नकली तारणहारांचा बुरखा फाडला - अल्पसंख्यांकांच्या मनात भीतीची भावना निर्माण करणे, आपणच त्यांचे तारणहार आहोत, हे त्यांच्या मनावर येनकेनप्रकारेण ठसवणे व आपली मतपेढी उभी करून तिचे पोषण व संवर्धन करणे, हे राजकारण स्पष्ट शब्दात प्रथम नितीशकुमारांनी बिहारमध्ये नाकारले व भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्यासाठी अल्पसंख्यांकांच्या मनात भीतीचा बागुलबुवा निर्माण करणाऱ्यांशी सहकार्य करण्याचे नाकारले. याचे पडसाद भविष्यात उडीसातही उमटतील, असा राजकीय निरीक्षकांचा कयास आहे. पश्चिम बंगालमध्येही ही जाणीव हळूहळू व्हायला प्रारंभ झाला असून नुकत्याच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष दुसऱ्या क्रमांकाचा विरोधी पक्ष म्हणून पुढे येतांना दिसतो आहे. काॅंग्रेस व कम्युनिस्ट या दोन्ही पक्षांची पीछेहाट झालेली स्पष्टपणे लक्षात आले आहे. ममता दिदीचा तृणमूल पक्ष पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढेच असला तरी त्या पक्षातच  फार मोठ्या प्रमाणावर खदखद निर्माण झाली आहे. 

२०१३ मध्ये नरेंद्र मोदींवर पाटण्यात प्राणघातक हल्याचा बेत होता. त्यावेळी मोदींनी उच्चारलेले शब्द हिंदू व मुस्लिमांनी लक्षात ठेवावेत, असे आहेत. मोदी म्हणाले होते की, हिंदू मुस्लिम एकतर आपापसात लढू शकतात किंवा हातात हात घेऊन खऱ्या शत्रूशी म्हणजे दारिद्र्याशी लढू शकतात. सबका साथ, सबका विकास, याचा यापेक्षा वेगळा व नेमका अर्थ आणखी कोणता असू शकेल? 

तडाखेबाज ताळेबंद 

वीज पुरवठा

२०१४ मध्ये सुमारे १८,००० घरी वीज नव्हती, आजमितीला फक्त ४,००० घरीच वीज पोचवायची शिल्लक राहिली आहेत. खात्याचे मंत्री आहेत, पीयुष गोयल.

नवीन गॅस जोडणी 

२००४ ते २०१४ या काळात  ५.३ कोटी घरांना मिळाली.

२०१४ ते २०१७ या काळात ६.९५  कोटी घरांना मिळाली. मंत्री आहेत,ना. धर्मेंद्र प्रधान.

इलेक्टाॅनिक वस्तूंचे उत्पादन

२०१४ साली ११ हजार कोटी रुपयांचे, तर  २०१७ मध्ये १ लक्ष ४३ हजार कोटी रुपयांचे. मंत्री आहेत, ना रविशंकरप्रसाद.

मोबाईल बॅंकिंग 

२०१४ पर्यंत ९४ दशलक्ष लोक मोबाईल बॅंकिंगचा वापर करीत  तर २०१७ मध्ये  ७२२ दशलक्ष लोक मोबाईल बॅंकिंगचा वापर करीत आहेत. खात्याचे मंत्री आहेत, ना रविशंकरप्रसाद व मनोज शर्मा.

स्वच्छता जागृती 

२०१४ पर्यंत ४२ टक्के लोकांत जागृती होती, आजमितीला ६४ पर्यंत जाणीव निर्मिती झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना नरेंद्र तोमर.          

व्यवसाय करतांनाचा जागतिक सुविधा क्रमांक
हा क्रमांक १४२ वरून वधारून १३० पर्यंत पोचला आहे. श्रेय नीती आयोगाकडे जाते. 

पर्यटनाबाबतचा जागतिक क्रमांक

हा क्रमांक ६५ वरून वधारून ४० पर्यंत पोचला आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना महेश शर्मा. 

सौरउर्जा निर्मिती 

२०१४ मधील २,६२१ मेगॅवॅट वरून वाढून २०१७ मध्ये १२,२७७ मेगॅ वॅट पर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना पियुष गोयल. 

आॅप्टिकल फायबरचे नेटवर्क 

२०१४ मधील ३५८ किलोमीटर  वरून वाढून २०१७ मध्ये  २ लक्ष ५ हजार ४ शे ४ पर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  मनोज सिन्हा व रविशंकरप्रसाद.

रस्तेबांधणी

२०१४ मधील रस्तेबांधणी ८१ हजार ९५ वरून वाढून २०१७ मध्ये  १ लक्ष २० हजार २ शे ३३ पर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  नितीन गडकरी 

कोळसा उत्पादन 

२०१४ मधील कोळसा उत्पादन ४६२ दशलक्ष टनावरून वरून वाढून २०१७ मध्ये  ५५४   दशलक्ष टनापर्यंत वाढले आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  पियुष गोयल. याशिवाय  सौर उर्जेचा वाढत्या प्रमाणात वापर सुरू आहे.

स्वच्छतागृहांची बांधणी 
२०१४ मधील स्वच्छतागृहांची संख्या ५० लक्षावरून वाढून २०१७ मध्ये  २ कोटीपर्यंत वाढली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना  नरेंद्र तोमर व व्यंकय्या नायडू. 

थेट परकीय भांडवल गुंतवणूक (एफडीआय) 

यात दुपटीने वाढ झाली असून सध्या ती  ५६ दशलक्ष डाॅलर इतकी झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली

जीडीपीतील वाढ

२०१४ मध्ये ६.६ टक्के होती २०१७ मध्ये ती वाढून ७.१ टक्के इतकी झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली.

भांडवली तूट (फिस्कल डेफिसिट) 

२०१४ मध्ये  भांडवली तूट(फिस्कल डेफिसिट) ४.६ टक्के होती २०१७ मध्ये ती कमी होऊन ३.२ टक्के इतकी झाली आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली.

महागाई वाढीचा दर (इन्फ्लेशन)

२०१४ मध्ये महागाईच्या वाढीचा दर (इन्फ्लेशन) ११ टक्के होता तो २०१७ मध्ये ४ टक्क्यांपर्यंत उतरला आहे. खात्याचे मंत्री आहेत, ना अरूण जेटली.

रेल्वे  

रेल्वेमार्गाच्या विद्युतीकरणात दुपटीने वाढ, गाड्यांच्या वेगात वाढ, रेल्वेचे डबे व रेल्वे स्टेशनांची स्वच्छता यात सुधारणा, स्टेशनवर इंटरनेट सुविधा अशी लक्षणीय प्रगती २०१७ पर्यंत झाली आहे.खात्याचे मंत्री आहेत, ना सुरेश प्रभू.

बोनस

प्रशासनात घोटाळे नाहीत.