मुस्लिम समाजातील विवाहविषयक प्रथा व कायदे

मुस्लिम समाजातील विवाहविषयक प्रथा व कायदे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारला, लिहून कळवला, व्हाॅट्सअॅप वर टाकला, मेसेज करून पाठवला की विवाह विच्छेद होत असे, ही मुस्लिम महिलांची दयनीय स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने बदलली असली तरी मुस्लिम महिलांचे दैन्य पुरतेपणी संपलेले नाही. हा विषय समजण्यासाठी बरेच मागे जावे लागणार आहे.

 सुरवातीला मुस्लिमांमधील विवाह विच्छेदाचे निरनिराळे प्रकार पाहणे उपयोगाचे ठरेल. विषय स्पष्ट व्हावा, इतपतच माहिती इथे दिली आहे. सगळे तपशील दिलेले नाहीत. त्यांची आवश्यकताही नाही. विषय तपशीलवार, बिनचुक व सुस्पष्ट व्हावा यासाठी सर्व सविस्तर माहिती मुळातूच वाचणे योग्य ठरेल.

तलाकचे प्रकार - मुस्लिम समाजातील तलाकचे एकूण चार मुख्य प्रकार सांगता येतील. 

(१) पतीद्वारा - याचे तीन उपप्रकार पडतात. 

अ) तलाक ब) इला) झिहार 

अ) तलाकचे पुन्हा दोन उपप्रकार आहेत. 

।) तलाक-ए-सुन्नत

।।) तलाक -ए- बिद्दत

।) तलाक-ए-सुन्नत- याचेही दोन उपप्रकार आहेत.

!) अहसान - यात पती पत्नीला एक वाक्य उच्चारून विभक्त करतो. मात्र यावेळी ती शुद्ध असली पाहिजे. दोन मासिक पाळ्यांमधील काळात महिला शुद्ध असते, असे मानले आहे. या काळाला इद्दत असे म्हणतात. तीन मासिक पाळ्या किंवा तीन महिने झाल्यानंतर पत्नी गर्भार नाही, हे नक्की होते. या काळात विभक्त होण्याबाबत फेरविचार करता येतो. यानंतर विच्छेद पक्का होतो.

!!) हसन- या प्रकारात तीनदा तलाक म्हणावे लागते. पण प्रत्येक तलाक घोषणेत,एका मासिक पाळीचे किंवा पाळी थांबली असेल तर एक महिन्याचे अंतर असले पाहिजे. तिसरी घोषणा होण्या अगोदर फेरविचार होऊ शकतो. त्यानंतर तलाक कायम होतो.

।।) तलाक - ए- बिद्दत - यात तोंडी किंवा लेखी स्वरुपात एकाच वेळी तीनदा तलाक हा शब्द वापरून विभक्त होता येते. हाच तो तिहेरी तलाक आहे, की जो सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यानंतर विभक्त झालेली ती दोघे पुन्हा लग्न करू शकत नाहीत. तसे करावयाचे असेल तर महिलेला  हलाला पद्धतीचा आधार घ्यावा लागतो. हलालानुसार त्या महिलेला दुसऱ्या कुणाशी तरी तात्पुरता विवाह करून एक रात्र त्याच्या सोबत घालवावी लागते. दुसऱ्या दिवशी हा तात्पुरता पती तिला तिहेरी तलाक देऊन पुन्हा विभक्त करतो. आता मात्र ती आपल्या पहिल्या पतीशी विवाह करू शकते. 

ब) इला - मानसिक संतुलन कायम असलेला व वयात आलेला पुरुष प्रथम प्रतिज्ञा करतो की, तो आपल्या पत्नीशी संभोग करणार नाही. तो इद्दत साठी( तीन महिन्यांचा प्रतीक्षा काळ) वेगळे ठेवतो. एकूण चार महिने संभोग वर्ज असतो. या काळात तो फेरविचार करून संभोग करू शकतो. हा प्रकार भारतात प्रचारात नाही.

क) झिहार - जर पतीने पत्नीची तुलना आईशी केली किवा नात्याने संभोगास अमान्य व्यक्तीशी( बहीण, मावशी आदी) तर पत्नी संभोगास नकार देऊ शकते. यासाठी गुलामांना मुक्त करणे किंवा महिनाभर उपास करणे अशी प्राय:श्चित्ते आहेत. या काळात पत्नी कोर्टात जाऊ शकते.

(२) पत्नीद्वारा तलाक - याला तलाक-ए- तफवीज असे नाव आहे. यात पत्नीच पतीला तलाक देते.

(३) परस्पर संमतीने यात खुला व मुबारत असे दोन उपप्रकार आहेत.

।) खुला - यात पत्नी विभक्त होण्याचे ठरविता येते. या विवाहाच्या वेळी मिळालेली मेहेर ठेवायची की परत करायची याचे स्वातंत्र्य पत्नीला असते.

।।) मुबारत - या प्रकारात परस्पर संमतीने विभक्त होता येते.

(४) १९३९ च्या कायद्यानुसार - लिआन व फस्क असे दोन प्रकार आहेत.

।)लिआन - यात पती पत्नीवर बदफैलीपणाचा खोटा आरोप करतो व मुलाचे पितृत्व नाकारतो. या कारणास्तव पत्नी पतीवर दावा ठोकून विभक्त होते.

।।) फस्क - पती नीट वागवत नाही, तो पतीची भूमिका पार पाडण्यास असमर्थ आहे, या सबबीखाली विभक्त होता येते. मात्र अशावेळी लग्नात मिळालेली मेहेर परत करावी लागते.

पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठात सर्व न्यायमूर्ती जे एस केहर, कुरियन जोसेफ, आर एफ नरिमन, यू यू ललित आणि एस अब्दुल नझीर यांचा समावेश होता. खंडपीठाने फक्त तिहेरी तलाकच रद्द केला आहे. कारण मुख्यत: त्याविरुद्धच शायराबानो, मुस्लिम विमेन्स क्वेस्ट फाॅर इक्वॅलिटी, आफरीन रेहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहान, आतिया साब्री अशा एकूण पाच महिला व एक महिला संघटना यांचे तिहेरी तलाक बाबतचे अर्ज न्यायालयासमोर होते. विवाहविषयक सर्वंकष कायदा संसदेने सहा महिन्यात संबंधितांशी सल्ला मसलत करून पास करावा, असेही न्यायालयाने निकालात सांगितले आहे. सहा महिन्यात असा कायदा पारित न झाल्यास तलाक रद्द केल्याचा निर्णय पुढेही कायम राहील.

न्यायालया समोरील मुख्य प्रश्न - न्यायालयाला धार्मिक कायद्यातील तरतुदी रद्द करता येतील का, बदलता येतील का, हा मुख्य प्रश्न न्यायालयासमोर होता. मुस्लिमांमध्ये विवाह हा करार मानला जातो. तो जर करार असेल तर तो मोडला जाऊ शकतो, हे ओघानेच आले. विवाह विच्छेदाचे अनेक प्रकार इस्लामने सांगितले आहेत. तलाक, इला, जिहार, खुला, व मुबारत यासारखे हे प्रकार आहेत. यापैकी सध्याचा निकाल तलाकबाबत व त्यातही तिहेरी तलाकबाबतच आहे, हे प्रथम लक्षात ठेवले पाहिजे. कारण तलाकचेही उपप्रकार आहेत. तलाक-ए-तुफविज, तलाक-ए-सुन्नत, तलाक-ए-बिद्दत असे तीन प्रकार आहेत. पण नुकताच आलेला निर्णय तलाक-ए-बिद्दत बाबतच आहे.  

झटपट तलाक अवैध - तीनदा तलाक हा शब्द उच्चारा की, झाला विवाह विच्छेद, असा हा साधा, सोपा व झटपट मार्ग होता. खरेतर हा तलाक मूळात कुराणालाच मान्य नाही, तो अवैध आहे. तो नंतरच्या धर्ममार्तंडांनी जोडला आहे. पण हा मुद्दा तसे पाहिले तर गौण होता. मूळ मुद्दा हा होता की, कायद्याला धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप करता येईल का? हिंदूंच्या अनेक प्रथा कायद्याने बंद केल्या आहेत. सती, स्त्रियांना मालकी हक्क कायदा, विवाह कायदा, वारसा कायदा ही उदाहरणे आपल्यापैकी बहुतेकांना माहीत असतील. सतीप्रथा बंद केल्यानंतर कुणी सती गेल्यास त्या कुटुंबियांनाच नव्हे, तर त्या प्रेतयात्रेला उपस्थित राहणाऱ्या सर्वांवरही मनुष्यवधाचा खटला चालविला जाईल, अशी तंबी लाॅर्ड बेंटिंगने दिली होती. पण मुस्लिमांचे काय? त्यांचे कायदे एकप्रकारे ईश्वर निर्मित आहेत. ते कायदे करून कसे बदलता येतील, असा युक्तिवाद केला जायचा. पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे/होती. 

मुस्लिम विवाहविषयक जुना कायदा आहे - १९३७ चा शरियत कायदा व  १९३९ चा मुस्लिम विवाह विच्छेद कायदा हे कायदे कायदेमंडळानेच केलेले होते की. पण ती धिटाई ब्रिटिश राज्यकर्त्यांची होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात सेक्युलर इंडियात हा प्रकार कसा काय होऊ शकणार होता? अभ्यास केला तर हे लक्षात येईल की, या दोन्ही कायद्यांनी धर्मसंकल्पनांवर काही प्रमाणात बंधने घातली आहेत. यावेळच्या पाच पीडित महिलांच्या  व एका महिला संघटनेच्या वतीने कायदेपंडितांनी या मुद्यावर भर दिलेला दिसतो.

 धर्म संकल्पना कालसापेक्ष असतात, यावर या निकालाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब  झाले आहे. १९८६ साली शहाबानो खटल्यातही असे शिक्कामोर्तब स्वातंत्रोत्तर काळात  पहिल्यांदा झाले होते. पण राजीव गांधी राजवटीने कायदा पारित करून हा निर्णय निरसित केला होता. आज तशी शक्यता नाही, कारण  याबाबतची भूमिका पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्यावरून केलेल्या भाषणात अगोदरच घोषित केलेली आहे, तसेच यावेळच्या शायराबानो प्रकरणातली मांडणी व निकालही आणखी नेमका आहे, हेही लक्षात घ्यावयास हवे आहे. 

  आजवर तिहेरी तलाक निदान वीस मुस्लिम देशांनी रद्द केला आहे. त्यातलेही बहुतेक देश सुन्नी बहुल आहेत. सुन्नी अधिक कडवे, नव्हे खरे मुस्लिम समजले जातात, हे लक्षात घेतले म्हणजे या निर्णयाचे महत्त्व अधिक जाणवेल.

निकालपत्रातील वेगवेगळ्या भूमिकांचा अर्थ - मुख्य न्यायाधीश केहर व आणखी एका न्यायमूर्ती नझीर नी थोडी वेगळी भूमिका घेतलेली आढळते. कोणता आहे हा वेगळेपणा? तिहेरी तलाक अयोग्य आहे, हे त्यांना मान्य आहे. पण सगळेच तलाक रद्द झाले तर काय करणार? विवाह विच्छेदनाची तरतूदच नाही, अशी स्थिती निर्माण होणेही बरोबर झाले नसते. शरियत कायदाही ब्रिटिश काळात मंजूर झालाच होता ना? मग आता संसदेने कायदा पारित करावा, असे त्यांचे मत होते. संसदेने कायदा पारित केल्याशिवाय  केवळ न्यायालय धार्मिक कायद्यावर बंधन घालू शकेल का? म्हणून तिहेरी तलाक कायदा रद्द झाल्यानंतर सहा महिन्यात संसदेने या विषयाबाबत कायदा पारित करावा, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

निकालातील वेगळेपण कोणते? - अन्य तीन न्यायमूर्तींनी वेगळा निकाल दिला आहे. काय म्हणाले आहेत, हे तीन न्यायमूर्ती? धार्मिक कायद्यातील विसंगती दूर करण्याचा अधिकार या न्यायालयाला आहे. शरियत कायदा भलेही स्वातंत्र्यपूर्व काळातील असेल. पण तो घटनाविरोधी कसा राहू/असू शकतो? म्हणून तलाक अवैध असल्यामुळे तो रद्द ठरविण्यात येत आहे. पण दोन न्यायमूर्तींनी संसदेने कायदा करावा असे निर्देश दिले आहेत. याला ह्या तीन न्यायमूर्तींनीही संमती दिली आहे. म्हणून निकालाचे दोन भाग सांगता येतील. पहिल्या भागावर सर्व न्यायाधिशांचे एकमत आहे. कोणता आहे हा भाग? तिहेरी तलाक अवैध आहे, याबाबत सर्व न्यायाधिशांचे एकमत आहे. दुसरा भाग कोणता? संसदेने कायदा पारित केल्याशिवाय केवळ न्यायालय धार्मिक कायद्यावर बंधन घालू शकेल का? तीन न्यायमूर्तींनी तिहेरी तलाक अवैध ठरवता येईल, असे ठरविले. तलाक अवैध आहे, यावर सर्वांचे एकमत होते.

कालसापेक्षता आवश्यक आहे- या प्रथा त्या त्या काळात त्यावेळच्या गरजा पाहून समाजांनी/ समाजधुरिणांनी स्वीकारल्या होत्या. त्यांचे मूल्यमापन आजच्या निकषांवर करणे योग्य नाही, हे मान्य करतांनाच आज त्या चालू ठेवणेही योग्य व शक्य नाही, हे लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता आहे? ज्या काळात महिलांना विकण्यासाठी बाजारात जनावरांप्रमाणे व त्यांच्या सोबत आणले जायचे, त्या काळात त्या वेळच्या समाजधुरिणांनी यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला होता व तसा प्रयत्न करण्याची गरजही होती, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आज ते संदर्भ अस्तित्त्वात नाहीत. त्यामुळे अशा  प्रथा नियम, व परंपरांना चिकटून राहण्याचा आग्रह सर्वच मानव समाजांनी ठेवता काम नये. हाही मुद्दा या निकालाच्या निमित्ताने अधोरेखित होतो आहे, हे या निकालाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हटले पाहिजे.