उगाच टाहो का फोडता?
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
जोहन नाॅरबर्ग हे व्यवसायाने व्याख्याते, डाॅक्युमेंटरीचे निर्माते व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे लेखक आहेत. स्वीडनची राजधानी व सर्वात मोठे शहर असलेल्या माल्मो येथे निवास असलेले जोहन नाॅरबर्ग हे अमेरिका व युरोपतील नामांकित शिक्षण व संशोधन संस्थेतील राजकीय व आर्थिक विषयाचे एक प्रतिष्ठाप्राप्त तज्ज्ञ आहेत. ते वृत्तप्रसार माध्यमात भाषणे देत असतात. स्वीडनमधील प्रथम क्रमांकाचे दैनिक वृत्तपत्र असलेल्या मेट्रो नावाच्या वत्तपत्रात ते स्तंभलेखनही करीत असतात. यावरून त्यांच्या ज्येष्ठत्त्वाची, श्रेष्ठत्त्वाची, विद्वत्तेची व अधिकारवाणीची खात्री पटेल.
अग्रगण्य प्रोग्रेस - या वर्षातील एक अग्रगण्य ग्रंथ म्हणून ज्याचा सर्वदूर उल्लेख केला जातो, असा प्रगती (प्रोग्रेस) या नावाचा ग्रंथ त्यांनी नुकताच लिहून हातावेगळा केला आहे. त्यांच्या मते सध्या जगभर एक टूम निघाली असून त्यानुसार ब्रिटनचे युरोपीयन युनीयन मधून बाहेर पडणे यापासून तो जीवन उध्वस्त करणारी आर्थिक घसरगुंडी, बेरोजगारी, दारिद्र्य, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, भूकबळी, महायुद्धाचे काळेकुट्ट ढग यामुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावरच जणू उभे आहे, असा टाहो फोडणाऱ्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
प्रश्न कसे सोडवायचे हे आपणास माहीत अाहे - आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी जे मुद्दे मांडले आहेत, ते असे. ते म्हणतात, गेल्या हजारो वर्षात केली नाही, इतकी प्रगती मानवाने गेल्या फक्त शंभर वर्षात केली आहे. आता दररोज 2 लक्ष 85 हजार नवीन लोकांना स्वच्छ पाणी मिळत असून हा क्रम गेली 25 वर्षे अव्याहत सुरू आहे. गेल्या 500 वर्षात कमी झाले नव्हते, एवढे दारिद्र्याचे प्रमाण गेल्या 50 वर्षात कमी झाले आहे. या शतकात मानवाने प्रत्येक क्षेत्रात अपूर्व प्रगती केली आहे, असे ते म्हणतात. आपल्या या प्रतिपादनाच्या या समर्थनार्थ जोहन नाॅरबर्ग यांनी युनो, वर्ड बॅंक, आणि वर्ल्ड हेल्थ आॅर्गनायझेशन यांच्या अहवालांचा हवाला दिला आहे. प्रत्येक समस्या सुटलेली नाही, हे त्यांना मान्य आहे पण ती कशी सोडवावी, हे आपल्याला कळले आहे, असे ते ठासून सांगतात. हे चित्र पुरेसे आश्वासक असून जणू जगबुडीच जवळ आल्याचा टाहो फोडणाऱ्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
या लेखकाचा उल्लेख करून अरविंद पानगरिया यांनी ‘फ्लोअर हॅझंट फाॅलन थ्रू’
(आकाश कोसळलेले नाही) या शीर्षकानुसार एक लेख नुकताच टाईम्स आॅफ इंडिया मध्ये लिहिला आहे.
काय वाटते यावर जाऊ नका, घिसाडघाई नकारता योजनापूर्वक उपाय योजून अर्थकारणाचा गाडा ताळ्यावर कसा आणता येतो, याचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रोग्रेस या ग्रंथात जोहन नाॅरबर्ग यांनी केले आहे, असे अरविंद पानगरिया यांनी म्हटले आहे.
मानवाची सहजप्रवृत्ती - परिस्थिती आहे त्यापेक्षा बिकट आहे, असे मानण्याची प्रवृत्ती सर्वसामान्यांची असते. कुठलीही समस्या हे लोक अतिशयोक्त स्वरुपात रंगवत असतात. यामागचे कारण असे असते की, त्यांचे निदान वस्तुस्थितीवर आधारित नसते तर जुने दाखले त्यांना आठवत असतात. त्यानुसार ते आपले मत बनवीत असतात. सहाजीकच आहे कारण वस्तुस्थितीचे अध्ययन करण्यापेक्षा हे सोपे असते व प्रतिकूल गोष्टी लक्षात ठेवण्याची माणसाची प्रवृत्तीही असते.
भारताचा विकास झाला/झाला नाही- सध्या भारताच्या विकासाबाबत जी चर्चा चालू आहे, तिला हे विधान पुरेपूर लागू पडते आहे. गेल्या दोन वर्षात भारताचा जीडीपी सरासरीने 7.4 टक्यांनी वाढला आहे. यापूर्वीच्या दोन वर्षात मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीत तो सरासरीने फक्त ६ टक्के होता. हा अहवाल सुरवातीला जेव्हा प्रसिद्ध झाला, तेव्हा काही अर्थतज्ज्ञांनी तो अमान्य केला, त्यांना तो विश्वसनीय वाटला नाही. कारण त्यांचे स्वत:चे वस्तुस्थितीबाबतचे निदान वेगळे होते. जीडीपी वाढला आहे/ वाढतो आहे, असे त्यांना ‘वाटतच’ नव्हते.
कार्पोरेट क्षेत्रातील नफ्याची पीछेहाट, गुंतवणुकीत होत नसलेली वाढ ह्या बाबी ते पुराव्यादाखल पुढे ठेवीत असत. नवीन पद्धत वापरून मांडलेला सेंट्रल स्टॅटिस्टिक आॅफिसचा पाहणी अहवाल त्यांना दिशाभूल करणारा वाटत होता. चीफ स्टॅटिस्टिशियन टीसीए अनंत टीकाकारांचा प्रत्येक मुद्दा मुद्देसूदपणे खोडून काढीत होते. वस्तुस्थिती मान्य न करता ते जुन्या अपुऱ्या/खोट्या कथनावर अवलंबून राहिले. यात विरोधक असणे सहाजीकच आहे. पण शासकीय पक्षातील काही मुखंडही असावेत, याचे नवल वाटते.
यादृष्टीने विचार केला तर वस्तुस्थिती नक्की काय आहे, ते पाहणे आवश्यक ठरेल. कार्पोरेट क्षेत्रातील बचत हा त्यांच्या नफ्याचे निदर्शक आहे, तर गुंतवणूक ही त्या च्या त्या वर्षी दिसणार नाही. ती पुढील वर्षी दिसेल. त्यामुळे आज 2015 - 2016 या कालखंडाचाच विचार करता येईल.
काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत - या दृष्टीने विचार केला तर काय दिसते? 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या 11.8 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये बचत जीडीपीच्या 7.4 टक्के इतकीच होती. याचा अर्थ असा की 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मधील काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मधील काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
सकारात्मतेला नकारात्मकता झाकोळते - सध्या बांधकाम, पोलाद उत्पादन, व उर्जा निर्मिती क्षेत्रे काहीशी अडचणीचीत आली आहेत, हे खरे असले तरी ही जुनी व बडी क्षेत्रे असल्यामुळे यातील कमतरता चटकन डोळ्यात भरते. पण आॅटो सेक्टर, दुचाक्या, औषध निर्मिती व माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांनी ही उणीव भरून काढली आहे, हे दिसते. नकारात्मकता ही सकारात्मकतेपेक्षा अधिक जाणवते, हा मनुष्य स्वभाव असल्यामुळे वस्तुस्थिती वेगळी असली तरी नकारात्मकतेने सकारात्मकता झाकोळलेली दिसत असते.
गुंतवणूक व जीडीपी - काॅर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे जीडीपीशी काय प्रमाण आढळते? 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 12.95 टक्के आहे तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 12.4 टक्के होते. याचा अर्थ असा की गुंतवणुकीचे क्षेत्र माघारले आहे, हा मुद्दा वस्तुस्थितीशी जुळत नाही.
या बाबत अरविंद पानगरिया यांनी मांडलेले मुद्दे विचारात घ्यावयास हवेत. ते भारतीय-अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ व कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापकपदी होते. त्यांनी जानेवारी 2015 ते आॅगस्ट 2017 या काळात नीती आयोगाच्या थिंक टॅंकच्या उपाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. त्यांचा इशारा काय सांगतो? ते म्हणतात, ‘अर्थ व्यवस्थेला उभारी यावी म्हणून वारेमाप खर्च करू नका. असे करण्यामुळे अर्थ व्यवस्थेचे दृढीकरण तर होणार नाहीच पण ओतलेला पैसा वाया जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
अर्थ व्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांनी अर्थ व्यवस्थेबाबत ‘काय वाटते’( फील) याचा विचार न करता वस्तुस्थिती निदर्शक तपशील समोर ठेवूनच मत बनवावे व त्या नुसार निर्णय घ्यावेत. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी जोहन नाॅरबर्ग यांच्या प्रगती (प्रोग्रेस) या ग्रंथाचा हवाला दिला आहे. परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक प्रतिकूल आहे, असे मानण्याची सर्वसामान्यांची प्रवृत्ती असते., असे या ग्रंथातील प्रतिपादन त्यांनी उधृत केले आहे. काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत उभारी घेत आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी काही दाखले नोंदविले आहेत.
काॅर्पोरेट क्षेत्र उभारी घेत आहे - 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या 11.8 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये बचत जीडीपीच्या 7.4 टक्के इतकीच होती. यावरून काॅर्पोरेटक्षेत्र उभारी घेत आहे, हेच सिद्ध होते. ही उभारी लक्षात यावी इतकी मोठी आहे.
गुंतवणूकही वाढत आहे - जीडीपीच्या तुलनेत गुंतवणूकही अगोदरच्या तुलनेत वाढत आहे. 2014 - 2015 व 2015-2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणूक बचत जीडीपीच्या 12.95 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011-2012 मध्ये गुंतवणूक जीडीपीच्या 12.4 टक्के इतकीच होती. यावरून दिसून येईल की, काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या तुलनेत उणावली आहे, हे विधान सपशेल चूक आहे.
अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. - जीडीपीची विद्यमान वाढ केवळ 5.7 टक्के इतकीच आहे, याची धास्ती काही अर्थतज्ज्ञांनी घेतली आहे, याची नोंद घेऊन अरविंद पान गरिया म्हणतात की, याची दखल शासनाने घ्यायलाच हवी असली तरी याचा फार बाऊ करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थकारणाच्या पाया कच्चा झाला आहे, असे दाखविणारी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
उगाच पैसा ओतू नका - यावर उपाय म्हणून वारेमाप पैसा खर्च करण्याचे पाऊल उचलूण्याचा मोह मात्र टाळला पाहिजे. आजची पायाची भरभक्कम उभारणी करण्यात आपली तीन वर्षे खर्ची पडली आहेत. पुरेसे पुरावे नसतांना विनाकारण पैसा ओतल्यास अर्थकारणाचा पाया डळमळीत होईल, असे पाऊल उचलणे योग्य व समर्थनीय ठरणार नाही.
कोणता उपाय योजायला हवा? - निर्यात वाढविण्याचे विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा प्रश्न आहे, ज्याला ट्विन बॅलन्स शीट असे म्हटले जाते, त्या प्रकारचा. यावरही उपाय करायला हवा. रिझर्व्ह बॅंक यावर उपाय योजण्यास सुरवातही केली आहे. बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी शासकीय पातळीवर जोरकस प्रयत्न होण्याची आवश्यकताही अरविंद पानगरिया अधोरेखित केली आहे
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
जोहन नाॅरबर्ग हे व्यवसायाने व्याख्याते, डाॅक्युमेंटरीचे निर्माते व आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे लेखक आहेत. स्वीडनची राजधानी व सर्वात मोठे शहर असलेल्या माल्मो येथे निवास असलेले जोहन नाॅरबर्ग हे अमेरिका व युरोपतील नामांकित शिक्षण व संशोधन संस्थेतील राजकीय व आर्थिक विषयाचे एक प्रतिष्ठाप्राप्त तज्ज्ञ आहेत. ते वृत्तप्रसार माध्यमात भाषणे देत असतात. स्वीडनमधील प्रथम क्रमांकाचे दैनिक वृत्तपत्र असलेल्या मेट्रो नावाच्या वत्तपत्रात ते स्तंभलेखनही करीत असतात. यावरून त्यांच्या ज्येष्ठत्त्वाची, श्रेष्ठत्त्वाची, विद्वत्तेची व अधिकारवाणीची खात्री पटेल.
अग्रगण्य प्रोग्रेस - या वर्षातील एक अग्रगण्य ग्रंथ म्हणून ज्याचा सर्वदूर उल्लेख केला जातो, असा प्रगती (प्रोग्रेस) या नावाचा ग्रंथ त्यांनी नुकताच लिहून हातावेगळा केला आहे. त्यांच्या मते सध्या जगभर एक टूम निघाली असून त्यानुसार ब्रिटनचे युरोपीयन युनीयन मधून बाहेर पडणे यापासून तो जीवन उध्वस्त करणारी आर्थिक घसरगुंडी, बेरोजगारी, दारिद्र्य, नैसर्गिक आपत्ती, रोगराई, भूकबळी, महायुद्धाचे काळेकुट्ट ढग यामुळे जग विनाशाच्या उंबरठ्यावरच जणू उभे आहे, असा टाहो फोडणाऱ्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
प्रश्न कसे सोडवायचे हे आपणास माहीत अाहे - आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी जे मुद्दे मांडले आहेत, ते असे. ते म्हणतात, गेल्या हजारो वर्षात केली नाही, इतकी प्रगती मानवाने गेल्या फक्त शंभर वर्षात केली आहे. आता दररोज 2 लक्ष 85 हजार नवीन लोकांना स्वच्छ पाणी मिळत असून हा क्रम गेली 25 वर्षे अव्याहत सुरू आहे. गेल्या 500 वर्षात कमी झाले नव्हते, एवढे दारिद्र्याचे प्रमाण गेल्या 50 वर्षात कमी झाले आहे. या शतकात मानवाने प्रत्येक क्षेत्रात अपूर्व प्रगती केली आहे, असे ते म्हणतात. आपल्या या प्रतिपादनाच्या या समर्थनार्थ जोहन नाॅरबर्ग यांनी युनो, वर्ड बॅंक, आणि वर्ल्ड हेल्थ आॅर्गनायझेशन यांच्या अहवालांचा हवाला दिला आहे. प्रत्येक समस्या सुटलेली नाही, हे त्यांना मान्य आहे पण ती कशी सोडवावी, हे आपल्याला कळले आहे, असे ते ठासून सांगतात. हे चित्र पुरेसे आश्वासक असून जणू जगबुडीच जवळ आल्याचा टाहो फोडणाऱ्यांचा त्यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे.
या लेखकाचा उल्लेख करून अरविंद पानगरिया यांनी ‘फ्लोअर हॅझंट फाॅलन थ्रू’
(आकाश कोसळलेले नाही) या शीर्षकानुसार एक लेख नुकताच टाईम्स आॅफ इंडिया मध्ये लिहिला आहे.
काय वाटते यावर जाऊ नका, घिसाडघाई नकारता योजनापूर्वक उपाय योजून अर्थकारणाचा गाडा ताळ्यावर कसा आणता येतो, याचे उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रोग्रेस या ग्रंथात जोहन नाॅरबर्ग यांनी केले आहे, असे अरविंद पानगरिया यांनी म्हटले आहे.
मानवाची सहजप्रवृत्ती - परिस्थिती आहे त्यापेक्षा बिकट आहे, असे मानण्याची प्रवृत्ती सर्वसामान्यांची असते. कुठलीही समस्या हे लोक अतिशयोक्त स्वरुपात रंगवत असतात. यामागचे कारण असे असते की, त्यांचे निदान वस्तुस्थितीवर आधारित नसते तर जुने दाखले त्यांना आठवत असतात. त्यानुसार ते आपले मत बनवीत असतात. सहाजीकच आहे कारण वस्तुस्थितीचे अध्ययन करण्यापेक्षा हे सोपे असते व प्रतिकूल गोष्टी लक्षात ठेवण्याची माणसाची प्रवृत्तीही असते.
भारताचा विकास झाला/झाला नाही- सध्या भारताच्या विकासाबाबत जी चर्चा चालू आहे, तिला हे विधान पुरेपूर लागू पडते आहे. गेल्या दोन वर्षात भारताचा जीडीपी सरासरीने 7.4 टक्यांनी वाढला आहे. यापूर्वीच्या दोन वर्षात मनमोहन सिंगांच्या कारकिर्दीत तो सरासरीने फक्त ६ टक्के होता. हा अहवाल सुरवातीला जेव्हा प्रसिद्ध झाला, तेव्हा काही अर्थतज्ज्ञांनी तो अमान्य केला, त्यांना तो विश्वसनीय वाटला नाही. कारण त्यांचे स्वत:चे वस्तुस्थितीबाबतचे निदान वेगळे होते. जीडीपी वाढला आहे/ वाढतो आहे, असे त्यांना ‘वाटतच’ नव्हते.
कार्पोरेट क्षेत्रातील नफ्याची पीछेहाट, गुंतवणुकीत होत नसलेली वाढ ह्या बाबी ते पुराव्यादाखल पुढे ठेवीत असत. नवीन पद्धत वापरून मांडलेला सेंट्रल स्टॅटिस्टिक आॅफिसचा पाहणी अहवाल त्यांना दिशाभूल करणारा वाटत होता. चीफ स्टॅटिस्टिशियन टीसीए अनंत टीकाकारांचा प्रत्येक मुद्दा मुद्देसूदपणे खोडून काढीत होते. वस्तुस्थिती मान्य न करता ते जुन्या अपुऱ्या/खोट्या कथनावर अवलंबून राहिले. यात विरोधक असणे सहाजीकच आहे. पण शासकीय पक्षातील काही मुखंडही असावेत, याचे नवल वाटते.
यादृष्टीने विचार केला तर वस्तुस्थिती नक्की काय आहे, ते पाहणे आवश्यक ठरेल. कार्पोरेट क्षेत्रातील बचत हा त्यांच्या नफ्याचे निदर्शक आहे, तर गुंतवणूक ही त्या च्या त्या वर्षी दिसणार नाही. ती पुढील वर्षी दिसेल. त्यामुळे आज 2015 - 2016 या कालखंडाचाच विचार करता येईल.
काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत - या दृष्टीने विचार केला तर काय दिसते? 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या 11.8 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये बचत जीडीपीच्या 7.4 टक्के इतकीच होती. याचा अर्थ असा की 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मधील काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मधील काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे.
सकारात्मतेला नकारात्मकता झाकोळते - सध्या बांधकाम, पोलाद उत्पादन, व उर्जा निर्मिती क्षेत्रे काहीशी अडचणीचीत आली आहेत, हे खरे असले तरी ही जुनी व बडी क्षेत्रे असल्यामुळे यातील कमतरता चटकन डोळ्यात भरते. पण आॅटो सेक्टर, दुचाक्या, औषध निर्मिती व माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांनी ही उणीव भरून काढली आहे, हे दिसते. नकारात्मकता ही सकारात्मकतेपेक्षा अधिक जाणवते, हा मनुष्य स्वभाव असल्यामुळे वस्तुस्थिती वेगळी असली तरी नकारात्मकतेने सकारात्मकता झाकोळलेली दिसत असते.
गुंतवणूक व जीडीपी - काॅर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे जीडीपीशी काय प्रमाण आढळते? 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 12.95 टक्के आहे तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये गुंतवणुकीचे प्रमाण जीडीपीच्या तुलनेत 12.4 टक्के होते. याचा अर्थ असा की गुंतवणुकीचे क्षेत्र माघारले आहे, हा मुद्दा वस्तुस्थितीशी जुळत नाही.
या बाबत अरविंद पानगरिया यांनी मांडलेले मुद्दे विचारात घ्यावयास हवेत. ते भारतीय-अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ व कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापकपदी होते. त्यांनी जानेवारी 2015 ते आॅगस्ट 2017 या काळात नीती आयोगाच्या थिंक टॅंकच्या उपाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली आहे. त्यांचा इशारा काय सांगतो? ते म्हणतात, ‘अर्थ व्यवस्थेला उभारी यावी म्हणून वारेमाप खर्च करू नका. असे करण्यामुळे अर्थ व्यवस्थेचे दृढीकरण तर होणार नाहीच पण ओतलेला पैसा वाया जाण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
अर्थ व्यवस्थेशी संबंधित सर्व घटकांनी अर्थ व्यवस्थेबाबत ‘काय वाटते’( फील) याचा विचार न करता वस्तुस्थिती निदर्शक तपशील समोर ठेवूनच मत बनवावे व त्या नुसार निर्णय घ्यावेत. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी जोहन नाॅरबर्ग यांच्या प्रगती (प्रोग्रेस) या ग्रंथाचा हवाला दिला आहे. परिस्थिती आहे त्यापेक्षा अधिक प्रतिकूल आहे, असे मानण्याची सर्वसामान्यांची प्रवृत्ती असते., असे या ग्रंथातील प्रतिपादन त्यांनी उधृत केले आहे. काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत उभारी घेत आहे, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी काही दाखले नोंदविले आहेत.
काॅर्पोरेट क्षेत्र उभारी घेत आहे - 2014 - 2015 व 2015 - 2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या 11.8 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011 - 2012 मध्ये बचत जीडीपीच्या 7.4 टक्के इतकीच होती. यावरून काॅर्पोरेटक्षेत्र उभारी घेत आहे, हेच सिद्ध होते. ही उभारी लक्षात यावी इतकी मोठी आहे.
गुंतवणूकही वाढत आहे - जीडीपीच्या तुलनेत गुंतवणूकही अगोदरच्या तुलनेत वाढत आहे. 2014 - 2015 व 2015-2016 मध्ये काॅर्पोरेट क्षेत्रातील गुंतवणूक बचत जीडीपीच्या 12.95 टक्के इतकी आहे. तर 2003 - 2004 व 2011-2012 मध्ये गुंतवणूक जीडीपीच्या 12.4 टक्के इतकीच होती. यावरून दिसून येईल की, काॅर्पोरेट क्षेत्रातील बचत जीडीपीच्या तुलनेत उणावली आहे, हे विधान सपशेल चूक आहे.
अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे. - जीडीपीची विद्यमान वाढ केवळ 5.7 टक्के इतकीच आहे, याची धास्ती काही अर्थतज्ज्ञांनी घेतली आहे, याची नोंद घेऊन अरविंद पान गरिया म्हणतात की, याची दखल शासनाने घ्यायलाच हवी असली तरी याचा फार बाऊ करण्याची आवश्यकता नाही. अर्थकारणाच्या पाया कच्चा झाला आहे, असे दाखविणारी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
उगाच पैसा ओतू नका - यावर उपाय म्हणून वारेमाप पैसा खर्च करण्याचे पाऊल उचलूण्याचा मोह मात्र टाळला पाहिजे. आजची पायाची भरभक्कम उभारणी करण्यात आपली तीन वर्षे खर्ची पडली आहेत. पुरेसे पुरावे नसतांना विनाकारण पैसा ओतल्यास अर्थकारणाचा पाया डळमळीत होईल, असे पाऊल उचलणे योग्य व समर्थनीय ठरणार नाही.
कोणता उपाय योजायला हवा? - निर्यात वाढविण्याचे विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. दुसरा प्रश्न आहे, ज्याला ट्विन बॅलन्स शीट असे म्हटले जाते, त्या प्रकारचा. यावरही उपाय करायला हवा. रिझर्व्ह बॅंक यावर उपाय योजण्यास सुरवातही केली आहे. बॅंकांची स्थिती सुधारण्यासाठी शासकीय पातळीवर जोरकस प्रयत्न होण्याची आवश्यकताही अरविंद पानगरिया अधोरेखित केली आहे
No comments:
Post a Comment