सख्खे शेजारी - भारत व म्यानमार

सख्खे शेजारी - भारत व म्यानमार 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  संरक्षण व विकास या दोन क्षेत्रात भारताने सहकार्य करावे, ही म्यानमारची अपेक्षा भारताने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले, ही म्यानमारच्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदींच्या भेटीची फार मोठी उपलबद्धी म्हटली पाहिजे. चीनमधील ब्रिक्स परिषद आटोपताच मोदी म्यानमारला भेट देत आहेत. भेटीचे हे वेळापत्रक मोदींच्या कार्यशैलीशी मिळते जुळते आहे. साह्य व सहकार्याच्या भावनेतून मोजून ११ करारांवर या भेटीदरम्यान म्यानमारची नवीन राजधानी नायपीटाव येथे  स्वाक्षरी करण्यात आली आहे, हे लक्षात घेतले तरी हा मुद्दा स्पष्ट होईल. नायपीटाव ही म्यानमारची नवीन राजधानी रंगूनच्या उत्तरेला आहे. केवळ सत्ता समतोलाचा विचार केला तरीही चीनचा म्यानमारमधील प्रभाव कमी करण्याचे दृष्टीनेही भारतासाठी मोदींची ही भेट खूपच उपयोगी पडणारी सिद्ध होणार आहे. म्यानमारला स्वसुरक्षेच्या दृष्टीने सक्षम होता यावे, यासाठी सैनिक व पोलिस यांना प्रशिक्षण देण्याबाबतचा करारही यात ११ करारात समाविष्ट आहे. बांग्लादेशातील रचनात्मक कार्याच्या धर्तीवर भारताने म्यानमानमध्येही सर्वंकष संपर्क यंत्रणा व एकूण ६९ पूल उभारण्याचे काम हाती घेतले आहे. व्हिसाशिवाय भारतात कुठेही प्रवास व इम्फाल ते मंडाले बसच्या फेऱ्या यावरही शिक्कामोर्तब झाले आहे. आग्नेय आशियात खुष्कीचा मार्ग आता भारतीयांना नव्याने उपलब्ध होईल. शेतकी, तांत्रिक शिक्षण, आरोग्य व दवाखाने यांना अद्ययावत स्थिती प्राप्त व्हावी, यासाठी पावले उचलली जातील.

पहिली औपचारिक भेट -   म्यानमारचे अध्यक्ष, ऊ हिन क्याव यांच्या भेटीने मोदींच्या म्यानमार दौऱ्याचा प्रारंभ झाला असला तरी आॅंग सॅन सू की ही महिलाच म्यानमारमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडीत असते, हे विसरून चालणार नाही. आॅंग सॅन सू की यांचे पती ब्रिटिश आहेत. त्यामुळे त्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र ठरत असल्या तरी कोणतीही निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरतात, हा एक समज होता, तो मात्र बरोबर नाही. मात्र  ज्या व्यक्तीचा जोडीदर ( स्पाऊज) किंवा मुले परदेशी नागरिक असतील, अशा व्यक्ती म्यानमारच्या अध्यक्षपदासाठी अपात्र असतील, अशी ही तरतूद आहे. इतर पदांसाठी किंवा सभागृहात निवडून येण्यासाठी असा मज्जाव नाही.
दुसरी औपचारिक भेट -  अध्यक्षपदी विराजमान नसल्या तरी  प्रत्यक्षात म्यानमारमध्ये आॅंग सॅन सू की यांच्या मताला निदान अध्यक्षांच्या मताइतकेच महत्त्व आहे. कारण म्यानमारच्या स्वातंत्र्य लढ्यात त्यांचे नेतृत्त्वच आघाडीवर होते. त्यांच्या सोबतच्या चर्चेतही हेच मुद्दे चर्चे दरम्यान महत्त्वाचे असणार होते व तसेच झाले सुद्धा. 

चीनच्या प्रभावाखाली गुदमरत असलेला म्यानमार -   भारत व म्यानमार यातील संबंधांवर दोन मुद्दे प्रभाव पाडणारे असू शकतात. एक मुद्दा म्यानमारवर असलेला चीनचा प्रभाव. म्यानमारची आजची स्थिती अशी आहे की, म्यानमारच्या मनात काहीही असले तरी ते राष्ट्र चीनकडे डोळे वर करून सुद्धा पाहू शकत नाही. मग चीनविरोधी भूमिका घेणे तर दूरच राहिले. चीनच्या युनान प्रांतातील कुमिंग हे एक एक मोठे शहर आहे, तर म्यानमारच्या राखीन प्रांतात वसलेले क्यापयू हे एक बंदर आहे. तसेच म्यानमापमधून एक गॅस पाईप लाईन ही कुमिंगला जाते. या दोन्ही वर चीनचा एवढा प्रभाव आहे की, हे बंदर व ही पाईप लाईन नावापुरतीच म्यानमारच्या हद्दीत आहेत. असे असतांनाही म्यानमार भारताकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहे, ही जमेची बाब म्हटली पाहिजे. उद्या भारताबद्दल पुरेसा विश्वास निर्माण झाला तर ही स्थिती आणखी अनुकूल होऊ शकेल. अर्थात लगेचच म्यानमार चीनशी बोलतांना, अरेला कारे म्हणू शकेल असे नाही. पण या दृष्टीने पाहता संरक्षण व विकास याबाबत दोन्ही देशात एकमत व्हावे, ही एक चांगली सुरवात आहे.  

उपेक्षित म्यानमार - भारताचे आपल्याकडे फारसे लक्ष नाही, अशी आजवर म्यानमारची भावना होती/आहे. ती पुरतेपणी खोटी नाही. आता आता पर्यंत म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट होती. तिथे लोकशाही राजवट असावी/यावी, असे आपल्याला वाटणे सहाजीक व स्वाभावीक होते. पण शेवटी हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न होता. या कारणास्तव त्या देशाशी तुटकपणे वागणे हे राजनीतीत बसत नाही, याचे भान आपल्याला राहिले नाही. या काळात चीनने म्यानमारमध्ये कधी लुच्चेपणाने तर कधी धाक दाखवून आपले बस्तान बसवले. आज भारतातील राज्यकर्ते बदलले व म्यानमारही स्वतंत्र झाला, त्यामुळे दोन देशातील संबंध वेगाने सुधारले आहेत. जपाननंतर भारतानेच म्यानमारमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. कलादान हा भारताचा म्यानमारमधील वाहतुकीपुरताच नाही तर अन्य प्रकारेही बहूद्देशीय प्रकल्प आहे. याबाबत खूप दिरंगाई झालेली असली तरी तो आता नवीन राजवट भारतातही आल्यानंतर तो वेगाने पूर्णत्वाला पोचला आहे, याचबरोबर आजवर जे इतर प्रकल्प मंद गतीने वाटचाल करीत होते, त्यांचे कामही चांगलेच गतिमान होत आहे. आजवर चीनचे चांगलेच फावले होते. गेल्या तीन वर्षांपासून भारताने आळस झटकला असून त्याचे परिणाम म्यानमारमध्ये दिसू लागले आहेत. म्हणूनच पहिला चीन, दुसरा जपान व तिसरा भारत असा म्यानमारमधील विकासकांचा क्रम लागतो आहे.

रोहंग्यांचा कूटप्रश्न -  दुसरा मुद्दा आहे रोहंग्यांचा. भारताची भूमिका दहशतवाद विरोधी आहे व ती बदलणार नाही. या प्रश्नाबाबत भारताने आपली मदत करावी, अशी म्यानमारची इच्छा व अपेक्षा आहे. रोहंग्यांची घुसखोरी भारतालाही सतावते आहेच. शिवाय जागतिक मताचा रेटाही आहेच. निर्वासितांच्या संबंधातल्या आंतरराष्ट्रीय करारांवर भारताने स्वाक्षरी केलेली नसली तरी भारताने आजवर जेवढ्या निर्वासितांना आसरा दिलेला आहे, तेवढा आसरा क्वचितच कुणा एका देशाने दिला असेल. पण  भारताने मदत करायची ठरविली तर ते फारच जिकिरीचे काम ठरेल. रोहिंग्याच्या प्रश्नाला तिहेरी किनार आहे. या समस्येला राजकीय, सुरक्षाविषयक व मानवतावादी असे तिहेरी पैलू आहेत. हे लोक मुस्लिम म्हणून बौद्ध बहुल म्यानमारला नको आहेत. रोहंग्यांनी आराकान लिबरेशन आर्मी स्थापन केली असून इसीस किंवा लष्कर-ए-तोयबा साख्या कारवाया ते या संघटनांशी संधान बांधून उचापती करीत आहेत. साहजीकच म्यानमारचे लष्कर त्यांना झोडपून काढीत असून त्यांना पळता भुई थोडी झाली आहे.  यात हाणामारीत रोहंग्यांची निरपराध बायकामुलेही भरडली जात आहेत, हे दुर्भाग्यच म्हटले पाहिजे. कोण आहेत हे रोहंग्ये? एकप्रमुख मत असे आहे की, एकेकाळी बंगालमधून, नंतर पाकिस्तानचा पूर्वेचा एक घटक असलेल्या बंगालमधून व नंतर आताच्या बांग्लादेशमधून बंगाली मुस्लिमांनी मुख्यत: अवैधपणे म्यानमारमध्ये घुसखोरी केलेली आहे. आज यातले कोणते कोण हे शोधणे कठीण आहे. हे मुस्लिम व एकेकाळचे बंगाली असूनही बांग्लादेशाला नको आहेत. ते नुकतेच लाखाच्या संख्येत बांग्लादेशात घुसले आहेत. आज त्यांची ससेहोलपट होत असली तरी ते काही गरीब बिचारे लोक नाहीत. आजवर असे ४० हजार रोहंग्ये लोक भारतातही घुसले आहेत. ते गुण्यागोविंदाने राहत आहेत का? तर तसेही नाही. म्यानमारमध्ये या रोहंग्यावर मागे  केव्हातरी एकदा हल्ला झाला होता. अर्थात ही चूकच होते. पण प्रतिक्रिया म्हणून यांच्या भारतात असलेल्या भाई भतिजांनी भारतातील बुद्ध गयेत स्फोट घडवून आणले. या दोनमध्ये संबंध तो कोणता? म्यानमारमध्ये हल्ला करणारे बौद्धधर्मी व बुद्धगया हे बौद्धांचे धार्मिक स्थान आहे. म्हणून हा हल्ला झाला होता. त्यांना ते सध्या आहेत तिथेच राहू द्या म्हटले तर आॅंग सॅन स्यू की तयार नाहीत. तेही मुस्लिम तुम्हीही मुस्लिम म्हणून बांग्लादेशमध्ये राहू/येऊ द्या म्हणावे, तर बांग्लादेशच्या शेख हसीनाही तयार नाहीत. शिवाय तसेही बांग्लादेशात घुसलेल्या रोहंग्यांची संख्या अगोदरच भरपूर आहे. त्यामुळे बांग्लादेशाची पुरवठा यंत्रणा ओझ्याखाली काम करीत आहे. आॅंग सॅन स्यू की व शेख हसीना या दोघीही कडकलक्ष्म्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आता या दोघात भारत कसा काय समझौता घडवून आणणार? काय युक्तिवाद करणार? कसे सुटावे भांडण?  

रोहंग्यांचा सोपा उपाय - यावर खुद्द रोहंग्यांनाच एक सोपा उपाय शोधून काढला आहे. ते सरळ भारतातच घुसले आहेत/ घुसत आहेत. जम्मू व आसाम सारख्या संवेदनशील भागात हजारोच्या संख्येत त्यांनी आपला डेरा ठोकला आहे. अतिरेक्यांनी सध्या आपली माणसे इरेला न घालता पैसे फेकून अतिरेकी कामे भाडोत्री लढवैय्यांकडून करून घ्यायचे ठरविलेले दिसते आहे. यात दोघांचीही सोय होते आहे. अतिरेक्यांना भाडोत्री सैनिक मिळाले व यांना नोकरी व पैसा मिळाला. पण भारताच्या वाट्याला मात्र घातपात आला. भारताने अशा लोकांची नोंद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण फक्त १४ हजारांचीच ओळख पटली आहे. हे काम जिकिरीचे आहे. वर्ण व वंश सारखाच आहे, इथे आसरा देणारेही काही कमी नाहीत. त्यामुळे हयांना शोधण्याचे  काम समुद्रात सुई शोधण्या इतके कठीण आहे. 

यु एन एच सी आर चे कार्य व विविध प्रस्ताव -  यु एन एच सी आर (युनायटेड नेशन्स हाय कमीश्नर फाॅर रेफ्युजीज) ही जगातील निर्वासितांची नोंद घेणारी व त्यांना स्थैर्य मिळवून देणारी यंत्रणा आहे.  जगभरातील विस्थापितांची नोंद घेणे, त्यांना आधार देणे व त्यांचे संरक्षण होईल असा प्रयत्न करणे या जबाबदाऱ्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेने या यंत्रणेकडे सोपविल्या आहेत. अशा लोकांना त्यांची संमती असेल तर तिथल्या शासनाचे मन वळवून मायदेशी पाठविणे, ते जिथे आहेत तिथल्या  स्थानिक पातळीवर त्यांना स्वीकारण्यास तिथल्या मूळ समाजास प्रवृत्त करणे किंवा तिसऱ्याच एखाद्या देशात त्यांना वसवण्याचा प्रयत्न करणे ही या यंत्रणेची मानवीय कार्ये आहेत. हा तिसरा मार्ग सोयीचा असून त्यांनी यांना आसरा द्या, अशी गळ या संघटनेने भारताला घातली आहे. कारण असे की, याबाबतचा भारताचा ट्रॅक रेकाॅर्ड ( कीर्ती) चांगला आहे. निर्वासितांना आश्रय देणाऱ्या देशात भारताचा नंबर बहुदा पहिलाच असावा.

मानवतावाद्यांच्या कणवेचा कहर - आपल्या  भारतात तर मानवतावाद तर नेहमीच दुथडी भरूनच वाहत असतो. रोहंग्यांबाबत तर त्यांना विशेष गहिवर आला असून त्यांनी दोघा रोहंग्यांच्या वतीने चक्क एकदम सर्वोच्च न्यायालयातच धाव घेतली असून भारतावर पक्षपाताचा आरोप केला आहे. श्रीलंकेतून हकलून दिलेल्या तमिळी हिंदूंना आसरा देता, मग या बिचाऱ्या रोहंग्यांनीच कोणता गुन्हा केला आहे? केवळ ते मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना हकलणार, हे मानवतावादाच्या विरोधात नाही काय? प्रशांत भूषण यांच्या सारखा कट्टर मानवतावादी मुरब्बी वकील त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडत असून निर्वासितांमध्ये असा भेदभाव करणे ही बाब भारताच्या राज्य घटनेशी विसंगत आहे,असा युक्तिवाद त्यांनी न्यायालयासमोर प्रभावीपणे मांडलेा आहे. अतिरेक्यांप्रमाणे निर्वासितांनाही धर्म नसतो, हे का मानले जाऊ नये? युरोपात घुसलेल्या निर्वासितांनी स्थानिक लोकांचे जगणे अशक्य केले आहे, याची आठवण त्यांना कोण करून देणार? पण मानवतावाद्यांना हा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा वाटत नसावा.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, सामान्यत: भारत इतर देशातून येणाऱ्या निर्वासितांना प्रथम तात्पुरता आसरा देतो. नंतर या काळातले त्यांचे वर्तन पाहून मगच त्यांना नागरिकत्व दिले जाते. ४० हजारांबाबत हे शक्य नाही हा एक भाग आणि त्यातले सध्या कोण कुठे आहेत, हेही कळलेले नाही, हा दुसरा भाग. त्यातून नोंद फक्त चौदा हजारांचीच झालेली आहे. उरलेले तसेच लपून आहेत.

यावर एकच उपाय असू शकतो ते आराकान पर्वतक्षेत्रातून आलेले आहेत. म्यानमारचे मन वळवून त्यांना तिथेच परत पाठविले पाहिजे. पण असा भला मोठा लोंढा परत त्यांच्याच  मायभूमीत पाठविल्याचा दाखला इतिहासात क्वचितच सापडेल. दुसरे असे की याला म्यानमारचा साफ नकार आहे. त्यामुळे एखाद्या निर्जन बेटावर त्यांना स्वतंत्र  बिऱ्हाड थाटून द्यावे असाही विचार पुढे आला आहे.

नित्याप्रमाणे याही परदेशवारी दरम्यान म्यानमारमधील भारतीय समुदायाने मोदींचे गरम जोशीने स्वागत केले. सुभाषचंद्रांची आठवण काढली नसती, बहाद्दूरशहा जफरच्या स्मृतीस्थळाचे दर्शन घेतले नसते, मंडालेला भेट दिली नसती, तर मोदींचा दौरा पूर्णत्वाला पोचलाच नसता. त्यामुळे त्याची वेगळी नोंद करण्याची आवश्यकता भासू नये.