उच्च शिक्षण आयोग

उच्च शिक्षण आयोग
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
 एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
 E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

शिक्षणाचे बाबतीत आपल्या देशाला वैभवशाली परंपरेचा वारसा आहे. पुढे ब्रिटिश आल्यानंतर मेकॉलेची शिक्षणपद्धत या देशात रूढ झाली. उच्च शिक्षणाचा विचार व नियंत्रण करणारे इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड स्थापन होणे ही ओघानेच येणारी बाब होती.  यानंतर काहीसा जाणीवपूर्वक व परिस्थितीचा रेटा म्हणून 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' स्थापन झाला. स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंत ही व्यवस्था उच्च शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्या चांगल्याप्रकारे पार पाडीत होती. पण तीही हळूहळू कालबाह्य होऊ लागली होती. दुसऱ्या महायुद्धाचे जे वेगवेगळे परिणाम जगातील सर्वच क्षेत्रांवर झाले त्याला शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नव्हते. पण ब्रिटिशांना या दृष्टीने विचार करून शिक्षणात बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून बदल करणे युद्धोत्तर अडचणींमुळे शक्य झाले नसावे.  किंवा कदाचित असेही असेल की, आज ना उद्या आपल्याला हा देश सोडून जावे लागणार आहेच याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली असावी व म्हणून त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात कालानुकूल बदल करण्याचे कष्ट घेतले नसावेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन स्थापन करण्यात आले. या आयोगाने (कमीशनने) युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनची (युजीसी) स्थापना करून त्या आयोगाकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सोपवावी, अशा आशयाची शिफारस केली. त्यानुसार यूजीसीचा पाया मौलाना अबुल कलाम आझाद हे शिक्षणमंत्री असताना घालण्यात आला. 1956 मध्ये ही संस्था अधिकृत झाली आणि त्यानंतर देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णयावर यूजीसीचे नियंत्रण राहू लागले. अभ्यासक्रम, गुणवत्तेसोबत अनुदानाबाबतचेही सगळे निर्णयही याच संस्थेच्या अधिन होते. याचा परिणाम म्हणून उच्चशिक्षणक्षेत्रात इन्सपेक्टर राज निर्माण झाल्याची टीका होऊ लागली.
  विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धतीमध्ये काळानुसार बदल करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन मानवी संसाधन व विकास मंत्रालयाने 1956 चा युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशन ॲक्ट निरसित (रिपील) करून उच्च शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यासाठी एक उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमीशन इंडिया) स्थापन करण्याबाबतचे प्रारूप प्रसृत केले आहे. जुन्या कायद्यानुसार युजीसीकडे शिक्षण संस्थांशी समन्वय साधणे आणि शैक्षणिक दर्जा राखणे एवढीच कामे   होती. त्यावेळी दोन-तीन प्रकारच्याच शिक्षण संस्था अस्तित्वात होत्या व राज्याराज्यात विद्यापीठे आणि शासकीय व अनुदानित महाविद्यालये होती. पण आज केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी-आयआयएमसारख्या संस्था स्थापन झाल्या आहेत. खासगी महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठे व अनुमानित (डीम्ड) विद्यापीठे निर्माण झाली आहेत. या संस्थांचे नियमन करण्यासाठी यूजीसी पुरी पडत नव्हती. आता यांचेही नियमन करता येऊ शकेल, अशी व्यवस्था याच कायद्यात करावयास हवी. याबाबत 7 जुलै 2018 पर्यंत  प्रत्याभरणासाठी (फीड बॅक) शासनाने जनतेला आवाहन केले याचा अर्थ असा की, प्रत्याभरणासाठी व मतप्रदर्शनासाठी जेमतेम दोन आठवड्याचा वेळ मिळतो आहे.
  उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आणखी स्वायत्तता प्रदान करणे, शिक्षणात सर्वोत्तमाला उत्तेजन देणे व शिक्षणक्षेत्रात सर्वंकष विकासाला वाट मोकळी करून देणे हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवून नवीन आयोगाचे प्रारूप तयार केले असल्याचे मानवसंसाधन व विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मिनिमम गव्हर्मेंट ॲंड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, अनुदान देणारी यंत्रणा व व्यवस्थापनविषयक बाबींचा विचार करणारी यंत्रणा वेगवेगळ्या करणे व इन्सपेक्टर राज नष्ट करणे या तीन स्तंभांवर नवीन कायदा उभा असून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काम करता यावे म्हणून आयोगाला पुरेसे अधिकार प्रदान केले आहेत, असे मा. प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले आहेत. अशाप्रकारे शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापनविषयक बाबतीत शासनाचा हस्तक्षेप कमी करण्याचा शासनाचा विचार आहे,
   प्रस्तावित आयोगात अध्यक्ष व उपाध्यक्षाशिवाय केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले 12 सदस्य असतील. शासन नियुक्त सदस्यात उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास व उद्योजकता (इंटरप्रिनरशिप) आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्यांच्या सचिवांसोबत एआयसीटीई (आॅल इंडिया काऊन्सिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन) व एनसीटीई (नॅशनल काऊन्सिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन) यांचे अध्यक्ष व दोन उपकुलगुरू यांचाही सदस्यात समावेश असेल. पूर्वी शैक्षणिक धोरणे आखताना राज्यांच्या समितींना सामावून घेतले जात नसे. आता नवीन कायद्यात जी सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे त्यात राज्यातील उच्च शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सदस्य राहतील. पण, त्यांच्या बरोबरच उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच नियामक संस्थांना सल्लागार समितीवर प्रतिनिधित्त्व असावे. तसेच सल्लागार समितीची भूमिका सल्ला ठेण्यापुरती न ठेवता  तिचे रुपांतर उच्च शिक्षण आयोगाची कार्यकारिणीत करावे.  यातून एक 15 सदस्यांची सर्व घटकांना प्रतिनिधित्त्व मिळेल अशी सुकाणू समिती (स्टिअरिंग कमेटी) अध्यक्षांनी मनोनीत (नाॅमीनेट)  करावी. आयोगाचा व्याप खूप मोठा आहे, हे काम फक्त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांवर न सोपविता मदत व अंमलबजावणीसाठी चार पूर्णवेळ सचिव नियुक्त करावेत. एकूण रचना जीएसटी काऊन्सिलसारखी असावी.
  मंत्रालयाने आयोग नियुक्त करण्यासाठीच्या कायद्याचा आराखडा तयार करतांना शैक्षणिक स्तरात सुधारणा होऊन, विद्यार्थ्यांना उत्तम ज्ञानप्राप्ती व्हावी, विद्यार्थ्यांनी संपादन केलेल्या ज्ञानाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, शिक्षणसंस्थांना वेळोवेळी मारगदर्शनाचा लाभ मिळावा, शिक्षकांना शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे, यासारखे हेतू समोर ठेवले आहेत. उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमीशन इंडिया) स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाचा हा मनोदय स्वागतार्ह आहे. आयोगाकडे अनुदान विषयक काम सोपवण्यात येणार नसून ती जबाबदारी केंद्र शासन उचलणार आहे. आयोगाचे संपूर्ण लक्ष शैक्षणिक विषयांपुरतेच सीमित असेल. अनुदानविषयक निर्णय शासन कोणत्या निकषांवर अवलंबून राहील, हे स्पष्ट होत नाही. त्यासाठी आयोगाला शिफारस करण्याचा अधिकार असेल किंवा कसे, तेही स्पष्ट होत नाही.
  अध्यापनाचा स्तर निश्चित करणारे मापदंड निर्धारित करणे, शिक्षणसंस्थांच्या शैक्षणिक परिपूर्ति ( परफाॅर्मन्स), संशोधन यांचे दरवर्षी मूल्यमापन करणे, जोमदार (रोबस्ट) प्रमाणन (ॲक्रेडिटेशन) यंत्रणा (सिस्टीम) निर्माण करणे, हाय्यर एज्युकेशन इन्फर्मेशन सिस्टीम (एचईआयएस) ने विद्यार्थी प्रवेश, अभ्यासक्रम, उत्पन्नस्रोत सूत्र व उत्पन्न याबाबत पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे मूल्यमापन करणे, तसेच शिक्षणसंस्थांच्या उद्दिष्टांचे व त्यांच्या पूर्तीसाठी संस्थांनी स्वीकारलेल्या मार्गांबाबत सादर केलेल्या अहवालाचे मूल्यमापन करणे ही कार्ये प्रमाणन यंत्रणेकडे (ॲक्रेडिटेशन सिस्टीम) असतील. दिलेल्या मुदतीत योग्य स्तर राखू न शकणाऱ्या संस्था बंद करण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांवर पूर्वीच्या युजीसीला कडक कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे बनावट विद्यापीठे यूजीसीच्या दंडाला भीक घालीत नसत.  आता बनावट विद्यापीठांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार नवीन आयोगाला मिळतो आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या तरतुदीचे असणेच शहाण्यांना पुरेसे ठरेल. बनेल व बदमाशांसाठी हातात काठीही दिली आहे, हे चांगले झाले आहे.
  यापूर्वीच्या डाॅ मनमोहनसिंग सरकारच्या कार्यकाळात नेमलेल्या यशपाल समितीने व आता मोदी सरकारने नेमलेल्या डॉ. हरी गौतम यांच्या समितीनेही यूजीसीची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली आहे. भारतीय शिक्षण मंडळाने तर शिक्षणाशी संबंधित व शिक्षणासंबंधी आस्था असलेल्या चार लाख व्यक्तींशी संपर्क साधून शिक्षणहितैषि व्यक्तींच्या मतांचा कानोसा घेतला. त्यातून उच्च शिक्षणासाठी एकच संस्था असावी, असे मत व्यक्त झाले होते. कुठल्याही व्यवस्थेत कालानुरूप परिवर्तने झाली नाहीत तर त्यात साचेबंदपणा (रिजिडिटी) व साचलेपण (स्टॅग्नेशन) निर्माण होण्याची भीती असते. कालानुरूप अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलले पाहिजे, जुने अभ्यासक्रम रद्दबातलही केले पाहिजेत, हे जसे आवश्यक आहे, तेवढेच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे हे आहे की, यावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था/यंत्रणा ही सुद्धा कधीतरी जुनी होणारच! युजीसीचे तसेच झाले आहे. पण अशा संस्थेत बदल होणे जसे अपेक्षित आहे तसेच ते खूप काळजीपूर्वक झाले पाहिजेत, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
या नवीन संस्थेने प्रथम राष्ट्रहिताचा त्यापाठोपाठ शिक्षणहिताचा व शिक्षकहिताचा विचार करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत. त्याला कुठल्याही पक्षाचा, विचाराचा आणि रंगाचा संपर्क अथवा संसर्ग असू नये. असे न झाले तर जेएनयु सारख्या वैश्विकतेचे कातडे पांघरलेल्या छद्मी संस्था जन्माला येतात व ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, अशा घोषणा प्रतिष्ठा पावतात, हे आपण पाहिले आहे. नवी संस्था अस्तित्वात येत असतानाच, तिचे नियम तयार करतांना इतकी कडक काळजी घेतली पाहिजे की एकदा ती लागू झाल्यानंतर त्यात प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयासारखे दररोज बदल करावे लागू नयेत. आजवर शिक्षणात जी छेडछाड व विभूतीपूजा होत आली आहे, ज्या एकातच विचारसरणीचा अवाजवी उदोउदो करण्यात आला आहे, ती मोकळीक बंद झाली पाहिजे. आजवर अनेक पिढ्या शैक्षणिक दृष्ट्या व वैचारिक दृष्ट्याही बरबाद झाल्या आहेत. तशा त्या या पुढे होणार नाहीत, अशी कायम स्वरूपी व्यवस्था असली पाहिजे. आजचे कायदे असे आहेत की, ज्यामुळे शिक्षणसम्राटांना शिक्षणप्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. शिक्षणसंस्था राजकीय पक्षांची सत्तास्थाने होऊ नयेत,यासाठी आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करतांना शिक्षणक्षेत्रातील कर्तृत्त्वाशिवाय दुसरा कोणताही निकष नियुक्तीसाठी असता कामा नये,
आयोगाला महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना निधी वाटपाचे अधिकार राहणार नाहीत हे योग्यच आहे ही जबाबदारी आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असावी, हेही मान्य होण्यासारखे आहे. पण आयोगाची शिफारस नसेल किंवा प्रतिकूल शिफारस असेल तर त्रयस्थ व तटस्थ यंत्रणेने आयोगाची शिफारस रद्द केल्याशिवाय अनुदान देता येणार नाही, अशी नियमात तरतूद असावी. आर्थिक साह्य़ संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारल्याबद्दलची बक्षिसी असावी, सुधारणा करण्यास प्रवृत्त व्हावे, अशी त्यातून प्रेरणा अनुदानाने मिळावी. अनुदानाचे स्वरूप खिरापतीसारखे नसावे. दर्जेदार व  गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्था बळकट व्हाव्यात, उचित वेतनावर योग्यताधारक व्यक्तींचीच शिक्षक म्हणून नियुक्ती व्हावी व  सर्व साधारण विद्यार्थ्यासही तेथे गुणवत्तेवरच सहज प्रवेश मिळणे शक्य व्हावे असे परिवर्तन होण्यासाठी एक नियामक यंत्रणा (रेग्युलेटरी सिस्टीम) होणे ही काळाची गरच आहे. नवीन भारताचे स्वप्न सत्यात उतरावे यासाठी  उच्च शिक्षण आयोगाची नव्याने निर्मिती होण्याची गरज आहे, याबाबत मात्र शंका नाही

ब्रेग्झिट अमान्य पण थेरेसा मे मात्र मान्य!

 
ब्रेग्झिट अमान्य पण थेरेसा मे मात्र मान्य!
ब्रिटिश पार्लमेंटचा मुलखावेगळा निर्णय
   पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंगळवारी 15 जानेवारी 2019 रोजी मांडलेला 600 पानांचा ब्रेग्झिट करार (ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे) ब्रिटिश संसदेतील कनिष्ठ सभागृहातील संसद सदस्यांनी 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने फेटाळून लावला आहे. (ब्रेग्झट हा ब्रिटिश व एक्झिट या दोन शब्दांचा मिळून झालेला/केलेला जोडशब्द आहे) याचा अर्थ असा की, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता आणि वैभव पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी/करण्यासाठी युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा, हा 2016 मध्ये 52 विरुद्ध 48 अशा मतांच्या फरकाने दिलेला जनमताचा आदेशवजा कौल ब्रिटिश संसदेला मंजूर नाही. विशेष असे की, थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट करार ब्रिटिश संसदेतील ज्या खासदारांनी फेटाळून लावला आहे, त्यात मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या खासदारांचाही फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे.
  अभूतपूर्व पेचप्रसंग
   पण ब्रिटिश शासनाने तर युरोपियन युनीयनच्या निर्मितीची तरतूद असलेल्या लिस्बन करारातील 50 व्या कलम लागू करण्याचा पर्याय निवडून ब्रेग्झिटच्या  म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या औपचारिक प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. या कलमानुसार ब्रिटन युरोपियन युनीयनमधून एकतर्फी माघार घेऊ शकेल पण ही प्रक्रिया 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पडावयास हवी आहे. 29 मार्च 2019 ही दोन वर्षांपूर्वीच निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठरलेली तारीख समजा पुढे ढकलता आलीही तरी ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे होईल. तेव्हाही खूप मोठी आर्थिक झळ ब्रिटनला सोसावी लागणारच आहे. ते काही चुकत नाही. आयात, निर्यात, व्यापार आदी बाबतीत युनीयन मधील उरलेल्या 27 देशांशी नव्याने व प्रत्येकी स्वतंत्र करार करावे लागणार आहेत, ते वेगळेच. आता एकतर युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला आहे आणि समजा कायदेशीर हरकत नसल्यामुळे पुन्हा सार्वमत घेऊन किंवा अन्य उपायांचा वापर करून बाहेर पडण्याचे ठरविले तरी आता जेमतेम 50/60 दिवसच हाताशी आहेत. ही मुदत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बाहेर पडण्यासाठी अपुरी आहे. समजा हेही कसेबसे जुळवून आणले  किंवा तारीख वाढवून घेतली तरी बाहेर पडण्याच्या ठरावाला ब्रिटनच्या संसदेची मान्यता आवश्यक राहील. ती संसदेने नाकारली असल्यामुळे तो मुद्दा तर अगोदरच नुकताच निकालात निघाला आहे.
    दुसरे असे की युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका मे 2019 पर्यंत पार पडून 2 जुलैला नवनिर्मित पार्लमेंटची पहिली बैठक ठरली आहे. ब्रिटनच्या वाट्याला असलेल्या 72 जागा ब्रिटन युनीयनमध्ये असणार नाही, हे गृहीत धरून त्या इतर देशात वाटण्यातही आल्या आहेत. हे वेळापत्रक बदलणे सर्वस्वी अशक्य नसले तरी खूपच कठीण आहे.

  कालहरणाचा थेरेसा यांचा प्रयत्न
   खरेतर 15 जानेवारी 2019 जो ठराव ब्रिटनच्या संसदेत मांडला गेला व फेटाळला गेला तो कितीतरी अगोदरच मांडला जायला हवा होता. पण पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी बरेच दिवस खासदारांना अनुकूल करण्याच्या प्रयत्नात घालविले. त्यांनी या प्रयत्नात मुळीच कसर ठेवली नव्हती. पण हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. हुजूर पक्षाच्या 100 पेक्षा जास्त खासदारांनी तर पक्षाचा आदेशही मानला नाही. ब्रिटनमध्ये आपल्यासारखी व्हिपचे बंधन नाही. खासदार आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करू शकतात. हे स्वातंत्र्य थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या जवळपास 100 खासदारांनी वापरले असले पाहिजे, हे मतदानाच्या आकड्यावरून दिसते.
    अविश्वास प्रस्ताव मात्र फेटाळला
   पण मजूर पक्षाने मांडलेला थेरेसा मे विरुद्धचा अविश्वासाचा प्रस्ताव पार्लमेंटसमोर आला तेव्हा मात्र सर्व हुजूर पक्षीयांनी एकजूट दाखवून तो पारित होऊ दिला नाही व19 मतांच्या फरकाने थेरेसा मे यांचे पंतप्रधानपद कायम ठेवले. ’थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट ठराव अमान्य पण पंतप्रधानपदी खुद्द थेरेसा मे मात्र मान्य’, असा  मुलखावेगळा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटने दिला आहे.
  जर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर दोन आठवड्यांच्या आत पुन्हा विश्वासमत प्राप्त करावे लागले असते किंवा पार्लमेंटच्या निवडणुका तरी घ्याव्या लागल्या असत्या. हुजूर पक्षाचे नशीब थोर म्हटले पाहिजे. कारण प्रमुख विरोधी पक्षाची/मजूर पक्षाची (लेबर पार्टी) स्थिती फारशी चांगली नाही. तसेच थेरेसा मे यांचे ग्रह बहुदा उच्चीचे असल्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षाचे बंडोबा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान केल्यानंतर थंडोबा झाले आहेत/असावेत. हे बंडोबा उजव्यातले सौम्य मानले जातात. त्यांना ब्रेग्झिट म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे मंजूर नाही. म्हणून त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले. पण त्यांना हुजूर पक्षाला सार्वजनिक निवडणुकीला तोंड देण्यास भाग पाडून पक्षाला अडचणीतही आणायचे नव्हते. कारण मजूर (लेबर) पक्षाचे सभागृहातील नेतेपदी असलेल्या जेरेमी काॅर्बिन यांना पंतप्रधान झालेले पाहण्यास ते मुळीच तयार नव्हते.
   मजूर पक्षाचे निराधार मनसुबे
   मजूर पक्षाचे मनसुबे वेगळे होते. त्यांची मदार होती ती मुख्यत: नाॅर्थ आयर्लंडच्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या भूमिकेवर व अंशत: स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टीवर. पण हे बरोबर होते असे म्हणता येणार नाही. कारण डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीने तसेच स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टी नेही आपण पंतप्रधान थेरेसा मे यांची पाठराखण करू अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. त्यामुळे मजूर पक्षाने त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा का ठेवली असावी, ते कळत नाही. कारण ब्रिटनमध्ये आत एक व बाहेर दुसरेच, असे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही. ती आपलीच खासीयत आहे. इतर विरोधी पक्ष मजूर पक्षासोबत उभे राहिले, हे खरे आहे. पण त्यांचे संख्याबळ खूपच कमी होते. असो.
   पण जर मजूर पक्षाचा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर नंतर प्रचंड गोंधळ झाला असता व पुन्हा निवडणुका घ्यायची वेळ आली असती, तर ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी कशी करायची, म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडायचे की नाही आणि बाहेर पडायचे तर कसे पडायचे, ते सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली असती आणि ही बाब सोपी नव्हती. शिवाय हे सर्व सोपस्कार 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पाडायचे, हे केवळ अशक्यच होते.
    पन्नास वर्षानंतर सोडचिठ्ठी किती महाग?
 ब्रेग्झिट करा म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडा, हे म्हणणे जेवढे सोपे आहे, तेवढेच बाहेर कसे पडायचे व बाहेर पडण्यानमुळे होणारे परिणाम कसे निस्तरायचे, हे सांगणे कठीण आहे. ब्रिटन युरोपियन युनीयनमध्ये जवळजवळ गेली पन्नास वर्षे (नक्की सांगायचे तर एकोणपन्नास वर्षे) आहे. या काळात युरोपियन युनीयनचे 30 लक्ष नागरिक ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. तसेच ब्रिटनचे 10 लक्ष नागरिक युनीयनमधील देशात स्थायिक झाले आहेत. यांचे हक्क कायम राखले जातील अशी हमी देणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे 39 अब्ज युरो ब्रिटनला युनीयनला फाकतीची किंमत म्हणून द्यावी लागणार आहे. युरोपियन युनीयन सोडतांनाची ही करारानुसारची किंमत फार मोठी असून ही आर्थिक झळ ब्रिटनला सहन करावी लागणार आहे. आर्थिक जाणकारांचे म्हणणे असे की, आता बेग्झिट अमलात आल्यास अभूतपूर्व अशा प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा ब्रिटनला सामना करावा लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो. वाटाघाटी करून बाहेर न पडता युरोपियन युनीयन कडून आर्थिक बाबतीत जमेल तेवढी सूट मिळवावी, यातच शहाणपण आहे. थेरेसा मे व हुजूर पक्षातील अतिकडवे सोडले तर सर्व पक्ष व खासदार याच मताचे आहेत. हुजूर पक्षातले अतिकडवे कोण आहेत? त्यांच्या लेखी ‘ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही’, ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदरची दर्पोक्ती आजही मूळ धरून आहे. ‘ते दिवस गेले. आता पुन्हा येण्याची शक्यता नाही’, या सत्याला स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत.
   29 मार्च2019 पर्यंत वेगळा करार झाला नाही किंवा करार न करताच ब्रिटन युनीयनमधून बाहेर पडले तर काय होईल? कोणताही करार न करता युनीयन मधून बाहेर पडल्यास युनीयनमधील उरलेल्या सर्व म्हणजे 27 देशांशी असलेले असलेले व्यापारासकट सर्व संबंध संपुष्टात येतील. हा बहिष्कार तर ब्रिटनला मुळीच परवडणार नाही. अमेरिकेलाही ब्रिटनचे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे आवडणारे नाही. एवढेच नाही तर शब्दाला न जागणारा देश, अशी ब्रिटनची संपूर्ण जगात नाचक्की होईल, ते वेगळेच. शिवाय अशावेळी करावयाच्या भरपाईची रक्कम दुपटीने वाढेल. हे नामुष्की पर्व ब्रिटनला कायमस्वरुपी मागे लोटील, अशी शक्यता आहे.
   ब्रिटनचे महत्त्व कमी झाल्याची खंत
   युरोपियन युनीयनमध्ये ब्रिटनच्या वाट्याला अतिशय गौण भूमिका येणार आहे, हे सत्य आहे. कोणत्याही स्वाभीमानी राष्ट्राच्या पचनी ही भूमिका पडणार नाही, हेही खरे आहे. पण पन्नास वर्षानंतर युनीयनमध्ये सामील होण्याची केलेली/झालेली चूक आज दुरुस्त करणे, म्हणजे प्रचंड व न सोसवणारे आर्थिक संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा युरोपियन युनीयनमध्ये राहूनच आपला जम बसवावा आणि प्रयत्नाने व राजकीय हिकमतीने नेतृत्व मिळवावे, हा पर्यायच प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य ठरणारा आहे, यावर हळूहळू एकमत होतांना दिसते आहे. पण यासाठी चतुराई बरोबर वेगवान हालचाली 29 मार्च 2019 पूर्वी करण्याची जबाबदारी थेरेसा मे यांचेवर येऊन ठेपली आहे.
   ब्रेग्झिटचा डाव असा फिसकटला
  पण हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. कारण हा विषय काही आज समोर आला आहे, असे नाही. ब्रिटिश जनतेने दोन/अडीच वर्षांपूर्वीच युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कल दिला होता. ब्रिटनने 50 व्या कलमाच्या आधारे युनीयनमधून बाहेर पडण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यानुसार 29 मार्च 2019 ला युनीयनला सोडचिठ्ठी द्यायचे निश्चित झाले होते. तसेच मित्रत्व कायम राखत एकमेकापासून विभक्त व्हायच्या आणाभाकाही घेऊन झाल्या होत्या. आता फक्त एकच बाब शिल्लक राहिली होती. ती म्हणजे, ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घेणे ही होती. पण ब्रिटिश पार्लमेंटने हा प्रस्ताव उधळून लावला.
चलाखी चलाखांनाच साधते
   थेरेसा मे यांची चलाखीही त्यांना नडली. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, याची कुणकुण बाईंना अगोदरच लागली होती. त्यांनी कालहरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. मधल्या काळात विरोधकांच्या मत परिवर्तनासाठी उघड व छुपे प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नाही. विरोध हळहळू मावळेल हा त्यांचा अंदाजही खोटा ठरला. ब्रिटनच्या पार्लमेंटने बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच थेरेसा मे यांच्या विरोधातला अविश्वासाचा प्रस्तावही फेटाळून त्यांना वेगळाच आदेश दिला आहे.
   काय आहे हा आदेश? ‘युनीयनशी पुन्हा वाटाघाटी करा. सोडचिठ्ठीच्या प्रस्तावाला मूठमाती द्या. चतुराईचा उपयोग युनीयनकडून आणखी सवलती मिळाव्यात म्हणून करा.’ पण आता युनीयन बरे ऐकेल? मे यांची पंचाईत अशी झाली आहे की, पूर्वी जे काही देऊ केले होते त्यापेक्षा अधिक काहीही देण्यास युरोपीय युनीयन तयार नाही.
   दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी का नको.
   दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी घ्या, असा धोशा युरोपियन समर्थकांनी लावला आहे. पण ब्रेग्झिट समर्थकांना हे मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जनतेने एकदा कौल देऊन युनीयनमधून बाहेर पडा असे सांगितले आहे. आता तोच मुद्दा घेऊन पुन्हा जनतेकडे का जायचे? तर सध्या निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती दूर करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे, असे दुसऱ्यांदा चाचणी घ्या, अशी म्हणणाऱ्यांची भूमिका आहे. प्रश्न बिकट आहे खरा. युनीयनमध्ये रहायचे तर जनमताचा कौल डावलल्यासारखे होते, बाहेर पडावे तर बाहेर पडण्याबाबतच्या अटी अशा आहेत की, देशााचा आर्थिक डोलाराच कोसळण्याची भीती आहे. याशिवाय ही प्रथा लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. आपल्याला हवा तसा कौल मिळेपर्यंत पुन्हा पुन्हा कौल मागणे कोणत्या तत्त्वात बसते? लोकमताचा कौल पार्लमेंटवर बंधनकारक नाही, असे म्हणणारेही आहेत. तर ‘ही कायदेशीर पळवाट आहे,  नैतिकतेचे काय?’, असे ठणकावणारेही कमी नाहीत.
एक वेगळीच पळवाट
   एक पळवाट उपलब्ध आहे. ती आहे आयर्लंडची. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर दोन आयर्लंड आहेत. एक आहे, प्रजासत्ताक आयर्लंड. तर दुसरा आहे नाॅर्दर्न आयर्लंड.  प्रजासत्ताक आयर्लंड हा नावाप्रमाणे हा स्वतंत्र देश असून त्याच्या सीमा ब्रिटनला लागून आहेत. हा देश युरोपियन युनीयनमध्ये सामील असून तिथेच राहण्याच्या बाबतीत ठाम आहे. नाॅर्दर्न आयर्लंड हा मात्र ब्रिटनचा भाग आहे.  या भागातील लोकांची जवळीक प्रजासत्ताक आयर्लंडमधील लोकांशी आहे. त्यात सामील होण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी अनेक वर्षे हिंसक आंदोलने झाली होती. शेवटी 1998 साली एक करार झाला. तो करार गुडफ्रायडे करार या नावे ओळखला जातो. त्यानुसार  प्रजासत्ताक आयर्लंडला व नाॅर्दर्न आयर्लंड यातील सीमा अनिर्बंध असतील, असे ठरले आहे. लागून असलेल्या या सीमा खुल्याच  रहाव्यात, त्या कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत, अशी प्रजासत्ताक आयर्लंडची मागणी आहे. ही व्यवस्था युरोपियन युनीयनलाही मान्य होती. त्यामुळे युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतरही ब्रिटनला युनीयनचे दार उघडेच राहतील. ब्रिटन ते नाॅर्दर्न आयर्लंड, नाॅर्दर्न आयर्लंड ते प्रजा सत्ताक आयर्लंड आणि प्रजासत्ताक आयर्लंड ते युरोपियन युनीयन, असा द्राविडीप्राणायाम करून युरोपियन युनीयनपासून दूर होऊनही त्यांच्या ‘सार्थ’ संपर्कात राहता येईल, असेही एकमत आहे. पण युनीयनच्या सदस्य देशांना लागू असलेल्या कस्टम नियमावलीचे काय होणार? प्रजासत्ताक आयर्लंडला ही नियमावली लागू आहे. म्हणून ती नाॅर्दर्न आयर्लंडला म्हणजेच तो ब्रिटनचा भाग असल्यामुळे ब्रिटनलाही लागू होईल. नेमके हेच तर ब्रिटनला नको होते. ‘याजसाठी तर केला होता अट्टाहास’, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. अशी स्थिती आली तर युनीयनमधून बाहेर पडणे वा न पडणे यात काय फरक उरतो? याही शिवाय एक फार मोठी समस्या आहे. ती समस्या आहे, बाहेर पडण्यासाठीच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी मोजाव्या लागणाऱ्या रकमेची. हे 39 अब्ज युरो आणायचे कुठून? ही रकम द्यायची म्हटले तर ब्रिटनचे कंबरडेच मोडेल.
    हतबल थेरेसा मे ?
    ब्रेग्झिटचा ठरावासोबत अविश्वास प्रस्तावही फेटाळला गेल्यानंतर थेरेसा मे हतबल झाल्या आहेत. ‘ब्रेग्झिटला ( युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याला) अनेकांचा विरोध आहे, हे मला कळत का नव्हते? पण मग तत्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणाऱ्यांचा पाठिंबा आहेतरी कशाला?’. ब्रेग्झिट प्रस्ताव आणि अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरचे हे त्यांचे उद्गार त्यांची किंकर्तव्यमूढ अवस्था दर्शवतात. परिणामी ही त्यांची राजकीय शोकांतिका ठरते, की उरलेल्या अल्पकाळात म्हणजे 29 मार्च 2019 पूर्वी त्या घासाघीस/विनवण्या करून ब्रिटनसाठी युरोपियन युनीयनकडून आणखी काही सवलती मिळवून ब्रिटनच्या नुकसानीची निदान अंशत: भरपाई करून घेण्यात त्या यशस्वी होतात का ते लवकरच कळेल. एक मुद्दा ब्रिटनच्या बाजूलाही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत  ब्रिटनने बाहेर पडू नये, युरोपियन युनीयन कायम रहावे, असे फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांना वाटते. कारण संघटित युरोपातच महासत्ता होण्याची क्षमता आहे.  म्हणून त्यांना ब्रिटनचे सारख्या महत्त्वाच्या देशाचे सदस्य असणे आवश्यक वाटते. अमेरिका, रशिया व चीनच्या समोर संघटित युरोपच बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकतो, ही जाणीव त्यांना ब्रिटनची ‘अर्थपूर्ण’ समजूत काढण्यास भाग पाडील व  ब्रिटनलाही संघटित युरोपाचा एक शिल्पकार होण्यास प्रवृत्त करील, अशी आशाही अनेक जण बाळगून आहेत. पण सध्यातरी ‘ब्रिटनसोबत झालेल्या करारावर पुन्हा चर्चा केली जाणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ब्रिटनने युरोपीय महासंघाबाहेर पडण्याचा हाच एकमेव योग्य रस्ता राहिला आहे,' असे युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष डोनल्ड टस्क यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी काळाच्या उदरात नक्की काय अाहे, हे कुणी जाणले आहे काय?

मी, तुलसी गॅबार्ड बोलते आहे-------

मी, तुलसी गॅबार्ड बोलते आहे-------

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  ‘मी हिंदू- अमेरिकन असल्याचा मला अभिमान असून काॅंग्रेसवर (अमेरिकेतील लोकसभा) निवडून आलेली असून अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्याचा माझा मनोदय आहे. असा प्रयत्न करण्याचा विचार असलेली मी पहिलीच हिंदू- अमेरिकन आहे’, हे उद्गार आहेत, 4 वर्ष मुदतीसाठी निवडून आलेल्या तुलसी गॅबार्ड यांचे. त्या डेमोक्रॅट पक्षाच्या सदस्या आहेत.

   37 वर्ष वय असलेल्या तुलसी यांनी 11 जानेवारी2019 ला अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसवर अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यासाठी 2020 साली होणाऱ्या निवडणुकीत  आपण उमेदवार असल्याचे जाहीर केले आहे.

    त्यांचा निवडणूक लढण्याचा मनोदय जाहीर होताच अमेरिकेतील धार्मिक कट्टरतावाद्यांनी त्यांच्याविरुद्ध एकच हलकल्लोळ माजविला आहे. काही समाज माध्यमांनी तर त्यांना  कट्टर हिदूराष्ट्रवादी (हिंदू नॅशनॅलिस्ट) ठरविले आहे. हिंदू नाव धारण करणारा असा कट्टर असतो, असे गृहीत धरून ही मोहीम अमेरिकेत सध्या सुरू आहे.

 या अपप्रचाराला तुलसींनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. ‘उद्या अशीच टीका हे लोक मुस्लीम, ज्यू, जपानी, स्पॅनिश किंवा आफ्रिकन अमेरिकन्सवरही करतील. भारत हा अमेरिकेचा आशियातील घनिष्ट मित्र असून त्या संवेदनशील भागात भारताचे महत्त्व सतत वाढते आहे. खरेतर माझ्या अध्यक्षपदासाठी उभे राहण्याच्या घोषणेचे एक ऐतिहासिक प्रथम घटना म्हणून हेडलाईनच्या स्वरुपात समाज माध्यमात स्वागत व्हावयास हवे होते. पण मला वाटते की, आपल्या या प्रगत देशातील शिक्षित अमेरिकनांपैकीही अनेकजण, जगातील या तिसऱ्या क्रमांकाच्या (हिंदू) धर्माबाबत विनाकारण संशय व भीती बाळगून आहेत आणि धार्मिक कट्टरतने माझ्यासह माझ्या समर्थकांकडे बघत आहेत.’

   अमेरिकेतील काॅंग्रेसवर निवडून आलेल्या तुलसी या पहिल्याच हिंदू असून त्यांनी रिलिजिअस न्यूज सर्व्हिससाठी लिहितांना म्हटले आहे की, ‘त्या स्वत:, त्यांचे समर्थक व देणगीदार यांच्याबाबत अपप्रचार करणाऱे, अमेरिकेतील सर्व  हिंदू- अमेरिकनांवर विनाकारण व निराधार आरोप करीत आहेत’.

    ‘मी पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत अनेकदा  चर्चा केली आहे, ही बाब पुरावा म्हणून जेव्हा पुढे केली जात असलेली पाहून मला सखेद आश्चर्य वाटते आहे. याद्वारे मी कशी एक सामान्य व्यक्ती किंवा संशयित व्यक्ती आहे, हे दाखविण्याचा हा प्रयत्न आहे. पण मग माजी अध्यक्ष  ओबामा, सेक्रेटरी हिलरी, माजी अध्यक्ष क्लिंटन, व वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप आणि माझे अनेक सहकारी असे आहेत की ज्यांनी मोदींची भेट घेतली आहे, किंवा त्यांच्यासोबत खांद्यालाखांदा लावून काम केले आहे. त्यांच्याबाबत या टीकाकारांना काय म्हणायचे आहे?’

   ‘अमेरिका व भारत या दोन देशात सैनिकी व्यूव्हरचनाविषयक भागीदारी एक तातडीची गरज म्हणून सुरू झाल्याला आता अनेक दशके होत आहेत. माझ्या देशाशी असलेल्या माझ्या बांधिलकीबाबत प्रश्नचिन्ह उभे करणे हा दुहेरी मापदंडाचा प्रकार असून त्याची पाळेमुळे धार्मिक कट्टरतेत दडलेली आहेत. यामागे मला तरी एकच कारण दिसते आहे. ते म्हणजे मी हिंदू आहे व ते नाहीत. मी स्वत: इतर अहिंदूंबाबत असा प्रश्न उपस्थित करीत नाही’, याची नोंद घ्यावी.

    ‘मला यानिमित्ताने काही जुने अनुभव नव्याने आठवत आहेत. 2012 आणि 2014  साली मी निवडणूक लढवत असतांनाची गोष्ट आहे. रिपब्लिकन धार्मिक कट्टरत्यांनी मला विरोध तर केलाच पण हिंदूंबद्दल एक भयगंड निर्माण करण्याचाही प्रयत्न झाला. हिंदूंना अमेरिकन काॅंग्रेसवर निवडून येऊ देऊ नका, असे उघड व जाहीर आवाहन करण्यात आले. कारण काय तर म्हणे, हिंदुइझम अमेरिकन घटनेशी सुसंवादी नाही.’

   ‘असेच 2016 सालीही घडले. माझा रिपब्लिकन प्रतिस्पर्धी सतत ऊर बडवत होता की, तुलसीला मत म्हणजे सैतानाला मत होय. कारण तुलसी गॅबार्ड ही एक हिंदू होती.’

   ‘2016 मध्ये बेन कार्सन सारखे रिपब्लिकन म्हणत होते की, मुस्लीम-अमेरिकनांना अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवा. तर डेमोक्रॅट पक्षाच्या सिनेटर्सनी न्यायपालिकेवर कॅथाॅलिकनांना नेमण्यास विरोध केला होता कारण होते, त्यांच्या भावना कॅथाॅलिसिझमशी जोडलेल्या होत्या. अशा कृती व असे दृष्टीकोण अमेरिकन घटनेची पायमल्ली करीत आहेत. ते भय निर्माण करीत आहेत. ते लोकांना त्यांच्या धर्माच्या आधारावर काळोखात ढकलत आहेत.’

   2012 साली मी, तुलसी गॅबार्ड, निवडून आले. तेव्हा मी मनाचा पक्का निर्धार केला होता की मी शपथ घेईन, ती गीतेवर हात ठेवूनच. हिंदू धर्मग्रंथांमधला व योगावरचा तो सर्वोच्च ग्रंथ आहे. मला शहाणपण (वीझडम) आणि आध्यात्मिक सांत्वन (सोलेस) श्रीकृष्णाच्या शिकवणुकीतून आयुष्यभर मिळत आले आहे. इराक बरोबरच्या युद्धात मी मध्यपूर्वेत कार्यरत असतांनाही मला गीतेतील शिकवणुकीचा आधार मिळत होता.

   हिंदूविरोधाचा धोशा लावून जे असंतोष निर्माण करीत आहेत, त्यांचे पितळ उघडे पडले असून, त्यांना ‘गप्प रहायला काय घ्याल’, असे खडसावण्याची वेळ आली आहे. धर्म, वंश व लिंग यांच्या आधारावर अमक्याला मत देऊ नका, असा जर कुणी प्रचार करीत असेल तर ते कृत्य दुसरे तिसरे काहीही नसून अनअमेरिकन ठरते.

अाणीबाणीच्या उंबरठ्यावर अमेरिका

अाणीबाणीच्या उंबरठ्यावर अमेरिका
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

एकेका देशाची प्रकृती तयार असते. त्यानुसार विचार करायचा म्हटले तर तर अमेरिकेत शट डाऊन हा प्रकार नवा नाही. अध्यक्ष व सभागृहे किंवा प्रांताचे गव्हर्नर व विधान सभागृहे यात अनेकदा मतभेद होत असतात कारण निवडून आलेला अध्यक्ष व/वा प्रांतातील गव्हर्नर (आपल्या इथला जणू मुख्यमंत्री) एका पक्षाचा तर सभागृहात बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे असा प्रकार अमेरिकेत नवा नाही. यावेळी सहमतीच्या राजकारणाला पर्याय नसतो. पण सध्या मात्र अतीच झाले आहे. याला कारण सध्याचे अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रंप यांचे  नेतृत्व हे आहे. मुळात असे का व्हावे/होते व अमेरिकेतच गेल्या काही वर्षात का झाले आहे हे पहावयास हवे. याला कारण अमेरिकेतील राज्यघटनेतील तरतुदी कशा कारणीभूत आहेत, ते पहायला हवे.
   6 नोव्हेंबर 2018 ला अमेरिकेत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल
विषय ताजा आहे, म्हणून नुकतेच अमेरिकेत लागलेले निकाल विचारात घेऊया. 6 नोव्हेंबर 2018 ला अमेरिकेत या निवडणुका पार पडल्या. या काळपर्यंत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असल्यामुळे यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणावयाचे. या निमित्ताने अमेरिकेत जनमत चाचणीच पार पडली असे म्हटले जाते. ही निवडणूक हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या किंवा प्रतिनिधी सभेच्या सर्व म्हणजे 435 जागांसाठी, सिनेटच्या 100 पैकी 35 जागांसाठी व 39 राज्ये व टेरिटोरियल गव्हर्नरांच्या पदांसाठी पार पडली. आपली जशी लोकसभा तसे अमेरिकेतील हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आहे. या प्रतिनिधीसभेत निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यांचे आता मात्र फक्त 198 सदस्यच निवडून आले असून डेमोक्रॅट पक्षाचे मात्र 227 प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. म्हणजे आता हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत उरलेले नाही.
 आता सिनेटमध्ये काय झाले ते पाहू. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे अमेरिकेतही सिनेटचे 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात. सिनेटच्या 100 जागांपैकी 35 जागांसाठीही निवडणूक झाली आहे. सिनेटमध्ये 65 जागी निवडणुका झाल्या नाहीत. यात 65 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 23 व रिपब्लिकन 42 पक्षाचे सदस्य आहेत. ते तसेच कायम राहिले. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे1/3 सदस्यांची सदस्यता, सदस्यतेचा कालखंड संपल्यामुळे संपली व ते निवृत्त झाले व या निवडणुका झाल्या.  या 35 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 26 तर रिपब्लिकन पक्षाचे 9 सदस्य निवृत्त झाले होते. आपल्या अगोदरच्या या 26 जागा राखून निदान दोन जागा डेमोक्रॅट पक्षाला अधिक मिळवायच्या होत्या. म्हणजे त्यांना सिनेटमध्येही बहुमत मिळाले असते पण तसे झाले नाही. कारण निवडणुकीपूर्वी सिनेट मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 51 तर डेमोक्रॅट पक्षाचाचे 49 सदस्य होते. पण आता निवडणुकीनंतर रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील बहुमत कायमच राहणार नाही तर ते वाढणार आहे. व डेमोक्रॅटिक पक्ष सिनेटमध्ये मात्र पूर्वीच्या तुलनेतही अधिक दुबळा झाला आहे.
 म्हणजे प्रतिनिधी सभेत डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत तर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत अशी स्थिती सध्या अमेरिकेत आहे. हे म्हणजे आपल्या येथील लोकसभा व राज्यसभेसारखेच झाले आहे.
  डोनाल्ड ट्रंप यांची कोंडी
   यामुळे रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप यांची कोंडी झाली आहे. ट्रंप यांना मेक्सिकोला लागून असलेली सीमा भिंत बांधून बंद करायची आहे. त्यासाठी कोट्यवधी डाॅलर लागणार आहेत. हा खर्च प्रतिनिधी सभेला अमान्य आहे. कारण हा निर्णय अव्यवहार्य असून तो परिणामकारकही ठरणार नाही, असे बहुतेक तज्ज्ञांचे मत आहे. हा वादाचा मुख्य विषय आहे. अमेरिकेत आपल्यासारखी व्हिपची प्रथाही नाही. त्यामुळे पक्षाचा आदेश सदस्यांवर बंधनकारक नसतो. सर्व सदस्य प्रत्येक विषयावर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून विचार करून भूमिका ठरवतात. सध्या मुळातच डोनाल्ड ट्रंप यांना प्रतिनिधीसभेत बहुमत नाही व असते तरी वस्तुनिष्ठपणे विचार करता किती रिपब्लिकन सदस्यही भिंत बांधण्याच्या प्रश्नावर त्यांच्यासोबत व बाजूने राहिले असते हा प्रश्नच आहे.
  डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रस्तावित 46 वी भिंत
   हा भिंत प्रकार पाहणेही बोधप्रद व काहींसाठी रंजक प्रकार ठरावा असा आहे. गमतीने लोक चीनच्या प्राचीन अजस्त्र भिंतीशी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रस्तावित भिंतीची तुलना करतात. अशीच एक भिंत बांधण्याचा चंग डोनाल्ड ट्रंप यांनी बांधला आहे. ही सीमा सुद्धा तशी अजस्त्रच असणार आहे. पण चीनच्या भिंतीच्या तुलनेत खूपच लहान असेल. मेक्सिको व अमेरिका यांच्यामधली 2000 मैल लांबीची सीमा (नक्की आकडा - 1989 मैल) कुठे शहरी भागातून, कुठे अनुलंघनीय टेकड्यांमधून, कुठे उजाड वाळवंटातून तर कुठे  कोलोराडो व रिओग्रॅंड सारख्या खळाळत्या व विस्तीर्ण नद्यांची पात्रे ओलांडत अमेरिकेतील चार राज्यांना स्पर्श करीत जाते. या सीमेवर एकूण तीनशे तीस चेक पोस्ट असली तरी कायदेशीर रीत्या दरवर्षी प्रवेश घेणाऱ्या हजारो मेक्सिकन नागरिकांशिवाय, बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून निदान दुपटीने प्रवेश करणाऱ्या मेक्सिकन नागरिकांमुळे  अमेरिका बेजार झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यावर भिंत हा उपाय आहे काय? टेकड्या, वाळवंट व नद्यांची अजस्त्र पात्रे यावर भिंत कशी बांधायची ? समजा बांधलीही तरी ती बेकायदा प्रवेशावर परिणामकारक उपाय ठरण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मेक्सिकन लोक चोरूनमारून प्रवेश करतात व यथावकाश हे सगळेच नागरिकत्व प्राप्त करतात. कारण एकदा प्रवेश केल्यावर बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्याला ओळखणे कठीण होऊन बसते.  करण वर्ण व भाषा यात अमेरिकन व मेक्सिकन यात खूपच साम्य आहे. डेमोक्रॅट पक्ष या प्रवेशाकडे काणाडोळा करतो. त्यामुळे ही मंडळी त्या पक्षाची मतपेढी (व्होट बॅंक) झाली आहे. स्थानिक नागरिक मात्र नाराज असून ते रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. ही एक विचित्र पण खरी समस्या आहे. पण त्यावर भिंत हा उपाय नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
  अमेरिकेतील आर्थिक व्यवहार ठप्प
   भिंतीचा प्रश्न अवघड झाला असून डोनाल्ड ट्रंप व डेमोक्रॅट हे दोघेही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर अडून आहेत. प्रतिनिधी सभेने पैसे देण्यास मान्यता न दिल्यामुळे आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या असून सर्वांचे पगार अडले आहेत. या अभूतपूर्व पेचप्रसंगामुळे 800,000 सरकारी नोकरांचे पगार तुंबले आहेत. पण डोनाल्ड ट्रंप आपला हट्ट सोडण्यास तयार नाहीत. नुकताच त्यांनी युरोपमध्ये बांधण्यात आलेल्या भिंतीचा हवाला दिला आहे. पण या दोन्ही भिंती आहेत, हा मुद्दा सोडला तर डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रस्तावित भिंत व 2015 मध्ये युरोपमध्ये बांधलेल्या 800 मैल लांबीच्या भिंतीत काहीही साम्य नाही. पण ट्रंप ऐकायला तयार नाहीत. ते म्हणतात या जगात निदान 45 देशांनी अशा भिंती बांधल्या आहेत. त्यांच्यामुळे घुसखोरी थांबली आहे. मग या 46 व्या भिंतीलाच विरोध का म्हणून?
   800,000 सरकारी नोकरांपैकी 42,000 ‘ॲक्टिव्ह ड्युटी’ करणारे म्हणजे संरक्षणविषयक जबाबदारी असलेले तट रक्षक (कोस्ट गार्ड्स) आहेत. ते ‘शट डाऊन’ सुरू असूनही कामावर आहेत. ‘तुम्हाला पगार मिळणार नही’, असे संबंधित प्रमुख कार्ल श्यूल्ट्झ यांनी त्यांना कळविले आहे. ‘अमेरिकेत आजवर सैन्य वा तत्सम दलांवर ही पाळी कधीच आली नव्हती. तुम्ही आजवर अनेक बिकट प्रसंगांवर मात केली आहे. याही वेळी कामावर रहा, देशाला तुमचा विसर पडलेला नाही व कधी पडणारही नाही.’ अशा आशयाचे आवाहन सैन्यदलप्रमुख आपापल्या हाताखालील सैनिकांना करीत आहेत. ट्रंप प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. सैनिकांचे कुटुंबीय धनसंग्रहासाठी मोहिमा हाती घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सर्वात मोठा फटका माजी व सैनिकी कारवाईत जायबंदी होऊन जीवन कंठित असलेल्या माजी सैनिकांना बसला आहे.
   इराक ॲंड अफगाणिस्तान व्हेटर्न्स आॅफ अमेरिका (आयएव्हिए) चे संस्थापक पाॅल रिकाॅफ यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना या अभूतपूर्व पेचप्रसंगासाठी जबाबदार धरले असून त्यांना शेवटी कळकळीचे आवाहन केले आहे. ‘अध्यक्ष महोदय, मनात आणले तर ही परिस्थिती तुम्ही क्षणात बदलवू शकता. तुम्ही हे केलेच पाहिजे. अहो, तुम्ही आमचे कमांडर-इन -चीफ आहात. राजकारण बाजूला ठेवा. आता व यापुढेही.’
  पण डोनाल्ड ट्रंप आपल्या भूमिकेवर अडून आहेत. तात्पुरता दिलासा मिळेल, असेही काही करण्यास त्यांनी साफ नकार दिला आहे. त्यांनी रजेवर असलेल्या अन्य 50,000 हजार कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करून त्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगतांना तुम्हाला पगार मिळणार नाही, याचीही जाणीव करू दिली आहे. आता अन्य प्रकारे निधी उभारून संबंधितांना दिलासा देता येईल का, असा विचार अनेक करू लागले आहेत.
    अमेरिकेत आणीबाणी?
    डोनाल्ड ट्रंप आणीबाणी लागू करण्याच्या वल्गना करीत आहेत. तसे खरेच होईल का? या निमित्ताने संघर्ष खरोखरच उभा झाला तर काय होईल? अमेरिकेची घटना याबाबत काय म्हणते? अमेरिकन घटनेतील पूर्वीच केव्हातरी झालेल्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार न्यायालये हा आदेश घटनाविरोधी ठरवतील, अशी शक्यता आहे. ट्रंप यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही तर अमेरिकन काॅंग्रेस त्यांच्यावर महाभियोग (इंपीच) चालवील. अमेरिकन सिनेट त्यांच्यावर अटक वाॅरंट बजावेल व त्यांना पदावनत करील. पण अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी आपली धोरणे पुढे रेटणे आवश्यक आहे, हे निमित्त पुढे करून न्यायालयाचे आदेश डोनाल्ड ट्रंप यांनी धुडकावून लावले व हे आपले अध्यक्षीय अधिकार या प्रभावित (रिग्ड) यंत्रणा हिरावून घेत आहेत, असे म्हणून निर्णयावर ठाम रहायचे ठरवले तर काय?
 अशावेळी ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमधून शारीरिक उचलबांगडीच करावी लागेल. ट्रंप यांचा स्वभाव पाहता, प्रकरण या टोकाला जाणारच नाही, असे म्हणता येत नाही.  पण ही कारवाई प्रत्यक्षात कोण करणार? काॅंग्रेसची (अमेरिकन संसद) सत्ता कॅपिटोलमधील पोलिसदलावरच चालते. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये यांच्या आधिपत्त्याखाली असलेल्या सैनिक दलाजवळ सुद्धा कमी प्रतीची शस्त्रे आहेत. डिपार्टमेंट आॅफ जस्टीसच्या आधिपत्त्याखालीही एक छोटेसे सैन्यदल  आहे.
 या तुलनेत अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आधिपत्त्याखाली अत्यंत प्रभावी अशी डझनावारी सशस्त्र दले असतील. त्यात सीक्रेट सर्व्हिस, एफबीआय, सीआयए अशा दिग्गज दलांचा समावेश होतो. अशा परिस्थिती यांच्यामधील संघर्ष अगदीच एकतर्फी होईल.
  आजवर अमेरिकेची राज्य घटना प्रभावी ठरली आहे. तिने हे व असे आघात पचवले आहेत. पण ट्रंप सारख्या, तसे पाहिले तर जनआंदोलनातून उभ्या झालेल्या व भुरळ घालणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यापुढे तिचा निभाव लागेल का? भावनोद्दिपनाची - भडकवण्याची- (डेमॅगाॅग) क्षमता लाभलेल्या ट्रंप सारख्यांच्या नेतृत्वामुळे अशी चिंता वाटू लागली आहे. प्रश्न अमेरिकेपुरता सीमित नाही. कारण अमेरिकेत जे घडेल/घडते त्याचा परिणाम जगावर होत  असतो

वैद्यकक्षेत्रातील त्सुनामी व निवारणाचे उपाय

वैद्यकक्षेत्रातील त्सुनामी व निवारणाचे उपाय
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
    2018  च्या 8 व्या क्रमांकाच्या अध्यादेशामुळे मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचे निलंबन झाले असून ती आता वैधानिक ( स्टॅट्युटरी) संस्था राहिलेली नसून वैद्यकीय शिक्षणाचा स्तर सर्वत्र सारखा आणि उच्च प्रतीचा ठरविण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे.
   देशात पुरेशा प्रमाणात आणि दर्जाचे वैद्यकीय व्यावसायिक निर्माण करण्यामध्ये 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया' आणि 'नर्सिंग कौन्सिल ऑफ इंडिया'ला अपयश आले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत नीती आयोगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या विधेयकाला समर्थन दिले आहे.
   नीती आयोगाची ठाम भूमिका
   नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढावा आणि त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित करण्यासाठी केंद्र स्थापन करावेत, असे सांगताना नर्सिंग शिक्षणाची सध्याची नियमन यंत्रणा पूर्णपणे बदलून टाकण्याचा प्रस्तावही यामध्ये देण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या अपुऱ्या संख्येवरही या अहवालामध्ये बोट ठेवण्यात आले आहे. परदेशामध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय डॉक्टरांना देशामध्ये आणण्यासाठी नियम तयार करावेत; तसेच परदेशी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची 'एम्स'मध्ये व्हिजिटिंग प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करावी, किमान ४० जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडण्यात यावीत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
    एकूण मनुष्यबळाची कमतरता, डॉक्टर, नर्स आणि तज्ज्ञांच्या वर्गवारीमध्ये असमानता यांचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. शहरी भागामध्ये ग्रामीण भागांच्या तुलनेमध्ये चौपट डॉक्टर असून, नर्सची संख्याही तिप्पट आहे; तसेच मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयेही आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात या मोजक्या राज्यांमध्येच एकवटले आहेत, असे निरीक्षणही या अहवालामध्ये नोंदवण्यात आले आहे. डॉक्टर आणि नर्सबरोबरच लॅब टेक्निशियन, रेडिओलॉजिस्ट या व अन्य तंत्रज्ञांचीही कमतरता आहे. या व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील दर्जा नियंत्रण, शिक्षणाच्या पद्धती आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
  मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचा अधिकार
    वैद्यकीय प्रमाणपत्राला मान्यता देणे, वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांना मानांकन (ॲॅक्रेडिटेशन) बहाल करणे, वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना नोदणी प्रदान करणे आणि वैद्यकीय व्यवसायावर लक्ष ठेवणे ही मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचा अधिकार होता. नवीन मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्षपद डाॅ जयश्रीबेन मेहता यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्या दिल्लीस्थित विख्यात वैद्यकीय तज्ज्ञ आहे. जुलै 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वैद्यकीय विशेषज्ञाच्या साह्याने देशातील वैद्यकीय शिक्षणावर देखरेख करण्याचे काम सोपविले आहे.
   योजना आयोगाने मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाच्या ऐवजी नॅशनल मेडिकल कमीशनची  स्थापना करावी, अशी शिफारस केली होती. बहुतेक राज्यांनीही या सूचनेला मान्यता दिली.
   मुळात 1934 साली स्थापन झालेल्या मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे 1956 मध्ये नाव बदलून इंडियन मेडिकल काऊन्सिल असे करण्यात आले होते.
13 मे 2011 ला इंडियन मेडिकल काऊन्सिलचे निलंबन करून तिची कार्ये बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्सकडे सोपविण्यात आली.
  मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाकडे (पुनर्रचना करून) सरकारने पुढीलप्रमाणे कार्ये सोपविली. ती अशी आहेत.
      १. पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रमाण मानके निश्चित करून ती सर्वत्र सारखी राहतील याकडे लक्ष देणे.
    २.मान्यता दिलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करणे. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी नॅशनल बोर्ड आॅफ एक्झॅमिनेशन्स ही आणखी एक वैधानिक (स्टॅट्युटरी)  संस्थाही आहे.
        ३.भारतातील वैद्यकीय संस्थांनी प्रदान केलेल्या गुणवत्तेला मान्यता देणे
          ४. परदेशी वैद्यकीय संस्थांनी प्रदान केलेल्या गुणवत्तेला मान्यता देणे.
           ५. मान्यताप्राप्त वैद्यकीय डाॅक्टरांचे पंजीयन करणे.
           ६. इंडियन मेडिकल रजिस्टर तयार करून डाॅक्टरांची माहिती ठेवणे
           ७. डाॅक्टरांची त्यांच्या गुणवत्तेसह नोंदणी राज्यस्तरावर केली जाते.
       एमसीआय ला भ्रष्टाचाराची लागण
   2010 ला एमसीआयच्या अध्यक्षांना - केतन देसाईंना - सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली. दलाल जे पी सिंग डाॅ सुखविंदर सिंग, कवलजित सिंग यांनाही भ्रष्टाचाराचे आरोपाखाली अटक करण्यात आली. यांच्याकडून फार मोठ्या प्रमाणात ( किलो किलो) सोने व चांदी जप्त करण्यात आली. एमसीआयचे निलंबन करण्यात आले. 2013 मध्ये एमसीआयचे पुनरुज्जीवन करून डाॅ जयश्रीबेन मेहता यांची एकमताने निवड करण्यात आली. स्थापनेनंतर 80 वर्षांनी एमसीआयला महिला अध्यक्ष मिळाली. एमसीआयची कार्ये  बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सनी 2018 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे घेतली.
     नॅशनल मेडिकल कमीशन रचना, अधिकार व कार्ये
     नॅशनल मेडिकल कमीशनची स्थापना करण्यासाठीचे विधेयक तयार झाले आहे. याचे कार्य वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्याबरोबरच डाॅक्टरांच्या प्रॅक्टिसचेही नियमन करणे हेही असणार आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व मनोनित विद्यापीठातील 40 % जागांचे शुल्क किती असावे, याचा निर्णय हे कमीशन करील.
    एनएमसीमध्ये 25 सदस्य असतील. शोध समिती अध्यक्षपदासाठीचे नाव व अंशकालीन सदस्यांची नावे केंद्र शासनाला सुचवील. एनएमसीच्या अाधिपत्याखालीनचार 4 स्वायत्त मंडळे असतील. मंडळांची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 1. पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे 2. मूल्यमापन करून गुणवत्ता निश्चित करणे 3. नैतिक वर्तनावर लक्ष ठेवणे
   पदवी प्राप्त केल्यानंतर प्रॅक्टिस सुरू करण्यापूर्वी नॅशनल लायसेंशिएट परीक्षा देणे आवश्यक असेल. याच परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीचे पुढील प्रवेश मिळणे अवलंबून असेल.
  व्यावसायिक व नैतिक गैरवर्तनाबाबतच्या तक्रारी स्टेट मेडिकल काऊन्सिलकडे विचारार्थ येतील. निर्णयाविरुद्ध केंद्र शासनाकडे अपिलाची तरतूद असेल.
महत्त्वाचे मुद्दे
  एनएमसीतील ⅔ सदस्य मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असणार आहेत. अनेकांनी यात बदल करून निरनिराळ्या प्रकारचे भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) असावेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे इतर गटांचे हितसंबंध जपण्यास मदत होईल.
    एनएमसी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व मनोनित विद्यापीठातील 40 % ( हे आता मंत्रिमंडळाच्या ठरावावुसार 50 % केले आहे) प्रवेशार्थींचे शुल्क काय असावे हे ठरवणार आहे. काही या निर्णयाच्या बाजूचे आहेत. त्यांचे मत असे आहे की, यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सर्वांच्या आवाक्यात येईल. तर काहींना असे वाटते की, यामुळे खाजगी महाविद्यालये निर्माण होण्याची प्रक्रिया मंदावेल. तसेच सूट दिल्यामुळे पडणारी तूट इतर विद्यार्थ्यांची फी वाढवून भरून काढावी लागणार आहे. परिणामी रुग्णांना भरपूर फीही द्यावी लागणार आहे.
 व्यावसायिक वा /व नैतिक गैरव्यवहाराबाबत एनएमसीच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील केंद्र शासनाकडे का? न्यायालयाकडे का नाही, असा आक्षेप काहींनी घेतला आहे
  एकदा मिळालेला परवाना कायमस्वरूपी असणार आहे. काही देशात ठराविक काळानंतर परवान्याचे. पुन्हा नूतनीकरण करावे लागण्याची तरतूद आहे. याचा परिणाम ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याबाबत, प्रॅक्टिस करण्यास पात्र ठरण्याबाबत व रुग्णाला चांगली वागणूक देण्यासाठी होईल.
  एनएमसीवरील आक्षेप
 आयुष- आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी व सोवा रिग्पा यांची आद्याक्षरे घेऊन आयुष हा शब्द तयार केला आहे. या सर्व पॅथीत संशोधन करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे. हे संयुक्त शिक्षण घेणाऱ्यांना आधुनिक औषधे प्रिस्क्राईब करण्याचा अधिकार देण्याचा शासनाचा विचार आहे. या विरुद्ध तीन लाख डाॅक्टरांनी मोर्चा काढला, दवाखाने 12 तास बंद ठेवले, व ओपीडी सेवाही बंद ठेवली होती. या दिवसाला ‘वैद्यकीय व्यवसायातील काळा दिवस’, असे त्यांनी संबोधले आहे.
  एनएमसी कायदा जनविरोधी, गरीबविरोधी आहे, असा डाॅक्टरांचा दावा असून यामुळे वैद्यकीय व्यवसाय पांगळा होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
  स्वायत्तता जाणार - घोटाळ्यांमुळे डागाळलेले मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया रद्द करून त्याच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमीशन निर्माण करण्याच्या केंद्र शासनाच्या
   मूळ कल्पनेत दोष नसला तरी, या भूमिकेमुळे वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीत महत्वाचे बदल होऊ घातले आहेत.वैद्यकीय शिक्षणाची स्वायत्तता संपुष्टात येईल यात शंका नाही. एमसीआयचे नियंत्रक निवडून येत, आता कमीशनचे सदस्य सरकारद्वारा निवडलेले असतील.
   प्रवेश प्रक्रियेत दोष होते हे खरे असले तरी गेल्या काही वर्षात भ्रष्टाचाराचे उदाहरण समोर आले नव्हते. याला नीटसारखी (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) उपयोगी ठरली होती. एनएमसी मध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार होऊ शकेल. वैद्यकीय क्षेत्रावर नोकरशाहीचा प्रभाव वाढेल व हे चांगले नाही.
  इंडियन मेडिकल असोसिएशनने, प्रॅक्टिस करणाऱ्या डाॅक्टरांनी व विद्यार्थ्यांनी  एनएमसी बिलाला कडाडून विरोध केला आहे. 26 सप्टेंबर 2018 ला संसदेत बिल पास होण्याची वाट न पाहता सरकारने बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सच्या हाती मेडिकल काऊन्सिलचे अधिकार सोपविले आहेत.
  संकल्पित नवीन बदल केवळ रचनात्मक स्वरुपाचे आहेत. इंडियन जनरल आॅफ मेडिकल एथिक्समधील एका लेखात चेन्नईचे डाॅक्टर जाॅर्ज थाॅमस म्हणतात की, अवाढव्य एमसीआय ऐवजी केवळ आटोपशीर एनएमसी आणल्यामुळे भ्रष्टाचार दूर होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. नीती आयोगाच्या थिंक टॅंकने तयार केलेले एनएमसीच्या रचनेसंबंधीचे हे बिल व्यापार जगताशी जुळणारे असून त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
    एनएमसीचे समर्थन -  या उलट केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या मते हे बिल प्रक्रिया सुलभ करणारे, प्रशासन व गुणवत्ता सुदृढ करणारे असणार आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, कामाची वाटणी चार स्वायत्त मंडळांमध्ये (बोर्ड) विभागली जाईल. बोर्डातील सदस्यांची निवड पारदर्शी पद्धतीने होईल.
आरोग्यतज्ञांची भूमिका
   आरोग्यतज्ञांना असे वाटत नाही.  निवडणुकीऐवजी निवड पद्धती गुणवत्तेची हमी देत नाही, असे त्यांचे मत आहे. याउलट नेमका उलट परिणाम होईल. कारण शासनकर्त्या पक्षाशी जवळीक असलेले सदस्यच नेमले जातील, अशी भीती आहे. नियम करण्याचे अधिकार खाजगी महाविद्यालयांना मिळाल्यास लाचलुचपतीला प्रोत्साहन मिळेल, कारण तेच लाच देऊ शकणारे असतील.
   एक विचित्र पेच आहे. निवडणुकीने भ्रष्टाचारी सर्वोच्च पदावर निडून येतो म्हणून निवड पद्धती आणली तर वशिल्याची माणसे नेमले जाण्याची भीती आहे. मग करावे तरी काय? यावर थाॅमस यांचे उत्तर असे आहेकी, प्रत्येक नागरिकाला सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा पुरवायची असेल तर पुरेशा संख्येत निष्णात मनुष्यबळ निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी उत्तम शिक्षण देणाऱ्या वैद्यकीय संस्था पुरेशा प्रमाणात उभाराव्या लागतील, नोकरीविषयक अटी स्पष्ट कराव्या लागतील, शिक्षकांना उचित वेतन देण्यासाठी तजवीज करावी लागेल व यासाठी पुरेशी आर्थिक बळ उभारावे लागेल. तीच तर खरी अडचण आहे. शासनाजवळ पैसा नाही, कर लावल्यास मतदार नाराज होणार, कर्ज उभारावे तर ती मर्यादा आपण केव्हाच गाठली आहे. सर्व सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. प्रत्यक्ष पैसाच आणावा लागतो. आपल्या राज्यशकटाची गाडी कोणत्या वळणावर आली आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
  एक सकारात्मक भूमिका
    या प्रश्नाचा सकारात्मक विचार करणारा या विषयावरील लेख औरंगाबादचे विख्यात हृदयरोग तज्ञ डाॅ अजित भागवत यांनी सकाळमध्ये लिहिला आहे. तो कसा आहे ते पाहूया. विख्यात कार्डिआॅलाॅजिस्ट डाॅ अजित भागवतांचा या विषयावरील लेख मुळातूनच वाचायला हवा. त्यांचे म्हणणे सारांश रूपाने पुढे दिल्याप्रमाणे आहे.
  मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाला बरखास्त करून  त्याऐवजी ऐवजी नॅशनल मेडिकल काऊन्सिल 7 बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्स मध्ये सर्व डाॅक्टर्सच आहेत. देखरेख समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले व भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला म्हणूनच एमसीआयवर नाइलाजने नबरखास्तीची कारवाई करावी लागली. ही सुरवात 2010 पासूनच सुरू झाली आहे.
विरोध का आहे?
१. डाॅक्टरांऐवजी सरकारी अधिकारी व बाबू लोकांचे वर्चस्व निर्माण होईल, अशी भीती आहे. पण गव्हर्नर नियुक्तीत असे दिसत नाही.
२. आयुष- आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी डाॅक्टरांना 6 महिन्यांचा ब्रिज कोर्स देऊन ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू देणार, याला विरोध आहे. पण पुरेसे डाॅक्टर उपलब्ध नाहीत. मग काय करावे?
३ डाॅक्टर खेड्यात जाण्यास तयार नाहीत. आयुष डाॅक्टरांची ही उणीव भरून काढणार आहे. यावर वेगळा उपाय कोणता?
४. खेड्यात रुग्णसेवा कशी पोचेल?
५. 50 वर्षे खेड्यात तज्ञ डाॅक्टरांची उणीव कायम राहील. नवीन व्यवस्थेनुसार खेड्यात  प्राथमिक स्वरुपाची सेवा ही नवीन यंत्रणा देईल. ते शस्त्रक्रिया करणार नाहीत.
६. टास्क शिफ्टिंगला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता आहे. आयुष त्याला अनुसरून आहे.
७. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविण्यास नकार दिला जातो कारण स्तर घसरेल, ही भीती असते.  मान्यता देण्याबाबतचा एमसीआयचा रेकाॅर्ड चांगला नाही. भ्रष्टाचारी जागतिक मेडिकल काऊन्सिलचा अध्यक्ष झाला आहे, यावर काय टिप्पणी करणार?
८. एक्झिट (लायसन्सिंग) परीक्षा का नको? ढासळणाऱ्या स्तरावर अंकुश ठेवता यावा हा उद्देशाने ही योजना आहे.
९. सर्व गोष्टी लगेच बदलतील असे नाही. यासाठी वेळ द्यावा लागेल.

जेनेटिकली मॉडिफाईड किंवा डिझायनर मूल

जेनेटिकली मॉडिफाईड किंवा डिझायनर मूल

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   सीआरआयएसपीआर (क्लस्टर्ड रेगुलरली इनर्सपेस्ड शॉर्ट पिलंड्रोमिक रेपिट्स) या  हत्याराचा वापर करून गर्भाशयातील डीएनए किंवा जीनचे संपादन करून डिझायनर मूल (हव्या त्या गुणधर्माचे मूल) जन्माला घालता येणे शक्य आहे, अशी चर्चा गेली काही वर्षे शास्त्रीय जगतात सुरू होती. मात्र चीनमधील एका संशोधकाने हे हत्यार वापरून हवे ते जीन्स असलेले मूल जन्माला घालण्याचा यशस्वी प्रयोग साध्य केला आहे. तसेच ही बाब शास्त्रज्ञ व नीतीज्ञांसमोर जाहीर करून त्याने एकच धमाल उडवून दिली आहे. याशिवाय दुसरे असेच जीन संपादित मूल पुढील वर्षात जन्माला येत आहे, अशी पुस्तीही जोडली आहे.

   लुलु व नाना या नावाच्या जुळ्या बहिणींना एचआयव्हीची लागण झाली होती. ही दूर करण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी हे हत्यार यशस्वी रीतीने वापरले होते, हे जगाला ठावूक होते. एवढेच नव्हे तर एचआयव्हीची लागण होणार नाही, असे बदल गर्भावस्थेतील मुलाच्या डीएनएमध्येच का न करून पहा, असा विचार करून, तसे प्रयोगही हाती घेण्यात आले होते, हेही याचे सादरीकरण/प्रस्तुतीकरण हाॅंगकाॅंगमधील एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत नुकतेच करण्यात आले असल्यामुळे, सर्वांना माहीत झाले होते. खरेतर हा सर्व खटाटोप गुप्तपणे चालू होता. पण याचे बिंग हाॅंगकाॅंग मधील परिषदेत फुटले आणि ही बातमी वाऱ्यासारखी जगभर पसरली. एचआयव्हीग्रस्तांची मुले जन्मत: त्याच रोगाने बाधित होण्याचा धोका असतो. हे आपण थांबवू शकू, असा दावा  शास्त्रज्ञांनी केला आहे.

  पण गर्भावस्थेतील मुलांच्या गर्भावर प्रयोग करून त्यात बदल घडविण्याचा हा प्रयत्न शास्त्रज्ञांनीच स्वीकारलेल्या आचारसंहितेच्या विपरित आहे, असा आक्षेप या  प्रयोगावर घेण्यात आला आहे. एचआयव्ही मुलांत संक्रमित होऊ नये, यासाठी अन्य सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत, असे अनेक शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. मग हा असनदशीर मार्ग कशाला, असे त्यांचे आग्रही मत आहे.

 पूर्वेतिहास

  मुळात या दिशेने सुरवातीला ब्रिटनमध्ये प्रयत्न करण्यात आले होते. आम्हाला मानवी डीएनए किंवा जीन्सवर प्रयोग करावयाचा आहे, असा उद्देश सांगून जरी ही अनुमती मागितली होती, तरी मानवाच्या जीवनातील सुरवातीचे क्षण कसे असतात, हे जाणून घेण्याचा उद्देश यामागे प्रथमत: होता. पण पुढे यात फारशी प्रगती झाली नव्हती.

  निसर्गत: मूल जसे जन्माला येते, त्याऐवजी मागणीबरहुकुम मुले जन्माला घालता आली तर काय बहार होईल, नाही? एखाद्या विख्यात सिनेनटीसारखी निदान दिसणारी मुलगी किंवा बिग  बी सारखा निदान  दिसणारा मुलगा आपल्या घरी जन्माला यावी/यावा असे कुणाला वाटणार नाही? अशाप्रकारे मुलाची जीनसंपादित आवृत्ती ( जीन-एडिटेट बेबी) हे उद्याच्या जगात सुप्रजननशास्त्र (युजेनिक्स) चे महत्त्वाचे अंग ठरणार आहे का?

  दुसरा एक प्रयोग हाती घेण्यात आलेला आहे तो असा की, गर्भावर प्रारंभालाच अशाप्रकारे जीनचे संपादन घडवून आणायचे (जीन्समध्ये बदल घडवून आणायचा) की जन्माला येणारे मूल एचआयव्हीला न जुमानणारे असेल.

पण अशाप्रकारे जीन्समध्ये बदल करून मुले जन्माला घालण्याचा हा प्रकार बेजबाबदारपणाचा आहे तसेच तो सर्व शास्त्रज्ञांनी 2015 मध्ये घेतलेल्या शपथीच्या  विपरित आहे, असे नोबेल पारितोषिक विजेते, डेव्हिड बाल्टीमोर यांचे मत आहे. हे प्रयोग अनैतिक व असुरक्षितही आहेत, असे त्यांचे मत आहे. असे प्रयोग करून शास्त्रज्ञ लक्ष्मणरेषा ओलांडत आहेत, असा सज्जड इशारा अनेक शास्त्रज्ञांनी दिला आहे.

  सुरवातीचे प्रयोग उंदीर, माकडे व नाॅनव्हायेबल (मातेच्या उदरात नऊ महिने टिकण्याची क्षमता नसलेल्या) मानवी गर्भांवर करण्यात आले होते

कसा चालेल जीएसटीचा कारभार?

कसा चालेल जीएसटीचा कारभार? 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  केंद्र व राज्य सरकार यांची मिळून जीएसटीची जनरल काऊंसील तयार झालेली आहे. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री हे या काऊंसिलचे सदस्य असतात. तर केंद्राचे अर्थ मंत्री अध्यक्ष असतात. देशातील करप्रणाली कशी असावी, याबाबतचा निर्णय हे काऊंसिल घेत असते.

   भारतात 29 राज्ये व 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. 

अ) 1.अंदमान निकोबार, 2.दादरा व नगर हवेली, 3.दमण व दीव, 4.लक्षद्वीप व 5.चंदिगड या 5 केंद्र शासित प्रदेशात विधानसभा नाहीत. त्यामुळे यांना जीएसटी काऊंसिलची सदस्यता मिळालेली नाही.

ब) पांडेचरी व दिलीत विधान सभा आहेत. त्यामुळे यांना जीएसटी काऊंसिलची सदस्यता मिळालेली आहे..

क) देशात एकोणतीस राज्ये आहेत, ती अशी. 1.अांध्र प्रदेश, 2.अरुणाचल प्रदेश, 3.आसाम; 4.बिहार; 5.छत्तिसगड; 6.गोवा; 7.गुजराथ; 8.हिमाचल प्रदेश, 9.हरियाणा; 10.जम्मू व काश्मीर, 11.झारखंड; 12.कर्नाटक, 13.केरळ; 14.मध्य प्रदेश, 15 महाराष्ट्र 16.मेघालय, 17.मिझोराम, 18.मणीपूर; 19.नागालॅंड; 20.ओडिसा; 21.पंजाब; 22.राजस्थान; 23.सिक्कीम; 24.तमिलनाडू, 25.तेलंगणा, 26.त्रिपुरा; 27.उत्तर प्रदेश, 28. उत्तराखंड; 29.वेस्ट बंगाल 

 अशाप्रकारे 29 राज्ये व दिल्ली आणि पांडेचरी अशा 2 केंद्रीय शासित प्रदेशात मिळून 31 भागात विधान सभा आहेत. केंद्रशासन व ही 31 राज्ये यांचे मिळून जीएसटीचे काऊंसिल तयार झाले आहे.

  कर लागू करण्याबाबतच्या अटी - करविषयक प्रत्येक मुद्द्यावर या काउंसिलमध्ये चर्चा व्हावीच लागते. निर्णय एकमताने व्हावेत, अशी अपेक्षा असते. एकमत न झाल्यास पुन: चर्चा होते व सहमतीसाठी प्रयत्न केला जातो. एकमत नच झाल्यास 75 मतेमूल्य मिळाल्यासच ठराव मंजूर होऊ शकतो. 

  केंद्र व राज्य यांना सहमतीसाठी प्रयत्न करावेच लागतात. कारण एकटे केंद्र सरकार आपला मुद्दा रेटून ठराव पारित करू शकत नाही. कारण त्याच्या मताचे मूल्य फक्त 33.3 इतकेच आहे. सर्व राज्ये एकत्र आली तरी आपला मुद्दा रेटून ठराव पारित करू शकत नाही. कारण सर्व राज्यांचे मिळून होणारे मतमूल्य 66.7 इतकेच होते.

  राज्यांच्या मतांचे मूल्य - राज्याच्या मताचे मूल्य वेगळे असते. जसे की दिल्ली व पांडेचरीसारखे केंद्र शासित प्रदेश व सर्व राज्ये या प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य 2.15 इतके असते. म्हणजे या सर्वांच्या मतांचे एकूण मूल्य 66.65 (66.7)  इतके होईल. 

केंद्राच्या मताचे मूल्य -एकट्या केंद्र शासनाकडे 33.3 मतमूल्य असेल. 

एकूण मतमूल्य - 66.7 व 33.3 मिळून 100 होईल.  

12 राज्यांच्या मतमूल्याची विशेषता - तसेच कोणत्याही 12 राज्यांच्या मतांचे मूल्य 25.8 इतके होईल. त्यामुळे 12 राज्यांचा विरोध असेल तर कोणतीही करप्रणाली अमलात येणार नाही. 

सर्व राज्यांच्या मतमूल्याची विशेषता - तसेच सर्व राज्ये जरी एकत्र आली तरी त्यांच्या मतांचे एकूण मतमूल्य 66.7 इतकेच होईल. म्हणजे तीही एखादी करप्रणाली अमलात आणू शकणार नाहीत. 

20 राज्यांच्या मतमूल्याची विशेषता - 2.15 गुणिले 20 =43 

याचा अर्थ असा की जोपर्यंत 20 राज्ये सहमत होणार नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही करप्रणाली केंद्राला अमलात आणता येणार नाही. कारण 33.3+ 43 = 76.3 याचा अर्थ असा की करप्रणालीत बदल करायचा असेल तर सहमतीच्या राजकारणाला पर्याय नाही.

 राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडील राज्ये -  आजमितीला भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे कडे 18 राज्ये आहेत.  (काश्मीरमध्ये विधानसभाच अस्तित्वात नाही.) ती अशी आहेत. 1.अरुणाचल प्रदेश, 2.आसाम; 3.बिहार; 4.गोवा; 5.गुजराथ; 6.हिमाचल प्रदेश,7.हरियाणा; 8.जम्मू व काश्मीर, 9.झारखंड; 10.महाराष्ट्र 11.मेघालय (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला साथ देईल, असे गृहीत धरले आहे.); 12.मिझोराम, 13.मणीपूर; 14.नागालॅंड;;15.सिक्कीम; 16.त्रिपुरा; 17.उत्तर प्रदेश, 18. उत्तराखंड

काॅंग्रेसप्रणित युपीएकडील राज्ये -  कडे 6 राज्ये आहेत. ती आहेत पंजाब, कर्नाटक, पांडेचरी, मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तिसगड   

अन्य पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये - ही 7 राज्ये आहेत, पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र, दिल्ली व पांडेचरी, ओडिसा व तमीलनाडू.  त्यापैकी पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र, दिल्ली व पांडेचरीही5 राज्ये भाजपाच्या कोणत्याही ठरावास विरोध करण्याच्या मनोवृत्तीची आहेत. 

  पण ओडिसा व तमीलनाडूचे तसे नाही. ही दोन राज्ये भाजपकडे आली तर ती संख्या 20 होते. (या पैकी मेघालय हे निदान कच्या लिंबूसारखे आहे, असे म्हणावयास हवे).

या स्थितीत यापुढे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सहमतीच्या राजकारणाच्या आधारेच करप्रणालीत बदलकरता येईल.

  याला रालोआच्या दृष्टीने एक रुपेरी कडाही आहे. ती अशी की, पेट्रोलला जीएसटी लागू करा अशी काॅंग्रेसची मागणी असते. असे केल्यास केंद्राचा किती महसूल बुडेल, हा प्रश्न बाजूला सारला तरी जीएसटी लागू झाल्यास  राज्यांचाही महसूल बुडेलच. हा महसूल सोडायला कोणते राज्य तयार होईल? मग ते रालोआत असो वा युपीएत असो.  सत्ताधारी व विरोधकांना यापुढे सहमतीनेच करप्रणालीत बदल करता येतील, असे दिसते. काही महत्त्वाच्या विषयांबाबत सहमतीला पर्याय नसतो, याची जाणीव या निमित्ताने सर्वांना झाली तर देशातील राजकारणाला एक वेगळीच दिशा मिळेल. बघूया काय आणि कायकाय होते ते!

उज्ज्वला योजनेचे उज्ज्वल यश

उज्वला योजनेचे उज्वल यश
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
 2014  मध्ये 55 टक्के घरी स्वयपाकाचा एलपीजी गॅस होता 2019 च्या आरंभी ही टक्केवारी 90 टक्के इतकी झाली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारच्या अत्यंत महत्वाकांक्षी योजनेपैकी ही उज्ज्वला योजना एक प्रमुख योजना मानली जाते. गरिबांचा जीवनस्तर उंचावण्याच्या दृष्टीने विचार करता ही एक अत्यंत यशस्वी योजना मानली जाते.
   उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी नुकतीच 6 कोटव्या क्रमांकाच्या जोडणीची कागदपत्रे जस्मिना खातून नावाच्या दिल्लीनिवासी गृहिणीच्या स्वाधीन केली व एक महत्त्वाचा टप्पा या योजनेने पार केल्याचे दिसून आले. या योजनेचा शुभारंभ1मे 2016  ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते मध्ये उत्तरप्रदेशातील बालिया या गावापासून  प्रारंभ झाला होता. यानंतर ही योजना एकापाठोपाठ एक टप्पा पार करीत 6 कोटव्या क्रमांक पार करती झाली आहे. या योजनेच्या लाभार्थींपैकी 45 टक्के लाभार्थी अनुसूचित जाती व जमातीमधील व दुर्बल आर्थिक घटकांपैकी आहेत.
  ‘भारतात गेल्या 50 वर्षात एलपीजी गॅस जोडण्या 13 कोटी घरात पुरवण्यात आल्या होत्या. तर गेल्या केवळ 54 महिन्यात सामान्य घटकांना पुरवलेल्या व उज्वला योजने अंतर्गत दुर्बल घटकांना पुरवलेल्या जोडण्यांची संख्याही 13 कोटीच्याच घरात जोते आहे’, अशी माहिती केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या निमित्ताने बोलतांना सागितली.
  ‘लाभार्थींपैकी 80 टक्के लाभार्थी पुरवलेला पहिला गॅस संपल्यानंतर पुन्हा घेत आहेत. या घरांमध्ये सामान्यत: वर्षाला चार सिलेंडर गॅस लागतो आहे. या गतीने 2021 पर्यंत एकूणएक घरी गॅस पुनवठा केला जाईल, यात शंका नाही’,असे प्रधान यांनी पुढे बोलतांना सांगितले.