कसा चालेल जीएसटीचा कारभार?

कसा चालेल जीएसटीचा कारभार? 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  केंद्र व राज्य सरकार यांची मिळून जीएसटीची जनरल काऊंसील तयार झालेली आहे. सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री हे या काऊंसिलचे सदस्य असतात. तर केंद्राचे अर्थ मंत्री अध्यक्ष असतात. देशातील करप्रणाली कशी असावी, याबाबतचा निर्णय हे काऊंसिल घेत असते.

   भारतात 29 राज्ये व 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. 

अ) 1.अंदमान निकोबार, 2.दादरा व नगर हवेली, 3.दमण व दीव, 4.लक्षद्वीप व 5.चंदिगड या 5 केंद्र शासित प्रदेशात विधानसभा नाहीत. त्यामुळे यांना जीएसटी काऊंसिलची सदस्यता मिळालेली नाही.

ब) पांडेचरी व दिलीत विधान सभा आहेत. त्यामुळे यांना जीएसटी काऊंसिलची सदस्यता मिळालेली आहे..

क) देशात एकोणतीस राज्ये आहेत, ती अशी. 1.अांध्र प्रदेश, 2.अरुणाचल प्रदेश, 3.आसाम; 4.बिहार; 5.छत्तिसगड; 6.गोवा; 7.गुजराथ; 8.हिमाचल प्रदेश, 9.हरियाणा; 10.जम्मू व काश्मीर, 11.झारखंड; 12.कर्नाटक, 13.केरळ; 14.मध्य प्रदेश, 15 महाराष्ट्र 16.मेघालय, 17.मिझोराम, 18.मणीपूर; 19.नागालॅंड; 20.ओडिसा; 21.पंजाब; 22.राजस्थान; 23.सिक्कीम; 24.तमिलनाडू, 25.तेलंगणा, 26.त्रिपुरा; 27.उत्तर प्रदेश, 28. उत्तराखंड; 29.वेस्ट बंगाल 

 अशाप्रकारे 29 राज्ये व दिल्ली आणि पांडेचरी अशा 2 केंद्रीय शासित प्रदेशात मिळून 31 भागात विधान सभा आहेत. केंद्रशासन व ही 31 राज्ये यांचे मिळून जीएसटीचे काऊंसिल तयार झाले आहे.

  कर लागू करण्याबाबतच्या अटी - करविषयक प्रत्येक मुद्द्यावर या काउंसिलमध्ये चर्चा व्हावीच लागते. निर्णय एकमताने व्हावेत, अशी अपेक्षा असते. एकमत न झाल्यास पुन: चर्चा होते व सहमतीसाठी प्रयत्न केला जातो. एकमत नच झाल्यास 75 मतेमूल्य मिळाल्यासच ठराव मंजूर होऊ शकतो. 

  केंद्र व राज्य यांना सहमतीसाठी प्रयत्न करावेच लागतात. कारण एकटे केंद्र सरकार आपला मुद्दा रेटून ठराव पारित करू शकत नाही. कारण त्याच्या मताचे मूल्य फक्त 33.3 इतकेच आहे. सर्व राज्ये एकत्र आली तरी आपला मुद्दा रेटून ठराव पारित करू शकत नाही. कारण सर्व राज्यांचे मिळून होणारे मतमूल्य 66.7 इतकेच होते.

  राज्यांच्या मतांचे मूल्य - राज्याच्या मताचे मूल्य वेगळे असते. जसे की दिल्ली व पांडेचरीसारखे केंद्र शासित प्रदेश व सर्व राज्ये या प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य 2.15 इतके असते. म्हणजे या सर्वांच्या मतांचे एकूण मूल्य 66.65 (66.7)  इतके होईल. 

केंद्राच्या मताचे मूल्य -एकट्या केंद्र शासनाकडे 33.3 मतमूल्य असेल. 

एकूण मतमूल्य - 66.7 व 33.3 मिळून 100 होईल.  

12 राज्यांच्या मतमूल्याची विशेषता - तसेच कोणत्याही 12 राज्यांच्या मतांचे मूल्य 25.8 इतके होईल. त्यामुळे 12 राज्यांचा विरोध असेल तर कोणतीही करप्रणाली अमलात येणार नाही. 

सर्व राज्यांच्या मतमूल्याची विशेषता - तसेच सर्व राज्ये जरी एकत्र आली तरी त्यांच्या मतांचे एकूण मतमूल्य 66.7 इतकेच होईल. म्हणजे तीही एखादी करप्रणाली अमलात आणू शकणार नाहीत. 

20 राज्यांच्या मतमूल्याची विशेषता - 2.15 गुणिले 20 =43 

याचा अर्थ असा की जोपर्यंत 20 राज्ये सहमत होणार नाहीत, तोपर्यंत कोणतीही करप्रणाली केंद्राला अमलात आणता येणार नाही. कारण 33.3+ 43 = 76.3 याचा अर्थ असा की करप्रणालीत बदल करायचा असेल तर सहमतीच्या राजकारणाला पर्याय नाही.

 राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडील राज्ये -  आजमितीला भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे कडे 18 राज्ये आहेत.  (काश्मीरमध्ये विधानसभाच अस्तित्वात नाही.) ती अशी आहेत. 1.अरुणाचल प्रदेश, 2.आसाम; 3.बिहार; 4.गोवा; 5.गुजराथ; 6.हिमाचल प्रदेश,7.हरियाणा; 8.जम्मू व काश्मीर, 9.झारखंड; 10.महाराष्ट्र 11.मेघालय (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला साथ देईल, असे गृहीत धरले आहे.); 12.मिझोराम, 13.मणीपूर; 14.नागालॅंड;;15.सिक्कीम; 16.त्रिपुरा; 17.उत्तर प्रदेश, 18. उत्तराखंड

काॅंग्रेसप्रणित युपीएकडील राज्ये -  कडे 6 राज्ये आहेत. ती आहेत पंजाब, कर्नाटक, पांडेचरी, मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तिसगड   

अन्य पक्षांची सत्ता असलेली राज्ये - ही 7 राज्ये आहेत, पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र, दिल्ली व पांडेचरी, ओडिसा व तमीलनाडू.  त्यापैकी पश्चिम बंगाल, केरळ, आंध्र, दिल्ली व पांडेचरीही5 राज्ये भाजपाच्या कोणत्याही ठरावास विरोध करण्याच्या मनोवृत्तीची आहेत. 

  पण ओडिसा व तमीलनाडूचे तसे नाही. ही दोन राज्ये भाजपकडे आली तर ती संख्या 20 होते. (या पैकी मेघालय हे निदान कच्या लिंबूसारखे आहे, असे म्हणावयास हवे).

या स्थितीत यापुढे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सहमतीच्या राजकारणाच्या आधारेच करप्रणालीत बदलकरता येईल.

  याला रालोआच्या दृष्टीने एक रुपेरी कडाही आहे. ती अशी की, पेट्रोलला जीएसटी लागू करा अशी काॅंग्रेसची मागणी असते. असे केल्यास केंद्राचा किती महसूल बुडेल, हा प्रश्न बाजूला सारला तरी जीएसटी लागू झाल्यास  राज्यांचाही महसूल बुडेलच. हा महसूल सोडायला कोणते राज्य तयार होईल? मग ते रालोआत असो वा युपीएत असो.  सत्ताधारी व विरोधकांना यापुढे सहमतीनेच करप्रणालीत बदल करता येतील, असे दिसते. काही महत्त्वाच्या विषयांबाबत सहमतीला पर्याय नसतो, याची जाणीव या निमित्ताने सर्वांना झाली तर देशातील राजकारणाला एक वेगळीच दिशा मिळेल. बघूया काय आणि कायकाय होते ते!