उच्च शिक्षण आयोग

उच्च शिक्षण आयोग
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
 एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
 (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
 E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

शिक्षणाचे बाबतीत आपल्या देशाला वैभवशाली परंपरेचा वारसा आहे. पुढे ब्रिटिश आल्यानंतर मेकॉलेची शिक्षणपद्धत या देशात रूढ झाली. उच्च शिक्षणाचा विचार व नियंत्रण करणारे इंटर युनिव्हर्सिटी बोर्ड स्थापन होणे ही ओघानेच येणारी बाब होती.  यानंतर काहीसा जाणीवपूर्वक व परिस्थितीचा रेटा म्हणून 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' स्थापन झाला. स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंत ही व्यवस्था उच्च शिक्षणविषयक जबाबदाऱ्या चांगल्याप्रकारे पार पाडीत होती. पण तीही हळूहळू कालबाह्य होऊ लागली होती. दुसऱ्या महायुद्धाचे जे वेगवेगळे परिणाम जगातील सर्वच क्षेत्रांवर झाले त्याला शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नव्हते. पण ब्रिटिशांना या दृष्टीने विचार करून शिक्षणात बदलत्या परिस्थितीला अनुसरून बदल करणे युद्धोत्तर अडचणींमुळे शक्य झाले नसावे.  किंवा कदाचित असेही असेल की, आज ना उद्या आपल्याला हा देश सोडून जावे लागणार आहेच याची जाणीव ब्रिटिशांना झाली असावी व म्हणून त्यांनी शिक्षणक्षेत्रात कालानुकूल बदल करण्याचे कष्ट घेतले नसावेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मात्र डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन स्थापन करण्यात आले. या आयोगाने (कमीशनने) युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशनची (युजीसी) स्थापना करून त्या आयोगाकडे उच्च शिक्षणाची जबाबदारी सोपवावी, अशा आशयाची शिफारस केली. त्यानुसार यूजीसीचा पाया मौलाना अबुल कलाम आझाद हे शिक्षणमंत्री असताना घालण्यात आला. 1956 मध्ये ही संस्था अधिकृत झाली आणि त्यानंतर देशातील उच्च शिक्षणाशी संबंधित सर्व निर्णयावर यूजीसीचे नियंत्रण राहू लागले. अभ्यासक्रम, गुणवत्तेसोबत अनुदानाबाबतचेही सगळे निर्णयही याच संस्थेच्या अधिन होते. याचा परिणाम म्हणून उच्चशिक्षणक्षेत्रात इन्सपेक्टर राज निर्माण झाल्याची टीका होऊ लागली.
  विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) कार्यकक्षा आणि कार्यपद्धतीमध्ये काळानुसार बदल करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन मानवी संसाधन व विकास मंत्रालयाने 1956 चा युनिव्हर्सिटी ग्रॅंट्स कमीशन ॲक्ट निरसित (रिपील) करून उच्च शिक्षणाचा स्तर सुधारण्यासाठी एक उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमीशन इंडिया) स्थापन करण्याबाबतचे प्रारूप प्रसृत केले आहे. जुन्या कायद्यानुसार युजीसीकडे शिक्षण संस्थांशी समन्वय साधणे आणि शैक्षणिक दर्जा राखणे एवढीच कामे   होती. त्यावेळी दोन-तीन प्रकारच्याच शिक्षण संस्था अस्तित्वात होत्या व राज्याराज्यात विद्यापीठे आणि शासकीय व अनुदानित महाविद्यालये होती. पण आज केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी-आयआयएमसारख्या संस्था स्थापन झाल्या आहेत. खासगी महाविद्यालये, खासगी विद्यापीठे व अनुमानित (डीम्ड) विद्यापीठे निर्माण झाली आहेत. या संस्थांचे नियमन करण्यासाठी यूजीसी पुरी पडत नव्हती. आता यांचेही नियमन करता येऊ शकेल, अशी व्यवस्था याच कायद्यात करावयास हवी. याबाबत 7 जुलै 2018 पर्यंत  प्रत्याभरणासाठी (फीड बॅक) शासनाने जनतेला आवाहन केले याचा अर्थ असा की, प्रत्याभरणासाठी व मतप्रदर्शनासाठी जेमतेम दोन आठवड्याचा वेळ मिळतो आहे.
  उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आणखी स्वायत्तता प्रदान करणे, शिक्षणात सर्वोत्तमाला उत्तेजन देणे व शिक्षणक्षेत्रात सर्वंकष विकासाला वाट मोकळी करून देणे हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवून नवीन आयोगाचे प्रारूप तयार केले असल्याचे मानवसंसाधन व विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे. मिनिमम गव्हर्मेंट ॲंड मॅक्झिमम गव्हर्नन्स, अनुदान देणारी यंत्रणा व व्यवस्थापनविषयक बाबींचा विचार करणारी यंत्रणा वेगवेगळ्या करणे व इन्सपेक्टर राज नष्ट करणे या तीन स्तंभांवर नवीन कायदा उभा असून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी काम करता यावे म्हणून आयोगाला पुरेसे अधिकार प्रदान केले आहेत, असे मा. प्रकाश जावडेकर पुढे म्हणाले आहेत. अशाप्रकारे शिक्षणसंस्थांच्या व्यवस्थापनविषयक बाबतीत शासनाचा हस्तक्षेप कमी करण्याचा शासनाचा विचार आहे,
   प्रस्तावित आयोगात अध्यक्ष व उपाध्यक्षाशिवाय केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले 12 सदस्य असतील. शासन नियुक्त सदस्यात उच्च शिक्षण, कौशल्यविकास व उद्योजकता (इंटरप्रिनरशिप) आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्यांच्या सचिवांसोबत एआयसीटीई (आॅल इंडिया काऊन्सिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन) व एनसीटीई (नॅशनल काऊन्सिल फाॅर टेक्निकल एज्युकेशन) यांचे अध्यक्ष व दोन उपकुलगुरू यांचाही सदस्यात समावेश असेल. पूर्वी शैक्षणिक धोरणे आखताना राज्यांच्या समितींना सामावून घेतले जात नसे. आता नवीन कायद्यात जी सल्लागार समिती तयार केली जाणार आहे त्यात राज्यातील उच्च शिक्षण समितीचे अध्यक्ष सदस्य राहतील. पण, त्यांच्या बरोबरच उच्च शिक्षण क्षेत्रातील सर्वच नियामक संस्थांना सल्लागार समितीवर प्रतिनिधित्त्व असावे. तसेच सल्लागार समितीची भूमिका सल्ला ठेण्यापुरती न ठेवता  तिचे रुपांतर उच्च शिक्षण आयोगाची कार्यकारिणीत करावे.  यातून एक 15 सदस्यांची सर्व घटकांना प्रतिनिधित्त्व मिळेल अशी सुकाणू समिती (स्टिअरिंग कमेटी) अध्यक्षांनी मनोनीत (नाॅमीनेट)  करावी. आयोगाचा व्याप खूप मोठा आहे, हे काम फक्त अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांवर न सोपविता मदत व अंमलबजावणीसाठी चार पूर्णवेळ सचिव नियुक्त करावेत. एकूण रचना जीएसटी काऊन्सिलसारखी असावी.
  मंत्रालयाने आयोग नियुक्त करण्यासाठीच्या कायद्याचा आराखडा तयार करतांना शैक्षणिक स्तरात सुधारणा होऊन, विद्यार्थ्यांना उत्तम ज्ञानप्राप्ती व्हावी, विद्यार्थ्यांनी संपादन केलेल्या ज्ञानाचे योग्य मूल्यमापन व्हावे, शिक्षणसंस्थांना वेळोवेळी मारगदर्शनाचा लाभ मिळावा, शिक्षकांना शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याबाबत प्रशिक्षण व प्रोत्साहन मिळावे, यासारखे हेतू समोर ठेवले आहेत. उच्च शिक्षण आयोग (हाय्यर एज्युकेशन कमीशन इंडिया) स्थापन करण्याचा केंद्र शासनाचा हा मनोदय स्वागतार्ह आहे. आयोगाकडे अनुदान विषयक काम सोपवण्यात येणार नसून ती जबाबदारी केंद्र शासन उचलणार आहे. आयोगाचे संपूर्ण लक्ष शैक्षणिक विषयांपुरतेच सीमित असेल. अनुदानविषयक निर्णय शासन कोणत्या निकषांवर अवलंबून राहील, हे स्पष्ट होत नाही. त्यासाठी आयोगाला शिफारस करण्याचा अधिकार असेल किंवा कसे, तेही स्पष्ट होत नाही.
  अध्यापनाचा स्तर निश्चित करणारे मापदंड निर्धारित करणे, शिक्षणसंस्थांच्या शैक्षणिक परिपूर्ति ( परफाॅर्मन्स), संशोधन यांचे दरवर्षी मूल्यमापन करणे, जोमदार (रोबस्ट) प्रमाणन (ॲक्रेडिटेशन) यंत्रणा (सिस्टीम) निर्माण करणे, हाय्यर एज्युकेशन इन्फर्मेशन सिस्टीम (एचईआयएस) ने विद्यार्थी प्रवेश, अभ्यासक्रम, उत्पन्नस्रोत सूत्र व उत्पन्न याबाबत पुरवलेल्या माहितीच्या आधारे मूल्यमापन करणे, तसेच शिक्षणसंस्थांच्या उद्दिष्टांचे व त्यांच्या पूर्तीसाठी संस्थांनी स्वीकारलेल्या मार्गांबाबत सादर केलेल्या अहवालाचे मूल्यमापन करणे ही कार्ये प्रमाणन यंत्रणेकडे (ॲक्रेडिटेशन सिस्टीम) असतील. दिलेल्या मुदतीत योग्य स्तर राखू न शकणाऱ्या संस्था बंद करण्याचा अधिकार आयोगाला असेल. तसेच गैरप्रकार करणाऱ्यांवर पूर्वीच्या युजीसीला कडक कारवाई करता येत नव्हती. त्यामुळे बनावट विद्यापीठे यूजीसीच्या दंडाला भीक घालीत नसत.  आता बनावट विद्यापीठांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा अधिकार नवीन आयोगाला मिळतो आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. या तरतुदीचे असणेच शहाण्यांना पुरेसे ठरेल. बनेल व बदमाशांसाठी हातात काठीही दिली आहे, हे चांगले झाले आहे.
  यापूर्वीच्या डाॅ मनमोहनसिंग सरकारच्या कार्यकाळात नेमलेल्या यशपाल समितीने व आता मोदी सरकारने नेमलेल्या डॉ. हरी गौतम यांच्या समितीनेही यूजीसीची पुनर्रचना करण्याची शिफारस केली आहे. भारतीय शिक्षण मंडळाने तर शिक्षणाशी संबंधित व शिक्षणासंबंधी आस्था असलेल्या चार लाख व्यक्तींशी संपर्क साधून शिक्षणहितैषि व्यक्तींच्या मतांचा कानोसा घेतला. त्यातून उच्च शिक्षणासाठी एकच संस्था असावी, असे मत व्यक्त झाले होते. कुठल्याही व्यवस्थेत कालानुरूप परिवर्तने झाली नाहीत तर त्यात साचेबंदपणा (रिजिडिटी) व साचलेपण (स्टॅग्नेशन) निर्माण होण्याची भीती असते. कालानुरूप अभ्यासक्रमाचे स्वरूप बदलले पाहिजे, जुने अभ्यासक्रम रद्दबातलही केले पाहिजेत, हे जसे आवश्यक आहे, तेवढेच किंवा त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे हे आहे की, यावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था/यंत्रणा ही सुद्धा कधीतरी जुनी होणारच! युजीसीचे तसेच झाले आहे. पण अशा संस्थेत बदल होणे जसे अपेक्षित आहे तसेच ते खूप काळजीपूर्वक झाले पाहिजेत, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
या नवीन संस्थेने प्रथम राष्ट्रहिताचा त्यापाठोपाठ शिक्षणहिताचा व शिक्षकहिताचा विचार करूनच निर्णय घेतले पाहिजेत. त्याला कुठल्याही पक्षाचा, विचाराचा आणि रंगाचा संपर्क अथवा संसर्ग असू नये. असे न झाले तर जेएनयु सारख्या वैश्विकतेचे कातडे पांघरलेल्या छद्मी संस्था जन्माला येतात व ‘भारत तेरे तुकडे होंगे’, अशा घोषणा प्रतिष्ठा पावतात, हे आपण पाहिले आहे. नवी संस्था अस्तित्वात येत असतानाच, तिचे नियम तयार करतांना इतकी कडक काळजी घेतली पाहिजे की एकदा ती लागू झाल्यानंतर त्यात प्लास्टिकबंदीच्या निर्णयासारखे दररोज बदल करावे लागू नयेत. आजवर शिक्षणात जी छेडछाड व विभूतीपूजा होत आली आहे, ज्या एकातच विचारसरणीचा अवाजवी उदोउदो करण्यात आला आहे, ती मोकळीक बंद झाली पाहिजे. आजवर अनेक पिढ्या शैक्षणिक दृष्ट्या व वैचारिक दृष्ट्याही बरबाद झाल्या आहेत. तशा त्या या पुढे होणार नाहीत, अशी कायम स्वरूपी व्यवस्था असली पाहिजे. आजचे कायदे असे आहेत की, ज्यामुळे शिक्षणसम्राटांना शिक्षणप्रक्रियेत ढवळाढवळ करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळाला आहे. शिक्षणसंस्था राजकीय पक्षांची सत्तास्थाने होऊ नयेत,यासाठी आयोगाच्या सदस्यांची नियुक्ती करतांना शिक्षणक्षेत्रातील कर्तृत्त्वाशिवाय दुसरा कोणताही निकष नियुक्तीसाठी असता कामा नये,
आयोगाला महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना निधी वाटपाचे अधिकार राहणार नाहीत हे योग्यच आहे ही जबाबदारी आता केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे असावी, हेही मान्य होण्यासारखे आहे. पण आयोगाची शिफारस नसेल किंवा प्रतिकूल शिफारस असेल तर त्रयस्थ व तटस्थ यंत्रणेने आयोगाची शिफारस रद्द केल्याशिवाय अनुदान देता येणार नाही, अशी नियमात तरतूद असावी. आर्थिक साह्य़ संस्थांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारल्याबद्दलची बक्षिसी असावी, सुधारणा करण्यास प्रवृत्त व्हावे, अशी त्यातून प्रेरणा अनुदानाने मिळावी. अनुदानाचे स्वरूप खिरापतीसारखे नसावे. दर्जेदार व  गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्था बळकट व्हाव्यात, उचित वेतनावर योग्यताधारक व्यक्तींचीच शिक्षक म्हणून नियुक्ती व्हावी व  सर्व साधारण विद्यार्थ्यासही तेथे गुणवत्तेवरच सहज प्रवेश मिळणे शक्य व्हावे असे परिवर्तन होण्यासाठी एक नियामक यंत्रणा (रेग्युलेटरी सिस्टीम) होणे ही काळाची गरच आहे. नवीन भारताचे स्वप्न सत्यात उतरावे यासाठी  उच्च शिक्षण आयोगाची नव्याने निर्मिती होण्याची गरज आहे, याबाबत मात्र शंका नाही