अाणीबाणीच्या उंबरठ्यावर अमेरिका

अाणीबाणीच्या उंबरठ्यावर अमेरिका
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

एकेका देशाची प्रकृती तयार असते. त्यानुसार विचार करायचा म्हटले तर तर अमेरिकेत शट डाऊन हा प्रकार नवा नाही. अध्यक्ष व सभागृहे किंवा प्रांताचे गव्हर्नर व विधान सभागृहे यात अनेकदा मतभेद होत असतात कारण निवडून आलेला अध्यक्ष व/वा प्रांतातील गव्हर्नर (आपल्या इथला जणू मुख्यमंत्री) एका पक्षाचा तर सभागृहात बहुमत दुसऱ्या पक्षाचे असा प्रकार अमेरिकेत नवा नाही. यावेळी सहमतीच्या राजकारणाला पर्याय नसतो. पण सध्या मात्र अतीच झाले आहे. याला कारण सध्याचे अमेरिकेतील डोनाल्ड ट्रंप यांचे  नेतृत्व हे आहे. मुळात असे का व्हावे/होते व अमेरिकेतच गेल्या काही वर्षात का झाले आहे हे पहावयास हवे. याला कारण अमेरिकेतील राज्यघटनेतील तरतुदी कशा कारणीभूत आहेत, ते पहायला हवे.
   6 नोव्हेंबर 2018 ला अमेरिकेत झालेल्या निवडणुकांचे निकाल
विषय ताजा आहे, म्हणून नुकतेच अमेरिकेत लागलेले निकाल विचारात घेऊया. 6 नोव्हेंबर 2018 ला अमेरिकेत या निवडणुका पार पडल्या. या काळपर्यंत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांची निम्मी कारकीर्द पार पडलेली असल्यामुळे यांना मध्यावधी निवडणुका म्हणावयाचे. या निमित्ताने अमेरिकेत जनमत चाचणीच पार पडली असे म्हटले जाते. ही निवडणूक हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हजच्या किंवा प्रतिनिधी सभेच्या सर्व म्हणजे 435 जागांसाठी, सिनेटच्या 100 पैकी 35 जागांसाठी व 39 राज्ये व टेरिटोरियल गव्हर्नरांच्या पदांसाठी पार पडली. आपली जशी लोकसभा तसे अमेरिकेतील हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आहे. या प्रतिनिधीसभेत निवडणुकीपूर्वी रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत होते. त्यांचे आता मात्र फक्त 198 सदस्यच निवडून आले असून डेमोक्रॅट पक्षाचे मात्र 227 प्रतिनिधी निवडून आले आहेत. म्हणजे आता हाऊस आॅफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये डोनाल्ड ट्रंप यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला बहुमत उरलेले नाही.
 आता सिनेटमध्ये काय झाले ते पाहू. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे अमेरिकेतही सिनेटचे 1/3 सदस्य दर दोन वर्षांनी निवृत्त होत असतात. सिनेटच्या 100 जागांपैकी 35 जागांसाठीही निवडणूक झाली आहे. सिनेटमध्ये 65 जागी निवडणुका झाल्या नाहीत. यात 65 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 23 व रिपब्लिकन 42 पक्षाचे सदस्य आहेत. ते तसेच कायम राहिले. आपल्या राज्यसभेप्रमाणे1/3 सदस्यांची सदस्यता, सदस्यतेचा कालखंड संपल्यामुळे संपली व ते निवृत्त झाले व या निवडणुका झाल्या.  या 35 सदस्यात  डेमोक्रॅट पक्षाचे 26 तर रिपब्लिकन पक्षाचे 9 सदस्य निवृत्त झाले होते. आपल्या अगोदरच्या या 26 जागा राखून निदान दोन जागा डेमोक्रॅट पक्षाला अधिक मिळवायच्या होत्या. म्हणजे त्यांना सिनेटमध्येही बहुमत मिळाले असते पण तसे झाले नाही. कारण निवडणुकीपूर्वी सिनेट मध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे 51 तर डेमोक्रॅट पक्षाचाचे 49 सदस्य होते. पण आता निवडणुकीनंतर रिपब्लिकन पक्षाचे सिनेटमधील बहुमत कायमच राहणार नाही तर ते वाढणार आहे. व डेमोक्रॅटिक पक्ष सिनेटमध्ये मात्र पूर्वीच्या तुलनेतही अधिक दुबळा झाला आहे.
 म्हणजे प्रतिनिधी सभेत डेमोक्रॅट पक्षाचे बहुमत तर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत अशी स्थिती सध्या अमेरिकेत आहे. हे म्हणजे आपल्या येथील लोकसभा व राज्यसभेसारखेच झाले आहे.
  डोनाल्ड ट्रंप यांची कोंडी
   यामुळे रिपब्लिकन पक्षाच्या डोनाल्ड ट्रंप यांची कोंडी झाली आहे. ट्रंप यांना मेक्सिकोला लागून असलेली सीमा भिंत बांधून बंद करायची आहे. त्यासाठी कोट्यवधी डाॅलर लागणार आहेत. हा खर्च प्रतिनिधी सभेला अमान्य आहे. कारण हा निर्णय अव्यवहार्य असून तो परिणामकारकही ठरणार नाही, असे बहुतेक तज्ज्ञांचे मत आहे. हा वादाचा मुख्य विषय आहे. अमेरिकेत आपल्यासारखी व्हिपची प्रथाही नाही. त्यामुळे पक्षाचा आदेश सदस्यांवर बंधनकारक नसतो. सर्व सदस्य प्रत्येक विषयावर वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून विचार करून भूमिका ठरवतात. सध्या मुळातच डोनाल्ड ट्रंप यांना प्रतिनिधीसभेत बहुमत नाही व असते तरी वस्तुनिष्ठपणे विचार करता किती रिपब्लिकन सदस्यही भिंत बांधण्याच्या प्रश्नावर त्यांच्यासोबत व बाजूने राहिले असते हा प्रश्नच आहे.
  डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रस्तावित 46 वी भिंत
   हा भिंत प्रकार पाहणेही बोधप्रद व काहींसाठी रंजक प्रकार ठरावा असा आहे. गमतीने लोक चीनच्या प्राचीन अजस्त्र भिंतीशी डोनाल्ड ट्रंप यांच्या प्रस्तावित भिंतीची तुलना करतात. अशीच एक भिंत बांधण्याचा चंग डोनाल्ड ट्रंप यांनी बांधला आहे. ही सीमा सुद्धा तशी अजस्त्रच असणार आहे. पण चीनच्या भिंतीच्या तुलनेत खूपच लहान असेल. मेक्सिको व अमेरिका यांच्यामधली 2000 मैल लांबीची सीमा (नक्की आकडा - 1989 मैल) कुठे शहरी भागातून, कुठे अनुलंघनीय टेकड्यांमधून, कुठे उजाड वाळवंटातून तर कुठे  कोलोराडो व रिओग्रॅंड सारख्या खळाळत्या व विस्तीर्ण नद्यांची पात्रे ओलांडत अमेरिकेतील चार राज्यांना स्पर्श करीत जाते. या सीमेवर एकूण तीनशे तीस चेक पोस्ट असली तरी कायदेशीर रीत्या दरवर्षी प्रवेश घेणाऱ्या हजारो मेक्सिकन नागरिकांशिवाय, बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडून निदान दुपटीने प्रवेश करणाऱ्या मेक्सिकन नागरिकांमुळे  अमेरिका बेजार झाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. पण त्यावर भिंत हा उपाय आहे काय? टेकड्या, वाळवंट व नद्यांची अजस्त्र पात्रे यावर भिंत कशी बांधायची ? समजा बांधलीही तरी ती बेकायदा प्रवेशावर परिणामकारक उपाय ठरण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मेक्सिकन लोक चोरूनमारून प्रवेश करतात व यथावकाश हे सगळेच नागरिकत्व प्राप्त करतात. कारण एकदा प्रवेश केल्यावर बेकायदेशीरपणे प्रवेश करणाऱ्याला ओळखणे कठीण होऊन बसते.  करण वर्ण व भाषा यात अमेरिकन व मेक्सिकन यात खूपच साम्य आहे. डेमोक्रॅट पक्ष या प्रवेशाकडे काणाडोळा करतो. त्यामुळे ही मंडळी त्या पक्षाची मतपेढी (व्होट बॅंक) झाली आहे. स्थानिक नागरिक मात्र नाराज असून ते रिपब्लिकन पक्षाकडे वळले आहेत. ही एक विचित्र पण खरी समस्या आहे. पण त्यावर भिंत हा उपाय नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
  अमेरिकेतील आर्थिक व्यवहार ठप्प
   भिंतीचा प्रश्न अवघड झाला असून डोनाल्ड ट्रंप व डेमोक्रॅट हे दोघेही पक्ष आपापल्या भूमिकेवर अडून आहेत. प्रतिनिधी सभेने पैसे देण्यास मान्यता न दिल्यामुळे आर्थिक नाड्या आवळल्या गेल्या असून सर्वांचे पगार अडले आहेत. या अभूतपूर्व पेचप्रसंगामुळे 800,000 सरकारी नोकरांचे पगार तुंबले आहेत. पण डोनाल्ड ट्रंप आपला हट्ट सोडण्यास तयार नाहीत. नुकताच त्यांनी युरोपमध्ये बांधण्यात आलेल्या भिंतीचा हवाला दिला आहे. पण या दोन्ही भिंती आहेत, हा मुद्दा सोडला तर डोनाल्ड ट्रंप यांची प्रस्तावित भिंत व 2015 मध्ये युरोपमध्ये बांधलेल्या 800 मैल लांबीच्या भिंतीत काहीही साम्य नाही. पण ट्रंप ऐकायला तयार नाहीत. ते म्हणतात या जगात निदान 45 देशांनी अशा भिंती बांधल्या आहेत. त्यांच्यामुळे घुसखोरी थांबली आहे. मग या 46 व्या भिंतीलाच विरोध का म्हणून?
   800,000 सरकारी नोकरांपैकी 42,000 ‘ॲक्टिव्ह ड्युटी’ करणारे म्हणजे संरक्षणविषयक जबाबदारी असलेले तट रक्षक (कोस्ट गार्ड्स) आहेत. ते ‘शट डाऊन’ सुरू असूनही कामावर आहेत. ‘तुम्हाला पगार मिळणार नही’, असे संबंधित प्रमुख कार्ल श्यूल्ट्झ यांनी त्यांना कळविले आहे. ‘अमेरिकेत आजवर सैन्य वा तत्सम दलांवर ही पाळी कधीच आली नव्हती. तुम्ही आजवर अनेक बिकट प्रसंगांवर मात केली आहे. याही वेळी कामावर रहा, देशाला तुमचा विसर पडलेला नाही व कधी पडणारही नाही.’ अशा आशयाचे आवाहन सैन्यदलप्रमुख आपापल्या हाताखालील सैनिकांना करीत आहेत. ट्रंप प्रशासन मात्र ढिम्म आहे. सैनिकांचे कुटुंबीय धनसंग्रहासाठी मोहिमा हाती घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सर्वात मोठा फटका माजी व सैनिकी कारवाईत जायबंदी होऊन जीवन कंठित असलेल्या माजी सैनिकांना बसला आहे.
   इराक ॲंड अफगाणिस्तान व्हेटर्न्स आॅफ अमेरिका (आयएव्हिए) चे संस्थापक पाॅल रिकाॅफ यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांना या अभूतपूर्व पेचप्रसंगासाठी जबाबदार धरले असून त्यांना शेवटी कळकळीचे आवाहन केले आहे. ‘अध्यक्ष महोदय, मनात आणले तर ही परिस्थिती तुम्ही क्षणात बदलवू शकता. तुम्ही हे केलेच पाहिजे. अहो, तुम्ही आमचे कमांडर-इन -चीफ आहात. राजकारण बाजूला ठेवा. आता व यापुढेही.’
  पण डोनाल्ड ट्रंप आपल्या भूमिकेवर अडून आहेत. तात्पुरता दिलासा मिळेल, असेही काही करण्यास त्यांनी साफ नकार दिला आहे. त्यांनी रजेवर असलेल्या अन्य 50,000 हजार कर्मचाऱ्यांच्या रजा रद्द करून त्यांना कामावर रुजू होण्यास सांगतांना तुम्हाला पगार मिळणार नाही, याचीही जाणीव करू दिली आहे. आता अन्य प्रकारे निधी उभारून संबंधितांना दिलासा देता येईल का, असा विचार अनेक करू लागले आहेत.
    अमेरिकेत आणीबाणी?
    डोनाल्ड ट्रंप आणीबाणी लागू करण्याच्या वल्गना करीत आहेत. तसे खरेच होईल का? या निमित्ताने संघर्ष खरोखरच उभा झाला तर काय होईल? अमेरिकेची घटना याबाबत काय म्हणते? अमेरिकन घटनेतील पूर्वीच केव्हातरी झालेल्या पहिल्या दुरुस्तीनुसार न्यायालये हा आदेश घटनाविरोधी ठरवतील, अशी शक्यता आहे. ट्रंप यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानला नाही तर अमेरिकन काॅंग्रेस त्यांच्यावर महाभियोग (इंपीच) चालवील. अमेरिकन सिनेट त्यांच्यावर अटक वाॅरंट बजावेल व त्यांना पदावनत करील. पण अमेरिकेचे संरक्षण करण्यासाठी आपली धोरणे पुढे रेटणे आवश्यक आहे, हे निमित्त पुढे करून न्यायालयाचे आदेश डोनाल्ड ट्रंप यांनी धुडकावून लावले व हे आपले अध्यक्षीय अधिकार या प्रभावित (रिग्ड) यंत्रणा हिरावून घेत आहेत, असे म्हणून निर्णयावर ठाम रहायचे ठरवले तर काय?
 अशावेळी ट्रंप यांची व्हाईट हाऊसमधून शारीरिक उचलबांगडीच करावी लागेल. ट्रंप यांचा स्वभाव पाहता, प्रकरण या टोकाला जाणारच नाही, असे म्हणता येत नाही.  पण ही कारवाई प्रत्यक्षात कोण करणार? काॅंग्रेसची (अमेरिकन संसद) सत्ता कॅपिटोलमधील पोलिसदलावरच चालते. सर्वोच्च न्यायालय व अन्य न्यायालये यांच्या आधिपत्त्याखाली असलेल्या सैनिक दलाजवळ सुद्धा कमी प्रतीची शस्त्रे आहेत. डिपार्टमेंट आॅफ जस्टीसच्या आधिपत्त्याखालीही एक छोटेसे सैन्यदल  आहे.
 या तुलनेत अध्यक्ष ट्रंप यांच्या आधिपत्त्याखाली अत्यंत प्रभावी अशी डझनावारी सशस्त्र दले असतील. त्यात सीक्रेट सर्व्हिस, एफबीआय, सीआयए अशा दिग्गज दलांचा समावेश होतो. अशा परिस्थिती यांच्यामधील संघर्ष अगदीच एकतर्फी होईल.
  आजवर अमेरिकेची राज्य घटना प्रभावी ठरली आहे. तिने हे व असे आघात पचवले आहेत. पण ट्रंप सारख्या, तसे पाहिले तर जनआंदोलनातून उभ्या झालेल्या व भुरळ घालणाऱ्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाच्या नेत्यापुढे तिचा निभाव लागेल का? भावनोद्दिपनाची - भडकवण्याची- (डेमॅगाॅग) क्षमता लाभलेल्या ट्रंप सारख्यांच्या नेतृत्वामुळे अशी चिंता वाटू लागली आहे. प्रश्न अमेरिकेपुरता सीमित नाही. कारण अमेरिकेत जे घडेल/घडते त्याचा परिणाम जगावर होत  असतो