वैद्यकक्षेत्रातील त्सुनामी व निवारणाचे उपाय
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
2018 च्या 8 व्या क्रमांकाच्या अध्यादेशामुळे मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचे निलंबन झाले असून ती आता वैधानिक ( स्टॅट्युटरी) संस्था राहिलेली नसून वैद्यकीय शिक्षणाचा स्तर सर्वत्र सारखा आणि उच्च प्रतीचा ठरविण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे.
देशात पुरेशा प्रमाणात आणि दर्जाचे वैद्यकीय व्यावसायिक निर्माण करण्यामध्ये 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया' आणि 'नर्सिंग कौन्सिल ऑफ इंडिया'ला अपयश आले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत नीती आयोगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या विधेयकाला समर्थन दिले आहे.
नीती आयोगाची ठाम भूमिका
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढावा आणि त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित करण्यासाठी केंद्र स्थापन करावेत, असे सांगताना नर्सिंग शिक्षणाची सध्याची नियमन यंत्रणा पूर्णपणे बदलून टाकण्याचा प्रस्तावही यामध्ये देण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या अपुऱ्या संख्येवरही या अहवालामध्ये बोट ठेवण्यात आले आहे. परदेशामध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय डॉक्टरांना देशामध्ये आणण्यासाठी नियम तयार करावेत; तसेच परदेशी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची 'एम्स'मध्ये व्हिजिटिंग प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करावी, किमान ४० जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडण्यात यावीत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
एकूण मनुष्यबळाची कमतरता, डॉक्टर, नर्स आणि तज्ज्ञांच्या वर्गवारीमध्ये असमानता यांचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. शहरी भागामध्ये ग्रामीण भागांच्या तुलनेमध्ये चौपट डॉक्टर असून, नर्सची संख्याही तिप्पट आहे; तसेच मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयेही आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात या मोजक्या राज्यांमध्येच एकवटले आहेत, असे निरीक्षणही या अहवालामध्ये नोंदवण्यात आले आहे. डॉक्टर आणि नर्सबरोबरच लॅब टेक्निशियन, रेडिओलॉजिस्ट या व अन्य तंत्रज्ञांचीही कमतरता आहे. या व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील दर्जा नियंत्रण, शिक्षणाच्या पद्धती आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचा अधिकार
वैद्यकीय प्रमाणपत्राला मान्यता देणे, वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांना मानांकन (ॲॅक्रेडिटेशन) बहाल करणे, वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना नोदणी प्रदान करणे आणि वैद्यकीय व्यवसायावर लक्ष ठेवणे ही मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचा अधिकार होता. नवीन मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्षपद डाॅ जयश्रीबेन मेहता यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्या दिल्लीस्थित विख्यात वैद्यकीय तज्ज्ञ आहे. जुलै 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वैद्यकीय विशेषज्ञाच्या साह्याने देशातील वैद्यकीय शिक्षणावर देखरेख करण्याचे काम सोपविले आहे.
योजना आयोगाने मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाच्या ऐवजी नॅशनल मेडिकल कमीशनची स्थापना करावी, अशी शिफारस केली होती. बहुतेक राज्यांनीही या सूचनेला मान्यता दिली.
मुळात 1934 साली स्थापन झालेल्या मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे 1956 मध्ये नाव बदलून इंडियन मेडिकल काऊन्सिल असे करण्यात आले होते.
13 मे 2011 ला इंडियन मेडिकल काऊन्सिलचे निलंबन करून तिची कार्ये बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्सकडे सोपविण्यात आली.
मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाकडे (पुनर्रचना करून) सरकारने पुढीलप्रमाणे कार्ये सोपविली. ती अशी आहेत.
१. पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रमाण मानके निश्चित करून ती सर्वत्र सारखी राहतील याकडे लक्ष देणे.
२.मान्यता दिलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करणे. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी नॅशनल बोर्ड आॅफ एक्झॅमिनेशन्स ही आणखी एक वैधानिक (स्टॅट्युटरी) संस्थाही आहे.
३.भारतातील वैद्यकीय संस्थांनी प्रदान केलेल्या गुणवत्तेला मान्यता देणे
४. परदेशी वैद्यकीय संस्थांनी प्रदान केलेल्या गुणवत्तेला मान्यता देणे.
५. मान्यताप्राप्त वैद्यकीय डाॅक्टरांचे पंजीयन करणे.
६. इंडियन मेडिकल रजिस्टर तयार करून डाॅक्टरांची माहिती ठेवणे
७. डाॅक्टरांची त्यांच्या गुणवत्तेसह नोंदणी राज्यस्तरावर केली जाते.
एमसीआय ला भ्रष्टाचाराची लागण
2010 ला एमसीआयच्या अध्यक्षांना - केतन देसाईंना - सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली. दलाल जे पी सिंग डाॅ सुखविंदर सिंग, कवलजित सिंग यांनाही भ्रष्टाचाराचे आरोपाखाली अटक करण्यात आली. यांच्याकडून फार मोठ्या प्रमाणात ( किलो किलो) सोने व चांदी जप्त करण्यात आली. एमसीआयचे निलंबन करण्यात आले. 2013 मध्ये एमसीआयचे पुनरुज्जीवन करून डाॅ जयश्रीबेन मेहता यांची एकमताने निवड करण्यात आली. स्थापनेनंतर 80 वर्षांनी एमसीआयला महिला अध्यक्ष मिळाली. एमसीआयची कार्ये बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सनी 2018 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे घेतली.
नॅशनल मेडिकल कमीशन रचना, अधिकार व कार्ये
नॅशनल मेडिकल कमीशनची स्थापना करण्यासाठीचे विधेयक तयार झाले आहे. याचे कार्य वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्याबरोबरच डाॅक्टरांच्या प्रॅक्टिसचेही नियमन करणे हेही असणार आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व मनोनित विद्यापीठातील 40 % जागांचे शुल्क किती असावे, याचा निर्णय हे कमीशन करील.
एनएमसीमध्ये 25 सदस्य असतील. शोध समिती अध्यक्षपदासाठीचे नाव व अंशकालीन सदस्यांची नावे केंद्र शासनाला सुचवील. एनएमसीच्या अाधिपत्याखालीनचार 4 स्वायत्त मंडळे असतील. मंडळांची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 1. पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे 2. मूल्यमापन करून गुणवत्ता निश्चित करणे 3. नैतिक वर्तनावर लक्ष ठेवणे
पदवी प्राप्त केल्यानंतर प्रॅक्टिस सुरू करण्यापूर्वी नॅशनल लायसेंशिएट परीक्षा देणे आवश्यक असेल. याच परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीचे पुढील प्रवेश मिळणे अवलंबून असेल.
व्यावसायिक व नैतिक गैरवर्तनाबाबतच्या तक्रारी स्टेट मेडिकल काऊन्सिलकडे विचारार्थ येतील. निर्णयाविरुद्ध केंद्र शासनाकडे अपिलाची तरतूद असेल.
महत्त्वाचे मुद्दे
एनएमसीतील ⅔ सदस्य मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असणार आहेत. अनेकांनी यात बदल करून निरनिराळ्या प्रकारचे भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) असावेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे इतर गटांचे हितसंबंध जपण्यास मदत होईल.
एनएमसी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व मनोनित विद्यापीठातील 40 % ( हे आता मंत्रिमंडळाच्या ठरावावुसार 50 % केले आहे) प्रवेशार्थींचे शुल्क काय असावे हे ठरवणार आहे. काही या निर्णयाच्या बाजूचे आहेत. त्यांचे मत असे आहे की, यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सर्वांच्या आवाक्यात येईल. तर काहींना असे वाटते की, यामुळे खाजगी महाविद्यालये निर्माण होण्याची प्रक्रिया मंदावेल. तसेच सूट दिल्यामुळे पडणारी तूट इतर विद्यार्थ्यांची फी वाढवून भरून काढावी लागणार आहे. परिणामी रुग्णांना भरपूर फीही द्यावी लागणार आहे.
व्यावसायिक वा /व नैतिक गैरव्यवहाराबाबत एनएमसीच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील केंद्र शासनाकडे का? न्यायालयाकडे का नाही, असा आक्षेप काहींनी घेतला आहे
एकदा मिळालेला परवाना कायमस्वरूपी असणार आहे. काही देशात ठराविक काळानंतर परवान्याचे. पुन्हा नूतनीकरण करावे लागण्याची तरतूद आहे. याचा परिणाम ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याबाबत, प्रॅक्टिस करण्यास पात्र ठरण्याबाबत व रुग्णाला चांगली वागणूक देण्यासाठी होईल.
एनएमसीवरील आक्षेप
आयुष- आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी व सोवा रिग्पा यांची आद्याक्षरे घेऊन आयुष हा शब्द तयार केला आहे. या सर्व पॅथीत संशोधन करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे. हे संयुक्त शिक्षण घेणाऱ्यांना आधुनिक औषधे प्रिस्क्राईब करण्याचा अधिकार देण्याचा शासनाचा विचार आहे. या विरुद्ध तीन लाख डाॅक्टरांनी मोर्चा काढला, दवाखाने 12 तास बंद ठेवले, व ओपीडी सेवाही बंद ठेवली होती. या दिवसाला ‘वैद्यकीय व्यवसायातील काळा दिवस’, असे त्यांनी संबोधले आहे.
एनएमसी कायदा जनविरोधी, गरीबविरोधी आहे, असा डाॅक्टरांचा दावा असून यामुळे वैद्यकीय व्यवसाय पांगळा होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
स्वायत्तता जाणार - घोटाळ्यांमुळे डागाळलेले मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया रद्द करून त्याच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमीशन निर्माण करण्याच्या केंद्र शासनाच्या
मूळ कल्पनेत दोष नसला तरी, या भूमिकेमुळे वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीत महत्वाचे बदल होऊ घातले आहेत.वैद्यकीय शिक्षणाची स्वायत्तता संपुष्टात येईल यात शंका नाही. एमसीआयचे नियंत्रक निवडून येत, आता कमीशनचे सदस्य सरकारद्वारा निवडलेले असतील.
प्रवेश प्रक्रियेत दोष होते हे खरे असले तरी गेल्या काही वर्षात भ्रष्टाचाराचे उदाहरण समोर आले नव्हते. याला नीटसारखी (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) उपयोगी ठरली होती. एनएमसी मध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार होऊ शकेल. वैद्यकीय क्षेत्रावर नोकरशाहीचा प्रभाव वाढेल व हे चांगले नाही.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने, प्रॅक्टिस करणाऱ्या डाॅक्टरांनी व विद्यार्थ्यांनी एनएमसी बिलाला कडाडून विरोध केला आहे. 26 सप्टेंबर 2018 ला संसदेत बिल पास होण्याची वाट न पाहता सरकारने बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सच्या हाती मेडिकल काऊन्सिलचे अधिकार सोपविले आहेत.
संकल्पित नवीन बदल केवळ रचनात्मक स्वरुपाचे आहेत. इंडियन जनरल आॅफ मेडिकल एथिक्समधील एका लेखात चेन्नईचे डाॅक्टर जाॅर्ज थाॅमस म्हणतात की, अवाढव्य एमसीआय ऐवजी केवळ आटोपशीर एनएमसी आणल्यामुळे भ्रष्टाचार दूर होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. नीती आयोगाच्या थिंक टॅंकने तयार केलेले एनएमसीच्या रचनेसंबंधीचे हे बिल व्यापार जगताशी जुळणारे असून त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
एनएमसीचे समर्थन - या उलट केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या मते हे बिल प्रक्रिया सुलभ करणारे, प्रशासन व गुणवत्ता सुदृढ करणारे असणार आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, कामाची वाटणी चार स्वायत्त मंडळांमध्ये (बोर्ड) विभागली जाईल. बोर्डातील सदस्यांची निवड पारदर्शी पद्धतीने होईल.
आरोग्यतज्ञांची भूमिका
आरोग्यतज्ञांना असे वाटत नाही. निवडणुकीऐवजी निवड पद्धती गुणवत्तेची हमी देत नाही, असे त्यांचे मत आहे. याउलट नेमका उलट परिणाम होईल. कारण शासनकर्त्या पक्षाशी जवळीक असलेले सदस्यच नेमले जातील, अशी भीती आहे. नियम करण्याचे अधिकार खाजगी महाविद्यालयांना मिळाल्यास लाचलुचपतीला प्रोत्साहन मिळेल, कारण तेच लाच देऊ शकणारे असतील.
एक विचित्र पेच आहे. निवडणुकीने भ्रष्टाचारी सर्वोच्च पदावर निडून येतो म्हणून निवड पद्धती आणली तर वशिल्याची माणसे नेमले जाण्याची भीती आहे. मग करावे तरी काय? यावर थाॅमस यांचे उत्तर असे आहेकी, प्रत्येक नागरिकाला सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा पुरवायची असेल तर पुरेशा संख्येत निष्णात मनुष्यबळ निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी उत्तम शिक्षण देणाऱ्या वैद्यकीय संस्था पुरेशा प्रमाणात उभाराव्या लागतील, नोकरीविषयक अटी स्पष्ट कराव्या लागतील, शिक्षकांना उचित वेतन देण्यासाठी तजवीज करावी लागेल व यासाठी पुरेशी आर्थिक बळ उभारावे लागेल. तीच तर खरी अडचण आहे. शासनाजवळ पैसा नाही, कर लावल्यास मतदार नाराज होणार, कर्ज उभारावे तर ती मर्यादा आपण केव्हाच गाठली आहे. सर्व सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. प्रत्यक्ष पैसाच आणावा लागतो. आपल्या राज्यशकटाची गाडी कोणत्या वळणावर आली आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
एक सकारात्मक भूमिका
या प्रश्नाचा सकारात्मक विचार करणारा या विषयावरील लेख औरंगाबादचे विख्यात हृदयरोग तज्ञ डाॅ अजित भागवत यांनी सकाळमध्ये लिहिला आहे. तो कसा आहे ते पाहूया. विख्यात कार्डिआॅलाॅजिस्ट डाॅ अजित भागवतांचा या विषयावरील लेख मुळातूनच वाचायला हवा. त्यांचे म्हणणे सारांश रूपाने पुढे दिल्याप्रमाणे आहे.
मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाला बरखास्त करून त्याऐवजी ऐवजी नॅशनल मेडिकल काऊन्सिल 7 बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्स मध्ये सर्व डाॅक्टर्सच आहेत. देखरेख समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले व भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला म्हणूनच एमसीआयवर नाइलाजने नबरखास्तीची कारवाई करावी लागली. ही सुरवात 2010 पासूनच सुरू झाली आहे.
विरोध का आहे?
१. डाॅक्टरांऐवजी सरकारी अधिकारी व बाबू लोकांचे वर्चस्व निर्माण होईल, अशी भीती आहे. पण गव्हर्नर नियुक्तीत असे दिसत नाही.
२. आयुष- आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी डाॅक्टरांना 6 महिन्यांचा ब्रिज कोर्स देऊन ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू देणार, याला विरोध आहे. पण पुरेसे डाॅक्टर उपलब्ध नाहीत. मग काय करावे?
३ डाॅक्टर खेड्यात जाण्यास तयार नाहीत. आयुष डाॅक्टरांची ही उणीव भरून काढणार आहे. यावर वेगळा उपाय कोणता?
४. खेड्यात रुग्णसेवा कशी पोचेल?
५. 50 वर्षे खेड्यात तज्ञ डाॅक्टरांची उणीव कायम राहील. नवीन व्यवस्थेनुसार खेड्यात प्राथमिक स्वरुपाची सेवा ही नवीन यंत्रणा देईल. ते शस्त्रक्रिया करणार नाहीत.
६. टास्क शिफ्टिंगला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता आहे. आयुष त्याला अनुसरून आहे.
७. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविण्यास नकार दिला जातो कारण स्तर घसरेल, ही भीती असते. मान्यता देण्याबाबतचा एमसीआयचा रेकाॅर्ड चांगला नाही. भ्रष्टाचारी जागतिक मेडिकल काऊन्सिलचा अध्यक्ष झाला आहे, यावर काय टिप्पणी करणार?
८. एक्झिट (लायसन्सिंग) परीक्षा का नको? ढासळणाऱ्या स्तरावर अंकुश ठेवता यावा हा उद्देशाने ही योजना आहे.
९. सर्व गोष्टी लगेच बदलतील असे नाही. यासाठी वेळ द्यावा लागेल.
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
2018 च्या 8 व्या क्रमांकाच्या अध्यादेशामुळे मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचे निलंबन झाले असून ती आता वैधानिक ( स्टॅट्युटरी) संस्था राहिलेली नसून वैद्यकीय शिक्षणाचा स्तर सर्वत्र सारखा आणि उच्च प्रतीचा ठरविण्याचा अधिकार संपुष्टात आला आहे.
देशात पुरेशा प्रमाणात आणि दर्जाचे वैद्यकीय व्यावसायिक निर्माण करण्यामध्ये 'मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया' आणि 'नर्सिंग कौन्सिल ऑफ इंडिया'ला अपयश आले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत नीती आयोगाने राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या विधेयकाला समर्थन दिले आहे.
नीती आयोगाची ठाम भूमिका
नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षणाचा दर्जा वाढावा आणि त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित करण्यासाठी केंद्र स्थापन करावेत, असे सांगताना नर्सिंग शिक्षणाची सध्याची नियमन यंत्रणा पूर्णपणे बदलून टाकण्याचा प्रस्तावही यामध्ये देण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या अपुऱ्या संख्येवरही या अहवालामध्ये बोट ठेवण्यात आले आहे. परदेशामध्ये कार्यरत असणाऱ्या भारतीय डॉक्टरांना देशामध्ये आणण्यासाठी नियम तयार करावेत; तसेच परदेशी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांची 'एम्स'मध्ये व्हिजिटिंग प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती करावी, किमान ४० जिल्हा रुग्णालये वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडण्यात यावीत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत.
एकूण मनुष्यबळाची कमतरता, डॉक्टर, नर्स आणि तज्ज्ञांच्या वर्गवारीमध्ये असमानता यांचा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. शहरी भागामध्ये ग्रामीण भागांच्या तुलनेमध्ये चौपट डॉक्टर असून, नर्सची संख्याही तिप्पट आहे; तसेच मेडिकल व नर्सिंग महाविद्यालयेही आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, गुजरात या मोजक्या राज्यांमध्येच एकवटले आहेत, असे निरीक्षणही या अहवालामध्ये नोंदवण्यात आले आहे. डॉक्टर आणि नर्सबरोबरच लॅब टेक्निशियन, रेडिओलॉजिस्ट या व अन्य तंत्रज्ञांचीही कमतरता आहे. या व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमधील दर्जा नियंत्रण, शिक्षणाच्या पद्धती आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन यांवरही लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचा अधिकार
वैद्यकीय प्रमाणपत्राला मान्यता देणे, वैद्यकीय शिक्षणसंस्थांना मानांकन (ॲॅक्रेडिटेशन) बहाल करणे, वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांना नोदणी प्रदान करणे आणि वैद्यकीय व्यवसायावर लक्ष ठेवणे ही मेडिकल काऊंसिल आॅफ इंडियाचा अधिकार होता. नवीन मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे अध्यक्षपद डाॅ जयश्रीबेन मेहता यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. त्या दिल्लीस्थित विख्यात वैद्यकीय तज्ज्ञ आहे. जुलै 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वैद्यकीय विशेषज्ञाच्या साह्याने देशातील वैद्यकीय शिक्षणावर देखरेख करण्याचे काम सोपविले आहे.
योजना आयोगाने मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाच्या ऐवजी नॅशनल मेडिकल कमीशनची स्थापना करावी, अशी शिफारस केली होती. बहुतेक राज्यांनीही या सूचनेला मान्यता दिली.
मुळात 1934 साली स्थापन झालेल्या मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाचे 1956 मध्ये नाव बदलून इंडियन मेडिकल काऊन्सिल असे करण्यात आले होते.
13 मे 2011 ला इंडियन मेडिकल काऊन्सिलचे निलंबन करून तिची कार्ये बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्सकडे सोपविण्यात आली.
मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाकडे (पुनर्रचना करून) सरकारने पुढीलप्रमाणे कार्ये सोपविली. ती अशी आहेत.
१. पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षणासाठी प्रमाण मानके निश्चित करून ती सर्वत्र सारखी राहतील याकडे लक्ष देणे.
२.मान्यता दिलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करणे. पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी नॅशनल बोर्ड आॅफ एक्झॅमिनेशन्स ही आणखी एक वैधानिक (स्टॅट्युटरी) संस्थाही आहे.
३.भारतातील वैद्यकीय संस्थांनी प्रदान केलेल्या गुणवत्तेला मान्यता देणे
४. परदेशी वैद्यकीय संस्थांनी प्रदान केलेल्या गुणवत्तेला मान्यता देणे.
५. मान्यताप्राप्त वैद्यकीय डाॅक्टरांचे पंजीयन करणे.
६. इंडियन मेडिकल रजिस्टर तयार करून डाॅक्टरांची माहिती ठेवणे
७. डाॅक्टरांची त्यांच्या गुणवत्तेसह नोंदणी राज्यस्तरावर केली जाते.
एमसीआय ला भ्रष्टाचाराची लागण
2010 ला एमसीआयच्या अध्यक्षांना - केतन देसाईंना - सीबीआयने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक केली. दलाल जे पी सिंग डाॅ सुखविंदर सिंग, कवलजित सिंग यांनाही भ्रष्टाचाराचे आरोपाखाली अटक करण्यात आली. यांच्याकडून फार मोठ्या प्रमाणात ( किलो किलो) सोने व चांदी जप्त करण्यात आली. एमसीआयचे निलंबन करण्यात आले. 2013 मध्ये एमसीआयचे पुनरुज्जीवन करून डाॅ जयश्रीबेन मेहता यांची एकमताने निवड करण्यात आली. स्थापनेनंतर 80 वर्षांनी एमसीआयला महिला अध्यक्ष मिळाली. एमसीआयची कार्ये बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सनी 2018 मध्ये एका अध्यादेशाद्वारे घेतली.
नॅशनल मेडिकल कमीशन रचना, अधिकार व कार्ये
नॅशनल मेडिकल कमीशनची स्थापना करण्यासाठीचे विधेयक तयार झाले आहे. याचे कार्य वैद्यकीय शिक्षणाचे नियमन करण्याबरोबरच डाॅक्टरांच्या प्रॅक्टिसचेही नियमन करणे हेही असणार आहे. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व मनोनित विद्यापीठातील 40 % जागांचे शुल्क किती असावे, याचा निर्णय हे कमीशन करील.
एनएमसीमध्ये 25 सदस्य असतील. शोध समिती अध्यक्षपदासाठीचे नाव व अंशकालीन सदस्यांची नावे केंद्र शासनाला सुचवील. एनएमसीच्या अाधिपत्याखालीनचार 4 स्वायत्त मंडळे असतील. मंडळांची कार्ये पुढीलप्रमाणे असतील. 1. पदवीपूर्व व पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे 2. मूल्यमापन करून गुणवत्ता निश्चित करणे 3. नैतिक वर्तनावर लक्ष ठेवणे
पदवी प्राप्त केल्यानंतर प्रॅक्टिस सुरू करण्यापूर्वी नॅशनल लायसेंशिएट परीक्षा देणे आवश्यक असेल. याच परीक्षेतील गुणांच्या आधारावर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीचे पुढील प्रवेश मिळणे अवलंबून असेल.
व्यावसायिक व नैतिक गैरवर्तनाबाबतच्या तक्रारी स्टेट मेडिकल काऊन्सिलकडे विचारार्थ येतील. निर्णयाविरुद्ध केंद्र शासनाकडे अपिलाची तरतूद असेल.
महत्त्वाचे मुद्दे
एनएमसीतील ⅔ सदस्य मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स असणार आहेत. अनेकांनी यात बदल करून निरनिराळ्या प्रकारचे भागधारक (स्टेकहोल्डर्स) असावेत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे इतर गटांचे हितसंबंध जपण्यास मदत होईल.
एनएमसी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये व मनोनित विद्यापीठातील 40 % ( हे आता मंत्रिमंडळाच्या ठरावावुसार 50 % केले आहे) प्रवेशार्थींचे शुल्क काय असावे हे ठरवणार आहे. काही या निर्णयाच्या बाजूचे आहेत. त्यांचे मत असे आहे की, यामुळे वैद्यकीय शिक्षण सर्वांच्या आवाक्यात येईल. तर काहींना असे वाटते की, यामुळे खाजगी महाविद्यालये निर्माण होण्याची प्रक्रिया मंदावेल. तसेच सूट दिल्यामुळे पडणारी तूट इतर विद्यार्थ्यांची फी वाढवून भरून काढावी लागणार आहे. परिणामी रुग्णांना भरपूर फीही द्यावी लागणार आहे.
व्यावसायिक वा /व नैतिक गैरव्यवहाराबाबत एनएमसीच्या निर्णयाविरुद्धचे अपील केंद्र शासनाकडे का? न्यायालयाकडे का नाही, असा आक्षेप काहींनी घेतला आहे
एकदा मिळालेला परवाना कायमस्वरूपी असणार आहे. काही देशात ठराविक काळानंतर परवान्याचे. पुन्हा नूतनीकरण करावे लागण्याची तरतूद आहे. याचा परिणाम ज्ञान अद्ययावत ठेवण्याबाबत, प्रॅक्टिस करण्यास पात्र ठरण्याबाबत व रुग्णाला चांगली वागणूक देण्यासाठी होईल.
एनएमसीवरील आक्षेप
आयुष- आयुर्वेद, योग व निसर्गोपचार, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी व सोवा रिग्पा यांची आद्याक्षरे घेऊन आयुष हा शब्द तयार केला आहे. या सर्व पॅथीत संशोधन करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे. हे संयुक्त शिक्षण घेणाऱ्यांना आधुनिक औषधे प्रिस्क्राईब करण्याचा अधिकार देण्याचा शासनाचा विचार आहे. या विरुद्ध तीन लाख डाॅक्टरांनी मोर्चा काढला, दवाखाने 12 तास बंद ठेवले, व ओपीडी सेवाही बंद ठेवली होती. या दिवसाला ‘वैद्यकीय व्यवसायातील काळा दिवस’, असे त्यांनी संबोधले आहे.
एनएमसी कायदा जनविरोधी, गरीबविरोधी आहे, असा डाॅक्टरांचा दावा असून यामुळे वैद्यकीय व्यवसाय पांगळा होईल, असा त्यांचा दावा आहे.
स्वायत्तता जाणार - घोटाळ्यांमुळे डागाळलेले मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडिया रद्द करून त्याच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमीशन निर्माण करण्याच्या केंद्र शासनाच्या
मूळ कल्पनेत दोष नसला तरी, या भूमिकेमुळे वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीत महत्वाचे बदल होऊ घातले आहेत.वैद्यकीय शिक्षणाची स्वायत्तता संपुष्टात येईल यात शंका नाही. एमसीआयचे नियंत्रक निवडून येत, आता कमीशनचे सदस्य सरकारद्वारा निवडलेले असतील.
प्रवेश प्रक्रियेत दोष होते हे खरे असले तरी गेल्या काही वर्षात भ्रष्टाचाराचे उदाहरण समोर आले नव्हते. याला नीटसारखी (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) उपयोगी ठरली होती. एनएमसी मध्ये सुद्धा भ्रष्टाचार होऊ शकेल. वैद्यकीय क्षेत्रावर नोकरशाहीचा प्रभाव वाढेल व हे चांगले नाही.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने, प्रॅक्टिस करणाऱ्या डाॅक्टरांनी व विद्यार्थ्यांनी एनएमसी बिलाला कडाडून विरोध केला आहे. 26 सप्टेंबर 2018 ला संसदेत बिल पास होण्याची वाट न पाहता सरकारने बोर्ड आॅफ गव्हरनर्सच्या हाती मेडिकल काऊन्सिलचे अधिकार सोपविले आहेत.
संकल्पित नवीन बदल केवळ रचनात्मक स्वरुपाचे आहेत. इंडियन जनरल आॅफ मेडिकल एथिक्समधील एका लेखात चेन्नईचे डाॅक्टर जाॅर्ज थाॅमस म्हणतात की, अवाढव्य एमसीआय ऐवजी केवळ आटोपशीर एनएमसी आणल्यामुळे भ्रष्टाचार दूर होईल, याची सुतराम शक्यता नाही. नीती आयोगाच्या थिंक टॅंकने तयार केलेले एनएमसीच्या रचनेसंबंधीचे हे बिल व्यापार जगताशी जुळणारे असून त्यामुळे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
एनएमसीचे समर्थन - या उलट केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा यांच्या मते हे बिल प्रक्रिया सुलभ करणारे, प्रशासन व गुणवत्ता सुदृढ करणारे असणार आहे. यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता वाढेल, कामाची वाटणी चार स्वायत्त मंडळांमध्ये (बोर्ड) विभागली जाईल. बोर्डातील सदस्यांची निवड पारदर्शी पद्धतीने होईल.
आरोग्यतज्ञांची भूमिका
आरोग्यतज्ञांना असे वाटत नाही. निवडणुकीऐवजी निवड पद्धती गुणवत्तेची हमी देत नाही, असे त्यांचे मत आहे. याउलट नेमका उलट परिणाम होईल. कारण शासनकर्त्या पक्षाशी जवळीक असलेले सदस्यच नेमले जातील, अशी भीती आहे. नियम करण्याचे अधिकार खाजगी महाविद्यालयांना मिळाल्यास लाचलुचपतीला प्रोत्साहन मिळेल, कारण तेच लाच देऊ शकणारे असतील.
एक विचित्र पेच आहे. निवडणुकीने भ्रष्टाचारी सर्वोच्च पदावर निडून येतो म्हणून निवड पद्धती आणली तर वशिल्याची माणसे नेमले जाण्याची भीती आहे. मग करावे तरी काय? यावर थाॅमस यांचे उत्तर असे आहेकी, प्रत्येक नागरिकाला सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा पुरवायची असेल तर पुरेशा संख्येत निष्णात मनुष्यबळ निर्माण होण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी उत्तम शिक्षण देणाऱ्या वैद्यकीय संस्था पुरेशा प्रमाणात उभाराव्या लागतील, नोकरीविषयक अटी स्पष्ट कराव्या लागतील, शिक्षकांना उचित वेतन देण्यासाठी तजवीज करावी लागेल व यासाठी पुरेशी आर्थिक बळ उभारावे लागेल. तीच तर खरी अडचण आहे. शासनाजवळ पैसा नाही, कर लावल्यास मतदार नाराज होणार, कर्ज उभारावे तर ती मर्यादा आपण केव्हाच गाठली आहे. सर्व सोंगे आणता येतात, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. प्रत्यक्ष पैसाच आणावा लागतो. आपल्या राज्यशकटाची गाडी कोणत्या वळणावर आली आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.
एक सकारात्मक भूमिका
या प्रश्नाचा सकारात्मक विचार करणारा या विषयावरील लेख औरंगाबादचे विख्यात हृदयरोग तज्ञ डाॅ अजित भागवत यांनी सकाळमध्ये लिहिला आहे. तो कसा आहे ते पाहूया. विख्यात कार्डिआॅलाॅजिस्ट डाॅ अजित भागवतांचा या विषयावरील लेख मुळातूनच वाचायला हवा. त्यांचे म्हणणे सारांश रूपाने पुढे दिल्याप्रमाणे आहे.
मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाला बरखास्त करून त्याऐवजी ऐवजी नॅशनल मेडिकल काऊन्सिल 7 बोर्ड आॅफ गव्हर्नर्स मध्ये सर्व डाॅक्टर्सच आहेत. देखरेख समितीच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले व भ्रष्टाचार प्रचंड वाढला म्हणूनच एमसीआयवर नाइलाजने नबरखास्तीची कारवाई करावी लागली. ही सुरवात 2010 पासूनच सुरू झाली आहे.
विरोध का आहे?
१. डाॅक्टरांऐवजी सरकारी अधिकारी व बाबू लोकांचे वर्चस्व निर्माण होईल, अशी भीती आहे. पण गव्हर्नर नियुक्तीत असे दिसत नाही.
२. आयुष- आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध व होमिओपॅथी डाॅक्टरांना 6 महिन्यांचा ब्रिज कोर्स देऊन ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करू देणार, याला विरोध आहे. पण पुरेसे डाॅक्टर उपलब्ध नाहीत. मग काय करावे?
३ डाॅक्टर खेड्यात जाण्यास तयार नाहीत. आयुष डाॅक्टरांची ही उणीव भरून काढणार आहे. यावर वेगळा उपाय कोणता?
४. खेड्यात रुग्णसेवा कशी पोचेल?
५. 50 वर्षे खेड्यात तज्ञ डाॅक्टरांची उणीव कायम राहील. नवीन व्यवस्थेनुसार खेड्यात प्राथमिक स्वरुपाची सेवा ही नवीन यंत्रणा देईल. ते शस्त्रक्रिया करणार नाहीत.
६. टास्क शिफ्टिंगला जागतिक आरोग्य संघटनेची मान्यता आहे. आयुष त्याला अनुसरून आहे.
७. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा वाढविण्यास नकार दिला जातो कारण स्तर घसरेल, ही भीती असते. मान्यता देण्याबाबतचा एमसीआयचा रेकाॅर्ड चांगला नाही. भ्रष्टाचारी जागतिक मेडिकल काऊन्सिलचा अध्यक्ष झाला आहे, यावर काय टिप्पणी करणार?
८. एक्झिट (लायसन्सिंग) परीक्षा का नको? ढासळणाऱ्या स्तरावर अंकुश ठेवता यावा हा उद्देशाने ही योजना आहे.
९. सर्व गोष्टी लगेच बदलतील असे नाही. यासाठी वेळ द्यावा लागेल.
No comments:
Post a Comment