अर्थेन दास्यता!

    

अर्थेन दास्यता! 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   कोरोना व्हायसचा धसका घेऊन अमेरिकेने युरोपीय देशातून येणाऱ्या प्रवाशांवर बंदी घालताच चीनने युरोपीयन देशांना औषधांची, वैद्यकाय उपकरणांची आणि आर्थिक मदत देऊ करून त्यांना गोंजारत आपल्याकडे वळवण्याचा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याउलट भारताने आपल्या पूर्वापार नीतीला अनुसरून शेजारच्या सार्कच्या सदस्यदेशांशी जो संपर्क साधला,  संवाद केला आणि सहकार्याच्या व बरोबरीच्या नात्याने जी साद घातली तसे उदाहरण आंतरराष्ट्रीय राजनीतीत अभावानेच आढळते/आढळेल. 

   भारताची सकारात्मक भूमिका 

    सध्या कोविद 19 च्या निमित्ताने जगभर एकच झुंबड उडाली असतांना पंतप्रधान मोदींनी जागतिक आरोग्य संघटनेला अधिक बलशाली आणि सुधारित करण्यावर नुकत्याच पार पडलेल्या व्हिडिओ कॅानफर्नसिंगच्या निमित्ताने भर दिला आहे. रोगाची पूर्वसूचना देणे, परिणामकारक लस तयार करण्यात पुढाकार घेणे यावर मोदींनी एकमत घडवून आणण्यात मोठीच भूमिका पार पाडली आहे. जी 20 शिखर परिषदेने 5 ट्रिलियन डॅालरचा जागतिक अर्थकारणात भरणा (इन्जेक्ट) करून सामाजिक व आर्थिक पातळीवरील कोविद 19 विरोधातील लढा अधिक दमदार करण्यावर भर दिला आहे. यावेळी नेहमीप्रमाणे ‘तू तू मै मै’ झाले नाही, याचे श्रेय फार मोठ्या प्रमाणात भारताच्या सामंजस्ययुक्त भूमिकेला जाते. 

 अर्थ महिमा

    तायवान हे पूर्व आशियातील एका लहानशा बेटसमूह (आर्किपेलॅगो) स्वरुपात असले तरी एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे. चीनमध्ये माओप्रणित क्रांती झाली  पण तायवान मात्र राष्ट्रवादी चीनच्या ताब्यात तसेच राहिले. याची दोन कारणे सांगितली जातात. एकतर अमेरिकेने तायवानला संरक्षण दिले व दुसरे म्हणजे तायवानचा खिडकीसारखा उपयोग करून कम्युनिस्ट चीन जगातील अन्य देशांशी संपर्क साधू शकत होता. जी सामग्री चीनकडे येण्यास जगातील अनेक राष्ट्रांनी प्रतिबंध घातला होता, त्या तायवानकडे येऊ शकत होत्या व त्या तिथून तस्करी करून चीनमध्ये आणता येऊ शकत होत्या. 

       तायवान स्वातंत्र्य कायम ठेवू इच्छितो.

   आरओसी (रिपब्लिक ॲाफ चायना) / राष्ट्रीय चीन / तायवान या नावाने असलेले राष्ट्र हे बेकायदेशीर असून त्यावर पीआरसीचा (पीपल्स रिपब्लिक ॲाफ चायना/ कम्युनिस्ट चीन) कायदेशीर अधिकार आहे, असे म्हणत कम्युनिस्ट चीन आजवर मधूनमधून गुरगुरत गप्प बसत होता. तायनाव कुणीकडे जाऊ इच्छिते हे जाणून घेण्यासाठी जनमत घेतले तेव्हा 64 % मते ‘जैसेथे’च्या बाजूने, 19 % स्वतंत्र तायवानच्या बाजूने (हाही नको व तोही नको) तर फक्त 5 % मते कम्युनिस्ट चीनमध्ये विलीन होण्याच्या बाजूने पडली आहेत.

      तायवानशी संबंध ठेवाल तर आमची आर्थिक मदत मिळणार नाही, असा दम कम्युनिस्ट चीनने शेजारच्या लहान राष्ट्रांना भरला असून तायवानची आर्थिक कोंडी केली आहे. मदतीच्या बदल्यात त्यांनी तायवानशी संबंध तोडले आहेत. यावर मात करण्यासाठी अमेरिका व ॲास्ट्रेलियाही अशीच मदत करीत आहेत. पण तरीही फक्त 15 देशांनी तायवान सोबत रीतसर राजकीय संबंध ठेवले आहेत. 

आंतरराष्ट्रीय संकेत पायदळी तुडवणारा चीन

  आंतरराष्ट्रीय संकेतांना झुगारून चीन पॅसिफिक आणि हिंदी महासागरात बस्तान बसवीत चालला आहे. त्यासाठी  चीन भरमसाठ कर्जे देत चालला असून श्रीलंकेसारखे राष्ट्र तर घेतलेले कर्ज परत करू शकेल, असे कुणालाच वाटत नाही. हंबानतोटा बंदरावरचे सर्व हक्क चीनच्या स्वाधीन करण्याची वेळ श्रीलंकेवर आली आहे. 

  नौकानयनावर चीनचे नियंत्रण 

   दक्षिण चिनी समुद्रात सैनिकी ठाणी निर्माण करणार नाही, असे नि:संदिग्ध आश्वासन देऊनही या समुद्रात चीन रडार केंद्रे व क्षेपणास्त्राचे तळ उभारण्यासाठी मानवनिर्मित बेटे दक्षिण चिनी समद्रात उभारतो आहे. अशाप्रकारे या भागातील नौकानयनावर आता चीन नियंत्रण ठेवू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

तळ उभारण्यासाठी कृत्रिम बेटे

   दक्षिण पॅसिफिक समुद्रातच हवाई बेटे आहेत. तिथे अमेरिकेचे मोठे सैनिकी नाके अगदी मोक्याच्या जागी आहे. आशिया आणि अमेरिकन देशांना जोडणारा समुद्री मार्ग या बेटांजवळूनच जातो. हा मार्ग स्वतंत्र व खुला असण्याचे महत्त्व जाणून जपान, अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलिया हे देश एकत्र येऊन रणनीती आखतातांना दिसतात. या भागात असलेल्या लहानलहान बेटांवर चीन आपले सैनिकी तळ (गरजेनुसार स्वतंत्र कृत्रिम बेटे उभारून) उभारतो आहे. या सर्व हालचालींवर जपान, अमेरिका आणि ॲास्ट्रेलिया हे देश डोळ्यात तेल घालून पाहरा देतांना दिसतात. चीनने केलेली आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी या लहान देशांना हे देश भरपूर आर्थिक मदतही देतांना दिसतात.

चीनच्या एकाचवेळी अनेक आघाड्या 

    मध्यंतरी चीनचे राष्ट्रध्यक्ष शी जिनपिंग आणि म्यानमारच्या नेत्या आंग सान स्यू यांची भेट झाली होती. यावेळी मोजून 33 करार करण्यात आले आहेत. बांग्लादेशाच्या बंदरांचाही चीन विकास करणार आहे. म्हणजेच बंगालचा उपसागर आता सुरक्षित राहिलेला नाही. म्यानमारचे लष्करप्रमुख मिंग आंग लँग यांनी चीनच्या वन बेल्ट, वन रोड या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मान्यता असल्याचे म्हटले होते. चीन आणि म्यानमार आता लवकरच रेल्वे लाईन टाकून जोडले जाणार आहेत. पण चीन म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या आदीवासींच्या आंदोलनांना खतपाणीही घालतो आहे, तसेच सरहद्दीजवळील बंडखोर वांशिक गटाला छुपी मदत करीत आहे. 

 रोहंग्येप्रकरणी म्यानमारला पाठिंबा  

  म्यानमारमध्ये उपद्रवी रोहंग्यांची कत्तल झाली. जगभातून म्यानमारवर टीकेचा भडिमार तर झालाच पण त्याचबरोबर पाश्चात्यांनी म्यानमारला देत असलेली मदतही थांबवली. चीनने मात्र म्यानमारला कर्ज व अन्य सर्वप्रकारे मदत केली. सुरक्षा समितीत निषेधाचा ठराव येऊ दिला नाही. म्हणजे असे झाले की एका बाजूने म्यानमार व दुसऱ्या बाजूने बांग्लादेश अशा दोघांनाही चीनने जवळ जवळ केले. मोबदल्यात वन बेल्ट, वन रोड व बंगालच्या उपसागरात प्रवेश या दोन्ही गोष्टी पदरात पाडून घेतल्या. हीच नीती चीनने नेपाळच्या बाबतीतही वापरात आणली आहे. 

अर्थेन दास्यता!

  जपान आणि भारत या दोघांनीही या घडामोडींची तात्काळ दखल घेतली. म्यानमार, बांग्लादेश व नेपाळला त्यांनी मदत केली. पण चीनची मदत कितीतरी जास्त वाटते आहे. शेवटी चीनचे दास्य पत्करण्याचीही वेळ येऊ शकते, इकडे तिथल्या राजकारण्यांचे लक्ष नाही. त्यासाठी मुत्सद्दी असावा लागतो. बांग्लादेश, म्यानमार आणि नेपाळमध्ये ही मुत्सद्देगिरी आजतरी अभावामुळेच आढळते आहे. कदाचित त्यांची अगतिकताही असू शकते. कारण काहीही असले तरी परिणाम एकच, दास्यता/ गुलामगिरी!