नष्टचर्य इथले संपत नाही!

नष्टचर्य इथले संपत नाही!
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
     गेली अनेक वर्षे अफगाणिस्तान रक्तबंबाळ होतो आहे. कतारमधील दोहा येथे अमेरिका आणि तालिबान यातील शांतता करारामुळे ही दशा बदलेल आणि प्रगतीच्या दिशेने तो  देश वाटचाल करू लागेल अशी अपेक्षा अनेकांची असणार/असावी, हे स्वाभावीक आहे. अमेरिका आपल्या फौजा परत घेईल आणि त्याबदल्यात व त्यासोबत तालिबान हिंसाचार आवरता घेतील, उभयपक्षी बंदिवान कैद्यांची मुक्तता होईल, असे करारात म्हटले आहे. पण काही तालिबानी गटांना हे मान्य नाही तसेच अजून खुद्द अफगाण सरकारसोबत वाटाघाटी व्हायच्याच आहेत. या सर्व बाबी ठरल्याप्रमाणे व सुरळीत पार पडल्या तर पुढील 14 महिन्यात अमेरिकन फौजा मायदेशी परततील.
   भारताला चिंता का म्हणून?
    हा करार एका मोठ्या कराराची सुरवात मात्र आहे. खऱ्या अर्थाने अजून खूपच नंतर शांतता प्रस्थापित होऊ शकेल. पण एक गोष्ट मात्र नक्की झाली आहे, ती ही की, अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे अस्तित्व, महत्त्व आणि अपरिहार्यता या बाबी या ठरावाने मान्य आणि अधोरेखित झाल्या आहेत. तालिबानचे वर्चस्व किती राहणार, हेच कायते पहायचे राहिले आहे. आता ही परिस्थिती स्वीकारणे भारतालाही भागच आहे. जुने तालिबानी आणि नवीन तालिबानी (यांनी अल- कायदा व इसीसशी संबंध तोडला आहे) यात कितीसा फरक पडणार आहे? दगडापेक्षा वीट मऊ एवढे जरी झाले, तरी मिळविली अशी स्थिती यायची शक्यता नाकारता येत नाही. पाकिस्तानातील भारतविरोधी जिहादी गट आणि करारामुळे प्रतिष्ठाप्राप्त झालेले तालिबानी यातील संबंध कसे राहतील, हेही भारतासाठी महत्त्वाचे असणार आहे. म्हणूनच तालिबानींमधला दुसऱ्या क्रमांकाचा नेता  सिराजुद्दिन हक्कानी याचे पाकिस्तानच्या आयएसआयशी जे घनिष्ठ संबंध आहेत, याकडे भारताला दुर्लक्ष करता येणार नाही. भारताची अफगाणिस्तानमध्ये लाखो रुपयांची गुंतवणूक आहे, कर्मचारी कामात गुंतले आहेत, त्यांची सुरक्षाही भारतासाठी महत्त्वाची आहे. आता काम न उरलेल्या दहशतवाद्यांना पाकिस्तान भारतावर ‘छू’ करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, ही शक्यताही नाकारता येणार नाही.
  अमेरिकन सैन्यवापसीचा हा निर्णय  दहशतवाद्यांचे मनोबल वाढविणारा न ठरो. पण हे कठीण दिसते.  वायव्य सीमेवर आजवर चिनी - पाकिस्तानी - तालिबानी यांची उपद्रवी तिकडी क्रियाशील होती. आता तर तिच्या साथीला अफगाण  शासनात सहभागी होणारे तालिबानीही असणार आहेत. यांचा उपद्रव मुख्यत: काश्मीरमध्ये जाणवणार आहे.
   भारतात या उपद्रवकारी घटकांना भारतात स्थानिक स्तरावर पाठिंबा मिळणार नाही, इकडेही भारताला लक्ष द्यावे लागणार आहे. अर्थात सध्या असे सहकार्य स्थानिक स्तरावर मिळणे बरेच कमी झाले आहे, हे खरे आहे. दहशतवादी कृत्य करून दहशतवादी पळून जातात किंवा मारले जातात पण या निमित्ताने निर्माण झालेल्या कटुतेच्या झळा आपल्यालाच त्रासदायक ठरतात, हे आता भारतातील स्थानिक लोकांना पटू लागले आहे.
   अफगाणिस्तानची कडक भूमिका
    तिकडे अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी तालिबानी कैद्यांना सोडण्यास सपशेल नकार दिला आहे. हा अफगाणिस्तानचा अंतर्गत प्रश्न असून अमेरिका अशा आशयाचे आश्वासन देऊच कसे शकते असा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे. आम्ही पूर्वीपासूनच कैद्यांना सोडण्याच्या विरोधात आहोत, हे अमेरिकेला माहीत होते. असे असतांना अमेरिका परस्पर आश्वासन देऊ शकत नाही. अमेरिका आम्हास तशा आशयाची विनंती करू शकते, एवढेच. हे जाहीर होताच अफगाणिस्तानमध्ये पुन्हा हिंसाचाराचा भडका उडाला आहे. अमेरिकेने हवाई हल्ले व प्रमुख तालिबानी नेत्यांशी चर्चाही केली. फलित?
   अफगाणिस्तानच्या कैदेत जसे तालिबानी कैदी आहेत तसेच दहशतवाद्यांच्या कैदेत अफगाण कैदी आहेत. त्यामुळे त्यांना सोडल्याशिवाय विश्वासाचे वातावरण निर्माण होणार नाही, अशी भूमिका कतारने घेतली आहे.
   तालिबान्यांची जन्मदात्री अमेरिकाच!
   आपण आता उपद्रवी दहशतवाद्यांना ठार करू, असे आश्वासन तालिबान्यांनी आपणास दिले आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी म्हटले असले तरी तालिबानी स्वत:च दहशतवादी आहेत, निदान करार होण्यापूर्वी तरी नक्कीच होते, त्याचे काय? त्यांचे हृदयपरिवर्तन होणार आहे काय? उलट या कराराचा परिणाम संपूर्ण अफगाणिस्तानला तालिबान्यांच्या स्वाधीन करण्यातच होईल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषकांना वाटते आहे. या तालिबान्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठीच तर अमेरिकन फौजा अफगाणिस्तानमध्ये उतरल्या होत्या, याचा जणू अमेरिकेला विसरच पडलेला दिसतो आहे. याशिवाय आणखीही एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा आहे, तो हा की, 18 वर्षांपूर्वी सोव्हिएट रशियाला अफगाणिस्तानमधून हकलून लावण्यासाठी, अमेरिकेनेच तालिबान्यांना जन्माला घातले होते.
     इच्छा एकच पण कारणे मात्र वेगवेगळी
     अमेरिका आणि तालिबान यांची मते एका मुद्याबाबत मात्र सारखी आहेत! दोघांनाही अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडावे, असे वाटते. पण यामागची कारणे दोघांसाठी वेगळी आहेत. जगभर ‘पोलिसगिरी’ करीत अमेरिकन रक्त ठिकठिकाणी सांडू नये, अशी भावना अमेरिकेत जोर पकडते आहे तर अमेरिकन सैन्य निघून जाताच आपल्याला हवे ते करता येईल, अशी तालिबानला खात्री आहे. त्यामुळे कोणतीही अट मान्य करावी आणि अमेरिकन सैन्य परत जाताच आपल्यासाठी सर्वत्र  रान  मोकळे होईल, अशी तालिबानची भूमिका नसेलच, याची खात्री अमेरिकेतही अनेकांना वाटत नाही. उलट हिंसाचार वाढेलच, अशी सार्थ भीती वाटते आहे. तालिबान्यांची दुभती गाय असलेली अफूची तस्करी अमेरिकादी देशात होत असल्यामुळे त्यांना अफूचे पीक घेण्यावर बंदी हवी आहे. समजा हमी तालिबान्यांकडून मिळाली तरी ती अमलात येईल का? याशिवाय  असे की, तालिबानला प्रतिष्ठा मिळून एक चुकीचा संदेश जगभर जाईल. धाकदपडशा, हिंसाचार करून अवैध ताबा मिळवायचा आणि पुढे तो नियमित करून घ्यायचा, हा एक राजमार्गच होऊन बसेल.
  घटनेतील सुसंस्कृत तरतुदींचे काय?
    अफगाणिस्तानची राज्यघटना तशी बरीच नवीन आणि म्हणून आधुनिक आहे. मानवतावादी दृष्टीकोन समोर ठेवून त्यात महिलांबाबतही अनेक सुसंस्कृत तरतुदी आहेत. तालिबान जसे कट्टर आहेत, तसेच ते पोथिनिष्ठ पुराणमतवादीही आहेत. त्यामुळे या  तरतुदींचे काय होणार?  आपले घटनादत्त हक्क व अधिकार कायम राहतील, अशी हमी महिलांना हवी आहे. उद्या समजा अशी हमी मिळालीही तरी ती कागदावरच राहील, याचीच शक्यता जास्त आहे.