हा 1962 चा भारत नाही.

तरूण भारत, नागपूर.   

मंगळवार, दिनांक२७/१२/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

हा 1962 चा भारत नाही. 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   चीन संपूर्ण  अरुणाचल प्रदेशावरच आपला अधिकार आहे असे म्हणतो तर, अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग असल्याचे भारताने चीनला ठणकावून सांगितले आहे. तवांग सेक्टरमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करण्याचा चिनी सैनिकांचा डाव भारतीय जवानांनी नुकताच म्हणजे 9 डिसेंबर 2022 ला उधळून लावला. यापूर्वी एकदा दिवसा केलेला असाच प्रयत्न फसल्यामुळे यावेळी चिन्यांनी रात्रीची वेळ निवडली होती. चीनची घुसखोरी रोखताना जोरदार चकमक उडाली. या चकमकीत दोन्ही बाजूचे सैनिक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. सहा जखमी भारतीय जवानांवर  गुवाहाटीमधील लष्करी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. 300 च्यावर चिनी सैनिकांनी घुसखोरीचा प्रयत्न केला होता. त्यातले कितीतरी सैनिक जखमी झाले असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे. चिनी सैन्य ओढा ओलांडून भारतीय हद्दीत घुसखोरी करीत असतांना झालेला आवाज आणि  गोंधळ कळताच भारताने अंदाज घेण्यासाठी तातडीने 70 ते 80 जवानांना पाठविले. असे काहीतरी घडणार असल्याची कुणकुण भारताला अगोदरच लागली असल्यामुळे भारतीय जवान चिनी घुसखोरांना हुसकावण्यासाठी तयारीतच होते.  काही तास हाणामारी सुरू होती. या संघर्षात बंदुकीचा वापर झाला नसला तरी लाठ्या  आणि दगडांचा येथेच्च वापर करण्यात आला आणि शेवटी भारतीय जवानांनी चिनी सैनिकांना परत जाण्यास भाग पाडले. ज्या ठिकाणी संघर्ष झाला, त्या ठिकाणी घनदाट जंगल आहे. चीनने आपल्या बाजूने पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत हे भारताला माहीत होते.  बर्फवृष्टी आणि दाटून आलेले ढग यामुळे भारतीय सॅटेलाइट्सना चिनी सैन्याच्या हालचाली टिपतांना अडथळे येत होते. म्हणून रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जिओलोकेशन इक्पिमेंटचा वापर करून भारतीय सेनाधिकाऱ्यांनी सॅटेलाइट इमेजेस घेऊन चिन्यांच्या हालचाली टिपल्या होत्या. चीनची भूमिका आक्रमकाची असल्यामुळे हल्याचे स्थळ  आणि काळ तो निवडू शकतो आणि निवडतोही. भारताला मात्र सर्व सीमेवरच देखरेख ठेवावी लागते. हे अवघड काम आपले सेनाधिकारी किती चोखपणे बजावत असतात, याचा अनुभव यावेळीही पुन्हा आला.  

   सीमावर्ती प्रदेशातील संपर्क व्यवस्था 

  सद्ध्या चर्चेत असलेले तवांग आसामातील गुवाहाती पासून 555 किलोमीटर आणि तेजपूर पासून 320 किलोमीटरवर आहे. समुद्रसपाटीपासूनची तवांगची उंची 2669 मीटर आहे. तवांगची लोकसंख्या 11 हजारापेक्षा जास्त पण 12 हजारापेक्षा कमी आहे. तवांगला एक हेलिपॅड असून ते वायुदलाच्या वापरात आहे. उड्डान योजनेला अनुसरून ते लवकरच नागरी उड्डाणांसाठीही मोकळे करण्यात येणार आहे. नागरी विमान वाहतुक लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्डोलॅाई या या गुवाहाती येथील विमानतळाहून नियमितपणे होत असते. गोपीनाथ बोर्डोलॅाई हे प्रसिद्ध स्वातंत्र्य सेनानी, आधुनिक आसामचे निर्माता आणि आसाम राज्याचे  प्रथम मुख्यमंत्री म्हणून आसाममध्ये सर्वज्ञात आहेत. तसेच तेजपूर येथील  सोलोनिबारी विमानतळावरूनही नागरी वाहतुक होत असते. सोलोनिबारी हे तेजपूर तवांग मार्गावरील एक ठाणे असून या ठिकाणी सैनिकी प्रशिक्षण केंद्र आहे. तवांग पासून सर्वात जवळचे ब्रॅाडगेज रेल्वे स्टेशन नाहारलागन हे असून ते रेल्वेच्या जाळ्यातील एक महत्त्वाचे केंद्र  आहे. पंतप्रधान मोदींनी नुकतीच ईशान्य भारताला भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांनी संपर्कासाठी रेल्वेसह हाती घेतलेल्या इतर सर्व योजनांची तपशीलवार माहिती सांगितली आहे. यामुळे पर्यटनाला जशी उभारी मिळेल तशीच सैनदलाचाची हालचालही वेगाने होऊ लागेल. रूळमार्गात जसे उंच जागी पूल असतील तसेच बोगदेही असणार आहेत. सर्वात उंच पूल 11 हजार फूट उंचीवर असेल तर सर्वात लांब बोगदा 30 किलोमीटर लांब असणार आहे. रुळांच्या जोडीला दोन लेनचा रस्ताही असणार आहे. भूतानमध्येही तवांगशी संपर्क साधता येईल असे विमानतळ उभारले जात आहे. नॅशनल हाय वे एनएच 13 चे शेवटचे टोक तवांग असून अरुणाचलाची राजधानी इटानगरपासून ते 450 किलोमीटर दूर आहे. हा सर्व तपशील या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे की यामुळे संपूर्ण ईशान्य भारत मुख्य भारतभूमीशी जोडण्याचे जिकिरीचे आणि  कठीण काम 2014 पासून कसे नेटाने आणि जिद्दीने हाती घेतले गेले आहे, याची निदान तोंडओळख तरी होईल. मोदी शासन सीमाप्रश्नी उदासीन आहे, अशी  टीका करणाऱ्यांचे या माहितीमुळे समाधान होणे कठीण असले तरी अन्य भारतीयांसाठी ही माहिती नोंद घ्यावी, अशी असणार आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंर जे काम तातडीने हाती घेण्याची आवश्यकता होती ते काम हाती घ्यायला खरी  सुरवात वाजपेयी शासन दिल्लीत आल्यानंतरच झालेली आढळते. पण  हा कालखंड पाच सहा वर्षांचाच होता. पुढे नंतरच्या 10 वर्षात पुन्हा हा विचार काहीसा थंड्या बस्त्यातच पडला होता. यातून तातडीने पुन्हा काम सुरू झाले ते 2014 नंतर मोदी शासन दिल्लीत सत्तारूढ झाल्यावरच. असो.

   अरुणाचल प्रांतातल्या तवांग जिल्ह्यात वाहणारी मुख्य नदी आहे तवांग च्यू . संपूर्ण तवांग जिल्हा हे या नदीचे खोरे असल्या सारखे आहे. तिबेटमधून वाहत येणाऱ्या दोन नद्याही तवांग च्यू नदीला येऊन मिळतात. यानंतर ही संयुक्त नदी तवांग या गावाजवळून वाहत जाऊन भूतानमध्ये प्रवेश करते. भूतानमधून ती आसाममध्ये प्रवेश करते. यावेळी ही मानस नदी या नावाने ओळखली जाते. प्रत्यक्ष जलप्रवाह याहीपेक्षा क्लिष्ट स्वरुपाचे आहेत. तवांग गावाचा निकट संबंध तिबेट, अरुणाचल, भूतान आणि आसाम यांच्याशी कसा आलेला आहे, हे स्पष्ट होण्यासाठी ही माहिती उपयोगी पडू शकेल. चीनची वक्रदृष्टी सद्ध्या तवांगवर का आहे, हेही स्पष्ट होण्यासाठी हा तपशील उपयोगी पडावा  असा आहे.

  नष्टप्राय झालेल्या तिबेटी संस्कृतीचे एकमेव स्थान - तवांग 

   तिबेटची संस्कृती आज नष्ट होण्याच्या मार्गाला लागलेली आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आज फक्त तवांगमध्येच ती मोकळेपणी श्वास घेते आहे. तिबेटचे नेते दलाई लामा मार्च 1958 मध्ये चीनच्या तावडीतून निसटून भारतात आले तेव्हा ते तवांगच्या मठात काही काळ विसावले होते. म्हणून तिबेटींना तवांगचे विशेष महत्त्व आहे आणि म्हणूनच चीनलाही आज ना उद्या तवांगवर ताबा मिळवायचाच आहे आणि तिबेटी संस्कृती पुरतेपणी नामशेष करायची आहे. पण चीनने हे कारण असे उघडपणे आजवर मांडलेले नाही. तवांग जिल्ह्याचे मुख्यालय तवांग येथे आहे. एका बाबीची नोंद घ्यायला हवी आहे की तवांग हे एकच नाव जिल्ह्याला, गावाला आणि नदीलाही आहे! आणखी कशाकशाला आहे ते सद्ध्या न कळले तरी चालण्यासारखे आहे. प्रत्यक्ष ताबा रेषेपासून तवांग 16 किलोमीटर अंतरावर आहे. तवांगलाच बुद्धधर्मीयांचा प्रसिद्ध गेलुग्पा मठ (मॅानस्टेरी) आहे. तोही चीनच्या नजरेत खुपतो आहे.

   तवांगचे सामरिक महत्त्व 

  तवांग या निसर्गसुंदर प्रदेशात मोनपा जमात वसती करून आहे. अरुणाचलाच्या अगदी पश्चिम टोकाला तवांग गाव आहे. म्हणजेच ते अरुणाचल (भारत), तिबेट (चीन) आणि भूतान यांना जवळजवळ स्पर्श करून आहे. म्हणूनच तवांग हा सामरिक दृष्ट्याही महत्त्वाचा भूभाग आहे. महाकाय हिमालयाचा हिस्सा असलेला हा भूभाग अति उंच शिखरे आणि खोलखोल दऱ्यांनी व्यापलेला आहे. सर्वात उंच शिखर 22,500 फूट उंचीचे आहे. असे असूनही हा प्रदेश पर्यटकस्नेही आहे, हे विशेष! बर्फाच्छादित शिखरे, स्वच्छ पाण्याची तळी, बोचरी पण सहन होईल अशी थंडी, मैत्रिभाव आणि ‘अतिथी देवो भव’ भाव जपणारे साधे भोळे गिरिजन यामुळे पर्यटकांना भुरळ पडली नसती तरच नवल होते. स्वच्छ वातावरणामुळे इथे घडणारे शिखरांचे दर्शन डोळ्यांचे पारणे फेडणारे आहे, नवलाईच्या आणि विखुलेल्या वाड्या पाड्या आणखी बहुदा स्वर्गातच असतील. तवांग या नावाची कथा तरी हाच भाव निर्माण करणारी आहे.

  तवांग नाव कशावरून आले?

  ‘त’ चा अर्थ घोडा असा आहे तर ‘वांग’ म्हणजे खास किवा निवडक! हा खास घोडा मेराग लामा लोड्रे गियास्टो यांचा होता. या घोड्याने मठासाठीची जागा म्हणून हा भूभाग निवडला, असे एक दंतकथा सांगते. तप करण्यासाठी सुयोग्य जागा या ‘पारखी’ घोड्याने अचुक निवडली आहे. तप संपताच लामाने डोळे उघडले तर घोडा अदृश्य झाला होता. लामा त्या घोड्याच्या शोधात निघाला तेव्हा त्याला घोडा या जागी विश्रांती घेत उभा असलेला दिसला. या जागी एकेकाळी राजा काला वांगपो याचा राजवाडा होता. म्हणूनही ही जागा मठासाठी लामाने निवडली.

   दुसरीही एक दंतकथा सांगितली जाते, ती अशी. पद्म लिंग्पा या नावाची एक धनाढ्य व्यक्ती होती. अगदी दुसरा कुबेर म्हटले तरी चालेल. त्याने हे गाव वसवले.  ‘त’ हे टॅमड्रिंग तंत्र  ह्या  विद्येच्या नावातील आद्याक्षर आहे आणि ‘वांग’ याचा अर्थ दीक्षांत समारंभ. या दोन्हीचे मिळून झाले तवांग, म्हणजेच विद्याग्रहण करण्याचे स्थान किंवा केंद्र तवांग. कोणत्याही अंगाने विचार करा, तवांग आहे मात्र, एकमेवाद्वितीय!  म्हणूनच 9 डिसेंबरचे कांड घडले. तवांगच्या वाट्याला आणखीही बरेच काही वाढून ठेवलेले असणार हे उघड आहे. पण चीनला 9 डिसेंबरच्या घटनेनंतर  पुन्हा एकदा कळले असेल की, ’हा 1962 चा भारत नाही’.

टीप : सोबत नकाशा स्वतंत्र ईमेलने पाठवीत आहे.

 चीनची फसलेली महाउड्डाणे 

तरूण भारत, नागपूर.   मंगळवार, दिनांक २०/१२/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल.     

  

चीनची फसलेली महाउड्डाणे 

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 

मोबाईल 9422804430  E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   कोविडचा प्रादुर्भाव काहीकेल्या कमी होत नाही, हे पाहून चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी टोकाची पावले उचलली आहेत. कोविडची जेव्हा सुरवात होती, त्याचा प्रसार कसा होतो, त्याच्यावरचा प्रभावी उपाय कोणता, हेही नीट माहीत नव्हते, तेव्हा, लॅाकडाऊनला पर्यायच नव्हता. आज मुखाच्छादन, घरात खेळती हवा, गर्दी टाळणे किंवा पुरेसे अंतर राखून चालणे यासारखे उपाय आणि लस टोचून घेणे ही माहिती उपलब्ध असतांना एखाद्या वस्तीत एक जरी रुग्ण आढळला तरी तिथल्या सर्व व्यक्तींना दिवसचे दिवस बाहेर पडण्यास मज्जाव करणे यासारखे उपाय सहन होण्यासारखे नसणार हे उघड आहै. चीनमध्ये तयार झालेली लस परिणामकारकतेत उणी पडली अशा वार्ता/अफवा बाहेर ऐकू येत आहेत, ते वेगळेच. आज चीन सोडला तर अन्य देशात काही खबरदाऱ्यांसह मुक्त व्यवहार सुरू झाले आहेत. मग आपल्याच देशात कडक लॅाकडाऊन आणि बंधने का, असा प्रश्न चीनमध्ये देशभर विचारला जातो आहे. या प्रश्नाचे समाधानकारक  उत्तर मिळत नसल्यामुळे चिनी जनता अक्षरशहा पेटून उठली आहे. लोकक्षोभ शांत होत नाही, हे पाहून चिनी सरकारने काहीशी नरमाईची भूमिका घ्यायला सुरवात केली आहे, पण तिचाही फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. लोकक्षोभ कायमच आहे.

   आज चीनमध्ये अशी अतिशय अस्वस्थता आहे. लॅाकडाऊनची बंधने झुगारून देशभरातील हजारो नव्हे लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून नव्या टाळेबंदीचा निषेध करीत आहेत. विद्यापीठे ओस पडली असून  लाखो मुलेमुली  न वर्गात थांबायला तयार आहेत न  वसतिगृहांच्या खोल्यात स्वत:ला कोंबून घ्यायला तयार आहेत. जागोजागी करोनानियंत्रक आणि सामान्य नागरिक यांच्यात केवळ खटकेच नाहीत तर चकमकीही उडत आहेत. वयाचा मान न राखता  ज्येष्ठ नागरिकांवरही छड्यांची बरसात होते आहे. पांढऱ्या कपड्यांतील करोनानियंत्रकांची ही कृष्णकृत्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर बघितली जात आहेत. असा जनउद्रेक प्रचंड वाढला तरी पूर्वीची रणगाडावापराची मात्रा न योजण्याचा धडा चिनी प्रशासनाने घेतला असल्यामुळे आता काय करावे ते प्रशासनाला सुचेनासे झाले आहे. सध्या रात्री रस्त्यावर बिजिंगमध्ये लष्कराच्या तुकड्या तैनात करण्यात येत आहेत. मात्र, आंदोलन चिरडण्यासाठी 34 वर्षांपूर्वीचा तियानानमेन चौकामधला रणगाडे वापरण्याचा हुकमी उपाय आज वापरणे परवडणार नाही, हा धडा सध्यातरी कायम दिसतो आहे. यासाठीचे आणखी एक  प्रतिरोधन (डिटेरंट) हेही आहे की हा उद्रेक बिजिंगपुरता सीमित नाही. असंतोषाचा वणवा देशभर पसरतो आहे, नव्हे पसरला आहे, नव्हे त्याला संघटित जनआंदोलनाचे स्वरूप येत चालले आहे. याला आवरायला पूर्वीप्रमाणे रणगाडे किंवा स्वयंचलित रायफली किंवा  अगदी अण्वस्त्रे सुद्धा पुरी पडणार नाहीत, हे चिनी प्रशासन जाणून आहे. ‘करोनाचा सामना करायचा हे ठीक पण म्हणून सर्व जनतेला घरात डांबून ठेवायचे, कामगारांना कारखान्यातच मुक्काम करण्याची सक्ती करायची, हा कुठला उपाय?’, असा परखड सवाल अख्खा चीन प्रशासनाला विचारतो आहे. जोडीला लसीकरण वारंवार का फसते आहे, आर्थिक स्थिती एकदम एवढी बिकट का झाली, महागाईआणि बेकारी का वाढते आहे, औद्योगिक उत्पादन का कमी होते आहे, असेही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. हा असंतोष नाही, तर धुमसता ज्वालामुखी आहे.

   टोकाची पावले उचलणारा चीन 

   कडक आणि टोकाचे उपाय योजण्यासाठी चीन कुप्रसिद्धच आहे. पुरतेपणी विचार न करता योजलेले उपाय आज अंगलट येत आहेत. लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी जोडप्यागणिक एक मूल या उपायाची कथा तर मुद्दाम सांगावी अशी आहे. या धोरणामुळे चीनमध्ये स्त्रीभ्रूणहत्येचे प्रमाण एकदम वाढले. कारण आपल्याला निदान एकतरी पुत्र असावा अशी प्रत्येक जोडप्याची इच्छा असायची. अशावेळी मुलगी झाल्यास ते जोडपे काय करीत असेल, हे सांगायलाच हवे काय? पण या आणि अशा धोरणांचा परिणाम म्हणून देशात बाल आणि तरुणांचे प्रमाण कमी झाले आणि वृद्धांचे प्रमाण वाढले. यावर उपाय म्हणून अधिक मुलांना जन्माला घाला असा फतवावजा बदल शासकीय धोरणात करण्यात आला. पण अपत्यसंभवाशिवाय सुखोपभोगाची चटक जनमानसाला अशी काही लागली होती की जनतेत हा विचार काहीकेल्या रुजेना. लोकसंख्येचा समतोल तर  बिघडला आणि समाजमनात केवळ उपभोग ही भावना दृढ झाली, ती काहीकेल्या बदलेना. असाच एक भयंकर प्रयोग चीनमध्ये कीड आणि तत्सम अन्य जीवजंतू कायमचे नष्ट करण्यासाठी केला गेला होता, त्याची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही.

   1958 ते 1962 चा कालखंड

 चीनचे सर्वेसर्वा माओ झे डॅांग यांच्या मनाने घेतले की, एक महाउड्डाण घेतल्याशिवाय (ए ग्रेट लीप फॅार्वर्ड) चीनची आर्थिक आणि सामाजिक उन्नती होणार नाही. यासाठी चार प्रकारच्या किडी नष्टच केल्या पाहिजेत. त्याशिवाय चिनी समाजाचे कल्याण होणार नाही. ही मोहीम ‘चिमण्या महा मोहीम’  (दी ग्रेट स्पॅरो कॅंपेन) या घोषवाक्याने ओळखली जाते. एक चिमणी वर्षभरात 2 किलो धान्य खात असते. अशाप्रकारे चिमण्या पिके फस्त करतात, तर हव्यातच कशाला चिमण्या? उंदरांमुळे प्लेग होतो ना? मग नष्ट करूया की उंदीर! डासांमुळे जर मलेरिया होत असेल, तर ठेवायचेच कशाला हे गुणगुण करीत मागे भुणभुण लावणारे डास? माशांमुळे जर कॅालरा आणि टायफॅाईड  होत असेल तर करूया की वार त्या माशांवर! माओ सारख्या महान योध्याच्या आणि आधुनिक चीनच्या जन्मदात्याच्या मनात हा विचार पक्का होताच चीनमधल्या डासांची, माशांची, उंदरांची आणि चिमण्यांची शंभर वर्षे भरलीच की! देशभर फलक  लागले. कीटक मारण्याची निरनिराळी यंत्रे/तंत्रे विकसित झाली, यांना घाबरवण्यासाठी ढोल ताशे पिटले जाऊ लागले, उंदीर मारायच्या चिमुकल्या बंदुका तयार करणारे कारखाने उभे राहिले, माशा मारण्यासाठी तरवारी तयार करण्याचे मात्र कुणाला सुचले नाही, हे मात्र माशांचे आणि मानवांचे नशीब! चिनी सैनिकांसमोर चिमण्यांचा का निभाव लागणार होता? चिमण्यांची घरटी हा हा म्हणता नष्ट झाली, घरट्यातली अंडी फोडून टाकण्यात आली, आपल्यासाठी आई अन्न घेऊन येणार या विश्वासाने अन्नाची वाट पाहत सारखी चोच उघडत चिवचिव करणारी चिमण्यांची पिले चिरडली गेली. भेदरलेल्या चिमण्या जीव वाचवण्यासाठी आकाशात उडत राहत आणि शेवटी थकून  उरी फुटत आणि त्यांची कलेवरे जमिनीवर जमिनीवर टपटप पडत. ‘चीनने चिमण्या चेचल्या’ असा पराक्रम इतिहासात नोंदवला गेला. या सर्वांच्या कलेवरांचे वजन हजारो टन भरले असते. काहींनी तर जिवागणिक वजने किती, म्हणजे मारलेल्या एकूण चिमण्यांचे वजन किती, माशांचे किती, डासांचे किती, उंदरांचे किती अशी तपशीलवार   नोंद केली होती. हे तपशीलही उपलब्ध आहेत. मोहिमेला अभूतपूर्व यश मिळाले होते. पण  एक जीवशृंखला तुटली. चिमुकली चिमणी इकोसीस्टिमचा एक अविभाज्य घटक होती/आहे. निसर्गात एक समतोल साधलेला असतो. चिमण्या फक्त धान्यच खातात असे नसते, तर त्या पिकांचे किडीपासून रक्षणही करतात. त्या जसे कणसातले दाणे खातात तसेच त्या कणसातील दाण्यांचा फडशा पाडणाऱ्या टोळ आणि अन्य किडीलाही फस्त करतात. असो. चिमण्या गेल्या आणि टोळांचे फावले. चीनभर टोळधाडी पडल्या. त्यांनी चीनमधले संपूर्ण पीक फस्त केले. चीनमध्ये अभूतपूर्व दुष्काळ पडला आणि मोजून लक्षावधी (36 मिलियन?) लोक उपासमारीने मेले. चूक चीनच्या लक्षात आली आणि मग  एकेकाळी पारध केलेल्या चिमण्यांसारखे जीव शोधून शोधून चीनमध्ये आणावे लागले.

  जेणो काम तेणो थाय !

   माओ एक युगपुरुष होता, आधुनिक चीनचा जन्मदाता हे या महापुरुषाचे स्थान अढळ आहे. पण इकोसिस्टिमची जपणूक हा या महापुरुषाचा विषय नव्हता. हा या विषयाच्या तज्ञांचा विषय होता. तो तज्ञांच्या सल्ल्यानुसारच हाताळायला हवा होता. तसे झाले नाही. आज शी जिनपिंग यांची आकांक्षाही प्रति माओ होण्याची आहे. तिसऱ्यांदा अध्यक्षपदी विराजमान होऊन त्यांनी या दिशेने दमदार पाऊलही टाकले आहे. पण कोविडची हाताळणी 1958 सालच्या फसलेल्या महाउड्डाणाची आठवण करून देते आहे. जी चूक माओ यांनी केली तशीच चूक शी जिनपिंग हेही करीत आहेत. 

    लोकक्षोभावर सीमावादाचा तोडगा?

   आता चौकाचौकांमध्ये जमणारे हजारो निदर्शक शी जिनपिंग यांच्या निषेधाच्या, त्यांच्या राजीनाम्यासाठीच्या  घोषणा उघडपणे देत आहेत. ‘नको आम्हाला हुकुमशाही, आम्हाला हवी लोकशाही’, अशा घोषणा नागरिक देत आहेत. चिनी प्रशासनाने एकेक पाऊल मागे टाकीत काही नियम शिथिल केले आहेत. चीनमध्ये काय होणार हा जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा नक्कीच आहे. पण तो आजतरी जगासाठी  तातडीचा मुद्दा नाही. जगाला भेडसावणारी चिंता वेगळीच आहे. ती म्हणजे चीनमध्ये फोफावणारा करोना पुन्हा जगभर पसरला तर काय? दुसरीही एक चिंता आहे. सर्व हुकुमशाही राजवटीत असा जनक्षोभ शमवण्यासाठी एक हमखास उपाय योजला जात असतो. अंतर्गत असंतोष शमवण्यासाठी दुसऱ्या देशाशी भांडण उकरून काढणे हा तो रामबाण उपाय आहे, असे  कूटनीतीत सांगितले आहे. अशाप्रकारे जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवता येते. भारतातील अरुणाचल प्रदेशातील तवांगच्या यांगत्से सीमाभागात चिनी सैनिकांशी झालेल्या चकमकीत चीनचेच जवान जास्त संख्येत जखमी झाले आहेत, हे खरे असले तरी ही घटना चिनी जनतेचे लक्ष कोविड हाताळणीच्या प्रश्नावरून सीमावादाकडे वळविण्यासाठी तर नाहीना? चकमकीची ही घटना चीनच्या कुटिल नीतीचाच एक भागही असू शकतो, ही शंका अनाठायी तर नक्कीच नाही. 

हिमाचल प्रदेशाच्या निवडणूक निकालाचा ताळेबंद वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? 2022 मध्ये हिमाचल प्रदेशाच्या 12 जिल्ह्यातील 68 मतदार संघातील 17 मतदारसंघ शेड्युल्ड कास्टसाठी तर 3 शेड्युल्ड ट्राईबसाठी आरक्षित असून 388 पुरुष आणि 24 महिला = 412 उमेदवारांनी आपले नशीब आजमावले असता 55 लक्ष, 92 हजार, 828 मतदारांपैकी 75.6% मतदारांनी म्हणजे गेल्या निवडणुकीपेक्षा थोड्याशा जास्तच मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावून एक विक्रमच प्रथापित केला. आप पक्ष कॅांग्रेस आणि भाजप यांच्याकडून निदान काही जागा तरी हिस्कावून घेईल ही निवडणूक पंडितांची अपेक्षा फोल ठरली. भरपूर मतदान म्हणजे नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) चा जोर! मतदारांद्वारे सत्ताबदलाचा निश्चय, हे गृहीतक खरे ठरले. निवडणूकपूर्व अंदाज - निवडणूकपूर्व अंदाज सांगत होते की, भाजप 48 ते 50 जागा घेऊन नंतर कॅांग्रेस आणि नंतर आप अशाक्रमाने 68 जागांचे विभाजन होईल. पण तसे झाले नाही. निवडणूकपूर्व अंदाजापेक्षा एक्झिट पोल्स अधिक विश्वसनीय मानले जातात. यात भाजपला कमीत कमी 24 जागा आजतकने वर्तविल्या होत्या तर जास्तीत जास्त 41जागा एबीपीने सांगितल्या होत्या तसेच कॅांग्रेसला कमीत कमी 24 जागा एबीपीने वर्तविल्या होत्या तर जास्तीत जास्त 40 जागा आजतकने देऊ केल्या होत्या. सदस्य संख्या - 2017 सालच्या निकालानंतर सध्याच्या विधान सभागृहात भाजपचे बहुमतापेक्षा 9 जास्त म्हणजे 44 सदस्य होते, तर कॅांग्रेसचे 21 आणि अन्य 3 अशी स्थिती होती. 2019 मध्ये तर लोकसभेच्या सर्व जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. 2022 मध्ये मात्र सभागृहात भाजप 25, कॅांग्रेस 40 आणि अन्य 3 अशी सदस्यसंख्या आहे. मतांची टक्केवारी - 2017 मध्ये भाजपला 48.8% मते होती तर 2022 मध्ये 43% म्हणजे 5.8 % मते कमी मिळाली आहेत. हा भाजपसाठी नाराजीचा (अॅंटिइन्कम्बन्सी) परिणाम मानावा लागेल. 2017 मध्ये कॅांग्रेसला 41.7% मते होती तर 2022 मध्ये 43.9 % म्हणजे 2.2 % मते जास्त मिळाली आहेत. वेध टक्केवारी (स्ट्राईक रेट) - भाजपची वेध टक्केवारी 2017 मध्ये 64.7 % होती म्हणून जागा 44/68 मिळाल्या होत्या, ती 2022 मध्ये 36.8 % इतकी उतरली आणि जागा 25/68 अशा मिळाल्या. कॅांग्रेसची वेध टक्केवारी 2017 मध्ये 30.9 % होती म्हणून जागा 21/68 मिळाल्या होत्या, ती 2022 मध्ये 58.8 % इतकी चढली आणि जागा 40/68 अशा मिळाल्या. मागास जाती व जनजाती (शेड्युल्ड कास्ट व शेड्युल्ड ट्राईब - 20 जागा) - 2017 मध्ये भाजपला 20 पैकी 15 असा हिशोब आहे तर 2022 मध्ये 20 पैकी 8 असा हिशोब आहे. 2017 मध्ये कॅांग्रेला 20 पैकी 5 असा हिशोब आहे तर 2022 मध्ये 20 पैकी 12 असा हिशोब आहे. अग्निपथ योजनेचा परिणाम - 4 वर्षांची अग्निपथ योजना सैनिकीपेशाप्रधान हिमाचल प्रदेशातील जनतेला आवडली नाही. त्यांना सैन्यदलात कायमस्वरुपी नोकरी योजना हवी होती. प्रियंका वडेरा/गांधी यांनी केंद्रात सत्ता आल्यावर अग्निपथ योजना गुंडाळण्याचे आश्वासन कॅांग्रेसच्या वतीने विधानसभा निवडणुकीत दिले होते. खरेतर हा बदल संसदेतच करता येऊ शकणारा आहे आणि संसदेच्या निवडणुका 2024 मध्ये आहेत. पण हे दूरच्या दिव्यासारखे आश्वासनही मतदारांवर परिणाम करते झाले. ही एक प्रमुख नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) ठरली. बंडखोरीचा फटका या निवडणुकीत बंडखोरीने अक्षरशहा उच्छाद मांडला होता. आशीष शर्मा यांचे उदाहरण या दृष्टीने मनोवेधक आणि बोधप्रद आहे. यांना अगोदर भाजपने आणि नंतर कॅांग्रेसने उमेदवारी नाकारली. अवघ्या 48 तासात हे दोन्ही प्रकार घडले. ते अपक्ष म्हणून उभे राहिले आणि दोन्ही पक्षांच्या नाकावर टिच्चून 25 हजार 916 म्हणजे 47 % मते मिळवून निवडूनही आले. बंडखोरी हा शिस्तभंग, तो मान्य करायलाच नको. कारण तो मान्य केल्यास चुकीचा संदेश जातो. पण जेव्हा शिस्तभंगी भरभरून मते मिळवून निवडून येतो, तेव्हा पक्षाच्या निवडसमितीच्या निवडक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत नाही का? इथे तर दोन्ही पक्षांच्या निवडक्षमतेला आव्हान देऊन नाकारलेल्या उमेदवाराने त्यांच्याच पदरात त्यांच्या चुकीचे माप टाकल्यागत झाले नाही का? त्यांचे नजीकचे प्रतिस्पर्धी कॅांग्रेसचे उमेदवार पुष्पिंदर वर्मा हे होते. भाजपचे नव्हते. पुष्पिंदर वर्मा यांना फक्त 13 हजार 17 मते होती. भाजपचा उमेदवार तर तिसऱ्या क्रमांकावर होता. एकूण 35 बंडखोर उभे होते, त्यातले फक्त 2 निवडून आले. तेही मूळचे भाजपचे होते. उरलेले ‘व्होट कटवे’ सिद्ध झाले. काही प्रकरणी त्यामुळे अधिकृत उमेदवारांचा पराभवही झाला आहे, त्याबाबतचा सर्व तपशील अजून हाती आलेला नाही. भाजपचे बंडखोर उमेदवार होश्यार सिंग हे कांग्रा जिल्ह्यातील डेरा मतदार संघातून निवडून आले. होश्यार सिंग यांना 22 हजार 997 मते मिळाली तर भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराला (रमेश चंद यांना) 16 हजार 730 मते मिळाली, मुख्य हे की, कॅांग्रेसच्या राजेश शर्मा यांना 19 हजार 120 मते मिळाली. म्हणजे भाजप बंडखोर पहिला, कॅांग्रेसचा उमेदवार दुसरा आणि भाजप अधिकृत तिसरा असा हा नामुष्कीचा दाखला आहे. के एल ठाकूर हे भाजपच्या तिकिटावर 2012 मध्ये निवडून आले होते. पण 2017 मध्ये पडले. 2022 मध्ये त्यांना उमेदवारी नाकारण्यात आली. त्यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराचा आणि कॅांग्रेसच्या उमेदवाराचा पराभव केला. बंडखोर ठाकूर यांना 33 हजार 427 मते मिळाली. हरदीप बावा या कॅांग्रेसच्या उमेदवाराचा त्यांनी 13 हजार 264 मतांनी पराभव केला. भाजपचा अधिकृत उमेदवार लखविंदर राणा हा तिसऱ्या क्रमांकावर होता. निवडणुकीत एकूण 99 अपक्ष उमेदवार होते. भाजपचे 21 बंडखोर उमेदवार होते, तर 14 बंडखोर कॅांग्रेसचे होते. भाजपने फक्त 6 च बंडखोरांची हकालपट्टी केली. तर कॅांग्रेसने 5 च बंडखोरांना निलंबित केले होते. हिमाचलने प्रथा बदलली नाही - आलटून पालटून सरकारे बदलण्याची प्रथा हिमाचलने बदलली नाही. भाजपच्या विजयाचा चौखूर उधळणारा रथ हिमाचलमध्ये थबकला. डबल इंजिनच्या सरकाराचा मोह हिमाचलवासीयांना प्रभावित करू शकला नाही. भाजपचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांचा होम पिचवर पराभव झाला. प्रचाराची धुरा तर त्यांनी स्वत:च्या खांद्यावर घेतली होती. पंतप्रधानांच्या सभांना तर भरबून गर्दी होत होती.मतदारांची भूमिका कडक आणि सुस्पष्ट होती. एका आड एक सरकार बदलण्याची प्रथा त्यांनी न सोडण्याचा निर्णय केला होता. त्यामुळे कॅांग्रेसचे ज्येष्ठ नेते प्रचारासाठी आले नाहीत तरी सर्व प्रचार मोहीम दिवंगत लोकप्रिय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंग यांच्या पत्नी आणि संसद सदस्या, तसेच प्रदेश कॅांग्रेसच्या अध्यक्षा प्रतिभा सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सुखविंदर सिंग सुखू यांनी चालविली. निकृष्ट प्रशासनव्यवस्था, विकासाचा अभाव, मतदारांना दिलेली पण पूर्ण न केलेली आश्वासने, कोविडची सदोष हाताळणी हे कॅांग्रेसच्या प्रचारातील स्थानिक पातळीवरील मुद्दे होते. प्रतिभा सिंग यांनी आमदारांना इकडेतिकडे न नेण्याचा धाडसी(?) निर्णय घेतला, याची माध्यमांनी नोंद घेतली. विधानपक्ष नेतेपदी अनेक नेत्यांनी दावा केला होता. शेवटी प्रचाराची धुरा सांभाळणारे सुखविंदर सिंग सुखू मुख्यमंत्री पदी, तर गेल्या 5 वर्षात विरोधी पक्षनेतेपदी असलेले मुकेश अग्निहोत्री उपमुख्यमंत्री होत आहेत. असे का झाले? - पराभवासाठी भाजप अध्यक्षांना दोष देता येणार नाही. काही विशिष्ट मतदारसंघांबाबत मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर सरकार सापत्न भावाने वागले, असा त्यांच्यावर आरोप केला जातो. तो चूक की बरोबर हा प्रश्न नाही. जनमानसात तशी भावना निर्माण झाली होती, हे महत्त्वाचे. उमेदवारांची निवड चुकली असाही आक्षेप घेतला जातो. कॅांग्रेसमधून आयात केलेल्यांवर अवाजवी भरवसा ठेवला जातो आहे, या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार झाला नाही. बंडखोरांना आवरता आले नाही. या बरोबर उमेदवार नसलेल्या स्थानिक नेत्यांनीही नाराज होत उदासीन राहण्याचे ठरविले. 21 पैकी फक्त 6 च बंडखोरांची हकालपट्टी केली गेली. या मागचे कारण लवकर लक्षात येण्यासारखे नाही. 2017 मघ्ये प्रेमकुमार धुमल यांनी पूर्ण प्रांतभर निवडणूक मोहीम राबविली होती. यावेळी त्यांच्या वाट्याला एक लहानसा हिस्सा देण्यामागचे नियोजनही लक्षात येत नाही. यामुळे राज्यभर दुहेरी नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) पसरली होती. उपऱ्या कॅांग्रेसजनांची वरवर सुरू होती आणि धुमलांची मात्र उपेक्षा करीत त्यांचा वावर मर्यादित केला गेला. यामागे पक्षाचीही काही भूमिका असू शकते हे मान्य केले तरी ते कार्यकर्त्यांच्या गळी उतरले नाही, हा मुद्दा राहतोच. नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) ची कारणे - जुन्या पेंशन योजनेला नकार, सफरचंद उत्पादकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष, महामार्गासाठी अधिगृहीत जमिनीवर चौपट मोबदला देण्याच्या आश्वासनापासून घुमजाव यासारखी असल्याचे सांगितले जाते. निरनिराळ्या खेळी - निवडणुकी आधी केंद्राने ‘हाती’ जमातीला अनुसूचित जमातीत सामील करून घेऊन चतुर चाल खेळल्याच्या भ्रमात सर्व होते. आता ट्रान्स-भागातील 5 जागा आपल्याच, हा अतिविश्वास ठरला. हातीबहुल भागात कॅांग्रेसचा उमेदवार विजयी झाला. कधीकधी फासे उलटे पडतात म्हणतात, ते असे. उना जिल्ह्यातील हरोलीला बल्क ड्रग पार्क देऊ केल्यामुळे भाजपचा फायदा काही प्रमाणात नक्कीच झाला असणार, पण तेवढ्याने ती जागा काही पदरात पडली नाही. दिग्गज कॅांग्रेस पुढारी, माजी उपमुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्ष नेता, मुकेश अग्निहोत्री, यांनी या सर्वावर मात करीत हरोलीची जागा आपल्या हाती ठेवलीच. स्थानिक नेतृत्व आपले पाय रोवून पक्के उभे असेल, जनमानसात त्याला आदराचे स्थान असेल, ते जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरले असेल तर ऐनवेळी टाकलेला फासा त्याच्या विरोधात यशस्वी ठरत नाही, हा धडा या निमित्ताने सर्वांनीच लक्षात ठेवावा, असा आहे. मुख्यमंत्री 38 हजार 183 अशा विक्रमी मताधिक्याने जिंकले खरे तसेच आणि अन्य दोन मंत्रीही विजयी झाले पण हे तीन वगळता उरलेले 9 मंत्री धाराशाही झाले यावरूनही नाराजी (अॅंटिइन्कम्बन्सी) किती होती ते लक्षात येते यावेळी गुजराथ मधली ‘सबको बदल डालूंगा’, ही नीतीच उपयोगी ठरते. केंद्राच्या आणि राज्याच्या कल्याणकारी योजना, पंतप्रधानांची धवल प्रतिमा यांच्या आधारे ‘रिवाज’ वर मात करून दुसऱ्यांदा हिमाचलवर सत्तेवर येण्याचे भाजपचे स्वप्न मतदानातील अल्पशा उण्या टक्केवारीने किंवा मतसंख्येने साकारले गेले नाही. चालायचच प्रत्येक खेळी यशस्वी ठरतेच असे नसते. हार जीत कोणाची आणि कशी? 0000 -1000 च्या फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 3; तर कॅांग्रेसच्या 05 1001 - 5000 च्या फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 8; तर कॅांग्रेसच्या 16 5001-10,000 च्या फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 9; तर कॅांग्रेसच्या13 10,001 पेक्षा जास्त फरकाने भाजपने जिेंकलेल्या जागा 5; तर कॅांग्रेसच्या 06 कॅांग्रेस 43.9 मते% म्हणजे 1852504 मते आणि भाजप 43% मते म्हणजे 1,814530 मते, असा अल्प फरक होता. पण फक्त 0.9% किंवा 1,852504-1,814530 = 37974 (सदतीस हजार नऊशे चव्हरॅहत्तर) मतांचा फरक 15 जागांच्या फरकासाठी कारणीभूत ठरावा ना? यावर कुणाचा विश्वास बसेल का?(कॅांग्रेस 40 जागा - भाजप 25 जागा =15 जागांचा फरक), अन्य 3 हे गणित मात्र असाच हिशोब करते आहे.

अविकसित देशांचा एकमेव वाली 'भारत!' तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक : १३/१२ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. अविकसित देशांचा एकमेव वाली'भारत!' वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजकाल रोज कोणत्या ना कोणत्या जागतिक संस्थेची/संघटनेची शिखर परिषद आयोजित होत असल्याचे वृत्त कानावर पडत असते. हवामानबदलाबाबतची हजिप्तमधील परिषद त्यातलीच एक आहे. हवामानबदलामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेऊन त्यासंबंधात करावयाच्या उपाययोजनासंबंधीची चर्चा या निमित्ताने होत असते. यावेळी जगातले बहुतेक जागृत देश एकत्र येत असले तरी ते सर्व एकाच विचाराचे नसतात. त्यात निदान दोनतरी गट पडतातच. इजिप्तमधील शर्म-ए-शेख येथे नुकतीच संपन्न झालेली परिषदही याला अपवाद नव्हती. (सीओपी 27) म्हणजे कॅान्फरन्स ऑफ पार्टीज किंवा (युएनएफसीसीसी) म्हणजे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॅान्फरन्सची ही 27 वी परिषद होती. 6 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर 2022 असा तब्बल 15 दिवस या परिषदेत काथ्याकूट झाला. परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांचे जे दोन गट पडलेले दिसून आले त्यातला एक गट होता विकसित किंवा श्रीमंत देशांचा. आज या देशांचा विकास वेगाने होतो आहे आणि त्यांच्यामुळे कर्ब उत्सर्जन आणि प्रदूषणकारी वायूंचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होत असते. तर दुसरा गट होता विकसनशील म्हणजे गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी विकासाची कास धरीत धडपडणाऱ्या देशांचा. सहाजीकचा विकासासाठी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रश्नी आम्हाला सूट मिळावी, अशी या देशांची अपेक्षा आणि मागणी होती. कुणाचे उत्सर्जन किती? प्रदूषणविषयक पाहणीनुसार 2021 मध्ये, चीनकडून 11.5 अब्ज टन हानीकारक उत्सर्जन झाले. हा जागतिक उच्चांक आहे. अमेरिकेकडून 5, युरोपीयन युनीयनकडून 2.6 आणि भारताकडून 2.7 अब्ज टन हानीकारक उत्सर्जन झाले. भारताचा क्रमांक उत्सर्जनाचे बाबतीत 4 था आहे हे खरे असले तरी जगातील 17 % लोक भारतात राहतात, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? ही आकडेवारी कर्ब उत्सर्जन समस्येचे यथातथ्य चित्रण करते का? तर नाही. त्यासाठी कोणत्या देशाचे दरडोई उत्सर्जन किती हे पहावयास नको का? भारतात दरडोई उत्सर्जन 1.9 टन आहे. हे प्रगत देशातील दरडोई उत्सर्जनापेक्षा कितीतरी कमी आहे. जगाचे दरडोई कर्ब उत्सर्जन 5.7 टन आहे. म्हणजे भारताच्या तुलनेत तिप्पट आहे. अमेरिकेतील एक व्यक्ती तर दरवर्षी 14.9 टन उत्सर्जन करते. रशियात हा आकडा 12.1, जपानमध्ये 8.6, युरोपीयन युनीयनमध्ये 6.3 टन आहे. चीनमध्येही दरडोई वार्षिक उत्सर्जन 8 टनापेक्षा जास्त आहे. आणखी एका पद्धतीनेही तुलनात्मक उत्सर्जनाचा विचार करता येईल. आजवरचे कुणाचे एकूण उत्सर्जन किती हे यासाठी पहावे लागेल. गेल्या अडीचशे वर्षांतील एकूण उत्सर्जनाचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यांचा एकत्रित विचार केला तर प्रगत देशांनी केलेल्या प्रदूषणाची तीव्रता किती भयावह आहे ते स्पष्ट होईल. त्यानुसार भूतलावरच्या आजवरच्या एकूण प्रदूषणातला एकट्या अमेरिकेचा वाटा 25% तर युरोपीयन युनीयनमध्ये असलेल्या सर्व देशांचा मिळून एकत्रित वाटा 18% टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आज प्रगत देश म्हणून जे देश आघाडीवर आहेत त्यांनीच सर्वात जास्त प्रदूषण केले आहे. त्यामुळे याबाबत उपाय करण्याची सर्वात जास्त जबाबदारी कुणावर आहे, हे स्पष्ट आहे. पण हे देश आपली जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा खास मार्ग आहे. विकसनशील देश अगोदरच आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्या हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लागणारा खर्च करणे कठीण जाणार आहे. यासाठी लागणारा निधी त्यांना विकसित देशांनी पुरवला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही मागणी विकसित देशांनी यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यही केली आहे पण आता मात्र ते टाळाटाळ करीत आहेत. अविकसित देशांची बाजू यावेळी सुरू असलेल्या परिषदेत भारताने जोरकसपणे मांडली आहे. या निमित्ताने अविकसित देशांचा एकमेव वाली म्हणून भारत पुढे आला आहे, याची भारतीयांनी विशेष नोंद घ्यायला हवी. प्रदूषण रोखणे, ही सर्वांची जबाबदारी प्रदूषण होऊ न देणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे, ती पार पाडण्यासाठी प्रत्येक देशाला स्वत:ला प्रयत्न करावे लागतील, हे कुणीही नाकारलेले नाही. तसेच दुसरे असेही आहे की, त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने ही जबाबदारी स्वत:हून स्वीकारल्याशिवाय देशपातळीवर यश मिळणेही शक्य नाही. पण हा केवळ इच्छेपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. ही जबाबदारी पार पाडतांना फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणे या देशांना शक्य नाही. म्हणून ही जबाबदारी विकसित देशांनी स्वीकारली पाहिजे. ही जबाबदारी डेन्मार्क ची राजधानी असलेल्या कोपेनहेगन येथील 2009 या वर्षीच्या शिखर परिषदेत प्रगत देशांनी मान्य केली होती. ही परिषद सीपीओ 15 म्हणून ओळखली जाते. कॅान्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीपीओ) किंवा (युएनएफसीसीसी) म्हणजे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॅान्फरन्सची ही 15 वी परिषद होती. विकसित देशांनी आर्थिक भार उचलणे का आवश्यक? 2009 च्या सीओपी 15 मध्ये बेतलेल्या अंदाजपत्रकानुसार हा हवामान निधी दर वर्षी 100 अब्ज डॅालर इतका एकमताने निश्चित केला गेला होता. आज 2022 हे वर्ष संपत आले आहे. हा निधी या प्रदीर्घ काळात कधीही पूर्णांशाने उभा होऊ शकला नाही. 2030 पर्यंत प्रदूषणविषयक उद्दिष्ट साध्य व्हायचे असेल तर 11 लाख कोटी डॅालर लागतील, असा एक अंदाज आहे. ही तरतूद केली नाही किंवा करता आली नाही तर प्रदूषणाला आवर घालता येणार नाही, हे नक्की आहे. आजच याची चाहूल लागायला सुरवात झाली आहे. प्रदूषणकारी वायूंच्या निर्मितीमुळे पृथ्वीचे उष्णतामान दरवर्षी वाढत चालले आहे आणि त्यामुळे हवामानात बदल होतो आहे. यावर्षीचा निसर्गाचा प्रकोप, महापूर, अवेळीचा धूवाधार पाऊस, लांबलेला पावसाळा, वादळे, भूस्खलने, ध्रुवावरील बर्फाचे वितळणे, उष्णतामानवाढ ही तर लहानशी चुणुक ठरावी, अशी आहे. निधी उपलब्ध झाला नाही तर विकसनशील देशांचे प्रदूषणाला आवर घालण्याचे प्रयत्न पुरतेपणी यशस्वी होणार नाहीत, असा इशारा भारताने विकसित देशांना स्पष्ट शब्दात दिला आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताने घेतलेली ही रोखठोक भूमिका आवश्यकच होती. पण देशपातळीवर आपण स्वस्थ बसून चालणार नाही. आपल्याला कठोर उपाय योजावेच लागतील. ते नागरिकांच्या सक्रिय सहकार्याशिवाय यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. स्वच्छता मोहिमेसारखे जनआंदोलन या निमित्ताने उभारावे लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. कार्बन डाय ऑक्साईड, मीथेन, नायट्रस ऑक्साईड, ओझोन या आणि अन्य अशाच काही अपरिचित वायूंना ग्रीन हाऊस गॅसेस असे नाव आहे. हे वायू पृथ्वीलगतच्या वातावरणात जास्त प्रमाणात गोळा झाले तर पांघरुणासारखे कार्य करतात आणि भूतलावर निर्माण होणारी उष्णता अवकाशात पसरण्यास विरोध करतात. यामुळे पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते. तसेच ध्रुवावरील बर्फ वितळू लागते, समुद्राची पातळी वाढून बेटे आणि समुद्रालगतची शहरे बुडू लागतात, किनारे आक्रसू लागतात, प्रलयंकारी वादळे निर्माण होतात, जीवसृष्टीतील घटक अनुकूलतेच्या शोधात स्थलांतर करू लागतात, सुपीक जमिनीचे वाळवंटात रुपांतर होऊ लागते आणि याचा शेतीवर आणि प्राणिमात्रांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागतो. त्यामुळे प्रदूषणकारी वायूंची निर्मिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे. अशी उपाययोजना हवी. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपल्याला देशभर प्रदूषण न करणारी विजेवर चालणारी वाहने वापरात आणावी लागतील आणि ती चार्ज करण्यासाठी सुविधांचे जाळे पेट्रोल पंपांप्रमाणे उभारावे लागेल. तसेच घरच्याघरीही वाहने चार्ज करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. असे केल्यास शहरांमधले प्रदूषण बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येईल, तसेच यामुळे खनिजतेलावरील अवलंबित्वही कमी होईल आणि हवामानबदलाला आवर घालण्याचा हा एक प्रभावी उपाय सिद्ध होईल. निसर्गाकडून वरदान स्वरुपात मिळालेली सौरउर्जा हा आपल्यासाठी कधीही न संपणारा उर्जास्त्रोत आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानानुसार भारताला सौरउर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत असते. पाण्याचे विद्युतपृथक्करण करून शुद्ध स्वरुपात हैड्रोजन वायू तयार करता येतो. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणकारी घटक निर्माण होत नाहीत. कर्बाऐवजी हैड्रोजनचा इंधन स्वरुपात वापर करून आवश्यक वीज तयार करता येऊ शकते. याशिवाय पवन उर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेखही भारताने आग्रहाने हवामान परिषदेत केला केला आहे. 2022 पर्यंत भारतात निर्माण झालेली सौरउर्जा 100 गेगॅवॅट इतकी असेल, तर पवन उर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा 175 गेगॅवॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची भारताची क्षमता 7 गेगॅवॅट इतकीच आहे, 2031 पर्यंत ती 22 गेगॅवॅट पर्यत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. अशाप्रकारे हवामानबदलप्रश्नी आपला वाटा उचलण्यास भारत सिद्ध झाला आहे. एवढ्याने भागणार नाही, हे खरे असले, आपला प्रामाणिक प्रयत्न भारताने उदाहरण म्हणून जगासमोर ठेवला आहे. पण सर्वांनी एकदिलाने प्रामाणिक प्रयत्न केल्याशिवाय हे 21 व्या शतकातील हवामान बदलामुळे ओढवणार असलेले अरिष्ट टळणार नाही, असे मत अतिस्पष्ट शब्दात भारताने जगासमोर सीओपी 27 या इजिप्त मधील शर्मल ए शेख येथील शिखर परिषदेत मांडले आहे.

दिल्लीतील निवडणुकीचे निकाल - एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ दिल्लीच्या (एमसीडीच्या) जाहीर झालेल्या 2022 च्या निकालांनुसार 50 % मतदारांनी मतदान केले. 2017 ची टक्केवारी 54% होती. भाजपला एकूण 250 जागांपैकी 104, कॅांग्रेसला 9, ‘आप’ला 134 आणि अन्य 3 जागा मिळाल्या. 2017 मध्ये भाजपला 272 पैकी 181 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये आपला 272 पैकी 48 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये कॅांग्रेसला 272 पैकी 39 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी विजयी झालेल्या तिन्ही अपक्ष उमेदवार महिला आहेत. दिल्लीतील आपचा म्युनिसिपल काऊन्सिलच्या निवडणुकीतील निकाल हा आश्चर्य वाटावे, असा नाही. भाजपची दिल्ली महानगरपालिकांवरची गेल्या 15 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. भाजपचा धुव्वा उडेल आणि आपला 191 जागा मिळून एकतर्फी विजय मिळेल, असेही अंदाज होते. पण तसे झाले नाही. निवडणुकीअगोदर आणि एक्जिट पोलमध्येही असेच भाकीत वर्तवले गेले होते. टाईम्स नाऊने भाजपला 84 ते 94, कॅांग्रेसला 6 ते 10, ‘आप’ला 140 ते 156 आणि अन्य 0 ते4 तर इंडिया टु डेने भाजपला 69 ते 91, कॅांग्रेसला 3 ते 7 आणि ‘आप’ला 149 ते 171 आणि आणि अन्य 5 ते 9, टीव्ही 9 ने भाजपला 92 ते 96, कॅांग्रेसला 6 ते 10, ‘आप’ला 140 ते 150 आणि जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. न्यूज X जनकी बात ने भाजपला 70 ते 92, कॅांग्रेसला 4 ते 7, ‘आप’ला 159 ते 175 जागा आणि अन्य 1 जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. झी न्यूज-बीएआरसी ने भाजपला 82 ते 94, कॅांग्रेसला 8 ते 14 ‘आप’ला 134 ते 146 जागा आणि अन्य 14 ते 19 मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांच्या मतदारसंघात मोडणाऱ्या 4 पैकी 3 जागा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात असलेल्या सत्येंद्र जैन यांच्या विधानसभा मतदारसंघात मोडणाऱ्या सर्व म्हणजे 3 जागा भाजपाने जिंकल्या. त्या दोघांवर भाजपने केलेले आरोप आपला खोडून काढता आले नाहीत, असा ठपका अनेकांनी आपवर ठेवला आहे. 784 उमेदवारांची अनामत रक्कम ⅙ ही मते न मिळाल्यामुळे जप्त झाली. यात 370 अपक्ष, 188 कॅांग्रेसचे, 128 बसपाचे, 13 ओवेसींच्या एआयएमआयएमचे, 3 आपचे, 10 भाजपचे आहेत. नोटाला 57,545 म्हणजे 0.78% टक्के मते मिळाली. आपच्या 134 निर्वाचित सदस्यात 71 महिला (55 %) आहेत.तर भाजपच्या 104 निर्वाचित सदस्यात 52 (50%) महिला आहेत. आपने 138 तर भाजपने 136 आणि कॅांग्रेसने 129 महिलांना उभे केले होते. कॅांग्रेसची 1 महिला सदस्य तर 1 अपक्ष महिला सदस्य अशा 125 निवडून आल्या आहेत. शगुप्ता चौधरी ह्या कॅांग्रेसच्या महिला सदस्या 15,193 अशा मोठ्या फरकाने निवडून आल्या. 125 पेक्षा जास्त महिला (अबब 50 % पेक्षाही जास्त) निवडून आल्या. भाजपच्या 4 पासमंदा महिला उमेदवारांपैकी एकही निवडून आली नाही. पासमंदा हे मुलमानांमध्ये धर्मांतरित झालेले हिंदूंमधले मागासवर्गीय. त्यांना कमी दर्जाचे मुसलमान मानतात. हे मुसलमानात बहुसंख्य आहेत. त्यांना जवळ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दंगाप्रभावित ईशान्य दिल्लीतील अल्पसंख्यांकांनी या निवडणुकीत कॅांग्रेसला मते दिली. ओखला मधील अल्पसंख्यांक केजरीवालवर नाराज होते कारण त्यांनी दंग्याबाबत आणि बिल्किस बानो बाबत (या प्रकरणी शिक्षा झालेल्यांची मुदतीआधी सुटका जाली होती) चुप्पी साधली होती. पण बालीमारन, चांदणी महाल आणि दिल्ली गेट भागातील मुस्लीमांनी आपला मते दिली. प्रतिकूल परिस्थितीतील वस्त्यांमधून जसे इंदरपुरी, संगमनिहार, कल्याणपुरी यातून आपचे उमेदवार निवडून आले. या वस्त्यांना फुकट वीज, पाणी मोहल्ला क्लिनिकआदी सुविधा आपने पुरविल्या होत्या. चित्तरंजन पार्क वॅार्डातून आपच्या आशू ठाकूर यांनी भाजपच्या कांचन चौधरींचा केवळ 44 मतांनी पराभव केला. आपच्या आलेय मोहंमद इक्बाल यांनी (आपचे आमदार शोएब इक्बाल यांचे चिरंजीव) 17,134 मताधिक्याने कॅांग्रेसचे मोहंमद हमीद यांचा पराभव केला. आपच्या आलेय मोहंमद इक्बाल यांनी 19,199 मते मिळविली तर हमीद यांना फक्त 2065 मते मिळवता आली. 17,134 चा फरक हा या निवडणुकीतला सर्वात मोठा विजयी फरक आहे. आपच्या तिकिटावर उभा असलेला बोबी नावाचा ट्रान्सजेंडर उमेदवार सुलतानपुरी ए वॅार्डातून निवडून आला. राजकीय परिवारातील बहुतेक उमेदवार निवडून आले. भाजपाच्या तिकिटावर उभ्या राहिलेल्या 3 माजी महिला मेयर नीमा भगत, सत्या शर्मा(पूर्व दिल्लीच्या माजी मेयर) आणि कमलजीत शेरावत (दक्षिण दिल्ली) निवडून आल्या. मात्र उत्तर दिल्लीचे माजी मेयर अवतार सिंग सिव्हिल लाईन्स वॅार्डातून 6,953 मतांच्या फरकाने आपच्या विजय यांच्याकडून पराभूत झाले. निवडून आलेल्या तीन अपक्ष उमेदवारात सीलामपूरच्या शकीला बेगमही आहेत. मध्यम वर्ग आणि पूर्वांचल मधील नागरिकांचा गट या निवडणुकीत आप आणि भाजपमध्ये समप्रमाणात विभागला गेला होता. ‘कट्टर इमानदार’ केजरीवालांनी कार्पोरेशनमधील भ्रष्टाचार खणून करण्याचे आश्वासन दिले होते तर भाजपने मनीष सिसोदिया आणि तुरुंगवासी सत्येंद्र जैन यांच्यावर निशाणा साधला होता. भाजपचे केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रत्यक्षात प्रचारात नसलेले पण सदैव जाणवणारे नरेंद्र मोदी विरुद्ध ‘कट्टर इमानदार’ अरविंद केजरीवाल असा सामना प्रत्येक वॅार्डात मतदारांना जाणवत असे. भाजपच्या ‘डबल इंजिनकी सरकार’ विरुद्ध ‘केजरीवाल की सरकार, और केजरीवाल का पार्षद’ असा सामना रंगला होता. भाजपच्या जुन्या आणि ओळखीच्या उमेदवारांकडे मतदारांचा कल होता. मतदारांना अशा निवडणुकीत ओळखीचा उमेदवार जवळचा वाटत होता. 2017 चा निकाल मते आणि जागा - भाजप 181जागा (36.08% मते), आप 48 जागा (26.23% मते), कॅांग्रेस 30 जागा (21.09% मते) अन्य 11जागा (16.60% मते) = एकूण 270 जागा (100%) 2022 च्या या निवडणुकीत भाजपला 39% म्हणजे 2017 च्या तुलनेत 3% मते जास्त मिळाली. तर आपला 42.05 % म्हणजे 2017 च्या तुलनेत जवळजवळ तब्बल 21 % मते जास्त मिळाली. पण कॅांग्रेसला मात्र 11.68 % म्हणजे 2017 च्या तुलनेत जवळजवळ 10 % मते कमी मिळाली. कॅांग्रेसच्या 188 उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. कमी झालेल्या या10 % पैकी 3 % मते भाजपकडे वळली आणि 7% आपकडे वळली असे मानले तरी आपची वाढलेली 14 % मते इतरांकडून आपने खेचली असे मानावे लागते. 2022 मध्ये मायावतींच्या बसपाला 1,31,770 मते म्हणजे 1.80 % मते; अखिलेश यादवांच्या सपाला 998 मते म्हणजे जवळजवळ शून्य % मते; ओवेसींच्या एआयएमआयएमला 45,628 म्हणजे 0.62 % मते; मिळाली. 2022 च्या या निवडणुकीत अपक्षांना केवळ 3.46% म्हणजे 2017 च्या तुलनेत 3.34 % मते कमी मिळाली. भाजपची गेल्या 15 वर्षातील कारकीर्द मतदाराच्या पसंतीला उतरली नाही. नाराजी घटक (अॅंटिइनकंबन्सी फॅक्टर) पराभवास कारणीभूत झाला पण भाजपचा सुपडा साफ होईल, ही विरोधकांची अपेक्षा मात्र पूर्ण झाली नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी. नवीन विशाल दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन तीन कार्पोरेशन्सच्या एकत्रिकरणातून निर्माण करण्यात आले आहे. पूर्व दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 61 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 35, आप 20, कॅांग्रेस 5 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. (एकत्रित रचनेत वॅार्ड्स कमी केले आहेत). दक्षिण दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 95 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 33, आप 58, कॅांग्रेस 3 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. (एकत्रित रचनेत वॅार्ड्स कमी केले आहेत). उत्तर दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 94 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 36, आप 56, कॅांग्रेस 1 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग हा मुद्दा भाजपच्या पराभवास कारणीभूत झाला, असे एक मत आहे. नगरपालिकांच्या वाट्याचे हजारो कोटी अनुदान केजरीवाल सरकारने अडवून ठेवले. एवढेच नव्हे तर नगरपालिकांना बॅांड स्वरुपातही पैसे उभारण्याची अनुमती दिली नाही. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने अशी अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी केल्यामुळे आम्हाला कामे करणेच अशक्य झाले होते, हा तिन्ही नगरपालिकांच्या सदस्यांचा मुद्दा पूर्णपणे बरोबर होता असे मानले तरी मतदारांची नाराजी काही दूर झाली नाही असे मानले जाते. सगळी दिग्गज मंडळी भाजपने दिल्लीत प्रचारासाठी जुंपली होती, त्यामुळे पराभवाचे स्वरूप पुष्कळ कमी झाले, पण ती विजयश्री काही खेचून आणू शकली नाही, असेही एक निरीक्षण आहे. आपने तात्त्विक भूमिकेचा डिमडिम न पिटता सेवेचे (रेवड्यांचे?)आश्वासन देऊन ही निवडणूक जिंकली, असे मानले जाते. आता आपला कचऱ्याचे हे ढीग दूर करण्याची आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखकर होईल या बाबतीतली करामत करून दाखवावी लागणार आहे. दोन पक्षात 30 चे अंतर आहे आणि पक्षबदल कायदा (अॅंटिडिफेक्शन लॅा) कार्पोरेशनमध्ये लागू होत नसल्यामुळे भाजप आपला मेयर निवडून आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न करूही शकेल, असे मानले जाते. विरोधकांना आपल्याकडे वळवण्याच्या बाबतीतली भाजपची निपुणता लक्षात घेतली तर हे शक्य आहे, असे म्हणणारेही कमी नाहीत. पण या निकालाचे विश्लेषण करण्यावर सध्यातरी अभ्यासकांचा भर आहे. आपच्या यशापयशाचे मूल्यमापन निवडणुकीचे निकाल आपसाठी उत्साहवर्धक आहेत, यात शंका नाही. पण हे यश असामान्य मानता येणार नाही. या तुलनेत कॅांग्रेससाठी मात्र निवडणुकीतील अपयश दीर्घकालीन असे असणार आहे. मतदारांमधील भाजपविरोधी गट कॅांग्रेसकडे वळायला हवे होते पण तसे ते वळले नाहीत. ते सरळ आणि थेट आपकडे वळले. मुस्लिम मतदारही कॅांग्रेसकडे पुरतेपणी वळले नाहीत. मुस्लिम मतदारांचे एकेकाळी असलेले निर्णायक स्वरूप आता तसे उरले नाही. विजयी उमेदवारांच्या मतांचे आधिक्य कमी करण्याइतपतच मुस्लिममतांचे उपद्रवमूल्य उरले आहे. हिंदूंची मते मिळावीत म्हणून आपने हिंदूंना लुभावणारी भूमिका घेतली खरी पण त्याला एकतर मर्यादितच यश मिळाले आहे. पण आपच्या या भूमिकेचे, आपला, भारतीय स्तरावर मूल्य चुकवावे लागणार आहे. मुस्लीममते आपपासून दूर जातील. भाजपचे नुकसानही अल्पकालीन असणार आहे. भाजपने निवडणूक प्रचारात आपवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवून दिली, तिला यश मिळाले पण ते मर्यादित स्वरुपाचे ठरले. त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आपला पंजाबात अभूतपूर्व यश मिळाले यात शंका नाही. पण त्यामुळे आपचे भारतीय स्तरावर प्रतिमावर्धन झालेले दिसत नाही. असे काही घडावे यासाठी आपने पंजाबमध्ये विशेष असा चमत्कार केलेला दिसत नाही. आपने पंजाब राज्याची ऐपत नसतांनाही वीज, पाणी, अनुदान या बाबतीत रेवडीवाटप करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण ‘आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ हे धोरण पंजाब राज्याचे दिवाळे निघण्यास कारणीभूत झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण यासाठी 5 वर्षे जावी लागतील एवढेच. गुजराथमधील मर्यादित यशामुळे आणि हिमाचलमध्ये सर्व उमेदवारांचे डिपॅाझिट जप्त झाले असले तरी गुजराथ, आणि हिमाचलमधील निवडणुकीतील मर्यादित कामगिरीमुळे सुद्धा आपला अखिल भारतीय मान्यता मिळणार आहे, ही या कामगिरीची मोठीच उपलब्धी आपसाठी असणार आहे. पण आपला मिळालेली ही प्रतिष्ठा आजतरी सांकेतिक स्वरुपाचीच आहे. अखिल भारतीय स्तरावरील निवडणुकींमध्ये या यशाचा कितपत उपयोग होईल, याची सध्यातरी वाट पहावी लागणार आहे. दिल्लीत लवकरच, म्हणजे 2024 मध्ये, लोकसभेच्या सात जागांसाठी मतदान होणार आहेत. त्यात भाजपचा पराभव करता आला नाही, तर या यशाचे स्वरूप नाममात्रच असणार आहे. भाजपच्या कामगिरीचे मूल्यमापन - दिल्लीचे हे निकाल भाजपसाठी चांगले नक्कीच नाहीत. पण ते फार वाईटही नाहीत. 15 वर्षांची अँटिइनकंबन्सी, केजरीवाल सरकारने केलेली आर्थिक कोंडी यांच्याशी सामना करीत 104 जागा भाजपने मताधिक्य वाढवीत मिळवल्या याची नोंद सर्व प्रतिष्ठित माध्यमांनी आवर्जून घेतलेली आढळते. येत्या निवडणुकांमध्ये भाजप आपला पदच्युत करण्याची शक्ती बाळगून आहे, असेच मानले जात आहे. दिल्लीत भाजपजवळ भरवसा वाटावा असे नेतृत्व उभे राहिले तर मतदार भाजपकडे पुन्हा वळतील यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत आहे. स्थानिक किंवा राज्य पातळीवरील निवडणुकीत केवळ नरेंद्र मोदींचा ‘करिश्मा’ तारून नेणार नाही, यावर निरीक्षकांचा भर आहे. विश्वसनीय, परिचित, सुलभ संपर्क करता येईल असे स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय नेतृत्व जिथे जिथे भाजप जवळ आहे, तिथेतिथे भाजपचा हमखास विजय झाला आहे, होतो आहे, हे ते सोदाहरण दाखवून देत आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा लागू नसल्यामुळे भाजप आपला मेयर निवडून आणू शकेलही तसेच तो बहुमत असलेल्या पक्षाची कोंडीही करू शकेल पण यामुळे मतदारांचे मत प्रतिकूल होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. भाजपचे दिल्लीतील या पूर्वीचे नेतृत्व सध्याच्या पेक्षा कितीतरी प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करीतच पुढे आले होते याचा दाखला राजकीय विश्लेषक देत आहेत. आप हा रेवडीवाटप करीत करीत राष्ट्रीय पातळीवर बलवान प्रतिस्पर्धी/पर्याय म्हणून उभा राहू शकू नये, यासाठी भाजपला विचारपूर्वक रणनीती आखावी लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. स्थानिक पातळीवर स्वीकार्यता मिळविणे आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्यतापात्र असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. स्थानिक पातळीवरून प्रगती करीत राष्ट्रीय पातळीवर जाता येत असले तरी हा साधा सरळ, सोपा आणि शिडीसारखा मार्ग नाही. मतदारांच्या मनात जुनी कॅांग्रेस आजही आहे पण कॅांग्रेसच्या नवीन नेतृत्वाला मतदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी ‘ पहिले कॅांग्रेस जोडो और विश्वासपात्र बनो’, अशा मोहिमा सातत्याने हाती घ्याव्या लागतील. प्रबळ विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाहीला अर्थच उरत नसतो. कॅांग्रेससाठी दिल्लीचा निकाल पुरतेपणी निराशादायक नाही. इतर कुणापेक्षा कॅांग्रेस विरोधी पक्षाची बाजू समर्थपणे सांभाळू शकेल. कॅांग्रेसची आप बाबतची बदलू लागलेली भूमिका, कॅांग्रेसला याची जाणीव झाल्याची साक्ष देणारी आहे. कॅांग्रेसची भारत जोडो यात्रा अशाप्रकारे आयोजित करण्यात आली आहे की, जणू वर्तमानकाळालातील निवडणुकीसारख्या क्षुल्लक बाबींशी तिचा काहीच संबंध नाही. असे असूनही कॅांग्रेससाठी एक नामी संधी चालून आली आहे. ही संधी कॅांग्रेसला आपने उपलब्ध करून दिली आहे. आपचे हिंदुत्वाकडे वळणे(?) मुस्लीम समाजाला मुळीच आवडलेले नसून तो पक्ष त्यांच्या मनातून उतरतो आहे. कॅांग्रेसने काहीही प्रयत्न न करताही आपपेक्षा आपला जुना पाठीराखा कॅांग्रेस पक्षच अधिक भरवशाचा असा भाव त्याच्या मनात घोळतो आहे. अशी चाहूल दिल्लीच्या निवडणुकीतील मतदानातून व्यक्त होते आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. पण याची गंधवार्ता कॅांग्रेसला लागलेली निदान दिसत तरी नाही. अर्थात अशाप्रकारचा हा एकच मुद्दा नाही. गुजराथ मध्ये मधुसूदन मिस्त्री आणि नूतन अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी अनुक्रमे मोदींची औकात काढून आणि त्यांना रावणाची उपमा देऊन सेल्फ गोल केलेले आपण पाहतोच आहोत. एमसीडी निवडणूक आता आपने जिंकली आहे. आता आपचे डबल इंजिन दिल्लीत सरकारात आणि कार्पोरेशनमध्ये धावणार आहे. आता दुसऱ्याच्या माथी खापर फोडता येणार नाही. दिलेली आश्वासने पूर्ण करून दाखवावीच लागतील. हे सोपे काम नाही. आता झटकून टाकणे चालणार नाही. रेवड्यांचे आश्वासन देणे वेगळे आणि त्या प्रत्यक्षात पुरवणे वेगळे. समाज माध्यमांमध्ये याची चर्चा सुरू होतांना दिसते आहे. हे प्रकरण बुमरॅंग न झाले म्हणजे मिळविली! आपची आकांक्षा राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची आहे. तिकडेच लक्ष केंद्रित झाले तर त्यात कितपत यश मिळेल हे आताच सांगता येणार नाही. पण त्या नादात दिल्लीकडे दुर्लक्ष झाले तर तेलही जायचे आणि तूपही जायचे! निवडणूक आयोगाने नेहमीप्रमाणे एक व्यथा याही निवडणुकीच्या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. शहरी मतदार निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे बाबतीत निरुत्साही असतात, ही ती व्यथा आहे. याला राजकीय दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचे असलेले दिल्ली हे राजघानी शहरही अपवाद नाही. या निवडणुकीत फक्त 50 % मतदारांनी मतदान केले. गुजराथ मध्येही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. पहाडी क्षेत्रातल्या हिमाचल प्रदेशाला त्या मानाने बरे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. ग्रामीणक्षेत्रातले मतदार शहरांच्या तुलनेत बरेच जागरूक असतात. दिल्लीतही जे वॅार्ड ग्रामीण भागाला लागून आहेत, तिथले मतदार अधिक जागृत आढळले आहेत. तर सगळे दिग्गज ज्या ठिकाणी राहतात, त्या भागातही मतदानाचे प्रमाण समाधानकारक नव्हते. दुसरे महत्त्वाचे निरीक्षण असे आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या तीनचार दशकात शहरी भागातील मतदानानचे प्रमाण आजच्या तुलनेत अधिक होते. अभ्यास असे दाखवतो आहे की, शहरी घटकांची उदासीनता 1980 पासून वाढीस लागलेली आढळते. शहरी भागातून भारताचा 60% जीडीपी येतो. वसूल होणाऱ्या कराचे उत्पन्नही जास्त असते. एक मत तर असेही आहे की, घटनेतील 74 व्या दुरुस्तीनंतर शहरी उदासीनता वाढली आहे. शहरातील प्रशासनव्यवस्थेला या दुरुस्तीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. काय आहे ही 74 वी दुरुस्ती? या घटना दुरुस्तीनुसार नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक पातळीवर प्रशासनात पारदर्शिता, सहभागिता (पार्टिसिपेशन) आणि स्वायत्तता निर्माण करण्याचा उदात्त हेतू समोर ठेवून ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात हा हेतू क्वचितच साध्य झाला, असे एक मत आहे. या ऐवजी राजकारण्यांच्या अवाजवी हस्तक्षेपाची, कुरघोडीची, सुंदोपसुंदीची आणि भ्रष्टाचाराची केंद्रे अशीच यांची बहुतांशी ओळख निर्माण झाली आहे, असे म्हटले जाते. झोपडपट्टीधारकांसाठी ही व्यवस्था काहीशी उपयोगाची ठरली पण समृद्ध घटकांनी स्वत:ला या सुप्रशासनहीन राजकीय अड्ड्यांपासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्यांच्या अपेक्षा या नवीन व्यवस्थेपासून पूर्ण होत नव्हत्या म्हणून या प्रक्रियेबद्दलच त्यांच्या मनात उदासीनता नव्हे शिसारी निर्माण झाली. म्हणून आजही शहरातील झोपडपट्यात मतदानाची टक्केवारी जास्त असते तर सधनांच्या पट्ट्यात ती कमी असते. या व्यवस्थेत आपल्यासाठी काहीही असणार नाही, हा भाव त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. ही कारणमीमांसा चूक की बरोबर हा वादाचा मुद्दा असला तरी सधनतेचे आणि संपन्नतेचे मतदानाशी व्यस्त प्रमाण आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ही मनोभूमिका बदलल्याशिवाय मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही, हे मान्य करावयास हवे. या घटकातील मतदानाचे प्रमाण वाढावे या दृष्टीने होत असलेले प्रयत्न आणखी वाढविण्याची आवश्यक आहे, हेही नाकारता येईल का?

इस्रायलमधील अस्थिर सरकारांची स्थिर धोरणे तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक ०६/१२/२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. इस्रायलमधील अस्थिर सरकारांची स्थिर धोरणे वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? इस्रायलमध्ये पक्षांची बजबजपुरी आहे. नित्य नवनवीन पक्ष जन्माला येत असतात तसेच काही अस्तंगतही होत असतात. असे का होत असेल? तर इस्रायल मधील निवडणूकविषयक नियमांमुळे असे होत असते. इस्रायलमध्ये पक्षच निवडणूक लढवू शकतात. एकटी व्यक्ती निवडणूक लढवू शकत नाही. म्हणून एखाद्याला निवडणूक लढविण्याची इच्छा झाली तर तो अगोदर नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले किमान सदस्य गोळा करतो, पक्ष स्थापन करतो आणि त्या पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक लढवतो. त्या व्यक्तीची लढण्याची इच्छा पूर्ण झाली आणि तो विजयी झाला तर ठीक आहे. विजयश्रीने माळ घातली नाही आणि तो निराश होऊन स्वस्थ बसला तर तो पक्ष संपतो किंवा संपल्यातच जमा होतो. त्यामुळे इस्रायलमध्ये डझनावारी पक्ष जसे नित्य निर्माण होत असतात, तसेच ते अंतर्धानही पावत असतात. असे असले तरी निदान आठ दहा पक्ष इस्रायलमध्ये सुरवातीपासून टिकून आहेत. ते आघाड्या करून निवडणूक लढवतात किंवा एकमेकात विलीन तरी होऊन नवीन पक्ष तयार करून निवडणूक लढवतात. यांचा हिशोब ठेवतांना अभ्यासकांच्या मेंदूला मुंग्या न आल्या तरच नवल! या पक्षांचे तसेच त्यांच्या आघाड्यांचे उजवे, डावे, अतिउजवे, अतिडावे, मध्यममार्गी, धार्मिक उदारतावादी किंवा कडवे असे विविध प्रकार आहेत. याशिवाय असे की, इस्रायलमध्ये ज्यू 80 टक्के तर अरब 20 टक्के आहेत. त्यामुळे ज्यूंचे पक्ष, अरबांचे पक्ष आणि आता या दोघांमधले मवाळ एकत्र येऊन क्वचित तयार होणारे संयुक्त पक्षही आहेत. शिवाय असे ही की सर्व ज्यूंचा धर्म जरी एकच असला तरी त्यांच्यात पंथही काही कमी नाहीत. त्यामुळे पंथाभिमान जोपासणारे पक्षही आहेत. यांचे सहाजीकच आपापसात फारसे सख्य नसते. तसेच इस्रायलमध्ये आलेले ज्यू अनेक देशातून आपली मायभूमी पुन्हा एकदा वसवण्याच्या एकाच तीव्र इच्छेने आलेले असले तरी, त्यांच्या अनेक पिढ्या ज्या देशात गेलेल्या असतात त्या देशातील राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरणाचा त्यांच्यावर अपरिहार्यपणे परिणाम झालेला असतो. जसे की, रशियासारख्या साम्यवादी देशातून आलेल्या ज्यूंवर साम्यवादाचा परिणाम झाल्याशिवाय कसा राहील? त्याचप्रमाणे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली या सारख्या लोकशाहीवादी देशातून आलेले ज्यू साम्यवादाच्या परिणामांपासून मुक्त आणि साम्यवाद्यांशी फटकून वागणारे असतात, हे स्वाभावीकच म्हटले पाहिजे. ज्यूंमध्येही कट्टर आणि मवाळ आहेतच, असणारच. एक मात्र मानले पाहिजे की जेव्हा इस्रायलच्या अस्तित्वाचा किंवा अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा मात्र हे सगळे एकदम एक होतात. या मुद्द्याबाबत तसेच आर्थिक धोरणांबाबत मात्र त्यांच्यात फारसे मतभेद नसतात. त्यामुळे इस्रायलमधल्या सरकारांमध्ये अस्थिरता असली तरी धोरणात मात्र एक किमान सातत्य आढळून येते आणि आर्थिक सुबत्तेलाही बाधा पोचत नाही, हे विशेष! पण आता हळूहळू जहाल मवाळ असे नवीन पोटभेद निर्माण व्हायला सुरवात झालेली आढळते. कालमानानुसार ते तसे होणारच. इस्रायल मधील पक्ष आणि 120 जागांचा हिशोब 1 लिकुड पार्टी - नॅशनल लिबरल मूव्हमेंट किंवा लिकुड म्हणजे घट्टपणे एकत्र असलेला (कन्सॅालिडेटेड) पक्ष, 1973 मध्ये अनेक छोटे पक्ष एकत्र येऊन तयार झालेला हा पक्ष मध्यममार्गी पण उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. बेंजामिन नेतान्याहू हे स्वतंत्र इस्रायलमध्ये जन्मलेले नेते आहेत. महिलांचे बाबतीत सैल वर्तन असलेले बेंजामिन नेतान्याहू कडवे ज्यू आहेत. नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत या पक्षाला 23.41% मते व 32 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 2 ने जास्त आहेत. 2 ब्ल्यू अँड व्हाईट पार्टी - ही मध्यममार्गी उदारमतवादी आघाडी आहे. 2019 मध्ये रेझिलियन्स पार्टी, येश एटिड पार्टी आणि टेलेम पार्टी यांनी ही आघाडी उभारली आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांचा पराभव करायचाच असा दृढनिश्चय करून हे पक्ष एकत्र आले होते. मात्र नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत ही आघाडी अस्तित्वात नव्हती ती दुभंगली होती. त्यामुळे जागांचा हिशोब नाही. या आघाडीतील येश पार्टी हा उदारमतवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे. येर लेपिड यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 17.78% मते व 24 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील या पक्षाच्या जागांपेक्षा 7 ने जास्त आहेत. 3 शास पार्टी - शास हा स्पेनमधून परागंदा झालेला अतिअति सनातनी हेराडी ज्यू पंथ आहे. हे फक्त हलाखा ह्या ज्यू कायद्याशिवाय आणि परंपरेशिवाय आणखी इतर कोणतेही आधुनिक नीती नियम मानायला तयार नसतात. एवढेच नव्हे तर हे इतरांचा तिरस्कार करणारेही आहेत. खरे ज्यू आपणच, असे मानणारे हे ज्यू आहेत. कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो त्यात शास पार्टी असतेच, असे संख्याबळ या पक्षाचे पार्लमेंटमध्ये असते. आर्ये डेरी यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 8.24 % मते व 11 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 2 ने जास्त आहेत. 4) युटीजे पार्टी - या पक्षाचे पूर्ण नाव युनायटेड टोरा ज्युडाइझम असे आहे. ही खरेतर दोन हेराडी पंथीय पक्षांची आघाडी आहे. यिझाक गोल्डनॅाफ यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 5.88 % मते व 7 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांइतक्याच आहेत. 5) हाडाश-ताल पार्टी - ही हाडाश पक्ष आणि ताल पक्ष आणि अन्य डावे पक्ष यांची आघाडी आहे. हिचे स्वरूप एखाद्या तंबू सारखे आहे. म्हणजे असे की, डावीकडे झुकलेल्या सर्व पार्ट्या या आघाडीत असतात. आयमन ओडे यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 3.75 % मते व 5 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांइतक्याच आहेत. 6) इस्रायली लेबर पार्टी उर्फ हावोडा पार्टी - हा पक्ष सामाजिक लोकशाहीचा आणि ज्यू राष्ट्रवादाचा पुरस्कर्ता आहे. कामगार चळवळ उभारणारे सर्व नेते या पक्षाशी संबंध ठेवून असतात. धर्मातीत आणि राष्ट्रवादी भूमिका घेणारा हा पक्ष मध्यममार्गी पण काहीसा उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. मेराव मिचेली यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 3.69 % मते व 4 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 3 ने कमी आहेत. 7) रिलिजिअस झिओनिस्ट पार्टी - पॅलेस्टाईन किंवा सीरिया यांना तसूभरही भूमी देण्यास या पक्षाचा विरोध आहे. यातील काहीतर सर्व वेस्ट बॅंक ताब्यात घ्या, असे म्हणणारे आहेत. पण बहुतेकांची भूमिका वेस्ट बॅंकचा 63% भाग ताब्यात घ्यावा अशी आहे. या पक्षाचा समलिंगी विवाहांना धार्मिक कारणास्तव विरोध आहे. स्थलांतरित अरबांची हकालपट्टी, सरकार नियंत्रित न्यायपालिका यावर या पक्षाचा भर आहे. या पक्षाच्या भूमिका ज्यू वर्चस्ववाद आणि अरबविरोध यावर आधारित असतात. बेझानेल स्मॅाटरिच यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 10.83% मते व 14 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 8 ने जास्त आहेत. 😎 नॅशनल युनिटी पार्टी - प्रत्यक्षात ही एक आघाडी आहे. बेनी गॅंट्ज यांची ब्ल्यू व्हाईट पार्टी आणि गिडिऑन साऽर यांची न्यू होप पार्टी यांच्या या आघाडीवर माजी चीफ ऑफ स्टाफ, गादी इझनकोट यांचा वरदहस्त आहे. बेनी गॅंट्ज यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 9.08 % मते व 12 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 2 ने कमी आहेत. 9) यिसरायेल बेटिनू पार्टी - हा पक्ष अॅव्हिक्डॅार लिबरमन यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणारा धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी उजवीकडे झुकलेला पक्ष आहे. हे ज्यू रशियातून स्थलांतरित झालेले आहेत. हा पक्ष दिवसेदिवस क्षीण होत चालला आहे. या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 4.49 % मते व 6 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 1 ने कमी आहेत. 10) राऽम पार्टी - या पक्षाचे नाव युनायटेड अरब लिस्ट पार्टी असेही आहे. पण हे नाव आज फारसे प्रचारात नाही. इस्लामिक चळवळीची ही राजकीय शाखा आहे. हिची स्थापना 1996 या वर्षी झालेली आहे. मन्सूर अब्बास यांच्या नेतृत्वाखालील या पक्षाला नोव्हेंबर 2022 च्या निवडणुकीत 4.07 % मते व 5 जागा मिळाल्या आहेत. या विसर्जित सभागृहातील जागांपेक्षा 1 ने जास्त आहेत. लिकुड पार्टी -32, रिलिजिअस झिओनिस्ट पार्टी -14, शास- 11, युटीजे -7 अशा एकूण 64 सदस्यांच्या पाठिंब्यावर नेतान्याहू यांचे गेल्या 4 वर्षातले 5 वे सरकार इस्रायलमध्ये सत्तारूढ होते आहे. पहिले सरकार एप्रिल 2019 मध्ये, दुसरे सप्टेंबर 2019 मध्ये, तिसरे मार्च 2020 मध्ये , चौथे मार्च 2021 मध्ये आणि आता नोव्हेंबर 2022 मध्ये पाचवे सरकार स्थापन झाले आहे. सरकारे अस्थिर पण धोरणे मात्र स्थिर आणि आर्थिक प्रगतीही अव्याहत, हा जागतिक दर्जाचा चमत्कार करावा, तो इस्रायलनेच.

केला जरी पोत बळेची खाले तरूणआरत, मुंबई ४/१२/२०२२ ‘केला जरी पोत बळेची खाले’ वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? ‘केला जरी पोत बळेची खाले, ज्वाला तरी ते वरती उफाळे’. खरंतर अलंकार गटामध्ये येणार्‍या ‘अन्योक्ती’ अलंकाराचे उदाहरण मराठीचे सर आम्हाला समजावून सांगत होते. कशावरही बंदी घातली, की ती स्वीकारली जात नाही. रामदास स्वामींनी हे 16 व्या शतकातच सांगून ठेवलं आहे. पण आपण ते शिकायलाच तयार नाही. सरांनी काहीसं विषयांतर करीत म्हटलं! चीनमध्ये आज जे सुरू आहे, ते वाचलं आणि आज 2022 मध्ये एकदम 1944 या वर्षातला 48 वर्षांपूर्वीचा ‘तो’ मराठीचा तास आठवला. आजच्या चीनमध्ये संघटन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अनेक अटी लादल्या आहेत. तसं पाहिलं तर माओ झेडाँग यांनी 1976 या वर्षी जगाचा निरोप घेतल्यानंतर, चीनमध्ये विरोध आणि असहमती ‘व्यक्त करण्याच्या घटना घडतच आहेत. 1959 मध्ये तिबेटमध्ये उठाव झाला होता. 1998 मध्ये तियानानमेन चौकातील आंदोलन तर पाशवी बळ वापरून चिरडण्यात आले होते. 1999 मध्ये फालून गाँग किंवा फालून डाफा ही सांस्कृतिक स्वरुपाची ध्यान/चिंतन (मेडिटेशन), व्यायाम योग, सत्यता (ट्रुथफुलनेस), अनुकंपा (कंपॅशन), सहिष्णुता ( फॅारबिअरन्स) यांचा पुरस्कार करणारी एक निरुपद्रवी सांस्कृतिक चळवळही काहीशा अशाच प्रकारे दडपली गेली होती. यात आता 2022 मध्ये कोविड -19 च्या विद्युतवेगी साथीला आवरण्यासाठी घातलेल्या टाळेबंदीच्या (लॅाकडाऊन) विरोधात सुरू असलेल्या ठिकठिकाच्या आंदोलनाविरुद्धची कारवाई समाविष्ट झालेली आढळते आहे. तियानानमेनचा धडा या पैकी तियानानमेनचे 1998 या वर्षीचे आंदोलन चीनने चिरडले होते खरे पण त्या आंदोलनाची झळ चिनी शासन, प्रशासन व्यवस्थेला कायमस्वरुपी स्मरणात राहील अशी ठरली आहे. 1980 च्या दशकात चीनमध्ये अनेक बदल व्हायला सुरवात झाली होती. शासन करणाऱ्या कम्युनिस्ट पक्षाने काही खासगी कंपन्यांना आणि परदेशी गुंतवणुकीला परवानगी द्यायला सुरुवात केली होती. यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारेल अशी कम्युनिस्ट नेते डेंग श्याओपिंग यांची अपेक्षा होती. पण या बदलांसोबतच भ्रष्टाचारालाही सुरुवात झाली. हे सगळं घडत असतानाच होत असलेल्या बदलांचा स्वाभाविक परिणाम असा झाला की, राजकीय बाबींमध्येही पारदर्शकता असावी अशा अपेक्षा चिनी जनमानसात व्यक्त होऊ लागली. खुद्द कम्युनिस्ट पक्षातच दोन गट पडले होते. बदल वेगाने व्हायला हवेत असं एका गटाला वाटत होतं. तर कडक निर्बंध कायमच रहावेत, असं दुसऱ्या कट्टर गटाला वाटत होतं. या पार्श्वभूमीवर 1980 च्या दशकाच्या मध्यात जे आंदोलन सुरू झाले होते, त्यातले अनेक परदेशात राहून आले होते, यात विद्यार्थी मोठ्या संख्येत होते. या सर्वांनी चांगल्या राहणीमानाचा अनुभव घेतला होता. व्यक्तिगत स्वातंत्र्य काय असत, ते त्यांनी अनुभवलं होतं. 1989 मध्ये या आंदोलनांनी खूपच जोर धरला, अधिक राजकीय स्वातंत्र्य मिळावं अशी मागणी वाढू लागली. त्यानुसार लोकप्रिय हू याओबांग यांनी काही बदल घडवून आणलेही होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळावं, सरकारची सेन्सॅारशिप कमी व्हावी, अशाही मागण्या आंदोलक करत होते. दोनच वर्षांपूर्वी हू यांना कम्युनिस्ट पक्षातल्या ज्येष्ठ पदावरून हटवण्यात आलं होतं, तेव्हापासूनच बदलाची प्रक्रिया एकदम ठप्प झाली होती आणि आंदोलकांमधला असंतोष वाढता चालला होता. पुढच्या काही आठवड्यांमध्ये बीजिंगमधल्या तियानानमेन चौकामध्ये आंदोलक जमत गेले. एका दिवशी तर या चौकात 10 लाख आंदोलक गोळा झाले होते, असे सांगतात. सुरुवातीला सरकारने आंदोलकांच्या विरुद्ध कोणतीही थेट पावलं उचलली नाहीत. या आंदोलनांना नेमकं कसं उत्तर द्यायचं याबद्दल कम्युनिस्ट पक्षात मतभेद होते. काहींना वाटत होतं की, आंदोलकांना काही प्रमाणात सूट देण्यात यावी तर कठोर पावलं उचलावीत असं इतर काहींना वाटत होतं. शेवटी कट्टर मतं असणाऱ्यांचं पारडं जड झालं आणि मे महिन्याच्या शेवटच्या 2 आठवड्यांमध्ये बीजिंगमध्ये कडक निर्बंध लावण्यात आले. 3 आणि 4 जूनला सैन्यानं तियानानमेन चौकाच्या दिशेनं कूच केलं. गोळीबार करत, आंदोलकांना चिरडत, अटक करत त्यांनी या परिसराचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. 5 जूनच्या दिवशी चौकाच्या दिशेने जाणाऱ्या रणगाड्यांच्या ताफ्यासमोर एक माणूस उभा ठाकला. त्याला टाळीत जरा बाजूला सरकत पुढे जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रणगाड्यांना तो पुन्हा पुन्हा समोर येऊन रोखत होता. या व्यक्तीला आज जग 'टँक मॅन' म्हणून ओळखतं. कुठूनतरी दोन माणसं अचानक आली आणि त्याला ओढून घेऊन गेली. त्याचं पुढे काय झालं, हे कळू शकलं नाही, कधी कळणारही नाही. तरीही हा या आंदोलनातील अविस्मरणीय बलिदान म्हणून हा प्रसंग ओळखला जातो. या आंदोलनात नक्की किती लोक मारले गेले, हे कोणालाच माहिती नाही! 200 नागरिक आणि 25 च्यावर सुरक्षा रक्षक मारले गेल्याचं चीन सरकारनं जाहीर केलं होतं. पण इतर काही अंदाज हजारो निदर्शक मारले गेल्याचे सांगतात. 2017 मध्ये ब्रिटनने काही कागदपत्रं सावर्जनिक केली. यामध्ये तेव्हा चीनमध्ये असणारे ब्रिटिश राजदूत सर अॅलन डॉनल्ड यांनी पाठवलेली एक तारही आहे. त्यात 10,000 लोक मारले गेल्याचं म्हटलंय. तियानानमेन चौकात जे काही घडलं त्याविषयी चीनमध्ये उघड चर्चा कधीच झाली नाही. दबक्या आवाजात होणारी चर्चा मात्र कधीच थांबली नाही. ज्या घटनेचा विसर पडावा म्हणून जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले, ती घटना अशा प्रकारे निदान अजूनतरी विस्मृतीत गेली नाही. या घटनेविषयी आजही सोशल मीडियावर नियमितपणे पोस्ट्स टाकल्या जात असतात आणि त्या लगेच त्याच गतीने काढूनही टाकल्या जात असतात. 34 वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट! यावेळी चीनमध्ये सुरू झालेल्या जगातल्या बहुदा सर्वात मोठ्या निदर्शनांचं केंद्र होतं बीजिंगमधला तियानानमेन चौक. चीनमधल्या कम्युनिस्ट शासकांनी ही निदर्शनं अत्यंत क्रूरपणे चिरडली. नुकत्याच म्हणजे 16 ऑक्टोबर 2022 ते 22 ऑक्टोबर 2022 या काळात कम्युनिस्ट पार्टी ॲाफ चायनाच्या बेजिंग येथील याच कुप्रसिद्ध तियानानमेन चौकातील ‘दी ग्रेट हॅाल ॲाफ दी पीपल’ या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडलेल्या पंवार्षिक संमेलनात जुनीच धोरणे अधिक नेटाने पुढे रेटण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, हे विशेष! तियानानमेन चौकातील आंदोलनाचे दोन परिणाम मात्र नक्की झाले आहेत. सुरवातीची दहशत कमी व्हायला लागलेला काळ वगळला तर चीनमध्ये आंदोलने व्हायला सुरवात झाली. याचा अर्थ असा होतो की, तेव्हापासून जनता वारंवार निषेध नोंदवू लागली आहे. दुसरा परिणाम असा झालेला दिसतो की, तियानानमेन आंदोलनाची पुनरावृत्ती होणार नाही, अशी काळजी घ्यायला चिनी प्रशासनाने सुरवात केलेली आढळते. भ्रष्टाचार, जबरदस्तीचे निष्कासन (एव्हिक्शन), थकलेली वेतने, मानवीहक्कांचे हनन, प्रदूषण, धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील अवाजवी बंधने, एकपक्षशाही (वन पार्टी रूल) याबाबत प्रसंगविशेषी आंदोलने ही आता चीनमध्ये नवलाची बाब राहिलेली नाही. आजवरच्या अशा लहानमोठ्या आंदोलनांची संख्या लाखावर गेल्याचे सांगतात. पण तरीही यामुळे चिनी प्रशासनव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे, असे अभ्यासकांना वाटत नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी. पण आंदोलने हाताळतांना प्रशासन जपून आणि विचारपूर्वक पावले टाकायला ‘शिकले’ आहे, याबाबत मात्र निरीक्षकांमध्ये एकमत दिसू लागल्याचे दिसते आहे. आंदोलने ती आणि ही आंदोलने झाली आणि विरली याचे प्रमुख कारण असे सांगितले जाते की, ती तुरळक आणि तुटक स्वरुपात निरनिराळ्या ठिकाणी होत असत. त्यात परस्परसंबंध नसे. एकाचवेळी सर्वांनी केलेला योजनाबद्ध संघटित उठाव, असे त्यांचे स्वरूप कधीच नव्हते. आंदोलकांचे लक्ष्य तर अनेकदा स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित असे. वास्तवीक संबंधित मुद्दा राष्ट्रपातळीवर न्यावा या स्वरुपाचा होता. व्यवस्थाबदलाशी संबंधित आंदोलनांची संख्याही कमी असायची. काही मुद्दे तर वादातीत होते, त्यामुळे पोलिसी खाक्या दाखविण्यास वावच नसायचा. अनेकदा पोलिस पाश्चात्य देशांतील पोलिसांप्रमाणे बघ्याची भूमिका घेत आणि संयमित बळाचा किंवा वाजवी बळाचा (रिझनेबल फोर्स) वापर करीत. स्थानिक अधिकारी वर्ग कितपत जबाबदारीने वागतो आहे, याची जाणीव या आंदोलनांच्या निमित्ताने वरिष्ठ स्तरावर घेतली जात असे. चीनची झिरो कोविड पॅालिसी पण हे असं बरंच बरं चालू असतांना कोविड-19 चा भस्मासूर चीनमध्ये जो थैमान घालू लागला तो पुरतेपणी कधीही शमला तर नाहीच उलट नव्यानं फोफावू लागला आहे. चीन मध्ये सुरू झालेला कोरोना व्हायरसचा प्रकोप काय वाटेल ते करून थोपवायचाच असा निर्णय घेऊन चिनी प्रशासनाने कठोर पावले उचलायला तशी अगोदरपासूनच सुरवात केली आहे. पण त्याला म्हणावे तसे यश कधीच आलेले नाही. आज तर चीनमधला करोनाचा कहर हा चीनपुरताच मर्यादित विषय राहिलेला नाही. तो पुन्हा जगभर पसरणार की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. हे कमी होते म्हणूनच की काय, चीनमधली आर्थिक परिस्थितीही पार बिघडली आहे. त्यामुळेही सध्या उद्रेक उद्भवला असू शकेल, असे एक मत आहे. चिनी जनता स्वातंत्र्यासाठी उठाव करण्यासाठी तर लॅाकडाऊन आणि आर्थिक अडचणींचे निमित्त करीत नाहीना, असाही संशय व्यक्त केला जातो आहे. या शंका ताबडतोब दूर होणाऱ्या नाहीत. कोरोनावर लॅाकडाऊनची मात्रा कितपत योग्य? आज चीनमध्ये अतिशय अस्वस्थता आहे. लॅाकडाऊनची बंधने झुगारून हजारो नव्हे लाखो नागरिक रस्त्यावर उतरून नव्या टाळेबंदीचा निषेध करीत आहेत. विद्यापीठे ओस पडली असून लाखो मुलेमुली न वर्गात थांबायला तयार आहेत न वसतिगृहांच्या खोल्यात स्वत:ला कोंबून घ्यायला तयार आहेत. जागोजागी करोनानियंत्रक आणि सामान्य नागरिक यांच्यात केवळ खटकेच नाहीत तर चकमकीही उडत आहेत. वयाचा मान न राखता ज्येष्ठ नागरिकांवरही छड्यांची बरसात होते आहे. पांढऱ्या कपड्यांतील करोना नियंत्रकांची ही कृष्णकृत्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जगभर बघितली जात आहेत. असा जनउद्रेक वाढला तरी पूर्वीची रणगाडावापराची मात्रा न वापरण्याचा धडा चिनी प्रशासनाने घेतला असल्यामुळे आता काय करावे ते प्रशासनाला सुचेनासे झाले आहे. सध्या रात्री रस्त्यावर बीजिंगमध्ये लष्कराच्या तुकड्या तैनात करण्यात येत आहेत. मात्र, आंदोलन चिरडण्यासाठी 34 वर्षांपूर्वीचा रणगाडे वापरण्याचा हुकमी उपाय आज वापरणे परवडणारे नाही, हा धडा आजतरी कायम दिसतो आहे. यासाठीचे आणखी एक प्रतिरोधन (डिटेरंट) हेही आहे की हा उद्रेक बीजिंगपुरता सीमित नाही. असंतोषाचा वणवा देशभर पसरतो आहे, नव्हे पसरला आहे, नव्हे त्याला संघटित जनआंदोलनाचे स्वरूप येत चालले आहे. याला आवरायला पूर्वीप्रमाणे रणगाडे किंवा स्वयंचलित रायफली किंवा अगदी अण्वस्त्रे सुद्धा पुरी पडणार नाहीत, हे चिनी प्रशासन जाणून आहे. ‘करोनाचा सामना करायचा हे ठीक पण म्हणून सर्व जनतेला घरात डांबून ठेवायचे, कामगारांना कारखान्यातच मुक्काम करण्याची सक्ती करणे, हा कुठला उपाय?’, असा परखड सवाल अख्खा चीन प्रशासनाला विचारतो आहे. जोडीला लसीकरण वारंवार का फसते आहे, आर्थिक स्थिती एकदम एवढी बिकट का झाली, असेही प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. कोरोनाचा कहर आणि त्यात अंतर्गत असंतोष निदर्शक विद्यार्थ्यांना पकडण्यासाठी सशस्त्र पोलिसांना प्राध्यापकांनी प्रतिबंध केल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. आता चौकाचौकांमध्ये जमणारे हजारो निदर्शक शी जिनपिंग यांच्या निषेधाच्या, त्यांच्या राजीनाम्याच्या घोषणा उघडपणे देत आहेत. ‘नको आम्हाला हुकुमशाही, आम्हाला हवी लोकशाही’, अशा घोषणा नागरिक देत आहेत. शी जिनपिंग यांचा आजीवन अध्यक्ष राहण्याचा निर्णय पक्षातील अनेकांना मान्य नव्हता, अशी वृत्ते पूर्वीपासूनच कानावर येत होती. आतातर जनतेला सुद्धा ते मान्य नाही, हे उघड झाले आहे. पण पोलादी चौकटी केवळ शांततामय मार्गांनी नष्ट झाल्याची उदाहरणे इतिहासात आढळत नाहीत. चिनी प्रशासनाने एकेक पाऊल मागे टाकीत काही नियम शिथिल केले आहेत. चीनमध्ये काय होणार हा जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा नक्कीच आहे. पण तो आजतरी जगासाठी तातडीचा मुद्दा नाही. जगाला भेडसावणारी चिंता वेगळीच आहे. ती म्हणजे चीनमध्ये फोफावणारा कोरोना पुन्हा जगभर पसरला तर काय? दुसरे असे की, अंतर्गत असंतोषावर दुसऱ्या देशाशी भांडण उकरून काढणे हाही एक उपाय कूटनीतीत सांगितला जातो. या दृष्टीने कुणी कुणी सावध रहायला हवे, हे सांगायला हवे का?