दिल्लीतील निवडणुकीचे निकाल - एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ दिल्लीच्या (एमसीडीच्या) जाहीर झालेल्या 2022 च्या निकालांनुसार 50 % मतदारांनी मतदान केले. 2017 ची टक्केवारी 54% होती. भाजपला एकूण 250 जागांपैकी 104, कॅांग्रेसला 9, ‘आप’ला 134 आणि अन्य 3 जागा मिळाल्या. 2017 मध्ये भाजपला 272 पैकी 181 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये आपला 272 पैकी 48 जागा मिळाल्या होत्या. 2017 मध्ये कॅांग्रेसला 272 पैकी 39 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी विजयी झालेल्या तिन्ही अपक्ष उमेदवार महिला आहेत. दिल्लीतील आपचा म्युनिसिपल काऊन्सिलच्या निवडणुकीतील निकाल हा आश्चर्य वाटावे, असा नाही. भाजपची दिल्ली महानगरपालिकांवरची गेल्या 15 वर्षांची सत्ता संपुष्टात आली. भाजपचा धुव्वा उडेल आणि आपला 191 जागा मिळून एकतर्फी विजय मिळेल, असेही अंदाज होते. पण तसे झाले नाही. निवडणुकीअगोदर आणि एक्जिट पोलमध्येही असेच भाकीत वर्तवले गेले होते. टाईम्स नाऊने भाजपला 84 ते 94, कॅांग्रेसला 6 ते 10, ‘आप’ला 140 ते 156 आणि अन्य 0 ते4 तर इंडिया टु डेने भाजपला 69 ते 91, कॅांग्रेसला 3 ते 7 आणि ‘आप’ला 149 ते 171 आणि आणि अन्य 5 ते 9, टीव्ही 9 ने भाजपला 92 ते 96, कॅांग्रेसला 6 ते 10, ‘आप’ला 140 ते 150 आणि जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. न्यूज X जनकी बात ने भाजपला 70 ते 92, कॅांग्रेसला 4 ते 7, ‘आप’ला 159 ते 175 जागा आणि अन्य 1 जागा मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. झी न्यूज-बीएआरसी ने भाजपला 82 ते 94, कॅांग्रेसला 8 ते 14 ‘आप’ला 134 ते 146 जागा आणि अन्य 14 ते 19 मिळतील असा अंदाज व्यक्त केला होता. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांच्या मतदारसंघात मोडणाऱ्या 4 पैकी 3 जागा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली सध्या तुरुंगात असलेल्या सत्येंद्र जैन यांच्या विधानसभा मतदारसंघात मोडणाऱ्या सर्व म्हणजे 3 जागा भाजपाने जिंकल्या. त्या दोघांवर भाजपने केलेले आरोप आपला खोडून काढता आले नाहीत, असा ठपका अनेकांनी आपवर ठेवला आहे. 784 उमेदवारांची अनामत रक्कम ⅙ ही मते न मिळाल्यामुळे जप्त झाली. यात 370 अपक्ष, 188 कॅांग्रेसचे, 128 बसपाचे, 13 ओवेसींच्या एआयएमआयएमचे, 3 आपचे, 10 भाजपचे आहेत. नोटाला 57,545 म्हणजे 0.78% टक्के मते मिळाली. आपच्या 134 निर्वाचित सदस्यात 71 महिला (55 %) आहेत.तर भाजपच्या 104 निर्वाचित सदस्यात 52 (50%) महिला आहेत. आपने 138 तर भाजपने 136 आणि कॅांग्रेसने 129 महिलांना उभे केले होते. कॅांग्रेसची 1 महिला सदस्य तर 1 अपक्ष महिला सदस्य अशा 125 निवडून आल्या आहेत. शगुप्ता चौधरी ह्या कॅांग्रेसच्या महिला सदस्या 15,193 अशा मोठ्या फरकाने निवडून आल्या. 125 पेक्षा जास्त महिला (अबब 50 % पेक्षाही जास्त) निवडून आल्या. भाजपच्या 4 पासमंदा महिला उमेदवारांपैकी एकही निवडून आली नाही. पासमंदा हे मुलमानांमध्ये धर्मांतरित झालेले हिंदूंमधले मागासवर्गीय. त्यांना कमी दर्जाचे मुसलमान मानतात. हे मुसलमानात बहुसंख्य आहेत. त्यांना जवळ करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. दंगाप्रभावित ईशान्य दिल्लीतील अल्पसंख्यांकांनी या निवडणुकीत कॅांग्रेसला मते दिली. ओखला मधील अल्पसंख्यांक केजरीवालवर नाराज होते कारण त्यांनी दंग्याबाबत आणि बिल्किस बानो बाबत (या प्रकरणी शिक्षा झालेल्यांची मुदतीआधी सुटका जाली होती) चुप्पी साधली होती. पण बालीमारन, चांदणी महाल आणि दिल्ली गेट भागातील मुस्लीमांनी आपला मते दिली. प्रतिकूल परिस्थितीतील वस्त्यांमधून जसे इंदरपुरी, संगमनिहार, कल्याणपुरी यातून आपचे उमेदवार निवडून आले. या वस्त्यांना फुकट वीज, पाणी मोहल्ला क्लिनिकआदी सुविधा आपने पुरविल्या होत्या. चित्तरंजन पार्क वॅार्डातून आपच्या आशू ठाकूर यांनी भाजपच्या कांचन चौधरींचा केवळ 44 मतांनी पराभव केला. आपच्या आलेय मोहंमद इक्बाल यांनी (आपचे आमदार शोएब इक्बाल यांचे चिरंजीव) 17,134 मताधिक्याने कॅांग्रेसचे मोहंमद हमीद यांचा पराभव केला. आपच्या आलेय मोहंमद इक्बाल यांनी 19,199 मते मिळविली तर हमीद यांना फक्त 2065 मते मिळवता आली. 17,134 चा फरक हा या निवडणुकीतला सर्वात मोठा विजयी फरक आहे. आपच्या तिकिटावर उभा असलेला बोबी नावाचा ट्रान्सजेंडर उमेदवार सुलतानपुरी ए वॅार्डातून निवडून आला. राजकीय परिवारातील बहुतेक उमेदवार निवडून आले. भाजपाच्या तिकिटावर उभ्या राहिलेल्या 3 माजी महिला मेयर नीमा भगत, सत्या शर्मा(पूर्व दिल्लीच्या माजी मेयर) आणि कमलजीत शेरावत (दक्षिण दिल्ली) निवडून आल्या. मात्र उत्तर दिल्लीचे माजी मेयर अवतार सिंग सिव्हिल लाईन्स वॅार्डातून 6,953 मतांच्या फरकाने आपच्या विजय यांच्याकडून पराभूत झाले. निवडून आलेल्या तीन अपक्ष उमेदवारात सीलामपूरच्या शकीला बेगमही आहेत. मध्यम वर्ग आणि पूर्वांचल मधील नागरिकांचा गट या निवडणुकीत आप आणि भाजपमध्ये समप्रमाणात विभागला गेला होता. ‘कट्टर इमानदार’ केजरीवालांनी कार्पोरेशनमधील भ्रष्टाचार खणून करण्याचे आश्वासन दिले होते तर भाजपने मनीष सिसोदिया आणि तुरुंगवासी सत्येंद्र जैन यांच्यावर निशाणा साधला होता. भाजपचे केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि प्रत्यक्षात प्रचारात नसलेले पण सदैव जाणवणारे नरेंद्र मोदी विरुद्ध ‘कट्टर इमानदार’ अरविंद केजरीवाल असा सामना प्रत्येक वॅार्डात मतदारांना जाणवत असे. भाजपच्या ‘डबल इंजिनकी सरकार’ विरुद्ध ‘केजरीवाल की सरकार, और केजरीवाल का पार्षद’ असा सामना रंगला होता. भाजपच्या जुन्या आणि ओळखीच्या उमेदवारांकडे मतदारांचा कल होता. मतदारांना अशा निवडणुकीत ओळखीचा उमेदवार जवळचा वाटत होता. 2017 चा निकाल मते आणि जागा - भाजप 181जागा (36.08% मते), आप 48 जागा (26.23% मते), कॅांग्रेस 30 जागा (21.09% मते) अन्य 11जागा (16.60% मते) = एकूण 270 जागा (100%) 2022 च्या या निवडणुकीत भाजपला 39% म्हणजे 2017 च्या तुलनेत 3% मते जास्त मिळाली. तर आपला 42.05 % म्हणजे 2017 च्या तुलनेत जवळजवळ तब्बल 21 % मते जास्त मिळाली. पण कॅांग्रेसला मात्र 11.68 % म्हणजे 2017 च्या तुलनेत जवळजवळ 10 % मते कमी मिळाली. कॅांग्रेसच्या 188 उमेदवारांची अनामत रक्कमही जप्त झाली. कमी झालेल्या या10 % पैकी 3 % मते भाजपकडे वळली आणि 7% आपकडे वळली असे मानले तरी आपची वाढलेली 14 % मते इतरांकडून आपने खेचली असे मानावे लागते. 2022 मध्ये मायावतींच्या बसपाला 1,31,770 मते म्हणजे 1.80 % मते; अखिलेश यादवांच्या सपाला 998 मते म्हणजे जवळजवळ शून्य % मते; ओवेसींच्या एआयएमआयएमला 45,628 म्हणजे 0.62 % मते; मिळाली. 2022 च्या या निवडणुकीत अपक्षांना केवळ 3.46% म्हणजे 2017 च्या तुलनेत 3.34 % मते कमी मिळाली. भाजपची गेल्या 15 वर्षातील कारकीर्द मतदाराच्या पसंतीला उतरली नाही. नाराजी घटक (अॅंटिइनकंबन्सी फॅक्टर) पराभवास कारणीभूत झाला पण भाजपचा सुपडा साफ होईल, ही विरोधकांची अपेक्षा मात्र पूर्ण झाली नाही, याचीही नोंद घ्यायला हवी. नवीन विशाल दिल्ली म्युनिसिपल कार्पोरेशन तीन कार्पोरेशन्सच्या एकत्रिकरणातून निर्माण करण्यात आले आहे. पूर्व दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 61 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 35, आप 20, कॅांग्रेस 5 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. (एकत्रित रचनेत वॅार्ड्स कमी केले आहेत). दक्षिण दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 95 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 33, आप 58, कॅांग्रेस 3 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. (एकत्रित रचनेत वॅार्ड्स कमी केले आहेत). उत्तर दिल्ली कार्पोरेशनमध्ये 94 वॅार्ड्स होते. त्यात भाजप 36, आप 56, कॅांग्रेस 1 आणि अपक्ष 1 असे निवडून आले आहेत. ठिकठिकाणी साचलेले कचऱ्याचे ढीग हा मुद्दा भाजपच्या पराभवास कारणीभूत झाला, असे एक मत आहे. नगरपालिकांच्या वाट्याचे हजारो कोटी अनुदान केजरीवाल सरकारने अडवून ठेवले. एवढेच नव्हे तर नगरपालिकांना बॅांड स्वरुपातही पैसे उभारण्याची अनुमती दिली नाही. दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारने अशी अभूतपूर्व आर्थिक कोंडी केल्यामुळे आम्हाला कामे करणेच अशक्य झाले होते, हा तिन्ही नगरपालिकांच्या सदस्यांचा मुद्दा पूर्णपणे बरोबर होता असे मानले तरी मतदारांची नाराजी काही दूर झाली नाही असे मानले जाते. सगळी दिग्गज मंडळी भाजपने दिल्लीत प्रचारासाठी जुंपली होती, त्यामुळे पराभवाचे स्वरूप पुष्कळ कमी झाले, पण ती विजयश्री काही खेचून आणू शकली नाही, असेही एक निरीक्षण आहे. आपने तात्त्विक भूमिकेचा डिमडिम न पिटता सेवेचे (रेवड्यांचे?)आश्वासन देऊन ही निवडणूक जिंकली, असे मानले जाते. आता आपला कचऱ्याचे हे ढीग दूर करण्याची आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक सुखकर होईल या बाबतीतली करामत करून दाखवावी लागणार आहे. दोन पक्षात 30 चे अंतर आहे आणि पक्षबदल कायदा (अॅंटिडिफेक्शन लॅा) कार्पोरेशनमध्ये लागू होत नसल्यामुळे भाजप आपला मेयर निवडून आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न करूही शकेल, असे मानले जाते. विरोधकांना आपल्याकडे वळवण्याच्या बाबतीतली भाजपची निपुणता लक्षात घेतली तर हे शक्य आहे, असे म्हणणारेही कमी नाहीत. पण या निकालाचे विश्लेषण करण्यावर सध्यातरी अभ्यासकांचा भर आहे. आपच्या यशापयशाचे मूल्यमापन निवडणुकीचे निकाल आपसाठी उत्साहवर्धक आहेत, यात शंका नाही. पण हे यश असामान्य मानता येणार नाही. या तुलनेत कॅांग्रेससाठी मात्र निवडणुकीतील अपयश दीर्घकालीन असे असणार आहे. मतदारांमधील भाजपविरोधी गट कॅांग्रेसकडे वळायला हवे होते पण तसे ते वळले नाहीत. ते सरळ आणि थेट आपकडे वळले. मुस्लिम मतदारही कॅांग्रेसकडे पुरतेपणी वळले नाहीत. मुस्लिम मतदारांचे एकेकाळी असलेले निर्णायक स्वरूप आता तसे उरले नाही. विजयी उमेदवारांच्या मतांचे आधिक्य कमी करण्याइतपतच मुस्लिममतांचे उपद्रवमूल्य उरले आहे. हिंदूंची मते मिळावीत म्हणून आपने हिंदूंना लुभावणारी भूमिका घेतली खरी पण त्याला एकतर मर्यादितच यश मिळाले आहे. पण आपच्या या भूमिकेचे, आपला, भारतीय स्तरावर मूल्य चुकवावे लागणार आहे. मुस्लीममते आपपासून दूर जातील. भाजपचे नुकसानही अल्पकालीन असणार आहे. भाजपने निवडणूक प्रचारात आपवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची राळ उडवून दिली, तिला यश मिळाले पण ते मर्यादित स्वरुपाचे ठरले. त्याला अपेक्षित यश मिळाले नाही. आपला पंजाबात अभूतपूर्व यश मिळाले यात शंका नाही. पण त्यामुळे आपचे भारतीय स्तरावर प्रतिमावर्धन झालेले दिसत नाही. असे काही घडावे यासाठी आपने पंजाबमध्ये विशेष असा चमत्कार केलेला दिसत नाही. आपने पंजाब राज्याची ऐपत नसतांनाही वीज, पाणी, अनुदान या बाबतीत रेवडीवाटप करण्याची भूमिका घेतली आहे. पण ‘आमदानी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ हे धोरण पंजाब राज्याचे दिवाळे निघण्यास कारणीभूत झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण यासाठी 5 वर्षे जावी लागतील एवढेच. गुजराथमधील मर्यादित यशामुळे आणि हिमाचलमध्ये सर्व उमेदवारांचे डिपॅाझिट जप्त झाले असले तरी गुजराथ, आणि हिमाचलमधील निवडणुकीतील मर्यादित कामगिरीमुळे सुद्धा आपला अखिल भारतीय मान्यता मिळणार आहे, ही या कामगिरीची मोठीच उपलब्धी आपसाठी असणार आहे. पण आपला मिळालेली ही प्रतिष्ठा आजतरी सांकेतिक स्वरुपाचीच आहे. अखिल भारतीय स्तरावरील निवडणुकींमध्ये या यशाचा कितपत उपयोग होईल, याची सध्यातरी वाट पहावी लागणार आहे. दिल्लीत लवकरच, म्हणजे 2024 मध्ये, लोकसभेच्या सात जागांसाठी मतदान होणार आहेत. त्यात भाजपचा पराभव करता आला नाही, तर या यशाचे स्वरूप नाममात्रच असणार आहे. भाजपच्या कामगिरीचे मूल्यमापन - दिल्लीचे हे निकाल भाजपसाठी चांगले नक्कीच नाहीत. पण ते फार वाईटही नाहीत. 15 वर्षांची अँटिइनकंबन्सी, केजरीवाल सरकारने केलेली आर्थिक कोंडी यांच्याशी सामना करीत 104 जागा भाजपने मताधिक्य वाढवीत मिळवल्या याची नोंद सर्व प्रतिष्ठित माध्यमांनी आवर्जून घेतलेली आढळते. येत्या निवडणुकांमध्ये भाजप आपला पदच्युत करण्याची शक्ती बाळगून आहे, असेच मानले जात आहे. दिल्लीत भाजपजवळ भरवसा वाटावा असे नेतृत्व उभे राहिले तर मतदार भाजपकडे पुन्हा वळतील यावर राजकीय निरीक्षकांचे एकमत आहे. स्थानिक किंवा राज्य पातळीवरील निवडणुकीत केवळ नरेंद्र मोदींचा ‘करिश्मा’ तारून नेणार नाही, यावर निरीक्षकांचा भर आहे. विश्वसनीय, परिचित, सुलभ संपर्क करता येईल असे स्थानिक किंवा राज्यस्तरीय नेतृत्व जिथे जिथे भाजप जवळ आहे, तिथेतिथे भाजपचा हमखास विजय झाला आहे, होतो आहे, हे ते सोदाहरण दाखवून देत आहेत. पक्षांतर बंदी कायदा लागू नसल्यामुळे भाजप आपला मेयर निवडून आणू शकेलही तसेच तो बहुमत असलेल्या पक्षाची कोंडीही करू शकेल पण यामुळे मतदारांचे मत प्रतिकूल होण्याचीच शक्यता जास्त आहे. भाजपचे दिल्लीतील या पूर्वीचे नेतृत्व सध्याच्या पेक्षा कितीतरी प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करीतच पुढे आले होते याचा दाखला राजकीय विश्लेषक देत आहेत. आप हा रेवडीवाटप करीत करीत राष्ट्रीय पातळीवर बलवान प्रतिस्पर्धी/पर्याय म्हणून उभा राहू शकू नये, यासाठी भाजपला विचारपूर्वक रणनीती आखावी लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. स्थानिक पातळीवर स्वीकार्यता मिळविणे आणि राष्ट्रीय पातळीवर मान्यतापात्र असणे या दोन भिन्न बाबी आहेत. स्थानिक पातळीवरून प्रगती करीत राष्ट्रीय पातळीवर जाता येत असले तरी हा साधा सरळ, सोपा आणि शिडीसारखा मार्ग नाही. मतदारांच्या मनात जुनी कॅांग्रेस आजही आहे पण कॅांग्रेसच्या नवीन नेतृत्वाला मतदारांच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी ‘ पहिले कॅांग्रेस जोडो और विश्वासपात्र बनो’, अशा मोहिमा सातत्याने हाती घ्याव्या लागतील. प्रबळ विरोधी पक्षाशिवाय लोकशाहीला अर्थच उरत नसतो. कॅांग्रेससाठी दिल्लीचा निकाल पुरतेपणी निराशादायक नाही. इतर कुणापेक्षा कॅांग्रेस विरोधी पक्षाची बाजू समर्थपणे सांभाळू शकेल. कॅांग्रेसची आप बाबतची बदलू लागलेली भूमिका, कॅांग्रेसला याची जाणीव झाल्याची साक्ष देणारी आहे. कॅांग्रेसची भारत जोडो यात्रा अशाप्रकारे आयोजित करण्यात आली आहे की, जणू वर्तमानकाळालातील निवडणुकीसारख्या क्षुल्लक बाबींशी तिचा काहीच संबंध नाही. असे असूनही कॅांग्रेससाठी एक नामी संधी चालून आली आहे. ही संधी कॅांग्रेसला आपने उपलब्ध करून दिली आहे. आपचे हिंदुत्वाकडे वळणे(?) मुस्लीम समाजाला मुळीच आवडलेले नसून तो पक्ष त्यांच्या मनातून उतरतो आहे. कॅांग्रेसने काहीही प्रयत्न न करताही आपपेक्षा आपला जुना पाठीराखा कॅांग्रेस पक्षच अधिक भरवशाचा असा भाव त्याच्या मनात घोळतो आहे. अशी चाहूल दिल्लीच्या निवडणुकीतील मतदानातून व्यक्त होते आहे, असे काही निरीक्षकांचे मत आहे. पण याची गंधवार्ता कॅांग्रेसला लागलेली निदान दिसत तरी नाही. अर्थात अशाप्रकारचा हा एकच मुद्दा नाही. गुजराथ मध्ये मधुसूदन मिस्त्री आणि नूतन अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी अनुक्रमे मोदींची औकात काढून आणि त्यांना रावणाची उपमा देऊन सेल्फ गोल केलेले आपण पाहतोच आहोत. एमसीडी निवडणूक आता आपने जिंकली आहे. आता आपचे डबल इंजिन दिल्लीत सरकारात आणि कार्पोरेशनमध्ये धावणार आहे. आता दुसऱ्याच्या माथी खापर फोडता येणार नाही. दिलेली आश्वासने पूर्ण करून दाखवावीच लागतील. हे सोपे काम नाही. आता झटकून टाकणे चालणार नाही. रेवड्यांचे आश्वासन देणे वेगळे आणि त्या प्रत्यक्षात पुरवणे वेगळे. समाज माध्यमांमध्ये याची चर्चा सुरू होतांना दिसते आहे. हे प्रकरण बुमरॅंग न झाले म्हणजे मिळविली! आपची आकांक्षा राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याची आहे. तिकडेच लक्ष केंद्रित झाले तर त्यात कितपत यश मिळेल हे आताच सांगता येणार नाही. पण त्या नादात दिल्लीकडे दुर्लक्ष झाले तर तेलही जायचे आणि तूपही जायचे! निवडणूक आयोगाने नेहमीप्रमाणे एक व्यथा याही निवडणुकीच्या निमित्ताने व्यक्त केली आहे. शहरी मतदार निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे बाबतीत निरुत्साही असतात, ही ती व्यथा आहे. याला राजकीय दृष्टीने प्रथम क्रमांकाचे असलेले दिल्ली हे राजघानी शहरही अपवाद नाही. या निवडणुकीत फक्त 50 % मतदारांनी मतदान केले. गुजराथ मध्येही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे. पहाडी क्षेत्रातल्या हिमाचल प्रदेशाला त्या मानाने बरे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे. ग्रामीणक्षेत्रातले मतदार शहरांच्या तुलनेत बरेच जागरूक असतात. दिल्लीतही जे वॅार्ड ग्रामीण भागाला लागून आहेत, तिथले मतदार अधिक जागृत आढळले आहेत. तर सगळे दिग्गज ज्या ठिकाणी राहतात, त्या भागातही मतदानाचे प्रमाण समाधानकारक नव्हते. दुसरे महत्त्वाचे निरीक्षण असे आहे की, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या तीनचार दशकात शहरी भागातील मतदानानचे प्रमाण आजच्या तुलनेत अधिक होते. अभ्यास असे दाखवतो आहे की, शहरी घटकांची उदासीनता 1980 पासून वाढीस लागलेली आढळते. शहरी भागातून भारताचा 60% जीडीपी येतो. वसूल होणाऱ्या कराचे उत्पन्नही जास्त असते. एक मत तर असेही आहे की, घटनेतील 74 व्या दुरुस्तीनंतर शहरी उदासीनता वाढली आहे. शहरातील प्रशासनव्यवस्थेला या दुरुस्तीमुळे अडथळा निर्माण झाला आहे. काय आहे ही 74 वी दुरुस्ती? या घटना दुरुस्तीनुसार नगर पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निर्मिती करण्यात आली. स्थानिक पातळीवर प्रशासनात पारदर्शिता, सहभागिता (पार्टिसिपेशन) आणि स्वायत्तता निर्माण करण्याचा उदात्त हेतू समोर ठेवून ही दुरुस्ती करण्यात आली होती. पण प्रत्यक्षात हा हेतू क्वचितच साध्य झाला, असे एक मत आहे. या ऐवजी राजकारण्यांच्या अवाजवी हस्तक्षेपाची, कुरघोडीची, सुंदोपसुंदीची आणि भ्रष्टाचाराची केंद्रे अशीच यांची बहुतांशी ओळख निर्माण झाली आहे, असे म्हटले जाते. झोपडपट्टीधारकांसाठी ही व्यवस्था काहीशी उपयोगाची ठरली पण समृद्ध घटकांनी स्वत:ला या सुप्रशासनहीन राजकीय अड्ड्यांपासून स्वत:ला दूर ठेवले. त्यांच्या अपेक्षा या नवीन व्यवस्थेपासून पूर्ण होत नव्हत्या म्हणून या प्रक्रियेबद्दलच त्यांच्या मनात उदासीनता नव्हे शिसारी निर्माण झाली. म्हणून आजही शहरातील झोपडपट्यात मतदानाची टक्केवारी जास्त असते तर सधनांच्या पट्ट्यात ती कमी असते. या व्यवस्थेत आपल्यासाठी काहीही असणार नाही, हा भाव त्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे. ही कारणमीमांसा चूक की बरोबर हा वादाचा मुद्दा असला तरी सधनतेचे आणि संपन्नतेचे मतदानाशी व्यस्त प्रमाण आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. ही मनोभूमिका बदलल्याशिवाय मतदानाची टक्केवारी वाढणार नाही, हे मान्य करावयास हवे. या घटकातील मतदानाचे प्रमाण वाढावे या दृष्टीने होत असलेले प्रयत्न आणखी वाढविण्याची आवश्यक आहे, हेही नाकारता येईल का?