अविकसित देशांचा एकमेव वाली 'भारत!' तरूण भारत, नागपूर. मंगळवार, दिनांक : १३/१२ /२०२२ हा लेख फोटोस्वरुपात व वर्ड फाईल स्वरुपात फेसबुकवर उपलब्ध असतो. तसेच. ‘kasa mee?’ या ब्लॅागवरही त्याचवेळी टाकला जातो. वर्ड फाईल व ब्लॅागवरील मजकूर मॅग्निफाय करूनही वाचता येईल. अविकसित देशांचा एकमेव वाली'भारत!' वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर 440 022 मोबाईल 9422804430 E mail - kanewasant@gmail.com Blog - kasa mee? आजकाल रोज कोणत्या ना कोणत्या जागतिक संस्थेची/संघटनेची शिखर परिषद आयोजित होत असल्याचे वृत्त कानावर पडत असते. हवामानबदलाबाबतची हजिप्तमधील परिषद त्यातलीच एक आहे. हवामानबदलामुळे होणारे परिणाम लक्षात घेऊन त्यासंबंधात करावयाच्या उपाययोजनासंबंधीची चर्चा या निमित्ताने होत असते. यावेळी जगातले बहुतेक जागृत देश एकत्र येत असले तरी ते सर्व एकाच विचाराचे नसतात. त्यात निदान दोनतरी गट पडतातच. इजिप्तमधील शर्म-ए-शेख येथे नुकतीच संपन्न झालेली परिषदही याला अपवाद नव्हती. (सीओपी 27) म्हणजे कॅान्फरन्स ऑफ पार्टीज किंवा (युएनएफसीसीसी) म्हणजे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॅान्फरन्सची ही 27 वी परिषद होती. 6 नोव्हेंबर ते 20 नोव्हेंबर 2022 असा तब्बल 15 दिवस या परिषदेत काथ्याकूट झाला. परिषदेत सहभागी झालेल्या देशांचे जे दोन गट पडलेले दिसून आले त्यातला एक गट होता विकसित किंवा श्रीमंत देशांचा. आज या देशांचा विकास वेगाने होतो आहे आणि त्यांच्यामुळे कर्ब उत्सर्जन आणि प्रदूषणकारी वायूंचे उत्पादन जास्त प्रमाणात होत असते. तर दुसरा गट होता विकसनशील म्हणजे गरिबीतून बाहेर पडण्यासाठी विकासाची कास धरीत धडपडणाऱ्या देशांचा. सहाजीकचा विकासासाठी कर्ब उत्सर्जनाचे प्रश्नी आम्हाला सूट मिळावी, अशी या देशांची अपेक्षा आणि मागणी होती. कुणाचे उत्सर्जन किती? प्रदूषणविषयक पाहणीनुसार 2021 मध्ये, चीनकडून 11.5 अब्ज टन हानीकारक उत्सर्जन झाले. हा जागतिक उच्चांक आहे. अमेरिकेकडून 5, युरोपीयन युनीयनकडून 2.6 आणि भारताकडून 2.7 अब्ज टन हानीकारक उत्सर्जन झाले. भारताचा क्रमांक उत्सर्जनाचे बाबतीत 4 था आहे हे खरे असले तरी जगातील 17 % लोक भारतात राहतात, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल? ही आकडेवारी कर्ब उत्सर्जन समस्येचे यथातथ्य चित्रण करते का? तर नाही. त्यासाठी कोणत्या देशाचे दरडोई उत्सर्जन किती हे पहावयास नको का? भारतात दरडोई उत्सर्जन 1.9 टन आहे. हे प्रगत देशातील दरडोई उत्सर्जनापेक्षा कितीतरी कमी आहे. जगाचे दरडोई कर्ब उत्सर्जन 5.7 टन आहे. म्हणजे भारताच्या तुलनेत तिप्पट आहे. अमेरिकेतील एक व्यक्ती तर दरवर्षी 14.9 टन उत्सर्जन करते. रशियात हा आकडा 12.1, जपानमध्ये 8.6, युरोपीयन युनीयनमध्ये 6.3 टन आहे. चीनमध्येही दरडोई वार्षिक उत्सर्जन 8 टनापेक्षा जास्त आहे. आणखी एका पद्धतीनेही तुलनात्मक उत्सर्जनाचा विचार करता येईल. आजवरचे कुणाचे एकूण उत्सर्जन किती हे यासाठी पहावे लागेल. गेल्या अडीचशे वर्षांतील एकूण उत्सर्जनाचे आकडे उपलब्ध आहेत. त्यांचा एकत्रित विचार केला तर प्रगत देशांनी केलेल्या प्रदूषणाची तीव्रता किती भयावह आहे ते स्पष्ट होईल. त्यानुसार भूतलावरच्या आजवरच्या एकूण प्रदूषणातला एकट्या अमेरिकेचा वाटा 25% तर युरोपीयन युनीयनमध्ये असलेल्या सर्व देशांचा मिळून एकत्रित वाटा 18% टक्के आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. आज प्रगत देश म्हणून जे देश आघाडीवर आहेत त्यांनीच सर्वात जास्त प्रदूषण केले आहे. त्यामुळे याबाबत उपाय करण्याची सर्वात जास्त जबाबदारी कुणावर आहे, हे स्पष्ट आहे. पण हे देश आपली जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाहीत. हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा प्रदूषण कमी करण्यासाठीचा खास मार्ग आहे. विकसनशील देश अगोदरच आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांना सध्या हरित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी लागणारा खर्च करणे कठीण जाणार आहे. यासाठी लागणारा निधी त्यांना विकसित देशांनी पुरवला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. ही मागणी विकसित देशांनी यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यही केली आहे पण आता मात्र ते टाळाटाळ करीत आहेत. अविकसित देशांची बाजू यावेळी सुरू असलेल्या परिषदेत भारताने जोरकसपणे मांडली आहे. या निमित्ताने अविकसित देशांचा एकमेव वाली म्हणून भारत पुढे आला आहे, याची भारतीयांनी विशेष नोंद घ्यायला हवी. प्रदूषण रोखणे, ही सर्वांची जबाबदारी प्रदूषण होऊ न देणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी आहे, ती पार पाडण्यासाठी प्रत्येक देशाला स्वत:ला प्रयत्न करावे लागतील, हे कुणीही नाकारलेले नाही. तसेच दुसरे असेही आहे की, त्या देशातील प्रत्येक नागरिकाने ही जबाबदारी स्वत:हून स्वीकारल्याशिवाय देशपातळीवर यश मिळणेही शक्य नाही. पण हा केवळ इच्छेपुरता मर्यादित प्रश्न नाही. ही जबाबदारी पार पाडतांना फार मोठ्या प्रमाणावर पैसा लागणार आहे. त्यासाठी तरतूद करणे या देशांना शक्य नाही. म्हणून ही जबाबदारी विकसित देशांनी स्वीकारली पाहिजे. ही जबाबदारी डेन्मार्क ची राजधानी असलेल्या कोपेनहेगन येथील 2009 या वर्षीच्या शिखर परिषदेत प्रगत देशांनी मान्य केली होती. ही परिषद सीपीओ 15 म्हणून ओळखली जाते. कॅान्फरन्स ऑफ पार्टीज (सीपीओ) किंवा (युएनएफसीसीसी) म्हणजे युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क क्लायमेट चेंज कॅान्फरन्सची ही 15 वी परिषद होती. विकसित देशांनी आर्थिक भार उचलणे का आवश्यक? 2009 च्या सीओपी 15 मध्ये बेतलेल्या अंदाजपत्रकानुसार हा हवामान निधी दर वर्षी 100 अब्ज डॅालर इतका एकमताने निश्चित केला गेला होता. आज 2022 हे वर्ष संपत आले आहे. हा निधी या प्रदीर्घ काळात कधीही पूर्णांशाने उभा होऊ शकला नाही. 2030 पर्यंत प्रदूषणविषयक उद्दिष्ट साध्य व्हायचे असेल तर 11 लाख कोटी डॅालर लागतील, असा एक अंदाज आहे. ही तरतूद केली नाही किंवा करता आली नाही तर प्रदूषणाला आवर घालता येणार नाही, हे नक्की आहे. आजच याची चाहूल लागायला सुरवात झाली आहे. प्रदूषणकारी वायूंच्या निर्मितीमुळे पृथ्वीचे उष्णतामान दरवर्षी वाढत चालले आहे आणि त्यामुळे हवामानात बदल होतो आहे. यावर्षीचा निसर्गाचा प्रकोप, महापूर, अवेळीचा धूवाधार पाऊस, लांबलेला पावसाळा, वादळे, भूस्खलने, ध्रुवावरील बर्फाचे वितळणे, उष्णतामानवाढ ही तर लहानशी चुणुक ठरावी, अशी आहे. निधी उपलब्ध झाला नाही तर विकसनशील देशांचे प्रदूषणाला आवर घालण्याचे प्रयत्न पुरतेपणी यशस्वी होणार नाहीत, असा इशारा भारताने विकसित देशांना स्पष्ट शब्दात दिला आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताने घेतलेली ही रोखठोक भूमिका आवश्यकच होती. पण देशपातळीवर आपण स्वस्थ बसून चालणार नाही. आपल्याला कठोर उपाय योजावेच लागतील. ते नागरिकांच्या सक्रिय सहकार्याशिवाय यशस्वी होऊ शकणार नाहीत. स्वच्छता मोहिमेसारखे जनआंदोलन या निमित्ताने उभारावे लागणार आहे, हे स्पष्ट आहे. कार्बन डाय ऑक्साईड, मीथेन, नायट्रस ऑक्साईड, ओझोन या आणि अन्य अशाच काही अपरिचित वायूंना ग्रीन हाऊस गॅसेस असे नाव आहे. हे वायू पृथ्वीलगतच्या वातावरणात जास्त प्रमाणात गोळा झाले तर पांघरुणासारखे कार्य करतात आणि भूतलावर निर्माण होणारी उष्णता अवकाशात पसरण्यास विरोध करतात. यामुळे पृथ्वीचे उष्णतामान वाढते. तसेच ध्रुवावरील बर्फ वितळू लागते, समुद्राची पातळी वाढून बेटे आणि समुद्रालगतची शहरे बुडू लागतात, किनारे आक्रसू लागतात, प्रलयंकारी वादळे निर्माण होतात, जीवसृष्टीतील घटक अनुकूलतेच्या शोधात स्थलांतर करू लागतात, सुपीक जमिनीचे वाळवंटात रुपांतर होऊ लागते आणि याचा शेतीवर आणि प्राणिमात्रांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ लागतो. त्यामुळे प्रदूषणकारी वायूंची निर्मिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे ही आपली सर्वांचीच जबाबदारी आहे. अशी उपाययोजना हवी. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आपल्याला देशभर प्रदूषण न करणारी विजेवर चालणारी वाहने वापरात आणावी लागतील आणि ती चार्ज करण्यासाठी सुविधांचे जाळे पेट्रोल पंपांप्रमाणे उभारावे लागेल. तसेच घरच्याघरीही वाहने चार्ज करण्याची व्यवस्था करावी लागेल. असे केल्यास शहरांमधले प्रदूषण बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येईल, तसेच यामुळे खनिजतेलावरील अवलंबित्वही कमी होईल आणि हवामानबदलाला आवर घालण्याचा हा एक प्रभावी उपाय सिद्ध होईल. निसर्गाकडून वरदान स्वरुपात मिळालेली सौरउर्जा हा आपल्यासाठी कधीही न संपणारा उर्जास्त्रोत आहे. भारताच्या भौगोलिक स्थानानुसार भारताला सौरउर्जा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत असते. पाण्याचे विद्युतपृथक्करण करून शुद्ध स्वरुपात हैड्रोजन वायू तयार करता येतो. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचे प्रदूषणकारी घटक निर्माण होत नाहीत. कर्बाऐवजी हैड्रोजनचा इंधन स्वरुपात वापर करून आवश्यक वीज तयार करता येऊ शकते. याशिवाय पवन उर्जा, बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा अशा प्रकारच्या अपारंपरिक स्रोताचा उल्लेखही भारताने आग्रहाने हवामान परिषदेत केला केला आहे. 2022 पर्यंत भारतात निर्माण झालेली सौरउर्जा 100 गेगॅवॅट इतकी असेल, तर पवन उर्जा व बायोगॅसपासून मिळणारी उर्जा 175 गेगॅवॅट इतकी असेल. न्युक्लिअर एनर्जीबाबत सध्याची भारताची क्षमता 7 गेगॅवॅट इतकीच आहे, 2031 पर्यंत ती 22 गेगॅवॅट पर्यत वाढविण्याचे भारताचे उद्दिष्ट आहे. अशाप्रकारे हवामानबदलप्रश्नी आपला वाटा उचलण्यास भारत सिद्ध झाला आहे. एवढ्याने भागणार नाही, हे खरे असले, आपला प्रामाणिक प्रयत्न भारताने उदाहरण म्हणून जगासमोर ठेवला आहे. पण सर्वांनी एकदिलाने प्रामाणिक प्रयत्न केल्याशिवाय हे 21 व्या शतकातील हवामान बदलामुळे ओढवणार असलेले अरिष्ट टळणार नाही, असे मत अतिस्पष्ट शब्दात भारताने जगासमोर सीओपी 27 या इजिप्त मधील शर्मल ए शेख येथील शिखर परिषदेत मांडले आहे.