आला आला तुर्की पाहुणा!

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

तुर्कस्थानचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान नुकतेच भारत भेटीवर आले होते. तसे पाहिले तर अनेक परदेशी पाहुणे भेटटीनिमित्त येतात वभेट देऊन जातात. पण  हा पाहुणा काही वेगळाच म्हणावा, असा आहे/होता. तो कसा काय? 

हाॅरर फिल्मला लाजवणारे भीषण व कावेबाज भयनाट्य - ते समजण्यासाठी थोडे मागे जावे लागेल. दीड किंवा दोन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. तुर्कस्थानमध्ये अचानक बंड झाले व ते ज्या वेगाने झाले, त्याच वेगाने २४ तासातच शमले सुद्धा आणि लोकनियुक्त शासन तुर्कस्थानमध्ये पुन्हा कायम झाले. एखाद्या चित्रपटातच शोभेल अशी ही घटना होती. या निमित्ताने निर्माण झालेले संशय, उघड झालेले हेवेदावे, तापल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याची वृत्ती, वरून शांततेचा व लोकशाहीचा पुरस्कार पण आतून दुसऱ्या देशात आपल्याला सोयीचे होईल असे शासन स्थापन करण्याची वृत्ती या आणि अशाच मनुष्यसुलभ पण अवांछनीय अशा कृत्यांचे दर्शन घडले असून अनेकांचे मायावी स्वरूपही उघडकीला आले. पण त्याच बरोबर एका व्यक्तीमध्ये जणू आमूलाग्र परिवर्तन झाले. कोण होतास तू, काय झालास तू, असे म्हणण्याची वेळ आली.

 बंडखोरांचा उठाव - १५ जुलै २०१६ ची मध्यरात्र. स्थळ तुर्कस्थानची राजधानी अंकारा. बंडखोर सैन्यातील अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली हालचालींना प्रारंभ झाला. रणगाडे, हेलिकाॅप्टर्स आणि एफ-१६ जातीची विमाने यांनी एकाच वेळी मोहीम सुरू केली. जमावावर हल्ले झाले, टी व्ही केंद्रांवर ताबा घेण्यासाठी झटापटी झाल्या आणि तोफा तुर्की पार्लमेंटच्या इमारतीवर आग ओतू लागल्या.
  अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांचा सुरवातीला पत्ताच नव्हता. समुद्र किनाऱ्यावरील मार्मारिस नावाच्या गावी ते सुट्टीचा आस्वाद घेत होते. तिथे बंडखोरांच्या तावडीतून ते कसेबसे अगदी बालबाल व केवळ नशीबाची दोरी बळकट म्हणूनच वाचले आणि त्यांच्या जीवात जीव आला. पण त्यामुळेच पुढे घटनाक्रमाने वेगळे वळण घेतले. रातोरात व १६ तारखेला सकाळी त्यांनी आपले समर्थक गोळा केले व आपण सुरक्षित असून उठाव फसला असल्याची घोषणा केली.
 राजकीय नेत्यांची समयसूचकता -  बंडाचे वृत्त कळताच राजधानीतील संसद सदस्यांनी पार्लमेंटच्या इमारतीकडे धाव घेतली. पार्लमेंटला बंडखोरांनी वेढण्याचा कसून प्रयत्न केला. सगळे सदस्य बंडखोरांच्या हाती पडतील आणि तुर्कस्थानमधील लोकशाहीचा अंत होईल अशी शक्यता दिसू लागली. विरोधी पक्षनेते महमूद तनाल यांनी प्रसंगावधान राखून प्रथम तुर्कस्थानच्या राज्यघटनेची प्रत  बगलेत मारली आणि मगच त्यांनी पार्लमेंटच्या इमारतीकडे इतर सामानासह धाव घेतली. त्या रात्री ते अंकारा येथील बार असोसिएशनच्या आॅफिसमध्ये होते. जेट विमानांच्या घिरट्या पाहताच त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संपर्क केला. पण तेवढ्यात त्यांना रस्त्यावर दाणदाण पाय आपटीत मार्चिंग करीत जाणारे सैनिक दिसले. राजधानीपासून काही मैल अंतरावर असलेल्या इस्तंबूल या दुसऱ्या क्रमांकाच्या मोठ्या शहरामधील सर्व पुलांचा ताबा सैन्याने घेतला होता आणि वाहतूक रोखली होती. अंकारामधील गुप्तहेर खात्याचे मुख्य कार्यालय असलेल्या इमारतीवर सैन्याने हल्ला चढवला होता. पार्लमेंटची इमारतच त्यातल्या त्यात सुरक्षित असणार असा महमूद तनाल यांनी विचार केला. अटक टळण्याची शक्यता तिथे जाण्यातच होती. इतर खासदारही तिथेच असणार होते. पण तरीही त्यांनी तुरुंगात कोणकोणत्या वस्तू लागतील याचा थंड डोक्याने विचार करून त्याही सोबत घेतल्या त्यातली सर्वात शेवटची वस्तू होती, राज्यघटनेची प्रत. ही प्रत मी सोबत का घेतली, ते त्यांनी नंतर आता स्पष्ट केले आहे. ते म्हणाले होते, ‘मी व्यवसायाने वकील, त्यातून संसदेच्या मानवाधिकार समितीचा सदस्य. त्यामुळे तुरुंगात ही प्रत लागणारच, हे मी जाणून होतो.’ भीषण परिस्थितीतही अतिशय थंड डोक्याने घेतलेला हा निर्णय होता.

 एक वेगळा प्रतिसाद -  या उलट आॅर्हन अटले हे सत्ताधारी जस्टीस ॲंड डेव्हलपमेंट पार्टीचे एक नेते. ते घरीच होते. त्यांनी स्फोटांचे आवाज ऐकले, ठिकठिकणी फोन केले. सैन्याने उठाव केला आहे, हे कळताच अगोदर पिस्तुल उचलले व पार्लमेंटचा विचार न करता पोलिस मुख्यालयाकडे जाण्याचे ठरविले. पण कारमध्ये बसतात न बसतात तोच पोलिस मुख्यालयाजवळ स्फोट झालेला त्यांनी ऐकला व लगेच ज्वालांचा लोळ उठलेला पाहिला. हे बघताच त्यांनीही आपला विचार बदलून पार्लमेंटच्या इमारतीकडे तातडीने कूच केले.  

 राजकीय नेत्यांमधील अभूतपूर्व एकवाक्यता - लवकरच तीन प्रमुख पक्षांचे संसद सदस्य पार्लमेंटच्या हाॅलमध्ये एकत्रित झाले. तर चौथा पक्ष जो कुर्दिश पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, त्याने आपले पाठिंब्याचे पत्र पाठविले. तुर्कस्थानच्या इतिहासातील हा अभूतपूर्व प्रसंग होता. सर्व राजकीय पक्षात एकजूट झाली होती. स्पीकर कर्हामन यांनाही धीर आला, त्यांनी संसद चालू आहे, असे जाहीर करून जनतेला धीर व दिलासा दिला आणि बंडखोरांविरुद्ध लढण्याचा निर्धार कळवला व जनतेची साथ मागितली. तेवढ्यात लागोपाठ दोन स्फोट ऐकायला आले. एक तर संसदेच्या आवारातच झाला आहे, असे वाटत होते.
अध्यक्षांची जनतेला चॅट करून साद - खुद्द अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान मार्मारिस येथेच अडकून पडले होते. यांचा संदेश तिथूनच प्रसारित झाला. ‘बंडखोरांवर ताबा मिळविण्यात यश मिळाले आहे. बंड फसले आहे’. अध्यक्षांनी संपर्कासाठी टी व्ही नाही, शासकीय कार्यालयही नाही तर चक्क व्हिडिओ चॅट केले होते. बंडखोरांचा नि:पात करण्यासाठी जनतेने बाहेर पडावे, असे त्यांनी आवाहन केले. ‘मीही पाठोपाठ निघतच असून लवकरच तुम्हाला येऊन मिळेन’, असे त्यांनी जनतेला आश्वासन दिले.
जनतेनेच थोपवले बंडखोरांना - अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जनता रस्त्यावर उतरली. राजधानी अंकारामध्ये तिने पार्लमेंटच्या दिशेने आपला मोर्चा वळवला. सुमारे तीनशे मैलावरील इस्तंबूल शहरात बंडखोरांनी दोन पुलांवर कब्जा करून वाहतुक थांबविली होती आणि शहरातील युरोपियन व एशियन विभाग अशाप्रकारे पाचर ठोकून वेगळे केले होते. तकसीम चौकात बंडखोर सैनिक कडे करून सज्ज होते. इकडे जनतेतून निषेधाच्या आरोळ्यांसोबत ‘गाॅड इज ग्रेट! ग्रेटेस्ट’ अशा गर्जना उठत होत्या.
मी अध्यक्षपदी कायम आहे - हे पाहून अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान अंकारा या राजधानीकडे न जाता इस्तंबूलला गेले. या शहराचा त्यांना वर्षानुवर्ष नि:संदिग्ध पाठिंबा मिळत आलेला होता. ते येथील जनतेच्या गळ्यातले ताईत होते. भल्या पहाटे म्हणजे सकाळी ४ वाजता त्यांचे विमान इस्तंबूल शहरातील अटाटर्क विमानतळावर उतरले. ‘बंडखोरांची कृती देशद्रोहाची असून तिला क्षमा नाही, आपण अध्यक्षपदावर कायम आहोत’, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. ‘ही इष्टापत्तीच आहे. आता सैन्यदलाचे शुद्धिकरण करणे शक्य होणार आहे’, असा मनोदयही त्यांनी याचवेळी व्यक्त केला.

करूनसवरून नामानिराळी राहणारी अमेरिका - अमेरिकेचे सेक्रेटरी आॅफ स्टेट जाॅन केरी यांची प्रतिक्रिया सावध होती. त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी वाॅशिंगटनहून तुर्कस्थानमधील सर्व पक्षांनी लोकनियुक्त शासनाच्या पाठीशी उभे रहावे; दंगल, गोंधळ, हिंसा वा रक्तपात टाळावा, असे आवाहन केले. पण अमेरिकेच्या भूमिकेबद्दल तुर्कस्थानमध्ये व खुद्द अध्यक्षांच्या मनातही अगोदर पासूनच संशयाचे वातावरण होते. अंकारा व वाॅशिंगटन यांच्यात मतभेद आहेत, अशी वदंता जगात अगोदरपासूनच होती. तुर्कस्थानमध्ये लोकशाही नावालाच आहे. लोकशाहीत अपेक्षित असलेल्या सुधारणा करण्यास अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान तयार नाहीत, असे अमेरिकेत व अमेरिकेबाहेरही बोलले जायचे. तसेच तुर्कस्थानच्या सरहद्दी पलीकडे इराक व सीरिया मध्ये इसीस विरुद्ध जी लढाई सुरू होती, त्याबाबत तुर्कस्थान उचलत असलेली पावले अमेरिकेला समाधानकारक वाटत नव्हती, हेही लपून राहिलेले नव्हते. बंडाची चाहूल लागताच तुर्कस्थानमधील ज्या विमानतळावर अमेरिका व तुर्कस्थान या दोन्ही राष्ट्रांच्या फौजा तैनात आहेत/होत्या (तुर्कस्थान नाटोचा - नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅर्गनायझेशनचा- सदस्य असल्यामुळे ही व्यवस्था होती) त्या ठिकाणी अमेरिकन फौजांनी बंडखोरांना छुपी साथ दिली होती, असे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांना वाटले. हे वाटणे विनाकारण नव्हते. 

अमेरिकेला फटकारले - अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांनी तसे बोलूनही दाखविले. अर्थातच अमेरिकेने याचा तात्काळ इन्कार केला. अशावेळी असेच करायचे असते/केले जाते, पण हे न समजण्याइतके अध्यक्ष रेसिप एर्दोगानही दूधखुळे नक्कीच नव्हते. त्यांनी अंकारा विमानतळावरून अमेरिकेच्या बाॅम्बफेकी अमेरिकी विमानांना इसीस विरुद्धच्या कारवाईसाठी उड्डाण करण्यास मनाई केली. इतर तळांबाबतही तुर्कस्थानने अशीच भूमिका घेतली तर काय करायचे? यापैकी काही ठिकाणी तर नाटो फौजांची अण्वस्त्रे तैनात होती. अमेरिकेने तुर्कस्थानची कशीबशी समजूत काढली. तुर्कस्थाननेही फार ताणून धरले नाही. एक जागतिक महासत्ता, सामर्थ्यात पासंगालाही न पुरणाऱ्या तुर्कस्थानची, परोपरीने समजूत घालते आहे, यात समाधान मानावे, फार ताणून धरू नये, असा शहाणपणाचा विचार अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांनी केला व आपल्या राजकीय शहाणपणाचा परिचय दिला.

अंतर्गत साफसफाईत चूक झाली/केली -  बंडानंतरची अंतर्गत साफसफाई जोरात सुरू झाली. बंडखोरांचा पुरता बीमोड करण्याचे प्रयत्न योग्य व समर्थनीयच ठरतात. हजारो सैनिकांना संशयावरून बडतर्फ करण्यात आले. सैनिकांसोबतच पोलिस, न्यायाधीश व बंडाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत केल्याचा संशय असलेले सनदी अधिकारी यांचीही हकालपट्टी करण्यात आली. हेही एकवेळ योग्यच ठरविता येईल पण शिक्षण खात्यातील २० हजार अधिकाऱ्यांना घरी पाठविले गेले आणि विद्यापीठातील १५०० पेक्षा जास्त शिक्षक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख यांना राजीनामे देण्यास सांगण्यात आले. हे मात्र अतीच झाले. तेव्हापासून संशयितांना परदेश प्रवासाची अनुमती मिळत नाही. अध्यक्षांनी प्रथम तीन महिन्यांसाठी आणीबाणी जाहीर केली व नंतर सार्वमत घेतल्याचा देखावा करून स्वत:कडे अमर्याद अधिकार घेतले. अशाप्रकारे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेला नेता पक्का हुकुमशहा झाला. तेव्हापासून रेसिप  एर्दोगान कोणत्याही हुकुमशहाला मागे टाकतील, अशाप्रकारे वागू लागले. परिस्थिती एखाद्या व्यक्तीच्या स्भावात एवढा आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकते? विश्वास नाहीना बसत? 

माझ्या विरोधकाला आश्रय का देता? - रेसिप  एर्दोगान अमेरिकेवर नाराज असण्याचे आणखीही एक कारण आहे. फेतुल्ला गुलेन या कट्टर व प्रभावशाली धार्मिक तुर्की नेत्याच्या आदेशानुसार हा बंडाचा बनाव रचला गेला असा  रेसिप एर्दोगान यांचा साधार दावा आहे. फेतुल्ला गुलेन १९९९ पासून अमेरिकेतील पेन्सिलव्हॅनिया प्रांतात विजनवासात राहतो आहे. फेतुल्ला गुलेन व तुर्कस्थानचे विद्यमान अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांच्यामधून विस्तव जात नाही. फेतुल्ला गुलेन अमेरिकेत राहून तुर्कस्थानमधील सर्व प्रशासकीय यंत्रणेत आपले अनुयायी घुसवीत आला आहे, असा अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांचा दावा आहे. अस्तनीतील निखाऱ्या सारख्या असलेल्या या घुसखोरांना काहीही झाले तरी आपण निखंदून काढूच असा त्यांचा निर्धार आहे. हजारो शिक्षक/प्राध्यापकांना  घरी बसविण्यामागे हाच विचार आहे/होता. अमेरिकेने फेतुल्ला गुलेन यांना देशातून हकलून द्यावे व तुर्कस्थानच्या स्वाधीन करावे, अशी त्यांनी मागणी केली आहे. फेतुल्ला गुलेन यांनी या बंडाशी आपला काहीही संबंध नाही, असे जाहीर केले असून अमेरिकेलाही त्यांना विनाकारणच जबाबदार धरले जाते आहे, असे वाटते आहे. अमेरिकेने मध्यपूर्वेत आजवर केलेल्या उचापती पाहता अमेरिकेवर तुर्कस्थानच नव्हे तर इतरही विश्वास ठेवायला तयार नाहीत.
रेसिप एर्दोगान हे काही धुतल्या तांदुळासारखे स्वच्छ नाहीत. तसे ते कधीच नव्हते. क्वचितच कोणताही राजकारणी तसा असेल/असतो. पण ते लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले होते व आता या बंडानंतर शंभर टक्के क्रूर हुकुमशहा झाले आहेत, असे दुसरे उदाहरण सहसा मिळणार नाही  

मूळ घटनापट समजणे का आवश्यक? - तुर्कस्थानमध्ये सैन्याने १५ जुलैच्या मध्यरात्री केलेला उठाव १६ जुलैलाच सकाळी सकाळी शमला आणि लोकनियुक्त शासन कायम राहिले, ही वार्ता लोकशाहीप्रेमीजनांना समाधान देणारी वाटत असली तरी त्या निमित्ताने निर्माण झालेले संशय, उघड झालेले हेवेदावे, तापल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याची वृत्ती, वरून शांततेचा व लोकशाहीचा पुरस्कार पण आतून दुसऱ्या देशात आपल्याला सोयीचे होईल असे शासन स्थापन करण्याची वृत्ती या आणि अशाच मनुष्यसुलभ पण अवांछनीय अशा कृत्त्यांचे दर्शन आता हळूहळू समोर येत असून अनेकांचे मायावी स्वरूपही उघडकीला येत आहे. या सर्व बाबींचे नीट आकलन होण्यासाठी एखाद्या चित्रमय युद्ध कथेशी स्पर्धा करणाऱ्या मूळ घटनापटाचा सुरवातीपासूनच व ती दृश्ये नजरेखाली घालूनच विस्ताने विचार करणे योग्य ठरेल.

तुर्कस्थान एक रमणीय देश -  तुर्कस्थान हा देश एकापेक्षा अधिक दृष्टींनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. अगदी भौगोलिक स्थानाचा विचार केला तरीही. युरोप आणि आशिया या दोन खंडांच्या सीमेवर तो वसलेला आहे. त्याचा फार मोठा भाग पश्चिम आशियात तर छोटासा भाग नैरुत्य युरोपमध्ये मोडतो. म्हणजे तो युरेशियात आहे. निसर्गाचे स्वत:चे असे सौंदर्य असते. निसर्गाने आपले सगळे सौंदर्य तुर्कस्थानवर अक्षरशहा उधळले आहे. नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या देशातील समाजावरही या सौंदर्याचा प्रभाव पडलेला असावा असे वाटून जाते. पण ऐतिहासिक काळात हे समाजभान हरवलेले हुकुमशहा इथे राज्य करीत होते. शेवटची कडी होती वहिदुद्दिन या नावाच्या सुलतानाची. तो खलिफा (धर्मगुरू) सुद्धा होता. मुस्तफा कमाल पाशा नावाच्या पराक्रमी व थोर पुरुषाने ही परिस्थिती बदलली. त्यामुळे इस्लामधर्मी असूनही या देशातील  नैसर्गिक सौंदर्याच्या कोंदणात धार्मिक व सामाजिक सौंदर्य खुलून दिसू लागले. पण कशी काय दृष्ट लागली कोण जाणे? पण एकेकाळचा बऱ्यापैकी चांगला लोकनेता असलेला  रेसिप एर्दोगान पार बगलून आता एक क्रूर, कपटी, कारस्थानी व कावेबाज राजकारणी झाला आहे.

तुर्कस्थानचा कायापालट करणारा मुस्तफा कमाल पाशा -  तुर्कस्थान हा मुस्लिम देश असला तरी मुस्तफा कमाल पाशा नावाच्या पुरुषाच्या नेतृत्वाखाली तो एक आधुनिक देश झाला होता. या पुरुषाचा जन्म १८९१ मध्ये एका सामान्य कुटुंबात झाला होता. वडील एक शासकीय कर्मचारी होते. वडलांचे छत्र लहानपणीच हरपले. पण अशा परिस्थितीतही मुस्तफा कमाल पाशा कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या भरवशावर एक क्रांतिकारी, शूरवीर तरूण नेता म्हणून  म्हणून नावारूपाला आला. त्याला आधुनिक तुर्कस्थानचा जन्मदाता मानले जाते. त्याच्यावर रूसो व वाॅल्टेअर यांच्या विचारांचा पगडा होता. तुर्कस्थानची प्रगती व्हायची असेल तर त्या देशाने आधुनिकतेची कास धरली पाहिजे, असे त्याच्या मनाने घेतले. त्याच्या या भूमिकेमुळे त्याच्यावर तत्कालीन तुर्कस्थानच्या राजवटीची वक्रदृष्टी फिरली व त्याला तुरुंगात टाकण्यात आले.

मुस्तफा कमाल पाशाची कमाल - १९१२/१९१३ मध्ये त्याची तुरुंगातून सुटका झाली. त्याने लगेच सैन्यात प्रवेश केला व लवकरच तो एक कुशल सैनिकी अधिकारी म्हणून ओळखला जाऊ लागला. पहिल्या जागतिक महायुद्धात त्याने मर्दुमकी गाजविली. गॅलिपोलीची लढाई म्हणून गाजलेल्या लढाईत त्याने अतुलनीय पराक्रम गाजवून ब्रिटिशांना खडे चारले. या वीरश्रीयुक्त कृत्यामुळे तो जनतेच्या गळ्यातला ताईत बनला. 

त्या काळी तुर्कस्थानमध्ये एका जुलमी व धर्मांध सुलतानाची राजवट सुरू होती. त्याचे नाव होते वहिदुद्दिन. हा जसा सुलतान होता तसाच तो खलिफाही होता. खलिफा म्हणजे सर्वोच्च धर्मगुरू. अशाप्रकारे राजसत्ता व धर्मसत्ता एकाच व्यक्तीचे ठायी एकवटली होती. मुस्तफा कमाल पाशाने सुलतानावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून पदच्युत केले व तुर्कस्थानला आधुनिकतेच्या मार्गावर व प्रगतीपथावर आणले व नव्या आणि आधुनिक तुर्कस्थानचा पाया रचला. इजिप्तसारख्या देशातील सनातनी व कडवे इस्लामधर्मी पेटून उठले. त्यांनी सुलतानाची व खलिफाची (सुलतानच खलिफाही होता) बाजू उचलून धरली. पण हे सर्व वाया गेले.

भाबडे आपण - या सर्वावर कडी म्हणजे उत्तर भारतातील कडव्या मुसलमानांनी सुद्धा सुलतानाला पाठिंबा देणारी खिलापत चळवळ उभारली. कुठे तुर्कस्थान व कुठे हिंदुस्थान? धर्मवेड्यांना देशकालाचे बंधन नसते हेच खरे. सर्वावर कडी म्हणजे काॅंग्रेसने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली खिलाफत चळवळीला पाठिंबा दिला. अशा पाठिंब्यामुळे हिंदू मुस्लिम ऐक्य घडून येईल, अशी आपली भाबडी आशा होती. पण प्रत्यक्षात तसे होणे नव्हते. खिलापत चळवळीला दिलेला पाठिंबा आपल्यासाठी ‘अखिल आफतच’ ठरला. भारतीय मुस्लिमांना स्वातंत्र्य चळवळीत सहभागी करून घेण्यासाठी खिलापत चळवळ उपयुक्त ठरेल, असा गांधीजींचा अंदाज होता. परंतु, त्याद्वारे मूलतत्त्ववादी व पॅन इस्लामवादी शक्तींनाच बळ मिळाले. आजही उत्तर भारतात कट्टरवादी मुस्लिंमांचा जो वरचष्मा निर्माण झाला आहे, त्याची पाळेमुळे अशी भूतकाळात रुजलेली असल्याचे अनेकांचे मत आहे. 

 आज घड्याळाचे काटे पुन्हा उलटे फिरले आहेत - आज तुर्कस्थानात घड्याळाचे काटे उलटे फिरले आहेत. एक सनातनी माथेफिरू तुर्कस्थानवर राज्य करतो आहे. प्रगत विचाराची जनता व धर्मांध क्रूरकर्मा रेसिप एर्दोगान यांच्या जुलमी राजवटीत पिचली जात आहे. खरेतर तिच्या पाठिंब्यामुळेच तुर्कस्थानमध्ये अध्यक्ष आज जिवंत आहेत. त्यांची बरीचशी स्थिरपद झालेली ही जुलमी राजवट लोकशाही मार्गाने या अवस्थेप्रत पोचली आहे, हा या देशाचा केवढा दैवदुर्विलास?

तुर्कस्थानचे पदमहात्म्य -   अशा  या तुर्कस्थानचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान हे नुकतेच भारतभेटीवर येऊन गेले. आजचा तुर्कस्थान हा ओआयसी (आॅर्गनायझेशन आॅफ इस्लामिक कोआॅपरेशन) या ५७ मुस्लिम देशांच्या संघटनेचा एक सदस्य आहे. इस्लामिक जगताचा आवाज बुलंद करून इस्लामी जनतेच्या हितसंबंधांची जपणूक करतांना जागतिक शांतता व सुव्यवस्थेलाही हातभार लावण्याचे लिखित उद्दिष्ट समोर ठेवून ही संघटना १९६९ पासून कार्यरत आहे. या संघटनेतील अनेक देशांशी भारताचे बऱ्यापैकी स्नेहाचे संबंध आहेत. पण तुर्कस्थानची चाल भारताच्या संबंधात नेहमी तिरपीच राहिलेली आहे. तुर्कस्थान नाटोचाही (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅर्गनायझेशन) सदस्य आहे. तसेच तो एनएसजीचाही (न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप) ही सदस्य आहे. ही आण्विक उपकरणांच्या निर्यातदार देशांची संघटना आहे. अण्वस्त्रे निर्माण करता येतील अशी खनिजे, यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान यांच्या निर्यातीवर या संघटनेचे नियंत्रण असते. भारताने १९७४ साली पहिला अणुस्फोट केला व १९७५ साली ही संघटना स्थापन झाली. अण्वस्त्रांचा आणखी प्रसार होऊ नये, असा या संघटनेचा एक प्रमुख उद्देश आहे. आजमितीला या संघटनेचे ४८ सदस्य आहेत. यापैकी प्रामुख्याने चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड, तुर्कस्थान व आॅस्ट्रिया या राष्ट्रांचा भारताला या संघटनेचा सदस्य करून घेण्यास विरोध आहे. चीन वगळता बाकीच्या देशांचे जागतिक संदर्भात फारसे महत्व नाही. पण प्रवेशाच्या चाव्या त्यांच्याही हाती आहेत ना! त्यामुळे त्यांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याचा भारताचा प्रयत्न असतो. ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, रशिया या बड्या मंडळींची भारताला सदस्यत्व देण्यास अनकूलता आहे. पण चीन, न्यूझिलंड, आयर्लंड,  तुर्कस्थान व आॅस्ट्रिया यांच्या विरोधामुळे भारताचा प्रवेश अडला आहे. सगळ्यांचीच संमती हवी अशी मानभावीपणाची भूमिका घेऊन व भारत पुरेसा जबाबदार देश नाही, असे म्हणत चीनचा भारताच्या प्रवेशाला विरोध आहे. तुर्कस्थानची भूमिका तर आजवर भारताविरुद्ध पाकिस्थानला सर्वच बाबतीत पाठिंबा देण्याची राहिलेली आहे. भारताला जर सदस्यत्व द्यायचे झाले तर पाकिस्थानला का नको? तुर्कस्थानची ही भूमिका इतर अनेकांना (त्यात भारतही आला) मान्य नाही. कारण जग पाकिस्थानला जबाबदार देश मानत नाही. गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांमुळे इतर सर्व देश भारताच्या प्रवेशाला अनुकूल झाले आहेत. पंतप्रधान मोदींचा दौरा जगातील विविध देशांमध्ये असतो त्या निमित्ताने या देशांना प्रवेशासाठी अनुकूल करून घेण्याच्या प्रयत्नांना चांगले यश प्राप्त झाले आहे. हे राजकीय बारकावे लक्षात न घेता काही राजकारणी मोदींना प्रवासी पंतप्रधान म्हणून संबोधतात, तेव्हा त्यांच्या अकलेची व प्रामाणिक हेतूचीही कीव करावी तेवढी थोडीच आहे.

वारांगनेलाही मागे टाकणारी राजनीती - या निमित्ताने अमेरिकेची भूमिकाही आपल्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरावी. पाकिस्थानला नाखूष न करण्याकडे अमेरिकेचा कल असतो. आजवर अमेरिकेने पाकिस्थानचे खूप कोडकौतुक केले आहे. त्याचे अपराध पोटात घातले आहेत. कारण एकच. अमेरिकेला चीन व रशियाला वेसण घालण्यासाठी आशियात भरवशाचा साथीदार हवा आहे. पाकिस्थान हे जाणून आहे. त्याने अमेरिकेला साथ देताना चीन व रशियाशीही दोस्ती केली आहे. अमेरिकेला हे सर्व खपवून घ्यावे लागते. कारण यावर उपाय नाही.  

जसा पाकिस्थान तसाच तुर्कस्थान - तोंड पोळल्यानंतर अमेरिकेने अशीच भूमिका युरोपात तुर्कस्थानबाबत स्वीकारली आहे. रेसिप एर्दोगान यांना आता चेव चढला असून ते इस्लामी देशांचे नेतृत्व करण्याची आकांक्षा उराशी बाळगून कामाला लागले आहेत. युरोपात पाकिस्थानचा  फारसा उपयोग नाही. सौदी अरेबियाही तसा काहीसा दूरच पडतो. मग तुर्कस्थान  करेनाका नेतृत्व, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे.  रेसिप एर्दोगान  हे पुरतेपणी जाणून आहेत. अमेरिकेला युरोपात साथ देण्याच्या मोबदल्यात तुर्कस्थान काय काय करतो आहे, हे पाहिले म्हणजे राजनीतीची वारांगनेसारखी चाल लक्षात आल्या वाचून रहात नाही. 

कुर्दांची करूण कहाणी - काश्‍मीरबाबत भारताला संवादाचा मानभावी सल्ला देण्याचे धारिट्य तुर्कस्थानने केले आहे खरे, पण तुर्कस्थानमधील वीस टक्के कुर्द लोकांना तो अक्षरशहा झोडपून काढतो आहे. खरेतर बंड झाले तेव्हा कुर्द जमात बंडखोरांच्या विरोधात होती. मोठ्यांच्या लढाईत लहानांची कशी गोची होते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कुर्द जमातीच्या लोकांची सध्या होत असलेली ससेहोलपट होय. पहिल्या महायुद्धानंतर आॅटोमन साम्राज्याचे तुकडे तुकडे झाले. नव्हे विजयी ब्रिटन व फ्रेंचादिकांनी ते केले आणि आपापसात वाटून घेतले. आॅटोमन साम्राज्यात कुर्द जमात एका सलग भूप्रदेशात राहत होती. हा सलग भाग कुणीतरी एकाने घ्यायचा ना, तर तसे झाले/केले नाही. या भूभागाचे व त्याच्याबरोबर कुर्द जमतीचेही तुकडे तुर्कस्थान, सीरिया इराकादी देशात समाविष्ट झाले/केले. या लोकांना आपले एक राष्ट्र असावे, असे सहाजीकच वाटते. पण त्या त्या देशांना ते मान्य नाही. 

शंभर खून माफ का म्हणून ? - कुर्द जमातीचे लोक बंड करतात व तुर्कस्थान, सीरिया इराकादी देश त्यांना बुकलून काढतात. मानवतावादी अमेरिका याकडे दुर्लक्ष करते आहे कारण तुर्कस्थानजवळ सहा लाख खडे व तरबेज सैन्य आहे. अमेरिकेला त्या सैन्याची गरज लागणार आहे आणि तुर्कस्थान काही मोबदल्यात अमेरिकेची ही गरज पूर्ण करण्यास तयार आहे. हा मोबदला कोणता? त्याला अमेरिकेने सर्व गुन्हे माफ करावेत हा. तुर्कस्थानने इसीसला शस्त्रे व पैसे दिले व खनिज तेल मिळवले. अमेरिकेने माफ केले. इसीसने इराकमधील मोसुल व सीरियातील अलेप्पो शहरांवर चढाई केली असता तुर्कस्थानने इसीसलाच मदत केली.  ती कशी ? तर बाॅम्बफेक इसीसच्या फौजांवर न करता कुर्दांच्या वस्त्यांवरच केली. खरेतर हे कुर्द इसीसच्या विरोधात लढत होते. म्हणजे बाॅम्बफेक ही प्रत्यक्षात इसीसलाच मदत करणारी झाली की. अमेरिकेने हेही माफ केले. सीरिया व इराक मधील लाखो निर्वासितांना आश्रय देण्याचे कबूल केले पण प्रत्यक्षात त्यांना युरोपात घुसवले.अमेरिकेने इकडेही कानाडोळा केला. युरोपियन युनियनचा यामुळे तिळपापड झाला. पण तुर्कस्थानला त्याची चिंता नाही. कारण तुर्कस्थान नाटोचा (नाॅर्थ अटलांटिक ट्रिटी आॅरगनायझेशनचा) सदस्य आहे ना. 

नवी विटी पण जुनेच राज्य - या सर्व प्रकाराकडे पूर्वी बराक ओबामांनी दुर्लक्ष केले आज डोनाल्ड ट्रंप दुर्लक्ष करीत आहेत. कारण तुर्कस्थानच्या लाखो खड्या व तरबेज सैनिकांची मदत अमेरिकेला भविष्यात लागणार आहे. यावेळी अमेरिकन रक्त सांडलेले अमेरिकन जनतेला व म्हणूनच अमेरिकन सरकारला चालणार नाही. अशा पृष्ठभूमीवर एवंगुणविशिष्ट  रेसिप एर्दोगान यांची ही भारतभेट होती.

यजमान देशात प्रवेश करण्यापूर्वीच आक्षेपार्ह विधान -   या पार्श्वभूमीवर तुर्कस्थानचे अध्यक्ष रेसिप एर्दोगान यांच्या भारतभेटीकडे म्हणूनच बारकाईने पहायला हवे आहे. भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच रेसिप एर्दोगान यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देऊन काश्मीरबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य केले ते असे की, काश्मीर प्रश्नी बहुराष्ट्रीय चर्चा व्हावी. सिमला करारानुसार काश्मीरचा प्रश्न फक्त भारत व पाकिस्थान यांनीच आपापसात चर्चा करून सोडवावा, असे ठरले असून सर्व बड्या राष्ट्रांना ही भूमिका मान्य आहे. पण बहुपक्षीय चर्चेचे पिल्लू सोडून रेसिप एर्दोगान यांनी पाकिस्थानला अनुकूल भूमिका भारतात प्रवेश करण्यापूर्वीच जाहीर केली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पाकिस्थानचे पंतप्रधान नबाब शरीफ यांच्याशी असलेली आपली दोस्ती रेसिप एर्दोगान यांनी अशाप्रकारे निभावली आहे.

पाक्यांनी जवानांचे शिर का कापून नेले? - नेमकी हीच वेळ साधून पाकिस्थानच्या सैनिकांनी दोन भारतीय जवानांची शिरे कापून नेली आहेत, हा योगायोग तर नक्कीच नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. तसेच  पाकिस्थानचे नवीन लष्कर प्रमुख जनरल बाज्वा यांनी याच काळात सीमेवरील बंदोबस्ताची पाहणी केली व आपण सर्वप्रकारे सिद्ध आहोत, अशी दर्पोक्ती केली, तीही उगीच नाही, हेही विसरून चालणार नाही. पाकिस्थानचे चिथावणीखोर कृत्य व लष्करप्रमुखांची दर्पोक्ती या  पृष्ठभूमीवर  रेसिप एर्दोगान व नरेंद्र मोदी यांची भेट व चर्चा झाली आहे. चर्चेतले सगळे मुद्दे बाहेर आलेले नाहीत, तसे ते कधीच बाहेर येतही नसतात. पण बाहेर आलेले मुद्दे कोणते आहेत? रेसिप एर्दोगान यांनी काश्मीरचा प्रशन सामोपचाराने सुटावा, अशी कळकळ (?) व्यक्त केली. पर्यटनाबाबत उभय देशातील सहकार्य वाढण्यास भरपूर वाव आहे, असेही जाहीर झाले आहे.

चर्चेत बिब्बा घालण्याची लष्कराची जुनीच सवय - लवकरच शांघायला एक परस्पर सहकार परिषद आयोजित असून या परिषदेला नरेंद्र मोदी व नबाब शरीफ हे दोघेही एवीतेवी उपस्थित राहणारच आहेत. या संधीचा लाभ घेऊन या दोघांची भेट घडून यावी व चर्चाही व्हावी यासाठी या दोघांशीही मित्रत्वाचे संबंध असलेले पोलाद क्षेत्रातील उद्योगपती सज्जन जिंदाल यांनी गेल्या आठवड्यात इस्लामाबादेत शरीफ यांची भेट घेतली होती. ही भेट नक्की कोणत्या हेतूने झाली, हे बहुदा कधीच बाहेर येणार नाही पण ती हवापाण्याची चर्चा करण्यासाठी झाली नसणार, हे नक्की. शिरे कापून नेण्याचे पाकिस्थानचे चिथावणीखोर कृत्य पाकिस्थानचे नवीन लष्करप्रमुख जनरल बाज्वा यांच्या संमतीशिवाय झाले नसणार, हेही स्पष्टच आहे. आता एकतर नरेंद्र मोदी व नबाब शरीफ यांची शांघाय भेटीदरम्यान एकतर चर्चा होणारच नाही व झालीच तर भेटीचे वेळी योग्य वातावरण असणार नाही, याची तजवीज पाकिस्थानी लष्करशहा जनरल बाज्वा यांनी उत्तमपणे करून ठेवलेली दिसते. पाकिस्थानचे लष्करप्रमुख दरवेळी असे काहीतरी करून वाटाघाटीत बिब्बा घालीत असतात. पाकिस्थानच्या राजकीय नेत्यांशी चर्चा करण्यात अर्थ नाही, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. चर्चेच्या चाव्या लष्कराच्या हाती असतात, हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.

संयुक्त घोषणापत्र -  नरेंद्र मोदी व रेसिप एर्दोगान यांच्या भेटीनंतर संयुक्त घोषणा पत्र जाहीर झाले आहे. त्यात दोन/तीन प्रमुख मुद्दे आहेत. दहशतवादाच्या मुद्यावर तुर्कस्थाने भारताला पाठिंबा दिला आहे. पण त्यात काश्मीरातील दहशतवादी कृत्यांचा मात्र उल्लेख नाही. तसेच उभय देशातील व्यापार ६५० कोटीवरून १ हजार कोटीवर नेण्याचा संकल्पही दोन्ही देशांनी सोडला आहे. आज तरी एवढेच फलित या भेटीचे दिसते आहे. रेसिप एर्दोगान यांचे सोबत तुर्कस्थानमधील उद्योजकही होते. यावरून राजकीय मतभेद कायम असतांनाही उभय देशात व्यापार वाढावा ही तुर्कस्थानची इच्छा व गरज आहे, हे मात्र दिसते आहे. तसेच पर्यटनही उभयपक्षी फायदेशीर मुद्दा असू शकतो. ही लहानशी असली तरी जमेची बाजू आहे. चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू ठेवायलाच हवे. कारण हुकुमशहा जसे धुमकेतूसारखे अचानक उगवतात, तसेच ते अचानक लुप्त सुद्धा होत असतात.

रेसिप एर्दोगान यांची आजची खरी ओळख कोणती? - रेसिप एर्दोगान यांनी गेल्याच महिन्यात तुर्कस्थानमध्ये थातूरमातूर सार्वमत घेऊन सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले. वर्षभरापूर्वी तुर्कस्थानमध्ये उठाव झाला होता. यात लष्कर, पोलिस, शासकीय अधिकारी व न्यायधीश हे सर्व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे सामील झाले होते. प्रसार माध्यमेही विरोधातच होती. हा उठाव फसला. रेसिप एर्दोगान यांनी नंतर अनेक विरोधकांना ठार मारले व सहस्रावधींना तुरुंगात डांबले. आता तुर्कस्थानमध्ये हुकुमशाही राजवट आहे. पण हा त्या देशाचा अंतर्गत प्रश्न आहे. त्याबाबत आपल्याला फारसे बोलता येणार नाही, हे मान्यच केले पाहिजे. तसेच या कारणास्तव रेसिप एर्दोगान यांच्याशी चर्चाच करू नये, अशी भूमिकाही आपल्याला घेता येणार नाही, हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. निमंत्रण दिलेच कशाला, ही टीका म्हणूनच योग्य नाही.

आपल्यातल्या काहींची खरी ओळख कोणती? - पण भारतातल्या जामिया मिलीया या स्वायत्त विद्यापीठाने रेसिप एर्दोगान यांना मानद डाॅक्टरेट प्रदान करण्याची काय आवश्यकता होती? विद्यापीठांना स्वायत्तता असली पाहिजे, हे मान्य. पण हा स्वायत्ततेचा दुरुपयोग नाही काय?  हा रेसिप एर्दोगान एक हुकुमशहा, क्रूरकर्मा, पॅन इस्लामवादी म्हणजे जगाला इस्लामच्या दावणीला बांधण्याची महत्वाकांक्षा बाळगणारा, सनातनी वृत्तीचा, निर्वासितांचे लोंढे युरोपमध्ये घुसविणारा, निर्दय धटिंगण आहे. पाकिस्थानची साथ देण्याची एकही संधी सोडत नाही. त्याच्या कशाकशाचा गौरव करायचा होता जामिया मिलियाला? राजकीय शिष्टाचाराचे पालन करणे, हे देशाला पालन करणे भाग आहे.  स्वायत्ततेसोबत विवेकही असायला हवा असतो, हे विसरून चालणार नाही. आपल्याला हे कळत नाही, असे नाही पण वळत नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.