काय आहे घटनेचे 35ए हे कलम?

           

काय आहे 35  ए हे कलम?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    जम्मू व काश्मीर संबंधातल्या 35 ए कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 2014 सालीच एक दावा दाखल झाला होता. त्याची सुनावणी ज्या दिवशी होणार होती, त्या दिवशी न्यायमूर्ति चंद्चूड सुट्टीवर होते. त्यामुळे याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

   हे कलम हटवले तर इतर राज्यातील लोक काश्मीरमध्ये येतील व त्यामुळे कश्मिरियतला बाधा पोचेल, अशी भीती काश्मीरमधील लोक व्यक्त करीत आहेत. आपला या कलमाला असलेला विरोध व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी काश्मीरमध्ये बंदचेही आवाहन केले होते. काश्मीरमध्ये यानुसार कडकडीत बंदही पाळण्यात आला होता.

   याउलट दावा दाखल करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, या कलमामुळे भारतात दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत आहेत. भारताच्या एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष प्रकारचे अधिकार प्राप्त होत आहेत, तर दुसऱ्या प्रकारच्या नागरिकांना, म्हणजे काश्मीर वगळता भारतातील इतर नागरिकांना, हे अधिकार नाहीत. सबब ही तरतूद भारतीय राज्य घटनेच्या 14 व्या कलमाचे उल्लंघन करणारी आहे. 

  घटनेचे14 वे कलम सांगते की, लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे 35 ए कलम घटनाविरोधी आहे. ते भारतीयांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे. असा सुक्तिवाद करून 35 ए कलमाच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे.

   35 ए कलम काश्मीरमधील नागरिकांना कायमस्वरुपी अधिकार देत आहे. काश्मीरचे कायमस्वरुपी नागरिक कोण, हे काश्मीरची विधानसभाच ठरविते. त्यांनाच विशेष प्रकारचे अधिकार बहाल करते. त्यांनाच वेगळी व विशेष वागणूक देते. त्यांनाच सरकारी नोकऱ्यात प्रवेश दिला जातो. त्यांनाच जमिनीसारखी मालमत्ता काश्मीरमध्ये खरेदी करता येते. तेच काश्मीरमध्ये स्थयी स्वरुपात राहू शकतात. त्यांनाच शिष्यवृत्ती सारख्या सवलतींचा लाभ मिळू शकतो. भारताच्या अन्य राज्यातून आलेल्या नागरिकांना हे किंवा असे लाभ मिळू शकत नाहीत. याउलट जम्मू काश्मीरमधील नागरिक मात्र भारताच्या कुठल्याही राज्यात हे सर्व मिळण्यास पात्र असतात. याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, काश्मीर वगळता भारताच्या अन्य राज्यातील नागरिक काश्मीरमध्ये दुय्यम दर्जाचे ठरतात.

   35 ए कलम लागू कसे झाले ते पाहणेही महत्त्वाचे आहे. हे कलम लागू झाले तेच मुळी 1954 या वर्षी. त्यासाठी राष्ट्रपतींनी एक आदेश जारी केला होता.भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यात 1952 साली एक करार झाला. हा करार दिल्ली करार म्हणून ओळखला जातो. या करारानुसार कलम 35 ए चा भारताच्या राज्य घटनेत समावेश करण्यात आला. अशा पद्धतीचा अवलंब करून घटनेत एखादे कलम समाविष्ट करता येईल का? याच आधारे घटनेचे एखादे कलम आदेश काढून वगळू शकतात का? हा प्रकार घटनेत बदल करण्यासारखा नाही का? अशा प्रकारचा बदल करायचा असेल तर कलम 368 स्वतंत्र तरतूद आहे. ती तरतूद अशी आहे की, अशा बदलासाठी संसदेची, म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा यांची परवानगी तर घ्यायलाच हवी, एवढेच नव्हे तर राज्यांच्या विधानसभांचीही अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. या पैकी एकही बाब पूर्ण करण्यात आलेली नाही. असे असेल तर राष्ट्रपतींचा 1954 चा हा आदेशच घटनेच्या 368 कलमाचे उल्लंघन करीत नाही का? 

   वी दी सिटिझन्स आॅफ इंडिया या नावाची एक अशासकीय संस्था आहे. तिने 2014 साली एक दावा दाखल केला आहे. या संस्थेने कलम 35 ए रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

   असे आहे हे 35ए हे कलम

‘सिक्युअरिंग इंडिया, दी मोदी वे’, अनुवादकाचे मनोगत

अनुवादकाचे मनोगत  

 ‘सिक्युअरिंग इंडिया, दी मोदी वे’, या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद, ‘सुरक्षित भारताचे नवीन आयाम, मोदी इफेक्ट’ या शीर्षकानुसार करण्याची संधी मला लाभली याबद्दल मला अतिशय आनंद होत आहे. ही संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मूळ लेखक श्री. नितीन गोखले व प्रकाशक श्री. अजय धाक्रस यांचा मी अत्यंत आभारी आहे. 

   तसा अनुवाद हा विषय माझ्यासाठी नवीन नाही. पण विशेष प्रकारचा अनुवाद करण्याचा  हा माझा दुसरा अनुभव आहे. पहिला तसा अनुभव खूप जुना म्हणजे  १९५७ सालचा होता. 

 तेव्हा बी.एड. नंतर एम.एड. करावे, असा माझा विचार होता. पण इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणशास्त्र, शैक्षणिक तत्त्वज्ञान, मानसशास्त्र यासारखे विषय आपल्याला कितपत जमतील, अशी शंका होती.  कारण मी विज्ञान विषयाचा पदवीधर होतो. म्हणून मी आमचे प्राध्यापक श्री. दक्षिणदास यांचे मत घ्यायचे ठरविले. कारण ते स्वत: विज्ञान विषयाचे पदवीधर व एम.एड. होते. त्यांनी सांगितले की, ‘तू डाॅ सर पर्सी नन यांचे ‘एज्युकेशन इट्स डेटा व फर्स्ट प्रिन्सिपल्स’, हे पुस्तक वाचून पहा. या पुस्तकाचा पहिला परिच्छेद जर तुला समजला तर एम. एड. साठी अर्ज करायला हरकत नाही. मी वाचनालयातून हे पुस्तक मिळविले व वाचायला सुरवात केली. पहिला परिच्छेद तर दूरच राहिला, पहिले वाक्यही मला धड समजेना. पण स्वस्थ बसवत नव्हते.  इंग्रजी- मराठी शब्दकोष हाती घेतला व त्या संपूर्ण पुस्तकाचे भाषांतरच करून दक्षिणदास सरांना दाखविले. त्यानंतर कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने भाषांतर/अनुवाद करण्याचे अनेक योग आले. त्यानंतर मोठा असा दुसरा आणि महत्त्वाचा योग ११ नोव्हेंबर २०१७ ला श्री अजय धाक्रस हे पुस्तक अनुवादासाठी घेऊन आले, तेव्हा आला. पण आता शब्दकोषासोबत साह्याला इंटरनेटही होते, ही फार मोठी जमेची बाजू होती.

 तसे पाहिले तर  भाषांतर/अनुवाद हा माझा अभ्यासाचाही विषय राहिलेला आहे. अनुवाद मूळ आशयाशी शंभर टक्के प्रामाणिक असला पाहिजे, हे तर ओघानेच येते. पण मूळ लेखक कधीकधी ‘बिटवीन दी लाईन्स’ असेही काही लिहून जातो. अनुवादकाला तेही साधता आले पाहिजे, त्याचाही वेध त्याला घेता आला पाहिजे, हे शास्त्र माहीत होते. त्याला अनुसरून हा अनुवाद करण्याचा प्रयत्न केला आहे. संरक्षणासारखा विषय, नितीन गोखले यांच्या सारखा अधिकरी व सिद्धहस्त असा मूळ लेखक व मोदींसारखा संरक्षणाच्या सर्व आयामांना सारखाच न्याय देणारा धुरंधर व मुत्सद्दी राजकारणी, यामुळे अनुवाद करतांना एक वेगळेच समाधान मिळत होते.

   या पुस्तकाच्या प्रकाशन  कार्यक्रमाचे निमित्ताने मूळ लेखक श्री नितीन गोखले यांच्यासोबत आपले नागपूरचे खासदार व भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजराणी व जलवहातुक या मंत्रालयांचे केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी आणि भारतीय वायुदलाचे व्हाइस चीफ एअर मार्शल एस. बी. देव उपस्थित राहिले आहेत, हाही एक अपूर्व योगच म्हटला पाहिजे.

  मूळ इंग्रजी आवृत्तीप्रमाणेच मराठी आवृत्तीही वाचकांच्या पसंतीला उतरेल, अशी अपेक्षा आहे.

.

सिक्युअरिंग इंडिया, दी मोदी वे

.

सिक्युअरिंग इंडिया, दी मोदी वे 

नितीन गोखले 

  भारताची सुरक्षा आणि परराष्ट्रीय धोरण हे आपल्या सगळ्यांचे जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. या विषयांबाबत पंतप्रधान मोदी कसा विचार करतात, कोणती धोरणे कशी राबवतात, हा आपल्यासाठी जिज्ञासेचा व उत्सुकतेचा विषय असल्यामुळे या संबंधात मिळणाऱ्या माहितीबद्दल आपल्याला विशेष रुचि असणार, यातही आश्चर्य नाही. ‘सिक्युअरिंग इंडिया, दी मोदी वे’, या शीर्षकानुसार ज्येष्ठ पत्रकार श्री नितीन गोखले यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाकडे म्हणूनच सर्व भारतीयांचे लक्ष जावे, हे ओघानेच आले. मुळात भारताची सुरक्षा व परराष्ट्रीय धोरण हे विषय संवेदनशील असून त्याबाबत विश्वसनीय न माहिती मिळणे, ही आजची प्रमुख अडचण आहे. अशावेळी अंदाज, तर्क व तथाकथित विश्वसनीय सूत्रांचाच आधार घेतला जातो आणि त्याला पर्यायही नसतो.

 सत्य सार्वजनिक केले - नितीन गोखले हे ज्येष्ठ पत्रकार, विवेकानंद इंटर नॅशनल फाऊंडेशनचे फॅकल्टी मेंबर व संरक्षणविषयक प्रश्नांचे जाणकार मानले जातात. याशिवाय एक महत्त्वाचा मुद्दा हाही आहे की, त्यांनी या पुस्तकात नोंदविलेली माहिती केवळ अधिकृत सूत्रांकडून मिळविलेली आहे, एवढेच नव्हे तर ती तशीच उद्धृत करीत असल्याचेही स्पष्टपणे नमूद केले आहे. संरक्षणविषयक बाबींबाबतची सर्वच माहिती कोणतेही राष्ट्र कधीच पूर्णत: प्रगटपणे मांडणार नाही, हे उघड आहे. पण जी माहिती सार्वजनिक करण्यास हरकत नसते, ती सुद्धा अनेकदा जनमानसापर्यंत पोचत नाही, असा अनुभव आहे. त्यामुळे तर्क/कुतर्क व अंदाज यांना ऊत येत असतो. या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य हे आहे की, अशी सत्य माहिती सार्वजनिक करण्यापूर्वी श्री नितीन गोखले यांनी संबंधितांशी सविस्तर चर्चा केली आहे व त्याचा वेळोवेळी हवाला देत त्यांनी ती वाचकांसमोर ठेवली आहे.
 अनपेक्षिताची अपेक्षा हवी - पंतप्रधान मोदी आपल्या परराष्ट्रविषयक धोरणाबाबत जो निर्णय वेळोवेळी घेत असतात, तो सर्वांच्याच कुतुहलाचा विषय झालेला आहे. त्याबाबतचे अंदाज बांधण्याचा अनेकांचा प्रयत्न असतो. हे अंदाज बहुदा चुकतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर मोदी  मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल किंवा त्यात खातेवाटप होईल, तेव्हा निर्मला सीतारामन यांच्या सारख्या मेधावी व परिश्रमी व्यक्तीला  बढती मिळेल हे सर्वच गृहीत धरून चालले होते. पण त्यांना संरक्षणमंत्रिपद दिले जाईल, याचा अंदाज कुणाला आला होता का? वृत्तसृष्टीत, म्हणूनच की काय, एक मत रूढ झालेले दिसते. ते आहे, ‘एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड’. अनपेक्षिताची अपेक्षा ठेवाल तरच तुमचे अंदाज बरोबर ठरण्याची काहीतरी शक्यता आहे, असे सर्व मानून चालतात. मोदींचे हे धक्कातंत्र आता सर्वांच्याच परिचयाचे झाले आहे.

  या सारख्या अनेक निर्णयांची चर्चा या पुस्तकात नितीन गोखले करतांना आढळतात. हे निर्णय केंव्हा, का व कसे घेतले गेले याचा त्यांनी घेतलेला मागोवा व धांडोळा, त्यांची समज किती समृद्ध आहे, याची साक्ष पटविल्याशिवाय राहणार नाही. ‘वास्तवाचे भान व समंजस राजनीती’, या किंवा अशा शब्दात विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी शासनाचे वर्णन अनेकदा का केले जाते यांची साक्ष या पुस्तकाच्या वाचनाने वाचकांना पटेल, असा विश्वास वाटतो.

 कोणत्याही प्रसंगी विचलीत न होण्याचा मोदींचा स्वभाव, सर्वसाधारण स्वरुपाच्या मार्गदर्शक सूचनांशिवाय अन्य तपशील संबंधित तज्ञांकडे सोपविण्याची त्यांची वृत्ती, टेबलाशी बसून घेतलेले निर्णय व त्यांची प्रत्यक्षात झालेली परिणीती या बाबतची अधिकृत सूत्रांकडून मिळालेली तपशीलवार माहिती, हे या पुस्तकाचे आणखी काही विशेष सांगता येतील. यासाठी सर्जिकल स्ट्राईक व म्यानमारमधील कारवाई यांचा उदाहरणादाखल उल्लेख करता येईल.

हे असे घडले- 2016 च्या उत्तरार्धात पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवाद्यांच्या छावण्या उध्वस्त करणारा सर्जिकल स्ट्राईक तसा सर्व परिचित असला तरी त्या निमित्ताने जे जे घडले त्याची साद्यांत हकीकत जाणून घेण्याची इच्छा कुणाच्या मनात असणार नाही? इतिहास म्हणजे ‘हे असे घडले’, हे सांगणारी व काय व कसे घडले ते समजण्यासाठीची व्यवस्था असलेली एक ज्ञानशाखा आहे, असे मानली जाते. 

  ‘सिक्युरिंग इंडिया, दी मोदी वे’ हे नितीन गोखले लिखित व ब्लूम्सबरी प्रकाशित 250 पानांच्या व 499 रुपये किमतीच्या या छोटेखानी (हॅंडबुक) आकाराच्या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती 29 सप्टेंबर 2017 ला ब्लूम्सबरी इंडियाने छापली असून तिची किंमत 499 ₹ इतकी आहे. हे पुस्तक आपल्या केवळ सर्जिकल स्ट्राईक च्या बाबतीतील जिज्ञासाच एका प्रकरणाद्वारे पूर्ण करते असे नाही, तर मोदी शासनाच्या गेल्या तीन वर्षातील महत्त्वाच्या अनेक विषयांचे बाबतीतली माहिती तपशीलवार पुरवते. वस्तुनिष्ठता, सर्व संबंधित व्यक्तींशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून व कागदपत्रांचा हवाला देऊन उपलब्ध करून दिलेली या पुस्तकातील माहिती अधिकृत दस्तऐवजातून मिळविलेल्या माहितीपेक्षा किंचितही कमी नाही. त्या बाबतीतले स्वत:चे आकलनही श्री नितीन गोखले बेधडकपणे नोंदवतांना आढळून येतात.

 पुस्तकाचा आवाका - तशी या पुस्तकात एकूण 11 प्रकरणे असून प्रत्येक प्रकरण एक स्वतंत्र लेख शोभावा, या योग्यतेचा आहे. 26 मे 2014 ला मोदी शासन स्थानापन्न झाल्यानंतर सुरवातीला काम करावे लागले ते जुनी जळमटे दूर करण्याचे. ही जळमटे अमूक एका क्षेत्रात नव्हती, असे सांगता येणार नाही. ही झटकून टाकल्याशिवाय पुढे जाता येणार नव्हते. जम्मू व काश्मीर, मोदी शासन व पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राईक, पठाणकोट, म्यानमारमधील कारवाई, चीनबाबतच्या धोरणातील बदल, पाश्चात्य देशांशी नव्याने प्रस्थापित होणारे संबंध, संरक्षण खात्याची पूर्वीची दशा व नवीन दिशा, अंतराळ क्षेत्र व भारताची सुरक्षा यासारखे विषय लेखकाने इतिहासकाराच्या अलिप्ततेने, सत्याशी प्रामाणिक राहून, अधिकृत व्यक्तींशी प्रत्यक्ष भेटी घेऊन, अधिकृत दस्तऐवजांचा हवाला देत समोर ठेवले आहेत. इतिहासाच्या पुस्तकातील रूक्षता मात्र या लेखनात आढळत नाही. प्रत्येक परिच्छेद वाचून होतो न होतो तोच दुसरा वाचण्याची उत्कंठा पुस्तक हातावेगळे होऊ देत नाही. रसाळ कादंबरीचा गुणविशेष हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य असले तरी ही कादंबरी किंवा ऐतिहासिक कादंबरी किंवा घटनांची चोपडी नाही. श्री नितीन गोखले हे व्यवसायाने पत्रकार असले तरी तेवढीच त्यांची ओळख नाही. हे पुस्तक वाचतांनाही जाणवते.

  पहिले समीक्षक उपराष्ट्रपती - या पुस्तकाचे प्रकाशन भारताचे उपराष्ट्रपती मा. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते विजयादशमीच्या एक दिवस अगोदर नवी दिल्ली येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत संपन्न झाले. या निमित्ताने उपराष्ट्रपतींनी केलेले भाषण यू ट्यूब वर उपलब्ध आहे. यात खुद्द उपराष्ट्रपतींनी या पुस्तकाची केलेली समीक्षा आपल्या खास शैलीत केली असून ती श्रवणीय झाली आहे.   

 उपराष्ट्रपतींनी शासनाने दहशतवाद व भ्रष्टाचार याबाबत झिरो टाॅलरन्स असला पाहिजे, असे सांगितांना सीमेवर तणाव असेल तर देशाच्या विकासाला खीळ बसते, असे स्पष्ट करीत हिंसेला लोकशाहीत स्थान नसून  जे बदल बुलेट घडवू शकत नाही ते बॅलेट घडवून आणू शकते, असे प्रतिपादन केले आहे.

    2014 च्या मे महिन्यात भारताच्या राजकीय क्षितिजावर पूर्ण बहुमताचे सरकार सत्तेवर आले. याचा परिणाम म्हणून भारताच्या राजकारणात एक गुणात्मक बदल घडून आला. अनेक लोक या बदलाचे प्रशंसक आहेत, तर काही कट्टर विरोधकही आहेत. पण या बदलाची उपेक्षा करतांना मात्र कुणीच दिसत नाही. असे काय आहे या बदलात? याचा मागोवा घेणारे ‘सिक्युअरिंग इंडिया दी मोदी वे’ या नावाचे पुस्तक श्री नितीन गोखले यांनी लिहून हातावेगळे केल्याला आता अनेक महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लोटून गेला आहे. पुस्तकाचे सहशीर्षक म्हणून ‘पठाणकोट, सर्जिकल स्ट्राईक अॅंड मोअर’, असाही उल्लेख केलेला आढळतो. 

 नितीन गोखले हे 1983 पासून बहुभाषिक वार्ताहर म्हणून कार्यरत आहेत. पूर्णवेळ पत्रकारिता ते लेखक, माध्यम प्रशिक्षक व संशोधक असा त्यांचा प्रवास आहे. सैन्य, संघर्ष व युद्धविषयक अशी एकूण चार पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. त्यांना अनुबोधपट (डोक्युमेंटरी) निर्मितीचा अनुभव आहे एवढेच नव्हे तर ते संरक्षणविषयक संस्थांमध्ये नियमित पाहुणे व्याख्याते (व्हिजिटिंग फॅकल्टी) म्हणूनही परिचित आहेत.

 या पुस्तकात मोदीचमू म्हणून जी ओळखली जाते तिची रचना व तिचा राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन, परराष्ट्रीय प्रश्नांकडे पाहण्याबाबतची विशेषता, उपक्रमशीलता व वेगळेपणा यांचे तपशीलवार, मुद्देसूद व जवळून निरीक्षण करून केलेले वर्णन आढळते.

  वेळोवेळी प्रसारित झालेली विभागांतर्गत पत्रे व पत्रके, बैठकींमधील चर्चा व राष्ट्रीय सुरक्षेशी प्रत्यक्ष संबंध असलेल्या अधिकृत व्यक्तींसोबत तासन् तास केलेला विचारविनीमय/संवाद यांची तपशीलवार माहिती हे या लिखाणाचे काही विशेष तपशील म्हणून सांगता येतील. 

 संरक्षणाबाबतचा सर्वंकष विचार - या लिखाणाचे स्वरूप बरेचसे संशोधनाच्या जातकुळीचे आहे. सर्जिकल स्ट्राईस्सचे  नियोजन व नियोजनाचे क्रीयान्वयन याबाबतचे आजवर माहीत नसलेले तपशील अधिकृत व्यक्तींशी रीतसर चर्चा करून (हा स्कूप नाही) या पुस्तकात वाचायला मिळतात. यात चीन व पाकिस्तान या दोन देशांशी विद्यमान शासन कशाप्रकारचे संबंध ठेवून आहे, याचे तपशील कारणांसह वाचकाला वाचायला मिळतील. नवीन जागतिक संदर्भांची जाणीव ठेवून मध्यपूर्वेतील देशांशी भारत का व कसे संबंध ठेवतो आहे, याचा परिचय आपल्याला या पुस्तकाच्या वाचनाने कळू शकेल. कोट्यवधी भारतीय आज जगभर विखुरलेले आहेत. काही त्यात्या देशांचे नागरिक आहेत, तर काही कामानिमित्त तिथे गेले आहेत. या सर्वांचा उपयोग भारताचे त्यात्या देशांशी असलेले हितसंबंध दृढ करण्यासाठी मोदींनी व मोदीचमूने केला, हे करतांना त्या देशातील भारतीयांच्या हिताचीही काळजी घेतली, त्यांना त्या देशात प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी म्हणून प्रयत्न केले, आधार दिला व आपत्काळी तत्परतेने धावत जाऊन सर्व प्रकारची मदतही केली. भारताच्या सुरक्षेला त्यांनी सर्वतोपरी मानले. एकही क्षेत्र त्यांनी वगळले नाही. मग ते भूक्षेत्र असो, सागरक्षेत्र असो, आकाशक्षेत्र असो किंवा अवकाश, अंतराळ वा सायबर क्षेत्र असो.

  जम्मू काश्मीरमधील उरी सेक्टरमधील हाजीपीर खिंडीतून घुसखोरी करून 12 व्या ब्रिगेडच्या मुख्यालयावर हल्ला करून चार अतिरेक्यांनी 19 जवानांची हत्या केल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना सूचना केली की या हल्याला सडेतोड उत्तर दिल्याशिवाय रहायचे नाही. दिनांक 29 सप्टेंबर  2016 ला सकाळी श्री डोभल स्वत: गाडी चालवीत पंतप्रधानांना जाऊन भेटले व भारतीय सैन्यदलाच्या जवानांनी पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये प्रवेश करून दहशतवादी व पाकिस्तानी सैनिक यांचा कसा धुव्वा उडविला ते त्यांनी पंतप्रधानांना कसे साद्यांत कथन केले, हे गोखले आपल्याला सांगतात. सर्जिकल स्ट्राईक करतांना भारतीय सैन्याने पाकव्याप्त काश्मीरमधील अतिरेक्यांचे अड्डे कसे उध्वस्त केले हे ऐकून अनेक लेखकांना याविषयी लेखन करण्यास प्रेरित केले आहे. दहशतवाद्यांच्या विरोधातील कारवाईबाबतही म्यानमार या मित्र देशाशी संबंधित असाच तपशीलही आपल्याला बहुदा प्रथमच तपशीलवार स्वरुपात कळतो आहे.

 या पुस्तकाचे मराठी भाषांतर, ‘सुरक्षित भारताचे नवीन आयाम, मोदी ईफेक्ट’, या नावाने (विवस्वान) सूर्या आॅफसेटचे अजय धाक्रस यांनी प्रसिद्ध करण्याचे योजले असून या कार्यक्रमाला स्वत: लेखक श्री नितीन गोखले, अनुवादक/भाषांतरकार या नात्याने वसंत गणेश काणे व विशेष अतिथी या नात्याने नागपूरचे आपले भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजराणी व जलवहातुक या मंत्रालयां’चे केंद्रीय मंत्री श्री नितीन गडकरी उपस्थित राहणार आहेत. या पुस्तकाची मराठी आवृत्ती, दिनांक ११ आॅगस्ट २०१८ ला, शनिवारी संध्याकाळी 4.30 वाजता, महालमधील न्यू इंग्लिश हायस्कूलजवळील विवेकानंद सहकारी सोसायटीच्या स्व. दिवाकर धाक्रस सभागृह येथे, प्रकाशित होत आहे. इंग्रजी आवृत्तीप्रमाणे मराठी आवृत्तीही वाचकांच्या पसंतीस उतरेल, अशी अपेक्षा आहे. 

पुस्तक परिचायक, 

 वसंत गणेश काणे,   बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०   

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee?