काय आहे घटनेचे 35ए हे कलम?

           

काय आहे 35  ए हे कलम?

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशात्र), एम.एड 

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३० 

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

    जम्मू व काश्मीर संबंधातल्या 35 ए कलमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात 2014 सालीच एक दावा दाखल झाला होता. त्याची सुनावणी ज्या दिवशी होणार होती, त्या दिवशी न्यायमूर्ति चंद्चूड सुट्टीवर होते. त्यामुळे याबाबतची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 

   हे कलम हटवले तर इतर राज्यातील लोक काश्मीरमध्ये येतील व त्यामुळे कश्मिरियतला बाधा पोचेल, अशी भीती काश्मीरमधील लोक व्यक्त करीत आहेत. आपला या कलमाला असलेला विरोध व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी काश्मीरमध्ये बंदचेही आवाहन केले होते. काश्मीरमध्ये यानुसार कडकडीत बंदही पाळण्यात आला होता.

   याउलट दावा दाखल करणाऱ्यांचे मत असे आहे की, या कलमामुळे भारतात दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत आहेत. भारताच्या एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष प्रकारचे अधिकार प्राप्त होत आहेत, तर दुसऱ्या प्रकारच्या नागरिकांना, म्हणजे काश्मीर वगळता भारतातील इतर नागरिकांना, हे अधिकार नाहीत. सबब ही तरतूद भारतीय राज्य घटनेच्या 14 व्या कलमाचे उल्लंघन करणारी आहे. 

  घटनेचे14 वे कलम सांगते की, लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे 35 ए कलम घटनाविरोधी आहे. ते भारतीयांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारे आहे. असा सुक्तिवाद करून 35 ए कलमाच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे.

   35 ए कलम काश्मीरमधील नागरिकांना कायमस्वरुपी अधिकार देत आहे. काश्मीरचे कायमस्वरुपी नागरिक कोण, हे काश्मीरची विधानसभाच ठरविते. त्यांनाच विशेष प्रकारचे अधिकार बहाल करते. त्यांनाच वेगळी व विशेष वागणूक देते. त्यांनाच सरकारी नोकऱ्यात प्रवेश दिला जातो. त्यांनाच जमिनीसारखी मालमत्ता काश्मीरमध्ये खरेदी करता येते. तेच काश्मीरमध्ये स्थयी स्वरुपात राहू शकतात. त्यांनाच शिष्यवृत्ती सारख्या सवलतींचा लाभ मिळू शकतो. भारताच्या अन्य राज्यातून आलेल्या नागरिकांना हे किंवा असे लाभ मिळू शकत नाहीत. याउलट जम्मू काश्मीरमधील नागरिक मात्र भारताच्या कुठल्याही राज्यात हे सर्व मिळण्यास पात्र असतात. याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, काश्मीर वगळता भारताच्या अन्य राज्यातील नागरिक काश्मीरमध्ये दुय्यम दर्जाचे ठरतात.

   35 ए कलम लागू कसे झाले ते पाहणेही महत्त्वाचे आहे. हे कलम लागू झाले तेच मुळी 1954 या वर्षी. त्यासाठी राष्ट्रपतींनी एक आदेश जारी केला होता.भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यात 1952 साली एक करार झाला. हा करार दिल्ली करार म्हणून ओळखला जातो. या करारानुसार कलम 35 ए चा भारताच्या राज्य घटनेत समावेश करण्यात आला. अशा पद्धतीचा अवलंब करून घटनेत एखादे कलम समाविष्ट करता येईल का? याच आधारे घटनेचे एखादे कलम आदेश काढून वगळू शकतात का? हा प्रकार घटनेत बदल करण्यासारखा नाही का? अशा प्रकारचा बदल करायचा असेल तर कलम 368 स्वतंत्र तरतूद आहे. ती तरतूद अशी आहे की, अशा बदलासाठी संसदेची, म्हणजे लोकसभा व राज्यसभा यांची परवानगी तर घ्यायलाच हवी, एवढेच नव्हे तर राज्यांच्या विधानसभांचीही अनुमती घेणे बंधनकारक आहे. या पैकी एकही बाब पूर्ण करण्यात आलेली नाही. असे असेल तर राष्ट्रपतींचा 1954 चा हा आदेशच घटनेच्या 368 कलमाचे उल्लंघन करीत नाही का? 

   वी दी सिटिझन्स आॅफ इंडिया या नावाची एक अशासकीय संस्था आहे. तिने 2014 साली एक दावा दाखल केला आहे. या संस्थेने कलम 35 ए रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

   असे आहे हे 35ए हे कलम