Wednesday, February 20, 2019

अमेरिकेतील महाविद्यालये आणि भारतीय विद्यार्थी


अमेरिकेतील महाविद्यालये  आणि भारतीय विद्यार्थी
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
   अमेरिकेत तीन प्रकारची महाविद्यालये आढळून येतात. खाजगी महाविद्यालये, स्टेट महाविद्यालये आणि कम्युनिटी महाविद्यालये असे महाविद्यालयांचे प्रकार असून त्यांचा गुणवत्ता क्रमही याच क्रमाने आहे. म्हणजे खाजगी महाविद्यालये सर्वात चांगली, त्यानंतर स्टेट महाविद्यालये आणि नंतर कम्युनिटी महाविद्यालये असा क्रम गुणवत्तेनुसार लागतो. या प्रत्येक प्रकारात अपवाद आहेत/असतात/असणारच. पण शेवटी ते अपवादच आहेत, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. आतातर यांच्या जोडीला बोगस महाविद्यालयेच नव्हेत तर  विद्यापीठेही अमेरिकेत भरपूर आहेत. यात शिक्षण घेतलेल्यांना नोकरीपेशात प्राधान्य मिळत नाही/नव्हे प्रवेशच मिळणे दुरापास्त असते. याशिवाय हेही लक्षात घ्यावयास हवे की, कोणतीही अमेरिकन कंपनी नोकरी देतांना मुलाखतीचे वेळी समोरचे नाणे खणखणीत आहे की नाही, हे पारखून मगच नोकरी देण्याचा विचार करते. मग तुमची पदवी कोणत्याही महाविद्यालयातून/विद्यापीठातून मिळविलेली असो. नोकरी मिळाल्यानंतरही संबंधिताच्या कामगिरीची (परफाॅर्मन्सची) चाचणी व चाचपणी सतत होत असते. कामगिरी विशेष चांगली असेल तर सव्वापटीने/दीडपटीनेही वेतन देण्यास अमेरिकन प्रतिष्ठाने मागेपुढे पहात नाहीत पण तसे नसेल तर हाती नारळ देण्याचा प्रकारही बिनदिक्कतपणे अमलात आलेला आढळतो. एकदा नोकरीवर येनकेनप्रकारे चिकटले की, फारच वेडावाकडा प्रकार केला / झाला नाही तर वयोनिवृतीपर्यंत निश्चिंतपणे पगार व कालबद्ध पदोन्नती अशी हमी अमेरिकेत असत नाही. त्यामुळे नवीन नियुक्त आणि ज्येष्ठ कर्मचारी हे दोघेही कामात चुस्त आणि तत्पर असलेले आढळून येतील. हीच त्यांच्या नोकरीची हमी असते.
  उभयपक्षी लुच्चेपणा
   अमेरिकेतील बोगस विद्यापीठे व महाविद्यालये परदेशी विद्यार्थ्यांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याच्या प्रयत्नात असतात. भरपूर शुल्क आकारून ते विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात. यथावकाश प्रमाणपत्रे, पदविका किंवा पदव्याही देतात. पण त्यांना नोकरी मिळण्याचे दृष्टीने फारच कमी महत्त्व असते. जोपर्यंत हे सर्व कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जात नाही, तोपर्यंत अमेरिकेतील कायदा अशा प्रश्नी कारवाई करीत नाही. पण कायद्याच्या कक्षा ओलांडताच दोघांवरही कारवाई होते. यात त्या विद्यापीठांचे/ महाविद्यालयांचे काय व्हायचे ते होवो पण विद्यार्थी मात्र ठगवला जातो. त्याची अपरिमित आर्थिक हानी होते व आयुष्यातील मौल्यवान काळ वाया गेलेला असतो, हे वेगळेच.
   पण काहींचा बेत वेगळाच असतो. स्टुडंट व्हिसा मिळविणे तुलनेने सोपे असते. पण तोही सहज मिळतो, असे नाही. याच्या आधारे येनकेनप्रकारेण अमेरिकेत प्रवेश मिळवायचा व लहानमोठी कामे करून पैसे मिळवायचे असा हा प्रकार असतो. महाविद्यालयाची फी भरायची व शिक्षणाचे निमित्त करून अमेरिकेत रहायचे. म्हणून याला अमेरिकेत ‘पे टु स्टे स्कीम’, असेही नाव आहे. केवळ यासाठीच काही बोगस विद्यापीठे अमेरिकेत निर्माण झाली आहेत.
   यात नुकतीच एक वेगळीच भर पडलेली नुकतीच आढळून आली आहे. अमेरिकेत डिपार्टमेंट आॅफ इमिग्रेशन नावाचे खाते असून ते अमेरिकेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या सर्वांच्याच प्रवेशावर नियंत्रण आणि निगराणी ठेवून असते. या खात्यातील गुप्तचर अधिकाऱ्यांनीच एक बोगस विद्यापीठ स्थापन केले. या विद्यापीठाचे नाव आहे, युनिव्हर्सिटी आॅफ फर्मिंगटन. या विद्यापीठाजवळ नावाशिवाय काहीही नव्हते. इमारत, वाचनालय, प्रयोगशाळा या बाबी तर नव्हत्याच पण प्राध्यापकही नव्हते, पण एका छोट्याशा खोलीत या विद्यापीठाने कार्यालय मात्र थाटलेले होते. या विद्यापीठात शेकडो विदार्थ्यांना प्रवेश दिला गेला. भरपूर शुल्क आकारले गेले. या बनावट विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यामुळे विद्यार्थ्यांना व्हिसावर अमेरिकेत राहता येत होते. प्रवेश घेणारे हे विद्यार्थी अमेरिकेत छोटीमोठी कामे करून डाॅलर मिळवीत व आपला चरितार्थ चालवीत. याचा अर्थ असा की विद्यार्थी जे शुल्क देत होते, ते शिक्षणासाठी नव्हते. ते शुल्क म्हणजे अमेरिकेत राहता यावे, यासाठी दिलेली लाच होती. काही काळानंतर त्यांना प्रमाणपत्र, पदविका वा पदवी छापलेला कागद मिळणार होता. अमेरिकेत राहणे अशक्य झाल्यानंतर म्हणा किंवा मन भरल्यानंतर हे विद्यार्थी आपापल्या देशात परतणार होते आणि मायदेशात ‘अमेरिका रिटर्न’ म्हणून तोऱ्यात वावरणार होते. नोकरीच्या व लग्नाच्या बाजारात त्यांचा भाव वर्ताळ्याचा राहणार होता. पण दैवाचे फासे फिरले. हे षडयंत्र (रॅकेट) उघडकीला आले. त्यात सामील असलेल्या  सर्वांना कोर्टासमोर उभे करण्यात आले. त्यांना रेडिओ काॅलर लावण्यात आली. म्हणजे पायालाच जीपीएस लावला म्हणाना! आपल्या येथे वन्य प्राण्यांना त्यांचा ठावठिकाणा कळत रहावा, म्हणून अशी काॅलर लावतात. सगळ्यात दुर्दैवाची व शरमेची बाब ही की अशा प्रकारात सापडलेले 99.9 टक्के ‘विद्यार्थी’ भारतातून आलेले होते. काहीही करून अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आपल्या येथे कमतरता नाही.
    उभयपक्षी आवश्यकता
यातील काही विद्यार्थ्यांनी बनावट नव्हे पण अतिसामान्य विद्यापीठात प्रवेश घेतला होता. मध्येच केव्हातरी त्या विद्यापीठाचे ॲक्रेडिशन गेले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा काम करण्याचा परवानाही  एक वर्षानंतर रद्द होणार आहे. या विद्यार्थ्यांनी फर्मिंगटन विद्यापीठात प्रवेश तर मिळविला होता, पण ते विद्यापीठच बोगस निघाले.
   विद्यार्थी व अमेरिकन प्रशासन यांच्या भूमिका परस्परविरोधी आहेत. आम्ही वेबसाईटवरून माहिती घेऊन प्रवेश घेतला असे विद्यार्थी म्हणत आहेत.   तर ते  विद्यापीठ बोगस असल्याचे माहीत असूनसुद्धा विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला असल्याचे व म्हणून तेही तेवढेच दोषी असल्याचा अमेरिकन प्रशासनाचा दावा आहे. पण मुळात ही अमेरिकन विद्यापीठेच बोगस आहेत, त्याचे काय, हा प्रश्न उरतोच. आणि तसेच निदान काही भारतीय विद्यार्थ्यांची तरी फसगत झाली असल्याची शक्यता गृहीत धरायला हवीच की.
   भारत व अमेरिका यातील सध्या वृद्धिंगत असलेल्या सांस्कृतिक व आर्थिक स्नेहसंबंधांचा उल्लेख करून काही अमेरिकन खासदारांनी या प्रकरणी या विद्यार्थ्यांसाठी रदबदली केली असून त्यांना दयाबुद्धीने वागवावे, असे म्हटले आहे. भारतीय वकिलातीनेही पुढाकार घेऊन या विद्यार्थ्यांच्या खाण्यापिण्याची व पथ्यपाण्याची काळजी घेतली आहे. तसेच यात सात मुलीही आहेत, याकडे भारतीय वकिलातीने अमेरिकन प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. कॅलिफोर्निया, जाॅर्जिया, फ्लोरिडा व आॅलकोहोमा या प्रांतातील निरनिराळ्या तुरुंगात हे विद्यार्थी कैदेत आहेत. अनेकांना जामीन मिळण्यात अडचणी येत आहेत. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जामीन मिळायला एक महिना सहज लागेल. 1,86,000 भारतीय विद्यार्थी रीतसर प्रवेश मिळवून सध्या अमेरिकेत शिक्षण घेत असून त्यांची टक्केवारी सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांचा विचार करता 17.3 इतकी आहे. दोन देशात स्नेहसंबंध निर्माण व वृद्धिंगत होण्याचे दृष्टीने यांचे महत्त्व विशेष आहे. याशिवाय हा अमेरिकेसाठी एक उत्पन्नाचा स्रोतही आहेच. तसेच या विद्यार्थ्यांचा अमेरिकेतील प्रश्न गुणवत्तेच्या आधारावर झालेला आहे. त्यामुळे त्यांना, तिथे नोकरी मिळाली काय किंवा भारतात परत यावे लागले काय, चिंता करण्याचे कारण नाही.
    अमेरिका जगातील महासत्ता आहे. खरेतर तिथे शिक्षणाच्या उत्तम सोयीही आहेत. उत्तम दर्जा असलेली जागतिक कीर्तीची विद्यापीठे; एकाचवेळी विज्ञान, कला किंवा मानवीय विषय निवडण्याची सोय उपलब्ध करून देणारी क्रेडिट या नावाने ओळखली जाणारी लवचिकता; एकाचवेळी विज्ञान तांत्रिक विषय, नृत्य, नाट्य, संगीत असे विषय निवडून एकाचवेळी एकापेक्षा जास्त महाविद्यालयात शिक्षण घेण्याची सोय व तरतूद; विविध पर्यायी विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य; अभ्यासक्रम कमी वेळात पूर्ण करता येण्याची शक्यता; प्राध्यापक निवडीबाबतच्या कमालीच्या कठीण कसोट्या; विद्याशाखाच नव्हे तर महाविद्यालय व/वा विद्यापीठ सुद्धा केव्हाही बदलता येण्याची सोय; औद्योगिक संशोधन व प्रशिक्षणविषयक अभ्यासक्रमही महाविद्यालयातच पूर्ण करता येतील अशी व्यवस्था; अभ्यासक्रम सतत अद्ययावत असावा यासाठी जागरूकता, धडपड व कसोशीचे प्रयत्न; हुशार व होतकरूंसा ठी पदव्युत्तर स्तरावर मोठ्या रकमांच्या भरपूर शिष्यवृत्या यामुळे जगभरातील टॅलेंट अमेरिकेत शिक्षण घेण्यासाठी आतूर असते.
   विद्यापीठांचे मानांकन, रॅंकिंग कसे कळणार?
   अमेरिकेतील ॲक्रेडिटेशन (मानांकन)  पद्धती वेगळी आहे.  संपूर्ण विद्यापीठ, संपूर्ण महाविद्यालय या सोबतच विशिष्ट विषयासाठीही मानांकन असू शकते. याशिवाय तिथे रॅंकिंगची पद्धतीही आहे. टाईम मासिकासारखी प्रतिष्ठित व मान्यतापात्र मासिकेही रंकिंग करतात म्हणजे गुणवत्तेनुसार क्रमवारी लावतात. आणि ही माहिती सहज उपलब्धही असते. प्रत्येक स्तरावर फक्त गुणवत्तेनुसारच प्रवेश दिला जातो. ही गुणवत्ता केवळ शैक्षणिक प्रगतीपुरती मर्यादित नसते तर विद्यार्थ्याचे व्यक्तिमत्व संपन्न आहे किवा कसे तेही पाहिले जाते.
   अमेरिकेतील चांगल्या महाविद्यालयांची/विद्यापीठांची यादी सहज मिळवता येते. दी काऊन्सिल फाॅर हाय्यर एज्युकेशन ॲक्रिडेशन जवळ अशी यादी मिळू शकते. युनायटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट आॅफ एज्युकेशन ही संस्था सुद्धा अशी माहिती पुरविते. प्रत्येक विद्यापीठाची वेबसाईटही असते. येथे अभ्यासक्रम, प्राध्यापकांची गुणवत्तेसह यादीच नव्हे तर माजी विद्यार्थ्यांचीही यादीही पाहता येते. भारत व अमेरिका यांनी संयुक्तपणे स्थापन केलेले फाऊंडेशन असून त्याची वेबसाईटही घरबसल्या पाहता येते. स्वत:ची योग्यता या विद्यापीठात प्रवेश मिळावा इतपत आहे की नाही, हेही विद्यार्थ्याला स्वत:ला पाहता येते. ते असे की, जर तुम्ही एसएटी, जीआरई किंवा टाॅफेल यापैकी एखादी परीक्षा दिली असेल व त्यात उत्तीर्ण झाला असाल तर चांगल्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यास आपण पात्र आहोत, असे समजण्यास हरकत नाही. पण म्हणून प्रवेश मिळेलच, असे नाही. कारण तुम्ही गुणांच्या दृष्टीने त्या विद्यापीठाच्या ‘कट-आॅफ लाईनच्या आत’ असणेही आवश्यक आहे. काही विद्यापीठे/महाविद्यालये तुम्हाला एखाद्या विषयावर तुमचे मत काय आहे, हे सांगणारा निबंध लिहिण्यासही सांगू शकतात. त्यावरून तुमच्या व्यक्तिमत्वाचे अन्य पैलू जाणून घेण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
 शैक्षणिक व्हिसा/नोकरी - वैशिष्ट्ये व मर्यादा
   शैक्षणिक व्हिसा विशिष्ट मुदतीसाठी असतो. या काळात नोकरी करता येते. हा व्हिसा संपण्याअगोदरच तो  जाॅब व्हिसामध्ये परिवर्तित झाला तरच तुम्हाला अमेरिकेत राहता येईल नाहीतर भारतात परत यावे लागेल. अमेरिकेत शिक्षण घ्यायचे व ते पूर्ण होताच मायदेशी परत यायचे, असे ठरवूनच जे अमेरिकेत गेलेले असतात, त्यांना या नियमाची अडचण नाही. पण शिक्षणानंतर अमेरिकेतच राहून नोकरी करण्याचा विचार असेल तर स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. उच्च गुणवत्ताधारकाची निवड होते. स्वत:ची रिझ्युमी एखाद्या एजन्सीला देता येते. ही एजन्सी तुमची योग्य व्यवस्थापनाशी गाठभेट करून देते. नोकरी मिळाल्यास तुमच्याकडून नोकरी मिळवून दिली म्हणून व व्यवस्थापनाला चांगला कर्मचारी मिळवून दिल्याबद्दल त्यांच्याकडूनही ही एजन्सी कमीशन घेते. पण ही सर्वसाधारण स्वरुपाची माहिती झाली. यात बरेच तपशील असतात/आहेत. हा प्रकार एक कंपनी सोडून दुसरी स्वीकारतांना विशेष उपयोगाचा व सोयीचा असतो,  असे म्हणतात.
    विद्यार्थी या नात्याने शिक्षण घेताना किंवा कर्मचारी म्हणून नोकरी करतांना तुमच्या अध्यनशीलतेचे/योग्यतेचे मोजमाप किंवा मूल्यनिर्धारण चांगल्या शिक्षणसंस्थात किंवा व्यवस्थापनात सतत होत असते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. एकदा प्रवेश मिळाला की यथावकाश शेवटच्या वर्गात जाणारच किंवा एकदा चिकटायचीच काय ती देरी, मग सेवानिवृतिवेतन घेऊनच बाहेर पडणार, हा प्रकार अमेरिकेत किंवा अन्य पाश्चात्य देशात नाही,

Sunday, February 3, 2019

ब्रेग्झिट अमान्य पण थेरेसा मे मात्र मान्य!

ब्रेग्झिट अमान्य पण थेरेसा मे मात्र मान्य!
ब्रिटिश पार्लमेंटचा मुलखावेगळा निर्णय

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
 E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

   पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंगळवारी 15 जानेवारी 2019 रोजी मांडलेला 600 पानांचा ब्रेग्झिट करार (ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे) ब्रिटिश संसदेतील कनिष्ठ सभागृहातील संसद सदस्यांनी 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने फेटाळून लावला आहे. (ब्रेग्झट हा ब्रिटिश व एक्झिट या दोन शब्दांचा मिळून झालेला/केलेला जोडशब्द आहे) याचा अर्थ असा की, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता आणि वैभव पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी/करण्यासाठी युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा, हा 2016 मध्ये 52 विरुद्ध 48 अशा मतांच्या फरकाने दिलेला जनमताचा आदेशवजा कौल ब्रिटिश संसदेला मंजूर नाही. विशेष असे की, थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट करार ब्रिटिश संसदेतील ज्या खासदारांनी फेटाळून लावला आहे, त्यात मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या खासदारांचाही फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे.
  अभूतपूर्व पेचप्रसंग
   पण ब्रिटिश शासनाने तर युरोपियन युनीयनच्या निर्मितीची तरतूद असलेल्या लिस्बन करारातील 50 व्या कलम लागू करण्याचा पर्याय निवडून ब्रेग्झिटच्या  म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या औपचारिक प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. या कलमानुसार ब्रिटन युरोपियन युनीयनमधून एकतर्फी माघार घेऊ शकेल पण ही प्रक्रिया 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पडावयास हवी आहे. 29 मार्च 2019 ही दोन वर्षांपूर्वीच निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठरलेली तारीख समजा पुढे ढकलता आलीही तरी ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे होईल. तेव्हाही खूप मोठी आर्थिक झळ ब्रिटनला सोसावी लागणारच आहे. ते काही चुकत नाही. आयात, निर्यात, व्यापार आदी बाबतीत युनीयन मधील उरलेल्या 27 देशांशी नव्याने व प्रत्येकी स्वतंत्र करार करावे लागणार आहेत, ते वेगळेच. आता एकतर युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला आहे आणि समजा कायदेशीर हरकत नसल्यामुळे पुन्हा सार्वमत घेऊन किंवा अन्य उपायांचा वापर करून बाहेर पडण्याचे ठरविले तरी आता जेमतेम 50/60 दिवसच हाताशी आहेत. ही मुदत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बाहेर पडण्यासाठी अपुरी आहे. समजा हेही कसेबसे जुळवून आणले  किंवा तारीख वाढवून घेतली तरी बाहेर पडण्याच्या ठरावाला ब्रिटनच्या संसदेची मान्यता आवश्यक राहील. ती संसदेने नाकारली असल्यामुळे तो मुद्दा तर अगोदरच नुकताच निकालात निघाला आहे.
    दुसरे असे की युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका मे 2019 पर्यंत पार पडून 2 जुलैला नवनिर्मित पार्लमेंटची पहिली बैठक ठरली आहे. ब्रिटनच्या वाट्याला असलेल्या 72 जागा ब्रिटन युनीयनमध्ये असणार नाही, हे गृहीत धरून त्या इतर देशात वाटण्यातही आल्या आहेत. हे वेळापत्रक बदलणे सर्वस्वी अशक्य नसले तरी खूपच कठीण आहे.

  कालहरणाचा थेरेसा यांचा प्रयत्न
   खरेतर 15 जानेवारी 2019 जो ठराव ब्रिटनच्या संसदेत मांडला गेला व फेटाळला गेला तो कितीतरी अगोदरच मांडला जायला हवा होता. पण पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी बरेच दिवस खासदारांना अनुकूल करण्याच्या प्रयत्नात घालविले. त्यांनी या प्रयत्नात मुळीच कसर ठेवली नव्हती. पण हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. हुजूर पक्षाच्या 100 पेक्षा जास्त खासदारांनी तर पक्षाचा आदेशही मानला नाही. ब्रिटनमध्ये आपल्यासारखी व्हिपचे बंधन नाही. खासदार आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करू शकतात. हे स्वातंत्र्य थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या जवळपास 100 खासदारांनी वापरले असले पाहिजे, हे मतदानाच्या आकड्यावरून दिसते.
    अविश्वास प्रस्ताव मात्र फेटाळला
   पण मजूर पक्षाने मांडलेला थेरेसा मे विरुद्धचा अविश्वासाचा प्रस्ताव पार्लमेंटसमोर आला तेव्हा मात्र सर्व हुजूर पक्षीयांनी एकजूट दाखवून तो पारित होऊ दिला नाही व19 मतांच्या फरकाने थेरेसा मे यांचे पंतप्रधानपद कायम ठेवले. ’थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट ठराव अमान्य पण पंतप्रधानपदी खुद्द थेरेसा मे मात्र मान्य’, असा  मुलखावेगळा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटने दिला आहे.
  जर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर दोन आठवड्यांच्या आत पुन्हा विश्वासमत प्राप्त करावे लागले असते किंवा पार्लमेंटच्या निवडणुका तरी घ्याव्या लागल्या असत्या. हुजूर पक्षाचे नशीब थोर म्हटले पाहिजे. कारण प्रमुख विरोधी पक्षाची/मजूर पक्षाची (लेबर पार्टी) स्थिती फारशी चांगली नाही. तसेच थेरेसा मे यांचे ग्रह बहुदा उच्चीचे असल्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षाचे बंडोबा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान केल्यानंतर थंडोबा झाले आहेत/असावेत. हे बंडोबा उजव्यातले सौम्य मानले जातात. त्यांना ब्रेग्झिट म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे मंजूर नाही. म्हणून त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले. पण त्यांना हुजूर पक्षाला सार्वजनिक निवडणुकीला तोंड देण्यास भाग पाडून पक्षाला अडचणीतही आणायचे नव्हते. कारण मजूर (लेबर) पक्षाचे सभागृहातील नेतेपदी असलेल्या जेरेमी काॅर्बिन यांना पंतप्रधान झालेले पाहण्यास ते मुळीच तयार नव्हते.
   मजूर पक्षाचे निराधार मनसुबे
   मजूर पक्षाचे मनसुबे वेगळे होते. त्यांची मदार होती ती मुख्यत: नाॅर्थ आयर्लंडच्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या भूमिकेवर व अंशत: स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टीवर. पण हे बरोबर होते असे म्हणता येणार नाही. कारण डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीने तसेच स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टी नेही आपण पंतप्रधान थेरेसा मे यांची पाठराखण करू अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. त्यामुळे मजूर पक्षाने त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा का ठेवली असावी, ते कळत नाही. कारण ब्रिटनमध्ये आत एक व बाहेर दुसरेच, असे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही. ती आपलीच खासीयत आहे. इतर विरोधी पक्ष मजूर पक्षासोबत उभे राहिले, हे खरे आहे. पण त्यांचे संख्याबळ खूपच कमी होते. असो.
   पण जर मजूर पक्षाचा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर नंतर प्रचंड गोंधळ झाला असता व पुन्हा निवडणुका घ्यायची वेळ आली असती, तर ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी कशी करायची, म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडायचे की नाही आणि बाहेर पडायचे तर कसे पडायचे, ते सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली असती आणि ही बाब सोपी नव्हती. शिवाय हे सर्व सोपस्कार 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पाडायचे, हे केवळ अशक्यच होते.
    पन्नास वर्षानंतर सोडचिठ्ठी किती महाग?
 ब्रेग्झिट करा म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडा, हे म्हणणे जेवढे सोपे आहे, तेवढेच बाहेर कसे पडायचे व बाहेर पडण्यानमुळे होणारे परिणाम कसे निस्तरायचे, हे सांगणे कठीण आहे. ब्रिटन युरोपियन युनीयनमध्ये जवळजवळ गेली पन्नास वर्षे (नक्की सांगायचे तर एकोणपन्नास वर्षे) आहे. या काळात युरोपियन युनीयनचे 30 लक्ष नागरिक ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. तसेच ब्रिटनचे 10 लक्ष नागरिक युनीयनमधील देशात स्थायिक झाले आहेत. यांचे हक्क कायम राखले जातील अशी हमी देणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे 39 अब्ज युरो ब्रिटनला युनीयनला फाकतीची किंमत म्हणून द्यावी लागणार आहे. युरोपियन युनीयन सोडतांनाची ही करारानुसारची किंमत फार मोठी असून ही आर्थिक झळ ब्रिटनला सहन करावी लागणार आहे. आर्थिक जाणकारांचे म्हणणे असे की, आता बेग्झिट अमलात आल्यास अभूतपूर्व अशा प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा ब्रिटनला सामना करावा लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो. वाटाघाटी करून बाहेर न पडता युरोपियन युनीयन कडून आर्थिक बाबतीत जमेल तेवढी सूट मिळवावी, यातच शहाणपण आहे. थेरेसा मे व हुजूर पक्षातील अतिकडवे सोडले तर सर्व पक्ष व खासदार याच मताचे आहेत. हुजूर पक्षातले अतिकडवे कोण आहेत? त्यांच्या लेखी ‘ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही’, ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदरची दर्पोक्ती आजही मूळ धरून आहे. ‘ते दिवस गेले. आता पुन्हा येण्याची शक्यता नाही’, या सत्याला स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत.
   29 मार्च2019 पर्यंत वेगळा करार झाला नाही किंवा करार न करताच ब्रिटन युनीयनमधून बाहेर पडले तर काय होईल? कोणताही करार न करता युनीयन मधून बाहेर पडल्यास युनीयनमधील उरलेल्या सर्व म्हणजे 27 देशांशी असलेले असलेले व्यापारासकट सर्व संबंध संपुष्टात येतील. हा बहिष्कार तर ब्रिटनला मुळीच परवडणार नाही. अमेरिकेलाही ब्रिटनचे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे आवडणारे नाही. एवढेच नाही तर शब्दाला न जागणारा देश, अशी ब्रिटनची संपूर्ण जगात नाचक्की होईल, ते वेगळेच. शिवाय अशावेळी करावयाच्या भरपाईची रक्कम दुपटीने वाढेल. हे नामुष्की पर्व ब्रिटनला कायमस्वरुपी मागे लोटील, अशी शक्यता आहे.
   ब्रिटनचे महत्त्व कमी झाल्याची खंत
   युरोपियन युनीयनमध्ये ब्रिटनच्या वाट्याला अतिशय गौण भूमिका येणार आहे, हे सत्य आहे. कोणत्याही स्वाभीमानी राष्ट्राच्या पचनी ही भूमिका पडणार नाही, हेही खरे आहे. पण पन्नास वर्षानंतर युनीयनमध्ये सामील होण्याची केलेली/झालेली चूक आज दुरुस्त करणे, म्हणजे प्रचंड व न सोसवणारे आर्थिक संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा युरोपियन युनीयनमध्ये राहूनच आपला जम बसवावा आणि प्रयत्नाने व राजकीय हिकमतीने नेतृत्व मिळवावे, हा पर्यायच प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य ठरणारा आहे, यावर हळूहळू एकमत होतांना दिसते आहे. पण यासाठी चतुराई बरोबर वेगवान हालचाली 29 मार्च 2019 पूर्वी करण्याची जबाबदारी थेरेसा मे यांचेवर येऊन ठेपली आहे.
   ब्रेग्झिटचा डाव असा फिसकटला
  पण हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. कारण हा विषय काही आज समोर आला आहे, असे नाही. ब्रिटिश जनतेने दोन/अडीच वर्षांपूर्वीच युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कल दिला होता. ब्रिटनने 50 व्या कलमाच्या आधारे युनीयनमधून बाहेर पडण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यानुसार 29 मार्च 2019 ला युनीयनला सोडचिठ्ठी द्यायचे निश्चित झाले होते. तसेच मित्रत्व कायम राखत एकमेकापासून विभक्त व्हायच्या आणाभाकाही घेऊन झाल्या होत्या. आता फक्त एकच बाब शिल्लक राहिली होती. ती म्हणजे, ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घेणे ही होती. पण ब्रिटिश पार्लमेंटने हा प्रस्ताव उधळून लावला.
चलाखी चलाखांनाच साधते
   थेरेसा मे यांची चलाखीही त्यांना नडली. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, याची कुणकुण बाईंना अगोदरच लागली होती. त्यांनी कालहरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. मधल्या काळात विरोधकांच्या मत परिवर्तनासाठी उघड व छुपे प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नाही. विरोध हळहळू मावळेल हा त्यांचा अंदाजही खोटा ठरला. ब्रिटनच्या पार्लमेंटने बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच थेरेसा मे यांच्या विरोधातला अविश्वासाचा प्रस्तावही फेटाळून त्यांना वेगळाच आदेश दिला आहे.
   काय आहे हा आदेश? ‘युनीयनशी पुन्हा वाटाघाटी करा. सोडचिठ्ठीच्या प्रस्तावाला मूठमाती द्या. चतुराईचा उपयोग युनीयनकडून आणखी सवलती मिळाव्यात म्हणून करा.’ पण आता युनीयन बरे ऐकेल? मे यांची पंचाईत अशी झाली आहे की, पूर्वी जे काही देऊ केले होते त्यापेक्षा अधिक काहीही देण्यास युरोपीय युनीयन तयार नाही.
   दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी का नको.
   दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी घ्या, असा धोशा युरोपियन समर्थकांनी लावला आहे. पण ब्रेग्झिट समर्थकांना हे मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जनतेने एकदा कौल देऊन युनीयनमधून बाहेर पडा असे सांगितले आहे. आता तोच मुद्दा घेऊन पुन्हा जनतेकडे का जायचे? तर सध्या निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती दूर करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे, असे दुसऱ्यांदा चाचणी घ्या, अशी म्हणणाऱ्यांची भूमिका आहे. प्रश्न बिकट आहे खरा. युनीयनमध्ये रहायचे तर जनमताचा कौल डावलल्यासारखे होते, बाहेर पडावे तर बाहेर पडण्याबाबतच्या अटी अशा आहेत की, देशााचा आर्थिक डोलाराच कोसळण्याची भीती आहे. याशिवाय ही प्रथा लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. आपल्याला हवा तसा कौल मिळेपर्यंत पुन्हा पुन्हा कौल मागणे कोणत्या तत्त्वात बसते? लोकमताचा कौल पार्लमेंटवर बंधनकारक नाही, असे म्हणणारेही आहेत. तर ‘ही कायदेशीर पळवाट आहे,  नैतिकतेचे काय?’, असे ठणकावणारेही कमी नाहीत.
एक वेगळीच पळवाट
   एक पळवाट उपलब्ध आहे. ती आहे आयर्लंडची. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर दोन आयर्लंड आहेत. एक आहे, प्रजासत्ताक आयर्लंड. तर दुसरा आहे नाॅर्दर्न आयर्लंड.  प्रजासत्ताक आयर्लंड हा नावाप्रमाणे हा स्वतंत्र देश असून त्याच्या सीमा ब्रिटनला लागून आहेत. हा देश युरोपियन युनीयनमध्ये सामील असून तिथेच राहण्याच्या बाबतीत ठाम आहे. नाॅर्दर्न आयर्लंड हा मात्र ब्रिटनचा भाग आहे.  या भागातील लोकांची जवळीक प्रजासत्ताक आयर्लंडमधील लोकांशी आहे. त्यात सामील होण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी अनेक वर्षे हिंसक आंदोलने झाली होती. शेवटी 1998 साली एक करार झाला. तो करार गुडफ्रायडे करार या नावे ओळखला जातो. त्यानुसार  प्रजासत्ताक आयर्लंडला व नाॅर्दर्न आयर्लंड यातील सीमा अनिर्बंध असतील, असे ठरले आहे. लागून असलेल्या या सीमा खुल्याच  रहाव्यात, त्या कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत, अशी प्रजासत्ताक आयर्लंडची मागणी आहे. ही व्यवस्था युरोपियन युनीयनलाही मान्य होती. त्यामुळे युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतरही ब्रिटनला युनीयनचे दार उघडेच राहतील. ब्रिटन ते नाॅर्दर्न आयर्लंड, नाॅर्दर्न आयर्लंड ते प्रजा सत्ताक आयर्लंड आणि प्रजासत्ताक आयर्लंड ते युरोपियन युनीयन, असा द्राविडीप्राणायाम करून युरोपियन युनीयनपासून दूर होऊनही त्यांच्या ‘सार्थ’ संपर्कात राहता येईल, असेही एकमत आहे. पण युनीयनच्या सदस्य देशांना लागू असलेल्या कस्टम नियमावलीचे काय होणार? प्रजासत्ताक आयर्लंडला ही नियमावली लागू आहे. म्हणून ती नाॅर्दर्न आयर्लंडला म्हणजेच तो ब्रिटनचा भाग असल्यामुळे ब्रिटनलाही लागू होईल. नेमके हेच तर ब्रिटनला नको होते. ‘याजसाठी तर केला होता अट्टाहास’, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. अशी स्थिती आली तर युनीयनमधून बाहेर पडणे वा न पडणे यात काय फरक उरतो? याही शिवाय एक फार मोठी समस्या आहे. ती समस्या आहे, बाहेर पडण्यासाठीच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी मोजाव्या लागणाऱ्या रकमेची. हे 39 अब्ज युरो आणायचे कुठून? ही रकम द्यायची म्हटले तर ब्रिटनचे कंबरडेच मोडेल.
    हतबल थेरेसा मे ?
    ब्रेग्झिटचा ठरावासोबत अविश्वास प्रस्तावही फेटाळला गेल्यानंतर थेरेसा मे हतबल झाल्या आहेत. ‘ब्रेग्झिटला ( युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याला) अनेकांचा विरोध आहे, हे मला कळत का नव्हते? पण मग तत्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणाऱ्यांचा पाठिंबा आहेतरी कशाला?’. ब्रेग्झिट प्रस्ताव आणि अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरचे हे त्यांचे उद्गार त्यांची किंकर्तव्यमूढ अवस्था दर्शवतात. परिणामी ही त्यांची राजकीय शोकांतिका ठरते, की उरलेल्या अल्पकाळात म्हणजे 29 मार्च 2019 पूर्वी त्या घासाघीस/विनवण्या करून ब्रिटनसाठी युरोपियन युनीयनकडून आणखी काही सवलती मिळवून ब्रिटनच्या नुकसानीची निदान अंशत: भरपाई करून घेण्यात त्या यशस्वी होतात का ते लवकरच कळेल. एक मुद्दा ब्रिटनच्या बाजूलाही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत  ब्रिटनने बाहेर पडू नये, युरोपियन युनीयन कायम रहावे, असे फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांना वाटते. कारण संघटित युरोपातच महासत्ता होण्याची क्षमता आहे.  म्हणून त्यांना ब्रिटनचे सारख्या महत्त्वाच्या देशाचे सदस्य असणे आवश्यक वाटते. अमेरिका, रशिया व चीनच्या समोर संघटित युरोपच बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकतो, ही जाणीव त्यांना ब्रिटनची ‘अर्थपूर्ण’ समजूत काढण्यास भाग पाडील व  ब्रिटनलाही संघटित युरोपाचा एक शिल्पकार होण्यास प्रवृत्त करील, अशी आशाही अनेक जण बाळगून आहेत. पण सध्यातरी ‘ब्रिटनसोबत झालेल्या करारावर पुन्हा चर्चा केली जाणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ब्रिटनने युरोपीय महासंघाबाहेर पडण्याचा हाच एकमेव योग्य रस्ता राहिला आहे,' असे युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष डोनल्ड टस्क यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी काळाच्या उदरात नक्की काय अाहे, हे कुणी जाणले आहे काय?