ब्रेग्झिट अमान्य पण थेरेसा मे मात्र मान्य!
ब्रिटिश पार्लमेंटचा मुलखावेगळा निर्णय
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंगळवारी 15 जानेवारी 2019 रोजी मांडलेला 600 पानांचा ब्रेग्झिट करार (ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे) ब्रिटिश संसदेतील कनिष्ठ सभागृहातील संसद सदस्यांनी 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने फेटाळून लावला आहे. (ब्रेग्झट हा ब्रिटिश व एक्झिट या दोन शब्दांचा मिळून झालेला/केलेला जोडशब्द आहे) याचा अर्थ असा की, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता आणि वैभव पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी/करण्यासाठी युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा, हा 2016 मध्ये 52 विरुद्ध 48 अशा मतांच्या फरकाने दिलेला जनमताचा आदेशवजा कौल ब्रिटिश संसदेला मंजूर नाही. विशेष असे की, थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट करार ब्रिटिश संसदेतील ज्या खासदारांनी फेटाळून लावला आहे, त्यात मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या खासदारांचाही फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे.
अभूतपूर्व पेचप्रसंग
पण ब्रिटिश शासनाने तर युरोपियन युनीयनच्या निर्मितीची तरतूद असलेल्या लिस्बन करारातील 50 व्या कलम लागू करण्याचा पर्याय निवडून ब्रेग्झिटच्या म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या औपचारिक प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. या कलमानुसार ब्रिटन युरोपियन युनीयनमधून एकतर्फी माघार घेऊ शकेल पण ही प्रक्रिया 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पडावयास हवी आहे. 29 मार्च 2019 ही दोन वर्षांपूर्वीच निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठरलेली तारीख समजा पुढे ढकलता आलीही तरी ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे होईल. तेव्हाही खूप मोठी आर्थिक झळ ब्रिटनला सोसावी लागणारच आहे. ते काही चुकत नाही. आयात, निर्यात, व्यापार आदी बाबतीत युनीयन मधील उरलेल्या 27 देशांशी नव्याने व प्रत्येकी स्वतंत्र करार करावे लागणार आहेत, ते वेगळेच. आता एकतर युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला आहे आणि समजा कायदेशीर हरकत नसल्यामुळे पुन्हा सार्वमत घेऊन किंवा अन्य उपायांचा वापर करून बाहेर पडण्याचे ठरविले तरी आता जेमतेम 50/60 दिवसच हाताशी आहेत. ही मुदत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बाहेर पडण्यासाठी अपुरी आहे. समजा हेही कसेबसे जुळवून आणले किंवा तारीख वाढवून घेतली तरी बाहेर पडण्याच्या ठरावाला ब्रिटनच्या संसदेची मान्यता आवश्यक राहील. ती संसदेने नाकारली असल्यामुळे तो मुद्दा तर अगोदरच नुकताच निकालात निघाला आहे.
दुसरे असे की युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका मे 2019 पर्यंत पार पडून 2 जुलैला नवनिर्मित पार्लमेंटची पहिली बैठक ठरली आहे. ब्रिटनच्या वाट्याला असलेल्या 72 जागा ब्रिटन युनीयनमध्ये असणार नाही, हे गृहीत धरून त्या इतर देशात वाटण्यातही आल्या आहेत. हे वेळापत्रक बदलणे सर्वस्वी अशक्य नसले तरी खूपच कठीण आहे.
कालहरणाचा थेरेसा यांचा प्रयत्न
खरेतर 15 जानेवारी 2019 जो ठराव ब्रिटनच्या संसदेत मांडला गेला व फेटाळला गेला तो कितीतरी अगोदरच मांडला जायला हवा होता. पण पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी बरेच दिवस खासदारांना अनुकूल करण्याच्या प्रयत्नात घालविले. त्यांनी या प्रयत्नात मुळीच कसर ठेवली नव्हती. पण हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. हुजूर पक्षाच्या 100 पेक्षा जास्त खासदारांनी तर पक्षाचा आदेशही मानला नाही. ब्रिटनमध्ये आपल्यासारखी व्हिपचे बंधन नाही. खासदार आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करू शकतात. हे स्वातंत्र्य थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या जवळपास 100 खासदारांनी वापरले असले पाहिजे, हे मतदानाच्या आकड्यावरून दिसते.
अविश्वास प्रस्ताव मात्र फेटाळला
पण मजूर पक्षाने मांडलेला थेरेसा मे विरुद्धचा अविश्वासाचा प्रस्ताव पार्लमेंटसमोर आला तेव्हा मात्र सर्व हुजूर पक्षीयांनी एकजूट दाखवून तो पारित होऊ दिला नाही व19 मतांच्या फरकाने थेरेसा मे यांचे पंतप्रधानपद कायम ठेवले. ’थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट ठराव अमान्य पण पंतप्रधानपदी खुद्द थेरेसा मे मात्र मान्य’, असा मुलखावेगळा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटने दिला आहे.
जर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर दोन आठवड्यांच्या आत पुन्हा विश्वासमत प्राप्त करावे लागले असते किंवा पार्लमेंटच्या निवडणुका तरी घ्याव्या लागल्या असत्या. हुजूर पक्षाचे नशीब थोर म्हटले पाहिजे. कारण प्रमुख विरोधी पक्षाची/मजूर पक्षाची (लेबर पार्टी) स्थिती फारशी चांगली नाही. तसेच थेरेसा मे यांचे ग्रह बहुदा उच्चीचे असल्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षाचे बंडोबा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान केल्यानंतर थंडोबा झाले आहेत/असावेत. हे बंडोबा उजव्यातले सौम्य मानले जातात. त्यांना ब्रेग्झिट म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे मंजूर नाही. म्हणून त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले. पण त्यांना हुजूर पक्षाला सार्वजनिक निवडणुकीला तोंड देण्यास भाग पाडून पक्षाला अडचणीतही आणायचे नव्हते. कारण मजूर (लेबर) पक्षाचे सभागृहातील नेतेपदी असलेल्या जेरेमी काॅर्बिन यांना पंतप्रधान झालेले पाहण्यास ते मुळीच तयार नव्हते.
मजूर पक्षाचे निराधार मनसुबे
मजूर पक्षाचे मनसुबे वेगळे होते. त्यांची मदार होती ती मुख्यत: नाॅर्थ आयर्लंडच्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या भूमिकेवर व अंशत: स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टीवर. पण हे बरोबर होते असे म्हणता येणार नाही. कारण डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीने तसेच स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टी नेही आपण पंतप्रधान थेरेसा मे यांची पाठराखण करू अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. त्यामुळे मजूर पक्षाने त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा का ठेवली असावी, ते कळत नाही. कारण ब्रिटनमध्ये आत एक व बाहेर दुसरेच, असे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही. ती आपलीच खासीयत आहे. इतर विरोधी पक्ष मजूर पक्षासोबत उभे राहिले, हे खरे आहे. पण त्यांचे संख्याबळ खूपच कमी होते. असो.
पण जर मजूर पक्षाचा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर नंतर प्रचंड गोंधळ झाला असता व पुन्हा निवडणुका घ्यायची वेळ आली असती, तर ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी कशी करायची, म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडायचे की नाही आणि बाहेर पडायचे तर कसे पडायचे, ते सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली असती आणि ही बाब सोपी नव्हती. शिवाय हे सर्व सोपस्कार 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पाडायचे, हे केवळ अशक्यच होते.
पन्नास वर्षानंतर सोडचिठ्ठी किती महाग?
ब्रेग्झिट करा म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडा, हे म्हणणे जेवढे सोपे आहे, तेवढेच बाहेर कसे पडायचे व बाहेर पडण्यानमुळे होणारे परिणाम कसे निस्तरायचे, हे सांगणे कठीण आहे. ब्रिटन युरोपियन युनीयनमध्ये जवळजवळ गेली पन्नास वर्षे (नक्की सांगायचे तर एकोणपन्नास वर्षे) आहे. या काळात युरोपियन युनीयनचे 30 लक्ष नागरिक ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. तसेच ब्रिटनचे 10 लक्ष नागरिक युनीयनमधील देशात स्थायिक झाले आहेत. यांचे हक्क कायम राखले जातील अशी हमी देणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे 39 अब्ज युरो ब्रिटनला युनीयनला फाकतीची किंमत म्हणून द्यावी लागणार आहे. युरोपियन युनीयन सोडतांनाची ही करारानुसारची किंमत फार मोठी असून ही आर्थिक झळ ब्रिटनला सहन करावी लागणार आहे. आर्थिक जाणकारांचे म्हणणे असे की, आता बेग्झिट अमलात आल्यास अभूतपूर्व अशा प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा ब्रिटनला सामना करावा लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो. वाटाघाटी करून बाहेर न पडता युरोपियन युनीयन कडून आर्थिक बाबतीत जमेल तेवढी सूट मिळवावी, यातच शहाणपण आहे. थेरेसा मे व हुजूर पक्षातील अतिकडवे सोडले तर सर्व पक्ष व खासदार याच मताचे आहेत. हुजूर पक्षातले अतिकडवे कोण आहेत? त्यांच्या लेखी ‘ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही’, ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदरची दर्पोक्ती आजही मूळ धरून आहे. ‘ते दिवस गेले. आता पुन्हा येण्याची शक्यता नाही’, या सत्याला स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत.
29 मार्च2019 पर्यंत वेगळा करार झाला नाही किंवा करार न करताच ब्रिटन युनीयनमधून बाहेर पडले तर काय होईल? कोणताही करार न करता युनीयन मधून बाहेर पडल्यास युनीयनमधील उरलेल्या सर्व म्हणजे 27 देशांशी असलेले असलेले व्यापारासकट सर्व संबंध संपुष्टात येतील. हा बहिष्कार तर ब्रिटनला मुळीच परवडणार नाही. अमेरिकेलाही ब्रिटनचे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे आवडणारे नाही. एवढेच नाही तर शब्दाला न जागणारा देश, अशी ब्रिटनची संपूर्ण जगात नाचक्की होईल, ते वेगळेच. शिवाय अशावेळी करावयाच्या भरपाईची रक्कम दुपटीने वाढेल. हे नामुष्की पर्व ब्रिटनला कायमस्वरुपी मागे लोटील, अशी शक्यता आहे.
ब्रिटनचे महत्त्व कमी झाल्याची खंत
युरोपियन युनीयनमध्ये ब्रिटनच्या वाट्याला अतिशय गौण भूमिका येणार आहे, हे सत्य आहे. कोणत्याही स्वाभीमानी राष्ट्राच्या पचनी ही भूमिका पडणार नाही, हेही खरे आहे. पण पन्नास वर्षानंतर युनीयनमध्ये सामील होण्याची केलेली/झालेली चूक आज दुरुस्त करणे, म्हणजे प्रचंड व न सोसवणारे आर्थिक संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा युरोपियन युनीयनमध्ये राहूनच आपला जम बसवावा आणि प्रयत्नाने व राजकीय हिकमतीने नेतृत्व मिळवावे, हा पर्यायच प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य ठरणारा आहे, यावर हळूहळू एकमत होतांना दिसते आहे. पण यासाठी चतुराई बरोबर वेगवान हालचाली 29 मार्च 2019 पूर्वी करण्याची जबाबदारी थेरेसा मे यांचेवर येऊन ठेपली आहे.
ब्रेग्झिटचा डाव असा फिसकटला
पण हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. कारण हा विषय काही आज समोर आला आहे, असे नाही. ब्रिटिश जनतेने दोन/अडीच वर्षांपूर्वीच युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कल दिला होता. ब्रिटनने 50 व्या कलमाच्या आधारे युनीयनमधून बाहेर पडण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यानुसार 29 मार्च 2019 ला युनीयनला सोडचिठ्ठी द्यायचे निश्चित झाले होते. तसेच मित्रत्व कायम राखत एकमेकापासून विभक्त व्हायच्या आणाभाकाही घेऊन झाल्या होत्या. आता फक्त एकच बाब शिल्लक राहिली होती. ती म्हणजे, ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घेणे ही होती. पण ब्रिटिश पार्लमेंटने हा प्रस्ताव उधळून लावला.
चलाखी चलाखांनाच साधते
थेरेसा मे यांची चलाखीही त्यांना नडली. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, याची कुणकुण बाईंना अगोदरच लागली होती. त्यांनी कालहरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. मधल्या काळात विरोधकांच्या मत परिवर्तनासाठी उघड व छुपे प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नाही. विरोध हळहळू मावळेल हा त्यांचा अंदाजही खोटा ठरला. ब्रिटनच्या पार्लमेंटने बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच थेरेसा मे यांच्या विरोधातला अविश्वासाचा प्रस्तावही फेटाळून त्यांना वेगळाच आदेश दिला आहे.
काय आहे हा आदेश? ‘युनीयनशी पुन्हा वाटाघाटी करा. सोडचिठ्ठीच्या प्रस्तावाला मूठमाती द्या. चतुराईचा उपयोग युनीयनकडून आणखी सवलती मिळाव्यात म्हणून करा.’ पण आता युनीयन बरे ऐकेल? मे यांची पंचाईत अशी झाली आहे की, पूर्वी जे काही देऊ केले होते त्यापेक्षा अधिक काहीही देण्यास युरोपीय युनीयन तयार नाही.
दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी का नको.
दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी घ्या, असा धोशा युरोपियन समर्थकांनी लावला आहे. पण ब्रेग्झिट समर्थकांना हे मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जनतेने एकदा कौल देऊन युनीयनमधून बाहेर पडा असे सांगितले आहे. आता तोच मुद्दा घेऊन पुन्हा जनतेकडे का जायचे? तर सध्या निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती दूर करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे, असे दुसऱ्यांदा चाचणी घ्या, अशी म्हणणाऱ्यांची भूमिका आहे. प्रश्न बिकट आहे खरा. युनीयनमध्ये रहायचे तर जनमताचा कौल डावलल्यासारखे होते, बाहेर पडावे तर बाहेर पडण्याबाबतच्या अटी अशा आहेत की, देशााचा आर्थिक डोलाराच कोसळण्याची भीती आहे. याशिवाय ही प्रथा लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. आपल्याला हवा तसा कौल मिळेपर्यंत पुन्हा पुन्हा कौल मागणे कोणत्या तत्त्वात बसते? लोकमताचा कौल पार्लमेंटवर बंधनकारक नाही, असे म्हणणारेही आहेत. तर ‘ही कायदेशीर पळवाट आहे, नैतिकतेचे काय?’, असे ठणकावणारेही कमी नाहीत.
एक वेगळीच पळवाट
एक पळवाट उपलब्ध आहे. ती आहे आयर्लंडची. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर दोन आयर्लंड आहेत. एक आहे, प्रजासत्ताक आयर्लंड. तर दुसरा आहे नाॅर्दर्न आयर्लंड. प्रजासत्ताक आयर्लंड हा नावाप्रमाणे हा स्वतंत्र देश असून त्याच्या सीमा ब्रिटनला लागून आहेत. हा देश युरोपियन युनीयनमध्ये सामील असून तिथेच राहण्याच्या बाबतीत ठाम आहे. नाॅर्दर्न आयर्लंड हा मात्र ब्रिटनचा भाग आहे. या भागातील लोकांची जवळीक प्रजासत्ताक आयर्लंडमधील लोकांशी आहे. त्यात सामील होण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी अनेक वर्षे हिंसक आंदोलने झाली होती. शेवटी 1998 साली एक करार झाला. तो करार गुडफ्रायडे करार या नावे ओळखला जातो. त्यानुसार प्रजासत्ताक आयर्लंडला व नाॅर्दर्न आयर्लंड यातील सीमा अनिर्बंध असतील, असे ठरले आहे. लागून असलेल्या या सीमा खुल्याच रहाव्यात, त्या कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत, अशी प्रजासत्ताक आयर्लंडची मागणी आहे. ही व्यवस्था युरोपियन युनीयनलाही मान्य होती. त्यामुळे युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतरही ब्रिटनला युनीयनचे दार उघडेच राहतील. ब्रिटन ते नाॅर्दर्न आयर्लंड, नाॅर्दर्न आयर्लंड ते प्रजा सत्ताक आयर्लंड आणि प्रजासत्ताक आयर्लंड ते युरोपियन युनीयन, असा द्राविडीप्राणायाम करून युरोपियन युनीयनपासून दूर होऊनही त्यांच्या ‘सार्थ’ संपर्कात राहता येईल, असेही एकमत आहे. पण युनीयनच्या सदस्य देशांना लागू असलेल्या कस्टम नियमावलीचे काय होणार? प्रजासत्ताक आयर्लंडला ही नियमावली लागू आहे. म्हणून ती नाॅर्दर्न आयर्लंडला म्हणजेच तो ब्रिटनचा भाग असल्यामुळे ब्रिटनलाही लागू होईल. नेमके हेच तर ब्रिटनला नको होते. ‘याजसाठी तर केला होता अट्टाहास’, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. अशी स्थिती आली तर युनीयनमधून बाहेर पडणे वा न पडणे यात काय फरक उरतो? याही शिवाय एक फार मोठी समस्या आहे. ती समस्या आहे, बाहेर पडण्यासाठीच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी मोजाव्या लागणाऱ्या रकमेची. हे 39 अब्ज युरो आणायचे कुठून? ही रकम द्यायची म्हटले तर ब्रिटनचे कंबरडेच मोडेल.
हतबल थेरेसा मे ?
ब्रेग्झिटचा ठरावासोबत अविश्वास प्रस्तावही फेटाळला गेल्यानंतर थेरेसा मे हतबल झाल्या आहेत. ‘ब्रेग्झिटला ( युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याला) अनेकांचा विरोध आहे, हे मला कळत का नव्हते? पण मग तत्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणाऱ्यांचा पाठिंबा आहेतरी कशाला?’. ब्रेग्झिट प्रस्ताव आणि अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरचे हे त्यांचे उद्गार त्यांची किंकर्तव्यमूढ अवस्था दर्शवतात. परिणामी ही त्यांची राजकीय शोकांतिका ठरते, की उरलेल्या अल्पकाळात म्हणजे 29 मार्च 2019 पूर्वी त्या घासाघीस/विनवण्या करून ब्रिटनसाठी युरोपियन युनीयनकडून आणखी काही सवलती मिळवून ब्रिटनच्या नुकसानीची निदान अंशत: भरपाई करून घेण्यात त्या यशस्वी होतात का ते लवकरच कळेल. एक मुद्दा ब्रिटनच्या बाजूलाही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिटनने बाहेर पडू नये, युरोपियन युनीयन कायम रहावे, असे फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांना वाटते. कारण संघटित युरोपातच महासत्ता होण्याची क्षमता आहे. म्हणून त्यांना ब्रिटनचे सारख्या महत्त्वाच्या देशाचे सदस्य असणे आवश्यक वाटते. अमेरिका, रशिया व चीनच्या समोर संघटित युरोपच बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकतो, ही जाणीव त्यांना ब्रिटनची ‘अर्थपूर्ण’ समजूत काढण्यास भाग पाडील व ब्रिटनलाही संघटित युरोपाचा एक शिल्पकार होण्यास प्रवृत्त करील, अशी आशाही अनेक जण बाळगून आहेत. पण सध्यातरी ‘ब्रिटनसोबत झालेल्या करारावर पुन्हा चर्चा केली जाणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ब्रिटनने युरोपीय महासंघाबाहेर पडण्याचा हाच एकमेव योग्य रस्ता राहिला आहे,' असे युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष डोनल्ड टस्क यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी काळाच्या उदरात नक्की काय अाहे, हे कुणी जाणले आहे काय?
ब्रिटिश पार्लमेंटचा मुलखावेगळा निर्णय
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२ (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?
पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी मंगळवारी 15 जानेवारी 2019 रोजी मांडलेला 600 पानांचा ब्रेग्झिट करार (ब्रिटनने युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडावे) ब्रिटिश संसदेतील कनिष्ठ सभागृहातील संसद सदस्यांनी 202 विरुद्ध 423 अशा भरपूर मताधिक्याने फेटाळून लावला आहे. (ब्रेग्झट हा ब्रिटिश व एक्झिट या दोन शब्दांचा मिळून झालेला/केलेला जोडशब्द आहे) याचा अर्थ असा की, स्वतंत्र अस्तित्व, अस्मिता आणि वैभव पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी/करण्यासाठी युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडा, हा 2016 मध्ये 52 विरुद्ध 48 अशा मतांच्या फरकाने दिलेला जनमताचा आदेशवजा कौल ब्रिटिश संसदेला मंजूर नाही. विशेष असे की, थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट करार ब्रिटिश संसदेतील ज्या खासदारांनी फेटाळून लावला आहे, त्यात मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या खासदारांचाही फार मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे.
अभूतपूर्व पेचप्रसंग
पण ब्रिटिश शासनाने तर युरोपियन युनीयनच्या निर्मितीची तरतूद असलेल्या लिस्बन करारातील 50 व्या कलम लागू करण्याचा पर्याय निवडून ब्रेग्झिटच्या म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या औपचारिक प्रक्रियेला सुरुवातही केली होती. या कलमानुसार ब्रिटन युरोपियन युनीयनमधून एकतर्फी माघार घेऊ शकेल पण ही प्रक्रिया 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पडावयास हवी आहे. 29 मार्च 2019 ही दोन वर्षांपूर्वीच निर्णय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ठरलेली तारीख समजा पुढे ढकलता आलीही तरी ते आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखे होईल. तेव्हाही खूप मोठी आर्थिक झळ ब्रिटनला सोसावी लागणारच आहे. ते काही चुकत नाही. आयात, निर्यात, व्यापार आदी बाबतीत युनीयन मधील उरलेल्या 27 देशांशी नव्याने व प्रत्येकी स्वतंत्र करार करावे लागणार आहेत, ते वेगळेच. आता एकतर युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रश्नच निकाली निघाला आहे आणि समजा कायदेशीर हरकत नसल्यामुळे पुन्हा सार्वमत घेऊन किंवा अन्य उपायांचा वापर करून बाहेर पडण्याचे ठरविले तरी आता जेमतेम 50/60 दिवसच हाताशी आहेत. ही मुदत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून बाहेर पडण्यासाठी अपुरी आहे. समजा हेही कसेबसे जुळवून आणले किंवा तारीख वाढवून घेतली तरी बाहेर पडण्याच्या ठरावाला ब्रिटनच्या संसदेची मान्यता आवश्यक राहील. ती संसदेने नाकारली असल्यामुळे तो मुद्दा तर अगोदरच नुकताच निकालात निघाला आहे.
दुसरे असे की युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुका मे 2019 पर्यंत पार पडून 2 जुलैला नवनिर्मित पार्लमेंटची पहिली बैठक ठरली आहे. ब्रिटनच्या वाट्याला असलेल्या 72 जागा ब्रिटन युनीयनमध्ये असणार नाही, हे गृहीत धरून त्या इतर देशात वाटण्यातही आल्या आहेत. हे वेळापत्रक बदलणे सर्वस्वी अशक्य नसले तरी खूपच कठीण आहे.
कालहरणाचा थेरेसा यांचा प्रयत्न
खरेतर 15 जानेवारी 2019 जो ठराव ब्रिटनच्या संसदेत मांडला गेला व फेटाळला गेला तो कितीतरी अगोदरच मांडला जायला हवा होता. पण पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी बरेच दिवस खासदारांना अनुकूल करण्याच्या प्रयत्नात घालविले. त्यांनी या प्रयत्नात मुळीच कसर ठेवली नव्हती. पण हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. हुजूर पक्षाच्या 100 पेक्षा जास्त खासदारांनी तर पक्षाचा आदेशही मानला नाही. ब्रिटनमध्ये आपल्यासारखी व्हिपचे बंधन नाही. खासदार आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला अनुसरून मतदान करू शकतात. हे स्वातंत्र्य थेरेसा मे यांच्या हुजूर पक्षाच्या जवळपास 100 खासदारांनी वापरले असले पाहिजे, हे मतदानाच्या आकड्यावरून दिसते.
अविश्वास प्रस्ताव मात्र फेटाळला
पण मजूर पक्षाने मांडलेला थेरेसा मे विरुद्धचा अविश्वासाचा प्रस्ताव पार्लमेंटसमोर आला तेव्हा मात्र सर्व हुजूर पक्षीयांनी एकजूट दाखवून तो पारित होऊ दिला नाही व19 मतांच्या फरकाने थेरेसा मे यांचे पंतप्रधानपद कायम ठेवले. ’थेरेसा मे यांनी मांडलेला ब्रेग्झिट ठराव अमान्य पण पंतप्रधानपदी खुद्द थेरेसा मे मात्र मान्य’, असा मुलखावेगळा निर्णय ब्रिटिश पार्लमेंटने दिला आहे.
जर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर दोन आठवड्यांच्या आत पुन्हा विश्वासमत प्राप्त करावे लागले असते किंवा पार्लमेंटच्या निवडणुका तरी घ्याव्या लागल्या असत्या. हुजूर पक्षाचे नशीब थोर म्हटले पाहिजे. कारण प्रमुख विरोधी पक्षाची/मजूर पक्षाची (लेबर पार्टी) स्थिती फारशी चांगली नाही. तसेच थेरेसा मे यांचे ग्रह बहुदा उच्चीचे असल्यामुळे त्यांच्या हुजूर पक्षाचे बंडोबा अविश्वास प्रस्तावावर मतदान केल्यानंतर थंडोबा झाले आहेत/असावेत. हे बंडोबा उजव्यातले सौम्य मानले जातात. त्यांना ब्रेग्झिट म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे मंजूर नाही. म्हणून त्यांनी पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेच्या विरोधात मतदान केले. पण त्यांना हुजूर पक्षाला सार्वजनिक निवडणुकीला तोंड देण्यास भाग पाडून पक्षाला अडचणीतही आणायचे नव्हते. कारण मजूर (लेबर) पक्षाचे सभागृहातील नेतेपदी असलेल्या जेरेमी काॅर्बिन यांना पंतप्रधान झालेले पाहण्यास ते मुळीच तयार नव्हते.
मजूर पक्षाचे निराधार मनसुबे
मजूर पक्षाचे मनसुबे वेगळे होते. त्यांची मदार होती ती मुख्यत: नाॅर्थ आयर्लंडच्या डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीच्या भूमिकेवर व अंशत: स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टीवर. पण हे बरोबर होते असे म्हणता येणार नाही. कारण डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टीने तसेच स्काॅटिश नॅशनलिस्ट पार्टी नेही आपण पंतप्रधान थेरेसा मे यांची पाठराखण करू अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे घेतली होती. त्यामुळे मजूर पक्षाने त्यांच्या पाठिंब्याची अपेक्षा का ठेवली असावी, ते कळत नाही. कारण ब्रिटनमध्ये आत एक व बाहेर दुसरेच, असे आजपर्यंत कधीही झालेले नाही. ती आपलीच खासीयत आहे. इतर विरोधी पक्ष मजूर पक्षासोबत उभे राहिले, हे खरे आहे. पण त्यांचे संख्याबळ खूपच कमी होते. असो.
पण जर मजूर पक्षाचा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर नंतर प्रचंड गोंधळ झाला असता व पुन्हा निवडणुका घ्यायची वेळ आली असती, तर ब्रेग्झिटची अंमलबजावणी कशी करायची, म्हणजे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडायचे की नाही आणि बाहेर पडायचे तर कसे पडायचे, ते सांगण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आली असती आणि ही बाब सोपी नव्हती. शिवाय हे सर्व सोपस्कार 29 मार्च 2019 पूर्वी पार पाडायचे, हे केवळ अशक्यच होते.
पन्नास वर्षानंतर सोडचिठ्ठी किती महाग?
ब्रेग्झिट करा म्हणजे युनीयनमधून बाहेर पडा, हे म्हणणे जेवढे सोपे आहे, तेवढेच बाहेर कसे पडायचे व बाहेर पडण्यानमुळे होणारे परिणाम कसे निस्तरायचे, हे सांगणे कठीण आहे. ब्रिटन युरोपियन युनीयनमध्ये जवळजवळ गेली पन्नास वर्षे (नक्की सांगायचे तर एकोणपन्नास वर्षे) आहे. या काळात युरोपियन युनीयनचे 30 लक्ष नागरिक ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले आहेत. तसेच ब्रिटनचे 10 लक्ष नागरिक युनीयनमधील देशात स्थायिक झाले आहेत. यांचे हक्क कायम राखले जातील अशी हमी देणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे 39 अब्ज युरो ब्रिटनला युनीयनला फाकतीची किंमत म्हणून द्यावी लागणार आहे. युरोपियन युनीयन सोडतांनाची ही करारानुसारची किंमत फार मोठी असून ही आर्थिक झळ ब्रिटनला सहन करावी लागणार आहे. आर्थिक जाणकारांचे म्हणणे असे की, आता बेग्झिट अमलात आल्यास अभूतपूर्व अशा प्रकारच्या आर्थिक संकटाचा ब्रिटनला सामना करावा लागेल. ते परवडणारे नाही. तेव्हा हा पर्याय टाळण्याकडे सगळ्यांचा कल दिसतो. वाटाघाटी करून बाहेर न पडता युरोपियन युनीयन कडून आर्थिक बाबतीत जमेल तेवढी सूट मिळवावी, यातच शहाणपण आहे. थेरेसा मे व हुजूर पक्षातील अतिकडवे सोडले तर सर्व पक्ष व खासदार याच मताचे आहेत. हुजूर पक्षातले अतिकडवे कोण आहेत? त्यांच्या लेखी ‘ब्रिटिश साम्राज्यावर सूर्य कधीच मावळत नाही’, ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या अगोदरची दर्पोक्ती आजही मूळ धरून आहे. ‘ते दिवस गेले. आता पुन्हा येण्याची शक्यता नाही’, या सत्याला स्वीकारण्यास ते तयार नाहीत.
29 मार्च2019 पर्यंत वेगळा करार झाला नाही किंवा करार न करताच ब्रिटन युनीयनमधून बाहेर पडले तर काय होईल? कोणताही करार न करता युनीयन मधून बाहेर पडल्यास युनीयनमधील उरलेल्या सर्व म्हणजे 27 देशांशी असलेले असलेले व्यापारासकट सर्व संबंध संपुष्टात येतील. हा बहिष्कार तर ब्रिटनला मुळीच परवडणार नाही. अमेरिकेलाही ब्रिटनचे युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडणे आवडणारे नाही. एवढेच नाही तर शब्दाला न जागणारा देश, अशी ब्रिटनची संपूर्ण जगात नाचक्की होईल, ते वेगळेच. शिवाय अशावेळी करावयाच्या भरपाईची रक्कम दुपटीने वाढेल. हे नामुष्की पर्व ब्रिटनला कायमस्वरुपी मागे लोटील, अशी शक्यता आहे.
ब्रिटनचे महत्त्व कमी झाल्याची खंत
युरोपियन युनीयनमध्ये ब्रिटनच्या वाट्याला अतिशय गौण भूमिका येणार आहे, हे सत्य आहे. कोणत्याही स्वाभीमानी राष्ट्राच्या पचनी ही भूमिका पडणार नाही, हेही खरे आहे. पण पन्नास वर्षानंतर युनीयनमध्ये सामील होण्याची केलेली/झालेली चूक आज दुरुस्त करणे, म्हणजे प्रचंड व न सोसवणारे आर्थिक संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यापेक्षा युरोपियन युनीयनमध्ये राहूनच आपला जम बसवावा आणि प्रयत्नाने व राजकीय हिकमतीने नेतृत्व मिळवावे, हा पर्यायच प्राप्त परिस्थितीत व्यवहार्य ठरणारा आहे, यावर हळूहळू एकमत होतांना दिसते आहे. पण यासाठी चतुराई बरोबर वेगवान हालचाली 29 मार्च 2019 पूर्वी करण्याची जबाबदारी थेरेसा मे यांचेवर येऊन ठेपली आहे.
ब्रेग्झिटचा डाव असा फिसकटला
पण हे उशिराने सुचलेले शहाणपण आहे. कारण हा विषय काही आज समोर आला आहे, असे नाही. ब्रिटिश जनतेने दोन/अडीच वर्षांपूर्वीच युनीयनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कल दिला होता. ब्रिटनने 50 व्या कलमाच्या आधारे युनीयनमधून बाहेर पडण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. त्यानुसार 29 मार्च 2019 ला युनीयनला सोडचिठ्ठी द्यायचे निश्चित झाले होते. तसेच मित्रत्व कायम राखत एकमेकापासून विभक्त व्हायच्या आणाभाकाही घेऊन झाल्या होत्या. आता फक्त एकच बाब शिल्लक राहिली होती. ती म्हणजे, ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घेणे ही होती. पण ब्रिटिश पार्लमेंटने हा प्रस्ताव उधळून लावला.
चलाखी चलाखांनाच साधते
थेरेसा मे यांची चलाखीही त्यांना नडली. ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये युनीयनमधून बाहेर पडण्याचा प्रस्ताव फेटाळला जाईल, याची कुणकुण बाईंना अगोदरच लागली होती. त्यांनी कालहरण करण्याचे धोरण अवलंबिले. मधल्या काळात विरोधकांच्या मत परिवर्तनासाठी उघड व छुपे प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नाही. विरोध हळहळू मावळेल हा त्यांचा अंदाजही खोटा ठरला. ब्रिटनच्या पार्लमेंटने बाहेर पडण्याच्या प्रस्तावाबरोबरच थेरेसा मे यांच्या विरोधातला अविश्वासाचा प्रस्तावही फेटाळून त्यांना वेगळाच आदेश दिला आहे.
काय आहे हा आदेश? ‘युनीयनशी पुन्हा वाटाघाटी करा. सोडचिठ्ठीच्या प्रस्तावाला मूठमाती द्या. चतुराईचा उपयोग युनीयनकडून आणखी सवलती मिळाव्यात म्हणून करा.’ पण आता युनीयन बरे ऐकेल? मे यांची पंचाईत अशी झाली आहे की, पूर्वी जे काही देऊ केले होते त्यापेक्षा अधिक काहीही देण्यास युरोपीय युनीयन तयार नाही.
दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी का नको.
दुसऱ्यांदा जनमत चाचणी घ्या, असा धोशा युरोपियन समर्थकांनी लावला आहे. पण ब्रेग्झिट समर्थकांना हे मान्य नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, जनतेने एकदा कौल देऊन युनीयनमधून बाहेर पडा असे सांगितले आहे. आता तोच मुद्दा घेऊन पुन्हा जनतेकडे का जायचे? तर सध्या निर्माण झालेली गोंधळाची स्थिती दूर करण्याचा तोच एकमेव मार्ग आहे, असे दुसऱ्यांदा चाचणी घ्या, अशी म्हणणाऱ्यांची भूमिका आहे. प्रश्न बिकट आहे खरा. युनीयनमध्ये रहायचे तर जनमताचा कौल डावलल्यासारखे होते, बाहेर पडावे तर बाहेर पडण्याबाबतच्या अटी अशा आहेत की, देशााचा आर्थिक डोलाराच कोसळण्याची भीती आहे. याशिवाय ही प्रथा लोकशाहीच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे. आपल्याला हवा तसा कौल मिळेपर्यंत पुन्हा पुन्हा कौल मागणे कोणत्या तत्त्वात बसते? लोकमताचा कौल पार्लमेंटवर बंधनकारक नाही, असे म्हणणारेही आहेत. तर ‘ही कायदेशीर पळवाट आहे, नैतिकतेचे काय?’, असे ठणकावणारेही कमी नाहीत.
एक वेगळीच पळवाट
एक पळवाट उपलब्ध आहे. ती आहे आयर्लंडची. व्यावहारिक भाषेत बोलायचे तर दोन आयर्लंड आहेत. एक आहे, प्रजासत्ताक आयर्लंड. तर दुसरा आहे नाॅर्दर्न आयर्लंड. प्रजासत्ताक आयर्लंड हा नावाप्रमाणे हा स्वतंत्र देश असून त्याच्या सीमा ब्रिटनला लागून आहेत. हा देश युरोपियन युनीयनमध्ये सामील असून तिथेच राहण्याच्या बाबतीत ठाम आहे. नाॅर्दर्न आयर्लंड हा मात्र ब्रिटनचा भाग आहे. या भागातील लोकांची जवळीक प्रजासत्ताक आयर्लंडमधील लोकांशी आहे. त्यात सामील होण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यासाठी अनेक वर्षे हिंसक आंदोलने झाली होती. शेवटी 1998 साली एक करार झाला. तो करार गुडफ्रायडे करार या नावे ओळखला जातो. त्यानुसार प्रजासत्ताक आयर्लंडला व नाॅर्दर्न आयर्लंड यातील सीमा अनिर्बंध असतील, असे ठरले आहे. लागून असलेल्या या सीमा खुल्याच रहाव्यात, त्या कोणत्याही परिस्थितीत बंद करू नयेत, अशी प्रजासत्ताक आयर्लंडची मागणी आहे. ही व्यवस्था युरोपियन युनीयनलाही मान्य होती. त्यामुळे युनीयनमधून बाहेर पडल्यानंतरही ब्रिटनला युनीयनचे दार उघडेच राहतील. ब्रिटन ते नाॅर्दर्न आयर्लंड, नाॅर्दर्न आयर्लंड ते प्रजा सत्ताक आयर्लंड आणि प्रजासत्ताक आयर्लंड ते युरोपियन युनीयन, असा द्राविडीप्राणायाम करून युरोपियन युनीयनपासून दूर होऊनही त्यांच्या ‘सार्थ’ संपर्कात राहता येईल, असेही एकमत आहे. पण युनीयनच्या सदस्य देशांना लागू असलेल्या कस्टम नियमावलीचे काय होणार? प्रजासत्ताक आयर्लंडला ही नियमावली लागू आहे. म्हणून ती नाॅर्दर्न आयर्लंडला म्हणजेच तो ब्रिटनचा भाग असल्यामुळे ब्रिटनलाही लागू होईल. नेमके हेच तर ब्रिटनला नको होते. ‘याजसाठी तर केला होता अट्टाहास’, असे ब्रिटनचे म्हणणे आहे. अशी स्थिती आली तर युनीयनमधून बाहेर पडणे वा न पडणे यात काय फरक उरतो? याही शिवाय एक फार मोठी समस्या आहे. ती समस्या आहे, बाहेर पडण्यासाठीच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी मोजाव्या लागणाऱ्या रकमेची. हे 39 अब्ज युरो आणायचे कुठून? ही रकम द्यायची म्हटले तर ब्रिटनचे कंबरडेच मोडेल.
हतबल थेरेसा मे ?
ब्रेग्झिटचा ठरावासोबत अविश्वास प्रस्तावही फेटाळला गेल्यानंतर थेरेसा मे हतबल झाल्या आहेत. ‘ब्रेग्झिटला ( युरोपियन युनीयनमधून बाहेर पडण्याला) अनेकांचा विरोध आहे, हे मला कळत का नव्हते? पण मग तत्यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळणाऱ्यांचा पाठिंबा आहेतरी कशाला?’. ब्रेग्झिट प्रस्ताव आणि अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यानंतरचे हे त्यांचे उद्गार त्यांची किंकर्तव्यमूढ अवस्था दर्शवतात. परिणामी ही त्यांची राजकीय शोकांतिका ठरते, की उरलेल्या अल्पकाळात म्हणजे 29 मार्च 2019 पूर्वी त्या घासाघीस/विनवण्या करून ब्रिटनसाठी युरोपियन युनीयनकडून आणखी काही सवलती मिळवून ब्रिटनच्या नुकसानीची निदान अंशत: भरपाई करून घेण्यात त्या यशस्वी होतात का ते लवकरच कळेल. एक मुद्दा ब्रिटनच्या बाजूलाही आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ब्रिटनने बाहेर पडू नये, युरोपियन युनीयन कायम रहावे, असे फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांना वाटते. कारण संघटित युरोपातच महासत्ता होण्याची क्षमता आहे. म्हणून त्यांना ब्रिटनचे सारख्या महत्त्वाच्या देशाचे सदस्य असणे आवश्यक वाटते. अमेरिका, रशिया व चीनच्या समोर संघटित युरोपच बरोबरीच्या नात्याने उभा राहू शकतो, ही जाणीव त्यांना ब्रिटनची ‘अर्थपूर्ण’ समजूत काढण्यास भाग पाडील व ब्रिटनलाही संघटित युरोपाचा एक शिल्पकार होण्यास प्रवृत्त करील, अशी आशाही अनेक जण बाळगून आहेत. पण सध्यातरी ‘ब्रिटनसोबत झालेल्या करारावर पुन्हा चर्चा केली जाणार नाही. सध्याच्या परिस्थितीत ब्रिटनने युरोपीय महासंघाबाहेर पडण्याचा हाच एकमेव योग्य रस्ता राहिला आहे,' असे युरोपीय महासंघाचे अध्यक्ष डोनल्ड टस्क यांनी म्हटले आहे. असे असले तरी काळाच्या उदरात नक्की काय अाहे, हे कुणी जाणले आहे काय?
No comments:
Post a Comment