भवितव्य परिस हवामानबदल कराराचे

भवितव्य परिस हवामानबदल कराराचे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

   ग्रेटा थनबर्ग ही स्वीडनमधील स्टाॅकहोम येथील जेमतेम 16 वर्षांची विद्यार्थिनी वातावरणरक्षक म्हणून प्रसिद्धी पावली आहे. तिला गेल्या दोन वर्षात लहानमोठे 7 पुरस्कार मिळाले आहेत. त्यातले काहीतर जागतिक पातळीवरचे किंवा विशेष मान्यताप्राप्त आहेत. तिच्या वातावरणरक्षण चळवळीचे नाव आहे, फ्रायडेज फाॅर फ्युचर. 2018 साली तिला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या हवामान बदल परिषदेत भाषण करण्याची अपूर्व संधी प्राप्त झाली आहे. आजमितीला लक्षावधी युवक/युवती/प्रौढ/प्रौढा तिच्या पर्यावरण रक्षणविषयक आवाहनाला व रोखठोक प्रतिपादनाला जगभर प्रतिसाद देत ठामपणे उभे ठाकले आहेत.

अशा विद्यार्थिनी अशा सहली 

 युरोपच्या आणि अटलांटिक महासागराच्या उत्तरेला नाॅर्डिक्स नावाचा एक भूभाग असून त्यात डेन्मार्क, फिनलंड, आईसलंड, नाॅर्वे, स्वीडन हे देश आणि अन्य काही भूभाग येतात. आईसलंडची लोकसंख्या 4 लाखाच्या जवळपास आहे, तर क्षेत्रफळ 1 लक्ष चौरस किलोमीटर (तेलंगणापेक्षा थोडे लहान) आहे. या देशातील 7 व्या वर्गात शिकणाऱी लिलजा इनार्सडोटिर नावाची एक पोरसवदा मुलगी आपल्या वर्गमैत्रिणीसह सोलल्हिमाजोकल नावाची हिमनदी पहायला म्हणून गेली. तिने ही हिमनदी वितळून किती आक्रसत गेली आहे, याचे मापन केले. हवामान बदलाच्या परिणामाचे चक्षुरवै दर्शन तिने घेतले. ही हिमनदी शेवाळाने आच्छादलेल्या दोन पर्वतरांगांच्या उतारामधून वाहते. तिच्या अगोदर 2010 मध्ये येऊन गेलेल्या दुसऱ्या एका विद्यार्थिनीनेही या हिमनदीच्या पात्राची रुंदी मापली होती. गेल्या 9 वर्षात या नदीचे पात्र 40 मीटरने आक्रसले आहे, हे तिच्या वक्षात आले. यावरून पृथ्वीवरील बर्फाच्छादित कवचे किती वेगाने वितळत आहेत, याचा हिशोब तिने ढोबळमानाने मांडला आहे. या मुलींचे हे मापन शास्त्राच्या कसोटीवर कितपत उतरते, याबाबतचा आक्षेप मान्य केला तरी बर्फ वितळण्याचा प्रश्न किती गंभीर रूप धारण करतो आहे, याची यावरून कल्पना करता येते.

हवामानातील प्रतिकूल बदल थोपवा.

 जगातील विद्यार्थीजगतात एक अपूर्व चळवळ उभी झाली आहे. दी स्कूल स्ट्राईक फाॅर दी क्लायमेट / फ्रायडेज फाॅर दी फ्युचर (एफएफएफ)/ यूथ फाॅर क्लायमेट/ क्लायमेट स्ट्राईक/ यूथ स्ट्राईक फाॅर दी क्लायमेट अशा वेगवेगळ्या पण समसमानार्थी नावाने ओळखली जाणारी तरुणाईची जागतिक स्तरावरची चळवळ आपल्या प्रकारची केवळ अपूर्व आणि अभूतपूर्व चळवळ ठरावी, अशीच आहे. ती जगभर निदर्शनं करून जागतिक तापमानवाढ आणि हवामानातील प्रतिकूल बदल थोपवा, अशा स्वरुपाची मागणी करण्यासाठी वर्गातला अभ्यासाचा वेळ खर्ची घालते आहे..

अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल?   

  या पार्श्वभूमीवर आज जागतिक बलाढ्य सत्ता असलेली अमेरिका, पॅरिस वातावरण बदल करारातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू करीत आहे, ही घटना अगदी विरुद्ध व विकृत स्वरुपाची म्हटली पाहिजे. पण यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. डोनाल्ड ट्रंप 2016 साली निवडणुकीसाठी उभे राहिले तेव्हाच त्यांनी पॅर्स करारातून बाहेर पडण्याचा मुद्दा, हा निवडणूक प्रचारातला एक महत्त्वाचा मुद्दा केला होता. जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका होती. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स ॲंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत, असा त्यांचा आक्षेप होता. पण यावर खुद्द अमेरिकेतच सडकून टीका झाल्यामुळे आता अमेरिकेत रोजगार कमी झाले याचे कारण पॅरिस करार आहे, असा अजब तर्क समोर मांडून डोनाल्ड ट्रंप यांनी करारातून बाहेर पडणे, हा देशहिताचा मुद्दा आपल्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ पुढे केला. थोडक्यात असे की, डोनाल्ड ट्रंप यांच्या भूमिकेत काहीसा बदल होतो आहे, असे मानायला जागा आहे. 

   निसर्गाचे रौद्ररूप

    अमेरिकेत ठिकठिकाणी वणवे पेटत आहेत, महापूर येत आहेत, भयानक चक्री वादळे उठत आहेत. यांचे चक्रावून टाकणारे रौद्ररूप आणि ऋतुचक्रातच होत असलेले बदल मती कुंठित करणारे आहेत. भारतात पावसाळा जायचे नावच घेत नाही. हे सर्व अशुभ संकेत आहेत, कोकण, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आदी प्रांत तर चक्री वादळाच्या कचाट्याच सापडल्यागत स्थिती आहे. अपरिमित जीवहानी आणि वित्तहानीमुळे देशोधडीला लागण्याची वेळ हजारो लोकांवर  आली आहे. पण यामुळेही निसर्गाचे शोषण करणाऱ्या उद्योगजगताचे मतपरिवर्तन होईल, असे वाटत नाही.

  शड्रिपूंना आवरा 

अमेरिका बाहेर पडत असलेल्या पॅरिस कराराला कायदेशीर स्वरूप होते/आहे. औद्योगिकरणामुळे विकसित झालेल्या देशांनी ग्रीन हाऊस गॅसेसच्या निर्मितीचे प्रमाण विशिष्ट प्रमाणात कमी करावे, अशी तरतूद या करारात आहे. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे काय? तर कार्बन डाय ॲाक्साईड, मीथेन, नायट्रस ॲाक्साईड, सल्फर हेक्झॅफ्ल्युओराईड हे तसे सर्व परिचित व एच एफ सी (हायड्रोफ्लुरोकार्बन्स) आणि पी एफ सी (परफ्ल्युरोकार्बन्स) या नावाने ओळखल्या जाणाऱे दोन काहीसे अपरिचित वायूगट, असे एकूण पर्यावरणाला घातक असलेले सहा वायू आहेत. युरोपियन राष्ट्रे, अमेरिका, जपान, रशिया यांनी हे शड्रिपू (सहा वायू) किती प्रमाणात कमी करावे, याबाबत मुख्यत: त्यांच्या त्यांच्या विकसित स्वरूपानुसार वेगवेगळे प्रमाण या करारात नमूद केले आहे. तसेच ॲास्ट्रेलिया सारख्यांचे बाबतीत हे प्रमाण किती वाढले तरी चालेल, अशी सूटही दिलेली होती. हे या कराराचे सार असून त्यात इतरही लहानमोठे तपशील आहेत. तसेच विकसनशील देशांना प्रदूषणाबाबत काहीशी सूटही दिलेली आहे.

प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग 

  यावर डोनाल्ड ट्रंप यांचा आक्षेप आहे, तो असा. अमेरिकादी विकसित देशांनी आजवर विकासासाठी हवे ते, हवे तसे व हवे तेवढे प्रकल्प उभारून  भरपूर प्रदूषण होऊ दिले आहे व आज महत्तम प्रदूषण त्यांच्यामुळेच होत आहे. (पण हे ते विसरले आहेत). अविकसित देशांना विकासासाठी प्रदूषण होत असेल तरी प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुमती दिली पाहिजे व विकसित देशांनी प्रदूषणमुक्त उर्जा निर्मितीसाठी अविकसित देशांना अनुदान दिले पाहिजे, हे डोनाल्ड ट्रंप यांना मान्य नाही. ही त्यांना लूट वाटते. विकसित देशांनी प्रदूषण निर्माण करणारे कारखाने/प्रकल्प आपल्या देशात उभारायचे नाहीत, सुरू असलेले प्रकल्प हळूहळू आवरते घ्यायचे पण विकसनशील व अविकसित देशांवर मात्र हे बंधन असू नये, यावर त्यांचा आक्षेप आहे. शिवाय प्रदूषणविरहित पर्यायी मार्ग शोधण्यासाठी व अमलात आणण्यासाठी, विकसनशील देशांना विकसित देशांनी अनुदानही द्यायचे म्हणजे तर हद्दच झाली असे त्यांना वाटते आहे. या निमित्ताने जगातील इतर देशांनी अमेरिकेला लुबाडले आहे, अशी त्यांची टीका आहे. येथे पाश्चात्यांची आणखीही एक चलाखी लक्षात घ्यावयास हवी. कारखाने चीन व भारतात काढायचे, म्हणजे वायुप्रदूषण तिथे होईल व कारखान्यांमध्ये तयार झालेला मालच तेवढा आपल्या देशात आयात करायचा. अशाप्रकारे प्रदूषणाचे आऊटसोर्सिंग करण्याचा कुटिल डाव या देशांचा होता/आहे. पण डोनाल्ड ट्रंप यांना वाटते आहे की, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांकडून भारतासाखे विकसनशील देश ‘बिलियन्स ॲंड बिलियन्स ॲंड बिलियन्स’ डाॅलर्स उकळीत आहेत.

  नवीन घोषवाक्य

   पॅरिस कराराचा मसुदा हा विचार करण्यायोग्य नाही कारण त्यातील अनेक  तरतुदी अमेरिकेवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. हा धोशा आता डोनाल्ड ट्रंप यांनी बंद करायचे ठरविलेले दिसते आहे. अगोदरच बिघडलेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था  आणखीनच ढासळेल म्हणून माझा पॅरिस कराराला विरोध आहे, असे ते आता म्हणू लागले आहेत. हे नवीन घोषवाक्य त्यांनी स्वीकारलेले दिसते आहे. हे खरे आहे की,  उद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी सुद्धा पृथ्वीचे उष्णतामान वाढतच होते. ही वाढ दोन अंश इतकी आहे, ती निदान १.५ अंशापर्यंत तरी कमी करीत आणावी/ठेवावी, एवढेच कायते पॅरिस कराराचे महत्त्वाचे व किमान उद्दिष्ट होते. पण हेही अमान्य करणारा आणि केवळ आणि केवळ स्वत:च्याच देशातील धनदांडग्यांचे हित पाहणारा, डोनाल्ड ट्रंप  हा अमेरिकेतील पहिल्या क्रमांकाचा अध्यक्ष ठरतो आहे. पण पण परिस्थितीच्या व पर्यावरणरक्षकांच्या रेट्यामुळे त्यालाही हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता अंशत: का होईना पटलेली दिसते आहे, हेही नसे थोडके! 

‘निसर्गाचे दोहन, शोषण नव्हे’

  ते काहीही असले तरी ‘निसर्गाचे दोहनच, शोषण कधीच नव्हे’, हे भारतीयांचे प्राचीन काळापासूनचे बोधवाक्य आहे. त्यामुळे पॅरिस करार टिकला काय किंवा न टिकला काय, आमची भूमिका मात्र स्पष्ट आहे, असे मोदींनी स्पष्ट शब्दात मांडले आहे. न्युक्लिअर एनर्जी, सोलर एनर्जी व अपरंपरागत अशा इतर अनेक मार्गांनी आम्ही प्रदूषणमुक्त विद्युत उर्जा प्रचंड प्रमाणात निर्माण करू, अशी जी घोषणा त्यांनी केली आहे, तिचे महत्त्व म्हणूनच अधोरेखित होते. 

महत्त्व केलेल्या व न केलेल्या करारांचे

महत्त्व केलेल्या व न केलेल्या करारांचे

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   

९४२२८०४४३०    E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

  सौदीचे राजे सलमान बिन अब्दुलाझीज अल सौद यांच्या आमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी सौदी अरेबियाला गेले होते. सौदी अरेबियाची राजधानी रियाध येथील भेटीनंतर  एक संयुक्तपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. चर्चेदरम्यान दोन्ही पक्षांनी प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय समस्यांवर प्रदीर्घ चर्चा केली. इतर देशांच्या अंतर्गत प्रश्नांवर कोणत्याही प्रकारे ढवळाढवळ करण्याबाबत सपशेल अमान्य असलेल्या भूमिकेचा उभय नेत्यांनी पुनरुच्चार केला. 370 कलम राज्यघटनेतून काढून टाकण्याचा मुद्दा हा भारताचा अंतर्गत विषय असून याबाबत टिप्पणी करण्यावर भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. मुळातच तात्पुरते असलेले राज्यघटनेतील हे कलम काढून टाकण्याचा मुद्दा ही बाब भारताच्या अधिकारक्षेत्रात मोडते, हे भारताने स्पष्ट केले आहे.

पाकचा संताप आणि चीनची पाकला साथ

या प्रश्नाला विशेष महत्त्व प्राप्त होते ते यासाठी की, पाकिस्तात भारताच्या कलम रद्द करण्याच्या कृतीला एकतर्फी आणि बेकायदा म्हणत आहे. पण या कृतीचा ताबारेषेशी (लाईन ॲाफ कंट्रोलशी) काहीही संबंध पोचत नाही, हे भारताने स्पष्ट केले आहे. अन्य कोणत्याही मुद्यांवर भारत पाकिस्तानशी सिमला करार आणि लाहोर घोषणापत्राला  अनुसरून चर्चा करण्यास केव्हाही तयार आहे पण हा द्विपक्षीय विषय असल्यामुळे या मुद्याबाबत तिसऱ्या कुणाची/कुणाचीही मध्यस्ती भारताला अमान्य आहे, हे मोदींनी पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितले. पंतप्रधान मोदी व सलमान राजे यांच्या चर्चेत काश्मीरचा उल्लेखही नव्हता, अशी सूत्रांची माहिती आहे. संयुक्त पत्रकात देशांच्या सार्वभौमत्त्वावर जर कोणी हल्ला करीत असेल तर आंतरराष्ट्रीय जगताने त्यांना असे करण्यापासून थोपवाविण्याची जबाबदारी पार पाडावी, असेही म्हटले आहे.

 मात्र परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी काश्मीरप्रकरणी भारताची भूमिका चीनचे परराष्ट्र मंत्री  वांग यी यांना बेजिंग येथे स्पष्टपणे समजावून सांगितल्यानंतर सुद्धा  चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या बंद दरवाज्याआड (क्लोज्ड कन्सल्टेशन्स) झालेल्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत  काश्मीरचा प्रश्न पाकच्या भुणभुणीला प्रतिसाद देत उकरून काढलाच. पाकिस्तान ज्याप्रमाणे पाकव्याप्त काश्मीर बळकावून बसला आहे तसेच चीननेही आकसाईचीन हा भूभाग बळकावून आपल्याकडे 1962 पासून ठेवलाच आहे.  त्यामुळे चोर चोर मौसेरे भाई, या नात्याने चीनला पाकिस्तानचा पुळका येणारच. भारत सुरक्षा समितीचा सदस्य नाही. तरीही बंद दरवाज्याआड झालेल्या चर्चेत सुरक्षा समितीच्या 15 पैकी 14 सदस्यांना भारताने वस्तुस्थिती समजावून सांगितली व आपल्याकडे वळविले. भारताचा हा कूटनैतिक विजय पाकिस्तानला चांगलाच झोंबला आहे. 

  तसेच मोदींनी सौदी अरेबियातील फॅारिन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सच्या बैठकीत बोलतांना चीनला नाव न घेता  टोला हाणला आहे. काही शक्तिशाली बड्या राष्ट्रांच्या संयुक्त राष्ट्र संघटनेला आपल्या मर्जीनुसार वापरून घेण्याच्या भूमिकेमुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेला, एक तटस्थ व जागतिक स्तरावर काम करणारी नियमाधिष्ठित संघटना, या नात्याने आपली भूमिका पार पाडता आलेली नाही, असे परखड मत मोदींनी नोंदविले आहे.

 रुपे सौदीत वापरता येणार 

  नॅशनल पेमेंट्स काॅर्पोरेशन ॲाफ इंडियाने (एनपीसीआय) रुपे कार्ड अमलात आणले आहे. हे युजर फ्रेंडली आणि आर्थिक जगतातील एक मजबूत, मान्यताप्राप्त व फायदेशीर कार्ड भारतीय ग्राहक व  व्यापारी यांना तर विशेष उपयोगाचे ठरते आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक बळकट झाल्याने आणि रुपयाचा भाव वधारल्यानेच सौदी अरेबियाच्या बाजारात रुपे कार्ड दाखल करणे भारताला शक्य होते आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. 

‘डाव्होस इन दी डेझर्ट’     

  उर्जा व वित्त या विषयावर चर्चा होणे तर गृहीतच होते. त्याचबरोबर या भेटीनंतर द्विपक्षीय संबंध अधिक सुदृढ होतील, हा या भेटीचा आणखी एक विशेष असणार आहे. रियाधमध्ये फ्युचर इन्व्हेस्टमेंट इनिशिएटिव्ह (एफआयआय) मंचाची तीन सत्रे आयोजित होती. तिसऱ्या सत्रात तर मोदींचे प्रमुख भाषण झाले. एफआयआयला ‘डाव्होस इन दी डेझर्ट’ असेही दुसरे नाव आहे. सौदीला आता पैशासाठी केवळ खनीज तेलाच्या विक्रीवर अवलंबून रहायचे नाही. गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणूनही सौदी अरेबिया स्वत:ला पुढे आणू इच्छितो. म्हणूनच 2017 पासून अशा बड्या आर्थिक परिषदेचे आयोजन सौदी करीत असतो. यावेळी तर भारताला विशेष निमंत्रण होते.

    परिषदेत बोलतांना सौदीचे राजे मोहंमद बिन सलमान यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली ती अशी की, सौदी आता इस्लामच्या मवाळ रूपाकडे वळतो आहे. म्हणून आता सौदीचे दरवाजे सर्व धर्मीयांसाठी व जगातल्या सर्वांसाठी खुले करण्यात येत आहेत. मध्यमे  व वार्ताहरांनी या घटनेचे वर्णन डाव्होस इन दी डेझर्ट  या शब्दयोजनेने केले आहे. अशा या उच्चस्तरीय आर्थिक शिखर परिषदेत १५ अब्ज डॉलरहून अधिक रकमेच्या २३ गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. 

 रिलायन्स इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी तसेच अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्टीव्हन मृचीन, ऊर्जामंत्री रिक पेरी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सल्लागार आणि जावई जेअर्ड कुशनर हेही सहभागी झाले होते. 

 ॲंजेला मर्केल भारत भेटीवर

  मोदी सौदी अरेबियात गेले तशा जर्मनीच्या ॲंजेला मर्केल भारत भेटीवर आल्या होत्या. मर्केल यांनी जर्मनीसाठी बऱ्याच चांगल्या गोष्टी जशा घडवून आणल्या आहेत, तशीच त्यांच्या हातून  एक मोठी घोडचूकही झाली आहे. मानवतेसाठीचा कळवळा म्हणून त्यांनी निर्वासितांचे सोंग घेऊन आलेल्या  जिहादींसाठीही जर्मनीची दारे सताड उघडी केली. मध्यपूर्वेत झालेले रणकंदन, घातपात व खुलेआम कत्तली पाहिल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडले. पण आता उशीर झाला आहे. आश्रयार्थींच्या मिशाने आलेल्या दहशतवाद्यांनी आता आपली पाळेमुळे जर्मनीत खोलवर रुजवली आहेत. दहशतवादाचे मूळ कशात आहे हे आता सर्वच युरोपियन देशांना कळले असले तरी आता खूप उशीर झाला आहे. नित्य ठसठसणारे हे गळू आता किती वर्षे ठणकत राहील ते सांगता येत नाही. त्यातल्यात्यात एक बरे झाले आहे, ते असे की, हे देश आता दहशतवादाच्या प्रश्नावर भारताच्या बाजूने जाणीवपूर्वक व ठामपणे उभे होत आहेत. पण तरीही काश्मीरमध्ये सर्वकाही ठीक नाही आणि आपण मोदींशी या विषयावर बोलणार आहोत, असे त्यांनी जर्मन वार्ताहरांना सांगितल्याचे वृत्त आहे. अनुभवाने माणसाला शहाणपण येते असे म्हटले जाते पण ते इथे लागू पडतांना दिसत नाही.

  5 घोषणापत्रे आणि 11 करारांवर स्वाक्षऱ्या 

   हे सर्न सध्या बाजूला ठेवून विचार करू. मर्केल यांच्या मुक्कामात भारतात गुंतवणूक करण्याचा हेतू ((इंटेंट) आहे, अशा 5 घोषणापत्रांवर आणि याशिवाय  11 करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यात अवकाश, विमान वाहतूक, नौकानयन तंत्रज्ञान, औषधे आणि शिक्षण ही क्षेत्रे प्रामुख्याने येतात.  2022 पर्यंत नवीन भारत उभा करण्याचा आमचा निश्चय आहे. यासाठी भविष्यातही जर्मनीचे तांत्रिक व आर्थिक सहकार्य आमच्यासाठी विशेष उपयोगाचे ठरणार आहे, हे मोदींनी चर्चेदरम्यान मर्केल यांना सांगितले आहे. पायाभूत सोयीसुविधा उभ्या करण्याचा भारताचा प्रयत्न मर्केल यांना विशेष महत्त्वाचा वाटला. तसेच दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी भारत आणि जर्मनी यांनी परस्पर सहकार्य करण्याची आवश्यकताही त्यांनी मान्य केली. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत सुधारणा करण्याबाबत सहमत होत सहकार्य करण्याचेही मर्केल यांनी आश्वासन दिले. उत्तर प्रदेश आणि तमिलनाडूत डिफेन्स कोरिडाॅर्स उभारणीचा निमित्ताने संरक्षणविषक उत्पादने करण्यासाठी मोदींनी जर्मनीला निमंत्रण दिले. स्मार्ट सिटीज, नद्यांची स्वच्छता आणि पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन यासारख्या क्षेत्रातही हे दोन देश परस्पर सहकार्याने बरेचकाही करू शकतात, हे उभयपक्षी मान्य झाले.

 न झालेला करारही महत्त्वाचा 

 आसीयान (असोसिएशन ॲाफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स) संघटनेत इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपीन्स, सिंगापूर थायलंड, ब्रुनाई, दारूसलाम, कंबोडिया, लाओस, व व्हिएटनाम हे दहा देश सामील आहेत. यांच्यासोबत ॲास्ट्रेलिया, चीन, जपान, साऊथ कोरिया, न्यूझीलंड व भारत हे सहा देश मुक्त व्यापारकरारात सामील होऊ इच्छित होते.  रीजनल काॅंप्रिहेंसिव्ह एकाॅनाॅमिक पार्टनरशिप किंवा प्रादेशिक सर्वंकष भागीदारी किंवा आरसेप मध्ये अशाप्रकारे 16 देशांची भागीदारी अपेक्षित होती. पण यातून  भारत बाहेर पडला आहे, कारण असे की फक्त चीनसाठी हितकारक व भारताच्या व इतरांच्याही हिताला बाधक असलेले मुद्दे या करारात समाविष्ट होते. या करारात अमेरिकेचा समावेश नाही. चीन आणि अमेरिका यात सध्या व्यापार युद्ध सुरू आहे. त्यामुळे हा करार व्हावा, ही चीनची तीव्र इच्छा होती. या कराराला 2020 मध्ये अंतिम स्वरूप येणे अपेक्षित आहे. या करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा मोदींचा निर्णय धाडसी पण स्वदेशहित जपणारा आहे. खऱ्या मुत्सद्याकडून देशाच्या अशाच अपेक्षा असतात. मोदी या कसोटीला पुरेपूर उतरलेले पाहून अख्या भारत देशाने या मुत्सद्याच्या निर्णयक्षमतेचा अभिमान बाळगावा, अशी ही बाब आहे.

सिलसिला अनौपचारिक भेटीगाठींचा

सिलसिला अनौपचारिक भेटीगाठींचा

वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड  

एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२   (०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०    

E mail - kanewasant@gmail.com 

Blog - kasa mee? 

चीन हा एक निद्रिस्त राक्षस आहे. अफिमबाजीमुळे तो सुस्त पडलेला आहे. त्याला जागे करू नका, तसे झाल्यास तो सर्व धरतीला हादरवून सोडेल, अशा आशयाचा इशारा नेपोलियन बोनापार्टने जगाच्या नकाशातील चीनचे विस्तृत स्वरूप पाहून दिला होता. आज नेपोलियनची भविष्यवाणी खरी ठरली आहे.    

  नेपोलियनचे भारताशी राजकीय संबंध होते. टिपू सुलतान आणि ब्रिटिश यांच्या युद्धात नेपोलियनने टिपूला मदत करण्याची भूमिका घेतली होती. पण खुद्द नेपोलियनचा इजिप्तमध्ये व टिपूचा भारतात पराभव झाला आणि एक ऐतिहासिक घटना घडण्याऐवजी मुळातच खुडली गेली. या ऐतिहासिक तपशिलाचा उल्लेख यासाठी महत्त्वाचा आहे की, चीनच्या तुलनेत भारताकडे पाहण्याची नेपोलियनची दृष्टी वेगळी होती.

 चीनमध्ये माओप्रणित क्रांती झाली आणि 1978 मध्ये तर चीन आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने पुढे सरसावला. चीनजवळ जमीन, पाणी, वीज यांचा तुटवडा नव्हता. पण चीनचे मुबलक मनुष्यबळ मात्र पुरेसे  कुशल नव्हते. तसेच चीनजवळ भांडवलाचा आणि त्याहीपेक्षा अडचणीचा मुद्दा म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा तुटवडा होता. या दोन्हीसाठी चीनला मदत हवी होती. पण चीनला एक सभ्य राष्ट्र म्हणून प्रतिष्ठा मिळालेली नव्हती. (तशी ती आजही नाही) एक धसमुसळे, अडदांड व हुकुमशाही राष्ट्र म्हणून जग चीनकडे पाहत होते व आहे.           

भारतीय भोंगळपणा आणि चिनी चतुराई 

  चीनला प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून भारताने एकतर्फी प्रयत्न केले. 1955 मध्ये इंडोनेशियात बांडुग येथे आशिया व आफ्रिकेतील देशांची बांडुंग काॅनफरन्स पार पडली. त्यात भारताने चिनी प्रतिनिधींना आणण्यासाठी आपले काष्मीर प्रिन्सेस नावाचे विमान, चालक जठार यांच्यासह देऊ केले होते. चीनमधील विरोधकांना ही बातमी कळली व त्यांनी विमानात बाॅम्ब ठेवून घातपात करण्याचा घाट रचला. ही माहिती कळताच चीनने या विमानातून दुय्यम दर्जाचे प्रतिनिधी पाठविले व चिनी पंतप्रधान वेगळ्या विमानाने बांडुंगला आले. पण घातपाताची माहिती त्यांनी भारताला दिली नाही. चालक जठार, काश्मीर प्रिन्सेस हे विमान चिनी दुय्यम अधिकाऱ्यांसह घातपातग्रस्त झाले. ही माहिती भारताला दिली असती किंवा ही विमान फेरी रद्द केली असती तर बंडखोरांनी दुसरा बेत रचला असता, म्हणून त्यांना पत्ता लागू नये, यासाठी आम्ही काश्मीर प्रिन्सेसची विमानफेरी कायम ठेवली, त्यातून दुय्यम अधिकारी ऐनवेळी पाठविले व महत्त्वाचे नेते वेगळेच विमान करून बांडुंगला आले, असे स्पष्टीकरण चीनने दिले होते. ही कथा चिनी चतुराई व भारताची भोळी नीती या दोन्हीवर प्रकाश टाकणारी आहे. भारताचे पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू या काॅन्फरन्समध्ये स्वत:कडे दुय्यम भूमिका घेत बांडुंग काॅन्फरन्समध्ये वावरत होते. चिनी पंतप्रधानांनी याचा पुरेपूर फायदा करून घेतला व त्याचवेळी भारताकडे दुर्लक्षही केले. त्यावेळच्या पत्रकार परिषदेत एका पत्रकाराने नेहरूंना, तुम्ही यावेळी स्टेज मॅनेजरची भूमिका घेऊन वावरत होतात का, अशा आशयाचा खवचट प्रश्नही विचारला होता. 

   चीनला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यता मिळावी यासाठी भारत अति उत्साहाने प्रयत्न करीत होता. ही जागा भारताला मिळावी असा अमेरिकेचा प्रस्ताव होता पण भारताने तो नाकारला व ही जागा चीनला मिळावी, असा आग्रह धरला. शेवटी चीनला सुरक्षा परिषदेत कायम सदस्यता 1971 च्या आॅक्टोबरमध्ये मिळाली.  ही व अशाप्रकारची सर्व मदत भारताने चीनला न मागताही केलेली आहे. पण तेव्हापासून आजपर्यंत चीनने जवळजवळ एकूणएक प्रश्नी भारत विरोधी भूमिकाच घेतली आहे. चीनने 1962 साली सीमाप्रश्नी आक्रमण केले, पाकिस्तानला शस्त्रे पुरविली, काश्मीर प्रकरणी पाकिस्तानची बाजू घेतली, न्युक्लिअर सप्लाय ग्रुपची सदस्यता देण्यास विरोध केला यासारखी अनेक उदाहरणे देता येतील. आजही भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत कायम सदस्य म्हणून स्थान मिळू नये यासाठी चीन अडवणूक करीत आहे.

रशियावर मात करायला गेले पण …... 

रशियावर मात करण्यासाठी अमेरिकेने चीनशी दोस्ती केली. 1971 साली जून महिन्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनला गुप्त भेट दिली.  चीनलाही रशियाच्या तुलनेत दुय्यम भूमिका नकोच होती. या भेटीनंतर चीनने आर्थिक पुनर्रचना घडवून आणण्यासाठी अमेरिकेशी सख्य साधून एक प्रबळ जागतिक अर्थसत्ता आणि वस्तुनिर्माणउद्योगाचे केंद्र असा अपूर्व लौकिक संपादन केला. हे साधतांना चीनने कोणताही विधिनिषेध न बाळगता सर्व सुक्तासूक्त मार्गांचा अवलंब केला. कागदपत्रांची चोरी, हेरगिरी असे अनेक प्रकार करून औद्योगिक, शास्त्रीय व संरक्षण विषयक गुपिते हस्तगत केली. उद्योग उभारायचा म्हटले की,  जमीन, वीज, पाणी व मनुष्यबळ लागते. चीनमधील हुकुमशाही राजवटीमुळे ह्या बाबींची पूर्तता तात्काळ करता येत असे. हा मुद्दा स्पष्ट होण्यासाठी भारताचे उदाहरण उपयोगाचे ठरेल. आपल्या येथे कोणताही प्रकल्प असू द्या, वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातोच जातो या प्रत्येक बाबीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत प्रकरणे जातात व  प्रकल्प वर्षानुवर्षे रेंगाळतात.तिथे हरल्यानंतरही जन आंदोलन सुरू होते. 

अनौपचारिक भेटीगाठी  

  अशा या विषम पार्श्वभूमी वर मोदी व शी जिनपिंग यात वाटाघाटींचा सिलसिला सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील दुसरी अनौपचारिक शिखर परिषद नुकतीच पीर पडली आहे. शिवाय या दरम्यानच्या काळात दोन्ही नेते 5 वेळा एकमेकांना भेटले आहेत.

 अशा बैठकींचे एक वेगळेच महत्त्व असते. यांच्या अनौपचारिक स्वरुपामुळे दोन्ही नेते पुढाकार घेऊन, दूरवरचा विचार करीत जागतिक व द्विपक्षीय प्रश्नांबाबत मोकळेपणाने विचार करून रणनीती आखू शकतात. कारण या निमित्ताने संयुक्त पत्रक काढायचे नसते. दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी उभयपक्षी हवी तीच माहिती जाहीर करीत असतात. आपापले राष्ट्रीय हितसंबंध लक्षात घेत कोण किती पावले समोर यायला तयार आहे, हे परस्परांना अवगत करणे अशा परिषदातच शक्य असते. 

  वूहान बैठकीत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्थिरता राखण्यासाठी मतभेदांची (डिफरन्सेस) परिणिती वादात (डिस्प्यूट) होऊ न देण्याबाबत एकमत झाले होते व याबाबत उभयपक्षी पुरेशी काळजी घेतली गेली, असे मानण्यास जागा आहे. म्हणून पाकिस्तानचा अपवाद वगळता फारसे खटके उडाले नाहीत. पाकिस्तानप्रकरणी सुद्धा विरोधी मत नोंदविण्यापलीकडे चीनची मजल गेली नव्हती.

 हवामानबदलासाख्या प्रश्न तसेच शाश्वत/ टिकावू विकासावर भर उभयपक्षी अधोरेखित केले गेले. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्याची आवश्यकता मान्य करूनही हफीज सईद सारख्या दहशतवाद्याबाबत स्वीकारावयाच्या धोरणाबाबत मात्र केवळ भारतालाच नाही तर बहुतांशी सर्व जगालाच मान्य असलेली भूमिका चीनने घेतली नाही. 

दोन्ही देशांना गौरवशाली वारसा आहे, शतकानुशतके परस्परांचे निकट सांस्कृतिक संबंध होते. त्यामुळे या दोन देशातील सुसंवाद आणि सामंजस्य यात वाढ होत राहील, असे प्रयत्न उभयपक्षी व्हावेत, यावरही एकमत झाले. संमृद्धी आणि स्थैर्यासाठी मुक्त, सर्वसमावेशी वातावरणाची आवशकता उभयपक्षी मान्य झाली.

 भारत आणि चीन यातील व्यापारी संबंध काही शतकांपासूनचे असून ते समुद्रमार्गे महाबलीपुरम व फुजियन प्रांत यात पूर्वी जसे होते, तसेच ते नव्याने प्रस्थापित करावेत यावरही एकमत झाले. व्यापार हा उभयपक्षी फायदेशीर असावा आतासारखा एकतर्फी फायदेशीर नसावा, संतुलित असावा यासाठी प्रयत्न करण्याचेही ठरले.

  उभयपक्षी सकारात्मक व मनमोकळी भूमिका मित्रत्वाच्या व सहकार्याच्या नात्याने अंगिकारावी, यावर सहमती झाली आहे. यासाठी जनतेलाही सहभागी करण्याच्या दृष्टीने सांस्कृतिक पातळीवर, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष, तरूणांच्या संघटना यात परस्पर भेटींचे कार्यक्रम आयोजित व्हावेत. आर्थिक व व्यापारी सहकार्य दृढ व्हावे व वृद्धिंगत होत असावे, यासाठी उभय देशांच्या शीर्षस्थ नेत्यातच वाटाघाटी व्हाव्यात, असेही ठरले.

  सीमाप्रश्नासकट सर्व प्रलंबित प्रश्नी सहमती घडवून आणण्यासाठी खास प्रतिनिधींची योजना करावी आणि सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी 2005 च्या बैठकीत मान्य झालेल्या राजकीय मापदंड (पॅरामीटर्स) व मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे तोडगा शोधण्यास सांगावे, असे ठरले.

 चीनच्या जन्मजात स्वभावाची जाणीव ठेवून  उभयपक्षी अनौपचारिक गाठीभेटी होत असाव्यात, कारण यातून सुसंवाद व सामंजस्य निर्माण होण्याचा मार्ग प्रशस्त होण्याची शक्यता निर्माण होत असते. वूहान व चेनई मध्ये पार पडलेल्या बैठकी यासाठी काहीअंशी तरी उपकारक सिद्ध ठरल्या आहेत, याची नोंद घेत तिसरी अनौपचारिक शिखर परिषद चीनमध्ये व्हावी, असे ठरवून महाबलिपुरम बैठकीचे सूप वाजले.

कॅनडाची निवडणूक पद्धती व निकाल - एक विश्लेषण

कॅनडाची निवडणूक पद्धती व निकाल - एक विश्लेषण
वसंत गणेश काणे, बी एस्सी,एम ए (मानसशास्त्र), एम.एड
एल बी ७, लक्ष्मीनगर, पाण्याच्या टाकीजवळ, नागपूर ४४० ०२२
(०७१२)२२२१६८९ / ९४२२८०४४३०  
E mail - kanewasant@gmail.com
Blog - kasa mee?

   कॅनडामध्ये ब्रिटनप्रमाणे सांसदीय शासनपद्धती आहे.1) सर्वोच्च सत्ता गव्हर्नर जनरलच्या हाती आहे. कॅनडाच्या पंतप्रधानाच्या सल्यानुसार ब्रिटनची राणी त्याची नियुक्ती करते. (ब्रिटनमध्ये सत्ता राजाच्या हाती आहे त्याप्रमाणे) 2) सिनेट हे वरिष्ठ सभागृह आहे. पंतप्रधानाच्या शिफारसीनुसार गव्हर्नर जनरल सिनेटच्या 105 सदस्यांची नियुक्ती करतो. (वयोमर्यादा 75 वर्षेपर्यंतच असली पाहिजे) 3) कनिष्ठ सभागृह (हाऊस ॲाफ काॅमन्स) - या सभागृहाचे सदस्य नागरिक निवडणूक पद्धतीने निवडतात. कॅनडाच्या हाऊस ॲाफ काॅमन्समध्ये 338 सदस्य असून बहुमतासाठी 170 जागा मिळण्याची आवश्यकता आहे.
   एवढ्यात कॅनडात मतदानाच्या टक्केवारीची घसरण सुरूच असून यावेळी (2019 मध्ये) ती  2015 च्या 68 % वरून 62 %, पर्यंत घसरली आहे. संपूर्ण देशाचे (सध्या) 338 मतदारसंघात घटनेतील तरतुदीनुसार विभाजन केले आहे. दर 4 वर्षांनी ठराविक दिवशी होणाऱ्या निवडणुकीत सर्वातजास्त मते मिळवणारा उमेदवार (फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट) संसद सदस्य म्हणून निवडला जातो. सामान्यत: जास्त जागा मिळविणाऱ्या पक्षाला गव्हर्नर जनरल सरकार सरकार तयार करण्यास पाचारण करतात. या पक्षाचा नेता पंतप्रधानपदी विराजमान होतो. दुसऱ्या क्रमांकाची संसदसदस्यसंख्या असलेला पक्ष अधिकृत विरोधी पक्ष होतो.
 निवडणुकीतील पडझड, कोण सरसावला, कोण माघारला!
   जस्टिन ट्रूडो यांच्या सत्तारूढ उदारमतवादी व काहीशा उजवीकडे झुकलेल्या लिबरल पार्टीला 2015 मध्ये 184 जागा मिळाल्या होत्या. त्या 27 ने कमी होऊन 2019 मध्ये 157 जागा मिळाल्या आहेत. भ्रष्टाचार आणि घोटाळे याबाबत पुरेशी कडक कारवाई केली नाही, असा आरोप असून सुद्धा लिबरल पार्टीला आणखी चार वर्षे कारभार करण्याची संधी जनतेने दिली आहे. 20 नोव्हेंबरला शपथविधी होईल, हे खरे पण पूर्ण बहुमत न देता अल्पमताचे सरकार चालविण्याची शिक्षाही केली आहे.
   ॲंड्र्व्यू शीअर यांच्या पुरामतवादी पण आर्थिक उदारमतवादविरोधी काॅनझर्व्हेटिव्ह पार्टीला 2015 मध्ये 99 जागा मिळाल्या होत्या त्या 22 ने वाढून 2019 मध्ये 121 जागा मिळाल्या आहेत. यस फ्रॅंकाॅईस ब्लॅंचेट यांच्या प्रादेशिक स्वायत्ततावादी ब्लाॅक क्युबेकाॅईस पार्टीला 2015 मध्ये 10 जागा मिळाल्या होत्या त्या 22 ने वाढून होऊन 2019 मध्ये 32 जागा मिळाल्या आहेत. मूळ भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन अश्वेत वर्णी जगमीत सिंग यांच्या प्रागतिक न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीला 2015 मध्ये 44 जागा मिळाल्या होत्या त्या 20 ने कमी होऊन 2019 मध्ये 24 जागा मिळाल्या आहेत. एलिझाबेथ मे यांच्या पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीला 2015 मध्ये 1 जागा मिळाली होती 2019 मध्ये त्यात 2 ने वाढ होऊन 2019 मध्ये 3 जागा मिळाल्या आहेत. स्वतंत्र उमेदवाराला 2015 साली एकही जागा नव्हती तर 2019 मध्ये 1 जागा मिळाली आहे.
      कुणाचा पाठिंबा व कुणाचा विरोध
    जस्टिन ट्रूडो यांची सत्तारूढ उदारमतवादी लिबरल पार्टीला बहुमतासाठी 13 मतांची आवश्यकता असून हा पक्ष अल्पमताचे सरकार स्थापन करण्याच्या विचारात आहे. या पक्षाला मूळ भारतीय वंशाच्या कॅनेडियन अश्वेत वर्णाच्या जगमीत सिंग यांची प्रागतिक  व काहीसा डावीकडे झुकलेला न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टी हा पक्ष पाठिंबा देण्याच्या विचारात आहे. या निवडणुकीत 50 टक्के जागांचे नुकसान होऊनही (44 ऐवजी 24) तसेच मुळात शून्यातून उभा झालेला 47 वर्षांचा पहिला नेता या नात्याने जगमीत सिंग यांचा पक्ष किंग मेकरच्या भूमिकेत असेल. ‘कॅनडावासियांचे जीवन अधिक सुखकर करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. तळागाळातल्यांच्या हिताचे रक्षण, हवामानबदल व श्रीमंतांनी आपल्या श्रीमतीला साजेसा खर्चाचा वाटा उचलावा यावरही आमचा भर असेल. हाऊसमध्ये आमची भूमिका सकारात्मक असेल’, अशी भूमिका घेणारे सिंग हे डाव्या विचारसरणीचे फौजदारी वकील आहेत.
  एलिझाबेथ मे यांच्या पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टीचा विरोधात बसण्याचा निर्धार आहे. यस फ्रॅंकाॅईस ब्लॅंचेट यांच्या प्रादेशिक स्वायत्ततावादी ब्लाॅक क्युबेकाॅईस पार्टीचाही असाच निर्णय आहे. स्थापन होणारे सरकार अस्थायी असेल व लवकरच मध्यावधी निवडणुकांना सामोरा जाण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे.
    कॅनडामधील ही 43 वी निवडणूक उजवीकडे झुकणाऱ्या जस्टिन ट्रूडो यांच्यासाठी तशी कठीणच गेली पण त्यांच्या अतिउजव्या प्रतिस्पर्ध्यांचे तर खूपच नुकसान झाले. सुरवातीच्या कलांवरून तर वाटत होते की त्यांचेही पार पानिपत होणार पण तेवढे नुकसान झाले नाही. अल्पमताचे का होईना पण सरकार स्थापन करता येणार, हे कळताच त्यांच्या पाठिराख्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आणि कॅनडाचे राजकारण पुढील चार वर्षे आणखी काहीसे डावीकडेच झुकलेले राहणार, हेही स्पष्ट झाले. न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीने त्यांना पाठिंबा देण्याचे ठरविले याचे कारणही हेच आहे. कारण तो पक्षही डावीकडे झुकलेलाच पक्ष आहे. अशाप्रकारे ही समविचारी पक्षाची एकजूट होत नसूनही कॅनडाला पुढील चार वर्षे स्थिर सरकार लाभेल/लाभो, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.
दुसरीही एक जमेची बाजू आहे ती अशी की, विभाजनवादी घटकांना मतदारांनी सर्वत्र झिडकारले आहे. त्यामुळे स्वस्थता लाभेल आणि हवामानबदल व लोककल्याण विषयक कामे निर्वेधपणे हाती घेता येतील. जस्टिन ट्रूडो हे स्वतः प्रगती व सुधारणावादाचे खंदे समर्थक मानले जातात.
  प्रस्थापितांना विरोध का झाला?
   डावे आणि उजवे यांना एकाचवेळी खूश करतांना दोघेही नाराज होण्याची भीती असते. कर्बोत्सर्जनाला कारणीभूत असलेल्या खनीज तेलावर कार्बन टॅक्स लावून जस्टिन ट्रूडो यांनी पर्यावरणवाद्यांना खूश करण्याचचा प्रयत्न केला होता. पण त्यामुळे खनीजतेलाच्या किमती वाढल्यामुळे वाहनचालक बिथरले. तसेच देशातील खनीज तेलाचे व नैसर्गिक वायूचे उत्पादन तिपटीने वाढविण्याची क्षमता असलेली व पर्वतराशी भेदत जाणारी पाईप लाईनही देशाच्या एका किनाऱ्यापासून दुसऱ्या किनाऱ्यापर्यंत  टाकण्याचा घाट त्यांनी घातला. त्यामुळे पर्यावरणवादीही  भडकले. पर्यावरणपूरक पर्यायी उपाय न अंगिकारता व्यावसायिकांना खूश करण्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. भरीसभर ही की, त्यांनी घोटाळ्यात गुंतलेल्या राजकारण्यांबाबत नरमाईचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे दोन्ही बाजूनी थपडा खाणाऱ्या मृदंगासारखी त्यांची स्थिती झाली. त्यातून हेही घडले ते पूर्वेकडील भल्यामोठ्या फ्रेंच भाषाबहुल (+77 %) क्यूबेक प्रांतात! या प्रांतात एकेकाळी फ्रेंच भाषिकांचा विभक्ततावाद फोफावला होता. जस्टिन त्रुदेव यांनी जनतेची वारंवार क्षमा मागितली. पण व्यर्थ ! उलट त्यांची दोन्ही डगरींवर हात ठेवणारा, उथळ व दांभिक (हिपोक्राईट) म्हणून संभावना करण्यात आली होती. स्वदेशात हे असे तर तिकडे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप हे तर सुरवातीपासूनच नाराज आहेत.
    कुणाला चपराक, कुणावर मेहेर नजर, कुणाला समज?
   या सर्व पार्श्वभूमीवर जस्टिन ट्रूडो यांनी पुराणमतवादी काॅनझर्व्हेटिह पार्टीचा पराभव करून, अल्पमतातले सरकार स्थापन करू शकणारे का होईना, पुरेसे संख्याबळ मिळविले, ही बाब दाद द्यावी अशी आहे. याचा परिणाम असा होतो आहे की, काॅनझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे पुराणमतवादी नेते ॲंड्र्यू शीअर यांना गर्भपात, समलिंगी विवाह आणि पर्यावरण संवर्धनवाद्यांविरुद्ध उघड भूमिका घेणे कठीण होऊन बसले आहे.
  कार्बन टॅक्स रद्द करीन अशी ॲंड्र्यू शीअर यांची घोषणा होती. आपल्याकडे जशी जीएसटी रद्द करू अशी काही पक्षांची भूमिका होती, त्या प्रकारासारखा हा प्रकार होता.  पण या घोषणेचा मतदारांवर फारसा परिणाम झाला नाही. उलट खनीज तेलसंपन्न व फ्रेंचबहुल क्युबेक प्रांत असो वा दाट लोकसंख्या असलेला इंग्रजी भाषाबहुल ॲांन्टोरियो प्रांत असो, कुठेही त्यांना जनमताचा पाठिंबा मिळाला नाही. संपूर्ण जगभर राजकीय पक्षांना एक शहाणपण येते आहे ते असे की, पर्यावरणसंवर्धनाकडे दुर्लक्ष करणे दिवसेदिवस कठीण होत जाणार आहे, याची त्यांना जाणीव होते आहे.
  या निवडणुकीचा आणखीही एक धडा आहे. उजव्यांना आपले कडवेपण सोडावे लागणार आहे. पीपल्स पार्टी ॲाफ कॅनडाच्या मॅक्झीम बर्निअर यांनी डोनाल्ड ट्रंप यांचे अनुकरण व अनुसरण करीत आपल्या देशापुरतेच पाहण्याची वृत्ती (नेटिव्हिझम), बहुसांस्कृतिकतेचा (मल्टिकल्चरॅलिझम) निषेध, वाजवी स्थलांतरालाही विरोध, पर्यावरण संवर्धनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे मुद्दे समोर ठेवून देशभर उमेदवार उभे केले पण त्यातला एकही निवडून आला नाही.
     तसाच एक धडा जस्टिन त्रुदेव यांच्यासाठीही आहे. त्यांना थोडे डावीकडे झुकावे लागणार आहे. कारण जगमीत सिंग यांच्या न्यू डेमोक्रॅटिक पार्टीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी गरजवंतांकडे जास्त लक्ष देण्याची त्या पक्षाची अट मान्य करावी लागणार आहे. तसेच खनीज तेलाच्या वाहतुकीसाठीच्या  ट्रान्स माऊंटन पाईपलाईनचा आणखी विस्तार करता येणार नाही. पण आजवर सत्ता व संपत्तीची चव कधीही न चाखलेला, न्यू डेमोक्रॅटिक पक्ष व्यावहारिक तडजोडी करणारच नाही, अशी हमीही देता यायची नाही.
   मुख्यतः फ्रेंचबहुल क्यूबेक प्रांतातील ब्लाॅक क्यूबेकाॅईस पक्ष आता आपल्या मूळ विभक्ततावादापासून बराच दूर गेला आहे. त्यातून यावेळी मतदारांनी त्या पक्षाला 22 जागांचा बोनस दिला दिला आहे. आता जागांच्या संख्येने 10 वरून 32 पर्यंत हनुमान उडी घेतली आहे. त्यामुळे तो आता विभक्ततेची अतिरेकी मागणी गुंडाळून ठेवील आणि पर्यावरणसंवर्धन, आणि पाईपलाईनला विरोध यावर आपले लक्ष केंद्रित करील व कॅनडाला स्थिर, प्रागतिक व जनहितकारी शासन मिळेल, असे निरीक्षकांचे मत आहे.